दलित नछुने मानव अधिकार 

परशुराम रम्तेल

दक्षिण एसियाली समाजमा दलित समुदायलाई मान्छेका रूपमा अझै पनि व्यवहार गरिँदैन । विश्वरंगमञ्चमा दक्षिण एसियालाई ‘गरिबहरूको क्लब’ का रूपमा चित्रित गर्ने प्रचलन छ । सामन्तवादले सत्ता सञ्चालन गरेर आफ्नै संस्कार–संस्कृति लाद्दै आएकाले यहाँ यसैको बढी अवशेष छ । जहाँ धेरै सामन्तवादी सोच, चिन्तन र प्रवृत्ति हुन्छ, त्यहाँ रूढिवाद र पश्चगामी चेतना बढी हुने गर्छ ।

भारतीय र नेपाली समाजमा दलित समुदायलाई मान्छेका रूपमा स्वीकार नगर्ने प्रचलन र प्रवृत्तिको कारक सामन्तवाद नै हो । यसै कारण समाजका सबैजसो क्षेत्रमा दलित समुदायसम्बन्धी बुझाइ र व्यवहार अमानवीय छ । मानव अधिकार आन्दोलनमा पनि यसको गहिरो प्रभाव छ । नेपालका अधिकारवादीमा दलित अधिकार भनेको मानव अधिकार हो भन्ने बुझाइ कमै छ ।

मनुस्मृतिद्वारा शूद्रको दर्ज्यानी पहिरिएर अछूतको व्यवहार गरिँंदै आएका श्रमजीवी समुदायको एउटा समूह दक्षिण एसियामा ‘दलित’ शब्दबाट पहिचान र परिभाषित छ । भारत र नेपालमा मात्रै करिब २२–२३ करोड दलित छन् । यति ठूलो संख्याका दलित एक्काइसौं शताब्दीमा पनि अमानवीय र निकृष्ट कुप्रथाबाट ग्रस्त छन् ।

छुवाछूतविरुद्धका ऐन–कानुन निर्माण भएका छन्, तर कार्यान्वयन गर्ने राज्यका निकायले अपराधीलाई कारबाहीको सट्टा संरक्षण गर्दै आएका छन् । यसो हुनुमा राज्यसत्ता, सत्ताको आधार र उपरी संरचनामा मनुवादको वर्चस्व नै जिम्मेवार देखिन्छ । राज्यलाई दलित र सबै मानवको अधिकारप्रति प्रतिबद्ध बनाउने गरी आन्दोलन नहुनु विडम्बना हो ।

छुवाछूत र मानव अधिकारको अन्तरसम्बन्ध
मानव अधिकारको अवधारणा अस्तित्वमा आएको साढे तीन सय वर्ष हाराहारी भइसके पनि नेपालमा यसबारे बहस केही दशकअघिदेखि मात्रै घनीभूत हुँदै छ ।

दलित आन्दोलनको मूल मुद्दा छुवाछूतको अन्त्य र दलित समुदायको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक–सांस्कृतिक, शैक्षिक, रोजगारी लगायतका सबै अधिकारको पूर्ण प्राप्ति हो । मानव अधिकार मान्छे भएका आधारमा प्राप्त हुने प्रत्येक व्यक्तिको नैसर्गिक अधिकार हो । यसलाई नागरिक, मौलिक, प्राकृतिक, आधारभूत र संवैधानिक अधिकारसहित मौलिक स्वतन्त्रताका रूपमा पनि लिने गरिन्छ । तर, दलित समुदायमाथिको विभेद, ज्यादती र दमनबारे मानव अधिकारवादीले अनभिज्ञझैं व्यवहार गरेका छन् ।

गैरदलित समुदाय वा व्यक्तिमाथि घटना भएमा मानव अधिकारको कोणबाट चर्चा गरिन्छ, तर दलित समुदाय वा व्यक्तिमाथि छुवाछूत तथा विभेद भयो, दलित महिलाको बलात्कार भयो वा हत्या नै भयो भने पनि अधिकारवादीहरूलेसमेत चालै नपाएझैं गर्छन् । मानव अधिकार आयोग पनि छ, तर दलितको मुद्दामा खासैचासो लिँदैन वा बोले पनि त्यो झिनो र औपचारिकतामा मात्रै सीमित हुन्छ ।

आखिर किन यसो हुन्छ ? उत्तर सहज छ— मानव अधिकारवादीहरूमा पनि मनुवाद हावी छ । त्यहाँ एकातिर उच्चवर्गीय दृष्टिकोणले काम गरेको छ भने अर्कातिर मनुवादी सोच, चिन्तन र संस्कार–संस्कृतिले पनि प्रभाव पारेको छ ।

दलित समुदायले भोग्दै आएको सामाजिक विभेद र सबै खाले अधिकारबाट वञ्चितीकरणको समस्या मानव अधिकारसँग अभिन्न रूपमा गाँसिएको छ । भारत, नेपाल लगायतमा दलित समुदायले मान्छे भएर स्वाभिमानपूर्वक मानवीय जीवनयापन गर्न पाएका छैनन् । दलित आफै गरिब र उत्पीडित भएका होइनन्, उनीहरूलाई मनुस्मृतिका आधारमा राज्यद्वारा सामाजिक जीवनका सबै क्षेत्रबाट पछाडि पारिएको हो ।

दलित अधिकारको कोणबाट हेर्दा नेपालमा मानव अधिकारको आन्दोलन निकै कमजोर छ । उच्च र हुनेखाने वर्गका पक्षमा मात्रै मानव अधिकारको छलफल सीमित छ । जातीय कोणबाट हेर्दा शासक वर्ग र समुदायका पक्षमा वकालत हुने गरेको छ । वर्गीय कोणबाट विश्लेषण गर्दा गरिबका पक्षमा र गरिबका लागि खासै छलफल हुने गर्दैन ।

मानव अधिकार पनि हुनेखाने र उच्च वर्ग तथा जातका लागि मात्रै हो त ? तसर्थ, मानव अधिकारको बहसलाई दलित समुदायमाथि हुने विभेदविरुद्ध, खान नपाएर, उपचार नपाएर अकालमै मर्ने मान्छेहरूका पक्षमा प्राथमिकीकरण गर्न जरुरी छ । त्यसैगरी मनुवादी प्रवृत्तिबाट पनि मानव अधिकारवादी आन्दोलनलाई अलग्याउनु जरुरी छ ।
दलित समस्याको अन्तर्राष्ट्रियकरण
दलित समुदायमाथि थोपरिएको समस्या हिन्दु सामन्तवादद्वारा जबरजस्ती सिर्जना गरिएको एउटा विशिष्ट समस्या हो । मान्छे–मान्छेबीच पनि छुन हुने र नहुने भन्ने कुरा केही देशमा बाहेक अन्यत्र कतै भेटिँदैन । यो दक्षिण एसियाको दलित समुदायको मात्रै समस्या नभएर मुख्यतः छुवाछूत प्रथा लागू गरिएका देशको र सामान्यतः सिङ्गो मानव समुदाय र सभ्यताकै जटिल समस्या हो ।

सभ्य र सुसंस्कृत बन्न चाहने समाजमा यस्तो अमानवीय समस्या रहनु मानव सभ्यतामाथिकै चुनौती हो । तसर्थ, दलित समस्याको अन्तर्वस्तुलाई सूक्ष्म ढंगले अध्ययन गरी यसको वस्तुवादी तरिकाले समाधान गर्न जरुरी छ । नेपाल, भारत, बंगलादेश लगायतमा विद्यमान समस्यालाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न जरुरी छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा, विशेषतः भारत र नेपालका प्रतिनिधिहरूले सम्बोधन गर्दा दलित समस्यालाई लुकाउने–छिपाउने प्रचलन छ ।
आफ्नो समाजमा भएको अमानवीय प्रथा हटाउन पनि नसक्ने, छ भनेर स्विकार्न पनि नसक्ने स्थिति छ । सही पहिचानबिना कुनै पनि समस्याको वैज्ञानिक समाधान हुनै सक्दैन ।

छुवाछूत प्रथामा अभ्यस्त नेपाली वा भारतीयले विश्वको जुनसुकै कुनामा पुगे पनि दलित समुदायलाई विभेद र अपमान गरी देशकै बेइज्जत गर्ने क्रम जारी छ । यसरी छुवाछूत अन्तर्राष्ट्रियकरण भइसकेका बेला छुवाछूतविरोधी प्रयासलाई पनि राज्य र मानव अधिकार आन्दोलनले अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न अत्यावश्यक छ ।

संयुक्त राष्ट्रसंघमा पहलकदमी
संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्रमा मानव अधिकार तथा मौलिक स्वतन्त्रता जाति, लिङ्ग, भाषा, धर्मको भेदभावबिना संरक्षण गरिने व्यवस्था छ । तथापि राष्ट्रसंघले दलित समस्याको गाम्भीर्यलाई गहिरोसँग अझै बुझ्न सकेको छैन । करोडौं श्रमिक समुदायको वास्तविक उत्पीडन र विशिष्ट समस्यालाई मानव अधिकार आन्दोलनको प्रमुख मुद्दाका रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा उठाउनु जरुरी छ ।

राष्ट्रसंघले दलित समस्यालाई अनदेखा गर्नुभन्दा पनि आफ्नो बडापत्रमा छुवाछूत, विभेद र सामाजिक बहिष्करणलाई बेवास्ता गरिराख्नुले मानव अधिकारको परिपालन गरेको ठहरिन सक्दैन । राष्ट्रसंघका सदस्य राष्ट्रहरूले यस समुदायलाई अरूसरह प्रतिस्पर्धी बनाउन नसकुन्जेल तिनलाई विशेष व्यवस्था गर्न बाध्य तुल्याउनुपर्छ ।

यसका लागि प्रथमतः राज्यले कत्ति पनि लाज–घिन नमानी दलित समस्या हाम्रो देशको विकराल समस्या हो भन्ने बोध गरी राष्ट्रसंघमा पहल गर्नुपर्छ । दोस्रो, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले औपचारिक रूपमै छलफल, बहस र निष्कर्षमा पुगेर राष्ट्रसंघमा जोडदार माग गर्नुपर्छ ।

तेस्रो, मानव अधिकारवादी संस्था र आन्दोलनले पनि राज्य र सरकारलाई दबाब दिन संस्थागत पहल गर्नुपर्छ । चौथो, दलित आन्दोलनले दक्षिण एसिया स्तरमा साझा र सशक्त मोर्चा बनाई ‘लबिइङ’ गर्नुपर्छ । यसर्थ, दक्षिण एसियाबाट फैलिएको दलित समस्याको समाधान गर्ने प्रयासलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न नेपालका मानव अधिकारवादीले आफ्नो भूमिकाबारे प्रश्न गर्नु र नयाँ ढंगले प्रयास गर्नु जरुरी छ ।

लेखक पूर्वसभासद तथा दलित मुक्तिसंगठनका नेता हुन् ।

प्रकाशित : भाद्र १२, २०७६ ०८:३६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

समाजवादी–राजपा एकता : आन्तरिक किचलोले ढिलाइ

कुलचन्द्र न्यौपाने

काठमाडौँ — वैचारिक र सांगठनिक मुद्दाबारे टुंगो लागे पनि राजपाले निर्णय लिन नसक्दा एकतामा ढिलाइ भएको निष्कर्ष समाजवादी पार्टीले निकालेको छ । बुधबार बसेको पदाधिकारी बैठकले यस्तो निष्कर्ष निकालेको हो ।


राजपाले भने निरन्तर छलफल जारी रहेको र कुनै पनि विषय टुंगो नलागेको दाबी गरेको छ । समाजवादीका कार्यकारी अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले राजनीतिक र सांगठिनक सवालमा टुंगो लगाउनुपर्ने विषय बाँकी नरहेको धारणा बैठकमा राखेका थिए । ‘सबै कुरामा धेरै अघिदेखि निरन्तर छलफल चल्दै आएको हो, टुंगो लगाउनुपर्ने विषय बाँकी छैन,’ उनको भनाइ उद्धृत गर्दै एक पदाधिकारीले भने, ‘राजपाले निर्णय लिनासाथ एकीकरण हुन्छ ।’

राजपा नेतृत्वमा ६ जना रहेकाले पनि निर्णय लिन समस्या परेको बुझाइ समाजवादीका नेताहरूको छ । महाधिवेशनअघि एकीकरण गर्ने/नगर्ने भन्ने विषयमा राजपाभित्र विवाद छ । अध्यक्षमण्डलका ६ नेतामा वर्तमान संयोजक राजकिशोर यादव र अनिल झा महाधिवेशनपछि मात्रै एकीकरण गर्ने पक्षमा छन् । महाधिवेशन आगामी कात्तिक अन्तिम साताका लागि तोकिएको छ ।

एकताको विषयमा छलफल गराउन संयोजक यादवले अध्यक्षमण्डलसँग परामर्श नगरी शुक्रबारका लागि राजनीतिक समितिको बैठक बोलाएपछि राजपाभित्र विवाद चुलिएको छ । तत्काल एकीकरणको पक्षमा नरहेका यादव र झालाई वार्ता प्रक्रियामा समेत सहभागी गराइएको छैन । गत शुक्रबार समाजवादी अध्यक्ष यादवको निवासमा भएको वार्तामा पनि उनीहरूलाई बोलाइन ।

एकीकरणका लागि राजपाले १५ बुँदे आधार प्रस्ताव राख्दासमेत उनीहरूलाई जानकारी दिइएको छैन । राजपाको आधार प्रस्तावमा सांगठनिक संरचनामा समान हैसियत हुनुपर्ने र केन्द्रीय समितिको पहिलो मर्यादामा महन्थ ठाकुरलाई राख्नुपर्ने उल्लेछ । संरचनामा बराबरी हैसियत दिन समाजवादी तयार देखिएको छ । नेतृत्वको सवाल भने टुंगो लगाउन बाँकी रहेको स्रोतले बतायो ।

ठाकुरलाई वरिष्ठ नेता मान्न तयार भए पनि कार्यकारिणी नेतृत्व दिन समाजवादीले मानिसकेको छैन । राजनीतिक मुद्दाको टुंगो महाधिवेशनबाट लगाउन दुवै पार्टी सहमत देखिएका छन् । समाजवादीले प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतीय प्रणाली र पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको राजनीतिक एजेन्डामा अडान लिएको छ ।

राजपा अहिलेकै संसदीय प्रणाली र मिश्रित निर्वाचन प्रणालीको पक्षमा छ । संघीयताका सवालमा दुवैको समान धारणा छ । राजनीतिक मुद्दालाई कार्यकारिणी तहको बैठकबाट समेत टुंगो लगाउन सकिने विकल्प समाजवादीले दिएको छ ।

राजपाले पार्टीको नाम राष्ट्रिय समाजवादी जनता पार्टी या समाजवादी जनता पार्टी नेपाल राख्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको थियो । समाजवादीले ‘समाजवादी पार्टी’ मै सहमति खोज्ने नभए ‘राष्ट्रिय समाजवादी पार्टी’ मा लचिलो बन्ने संकेत दिएको छ । राजपाको चुनाव चिह्न र समाजवादीको झन्डामा सहमतिजस्तै छ ।

सरकारबाट बाहिरिने या नबाहिरिने भन्ने विषयमा पेचिलो छ । राजपाले एकीकरणअघि समाजवादीले सरकार छाड्नुपर्ने सर्त राखेको छ । सरकारको विषयमा समाजवादीभित्रै पनि दुई धार छन् । संघीय परिषद् अध्यक्ष बाबुराम भट्टराईले सरकारबाट बाहिरिन जोड दिँदै आएका छन्, अध्यक्ष यादव तत्काल बाहिरिने पक्षमा छैनन् । समाजवादी सरकारमा रहँदा दुई तिहाइ पुग्ने र संविधान संशोधनमा सहज हुने बुझाइ उनको छ ।

राजपा अध्यक्षमण्डलका सदस्य शरदसिंह भण्डारीले महाधिवेशनअघि एकीकरण गर्नुपर्छ भन्नेमा दुवै पक्ष तयार भए पनि राजनीतिक र सांगठनिक विषय टुंगो नलागेको बताए । ‘अहिले कुनै पनि डकुमेन्ट आदानप्रदान र मुद्दाहरूमा औपचारिक छलफल भएको छैन,’ उनले भने, ‘एकता गर्नुपर्छ र वैकल्पिक शक्ति बनाउनुपर्छ भन्नेमा दुवै पक्ष सहमत छौं ।’

प्रकाशित : भाद्र १२, २०७६ ०८:३१
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्