राज्यको चेत खुलोस्

भागीराम चौधरी

सशस्त्र द्वन्द्व विधिवत् अन्त्य भएको लगभग तेह्र वर्ष भैसकेको छ । अफसोस, द्वन्द्व समापनको कारक विस्तृत शान्ति सम्झौतामा राज्य र विद्रोही दुवै पक्षले प्रतिबद्धता गरे बमोजिम मूलभूत एवं मानवीय संवेदनासँग जोडिएको एउटा विषयलाई आजसम्म सम्बोधन गरिएको छैन, जसबाट सबैभन्दा ठूलो पीडा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका परिवारले भोगिरहेका छन् ।

शान्ति सम्झौताले मूलभूत रूपमा तीन कार्यलाई निर्दिष्ट गरेको थियो । पहिलो, द्वन्द्वमा संलग्न पक्षहरूको सैन्यशक्तिको व्यवस्थापन गर्नु । किनकि हतियार र सैन्य व्यवस्थापन नहुँदा भयरहित र शान्तिपूर्ण राजनीतिक वातावरणको कल्पना गर्न सकिँदैनथ्यो, स्वस्थ राजनीतिको मूलढोका खुल्न सक्दैनथ्यो ।

त्यसैले विवादकै बीच राजनीतिक सहमति गरी माओवादी सेना समायोजनलाई टुंग्याइयो । तर हतियार र लडाकु व्यवस्थापन न्यायोचित नहुँदा त्यसबारे अझै सवाल उठ्ने गरिरहेकै छ । दोस्रो, द्वन्द्व क्रममा भएका मानव अधिकार उल्लंघन तथा द्वन्द्वका नकारात्मक परिणामलाई सम्बोधन गर्नु ।

यो सवाल नितान्त अमानवीय एवं आपराधिक कार्यसम्बद्ध थियो । राजनीतिक उद्देश्यप्राप्तिका सिलसिलामा गरिएको होओस् या कर्तव्यपालनाका क्रममा, युद्धको नियम विपरीत गरिएका मानव अधिकार उल्लंघनका घटनामा दुवै पक्ष जवाफदेही बन्नैपर्छ । तेस्रो, नयाँ नेपाल निर्माणको परिकल्पना गर्दै जनमुखी संविधान लेख्नु ।

माथि उल्लिखित कुनै कार्य विवादकै बीच टुंगो लागेको छ भने, संक्रमणकालीन न्यायको सवाल पूर्णतः बाँकी छ । यी सब निष्कर्षमा पुगे मात्र शान्ति प्रक्रियाले पूर्णता पाएको मानिनेछ ।

संक्रमणकालीन न्यायलाई सम्बोधन गर्न राजनीतिक इच्छाशक्ति चाहिन्छ । द्वन्द्वोत्तर समाजमा यस सम्बन्धी बुझाइमा एकरूपता नहुँदा समाधानको बाटो फरक पर्ने गर्छ । सशस्त्र द्वन्द्वका बेला भए–गरेका विभिन्न अपराध र गम्भीर मानव अधिकारका उल्लंघनका घटनाको सत्य–तथ्य बाहिर ल्याउनु, दोषीलाई सजाय गर्नु, पीडितलाई पुनःस्थापकीय तथा परिपूरणीय न्यायको व्यवस्था गर्नु र भविष्यमा त्यस्ता घटना पुनः नदोहोरिने सुनिश्चित गर्नु संक्रमणकालीन न्यायको उद्देश्य हो । यद्यपि आवश्यकता अनुसार राष्ट्रिय सहमतिद्वारा यसको क्षेत्राधिकार र कामकारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाउन सकिन्छ नै ।

संक्रमणकालीन न्याय व्यक्तिगत तथा सामाजिक, भौतिक तथा अभौतिक रूपमा प्रदान गर्ने गरिन्छ । पीडितले सामाजिक तथा कानुनी रूपमा न्यायको अनुभूति गर्ने बृहत् प्रक्रिया हो यो । द्वन्द्वको शान्तिपूर्ण र दीर्घकालीन रूपान्तरण गर्न, राज्यप्रति जनताको विश्वास जगाइराख्न र दण्डहीनता अन्त्य गरी न्यायिक प्रणालीलाई दिगो बनाइराख्न यसको उपयोग गरिन्छ ।

आवश्यक कानुनको अभावका कारण गैरअदालती प्रक्रियाद्वारा राज्य र समाजले स्वीकार गर्ने न्याय प्रणाली पनि हो यो । नेपालमा संक्रमणकालीन न्यायका लागि सत्य आयोगको गठन भएको छ । शान्ति सम्झौतापछि मानव अधिकार उल्लंघन र ज्यादतीका पीडितलाई न्याय दिन यो उपाय अवलम्बन गर्न खोजिएको छ । यो नौलो प्रयोग भने होइन । यस्ता उपायको अवलम्बन धेरै राष्ट्रले गरिसकेका छन् । तर कुनै पनि राष्ट्रले अपेक्षित नतिजा पाउन सकेको छैन । सत्ता र शक्तिको बलमा यो विषयलाई निष्कर्षमा पुग्नबाट रोक्ने गरिएको छ ।

कानुनका दृष्टिमा कुनै पनि अपराध क्षम्य हुँदैन । सचेततापूर्वक गरिएको विद्रोह र त्यसलाई दबाउने नाममा भए–गरेका अपराध र अधिकार उल्लंघनका घटनामा आममाफी स्वीकार्य हुँदैन । संयुक्त राष्ट्रसंघको मानव अधिकार सम्बन्धी घोषणापत्रले पनि सोही मान्यतालाई स्वीकार गर्छ । तर नेपालमा न्याय निरूपणलाई राजनीतिक सौदाबाजीका रूपमा लिइएको छ जुन दुर्भाग्यपूर्ण छ ।

संक्रमणकालीन न्यायप्रति राज्यको गलत बुझाई र व्यवस्थाका कारण पीडितले न्याय पाउने सम्भावना परपर धकेलिइरहेको छ ।
नेपालमा संक्रमणकालीन न्यायका संयन्त्रहरू सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग अस्तित्वमा छन् । दुवै आयोगले चारवर्षे कार्यसम्पादन गरिसके पनि कुनै परिणाम दिन सकेनन् । त्रुटिपूर्ण कानुन र त्यसैमा टेकेर गठन गरिएका आयोगहरूप्रति पीडित समुदायको विश्वास थिएन ।

गठन प्रक्रियादेखि नै पीडित र नागरिक समाजको असहमतिका बावजुद द्वन्द्वपीडितहरू आलोचनात्मक समर्थन गर्दै उजुरी संकलन र अनुसन्धानमा सहयोग गर्न बाध्य थिए । तापनि दलगत स्वार्थमा नियुक्त भएका आयोग पदाधिकारीहरू असफल साबित भए । कानुनतः ती आयोग अहिले अस्तित्वमा भए पनि पदाधिकारीविहीन छन् ।

नयाँ पदाधिकारी छनोटका लागि गठित सिफारिस समितिले ५ महिना बिताइसके पनि कार्यसम्पादन गर्न सकेको छैन । किनकि यो प्रक्रियालाई पूरै राजनीतीकरण गर्न खोजिएको छ ।

न्यायका लागि लामो समयदेखि संघर्ष गरिरहेका द्वन्द्वपीडितहरूले देशी–विदेशी हरेक फोरममा आफ्ना माग राख्दै आएका छन् । राज्य गैरजिम्मेवार बन्दा एकपछि अर्को घटनाका सत्य–तथ्य लोप भैरहेका छन् । पीडितहरूका कथा–व्यथा पूर्ववत् नै छन् । आफन्त आज नभए भोलि फर्केला भनी पर्खिंदा–पर्खिंदै बेपत्ताका परिवारहरू थाकिसकेका छन् ।

त्यस्ता आमपीडितलाई सरकार किन कहिल्यै सत्य कुरा बताउँदैन ? बेपत्ताको अवस्था किन यति अन्योलपूर्ण राखिरहेको छ, सरकारले ? देशमा ठूलठूला राजनीतिक परिवर्तन हाम्रै आफन्त गुमेका कारण सम्भव भएका होइनन् ? हाम्रा मान्छेको मूल्य खोइ ? हामीलाई न्याय खोइ ? बेपत्ताका परिवारजन आक्रोशित मुद्रामा भन्दै छन्– कि लास देऊ, कि सास देऊ । तर सरकार र राजनीतिक दल बोल्न चाहँदैनन्, किन ? कुनै यस्तो दिन नआओस्, जतिखेर प्रमाण नपुगेर न्याय दिन सकिएन भन्ने सुन्नुपरोस् । कथंकदाचित् यस्तो जवाफ सुन्नुपर्ने भयो भने भुक्तभोगीहरूका लागि त्यो सबैभन्दा पीडादायी क्षण बन्नेछ ।

पीडित समुदायले न्याय खोजीको विकेन्द्रित प्रयासलाई केन्द्रित गरेर राज्यलाई निरन्तर झकझकाइरहेको छ । पीडितले समाधानमुखी मार्गचित्र प्रस्तुत गर्दा पनि सरकार न्याय मार्ने खेलमा लाग्नु हुँदैन । हामी देशभित्रै समाधानको खोजीमा छौं । न्यायको नाममा हामीले देश र नागरिकको स्वाभिमान बिर्सेका छैनौं ।

राज्यले इमानदारीपूर्वक न्यायको मार्गचित्र सार्वजनिक गरोस् । सर्वप्रथम द्वन्द्वकालीन बर्बरताको वास्तविकता बाहिर ल्याइयोस् । जघन्य अपराधमा सामेल अधिकारी र नेता–कार्यकर्तालाई सजायको दायरामा ल्याइयोस् । राज्यले तत्काल न्याय, शान्ति र मानव अधिकारको प्रत्याभूति गरोस् ।

न्यायोन्मुख समाजको निर्माणका लागि राज्यको चेत समयमा खुलोस् । न्याय पाउन पीडितहरूले हजार कोसिस गरिरहेका छन् । राज्यले न्याय दिएन भने भविष्यमा अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयका उपायको खोजी गर्ने सम्भावना प्रबल छ ।

लेखक द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीका अध्यक्ष हुन् ।
bhagiram.chaudhari@gmail.com

प्रकाशित : भाद्र १३, २०७६ ०९:०१
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

अफवाहको अँध्यारो 

हुलाकी
उज्ज्वल प्रसाईं

फेसबुकमा नक्कली खाता खोलेर गरिएको अनर्गल प्रचारका कारण ओखलढुंगाकी गोमा कार्कीले आत्महत्या गरिन् । प्रेम प्रस्ताव अस्वीकार गरेको निहुँमा एक चिनारु युवकले १६ वर्षे गोमाको फोटो राखेर बनाएको नक्कली खातामा अनर्गल पोस्ट गरेका थिए । सुसाइड नोटलाई आधार मानेर अभिभावकले उजुरी गरेपछि नक्कली खाता चलाउने युवक पक्राउ परे ।

भर्खरै दस कक्षा उत्तीर्ण गरेकी छोरीको आत्महत्या बाबुआमालाई बिर्सन कठिन हुन्छ । अनेक समस्या दोहोरिए जस्तै दर्जनौं गोमाहरूले यसरी मृत्यु रोज्न थाले, सिंगो समाजले यी चोट सहजै विस्मृतिमा धकेल्छ । आवश्यक चिन्ता नगरी आफ्नो क्रूर रीतमा फर्किन्छ, समाज ।

सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोगबाट भइरहेका घटना असंख्य छन् । नेपाल प्रहरीको साइबर क्राइम ब्युरो स्थापना भएको केही समय बित्न नपाउँदै तीन सयभन्दा बढी उजुरी परेको खबर सार्वजनिक भएको छ । उजुरी गर्ने हिम्मत नजुटाउने तर अनेक तनाव सहेर बस्नेको संख्या उल्लेख्य हुनसक्छ ।

भोगिरहेका समस्या उजागर गर्दा आफै फन्दामा परिएला वा बेइज्जती सहनुपर्ला भनेर चुप लागेकाहरू धेरै होलान् । कुत्सित मनसायका कतिलाई नाजायज लाभ उठाउने माध्यम यही सञ्जाल बनेको होला । एउटा भिडियो, एउटा फोटो वा कुनै मेसेजको एउटा स्क्रिनसट नै महिनौंसम्म दागा धरिरहने हतियार बनेको छ ।

साइबरमार्फत भइरहेका अपराधले सकस निम्त्याएको छ, अफवाहको साम्राज्यले तेर्स्याएको चुनौती कम निसासलाग्दो छैन । छोटो समयको अन्तरालमा लाखौं मान्छेलाई एकैसाथ प्रभाव पार्न कुनै ‘भाइरल’ खबरले विध्वंस मच्चाएका उदाहरण धेरै छन् । भारतमा मुस्लिमविरुद्ध फैलाइएको ‘लभ जिहाद’ को अफवाह होओस् वा युरोपमा आप्रवासीविरुद्ध रचिएका अनर्गल समाचार होऊन्, ती विद्युतीय सञ्जालमार्फत फैलिएका हुन् ।

सञ्जालका प्रयोगकर्ता दिन–प्रतिदिन बढेसँगै सत्य आफै संकटग्रस्त बनेको छ । अर्थात् सत्य र झुट छुट्याउन लगभग असम्भव भएको छ । असल मनसायसाथ सत्यको पैरवी गर्न जोखिम मोल्नेहरू चरम अलमलमा छन् । सत्य उजागर गर्ने जिम्मेवारी लिएको पत्रकारिता आफै अफवाह र सनसनीको भुमरीमा गौण बन्न थालेको छ ।
इन्टरनेटमा सहज र सुलभ पहुँच विस्तारसँगै सञ्चारकर्मको रूपराग फेरिएको छ । सतहमा हेर्दा, ‘सत्य’ को ठेक्का कुनै खास विज्ञ, व्यावसायिक पत्रकार वा सम्पादकहरूमा मात्र सीमित नरहेकामा खुसी हुन सकिन्छ । इन्टरनेट र सामाजिक सञ्जालले सिंगो सूचना उद्यमलाई लोकतान्त्रीकरण गरेका प्रशस्त उदाहरण पेस गर्न सकिन्छ ।

सार्वजनिक चासोका कुनै पनि घटनाबारे खबर सार्वजनिक गर्न अनेक ‘गेटकिपर’ का ढोका ढकढक्याउनु आवश्यक नभएकाले आममानिस बढी स्वतन्त्र भएको तर्क गर्न सकिन्छ । गहिरिएर हेरौं, कुनै ‘गेटकिपिङ’ नभएकाले नै खबरका नाममा अर्धसत्य, अफवाह र अनर्गल प्रचारको बाढीले संवेदनशील मान्छेलाई स्तब्ध बनाउँछ । अपुष्ट फोटो, अपुष्ट भिडियो फुटेज वा कथित सरोकारवालाको अन्तर्वार्ताको नाममा कुनै पनि घटनाको सम्पूर्ण छिनोफानो गरिदिने युट्युबकर्मीको प्रभावले व्यावसायिक पत्रकारितालाई गौण बनाउन थालेको छ । पछिल्ला केही ठूला प्रकरणमा, युट्युबमार्फत भाइरल बनाइएका कथित समाचार र विश्लेषणले स्वयं ‘सत्य’ लाई नै संकटग्रस्त बनाइदिए । ठूला विभ्रमहरू रचिए र त्यसैमा सर्वसाधारणलाई भुलाउने सफल प्रयास भए ।

यसैबीच सामाजिक सञ्जाल नियन्त्रण गर्न आवश्यक रहेकोबारे बहस सुरु भयो । निर्मला पन्त होओस् वा रवि लामिछाने प्रकरण, यस्ता घटनालाई औंल्याएर सरकारी नियन्त्रणको उपादेयता पुष्टि गर्ने प्रयास गरियो । नेपालमा मात्र होइन, अन्यत्र पनि यसबारे अनेक बहस सतहमा आएका छन् । भारतमा भइरहेको पछिल्लो बहस हाम्रालागि पनि शिक्षाप्रद हुनसक्छ ।

भारतका केही प्रान्तमा सामाजिक सञ्जालमार्फत हुने अपराध नियन्त्रण गर्न आधार कार्डको उपयोग गर्नेबारे बहस सुरु भएको छ । मुलुकभित्र बसोबास गर्नेको नाम, ठेगाना, औंलाका निसान र आँखाका पुतलीका निसानजस्ता रेकर्ड लिने उद्देश्यले बनाइएको आधार कार्डलाई सामाजिक सञ्जालमा लिंक गराउने प्रस्ताव गरिएको छ । आधार कार्डको अंक राखेपछि मात्रै सामाजिक सञ्जालमा खाता खोल्न पाइने व्यवस्था ल्याउने माग भएको छ ।

चेन्नई, मुम्बई र मध्यप्रदेशका उच्च अदालतमा यसबारे बहस सुरु भएको थियो । फेसबुकले आधार कार्डलाई लिंक गर्दा प्रयोगकर्ताको गोपनीयता भंग हुने र उसमाथि सर्भिलेन्स गर्न सहज हुने भन्दै यसको विरोध गरेको छ । सामाजिक सञ्जालका तर्फबाट बहस गर्ने वकिलहरूले यो मुद्दालाई उच्च अदालतबाट सर्वोच्च अदालतमा स्थानान्तरण गराएका छन् । सिंगो देशभरि एउटै नियम लागू हुनुपर्ने भएकाले यसबारे सर्वोच्चले नै निर्णय गर्नुपर्ने ती वकिलहरूको तर्क छ ।

आधार कार्डको अंक प्रयोग गर्ने उपायले नागरिकहरू सरकारको चौबीसघन्टे निगरानीमा कैद हुने सम्भावना बढ्छ । व्यक्तिको निजी जीवनका सबै सूचनामा सरकारको मात्र नभई सञ्जाल सञ्चालक कम्पनीको समेत सहज पहुँच हुन्छ । समग्रमा, यसले नागरिकको स्वतन्त्रतापूर्वक जिउन पाउने लोकतान्त्रिक हक नै छिन्न सक्छ ।

सिंगो व्यवस्थालाई नै चुनौती खडा हुने जोखिम मोलेर अवलम्बन गर्न लागिएको यो उपायले साइबर अपराध नियन्त्रण हुन्छ ? के आधार नम्बर अनिवार्य गरे अफवाह फैलाएर वितण्डा मच्चाउने सम्भावना कम हुन्छ ? विज्ञहरू यो सम्भव नभएको जिकिर गर्छन् । इन्टरनेटमार्फत सञ्चालित सामाजिक सञ्जाल कुनै एउटा मुलुकको सीमामा कैद नभएकाले यसो गर्नु सम्भव नभएको उनीहरूको तर्क छ । चीन वा उत्तर कोरियाले जस्तो नागरिकका जीवनमाथि राज्यको पूर्ण नियन्त्रण राख्ने मनसुवा भए अर्कै कुरा, नत्र आधार कार्डलाई लिंक गर्दा यस्ता समस्या समाधान नहुने उनीहरूको धारणा छ ।

भारतीय आधार कार्डसँग मिल्दोजुल्दो राष्ट्रिय परिचयपत्र नेपालमा वितरण गर्ने काम सुरु भइसकेको छ । नागरिकतामा भएका विवरण एवं बायोमेट्रिक्स डाटाको रेकर्ड राखेर वितरण गरिने परिचयपत्रलाई सामाजिक सञ्जालसँग लिंक गराउने उपाय अवलम्बन नगरिएला भन्न सकिन्न ।

भारतको गाइँगुइँले चाँडै प्रभावित हुने नेपाली शासकले त्यसैलाई साइबर अपराध नियन्त्रणको एक मात्र उपाय भनेर बुझ्न सक्छन् । त्यसो त सामाजिक सञ्जाल, अनलाइन समाचार पोर्टल र अन्य सञ्चार माध्यमलाई ‘नियन्त्रण’ गर्ने सरकारको मनसुबा सञ्चार विधेयकमार्फत प्रकट भइसकेको छ । त्यसमाथि निगरानीका भारतीय सूत्रले समस्या अझै विकराल बनाउन मद्दत गर्छ ।

नागरिकको हरेक गतिविधि, प्रत्येक संवाद, उनीहरूका भान्सा र सुत्ने कोठा समेतमा राज्यको वा कुनै निजी कम्पनीको निगरानी सधैं कायम रहनु भन्दा बढी खतरा लोकतन्त्रलाई अरू के हुनसक्छ ?

यति भनिसक्दा एउटा स्वाभाविक प्रश्न उब्जिन्छ, त्यसो भए के गर्ने त ? अहिलेलाई यो खुला बहसको विषय बन्नुपर्छ । माथि उल्लिखित खतराको अन्दाज गर्दै र अहिले भइरहेका प्रतिनिधि घटनालाई गम्भीर अध्ययनको विषय बनाउँदै व्यापक विमर्श गर्न आवश्यक छ । सामाजिक सञ्जाल वा इन्टरनेट केवल माध्यम हो, त्यसैले योसँग डराउनु पर्दैन भनेर ढुक्क हुन सकिँदैन ।

‘सर्वहारा’ को लुकाउनुपर्ने केही हुँदैन, त्यसैले सञ्जालको निगरानीसँग भयग्रस्त हुनुपर्दैन भन्ने ‘कमरेडी’ तर्कको पनि अर्थ छैन । टेलिभिजन, छापा वा रेडियोजस्ता माध्यमका रूपमा मात्रै यसलाई बुझियो भने त्यो बुझाइ अपुरो मात्र होइन, घातक पनि हुनसक्छ । निजी कम्पनीले सञ्चालन गर्ने कर्पोरेट मिडिया समेतलाई एकैसाथ काबुमा राख्न सक्ने जीएएफएटी (गुगल, एप्पल, फेसबुक, अमेजन, ट्वीटर) को गठजोडले जसरी संसार कज्याउन थालेको छ, त्यो अनौठो र भयकारी छ ।

सन् १९९५ देखि २०१५ सम्म बीस वर्ष लगातार गार्जियन पत्रिकाको सम्पादक भएका एलेन रसब्रिजरले एक वर्षअघि ‘ब्रेकिङ न्युज : द रिमेकिङ अफ जर्नलिजम एन्ड ह्वाई इट म्याटर्स नाउ’ किताब लेखेर सत्यले बेहोरेको संकटबारे चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । उनी भन्छन्, ‘अफवाह र झुट जताततै छन्, सही सूचना सानो समूहमा सीमित छ । सही सूचनालाई अफवाहसँग भिड्न असाध्यै कठिन हुँदै छ ।’

पछिल्ला केही घटना हेर्दा र रसब्रिजरको किताब पढिसक्दा लाग्छ, जिम्मेवार पत्रकारिताको खाँचो झन् टड्कारो भएको छ । तमाम चुनौती चिरेर असल पत्रकारिताको सम्बर्धन गर्न सकिएन भने लोकतन्त्र धुमिल इतिहास बन्नेछ । वासिङ्टन पोस्टले केही समयअघि उद्घोष गर्‍यो– ‘लोकतन्त्रले अन्धकारमा मृत्युवरण गर्छ ।’ त्यो अन्धकार अफवाह, झुट र खराब सूचनाले सिर्जना गर्ने अन्धकार हो।

प्रकाशित : भाद्र १३, २०७६ ०८:५८
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT