सीमाञ्चल सम्बन्ध सुधार्ने समय

डेटलाइन तराई
चन्द्रकिशोर

नेपाल–भारत सम्बन्धलाई अनुपम बनाउने मुख्य पक्ष हो– खुला सीमा । खुला सीमाले गर्दा वारि र पारि बस्नेहरूमाझ परस्पर निर्भरताको सम्बन्ध रहिआएको छ, जसलाई नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध बारेको विमर्शमा सीमाञ्चल सम्बन्ध भनी चिनाइन्छ । नेपाल र भारत सम्बन्ध पुनरावलोकननिम्ति ‘प्रबुद्ध व्यक्तिहरूको समूह’ गठन गरिएको थियो ।

ZenTravel

दुवै मुलुकका विज्ञहरूमार्फत तयार पारिएको प्रतिवेदनको कार्यान्वयन नेपाली संस्थापन पक्षको आकांक्षा रहिआएको छ । उनीहरूको बुझाइमा प्रतिवेदन कार्यान्वयन भए दुई सार्वभौमसत्तासम्पन्न र स्वतन्त्र मुलुक बीचको सम्बन्धमा नयाँ युगको थालनी हुनेछ । यता सीमाञ्चलका बासिन्दामाझ त्यो प्रतिवेदनलाई लिएर अनेकौं प्रश्न र संशय छन् । तथापि सीमाञ्चल सम्बन्ध यथास्थितिमा राख्नु हुँदैन ।

नेपाल–भारत बीचको सौहार्द, मित्रता र सहयोग दुवै देशका जनताका लागि अपरिहार्य छ । भारतसँगको विशेष सम्बन्धलाई कुनै पनि सरकारले आफूखुसी प्रतिस्थापन गर्न सक्दैन । यी दुई मुलुक बीचको सम्बन्धमा एउटा पक्ष सीमाञ्चल साइनो हो । भारतका उत्तराखण्ड, उत्तरप्रदेश, बिहार र पश्चिम बंगाल राज्यको सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक प्रभावसँग नेपाल जोडिएको छ ।

नेपालका लागि नजिकको भारत यिनै सीमावर्ती राज्यहरू हुन् । निश्चित रूपमा दुई सरकार अर्थात् काठमाडौं र दिल्ली बीचको सम्बन्धले बहुआयामिक अर्थ राख्छ । तर पनि सीमाञ्चल क्षेत्रको सरोकारलाई उपेक्षा गर्न सकिँदैन । कतिपय अवस्थामा सीमाञ्चल सम्बन्धकै जगमा परस्परको मित्रता परिभाषित हुन्छ ।

गणतान्त्रिक नेपालले भारत पुरानो छिमेकी मित्रराष्ट्र हो, जोसँग भौगोलिक, ऐतिहासिक र सांस्कृतिक अन्तरधारा गाँसिएको छ भन्ने बुझ्नुपर्छ । स्वतन्त्रताको ७ दशक पार गरेको भारतले नेपाल आफ्नो विषयमा आफै निर्णय गर्ने अधिकार भएको स्वतन्त्र छिमेकी हो भनी व्यवहारमा पनिप्रस्ट्याउनुपर्छ । ताली दुइटै हातले बज्छ । तर भई के दिँदोरहेछ भने, काठमाडौंको सत्तामा पुगेका वा पुग्ने लालसा राखेका व्यक्ति वा दलीय स्वार्थका लागि भारतको सहयोगको याचना गर्नेहरू पनि कम छैनन् ।

यही कारण हो, उच्च तहका औपचारिक बैठकहरूसमेत नेपाल सरकारको संस्थागत स्मृतिमा रहँदैन । पुराना सन्धि–सम्झौताका सक्कली कागजातका लागि भौँतारिनुपर्छ । संसदीय गणितमा अत्यन्त शक्तिशाली प्रधानमन्त्री पनि भारतका प्रतिनिधिसँग एकान्त वार्ता गर्न रुचाउँछन् । यो प्रवृत्तिले आहानकै रूप लिइसकेको छ– ‘भारत दाहिना’ हुनुले नेपालका नेता, व्यापारी, विचार निर्माता आदि हरेकको इच्छा र कल्पनामा ठूलो अर्थ र स्थान राख्छ ।

भारतसँग साँध र बाँधको किचलो छ । दसगजाको व्यवस्थापन टालटुले समाधानले हुँदैन । सीमानजिक पारिपट्टि बनाइएका तटबन्ध वा अन्य भौतिक संरचनाले नेपाली भूभागका साथै मानवबस्ती वर्षेनि डुबानमा पर्ने गर्छन् । कतिपय अवस्थामा नेपालतर्फ बनाइएका तटबन्धहरूको उचित रेखदेख नहुँदा त्यो भत्केर भारतीय भूभाग डुबानमा पर्छ ।

भारततर्फ लामो समयसम्म मानवबस्ती र खेतीयोग्य जमिन डुब्ने गरेको छ । नेपालका कैयौं नदीको प्रदूषित पानीले त्यहाँको जनजीविकामा असर पारेको छ । चुरे विनाशको प्रभाव तराईमा त छँदै छ, त्यसले भारतको सम्पूर्ण गंगाको मैदानी भूभागमा विपत्ति ल्याउँदै छ । काठमाडौं र दिल्लीले सीमा समस्या थाती राखेका कारण दैनिक जीवनमा सीमाञ्चलवासीले तनाव बेहोर्नु परिरहेको छ । कतिपय अवस्थामा दुवैतर्फ जनस्तरमा झडप पनि हुने गरेको छ ।

पञ्चायतको प्रादुर्भावसँगै राजा महेन्द्रले नेपाली कांग्रेसले सुरु गरेको प्रजातन्त्र पुनर्बहाली आन्दोलनलाई कमजोर पार्न तराईको वनजंगल फँडानी गरी सीमावरपर पहाडका भूतपूर्व सैनिकलाई बसोबास गराए । सीमामा राष्ट्रवाद टुसाउने त्यही बेलाको काठमाडौंको मनोविज्ञानले अहिलेसम्म निरन्तरता पाइराखेको छ । अहिले पनि नेपालको संस्थापनले सीमाञ्चल क्षेत्रलाई लोकतन्त्र र सामाजिक न्यायका लागि गरिने सङ्घर्षको आश्रयथलोका रूपमा लिन्छ ।

पारिपट्टि ओत लिई सत्ताशिखरमा पुगेकाहरूले पनि सीमाञ्चल सम्बन्धप्रति वैमनस्य राख्नुको सोझो कारण ‘महेन्द्र मानसिकता’को उपज हो । सीमाञ्चलमा साँध वा बाँधको अप्ठेरो पर्दा आफ्ना असन्तुष्टि राख्ने त्यही सीमा क्षेत्रका बासिन्दा हुन् । सीमाको रक्षा त्यहींका नागरिकले गरेका हुन् । सीमाञ्चल क्षेत्रमा मतभेद लुकेको विषय होइन, त्यसलाई लुकाउन जरुरी पनि छैन, तर ती विषयमा मर्यादित बहस चलाउने, न्यूनतम कुरामा स्पष्ट समझदारी र सहकार्यको वातावरण बनाउने काम त आखिर सङ्घीय सरकारको हो ।

नेपालसँग सीमा जोडिएको भारतीय राज्यसँगको ‘ट्र्याक टु संवाद’ थोरै हुने गरेको छ । नेपाल सङ्घीय संरचनामा गइसकेर पनि प्रादेशिक तहमा यस्ता प्रयत्नले आकार पाउन सकेका छैनन् । उत्तरप्रदेशमा योगी आदित्यनाथ मुख्यमन्त्री भएपछि अयोध्या–जनकपुर केन्द्रित केही संगोष्ठी भएका छन् ।

मूलतः भारतमा नरेन्द्र मोदीको नेतृत्वमा भारतीय जनता पार्टीको उदयपछि हिन्दुत्ववादी संवाद सघन भएका छन् । सीमावर्ती राज्यहरूसँग चुरे क्षेत्रको संरक्षण, पानी व्यवस्थापन, अपराध नियन्त्रण, गैरकानुनी व्यापार, सामाजिक सुधार, कृषि प्रणाली, मनसुनको चरित्रमा आउँदो बदलावको सामना गरिबी उन्मूलनजस्ता विषय छन्, जसबारे नागरिक तहमा संवाद भएको पाइँदैन । पानी व्यवस्थापनको समतामूलक र न्यायिक विधिबारे संवाद गर्न ढिलो हुँदै गएको छ ।

पटना र बनारसमा यदाकदा हुने भेला यतिखेर कम हुँदै गएका छन् । जहिले पनि वर्षायाममा बिहार र उत्तरप्रदेशमा नेपालको चर्चा हुने वा नेपालमा सीमावर्ती संरचनाहरूलाई सराप्ने खेल कहिलेसम्म चल्छ ? प्रदेश सरकारहरूको किंकर्तव्यविमूढता स्पष्ट झल्किन्छ । पारिपट्टिका कतिपय जनबुद्धिजीवी समेत नेपालको तातो तावामा हात हालेर डढाउन चाहँदैनन् ।

सीमावर्ती भारतीय राज्य हाम्रा लागि ठूलो बजार हो । पर्यटकहरू सहज ढंगले आउन सक्ने र हाम्रो लक्ष्यलाई टेवा दिने आधार हुन सक्छ । तर हामीले सीमाञ्चल सम्बन्धको उभार त्यहाँ विकसित नै गर्नसकेका छैनौं । त्यहाँबाट आउने तीर्थालु वा पर्यटक नेपाली सीमा प्रवेश गरेलगत्तै सरकारी तन्त्रले तिनीहरूसामु अनेकौं तगारा खडा गर्छन् । नेपालमा भारतीयहरूले भोग्नुपर्ने अप्ठ्याराको सुस्केरा तिनकै दिल्लीसम्म पुग्दैन । यता नेपालीहरूले पारिका नाकाहरूमा भोग्नुपर्ने झन्झट मूलधारको बहस बने पनि दिल्लीसँगको संवादमा त्यसले ‘स्पेस’ पाउँदैन । यसरी छोटा–छोटा सरोकार र समस्याको व्यवस्थापनमा प्रादेशिक सरकारहरूले जाँगर देखाए भने जनसम्बन्धमा सुवास आउन सक्छ ।

चीनबाट हुने गैरकानुनी व्यापार भारतका लागि आर्थिक ‘थ्रेट’ हो । आसाममा बंगलादेशका आप्रवासीहरूको नागरिकता परीक्षणको क्रम चलेकाले ती त्यहाँबाट नेपाल छिर्ने सम्भावना छ । कश्मीरमा भए–गरेको दिल्लीको निर्णयसँग असहमति राख्ने अन्तर्राष्ट्रिय क्रीडास्थल नेपाल हुनसक्छ ।

नेपाल र भारतबीच असल मैत्री सम्बन्ध हेर्न नचाहने तत्त्वहरू मजबुत हुँदै गए भने दिल्लीले आफ्नो सुरक्षा सरोकारलाई प्राथमिकता दिन्छ । त्यतिखेर काठमाडौंको चिन्तन प्रणालीसँग दिल्लीको मेल खान सक्छ । सीमा अनुगमनका अनेकौं उपाय जुन बेलाबखत चर्चामा ल्याइन्छन् । तिनले सीमाञ्चलको ‘कनेक्टिभिटी’लाई खुम्च्याउँछन् । मोदीको भारतले नेपालसँग सुरक्षा क्षेत्रमा बलियो साथ खोजेको छ ।

अहिलेको आवश्यकता भनेको केवल दसगजामा अवस्थित सीमास्तम्भहरूको सुरक्षा र सिमाना निर्धारणको निर्क्योल मात्र होइन, त्यहाँ अनाथ अवस्थामा रहेको सीमा क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्नु पनि हो । सीमाञ्चलप्रति दिल्लीभन्दा काठमाडौंको गुनासो बढी छ । सीमा क्षेत्रलाई सैनिक प्रशासनको मातहतमा दिनु नागरिक तहको सम्बन्धको माधुर्यलाई समाप्त पार्नु हो । नेपाल तर्फबाट सीमा क्षेत्रमा स्थानीय बासिन्दाको भावनाविपरीत सरकारले पहिले आफ्नो मनलाग्दी गर्छ, अनि दबाब खडा भएपछि त्यसलाई सच्याउँछ ।
त्यसैले सीमाञ्चल क्षेत्रमा नागरिक तहबाट फराकिलो र गहिरो संवाद प्रारम्भ गरिनुपर्छ ।

पटना र लखनउको आ–आफ्नै प्राथमिकता छन् । स्थानीय तहका सरकारहरू, उद्योग वाणिज्य सङ्घ, निर्वाचित जनप्रतिनिधि र पत्रकारहरूले आ–आफ्ना संगठनमार्फत संवाद बढाउँदै मित्रता मजबुत पार्नुपर्छ । यसो गरिएन भने दुवैतर्पको एउटा तप्काले शिर उठाउन पाउँछ, जसले खुला सीमालाई अवसर र आत्मीयताभन्दा पनि संकटका रूपमा हेर्ने गर्छ । स्वयं सीमाञ्चलबासीले पनि प्रस्ट हुनुपर्ने के हो भने, अहिलेकै जस्तो अलमल, आशंका र अनुमानको भरमाखुला सीमालाई इतिहासको वरदानका रूपमा प्रयोग गर्न सकिँदैन । स्वयं यस क्षेत्रमा पनि अन्तर्राष्ट्रिय सीमाप्रतिको ‘जेन्युइन’ सरोकारप्रति संवेदनशीलता अपनाउन व्यापक जागरुकताको खाँचो छ ।

datelineterai@gmail.com

Meroghar

प्रकाशित : भाद्र १२, २०७६ ०८:४०
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

देश जोड्ने टीकापुर

डेटलाइन तराई
चन्द्रकिशोर

व्यवस्थित सहरी बसोबास योजना तहत कैलाली जिल्लाको कर्णाली नदी छेउमा बसाइएको ‘टीकापुर’ सहरको नाम लिने बित्तिकै अहिले कैयौं श्यामश्वेत तस्बिर देखापर्छ । कसैका लागि यो ठाउँ सात प्रहरी र एक बालकको ज्यान गएको दु:खद स्मृति हो भने कोही थरुहट प्रदेशको माग गर्दै शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्दा अनाहकमा थारुहरूमाथि भएको दमन सम्झिन्छन् ।

पश्चिम नेपालमात्र होइन, मुलुकको विभिन्न हिस्सामा सामुदायिक ध्रुवीकरण ल्याउने स्थानको रूपमा टीकापुरलाई नबिर्सनेहरू पनि कम छैनन् । २०७२ भदौ ७ गते त्यस क्षेत्रका थारुहरूको प्रदर्शनको क्रममा ७ जना प्रहरी र १ जना बालक मारिएका थिए ।

त्यतिखेर पनि टीकापुर घटनालाई आ–आफ्ना आग्रहसाथ विभिन्न कोणबाट विश्लेषण गरियो, अथ्र्याइयो । परिस्थिति यस्तो भयो कि थारु अस्मिताको खोजीमा रहेका कर्णाली पारिका थारुहरूको आवाज अरण्यरोदन जस्तै भयो । उनीहरूले आफ्नो पक्षमा जेजति सफाइका शब्दहरू राख्न चाहे पनि मूलधारको मानसले त्यसलाई सोझै किनारामा पार्‍यो । कुनै बखत न्यायका लागि लड्न बन्दुक थमाउने र राजनीतिक चेतना भर्ने माओवादीहरूले चुप्पी साँधे ।

गैसस उद्यमीहरू थोरबहुत सल्बलाए पनि आखिर उनीहरू पनि निरीह देखिए । मानव अधिकारका प्रतिवेदनहरू बेवास्ता गरियो । टीकापुरको त्यो दिनको प्रदर्शनपूर्व त्यस क्षेत्रमा पुगेर न्याय र सम्मानका लागि लड्न प्रेरित गर्ने पहिचानधर्मीहरू पनि त्यो घटनापश्चात् त्यहाँ पुग्न सकेनन् । यसरी टीकापुुर आपैंmमा अनेकौं प्रश्न र पीडा लिएर बाँचिरहेको छ ।

भदौ ७ मा मारिएकाहरूले न्याय पाउनुपर्छ । त्यो त थारु अगुवाहरूले पनि भन्छन् । तर के भइदियो भने वर्चस्वशाली समूहसँगको लडाइँमा मूलधारका मिडियाले पनि थारुहरूको वास्तविकता राष्ट्रिय पटलमा राखिदिएनन् । यसले गर्दा पनि राष्ट्रिय मानसमा टीकापुरप्रति धमिलो तस्बिर कोरिन पुग्यो ।

टीकापुर भन्ने बित्तिकै प्रतिरोधको राजनीतिको नाममा हिंसक घटना गराउने थारुहरू हुन् भन्ने अवधारणाले स्थान पायो । मान्छे मारिएको त तथ्य नै हो । यसबाट यो वा त्यो कसैले पनि इन्कार गर्ने अवस्था छैन । तर त्यस दिनको घटनालाई जसरी समाजमा फिँजाइयो, त्यसबारे अब विवेकपूर्ण विमर्शको आवश्यकता छ । यसलाई विभिन्न कोणबाट विवेचना गर्नु अपरिहार्य छ । यहाँ भोटबैंकको राजनीतिभन्दा पनि मानवीय संवेदना र अन्तरसामुदायिक संवादको सन्दर्भमा हेर्नुपर्ने हुन्छ ।

हिंसाबाट मारिएको मान्छेको अनुहार देखेर जोकोही पनि आवेशमा आउँछ । उसले विवेक गुमाउँछ । यस्तो अवस्था हुनदिनबाट रोक्न सरकारको शक्तिमात्रै काफी हुँदैन । तर यो पनि यथार्थ हो, सरकार यस्ता घटनामा मुख्य सरोकारवाला पक्ष हुन्छ । निश्चित रूपमा हिंसा अनिवार्य र अभिष्ट हुन सक्दैन ।

टीकापुर घटनापश्चात् सरकारी तन्त्र त्यस वरिपरि र तराईको बाँकी हिस्सा जहाँ संविधानसाग असहमति राखी आन्दोलन हुँदै थियो, त्यहाँ कसरी प्रतिरोधसाथ प्रस्तुत भए, त्यसको पनि लेखाजोखा हुनुपर्छ । निकट अतीतका यस्ता घटनाको सत्यतथ्य बाहिर नल्याएसम्म सामुदायिक सामञ्जस्य स्थापित हुन गार्‍हो त हुन्छ नै, यसले लोकतन्त्रलाई पनि रुग्ण बनाइराख्छ ।

यसैले त लाल आयोग प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग हुँदै आएको छ । हाम्रो राज्यतन्त्र यदाकदा कसरी अविवेकी हुनपुग्छ । त्यसको बलियो उदाहरण हो– टीकापुर घटना । त्यहाँ थारुहरू पिल्सिए । तिनको रोदनलाई दबाइयो । गुहारलाई चेपियो । त्यसैले अर्को पक्षबाट त्यसलाई बेवास्ता गर्ने कार्यकै परिणति देखियो, अरु ठाउँमा समेत बेलाबखत राज्यतन्त्र बेलगाम भएर नागरिक स्वरलाई कुल्चिने गर्छ ।

बन्दुक र बुटलाई सामुदायिक आधारमा छुट दिँदै गयो भने उसले जहाँ कहीं पनि क्रूरता नै प्रदर्शित गर्छ । यस अर्थमा टीकापुरको सन्दर्भ राज्यको बानी–बेहोरा सुधार गर्ने प्रवृत्तिसँग जोडिएको छ । टीकापुरमा त हिजो–अस्तिसम्मका शासित, शोषित एवं उत्पीडित थारुहरू थिए ।

त्यतिखेरको परिस्थितिमा तिनीहरूप्रति आक्रामकता देखाइनुलाई त्यस क्षेत्रकै अर्को पक्षले विजयको रूपमा लिए । तर वास्तवमा यो राज्यको असफलता थियो । टीकापुर क्षेत्रकै कम चर्चामा आएको अर्को पक्ष हो, त्यहाँ अहिले सामुदायिक सम्बन्धलाई मैत्रीपूर्ण बनाउने र समन्वयको परिवेश निर्माण गर्नेहरू पनि सक्रिय छन् ।

केही पहिला खोज पत्रकारिता केन्द्रले टीकापुर घटनाको अर्को पाटोलाई उजागर गरेको थियो । न्यायिक निरुपणको निहुँमा फौजदारी न्याय प्रणालीभित्र निर्दोषहरूलाई थुनामा राखियो । कैयौं निर्दोष विस्थापित भए । घरपरिवारकाहरू सन्त्रासमा बाँच्न विवश भए ।

सरकारी संरक्षणमा लुटपाट भयो । धेरै आफ्नो देश त्यागेर सीमावर्ती क्षेत्रमा पारिपट्टि शरण लिन पुगे । खोपकेकै अनुसार थरुहट आन्दोलनका नेता लक्ष्मण चौधरी घटनाको दिन लमही, कोहलपुर हुँदै गुलरिया पुगेको प्रहरीलाई थाहा थियो ।

उनको ‘कल डिटेल्स’बाट पनि त्यो थाहा हुन्छ । गुलरिया टीकापुरबाट ६५ किमि पूर्वमा पर्छ । तर अदालतमा उपस्थित साक्षीमार्फत उनलाई पनि घटनास्थलमै देखाइएको छ । वास्तविकताचाहिँ लक्ष्मणलाई ‘आक्रोशपूर्ण फेसबुक स्टाटस’ लेखेका कारण मुद्दा चलाइएको थियो ।

टीकापुर घटनामा प्रमुख साक्षीका रूपमा प्रहरीले करन चौधरीलाई घरबाटै पक्राउ गरे । उनलाई धनगढीस्थित प्रहरी कार्यालयमा पुर्‍याएर ३२ जनाको नाम घोक्न लगाइयो । ती सबै टीकापुर घटनामा समातिएका र फरार सूचीमा रहेका आरोपीहरू थिए ।

यसले के देखाउँछ भने कुनै बेला कमारा–कमारी एवं दास भएर बाँच्न बाध्य बनाइएका समुदायको सम्मानका लागि अभिव्यक्त भएको आक्रोशलाई नियोजित रूपमा दबाउन खोजियो । थारुहरूको टीकापुरमा भएको ऐक्यबद्धतालाई नकारात्मक रूपमा प्रस्तुत गर्ने जमर्को गरियो ।

हिंसाले सानोतिनो चोटपटकदेखि ज्यान जानेसम्म पनि हुनसक्छ । अल्पकालिकदेखि दीर्घकालीन क्षति पनि हुनसक्छ । सामुदायमाझ शत्रुता देखियो भने यसको घातक परिणाम कैयौं पुस्तासम्म रहन सक्छ । हिंसा एउटा परिस्थिति पनि हो र एउटा साधन वा माध्यम पनि । एउटा कृत्य र परिणाम पनि । साधनको स्तरमा हिंसाको औचित्यलाई कैयौं कोणबाट नियाल्न सकिन्छ ।

परिस्थितिको स्तरमा हिंसाको औचित्यको आंँकलन अपेक्षाकृत सरल हुन्छ । हिंसा कसैको अभिष्ट हुनुहुँदैन । हिंसा बढ्दै गरोस्, समुदायमाझ अविश्वास कायम रहोस् वा कुनै समुदाय विशेष तुष लिएर बाँच्दै गरोस्, यसरी कसैले पनि भन्नु हुँदैन । सोच्नु पनि हुँदैन ।

हिंसाको माहोल भएको, तनावको परिस्थिति भएको समाजमा मानिस बस्न चाहँदैनन् । यहाँ भन्न खोजिएको के हो भने टीकापुर घटनालाई प्रश्न वा समस्याको रूपमा प्रस्तुत गर्नुभन्दा पनि अब देश जोड्ने सूत्रको खोजीको रूपमा त्यसलाई कसरी विकसित गर्ने भनी सोच्नुपर्छ । त्यतातिर नागरिक संवादको आवश्यकता छ ।

कुनै पनि प्रकारको हिंसाको गौरवगान गर्न सकिंँदैन, गर्न पनि हुँदैन । २०७२ भदौ ७ गते टीकापुरमा जे भयो वा त्यस उप्रान्त जे त्यहाँका बासिन्दाले भोगे त्यसलाई रोक्न सकिन्थ्यो । शासकीय चुक कहाँ भयो ? त्यो पनि विचारणीय छ । मिडिया र नागरिक समाजबाट कहाँ त्रुटि भयो ? दलहरू कसरी बिराए ?

त्यतिखेर तनावको परिस्थिति निर्माण नेपथ्यबाट कुन शक्तिले गर्दै थियो ? उक्साउने दुइटै कित्तामा थिए, यस्तोमा सम्पूर्ण दोष एउटै पक्षलाई दिन मिल्छ ? टीकापुरको खरानीमा दबेर रहेका सवालहरूको न्यायोचित जवाफ नखोजेसम्म संवैधानिक यात्रा सहज हुनसक्दैन, किनभने अहिलेसम्म पनि के सही र के गलत भन्ने व्याख्या वर्चस्वशाली समूहको नियन्त्रणमा रहेकाले भुइँतहको यथार्थ प्रकट भएको छैन ।

गम्भीर मुद्दा हो यो । यसर्थ थारुहरूको आक्रोश विस्फोट हुनु अघि नै शान्तिकामी सबै पक्षले तिनका आकांक्षालाई सम्बोधन गर्न सक्नुपर्छ । यो जिम्मेवारी सङ्घीय सरकारको काँधमा छ । संविधानलाई गतिशील बनाउन चाहने पक्षले टीकापुरको आँसुमा न्याय दिएर नेपाल जोड्ने फेबिकोलको काम गर्न सक्छ ।

प्रकाशित : भाद्र ५, २०७६ ०९:०२
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×