बहसमा प्रदेश नाम

शैलेन्द्रप्रसाद साह

प्रदेश २ को संसदमा अहिले प्रदेशको नामकरण र राजधानी निर्धारणबारे औपचारिक चर्चा सुरु भएको छ । सदनमा रहेका दलहरूले फरक–फरक धारणा, थरीथरीका तर्क र तथ्य प्रस्तुत गरिरहेका छन् । बहुसंख्यक दलका संस्थागत प्रस्तावमा राजधानीबारे खासै मतभिन्नता छैन ।

प्रदेश २ को अहिलेकै अर्थात् अस्थायी राजधानी जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका समेटिने गरी स्थायी राजधानी हुनुपर्नेमा अधिकांश दल सहमत छन् । बरु राजधानीको सीमाबारे भने पृथक्–पृथक् बुझाइ छ ।

यद्यपि अनपेक्षित ढंगले नेकपाको प्रस्तावमा जनकपुर उपमहानगरपालिकाको चर्चा छैन । त्यस प्रस्तावमा धनुषा जिल्लाको रातु खोलापूर्व, कमला खोलापश्चिम, ढल्केबर, वीरेन्द्र बजार र महेन्द्रनगर आसपास भनिएको छ । अर्थात्, नेकपाको प्रस्तावको अन्तर्य भनेको चुरेसँग जोडिएको राजमार्ग क्षेत्र हो । प्रदेश २ मा सत्ता नेतृत्व गरिरहेको समाजवादी पार्टी (सपा) ले प्रसिद्ध पन्ध्रदिने परिक्रमा अर्थात् अन्तःगृह परिक्रमा क्षेत्रभित्र पर्ने धनुषा र महोत्तरीको भूभाग र सत्ताका घटक दल राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल (राजपा) ले धनुषा र महोत्तरीलाई राजधानीका रूपमा प्रस्ताव गरेका छन् ।

नेपाली कांग्रेसले जनकपुरधामलाई राजधानी बनाउनुपर्ने भनेको छ । संसदमा एक सदस्य रहेको रिजवान अन्सारी नेतृत्वको नेपाल संघीय समाजवादी पार्टीको राजधानी सम्बन्धी प्रस्ताव सत्तारूढ दलसँगै मिल्दो छ । नेपाली कांग्रेसका केही र सत्तारूढ सपा तथा राजपाका केही सांसदले राजधानीका रूपमा वीरगन्जलाई प्रस्ताव गरेका छन् ।

यता प्रदेशको नामकरणका सन्दर्भमा पनि दलीय आग्रहमा भिन्नता छ । सत्तारूढ सपा र राजपाले ‘मधेस प्रदेश’ सुझाएका छन् भने नेकपाले ‘जानकी प्रदेश’ भनेको छ । नेपाली कांग्रेसले ‘मिथिला र भोजपुरा’ नाम राख्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ । अन्सारी नेतृत्वको दलको नामकरण सम्बन्धी प्रस्ताव सत्तारूढ दलभन्दा अलग छैन । यहाँनेर पनि नेपाली कांग्रेसका केही सांसदको धारणा फरक छ । वीरगन्ज राजधानी पक्षधर उनीहरूले भिन्न मत राख्दै प्रदेशको नामकरण ‘मध्यमधेस’ हुनुपर्ने जिकिर गरेका छन् । वीरगन्जलाई नै राजधानी बनाउने अडान लिएका सत्तारूढ दलका केही सांसदले भने नाम ‘मधेस प्रदेश’ भए आपत्ति नहुने प्रस्ट्याएका छन् ।

नामकरण
नेपाल बहुराष्ट्रिय राज्य हो । एक खालको भूगोल, संस्कृति, आर्थिक–सामाजिक व्यवहार र समान मनोविज्ञानका कारण मधेसी राष्ट्रियता स्थापित भएको हो । मधेस विद्रोहकै कारण देशमा अन्य राष्ट्रियताको जग मजबुत भएको हो ।

एउटा खास राष्ट्रियताको समग्र पहिचानका आधारमा एकात्मक तथा केन्द्रीकृत शासनसत्ता अस्वीकृत भएर बहुलवाद र समानतामा आधारित संघात्मक राज्य निर्माण गर्ने मधेसी राष्ट्रियताको जागरणकै कारण अन्य सीमान्तकृत समुदायको अधिकार स्थापित हुने मार्ग निर्धारण भयो । त्यसैले मधेस आन्दोलनको मूलभूमि प्रदेश २ को नामकरण ‘मधेस’ हुनु सर्वाधिक उत्तम र ग्राह्य विकल्प हो ।

मधेसको भूगोल, संस्कृति र परिचयलाई आठ जिल्लामा कसरी सीमित राख्न सकिन्छ भनी एक थरीको प्रश्न आउने गरेको छ । के बुझ्नुपर्छ भने, राज्यकै सीमामा फेरबदल भइरहने पछिल्ला वैश्विक यथार्थबीच प्रादेशिक सीमाको संकुचन अन्तिम स्थिति होइन । सार्वभौमिकताको स्रोत जनताले समयक्रमसँगै विविध रूपमा सीमा पुनरावलोकनको औचित्य पुष्टि गरिरहन्छन् ।

ज्ञान, तप र कर्मको ऐतिहासिक भूमि मिथिला विदेहराज जनक, विद्वान्–विदुषीहरू याज्ञवल्क्य, अष्टावक्र, गार्गी, मैत्रेयी जस्ताका कारण गौरवपूर्ण गाथाका साथ स्मरणीय छ । भाषिक, सांस्कृतिक र साहित्यिक सम्पन्नताका कारण मिथिलाको गौरवपूर्ण सम्झनाले सदैव मधेसलाई प्रेरित र ऊर्जावान् बनाइरहेको छ ।

तर यो कालखण्डमा मिथिलाको राजनीतिक र भौगोलिक सीमा खण्डित बनेको यथार्थबाट आँखा चिम्लिन मिल्दैन । प्राचीन मिथिलाको ठूलो हिस्सा छिमेकी राष्ट्रमा छ, तर छिमेकको भूभागलाई कुनै पनि ऐतिहासिक वा वैधानिक दस्तावेजले मधेस भनेको छैन । त्यसैले मधेस प्रदेशको आधुनिक राजनीतिक चेतबाट मिथिलाका रूपमा प्राप्त ऐतिहासिक विरासत र गौरवलाई संरक्षण तथा संवर्धन गरिनुपर्छ ।

यता, अहिलेका भोजपुरीभाषी भएको प्रदेश २ का ठाउँमा राज्यसत्ताको अभ्यास र बसोबासको उल्लेख्य इतिहास छ । नवौं शताब्दीमा समृद्ध र शक्तिशाली मानिएको हरिसिंह देव शासित सिमर वनगढ आर्थात् सिम्रौनगढ अहिलेको भोजपुरीभाषी क्षेत्रमै छ । तर मिथिलाको पर्यायवाची मैथिली भाषा वा भाषी नबुझिँदासम्म भोजपुरीभाषीहरू भाषागत कारणले प्रदेशको नामकरण गर्नुपर्नेमा छैनन् । त्यसमाथि ‘भोजपुरा’ शब्द नयाँ हो ।

माओवादी द्वन्द्वका बेला पार्टी दस्तावेज वा संस्थामार्फत दुई दशक हाराहारीयता प्रचलनमा आएको यो शब्दसँग क्षेत्रीय लगाव मात्र जोडिएको छ । नेपाली कांग्रेस जस्तो पुरानो पार्टीले तत्कालीन माओवादीको शब्द पैंचो लिनुको कारण बुझ्न सकिँदैन । जबकि तत्कालीन माओवादी समाहित नेकपाले ‘जानकी’ रुचाएको छ ।

नेकपाले प्रदेशको नामकरणमा जानकी शब्दको प्रयोग गर्नु भनेको सशक्त रणनीति हो । लेनदेनको राजनीति । धार्मिक शब्द, व्यवहार र अभ्यासबाट जोगिने कम्युनिस्ट राजनीतिक संस्कार विपरीत उसले प्रदेश २ मा धार्मिक–सामाजिक आस्थाकी प्रतीक जानकी मातालाई अघि सारेर प्रदेशको नामकरण प्रस्ताव गर्नु उदेकलाग्दो छ । आदर्श र निष्ठाकी देवी जानकीलाई मिथिला अर्थात् मैथिलीभाषीकी आराध्यदेवीमा सीमित गर्ने एउटा तप्काको प्रयत्नबीच यसमा सरोकार नराख्ने भोजपुरीभाषी यो नाममा कसरी सहमत होलान् ?

राजधानी
नेकपाको प्रस्तावले केन्द्रीय राज्यसत्ताको मनोविज्ञानलाई प्रतिविम्बित गर्छ । चारकोसे झाडीलाई फँडानी गरेर बनाइएको राजमार्गमा राजधानी राख्ने उसको प्रस्ताव सीधा अर्थमा मधेसलाई मरुभूमीकरण गरेर यहाँको जीवन अस्तित्वलाई छिटोभन्दा छिटो संकटग्रस्त बनाउने दुर्भावनाका रूपमा आएको हो ।

चुरेको वनविनाश रोक्ने र बसोबासका नाममा त्यस क्षेत्रमा भएका भू–अतिक्रमण तथा पूर्वाधार विकासलाई नियन्त्रण गर्ने अत्यावश्कीय कार्यसम्पादन गर्नैपर्ने बेला चुरे क्षेत्रमा थप चाप पर्ने गरी आएको नेकपाको प्रस्ताव अस्वीकार्य हुनुपर्छ । लेनदेनको कुटिल राजनीतिले दक्षिणी फाँटका जनताको जीवन समाप्त गर्नेषड्यन्त्र गर्न खोज्नु अपराध हो ।

नेकपाको प्रस्तावको अर्को पक्ष पनि छ । मधेसको जंगल फँडानी गरेर नयाँ बस्ती विस्तार गर्ने र सीमावर्ती क्षेत्र वा राजमार्गभन्दा दक्षिणी क्षेत्रलाई क्रमिक रूपमा मृत सहरका रूपमा परिणत गराउने केन्द्रीय सत्ताको रणननीतिलाई मलजल गर्नु उसको ध्येय हो । विगतमा राजविराज, सिरहा, मलंगवा, गौर, कलैया आदिको दुर्दशा राज्यको यस्तै विभेदकारी नीतिको परिणामका रूपमा आएको हो । महेन्द्रनगर आसपास भनेको ढल्केबरभन्दा उत्तर नै हो । अर्थात्, चुरेको फेद ।

प्रादेशिक सत्ता सञ्चालन गर्ने पूर्वाधार जनकपुरमा छन् र पूर्वाधार निर्माण गर्ने प्रशस्त जग्गा पनि । त्यसैले जनकपुरधामको अन्तःगृह परिक्रमा क्षेत्रमै राजधानी उपयुक्त छ ।

असन्तुष्टि
वीरगन्जलाई मधेस प्रदेशको राजधानी बनाइने कुरा सत्य हो, जसका आधारमा त्यस क्षेत्रका सांसदले राजधानी सम्बन्धी फरक प्रस्ताव ल्याएका छन् । तर यो प्रतिबद्धता एक मधेस एक प्रदेश बनेको भए सम्भव हुन्थ्यो । व्यावहारिक यथार्थ के छ भने, कुनै पनि प्रदेशको राजधानी सबैका लागि पायक पर्ने ठाउँमा हुनुपर्छ । प्रदेश २ का पश्चिमी र पूर्वी भेगका लागि जनकपुरधाम तुलनात्मक रूपले उपयुक्त ठाउँ हो । यसो भन्नेबित्तिकै वीरगन्जको महत्त्वलाई कम आँक्न सकिँदैन ।

प्रदेश २ को जीवनदायिनी सहरका रूपमा वीरगन्जलाई विकसित गर्नैपर्छ । प्रदेशको अर्थतन्त्रमा प्राण फुक्ने यो सहर मधेस प्रदेशको स्वप्ननगरी बन्नुपर्छ । यसका लागि प्रदेश सरकार सधैंभरि सचेत र सतर्क रहन्छ ।

लेखक प्रदेश २ सरकारका भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री हुन् । यो उनको निजी विचार हो ।

प्रकाशित : भाद्र १२, २०७६ ०८:३८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

दलित नछुने मानव अधिकार 

परशुराम रम्तेल

दक्षिण एसियाली समाजमा दलित समुदायलाई मान्छेका रूपमा अझै पनि व्यवहार गरिँदैन । विश्वरंगमञ्चमा दक्षिण एसियालाई ‘गरिबहरूको क्लब’ का रूपमा चित्रित गर्ने प्रचलन छ । सामन्तवादले सत्ता सञ्चालन गरेर आफ्नै संस्कार–संस्कृति लाद्दै आएकाले यहाँ यसैको बढी अवशेष छ । जहाँ धेरै सामन्तवादी सोच, चिन्तन र प्रवृत्ति हुन्छ, त्यहाँ रूढिवाद र पश्चगामी चेतना बढी हुने गर्छ ।

भारतीय र नेपाली समाजमा दलित समुदायलाई मान्छेका रूपमा स्वीकार नगर्ने प्रचलन र प्रवृत्तिको कारक सामन्तवाद नै हो । यसै कारण समाजका सबैजसो क्षेत्रमा दलित समुदायसम्बन्धी बुझाइ र व्यवहार अमानवीय छ । मानव अधिकार आन्दोलनमा पनि यसको गहिरो प्रभाव छ । नेपालका अधिकारवादीमा दलित अधिकार भनेको मानव अधिकार हो भन्ने बुझाइ कमै छ ।

मनुस्मृतिद्वारा शूद्रको दर्ज्यानी पहिरिएर अछूतको व्यवहार गरिँंदै आएका श्रमजीवी समुदायको एउटा समूह दक्षिण एसियामा ‘दलित’ शब्दबाट पहिचान र परिभाषित छ । भारत र नेपालमा मात्रै करिब २२–२३ करोड दलित छन् । यति ठूलो संख्याका दलित एक्काइसौं शताब्दीमा पनि अमानवीय र निकृष्ट कुप्रथाबाट ग्रस्त छन् ।

छुवाछूतविरुद्धका ऐन–कानुन निर्माण भएका छन्, तर कार्यान्वयन गर्ने राज्यका निकायले अपराधीलाई कारबाहीको सट्टा संरक्षण गर्दै आएका छन् । यसो हुनुमा राज्यसत्ता, सत्ताको आधार र उपरी संरचनामा मनुवादको वर्चस्व नै जिम्मेवार देखिन्छ । राज्यलाई दलित र सबै मानवको अधिकारप्रति प्रतिबद्ध बनाउने गरी आन्दोलन नहुनु विडम्बना हो ।

छुवाछूत र मानव अधिकारको अन्तरसम्बन्ध
मानव अधिकारको अवधारणा अस्तित्वमा आएको साढे तीन सय वर्ष हाराहारी भइसके पनि नेपालमा यसबारे बहस केही दशकअघिदेखि मात्रै घनीभूत हुँदै छ ।

दलित आन्दोलनको मूल मुद्दा छुवाछूतको अन्त्य र दलित समुदायको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक–सांस्कृतिक, शैक्षिक, रोजगारी लगायतका सबै अधिकारको पूर्ण प्राप्ति हो । मानव अधिकार मान्छे भएका आधारमा प्राप्त हुने प्रत्येक व्यक्तिको नैसर्गिक अधिकार हो । यसलाई नागरिक, मौलिक, प्राकृतिक, आधारभूत र संवैधानिक अधिकारसहित मौलिक स्वतन्त्रताका रूपमा पनि लिने गरिन्छ । तर, दलित समुदायमाथिको विभेद, ज्यादती र दमनबारे मानव अधिकारवादीले अनभिज्ञझैं व्यवहार गरेका छन् ।

गैरदलित समुदाय वा व्यक्तिमाथि घटना भएमा मानव अधिकारको कोणबाट चर्चा गरिन्छ, तर दलित समुदाय वा व्यक्तिमाथि छुवाछूत तथा विभेद भयो, दलित महिलाको बलात्कार भयो वा हत्या नै भयो भने पनि अधिकारवादीहरूलेसमेत चालै नपाएझैं गर्छन् । मानव अधिकार आयोग पनि छ, तर दलितको मुद्दामा खासैचासो लिँदैन वा बोले पनि त्यो झिनो र औपचारिकतामा मात्रै सीमित हुन्छ ।

आखिर किन यसो हुन्छ ? उत्तर सहज छ— मानव अधिकारवादीहरूमा पनि मनुवाद हावी छ । त्यहाँ एकातिर उच्चवर्गीय दृष्टिकोणले काम गरेको छ भने अर्कातिर मनुवादी सोच, चिन्तन र संस्कार–संस्कृतिले पनि प्रभाव पारेको छ ।

दलित समुदायले भोग्दै आएको सामाजिक विभेद र सबै खाले अधिकारबाट वञ्चितीकरणको समस्या मानव अधिकारसँग अभिन्न रूपमा गाँसिएको छ । भारत, नेपाल लगायतमा दलित समुदायले मान्छे भएर स्वाभिमानपूर्वक मानवीय जीवनयापन गर्न पाएका छैनन् । दलित आफै गरिब र उत्पीडित भएका होइनन्, उनीहरूलाई मनुस्मृतिका आधारमा राज्यद्वारा सामाजिक जीवनका सबै क्षेत्रबाट पछाडि पारिएको हो ।

दलित अधिकारको कोणबाट हेर्दा नेपालमा मानव अधिकारको आन्दोलन निकै कमजोर छ । उच्च र हुनेखाने वर्गका पक्षमा मात्रै मानव अधिकारको छलफल सीमित छ । जातीय कोणबाट हेर्दा शासक वर्ग र समुदायका पक्षमा वकालत हुने गरेको छ । वर्गीय कोणबाट विश्लेषण गर्दा गरिबका पक्षमा र गरिबका लागि खासै छलफल हुने गर्दैन ।

मानव अधिकार पनि हुनेखाने र उच्च वर्ग तथा जातका लागि मात्रै हो त ? तसर्थ, मानव अधिकारको बहसलाई दलित समुदायमाथि हुने विभेदविरुद्ध, खान नपाएर, उपचार नपाएर अकालमै मर्ने मान्छेहरूका पक्षमा प्राथमिकीकरण गर्न जरुरी छ । त्यसैगरी मनुवादी प्रवृत्तिबाट पनि मानव अधिकारवादी आन्दोलनलाई अलग्याउनु जरुरी छ ।
दलित समस्याको अन्तर्राष्ट्रियकरण
दलित समुदायमाथि थोपरिएको समस्या हिन्दु सामन्तवादद्वारा जबरजस्ती सिर्जना गरिएको एउटा विशिष्ट समस्या हो । मान्छे–मान्छेबीच पनि छुन हुने र नहुने भन्ने कुरा केही देशमा बाहेक अन्यत्र कतै भेटिँदैन । यो दक्षिण एसियाको दलित समुदायको मात्रै समस्या नभएर मुख्यतः छुवाछूत प्रथा लागू गरिएका देशको र सामान्यतः सिङ्गो मानव समुदाय र सभ्यताकै जटिल समस्या हो ।

सभ्य र सुसंस्कृत बन्न चाहने समाजमा यस्तो अमानवीय समस्या रहनु मानव सभ्यतामाथिकै चुनौती हो । तसर्थ, दलित समस्याको अन्तर्वस्तुलाई सूक्ष्म ढंगले अध्ययन गरी यसको वस्तुवादी तरिकाले समाधान गर्न जरुरी छ । नेपाल, भारत, बंगलादेश लगायतमा विद्यमान समस्यालाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न जरुरी छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा, विशेषतः भारत र नेपालका प्रतिनिधिहरूले सम्बोधन गर्दा दलित समस्यालाई लुकाउने–छिपाउने प्रचलन छ ।
आफ्नो समाजमा भएको अमानवीय प्रथा हटाउन पनि नसक्ने, छ भनेर स्विकार्न पनि नसक्ने स्थिति छ । सही पहिचानबिना कुनै पनि समस्याको वैज्ञानिक समाधान हुनै सक्दैन ।

छुवाछूत प्रथामा अभ्यस्त नेपाली वा भारतीयले विश्वको जुनसुकै कुनामा पुगे पनि दलित समुदायलाई विभेद र अपमान गरी देशकै बेइज्जत गर्ने क्रम जारी छ । यसरी छुवाछूत अन्तर्राष्ट्रियकरण भइसकेका बेला छुवाछूतविरोधी प्रयासलाई पनि राज्य र मानव अधिकार आन्दोलनले अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न अत्यावश्यक छ ।

संयुक्त राष्ट्रसंघमा पहलकदमी
संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्रमा मानव अधिकार तथा मौलिक स्वतन्त्रता जाति, लिङ्ग, भाषा, धर्मको भेदभावबिना संरक्षण गरिने व्यवस्था छ । तथापि राष्ट्रसंघले दलित समस्याको गाम्भीर्यलाई गहिरोसँग अझै बुझ्न सकेको छैन । करोडौं श्रमिक समुदायको वास्तविक उत्पीडन र विशिष्ट समस्यालाई मानव अधिकार आन्दोलनको प्रमुख मुद्दाका रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा उठाउनु जरुरी छ ।

राष्ट्रसंघले दलित समस्यालाई अनदेखा गर्नुभन्दा पनि आफ्नो बडापत्रमा छुवाछूत, विभेद र सामाजिक बहिष्करणलाई बेवास्ता गरिराख्नुले मानव अधिकारको परिपालन गरेको ठहरिन सक्दैन । राष्ट्रसंघका सदस्य राष्ट्रहरूले यस समुदायलाई अरूसरह प्रतिस्पर्धी बनाउन नसकुन्जेल तिनलाई विशेष व्यवस्था गर्न बाध्य तुल्याउनुपर्छ ।

यसका लागि प्रथमतः राज्यले कत्ति पनि लाज–घिन नमानी दलित समस्या हाम्रो देशको विकराल समस्या हो भन्ने बोध गरी राष्ट्रसंघमा पहल गर्नुपर्छ । दोस्रो, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले औपचारिक रूपमै छलफल, बहस र निष्कर्षमा पुगेर राष्ट्रसंघमा जोडदार माग गर्नुपर्छ ।

तेस्रो, मानव अधिकारवादी संस्था र आन्दोलनले पनि राज्य र सरकारलाई दबाब दिन संस्थागत पहल गर्नुपर्छ । चौथो, दलित आन्दोलनले दक्षिण एसिया स्तरमा साझा र सशक्त मोर्चा बनाई ‘लबिइङ’ गर्नुपर्छ । यसर्थ, दक्षिण एसियाबाट फैलिएको दलित समस्याको समाधान गर्ने प्रयासलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न नेपालका मानव अधिकारवादीले आफ्नो भूमिकाबारे प्रश्न गर्नु र नयाँ ढंगले प्रयास गर्नु जरुरी छ ।

लेखक पूर्वसभासद तथा दलित मुक्तिसंगठनका नेता हुन् ।

प्रकाशित : भाद्र १२, २०७६ ०८:३६
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×