निजामतीमा ट्रेड युनियन

सम्पादकीय

निजामती सेवामा ट्रेड युनियन राख्ने वा नराख्ने भन्ने मामिलामा सरकारले लिएको नीति एवम् प्रस्तावित कानुनी व्यवस्था विरोधाभासपूर्ण देखिएको छ । सरकारले एकातिर प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीले निजामती ट्रेड युनियन खोल्न नपाउने गरी कानुन मस्यौदा तयार पारेको छ भने अर्कोतिर संघमा यस्तो प्रावधान यथावत् राखिएको छ ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयद्वारा तयार पारिएको स्थानीय र प्रदेशका कर्मचारीका लागि सेवा गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्तहरूसम्बन्धी सिद्धान्त र मापदण्डसम्बन्धी प्रस्तावित विधेयकको मस्यौदामा ट्रेड युनियन खोल्ने व्यवस्था छैन । प्रदेश र स्थानीय तहमा हटाउन खोजिए पनि संघमा भने ट्रेड युनियनको व्यवस्था यथावत् छ ।

संघीय कर्मचारीका लागि राजपत्रांकित तृतीय श्रेणी वा त्यसमुनिका कर्मचारी सम्मिलित आधिकारिक निजामती ट्रेड युनियन खोल्न पाइने व्यवस्था प्रतिनिधिसभामा विचाराधीन विधेयकमा छ । यसरी सबै तहका कर्मचारीले पालना गर्नुपर्ने आधारभूत नियममा एकरूपता नहुनु अस्वाभाविक हुन्छ ।

सामान्यतया ट्रेड युनियनको अभ्यास निजी उद्योग तथा प्रतिष्ठानहरूमा पुँजीपति/मालिक र श्रमिक/कर्मचारीबीच उत्पन्न वर्गीय सवालका कारण सुरु भएको हो । निजी क्षेत्रका उद्योगहरूमा आफ्नो सेवा–सुविधा र हक–हितका लागि श्रमिकहरूको आवाज यस्तै युनियनहरूमार्फत उठाइने गरिन्छ, जुन अभ्यास अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै लामो समयदेखि हुँदै आएको हो ।

खासगरी कामदार वर्गलाई सामूहिक सौदाबाजीका निम्ति युनियन चाहिन्छ । नेपालमा चाहिँ निजी प्रतिष्ठानहरूमा मात्र होइन, सरकारी अड्डाहरूका पनि राजनीति प्रेरित बलिया युनियनहरूको बोलवाला रहँदै आएको छ । राजनीतिक दलपिच्छे खुलेका यस्ता कर्मचारी संगठनहरूले साँच्चै भन्ने हो भने समानान्तर प्रशासन चलाइरहेजस्तो भान हुन्छ । यस्तो अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्छ ।

निजामती कर्मचारीलाई सेवामुखी र वास्तवमै राष्ट्रसेवक बनाउन प्रदेश र स्थानीय तहमा व्यवस्था गर्न खोजिएझैं संघमा पनि ट्रेड युनियनहरू खारेज गरिनुपर्छ । सरकारी तलब खाने कर्मचारीले निजी प्रतिष्ठानहरूमा झैं सौदाबाजी गर्ने प्रचलन उचित हैन । न प्रधानमन्त्री र मन्त्री पुँजीपति हुन् न कर्मचारीहरू श्रमिक । प्रधानमन्त्री र मन्त्री पनि उनीहरूजस्तै सरकारी तलबै खाने हुन् । कर्मचारीका वास्तविक मालिक नागरिक हुन्, जो व्यवस्थापनमा बस्दैनन् ।

निजामती ट्रेड युनियनहरूको अभ्यास तथा गतिविधिहरू पनि सुखद छैनन् । उनीहरूका कारण सेवा प्रवाहमा सुधार आएको एउटै उदाहरण छैन । युनियनको व्यवस्था सेवामुखी र अधिकारमुखी कम तर राजनीतीमुखी बढी देखिएको छ । युनियनमा आबद्धहरू कनिष्ठ भएर के भयो, आफूले भनेजस्तो भएन भने उच्च पदस्थ अधिकारीहरूलाई समेत सहजै हप्कीदप्की गर्न सक्छन् । युनियन आबद्ध खरिदार, नायब सुब्बाले नै सचिव, सहसचिवलाई अभद्र व्यवहार गरेका कैयौं उदाहरण छन् । यस्ता उद्दण्ड व्यवहारका कारण कर्मचारी सरुवाका समयमा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा प्रहरीसमेत राख्नुपरेका दृष्टान्त छन् ।

निजामतीलाई सबै देशमा यस स्तरको अधिकार वा यसखाले अराजक अभ्यास गर्न दिइएको पाइन्न । अधिकार भएका देशमा पनि राजनीति गर्न पाइँदैन, विशुद्ध पेसागत सवालमा सीमित हुनुपर्छ । नेपालमा भने ट्रेड युनियनका हर्ताकर्ता सोझै राजनीति गर्छन् । सरकार जसको बन्यो, उसकै ट्रेड युनियनका कर्मचारी समग्र प्रणालीमा हाबी हुन्छन् । ‘माथिको’ संरक्षण प्राप्त उनीहरूमाथि कारबाही पनि हुँदैन । खासमा अधिकांश युनियन पदाधिकारी कर्मचारी संगठनभित्र रहेका राजनीतिक दलका प्रतिनिधिमात्र हुन्, जो तलबचाहिँ सरकारी खान्छन् तर आफूले पाएको जिम्मेवारी राम्रोसँग वहन गर्दैनन् ।

सिद्धान्ततः निजामती कर्मचारीको प्रमुख गुण तटस्थता हो । उनीहरूले नागरिकहरूलाई बिनाभेदभाव सेवा प्रवाह गर्नुपर्छ । दलनिकट युनियनमा आबद्ध कर्मचारीहरूले कसरी निष्पक्ष सेवा प्रवाह गर्छन् ? नेपालमा विभिन्न दलनिकट छवटा कर्मचारी संगठन छन् । २०७३ जेठमा चुनाव भएर एउटै आधिकारिक ट्रेड युनियन बन्यो, तर दलगत युनियनहरू खारेज भएनन् । आधिकारिक ट्रेड युनियन सातौं संगठनका रूपमा मात्रै थपियो । यसरी नीति–नियम कार्यान्वयन गर्ने प्रशासनिक संरचना नै वैचारिक रूपमा विभक्त भई दलीय रूपमा संगठनबद्ध भएपछि जनताले निष्पक्ष सेवा पाउन सक्दैनन् ।

दलनिकटका युनियनहरू कानुनतः आफैंमा अवैध घोषित भइसकेका छन् । सर्वोच्च अदालतद्वारा ३२ साउन ०५८ मा जारी आदेशमा एकभन्दा बढी युनियन कर्मचारी संगठनमा दर्ता र सञ्चालन गर्नु कानुनसम्मत नहुने उल्लेख छ । अदालतको आदेशको मर्म आत्मसात् गर्न सरकार, राजनीतिक दल र नेताहरू कोही तयार भएनन् । दलनिकट युनियनहरू यथावत् रहिरहे । यसतर्फ न्यायालयको पनि ध्यानाकृष्ट हुनुपर्छ ।

कर्मचारीमा युनियनतन्त्र हाबी हुँदा दण्ड र पुरस्कारको नियम सही रूपमा लागू हुन सक्दैन । इमानदारीपूर्वक काम गर्ने कर्मचारीको नैतिक शक्तिसमेत ओइलाउँछ । दलको संरक्षण नभएको इमानदार कर्मचारी जोखिम मोलेर जनताको काम गर्न डराउँछ । तसर्थ कर्मचारीको हकहित हेर्न, गुनासो सुन्न, निश्चित अवधिमा सेवा–सुविधा पुनरावलोकन गरिरहन निश्चित संयन्त्र बनाउन सकिन्छ । एउटै पेसाभित्रका साथीहरूबीच संसर्ग बढाउन कुनै खुकुलो सामाजिक संगठन बनाउन सकिन्छ । तर वर्गीय मुद्दा बोक्ने संगठनको औचित्य छैन ।

त्यसैले प्रथमतः, सकेसम्म सरकारी कर्मचारीमा कुनै पनि ट्रेड युनियन रहन दिनु हुँदैन । दोस्रो, यस्तो व्यवस्था गर्न नसके पनि कम्तीमा आधिकारिक ट्रेड युनियनभन्दा बाहेकका संगठनहरूलाई खारेज गरेर अस्तित्वमै रहन दिनु हुँदैन । तेस्रो, आधिकारिक युनियनमा पनि राजपत्रअनंकित कर्मचारीहरू मात्र रहने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । अधिकृत स्तरका कर्मचारी युनियनमा बस्न कुनै हिसाबले सुहाउँदैन । भोलिका दिनमा प्रशासनको महत्त्वपूर्ण र नीति मस्यौदा गर्ने पदमा पुग्ने उनीहरूको ‘करियर’ मा युनियन जोडिनु हुँदैन । सरकार र राजनीतिक दलहरूसित इच्छाशक्ति भए यति गर्न गाह्रो छैन । अहिले कानुन निर्माण गर्दा यसतर्फ समयमै विचार पुर्‍याउनुपर्छ ।

प्रकाशित : भाद्र १२, २०७६ ०८:४२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सीमाञ्चल सम्बन्ध सुधार्ने समय

डेटलाइन तराई
चन्द्रकिशोर

नेपाल–भारत सम्बन्धलाई अनुपम बनाउने मुख्य पक्ष हो– खुला सीमा । खुला सीमाले गर्दा वारि र पारि बस्नेहरूमाझ परस्पर निर्भरताको सम्बन्ध रहिआएको छ, जसलाई नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध बारेको विमर्शमा सीमाञ्चल सम्बन्ध भनी चिनाइन्छ । नेपाल र भारत सम्बन्ध पुनरावलोकननिम्ति ‘प्रबुद्ध व्यक्तिहरूको समूह’ गठन गरिएको थियो ।

दुवै मुलुकका विज्ञहरूमार्फत तयार पारिएको प्रतिवेदनको कार्यान्वयन नेपाली संस्थापन पक्षको आकांक्षा रहिआएको छ । उनीहरूको बुझाइमा प्रतिवेदन कार्यान्वयन भए दुई सार्वभौमसत्तासम्पन्न र स्वतन्त्र मुलुक बीचको सम्बन्धमा नयाँ युगको थालनी हुनेछ । यता सीमाञ्चलका बासिन्दामाझ त्यो प्रतिवेदनलाई लिएर अनेकौं प्रश्न र संशय छन् । तथापि सीमाञ्चल सम्बन्ध यथास्थितिमा राख्नु हुँदैन ।

नेपाल–भारत बीचको सौहार्द, मित्रता र सहयोग दुवै देशका जनताका लागि अपरिहार्य छ । भारतसँगको विशेष सम्बन्धलाई कुनै पनि सरकारले आफूखुसी प्रतिस्थापन गर्न सक्दैन । यी दुई मुलुक बीचको सम्बन्धमा एउटा पक्ष सीमाञ्चल साइनो हो । भारतका उत्तराखण्ड, उत्तरप्रदेश, बिहार र पश्चिम बंगाल राज्यको सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक प्रभावसँग नेपाल जोडिएको छ ।

नेपालका लागि नजिकको भारत यिनै सीमावर्ती राज्यहरू हुन् । निश्चित रूपमा दुई सरकार अर्थात् काठमाडौं र दिल्ली बीचको सम्बन्धले बहुआयामिक अर्थ राख्छ । तर पनि सीमाञ्चल क्षेत्रको सरोकारलाई उपेक्षा गर्न सकिँदैन । कतिपय अवस्थामा सीमाञ्चल सम्बन्धकै जगमा परस्परको मित्रता परिभाषित हुन्छ ।

गणतान्त्रिक नेपालले भारत पुरानो छिमेकी मित्रराष्ट्र हो, जोसँग भौगोलिक, ऐतिहासिक र सांस्कृतिक अन्तरधारा गाँसिएको छ भन्ने बुझ्नुपर्छ । स्वतन्त्रताको ७ दशक पार गरेको भारतले नेपाल आफ्नो विषयमा आफै निर्णय गर्ने अधिकार भएको स्वतन्त्र छिमेकी हो भनी व्यवहारमा पनिप्रस्ट्याउनुपर्छ । ताली दुइटै हातले बज्छ । तर भई के दिँदोरहेछ भने, काठमाडौंको सत्तामा पुगेका वा पुग्ने लालसा राखेका व्यक्ति वा दलीय स्वार्थका लागि भारतको सहयोगको याचना गर्नेहरू पनि कम छैनन् ।

यही कारण हो, उच्च तहका औपचारिक बैठकहरूसमेत नेपाल सरकारको संस्थागत स्मृतिमा रहँदैन । पुराना सन्धि–सम्झौताका सक्कली कागजातका लागि भौँतारिनुपर्छ । संसदीय गणितमा अत्यन्त शक्तिशाली प्रधानमन्त्री पनि भारतका प्रतिनिधिसँग एकान्त वार्ता गर्न रुचाउँछन् । यो प्रवृत्तिले आहानकै रूप लिइसकेको छ– ‘भारत दाहिना’ हुनुले नेपालका नेता, व्यापारी, विचार निर्माता आदि हरेकको इच्छा र कल्पनामा ठूलो अर्थ र स्थान राख्छ ।

भारतसँग साँध र बाँधको किचलो छ । दसगजाको व्यवस्थापन टालटुले समाधानले हुँदैन । सीमानजिक पारिपट्टि बनाइएका तटबन्ध वा अन्य भौतिक संरचनाले नेपाली भूभागका साथै मानवबस्ती वर्षेनि डुबानमा पर्ने गर्छन् । कतिपय अवस्थामा नेपालतर्फ बनाइएका तटबन्धहरूको उचित रेखदेख नहुँदा त्यो भत्केर भारतीय भूभाग डुबानमा पर्छ ।

भारततर्फ लामो समयसम्म मानवबस्ती र खेतीयोग्य जमिन डुब्ने गरेको छ । नेपालका कैयौं नदीको प्रदूषित पानीले त्यहाँको जनजीविकामा असर पारेको छ । चुरे विनाशको प्रभाव तराईमा त छँदै छ, त्यसले भारतको सम्पूर्ण गंगाको मैदानी भूभागमा विपत्ति ल्याउँदै छ । काठमाडौं र दिल्लीले सीमा समस्या थाती राखेका कारण दैनिक जीवनमा सीमाञ्चलवासीले तनाव बेहोर्नु परिरहेको छ । कतिपय अवस्थामा दुवैतर्फ जनस्तरमा झडप पनि हुने गरेको छ ।

पञ्चायतको प्रादुर्भावसँगै राजा महेन्द्रले नेपाली कांग्रेसले सुरु गरेको प्रजातन्त्र पुनर्बहाली आन्दोलनलाई कमजोर पार्न तराईको वनजंगल फँडानी गरी सीमावरपर पहाडका भूतपूर्व सैनिकलाई बसोबास गराए । सीमामा राष्ट्रवाद टुसाउने त्यही बेलाको काठमाडौंको मनोविज्ञानले अहिलेसम्म निरन्तरता पाइराखेको छ । अहिले पनि नेपालको संस्थापनले सीमाञ्चल क्षेत्रलाई लोकतन्त्र र सामाजिक न्यायका लागि गरिने सङ्घर्षको आश्रयथलोका रूपमा लिन्छ ।

पारिपट्टि ओत लिई सत्ताशिखरमा पुगेकाहरूले पनि सीमाञ्चल सम्बन्धप्रति वैमनस्य राख्नुको सोझो कारण ‘महेन्द्र मानसिकता’को उपज हो । सीमाञ्चलमा साँध वा बाँधको अप्ठेरो पर्दा आफ्ना असन्तुष्टि राख्ने त्यही सीमा क्षेत्रका बासिन्दा हुन् । सीमाको रक्षा त्यहींका नागरिकले गरेका हुन् । सीमाञ्चल क्षेत्रमा मतभेद लुकेको विषय होइन, त्यसलाई लुकाउन जरुरी पनि छैन, तर ती विषयमा मर्यादित बहस चलाउने, न्यूनतम कुरामा स्पष्ट समझदारी र सहकार्यको वातावरण बनाउने काम त आखिर सङ्घीय सरकारको हो ।

नेपालसँग सीमा जोडिएको भारतीय राज्यसँगको ‘ट्र्याक टु संवाद’ थोरै हुने गरेको छ । नेपाल सङ्घीय संरचनामा गइसकेर पनि प्रादेशिक तहमा यस्ता प्रयत्नले आकार पाउन सकेका छैनन् । उत्तरप्रदेशमा योगी आदित्यनाथ मुख्यमन्त्री भएपछि अयोध्या–जनकपुर केन्द्रित केही संगोष्ठी भएका छन् ।

मूलतः भारतमा नरेन्द्र मोदीको नेतृत्वमा भारतीय जनता पार्टीको उदयपछि हिन्दुत्ववादी संवाद सघन भएका छन् । सीमावर्ती राज्यहरूसँग चुरे क्षेत्रको संरक्षण, पानी व्यवस्थापन, अपराध नियन्त्रण, गैरकानुनी व्यापार, सामाजिक सुधार, कृषि प्रणाली, मनसुनको चरित्रमा आउँदो बदलावको सामना गरिबी उन्मूलनजस्ता विषय छन्, जसबारे नागरिक तहमा संवाद भएको पाइँदैन । पानी व्यवस्थापनको समतामूलक र न्यायिक विधिबारे संवाद गर्न ढिलो हुँदै गएको छ ।

पटना र बनारसमा यदाकदा हुने भेला यतिखेर कम हुँदै गएका छन् । जहिले पनि वर्षायाममा बिहार र उत्तरप्रदेशमा नेपालको चर्चा हुने वा नेपालमा सीमावर्ती संरचनाहरूलाई सराप्ने खेल कहिलेसम्म चल्छ ? प्रदेश सरकारहरूको किंकर्तव्यविमूढता स्पष्ट झल्किन्छ । पारिपट्टिका कतिपय जनबुद्धिजीवी समेत नेपालको तातो तावामा हात हालेर डढाउन चाहँदैनन् ।

सीमावर्ती भारतीय राज्य हाम्रा लागि ठूलो बजार हो । पर्यटकहरू सहज ढंगले आउन सक्ने र हाम्रो लक्ष्यलाई टेवा दिने आधार हुन सक्छ । तर हामीले सीमाञ्चल सम्बन्धको उभार त्यहाँ विकसित नै गर्नसकेका छैनौं । त्यहाँबाट आउने तीर्थालु वा पर्यटक नेपाली सीमा प्रवेश गरेलगत्तै सरकारी तन्त्रले तिनीहरूसामु अनेकौं तगारा खडा गर्छन् । नेपालमा भारतीयहरूले भोग्नुपर्ने अप्ठ्याराको सुस्केरा तिनकै दिल्लीसम्म पुग्दैन । यता नेपालीहरूले पारिका नाकाहरूमा भोग्नुपर्ने झन्झट मूलधारको बहस बने पनि दिल्लीसँगको संवादमा त्यसले ‘स्पेस’ पाउँदैन । यसरी छोटा–छोटा सरोकार र समस्याको व्यवस्थापनमा प्रादेशिक सरकारहरूले जाँगर देखाए भने जनसम्बन्धमा सुवास आउन सक्छ ।

चीनबाट हुने गैरकानुनी व्यापार भारतका लागि आर्थिक ‘थ्रेट’ हो । आसाममा बंगलादेशका आप्रवासीहरूको नागरिकता परीक्षणको क्रम चलेकाले ती त्यहाँबाट नेपाल छिर्ने सम्भावना छ । कश्मीरमा भए–गरेको दिल्लीको निर्णयसँग असहमति राख्ने अन्तर्राष्ट्रिय क्रीडास्थल नेपाल हुनसक्छ ।

नेपाल र भारतबीच असल मैत्री सम्बन्ध हेर्न नचाहने तत्त्वहरू मजबुत हुँदै गए भने दिल्लीले आफ्नो सुरक्षा सरोकारलाई प्राथमिकता दिन्छ । त्यतिखेर काठमाडौंको चिन्तन प्रणालीसँग दिल्लीको मेल खान सक्छ । सीमा अनुगमनका अनेकौं उपाय जुन बेलाबखत चर्चामा ल्याइन्छन् । तिनले सीमाञ्चलको ‘कनेक्टिभिटी’लाई खुम्च्याउँछन् । मोदीको भारतले नेपालसँग सुरक्षा क्षेत्रमा बलियो साथ खोजेको छ ।

अहिलेको आवश्यकता भनेको केवल दसगजामा अवस्थित सीमास्तम्भहरूको सुरक्षा र सिमाना निर्धारणको निर्क्योल मात्र होइन, त्यहाँ अनाथ अवस्थामा रहेको सीमा क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्नु पनि हो । सीमाञ्चलप्रति दिल्लीभन्दा काठमाडौंको गुनासो बढी छ । सीमा क्षेत्रलाई सैनिक प्रशासनको मातहतमा दिनु नागरिक तहको सम्बन्धको माधुर्यलाई समाप्त पार्नु हो । नेपाल तर्फबाट सीमा क्षेत्रमा स्थानीय बासिन्दाको भावनाविपरीत सरकारले पहिले आफ्नो मनलाग्दी गर्छ, अनि दबाब खडा भएपछि त्यसलाई सच्याउँछ ।
त्यसैले सीमाञ्चल क्षेत्रमा नागरिक तहबाट फराकिलो र गहिरो संवाद प्रारम्भ गरिनुपर्छ ।

पटना र लखनउको आ–आफ्नै प्राथमिकता छन् । स्थानीय तहका सरकारहरू, उद्योग वाणिज्य सङ्घ, निर्वाचित जनप्रतिनिधि र पत्रकारहरूले आ–आफ्ना संगठनमार्फत संवाद बढाउँदै मित्रता मजबुत पार्नुपर्छ । यसो गरिएन भने दुवैतर्पको एउटा तप्काले शिर उठाउन पाउँछ, जसले खुला सीमालाई अवसर र आत्मीयताभन्दा पनि संकटका रूपमा हेर्ने गर्छ । स्वयं सीमाञ्चलबासीले पनि प्रस्ट हुनुपर्ने के हो भने, अहिलेकै जस्तो अलमल, आशंका र अनुमानको भरमाखुला सीमालाई इतिहासको वरदानका रूपमा प्रयोग गर्न सकिँदैन । स्वयं यस क्षेत्रमा पनि अन्तर्राष्ट्रिय सीमाप्रतिको ‘जेन्युइन’ सरोकारप्रति संवेदनशीलता अपनाउन व्यापक जागरुकताको खाँचो छ ।

datelineterai@gmail.com

प्रकाशित : भाद्र १२, २०७६ ०८:४०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्