बहसमा प्रदेश नाम

प्रदेश २ को अहिलेकै अर्थात् अस्थायी राजधानी जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका समेटिने गरी स्थायी राजधानी हुनुपर्नेमा अधिकांश दल सहमत छन् । बरु राजधानीको सीमाबारे भने पृथक्–पृथक् बुझाइ छ ।

यद्यपि अनपेक्षित ढंगले नेकपाको प्रस्तावमा जनकपुर उपमहानगरपालिकाको चर्चा छैन । त्यस प्रस्तावमा धनुषा जिल्लाको रातु खोलापूर्व, कमला खोलापश्चिम, ढल्केबर, वीरेन्द्र बजार र महेन्द्रनगर आसपास भनिएको छ । अर्थात्, नेकपाको प्रस्तावको अन्तर्य भनेको चुरेसँग जोडिएको राजमार्ग क्षेत्र हो । प्रदेश २ मा सत्ता नेतृत्व गरिरहेको समाजवादी पार्टी (सपा) ले प्रसिद्ध पन्ध्रदिने परिक्रमा अर्थात् अन्तःगृह परिक्रमा क्षेत्रभित्र पर्ने धनुषा र महोत्तरीको भूभाग र सत्ताका घटक दल राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल (राजपा) ले धनुषा र महोत्तरीलाई राजधानीका रूपमा प्रस्ताव गरेका छन् ।

नेपाली कांग्रेसले जनकपुरधामलाई राजधानी बनाउनुपर्ने भनेको छ । संसदमा एक सदस्य रहेको रिजवान अन्सारी नेतृत्वको नेपाल संघीय समाजवादी पार्टीको राजधानी सम्बन्धी प्रस्ताव सत्तारूढ दलसँगै मिल्दो छ । नेपाली कांग्रेसका केही र सत्तारूढ सपा तथा राजपाका केही सांसदले राजधानीका रूपमा वीरगन्जलाई प्रस्ताव गरेका छन् ।

यता प्रदेशको नामकरणका सन्दर्भमा पनि दलीय आग्रहमा भिन्नता छ । सत्तारूढ सपा र राजपाले ‘मधेस प्रदेश’ सुझाएका छन् भने नेकपाले ‘जानकी प्रदेश’ भनेको छ । नेपाली कांग्रेसले ‘मिथिला र भोजपुरा’ नाम राख्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ । अन्सारी नेतृत्वको दलको नामकरण सम्बन्धी प्रस्ताव सत्तारूढ दलभन्दा अलग छैन । यहाँनेर पनि नेपाली कांग्रेसका केही सांसदको धारणा फरक छ । वीरगन्ज राजधानी पक्षधर उनीहरूले भिन्न मत राख्दै प्रदेशको नामकरण ‘मध्यमधेस’ हुनुपर्ने जिकिर गरेका छन् । वीरगन्जलाई नै राजधानी बनाउने अडान लिएका सत्तारूढ दलका केही सांसदले भने नाम ‘मधेस प्रदेश’ भए आपत्ति नहुने प्रस्ट्याएका छन् ।

नामकरण

नेपाल बहुराष्ट्रिय राज्य हो । एक खालको भूगोल, संस्कृति, आर्थिक–सामाजिक व्यवहार र समान मनोविज्ञानका कारण मधेसी राष्ट्रियता स्थापित भएको हो । मधेस विद्रोहकै कारण देशमा अन्य राष्ट्रियताको जग मजबुत भएको हो ।

एउटा खास राष्ट्रियताको समग्र पहिचानका आधारमा एकात्मक तथा केन्द्रीकृत शासनसत्ता अस्वीकृत भएर बहुलवाद र समानतामा आधारित संघात्मक राज्य निर्माण गर्ने मधेसी राष्ट्रियताको जागरणकै कारण अन्य सीमान्तकृत समुदायको अधिकार स्थापित हुने मार्ग निर्धारण भयो । त्यसैले मधेस आन्दोलनको मूलभूमि प्रदेश २ को नामकरण ‘मधेस’ हुनु सर्वाधिक उत्तम र ग्राह्य विकल्प हो ।

मधेसको भूगोल, संस्कृति र परिचयलाई आठ जिल्लामा कसरी सीमित राख्न सकिन्छ भनी एक थरीको प्रश्न आउने गरेको छ । के बुझ्नुपर्छ भने, राज्यकै सीमामा फेरबदल भइरहने पछिल्ला वैश्विक यथार्थबीच प्रादेशिक सीमाको संकुचन अन्तिम स्थिति होइन । सार्वभौमिकताको स्रोत जनताले समयक्रमसँगै विविध रूपमा सीमा पुनरावलोकनको औचित्य पुष्टि गरिरहन्छन् ।

ज्ञान, तप र कर्मको ऐतिहासिक भूमि मिथिला विदेहराज जनक, विद्वान्–विदुषीहरू याज्ञवल्क्य, अष्टावक्र, गार्गी, मैत्रेयी जस्ताका कारण गौरवपूर्ण गाथाका साथ स्मरणीय छ । भाषिक, सांस्कृतिक र साहित्यिक सम्पन्नताका कारण मिथिलाको गौरवपूर्ण सम्झनाले सदैव मधेसलाई प्रेरित र ऊर्जावान् बनाइरहेको छ ।

तर यो कालखण्डमा मिथिलाको राजनीतिक र भौगोलिक सीमा खण्डित बनेको यथार्थबाट आँखा चिम्लिन मिल्दैन । प्राचीन मिथिलाको ठूलो हिस्सा छिमेकी राष्ट्रमा छ, तर छिमेकको भूभागलाई कुनै पनि ऐतिहासिक वा वैधानिक दस्तावेजले मधेस भनेको छैन । त्यसैले मधेस प्रदेशको आधुनिक राजनीतिक चेतबाट मिथिलाका रूपमा प्राप्त ऐतिहासिक विरासत र गौरवलाई संरक्षण तथा संवर्धन गरिनुपर्छ ।

यता, अहिलेका भोजपुरीभाषी भएको प्रदेश २ का ठाउँमा राज्यसत्ताको अभ्यास र बसोबासको उल्लेख्य इतिहास छ । नवौं शताब्दीमा समृद्ध र शक्तिशाली मानिएको हरिसिंह देव शासित सिमर वनगढ आर्थात् सिम्रौनगढ अहिलेको भोजपुरीभाषी क्षेत्रमै छ । तर मिथिलाको पर्यायवाची मैथिली भाषा वा भाषी नबुझिँदासम्म भोजपुरीभाषीहरू भाषागत कारणले प्रदेशको नामकरण गर्नुपर्नेमा छैनन् । त्यसमाथि ‘भोजपुरा’ शब्द नयाँ हो ।

माओवादी द्वन्द्वका बेला पार्टी दस्तावेज वा संस्थामार्फत दुई दशक हाराहारीयता प्रचलनमा आएको यो शब्दसँग क्षेत्रीय लगाव मात्र जोडिएको छ । नेपाली कांग्रेस जस्तो पुरानो पार्टीले तत्कालीन माओवादीको शब्द पैंचो लिनुको कारण बुझ्न सकिँदैन । जबकि तत्कालीन माओवादी समाहित नेकपाले ‘जानकी’ रुचाएको छ ।

नेकपाले प्रदेशको नामकरणमा जानकी शब्दको प्रयोग गर्नु भनेको सशक्त रणनीति हो । लेनदेनको राजनीति । धार्मिक शब्द, व्यवहार र अभ्यासबाट जोगिने कम्युनिस्ट राजनीतिक संस्कार विपरीत उसले प्रदेश २ मा धार्मिक–सामाजिक आस्थाकी प्रतीक जानकी मातालाई अघि सारेर प्रदेशको नामकरण प्रस्ताव गर्नु उदेकलाग्दो छ । आदर्श र निष्ठाकी देवी जानकीलाई मिथिला अर्थात् मैथिलीभाषीकी आराध्यदेवीमा सीमित गर्ने एउटा तप्काको प्रयत्नबीच यसमा सरोकार नराख्ने भोजपुरीभाषी यो नाममा कसरी सहमत होलान् ?

राजधानी

नेकपाको प्रस्तावले केन्द्रीय राज्यसत्ताको मनोविज्ञानलाई प्रतिविम्बित गर्छ । चारकोसे झाडीलाई फँडानी गरेर बनाइएको राजमार्गमा राजधानी राख्ने उसको प्रस्ताव सीधा अर्थमा मधेसलाई मरुभूमीकरण गरेर यहाँको जीवन अस्तित्वलाई छिटोभन्दा छिटो संकटग्रस्त बनाउने दुर्भावनाका रूपमा आएको हो ।

चुरेको वनविनाश रोक्ने र बसोबासका नाममा त्यस क्षेत्रमा भएका भू–अतिक्रमण तथा पूर्वाधार विकासलाई नियन्त्रण गर्ने अत्यावश्कीय कार्यसम्पादन गर्नैपर्ने बेला चुरे क्षेत्रमा थप चाप पर्ने गरी आएको नेकपाको प्रस्ताव अस्वीकार्य हुनुपर्छ । लेनदेनको कुटिल राजनीतिले दक्षिणी फाँटका जनताको जीवन समाप्त गर्ने षड्यन्त्र गर्न खोज्नु अपराध हो ।

नेकपाको प्रस्तावको अर्को पक्ष पनि छ । मधेसको जंगल फँडानी गरेर नयाँ बस्ती विस्तार गर्ने र सीमावर्ती क्षेत्र वा राजमार्गभन्दा दक्षिणी क्षेत्रलाई क्रमिक रूपमा मृत सहरका रूपमा परिणत गराउने केन्द्रीय सत्ताको रणननीतिलाई मलजल गर्नु उसको ध्येय हो । विगतमा राजविराज, सिरहा, मलंगवा, गौर, कलैया आदिको दुर्दशा राज्यको यस्तै विभेदकारी नीतिको परिणामका रूपमा आएको हो । महेन्द्रनगर आसपास भनेको ढल्केबरभन्दा उत्तर नै हो । अर्थात्, चुरेको फेद ।

प्रादेशिक सत्ता सञ्चालन गर्ने पूर्वाधार जनकपुरमा छन् र पूर्वाधार निर्माण गर्ने प्रशस्त जग्गा पनि । त्यसैले जनकपुरधामको अन्तःगृह परिक्रमा क्षेत्रमै राजधानी उपयुक्त छ ।

असन्तुष्टि

वीरगन्जलाई मधेस प्रदेशको राजधानी बनाइने कुरा सत्य हो, जसका आधारमा त्यस क्षेत्रका सांसदले राजधानी सम्बन्धी फरक प्रस्ताव ल्याएका छन् । तर यो प्रतिबद्धता एक मधेस एक प्रदेश बनेको भए सम्भव हुन्थ्यो । व्यावहारिक यथार्थ के छ भने, कुनै पनि प्रदेशको राजधानी सबैका लागि पायक पर्ने ठाउँमा हुनुपर्छ । प्रदेश २ का पश्चिमी र पूर्वी भेगका लागि जनकपुरधाम तुलनात्मक रूपले उपयुक्त ठाउँ हो । यसो भन्नेबित्तिकै वीरगन्जको महत्त्वलाई कम आँक्न सकिँदैन ।

प्रदेश २ को जीवनदायिनी सहरका रूपमा वीरगन्जलाई विकसित गर्नैपर्छ । प्रदेशको अर्थतन्त्रमा प्राण फुक्ने यो सहर मधेस प्रदेशको स्वप्ननगरी बन्नुपर्छ । यसका लागि प्रदेश सरकार सधैंभरि सचेत र सतर्क रहन्छ ।

लेखक प्रदेश २ सरकारका भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री हुन् । यो उनको निजी विचार हो ।