३०.१२°C काठमाडौं
राज्यको चेत खुलोस्
सशस्त्र द्वन्द्व विधिवत् अन्त्य भएको लगभग तेह्र वर्ष भैसकेको छ । अफसोस, द्वन्द्व समापनको कारक विस्तृत शान्ति सम्झौतामा राज्य र विद्रोही दुवै पक्षले प्रतिबद्धता गरे बमोजिम मूलभूत एवं मानवीय संवेदनासँग जोडिएको एउटा विषयलाई आजसम्म सम्बोधन गरिएको छैन, जसबाट सबैभन्दा ठूलो पीडा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका परिवारले भोगिरहेका छन् ।
शान्ति सम्झौताले मूलभूत रूपमा तीन कार्यलाई निर्दिष्ट गरेको थियो । पहिलो, द्वन्द्वमा संलग्न पक्षहरूको सैन्यशक्तिको व्यवस्थापन गर्नु । किनकि हतियार र सैन्य व्यवस्थापन नहुँदा भयरहित र शान्तिपूर्ण राजनीतिक वातावरणको कल्पना गर्न सकिँदैनथ्यो, स्वस्थ राजनीतिको मूलढोका खुल्न सक्दैनथ्यो ।
त्यसैले विवादकै बीच राजनीतिक सहमति गरी माओवादी सेना समायोजनलाई टुंग्याइयो । तर हतियार र लडाकु व्यवस्थापन न्यायोचित नहुँदा त्यसबारे अझै सवाल उठ्ने गरिरहेकै छ । दोस्रो, द्वन्द्व क्रममा भएका मानव अधिकार उल्लंघन तथा द्वन्द्वका नकारात्मक परिणामलाई सम्बोधन गर्नु ।
यो सवाल नितान्त अमानवीय एवं आपराधिक कार्यसम्बद्ध थियो । राजनीतिक उद्देश्यप्राप्तिका सिलसिलामा गरिएको होओस् या कर्तव्यपालनाका क्रममा, युद्धको नियम विपरीत गरिएका मानव अधिकार उल्लंघनका घटनामा दुवै पक्ष जवाफदेही बन्नैपर्छ । तेस्रो, नयाँ नेपाल निर्माणको परिकल्पना गर्दै जनमुखी संविधान लेख्नु ।
माथि उल्लिखित कुनै कार्य विवादकै बीच टुंगो लागेको छ भने, संक्रमणकालीन न्यायको सवाल पूर्णतः बाँकी छ । यी सब निष्कर्षमा पुगे मात्र शान्ति प्रक्रियाले पूर्णता पाएको मानिनेछ ।
संक्रमणकालीन न्यायलाई सम्बोधन गर्न राजनीतिक इच्छाशक्ति चाहिन्छ । द्वन्द्वोत्तर समाजमा यस सम्बन्धी बुझाइमा एकरूपता नहुँदा समाधानको बाटो फरक पर्ने गर्छ । सशस्त्र द्वन्द्वका बेला भए–गरेका विभिन्न अपराध र गम्भीर मानव अधिकारका उल्लंघनका घटनाको सत्य–तथ्य बाहिर ल्याउनु, दोषीलाई सजाय गर्नु, पीडितलाई पुनःस्थापकीय तथा परिपूरणीय न्यायको व्यवस्था गर्नु र भविष्यमा त्यस्ता घटना पुनः नदोहोरिने सुनिश्चित गर्नु संक्रमणकालीन न्यायको उद्देश्य हो । यद्यपि आवश्यकता अनुसार राष्ट्रिय सहमतिद्वारा यसको क्षेत्राधिकार र कामकारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाउन सकिन्छ नै ।
संक्रमणकालीन न्याय व्यक्तिगत तथा सामाजिक, भौतिक तथा अभौतिक रूपमा प्रदान गर्ने गरिन्छ । पीडितले सामाजिक तथा कानुनी रूपमा न्यायको अनुभूति गर्ने बृहत् प्रक्रिया हो यो । द्वन्द्वको शान्तिपूर्ण र दीर्घकालीन रूपान्तरण गर्न, राज्यप्रति जनताको विश्वास जगाइराख्न र दण्डहीनता अन्त्य गरी न्यायिक प्रणालीलाई दिगो बनाइराख्न यसको उपयोग गरिन्छ ।
आवश्यक कानुनको अभावका कारण गैरअदालती प्रक्रियाद्वारा राज्य र समाजले स्वीकार गर्ने न्याय प्रणाली पनि हो यो । नेपालमा संक्रमणकालीन न्यायका लागि सत्य आयोगको गठन भएको छ । शान्ति सम्झौतापछि मानव अधिकार उल्लंघन र ज्यादतीका पीडितलाई न्याय दिन यो उपाय अवलम्बन गर्न खोजिएको छ । यो नौलो प्रयोग भने होइन । यस्ता उपायको अवलम्बन धेरै राष्ट्रले गरिसकेका छन् । तर कुनै पनि राष्ट्रले अपेक्षित नतिजा पाउन सकेको छैन । सत्ता र शक्तिको बलमा यो विषयलाई निष्कर्षमा पुग्नबाट रोक्ने गरिएको छ ।
कानुनका दृष्टिमा कुनै पनि अपराध क्षम्य हुँदैन । सचेततापूर्वक गरिएको विद्रोह र त्यसलाई दबाउने नाममा भए–गरेका अपराध र अधिकार उल्लंघनका घटनामा आममाफी स्वीकार्य हुँदैन । संयुक्त राष्ट्रसंघको मानव अधिकार सम्बन्धी घोषणापत्रले पनि सोही मान्यतालाई स्वीकार गर्छ । तर नेपालमा न्याय निरूपणलाई राजनीतिक सौदाबाजीका रूपमा लिइएको छ जुन दुर्भाग्यपूर्ण छ ।
संक्रमणकालीन न्यायप्रति राज्यको गलत बुझाई र व्यवस्थाका कारण पीडितले न्याय पाउने सम्भावना परपर धकेलिइरहेको छ ।
नेपालमा संक्रमणकालीन न्यायका संयन्त्रहरू सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग अस्तित्वमा छन् । दुवै आयोगले चारवर्षे कार्यसम्पादन गरिसके पनि कुनै परिणाम दिन सकेनन् । त्रुटिपूर्ण कानुन र त्यसैमा टेकेर गठन गरिएका आयोगहरूप्रति पीडित समुदायको विश्वास थिएन ।
गठन प्रक्रियादेखि नै पीडित र नागरिक समाजको असहमतिका बावजुद द्वन्द्वपीडितहरू आलोचनात्मक समर्थन गर्दै उजुरी संकलन र अनुसन्धानमा सहयोग गर्न बाध्य थिए । तापनि दलगत स्वार्थमा नियुक्त भएका आयोग पदाधिकारीहरू असफल साबित भए । कानुनतः ती आयोग अहिले अस्तित्वमा भए पनि पदाधिकारीविहीन छन् ।
नयाँ पदाधिकारी छनोटका लागि गठित सिफारिस समितिले ५ महिना बिताइसके पनि कार्यसम्पादन गर्न सकेको छैन । किनकि यो प्रक्रियालाई पूरै राजनीतीकरण गर्न खोजिएको छ ।
न्यायका लागि लामो समयदेखि संघर्ष गरिरहेका द्वन्द्वपीडितहरूले देशी–विदेशी हरेक फोरममा आफ्ना माग राख्दै आएका छन् । राज्य गैरजिम्मेवार बन्दा एकपछि अर्को घटनाका सत्य–तथ्य लोप भैरहेका छन् । पीडितहरूका कथा–व्यथा पूर्ववत् नै छन् । आफन्त आज नभए भोलि फर्केला भनी पर्खिंदा–पर्खिंदै बेपत्ताका परिवारहरू थाकिसकेका छन् ।
त्यस्ता आमपीडितलाई सरकार किन कहिल्यै सत्य कुरा बताउँदैन ? बेपत्ताको अवस्था किन यति अन्योलपूर्ण राखिरहेको छ, सरकारले ? देशमा ठूलठूला राजनीतिक परिवर्तन हाम्रै आफन्त गुमेका कारण सम्भव भएका होइनन् ? हाम्रा मान्छेको मूल्य खोइ ? हामीलाई न्याय खोइ ? बेपत्ताका परिवारजन आक्रोशित मुद्रामा भन्दै छन्– कि लास देऊ, कि सास देऊ । तर सरकार र राजनीतिक दल बोल्न चाहँदैनन्, किन ? कुनै यस्तो दिन नआओस्, जतिखेर प्रमाण नपुगेर न्याय दिन सकिएन भन्ने सुन्नुपरोस् । कथंकदाचित् यस्तो जवाफ सुन्नुपर्ने भयो भने भुक्तभोगीहरूका लागि त्यो सबैभन्दा पीडादायी क्षण बन्नेछ ।
पीडित समुदायले न्याय खोजीको विकेन्द्रित प्रयासलाई केन्द्रित गरेर राज्यलाई निरन्तर झकझकाइरहेको छ । पीडितले समाधानमुखी मार्गचित्र प्रस्तुत गर्दा पनि सरकार न्याय मार्ने खेलमा लाग्नु हुँदैन । हामी देशभित्रै समाधानको खोजीमा छौं । न्यायको नाममा हामीले देश र नागरिकको स्वाभिमान बिर्सेका छैनौं ।
राज्यले इमानदारीपूर्वक न्यायको मार्गचित्र सार्वजनिक गरोस् । सर्वप्रथम द्वन्द्वकालीन बर्बरताको वास्तविकता बाहिर ल्याइयोस् । जघन्य अपराधमा सामेल अधिकारी र नेता–कार्यकर्तालाई सजायको दायरामा ल्याइयोस् । राज्यले तत्काल न्याय, शान्ति र मानव अधिकारको प्रत्याभूति गरोस् ।
न्यायोन्मुख समाजको निर्माणका लागि राज्यको चेत समयमा खुलोस् । न्याय पाउन पीडितहरूले हजार कोसिस गरिरहेका छन् । राज्यले न्याय दिएन भने भविष्यमा अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयका उपायको खोजी गर्ने सम्भावना प्रबल छ ।
लेखक द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीका अध्यक्ष हुन् ।
प्रकाशित : भाद्र १३, २०७६ ०९:०१
