सीमाञ्चल सम्बन्ध सुधार्ने समय

डेटलाइन तराई
चन्द्रकिशोर

नेपाल–भारत सम्बन्धलाई अनुपम बनाउने मुख्य पक्ष हो– खुला सीमा । खुला सीमाले गर्दा वारि र पारि बस्नेहरूमाझ परस्पर निर्भरताको सम्बन्ध रहिआएको छ, जसलाई नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध बारेको विमर्शमा सीमाञ्चल सम्बन्ध भनी चिनाइन्छ । नेपाल र भारत सम्बन्ध पुनरावलोकननिम्ति ‘प्रबुद्ध व्यक्तिहरूको समूह’ गठन गरिएको थियो ।

दुवै मुलुकका विज्ञहरूमार्फत तयार पारिएको प्रतिवेदनको कार्यान्वयन नेपाली संस्थापन पक्षको आकांक्षा रहिआएको छ । उनीहरूको बुझाइमा प्रतिवेदन कार्यान्वयन भए दुई सार्वभौमसत्तासम्पन्न र स्वतन्त्र मुलुक बीचको सम्बन्धमा नयाँ युगको थालनी हुनेछ । यता सीमाञ्चलका बासिन्दामाझ त्यो प्रतिवेदनलाई लिएर अनेकौं प्रश्न र संशय छन् । तथापि सीमाञ्चल सम्बन्ध यथास्थितिमा राख्नु हुँदैन ।

नेपाल–भारत बीचको सौहार्द, मित्रता र सहयोग दुवै देशका जनताका लागि अपरिहार्य छ । भारतसँगको विशेष सम्बन्धलाई कुनै पनि सरकारले आफूखुसी प्रतिस्थापन गर्न सक्दैन । यी दुई मुलुक बीचको सम्बन्धमा एउटा पक्ष सीमाञ्चल साइनो हो । भारतका उत्तराखण्ड, उत्तरप्रदेश, बिहार र पश्चिम बंगाल राज्यको सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक प्रभावसँग नेपाल जोडिएको छ ।

नेपालका लागि नजिकको भारत यिनै सीमावर्ती राज्यहरू हुन् । निश्चित रूपमा दुई सरकार अर्थात् काठमाडौं र दिल्ली बीचको सम्बन्धले बहुआयामिक अर्थ राख्छ । तर पनि सीमाञ्चल क्षेत्रको सरोकारलाई उपेक्षा गर्न सकिँदैन । कतिपय अवस्थामा सीमाञ्चल सम्बन्धकै जगमा परस्परको मित्रता परिभाषित हुन्छ ।

गणतान्त्रिक नेपालले भारत पुरानो छिमेकी मित्रराष्ट्र हो, जोसँग भौगोलिक, ऐतिहासिक र सांस्कृतिक अन्तरधारा गाँसिएको छ भन्ने बुझ्नुपर्छ । स्वतन्त्रताको ७ दशक पार गरेको भारतले नेपाल आफ्नो विषयमा आफै निर्णय गर्ने अधिकार भएको स्वतन्त्र छिमेकी हो भनी व्यवहारमा पनिप्रस्ट्याउनुपर्छ । ताली दुइटै हातले बज्छ । तर भई के दिँदोरहेछ भने, काठमाडौंको सत्तामा पुगेका वा पुग्ने लालसा राखेका व्यक्ति वा दलीय स्वार्थका लागि भारतको सहयोगको याचना गर्नेहरू पनि कम छैनन् ।

यही कारण हो, उच्च तहका औपचारिक बैठकहरूसमेत नेपाल सरकारको संस्थागत स्मृतिमा रहँदैन । पुराना सन्धि–सम्झौताका सक्कली कागजातका लागि भौँतारिनुपर्छ । संसदीय गणितमा अत्यन्त शक्तिशाली प्रधानमन्त्री पनि भारतका प्रतिनिधिसँग एकान्त वार्ता गर्न रुचाउँछन् । यो प्रवृत्तिले आहानकै रूप लिइसकेको छ– ‘भारत दाहिना’ हुनुले नेपालका नेता, व्यापारी, विचार निर्माता आदि हरेकको इच्छा र कल्पनामा ठूलो अर्थ र स्थान राख्छ ।

भारतसँग साँध र बाँधको किचलो छ । दसगजाको व्यवस्थापन टालटुले समाधानले हुँदैन । सीमानजिक पारिपट्टि बनाइएका तटबन्ध वा अन्य भौतिक संरचनाले नेपाली भूभागका साथै मानवबस्ती वर्षेनि डुबानमा पर्ने गर्छन् । कतिपय अवस्थामा नेपालतर्फ बनाइएका तटबन्धहरूको उचित रेखदेख नहुँदा त्यो भत्केर भारतीय भूभाग डुबानमा पर्छ ।

भारततर्फ लामो समयसम्म मानवबस्ती र खेतीयोग्य जमिन डुब्ने गरेको छ । नेपालका कैयौं नदीको प्रदूषित पानीले त्यहाँको जनजीविकामा असर पारेको छ । चुरे विनाशको प्रभाव तराईमा त छँदै छ, त्यसले भारतको सम्पूर्ण गंगाको मैदानी भूभागमा विपत्ति ल्याउँदै छ । काठमाडौं र दिल्लीले सीमा समस्या थाती राखेका कारण दैनिक जीवनमा सीमाञ्चलवासीले तनाव बेहोर्नु परिरहेको छ । कतिपय अवस्थामा दुवैतर्फ जनस्तरमा झडप पनि हुने गरेको छ ।

पञ्चायतको प्रादुर्भावसँगै राजा महेन्द्रले नेपाली कांग्रेसले सुरु गरेको प्रजातन्त्र पुनर्बहाली आन्दोलनलाई कमजोर पार्न तराईको वनजंगल फँडानी गरी सीमावरपर पहाडका भूतपूर्व सैनिकलाई बसोबास गराए । सीमामा राष्ट्रवाद टुसाउने त्यही बेलाको काठमाडौंको मनोविज्ञानले अहिलेसम्म निरन्तरता पाइराखेको छ । अहिले पनि नेपालको संस्थापनले सीमाञ्चल क्षेत्रलाई लोकतन्त्र र सामाजिक न्यायका लागि गरिने सङ्घर्षको आश्रयथलोका रूपमा लिन्छ ।

पारिपट्टि ओत लिई सत्ताशिखरमा पुगेकाहरूले पनि सीमाञ्चल सम्बन्धप्रति वैमनस्य राख्नुको सोझो कारण ‘महेन्द्र मानसिकता’को उपज हो । सीमाञ्चलमा साँध वा बाँधको अप्ठेरो पर्दा आफ्ना असन्तुष्टि राख्ने त्यही सीमा क्षेत्रका बासिन्दा हुन् । सीमाको रक्षा त्यहींका नागरिकले गरेका हुन् । सीमाञ्चल क्षेत्रमा मतभेद लुकेको विषय होइन, त्यसलाई लुकाउन जरुरी पनि छैन, तर ती विषयमा मर्यादित बहस चलाउने, न्यूनतम कुरामा स्पष्ट समझदारी र सहकार्यको वातावरण बनाउने काम त आखिर सङ्घीय सरकारको हो ।

नेपालसँग सीमा जोडिएको भारतीय राज्यसँगको ‘ट्र्याक टु संवाद’ थोरै हुने गरेको छ । नेपाल सङ्घीय संरचनामा गइसकेर पनि प्रादेशिक तहमा यस्ता प्रयत्नले आकार पाउन सकेका छैनन् । उत्तरप्रदेशमा योगी आदित्यनाथ मुख्यमन्त्री भएपछि अयोध्या–जनकपुर केन्द्रित केही संगोष्ठी भएका छन् ।

मूलतः भारतमा नरेन्द्र मोदीको नेतृत्वमा भारतीय जनता पार्टीको उदयपछि हिन्दुत्ववादी संवाद सघन भएका छन् । सीमावर्ती राज्यहरूसँग चुरे क्षेत्रको संरक्षण, पानी व्यवस्थापन, अपराध नियन्त्रण, गैरकानुनी व्यापार, सामाजिक सुधार, कृषि प्रणाली, मनसुनको चरित्रमा आउँदो बदलावको सामना गरिबी उन्मूलनजस्ता विषय छन्, जसबारे नागरिक तहमा संवाद भएको पाइँदैन । पानी व्यवस्थापनको समतामूलक र न्यायिक विधिबारे संवाद गर्न ढिलो हुँदै गएको छ ।

पटना र बनारसमा यदाकदा हुने भेला यतिखेर कम हुँदै गएका छन् । जहिले पनि वर्षायाममा बिहार र उत्तरप्रदेशमा नेपालको चर्चा हुने वा नेपालमा सीमावर्ती संरचनाहरूलाई सराप्ने खेल कहिलेसम्म चल्छ ? प्रदेश सरकारहरूको किंकर्तव्यविमूढता स्पष्ट झल्किन्छ । पारिपट्टिका कतिपय जनबुद्धिजीवी समेत नेपालको तातो तावामा हात हालेर डढाउन चाहँदैनन् ।

सीमावर्ती भारतीय राज्य हाम्रा लागि ठूलो बजार हो । पर्यटकहरू सहज ढंगले आउन सक्ने र हाम्रो लक्ष्यलाई टेवा दिने आधार हुन सक्छ । तर हामीले सीमाञ्चल सम्बन्धको उभार त्यहाँ विकसित नै गर्नसकेका छैनौं । त्यहाँबाट आउने तीर्थालु वा पर्यटक नेपाली सीमा प्रवेश गरेलगत्तै सरकारी तन्त्रले तिनीहरूसामु अनेकौं तगारा खडा गर्छन् । नेपालमा भारतीयहरूले भोग्नुपर्ने अप्ठ्याराको सुस्केरा तिनकै दिल्लीसम्म पुग्दैन । यता नेपालीहरूले पारिका नाकाहरूमा भोग्नुपर्ने झन्झट मूलधारको बहस बने पनि दिल्लीसँगको संवादमा त्यसले ‘स्पेस’ पाउँदैन । यसरी छोटा–छोटा सरोकार र समस्याको व्यवस्थापनमा प्रादेशिक सरकारहरूले जाँगर देखाए भने जनसम्बन्धमा सुवास आउन सक्छ ।

चीनबाट हुने गैरकानुनी व्यापार भारतका लागि आर्थिक ‘थ्रेट’ हो । आसाममा बंगलादेशका आप्रवासीहरूको नागरिकता परीक्षणको क्रम चलेकाले ती त्यहाँबाट नेपाल छिर्ने सम्भावना छ । कश्मीरमा भए–गरेको दिल्लीको निर्णयसँग असहमति राख्ने अन्तर्राष्ट्रिय क्रीडास्थल नेपाल हुनसक्छ ।

नेपाल र भारतबीच असल मैत्री सम्बन्ध हेर्न नचाहने तत्त्वहरू मजबुत हुँदै गए भने दिल्लीले आफ्नो सुरक्षा सरोकारलाई प्राथमिकता दिन्छ । त्यतिखेर काठमाडौंको चिन्तन प्रणालीसँग दिल्लीको मेल खान सक्छ । सीमा अनुगमनका अनेकौं उपाय जुन बेलाबखत चर्चामा ल्याइन्छन् । तिनले सीमाञ्चलको ‘कनेक्टिभिटी’लाई खुम्च्याउँछन् । मोदीको भारतले नेपालसँग सुरक्षा क्षेत्रमा बलियो साथ खोजेको छ ।

अहिलेको आवश्यकता भनेको केवल दसगजामा अवस्थित सीमास्तम्भहरूको सुरक्षा र सिमाना निर्धारणको निर्क्योल मात्र होइन, त्यहाँ अनाथ अवस्थामा रहेको सीमा क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्नु पनि हो । सीमाञ्चलप्रति दिल्लीभन्दा काठमाडौंको गुनासो बढी छ । सीमा क्षेत्रलाई सैनिक प्रशासनको मातहतमा दिनु नागरिक तहको सम्बन्धको माधुर्यलाई समाप्त पार्नु हो । नेपाल तर्फबाट सीमा क्षेत्रमा स्थानीय बासिन्दाको भावनाविपरीत सरकारले पहिले आफ्नो मनलाग्दी गर्छ, अनि दबाब खडा भएपछि त्यसलाई सच्याउँछ ।
त्यसैले सीमाञ्चल क्षेत्रमा नागरिक तहबाट फराकिलो र गहिरो संवाद प्रारम्भ गरिनुपर्छ ।

पटना र लखनउको आ–आफ्नै प्राथमिकता छन् । स्थानीय तहका सरकारहरू, उद्योग वाणिज्य सङ्घ, निर्वाचित जनप्रतिनिधि र पत्रकारहरूले आ–आफ्ना संगठनमार्फत संवाद बढाउँदै मित्रता मजबुत पार्नुपर्छ । यसो गरिएन भने दुवैतर्पको एउटा तप्काले शिर उठाउन पाउँछ, जसले खुला सीमालाई अवसर र आत्मीयताभन्दा पनि संकटका रूपमा हेर्ने गर्छ । स्वयं सीमाञ्चलबासीले पनि प्रस्ट हुनुपर्ने के हो भने, अहिलेकै जस्तो अलमल, आशंका र अनुमानको भरमाखुला सीमालाई इतिहासको वरदानका रूपमा प्रयोग गर्न सकिँदैन । स्वयं यस क्षेत्रमा पनि अन्तर्राष्ट्रिय सीमाप्रतिको ‘जेन्युइन’ सरोकारप्रति संवेदनशीलता अपनाउन व्यापक जागरुकताको खाँचो छ ।

datelineterai@gmail.com

प्रकाशित : भाद्र १२, २०७६ ०८:४०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

देश जोड्ने टीकापुर

डेटलाइन तराई
चन्द्रकिशोर

व्यवस्थित सहरी बसोबास योजना तहत कैलाली जिल्लाको कर्णाली नदी छेउमा बसाइएको ‘टीकापुर’ सहरको नाम लिने बित्तिकै अहिले कैयौं श्यामश्वेत तस्बिर देखापर्छ । कसैका लागि यो ठाउँ सात प्रहरी र एक बालकको ज्यान गएको दु:खद स्मृति हो भने कोही थरुहट प्रदेशको माग गर्दै शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्दा अनाहकमा थारुहरूमाथि भएको दमन सम्झिन्छन् ।

पश्चिम नेपालमात्र होइन, मुलुकको विभिन्न हिस्सामा सामुदायिक ध्रुवीकरण ल्याउने स्थानको रूपमा टीकापुरलाई नबिर्सनेहरू पनि कम छैनन् । २०७२ भदौ ७ गते त्यस क्षेत्रका थारुहरूको प्रदर्शनको क्रममा ७ जना प्रहरी र १ जना बालक मारिएका थिए ।

त्यतिखेर पनि टीकापुर घटनालाई आ–आफ्ना आग्रहसाथ विभिन्न कोणबाट विश्लेषण गरियो, अथ्र्याइयो । परिस्थिति यस्तो भयो कि थारु अस्मिताको खोजीमा रहेका कर्णाली पारिका थारुहरूको आवाज अरण्यरोदन जस्तै भयो । उनीहरूले आफ्नो पक्षमा जेजति सफाइका शब्दहरू राख्न चाहे पनि मूलधारको मानसले त्यसलाई सोझै किनारामा पार्‍यो । कुनै बखत न्यायका लागि लड्न बन्दुक थमाउने र राजनीतिक चेतना भर्ने माओवादीहरूले चुप्पी साँधे ।

गैसस उद्यमीहरू थोरबहुत सल्बलाए पनि आखिर उनीहरू पनि निरीह देखिए । मानव अधिकारका प्रतिवेदनहरू बेवास्ता गरियो । टीकापुरको त्यो दिनको प्रदर्शनपूर्व त्यस क्षेत्रमा पुगेर न्याय र सम्मानका लागि लड्न प्रेरित गर्ने पहिचानधर्मीहरू पनि त्यो घटनापश्चात् त्यहाँ पुग्न सकेनन् । यसरी टीकापुुर आपैंmमा अनेकौं प्रश्न र पीडा लिएर बाँचिरहेको छ ।

भदौ ७ मा मारिएकाहरूले न्याय पाउनुपर्छ । त्यो त थारु अगुवाहरूले पनि भन्छन् । तर के भइदियो भने वर्चस्वशाली समूहसँगको लडाइँमा मूलधारका मिडियाले पनि थारुहरूको वास्तविकता राष्ट्रिय पटलमा राखिदिएनन् । यसले गर्दा पनि राष्ट्रिय मानसमा टीकापुरप्रति धमिलो तस्बिर कोरिन पुग्यो ।

टीकापुर भन्ने बित्तिकै प्रतिरोधको राजनीतिको नाममा हिंसक घटना गराउने थारुहरू हुन् भन्ने अवधारणाले स्थान पायो । मान्छे मारिएको त तथ्य नै हो । यसबाट यो वा त्यो कसैले पनि इन्कार गर्ने अवस्था छैन । तर त्यस दिनको घटनालाई जसरी समाजमा फिँजाइयो, त्यसबारे अब विवेकपूर्ण विमर्शको आवश्यकता छ । यसलाई विभिन्न कोणबाट विवेचना गर्नु अपरिहार्य छ । यहाँ भोटबैंकको राजनीतिभन्दा पनि मानवीय संवेदना र अन्तरसामुदायिक संवादको सन्दर्भमा हेर्नुपर्ने हुन्छ ।

हिंसाबाट मारिएको मान्छेको अनुहार देखेर जोकोही पनि आवेशमा आउँछ । उसले विवेक गुमाउँछ । यस्तो अवस्था हुनदिनबाट रोक्न सरकारको शक्तिमात्रै काफी हुँदैन । तर यो पनि यथार्थ हो, सरकार यस्ता घटनामा मुख्य सरोकारवाला पक्ष हुन्छ । निश्चित रूपमा हिंसा अनिवार्य र अभिष्ट हुन सक्दैन ।

टीकापुर घटनापश्चात् सरकारी तन्त्र त्यस वरिपरि र तराईको बाँकी हिस्सा जहाँ संविधानसाग असहमति राखी आन्दोलन हुँदै थियो, त्यहाँ कसरी प्रतिरोधसाथ प्रस्तुत भए, त्यसको पनि लेखाजोखा हुनुपर्छ । निकट अतीतका यस्ता घटनाको सत्यतथ्य बाहिर नल्याएसम्म सामुदायिक सामञ्जस्य स्थापित हुन गार्‍हो त हुन्छ नै, यसले लोकतन्त्रलाई पनि रुग्ण बनाइराख्छ ।

यसैले त लाल आयोग प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग हुँदै आएको छ । हाम्रो राज्यतन्त्र यदाकदा कसरी अविवेकी हुनपुग्छ । त्यसको बलियो उदाहरण हो– टीकापुर घटना । त्यहाँ थारुहरू पिल्सिए । तिनको रोदनलाई दबाइयो । गुहारलाई चेपियो । त्यसैले अर्को पक्षबाट त्यसलाई बेवास्ता गर्ने कार्यकै परिणति देखियो, अरु ठाउँमा समेत बेलाबखत राज्यतन्त्र बेलगाम भएर नागरिक स्वरलाई कुल्चिने गर्छ ।

बन्दुक र बुटलाई सामुदायिक आधारमा छुट दिँदै गयो भने उसले जहाँ कहीं पनि क्रूरता नै प्रदर्शित गर्छ । यस अर्थमा टीकापुरको सन्दर्भ राज्यको बानी–बेहोरा सुधार गर्ने प्रवृत्तिसँग जोडिएको छ । टीकापुरमा त हिजो–अस्तिसम्मका शासित, शोषित एवं उत्पीडित थारुहरू थिए ।

त्यतिखेरको परिस्थितिमा तिनीहरूप्रति आक्रामकता देखाइनुलाई त्यस क्षेत्रकै अर्को पक्षले विजयको रूपमा लिए । तर वास्तवमा यो राज्यको असफलता थियो । टीकापुर क्षेत्रकै कम चर्चामा आएको अर्को पक्ष हो, त्यहाँ अहिले सामुदायिक सम्बन्धलाई मैत्रीपूर्ण बनाउने र समन्वयको परिवेश निर्माण गर्नेहरू पनि सक्रिय छन् ।

केही पहिला खोज पत्रकारिता केन्द्रले टीकापुर घटनाको अर्को पाटोलाई उजागर गरेको थियो । न्यायिक निरुपणको निहुँमा फौजदारी न्याय प्रणालीभित्र निर्दोषहरूलाई थुनामा राखियो । कैयौं निर्दोष विस्थापित भए । घरपरिवारकाहरू सन्त्रासमा बाँच्न विवश भए ।

सरकारी संरक्षणमा लुटपाट भयो । धेरै आफ्नो देश त्यागेर सीमावर्ती क्षेत्रमा पारिपट्टि शरण लिन पुगे । खोपकेकै अनुसार थरुहट आन्दोलनका नेता लक्ष्मण चौधरी घटनाको दिन लमही, कोहलपुर हुँदै गुलरिया पुगेको प्रहरीलाई थाहा थियो ।

उनको ‘कल डिटेल्स’बाट पनि त्यो थाहा हुन्छ । गुलरिया टीकापुरबाट ६५ किमि पूर्वमा पर्छ । तर अदालतमा उपस्थित साक्षीमार्फत उनलाई पनि घटनास्थलमै देखाइएको छ । वास्तविकताचाहिँ लक्ष्मणलाई ‘आक्रोशपूर्ण फेसबुक स्टाटस’ लेखेका कारण मुद्दा चलाइएको थियो ।

टीकापुर घटनामा प्रमुख साक्षीका रूपमा प्रहरीले करन चौधरीलाई घरबाटै पक्राउ गरे । उनलाई धनगढीस्थित प्रहरी कार्यालयमा पुर्‍याएर ३२ जनाको नाम घोक्न लगाइयो । ती सबै टीकापुर घटनामा समातिएका र फरार सूचीमा रहेका आरोपीहरू थिए ।

यसले के देखाउँछ भने कुनै बेला कमारा–कमारी एवं दास भएर बाँच्न बाध्य बनाइएका समुदायको सम्मानका लागि अभिव्यक्त भएको आक्रोशलाई नियोजित रूपमा दबाउन खोजियो । थारुहरूको टीकापुरमा भएको ऐक्यबद्धतालाई नकारात्मक रूपमा प्रस्तुत गर्ने जमर्को गरियो ।

हिंसाले सानोतिनो चोटपटकदेखि ज्यान जानेसम्म पनि हुनसक्छ । अल्पकालिकदेखि दीर्घकालीन क्षति पनि हुनसक्छ । सामुदायमाझ शत्रुता देखियो भने यसको घातक परिणाम कैयौं पुस्तासम्म रहन सक्छ । हिंसा एउटा परिस्थिति पनि हो र एउटा साधन वा माध्यम पनि । एउटा कृत्य र परिणाम पनि । साधनको स्तरमा हिंसाको औचित्यलाई कैयौं कोणबाट नियाल्न सकिन्छ ।

परिस्थितिको स्तरमा हिंसाको औचित्यको आंँकलन अपेक्षाकृत सरल हुन्छ । हिंसा कसैको अभिष्ट हुनुहुँदैन । हिंसा बढ्दै गरोस्, समुदायमाझ अविश्वास कायम रहोस् वा कुनै समुदाय विशेष तुष लिएर बाँच्दै गरोस्, यसरी कसैले पनि भन्नु हुँदैन । सोच्नु पनि हुँदैन ।

हिंसाको माहोल भएको, तनावको परिस्थिति भएको समाजमा मानिस बस्न चाहँदैनन् । यहाँ भन्न खोजिएको के हो भने टीकापुर घटनालाई प्रश्न वा समस्याको रूपमा प्रस्तुत गर्नुभन्दा पनि अब देश जोड्ने सूत्रको खोजीको रूपमा त्यसलाई कसरी विकसित गर्ने भनी सोच्नुपर्छ । त्यतातिर नागरिक संवादको आवश्यकता छ ।

कुनै पनि प्रकारको हिंसाको गौरवगान गर्न सकिंँदैन, गर्न पनि हुँदैन । २०७२ भदौ ७ गते टीकापुरमा जे भयो वा त्यस उप्रान्त जे त्यहाँका बासिन्दाले भोगे त्यसलाई रोक्न सकिन्थ्यो । शासकीय चुक कहाँ भयो ? त्यो पनि विचारणीय छ । मिडिया र नागरिक समाजबाट कहाँ त्रुटि भयो ? दलहरू कसरी बिराए ?

त्यतिखेर तनावको परिस्थिति निर्माण नेपथ्यबाट कुन शक्तिले गर्दै थियो ? उक्साउने दुइटै कित्तामा थिए, यस्तोमा सम्पूर्ण दोष एउटै पक्षलाई दिन मिल्छ ? टीकापुरको खरानीमा दबेर रहेका सवालहरूको न्यायोचित जवाफ नखोजेसम्म संवैधानिक यात्रा सहज हुनसक्दैन, किनभने अहिलेसम्म पनि के सही र के गलत भन्ने व्याख्या वर्चस्वशाली समूहको नियन्त्रणमा रहेकाले भुइँतहको यथार्थ प्रकट भएको छैन ।

गम्भीर मुद्दा हो यो । यसर्थ थारुहरूको आक्रोश विस्फोट हुनु अघि नै शान्तिकामी सबै पक्षले तिनका आकांक्षालाई सम्बोधन गर्न सक्नुपर्छ । यो जिम्मेवारी सङ्घीय सरकारको काँधमा छ । संविधानलाई गतिशील बनाउन चाहने पक्षले टीकापुरको आँसुमा न्याय दिएर नेपाल जोड्ने फेबिकोलको काम गर्न सक्छ ।

प्रकाशित : भाद्र ५, २०७६ ०९:०२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्