सीमाञ्चल सम्बन्ध सुधार्ने समय

डेटलाइन तराई
चन्द्रकिशोर

नेपाल–भारत सम्बन्धलाई अनुपम बनाउने मुख्य पक्ष हो– खुला सीमा । खुला सीमाले गर्दा वारि र पारि बस्नेहरूमाझ परस्पर निर्भरताको सम्बन्ध रहिआएको छ, जसलाई नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध बारेको विमर्शमा सीमाञ्चल सम्बन्ध भनी चिनाइन्छ । नेपाल र भारत सम्बन्ध पुनरावलोकननिम्ति ‘प्रबुद्ध व्यक्तिहरूको समूह’ गठन गरिएको थियो ।

दुवै मुलुकका विज्ञहरूमार्फत तयार पारिएको प्रतिवेदनको कार्यान्वयन नेपाली संस्थापन पक्षको आकांक्षा रहिआएको छ । उनीहरूको बुझाइमा प्रतिवेदन कार्यान्वयन भए दुई सार्वभौमसत्तासम्पन्न र स्वतन्त्र मुलुक बीचको सम्बन्धमा नयाँ युगको थालनी हुनेछ । यता सीमाञ्चलका बासिन्दामाझ त्यो प्रतिवेदनलाई लिएर अनेकौं प्रश्न र संशय छन् । तथापि सीमाञ्चल सम्बन्ध यथास्थितिमा राख्नु हुँदैन ।

नेपाल–भारत बीचको सौहार्द, मित्रता र सहयोग दुवै देशका जनताका लागि अपरिहार्य छ । भारतसँगको विशेष सम्बन्धलाई कुनै पनि सरकारले आफूखुसी प्रतिस्थापन गर्न सक्दैन । यी दुई मुलुक बीचको सम्बन्धमा एउटा पक्ष सीमाञ्चल साइनो हो । भारतका उत्तराखण्ड, उत्तरप्रदेश, बिहार र पश्चिम बंगाल राज्यको सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक प्रभावसँग नेपाल जोडिएको छ ।

नेपालका लागि नजिकको भारत यिनै सीमावर्ती राज्यहरू हुन् । निश्चित रूपमा दुई सरकार अर्थात् काठमाडौं र दिल्ली बीचको सम्बन्धले बहुआयामिक अर्थ राख्छ । तर पनि सीमाञ्चल क्षेत्रको सरोकारलाई उपेक्षा गर्न सकिँदैन । कतिपय अवस्थामा सीमाञ्चल सम्बन्धकै जगमा परस्परको मित्रता परिभाषित हुन्छ ।

गणतान्त्रिक नेपालले भारत पुरानो छिमेकी मित्रराष्ट्र हो, जोसँग भौगोलिक, ऐतिहासिक र सांस्कृतिक अन्तरधारा गाँसिएको छ भन्ने बुझ्नुपर्छ । स्वतन्त्रताको ७ दशक पार गरेको भारतले नेपाल आफ्नो विषयमा आफै निर्णय गर्ने अधिकार भएको स्वतन्त्र छिमेकी हो भनी व्यवहारमा पनिप्रस्ट्याउनुपर्छ । ताली दुइटै हातले बज्छ । तर भई के दिँदोरहेछ भने, काठमाडौंको सत्तामा पुगेका वा पुग्ने लालसा राखेका व्यक्ति वा दलीय स्वार्थका लागि भारतको सहयोगको याचना गर्नेहरू पनि कम छैनन् ।

यही कारण हो, उच्च तहका औपचारिक बैठकहरूसमेत नेपाल सरकारको संस्थागत स्मृतिमा रहँदैन । पुराना सन्धि–सम्झौताका सक्कली कागजातका लागि भौँतारिनुपर्छ । संसदीय गणितमा अत्यन्त शक्तिशाली प्रधानमन्त्री पनि भारतका प्रतिनिधिसँग एकान्त वार्ता गर्न रुचाउँछन् । यो प्रवृत्तिले आहानकै रूप लिइसकेको छ– ‘भारत दाहिना’ हुनुले नेपालका नेता, व्यापारी, विचार निर्माता आदि हरेकको इच्छा र कल्पनामा ठूलो अर्थ र स्थान राख्छ ।

भारतसँग साँध र बाँधको किचलो छ । दसगजाको व्यवस्थापन टालटुले समाधानले हुँदैन । सीमानजिक पारिपट्टि बनाइएका तटबन्ध वा अन्य भौतिक संरचनाले नेपाली भूभागका साथै मानवबस्ती वर्षेनि डुबानमा पर्ने गर्छन् । कतिपय अवस्थामा नेपालतर्फ बनाइएका तटबन्धहरूको उचित रेखदेख नहुँदा त्यो भत्केर भारतीय भूभाग डुबानमा पर्छ ।

भारततर्फ लामो समयसम्म मानवबस्ती र खेतीयोग्य जमिन डुब्ने गरेको छ । नेपालका कैयौं नदीको प्रदूषित पानीले त्यहाँको जनजीविकामा असर पारेको छ । चुरे विनाशको प्रभाव तराईमा त छँदै छ, त्यसले भारतको सम्पूर्ण गंगाको मैदानी भूभागमा विपत्ति ल्याउँदै छ । काठमाडौं र दिल्लीले सीमा समस्या थाती राखेका कारण दैनिक जीवनमा सीमाञ्चलवासीले तनाव बेहोर्नु परिरहेको छ । कतिपय अवस्थामा दुवैतर्फ जनस्तरमा झडप पनि हुने गरेको छ ।

पञ्चायतको प्रादुर्भावसँगै राजा महेन्द्रले नेपाली कांग्रेसले सुरु गरेको प्रजातन्त्र पुनर्बहाली आन्दोलनलाई कमजोर पार्न तराईको वनजंगल फँडानी गरी सीमावरपर पहाडका भूतपूर्व सैनिकलाई बसोबास गराए । सीमामा राष्ट्रवाद टुसाउने त्यही बेलाको काठमाडौंको मनोविज्ञानले अहिलेसम्म निरन्तरता पाइराखेको छ । अहिले पनि नेपालको संस्थापनले सीमाञ्चल क्षेत्रलाई लोकतन्त्र र सामाजिक न्यायका लागि गरिने सङ्घर्षको आश्रयथलोका रूपमा लिन्छ ।

पारिपट्टि ओत लिई सत्ताशिखरमा पुगेकाहरूले पनि सीमाञ्चल सम्बन्धप्रति वैमनस्य राख्नुको सोझो कारण ‘महेन्द्र मानसिकता’को उपज हो । सीमाञ्चलमा साँध वा बाँधको अप्ठेरो पर्दा आफ्ना असन्तुष्टि राख्ने त्यही सीमा क्षेत्रका बासिन्दा हुन् । सीमाको रक्षा त्यहींका नागरिकले गरेका हुन् । सीमाञ्चल क्षेत्रमा मतभेद लुकेको विषय होइन, त्यसलाई लुकाउन जरुरी पनि छैन, तर ती विषयमा मर्यादित बहस चलाउने, न्यूनतम कुरामा स्पष्ट समझदारी र सहकार्यको वातावरण बनाउने काम त आखिर सङ्घीय सरकारको हो ।

नेपालसँग सीमा जोडिएको भारतीय राज्यसँगको ‘ट्र्याक टु संवाद’ थोरै हुने गरेको छ । नेपाल सङ्घीय संरचनामा गइसकेर पनि प्रादेशिक तहमा यस्ता प्रयत्नले आकार पाउन सकेका छैनन् । उत्तरप्रदेशमा योगी आदित्यनाथ मुख्यमन्त्री भएपछि अयोध्या–जनकपुर केन्द्रित केही संगोष्ठी भएका छन् ।

मूलतः भारतमा नरेन्द्र मोदीको नेतृत्वमा भारतीय जनता पार्टीको उदयपछि हिन्दुत्ववादी संवाद सघन भएका छन् । सीमावर्ती राज्यहरूसँग चुरे क्षेत्रको संरक्षण, पानी व्यवस्थापन, अपराध नियन्त्रण, गैरकानुनी व्यापार, सामाजिक सुधार, कृषि प्रणाली, मनसुनको चरित्रमा आउँदो बदलावको सामना गरिबी उन्मूलनजस्ता विषय छन्, जसबारे नागरिक तहमा संवाद भएको पाइँदैन । पानी व्यवस्थापनको समतामूलक र न्यायिक विधिबारे संवाद गर्न ढिलो हुँदै गएको छ ।

पटना र बनारसमा यदाकदा हुने भेला यतिखेर कम हुँदै गएका छन् । जहिले पनि वर्षायाममा बिहार र उत्तरप्रदेशमा नेपालको चर्चा हुने वा नेपालमा सीमावर्ती संरचनाहरूलाई सराप्ने खेल कहिलेसम्म चल्छ ? प्रदेश सरकारहरूको किंकर्तव्यविमूढता स्पष्ट झल्किन्छ । पारिपट्टिका कतिपय जनबुद्धिजीवी समेत नेपालको तातो तावामा हात हालेर डढाउन चाहँदैनन् ।

सीमावर्ती भारतीय राज्य हाम्रा लागि ठूलो बजार हो । पर्यटकहरू सहज ढंगले आउन सक्ने र हाम्रो लक्ष्यलाई टेवा दिने आधार हुन सक्छ । तर हामीले सीमाञ्चल सम्बन्धको उभार त्यहाँ विकसित नै गर्नसकेका छैनौं । त्यहाँबाट आउने तीर्थालु वा पर्यटक नेपाली सीमा प्रवेश गरेलगत्तै सरकारी तन्त्रले तिनीहरूसामु अनेकौं तगारा खडा गर्छन् । नेपालमा भारतीयहरूले भोग्नुपर्ने अप्ठ्याराको सुस्केरा तिनकै दिल्लीसम्म पुग्दैन । यता नेपालीहरूले पारिका नाकाहरूमा भोग्नुपर्ने झन्झट मूलधारको बहस बने पनि दिल्लीसँगको संवादमा त्यसले ‘स्पेस’ पाउँदैन । यसरी छोटा–छोटा सरोकार र समस्याको व्यवस्थापनमा प्रादेशिक सरकारहरूले जाँगर देखाए भने जनसम्बन्धमा सुवास आउन सक्छ ।

चीनबाट हुने गैरकानुनी व्यापार भारतका लागि आर्थिक ‘थ्रेट’ हो । आसाममा बंगलादेशका आप्रवासीहरूको नागरिकता परीक्षणको क्रम चलेकाले ती त्यहाँबाट नेपाल छिर्ने सम्भावना छ । कश्मीरमा भए–गरेको दिल्लीको निर्णयसँग असहमति राख्ने अन्तर्राष्ट्रिय क्रीडास्थल नेपाल हुनसक्छ ।

नेपाल र भारतबीच असल मैत्री सम्बन्ध हेर्न नचाहने तत्त्वहरू मजबुत हुँदै गए भने दिल्लीले आफ्नो सुरक्षा सरोकारलाई प्राथमिकता दिन्छ । त्यतिखेर काठमाडौंको चिन्तन प्रणालीसँग दिल्लीको मेल खान सक्छ । सीमा अनुगमनका अनेकौं उपाय जुन बेलाबखत चर्चामा ल्याइन्छन् । तिनले सीमाञ्चलको ‘कनेक्टिभिटी’लाई खुम्च्याउँछन् । मोदीको भारतले नेपालसँग सुरक्षा क्षेत्रमा बलियो साथ खोजेको छ ।

अहिलेको आवश्यकता भनेको केवल दसगजामा अवस्थित सीमास्तम्भहरूको सुरक्षा र सिमाना निर्धारणको निर्क्योल मात्र होइन, त्यहाँ अनाथ अवस्थामा रहेको सीमा क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्नु पनि हो । सीमाञ्चलप्रति दिल्लीभन्दा काठमाडौंको गुनासो बढी छ । सीमा क्षेत्रलाई सैनिक प्रशासनको मातहतमा दिनु नागरिक तहको सम्बन्धको माधुर्यलाई समाप्त पार्नु हो । नेपाल तर्फबाट सीमा क्षेत्रमा स्थानीय बासिन्दाको भावनाविपरीत सरकारले पहिले आफ्नो मनलाग्दी गर्छ, अनि दबाब खडा भएपछि त्यसलाई सच्याउँछ ।
त्यसैले सीमाञ्चल क्षेत्रमा नागरिक तहबाट फराकिलो र गहिरो संवाद प्रारम्भ गरिनुपर्छ ।

पटना र लखनउको आ–आफ्नै प्राथमिकता छन् । स्थानीय तहका सरकारहरू, उद्योग वाणिज्य सङ्घ, निर्वाचित जनप्रतिनिधि र पत्रकारहरूले आ–आफ्ना संगठनमार्फत संवाद बढाउँदै मित्रता मजबुत पार्नुपर्छ । यसो गरिएन भने दुवैतर्पको एउटा तप्काले शिर उठाउन पाउँछ, जसले खुला सीमालाई अवसर र आत्मीयताभन्दा पनि संकटका रूपमा हेर्ने गर्छ । स्वयं सीमाञ्चलबासीले पनि प्रस्ट हुनुपर्ने के हो भने, अहिलेकै जस्तो अलमल, आशंका र अनुमानको भरमाखुला सीमालाई इतिहासको वरदानका रूपमा प्रयोग गर्न सकिँदैन । स्वयं यस क्षेत्रमा पनि अन्तर्राष्ट्रिय सीमाप्रतिको ‘जेन्युइन’ सरोकारप्रति संवेदनशीलता अपनाउन व्यापक जागरुकताको खाँचो छ ।

datelineterai@gmail.com

प्रकाशित : भाद्र १२, २०७६ ०८:४०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

तीजको दर किन करकर ?

लीला लुइँटेल

तीज सङ्घारमै आइसकेको छ । तीजको दरविरुद्ध अनेक व्यङ्ग्यमूलक प्रस्तुतिले पत्रपत्रिका एवं सामाजिक सञ्जाल रङ्गिन थालिसकेका छन् । प्रगतिशील विचार राख्नेहरूले विरोध र व्यङ्ग्यको तारो बनाएको तीजको दरलाई केही समययता प्रशासनिक निकायले पनि विकृतिको भण्डार भन्दै यसमाथि प्रतिबन्ध लगाउन खोजेका समाचार पनि आइरहेका छन् ।

तीजको मौलिक संस्कृतिलाई जोगाउन यस्तो प्रतिबन्ध लगाउनुपरेको पनि सुनिँदै छ ।

तीजको दर तारे होटलमा खाए रे, असीमित खर्च गरे रे, यसले सामाजिक विभेद सिर्जना गर्‍यो रे भनिएको सुनिन्छ । पहिलो कुरा, अहिले हुने व्रतबन्ध पार्टीलाई हेरौं । व्रतबन्ध गरिएको बटुकले ६ महिनासम्म माछा–मासु, लसुन–प्याज जस्ता गरिष्ठ एवं तामसी भोजन गर्न नहुने भन्ने व्यावहारिक अभ्यास हाम्रै समाजमा मेरो पुस्तासम्मले देखेभोगेकै हो ।

यसबारे शास्त्रीय मर्यादा त योभन्दा पनि कडा हुनुपर्छ । तर अहिले व्रतबन्धकै दिन गरिने पार्टीमा समेत बार्बिक्यु गर्नुपर्ने अनि बिजुलीपानीको खोलो बगाउनुपर्ने स्थिति अनिवार्यजस्तै भइसकेको छ । एउटा बटुकको कर्म–चलाइ संस्कृृति, परम्परा र व्यवहारविरोधी हुँदा चाहिँ हाम्रो संस्कृतिको संरक्षण भयो ?

हिन्दी सिरियलका प्रभावमा परेर हाम्रो परम्परामै नभएका मेहन्दी, हल्दी, सङ्गीतजस्ता कार्यक्रम विवाहका अवसरमा समावेश गर्न थालिएको धेरै भयो । यस्ता कार्यक्रममा त झन् पहिरनको प्रकार र रङ्ग नै तोकेर आफन्तलाई समेत तनाव दिने गरिन्छ । तीजको दरलाई विकृतिको भण्डार मानेर प्रतिबन्ध लगाउन फर्मान जारी गर्नेहरू पनि यस्ता कार्यक्रममा समावेश भएको मैले देखेकी छु । तीजका अवसरमा दिदीबहिनीहरू पालैपालो भेला हुँदा विकृति भित्रिएको देख्ने प्रशासनका ठेकेदारहरूले हाम्रो परम्परामै नभएका यस्ता देखावटी क्रियाकलापमा प्रतिबन्ध लगाउन सक्छन् ?

हाम्रो समाजमा क्यान्सरका रूपमा रहेको दाइजो एवं तिलक प्रथाबाट कैयौं चेलीबेटी जिउँदै जल्न बाध्य भएको तिक्त यथार्थ पनि कसैबाट छिपेको छैन । दिन–प्रतिदिन अनियन्त्रित ढङ्गले महँगा हुँदै गएका ज्वाइँ र तिनका आफन्तले कन्यापक्षलाई अमानवीय एवं अकल्पनीय सङ्कटको खाडलमा धकेल्ने कुकृत्य हामीले देखेभोगेकै छौं । यसतर्फ प्रशासनको ध्यान गएको खै ?

तीजमा लुगा–गहनाको प्रदर्शनीले गर्दा सामाजिक विभेद सिर्जना भएको आरोप पनि हाम्रा दिदीबहिनीले खप्नुपरेको छ । यस सन्दर्भमा महँगा लुगा र गहना किनिदिन नसक्दा कतिको दाम्पत्य जीवन नै धराशायी भएको प्रचार गर्न पनि बाँकी राखिएको छैन । यसो भन्नुको तात्पर्य हाम्रा दिदीबहिनी अत्यन्त ईर्ष्यालु, अव्यावहारिक, मूर्ख एवं विवेकहीन छन् भनी प्रमाणित गर्न खोज्नु हो ।

अरूले घोडा चढे भनेर आफू धुरी चढ्न खोज्नु नेपाली महिलाको स्वभाव पटक्कै नभएको मेरो अनुभूति छ, केही अपवाद व्यक्तिका स्वभाव हुन् । नेपाली महिला अत्यन्त सहनशील, विवेकशील, व्यावहारिक एवं धैर्यशाली छन् भन्ने कुरा मेरो अल्पअनुभवले अनुभूति गरेको छ । यसरी तीजका विरुद्ध भडास पोख्ने नाममा आफ्ना आमा, दिदीबहिनी एवं गृहलक्ष्मीलाई नकारात्मक विशेषण कसैले पनि नदेओस् । तीजको दरलाई विकृत चलन देख्ने प्रशासनले हिजोहाम्रै चन्दाको भरमा बाँचिरहेकाहरूलाई अहिले तिम्रो यस्तो अकुत सम्पत्ति एवं भौतिक विकास कसरी भयो भनेर प्रश्न गर्न सक्छ ?

अहिले हाम्रो समाजमा केक संस्कृतिले व्यापकता पाएको छ । अरू त अरू, गुरुपूर्णिमा जस्ता नितान्त वैदिक परम्परामा आधारित प्रचलनमा समेत केक अनिवार्य गर्न थालिएको देख्ने, सुन्ने, भोग्ने हामी नै हौं । अझ जिन्दगीभर माछामासु, अन्डा, लसुन–प्याजको संसर्ग नै नगरेका आमाबा अनि हजुरआमा–हजुरबा समेतलाई कागजको झिल्के टोपी लगाइदिएर अन्डा प्रयोग गरिएको केक कोच्याएर हामीले कस्तो संस्कृति भित्र्याउँदै छौं ? यसले हाम्रो संस्कृति र परम्पराको रक्षा गरेको छ कि उपहास, यसतर्फ कसैको ध्यान गएको छ ? यस्ता क्रियाकलापमा रमाई–रमाई भाग लिने प्रशासनका ठेकेदारहरूले तीजकै निहुँमा भए पनि योजनाबद्ध ढङ्गले चेलीमाइती पालैपालो एक ठाउँमा भेटघाट गर्दा किन विकृतिको पहाडै खसेको देख्छ ?

एक महिना अघिदेखि मनाउने भन्दै समय र पैसाको दुरुपयोगका रूपमा तीजको खिल्ली उडाए पनि यसले घरपरिवारमा कुनै असर नपारेको तथ्य जगजाहेरै छनि ! तीजमा भेटघाट गर्ने योजना बनाउँदा एउटी आमा आफ्ना बच्चालाई खुवाई–पियाई तिनलाई विद्यालय पुर्‍याएर मात्र यस्ता कार्यक्रममा सहभागी भएको, त्यस्ता कार्यक्रममा भेला भैसकेपछि पनि ‘मेरो घरमा बुबाआमालाई (सासू–ससुरा) लाई खाजा खुवाउने बेला भयो, चिया खुवाउने बेला भयो, स्कुलमा बच्चा लिन जाने बेला भो’ भन्दै कार्यक्रमस्थल छोडेर गएको हामी कसैबाट पनि छिपेको छैन त ! दैनिक तालिकामा कुनै असर नपारी आफ्ना कर्तव्य निर्वाह गर्दै दिदीबहिनी भेला भएका ठाउँमा एक क्षण उपस्थिति जनाएर केही बेर भए पनि रमाउनुले कस्तो विकृति ल्याएको देख्छ, हाम्रो प्रशासनले ?

तीज पर्व नेपाली महिलाले भोग्नुपर्ने कतिपय बाध्यात्मक प्रचलनभन्दा निकृष्टचाहिँ छैन । अर्कातिर, चेली र उसका आफन्तको ज्यानै लिने दाइजो र तिलक प्रथाभन्दा आतङ्ककारी पनि पक्कै छैन । माथि उल्लिखित लगायत अनेक अनुल्लिखित ढोंगी एवं देखावटी क्रियाकलापले हाम्रो समाजमा केही असर गरेको नठान्ने एवं नदेख्ने प्रशासन तीजको दरलाई विकृति देखेर प्रतिबन्ध नै लगाउनुपर्ने अवस्थामापुगेको देख्दा अचम्म लागेको छ ।

अचेल सरकारी एवं गैरसरकारी संस्थाबाट बजेटप्राप्त महिला भेलाहरूमा एक जना महिला पनि उपस्थित नगराई माला–खादा पुरुषले नै लगाएर मञ्चमा ढलिमली गरिरहेको दृश्य कसैका लागि पनि नौलो होइन । उदाहरणका लागि, २०७६ जेठ ३२ गते नवलपरासीमा महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका भेला थियो । स्वास्थ्य स्वयंसेविका भन्नासाथ महिला भन्ने स्पष्ट हुन्छ । नेपालमा स्वास्थ्य स्वयंसेविकाले भोग्नुपरेका दुःखकष्ट एवं पीडाबारे सबैलाई जानकारी नै छ ।

यसरी घामपानी, हुरीबतास, तुषारो झेल्दै घरपरिवार, दूधमुखे बालकलाई समेत पन्छाएर इमानदारीपूर्वक आफ्नो कर्तव्यमा लागिरहेका दिदीबहिनीलाई पाखा लगाएर उनीहरूका नाममा आएको बजेटले दाजुभाइले खादा–माला लगाई मञ्चमा ढलिमली गरेको देख्दा जोकोहीको पनि शिर निहुरिन्छ । अझ स्वास्थ्य स्वयंसेविकालाई कुनै पनि स्थान नदिइएका यस्ता कार्यक्रममा प्रशासनिक ठेकेदार र कथित नेताहरूले तिनले भोग्नुपरेका कष्ट र पीडाबारे के कस्ता भाषण गरे होलान् ? कति पाने कार्यपत्र पेस गरे होलान् ? स्वास्थ्य स्वयंसेविकाका लागि कति अर्ती–उपदेश छाँटे होलान् ? यस्ता लज्जास्पद विकृतितर्फ चाहिँ प्रशासनको ध्यान किन नगएको होला ?

प्रशासनमा बस्नेहरूलाई, एक्काइसौं शताब्दीको विद्युतीय सञ्चारको युगमा प्रचलित मानव अधिकारलाई नै चुनौती दिने हाम्रा अनेक चालचलनको विरोध गरेर सत्तासीन एवं शक्तिवालालाई चिढाउनुभन्दा दिदीबहिनीले पालैपालो मिलेर वर्षमा एकपटक गर्ने भेटघाटकै विरोध गर्न सजिलो लागेको त होइन ?

प्रकाशित : भाद्र १२, २०७६ ०८:३९
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT