ओइलाउँदै ओली आकर्षण

शब्द साक्षी
सीके लाल

अहिले सत्ताधारी नेकपाका अध्यक्ष एवं सङ्गीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालका बहालवाला प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद शर्मा ओली स्वास्थ्योपचारका लागि सिंगापुरमा छन् । उनलाई शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना गर्नु सबै शुभेच्छुको कर्तव्य हुन आउँछ । सुनिए अनुसार, प्रधानमन्त्री शर्मा ओली सबैको शुभकामना स्वीकार गर्दैनन् ।

पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालको मंगल कामना उनले ठाडै फर्काइदिएको त सार्वजनिक नै भएको थियो । लिनु वा फर्काउनु प्रापकको तजविजमा भर पर्ने भए पनि प्रधानमन्त्री शर्मा ओलीलाई सदिच्छाको खाँचो भने छ । कार्यकारी प्रमुखको समेत देशभित्र उपचार हुन नसक्ने स्वास्थ्य समस्यालाई जटिल नै मान्नुपर्ने हुन्छ ।

स्वयं प्रधानमन्त्री शर्मा ओली भने आफ्नो स्वास्थ्यभन्दा देशको अवस्थाले चिन्तित रहेको हुनुपर्छ । त्यसैले उनले सिंगापुरबाटै सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद्को भिडियो कन्फ्रेन्स प्रविधिमार्फत अध्यक्षता गरे । औपचारिक तवरले कार्यवाहक हुने जिम्मा उपप्रधान एवं रक्षामन्त्रीले पाएका भए पनि उनलाई मन्त्रिपरिषद्का अन्य सदस्यजस्तै क्यामेराका अगाडि अनुहार देखाएर बस्नुमै सन्तोष गर्नुपर्ने भयो ।

तत्कालीन नेकपा (एमाले) एवं माओवादी केन्द्रबीचको ‘पार्टी एकता’ पश्चात् दुई अध्यक्ष रहने अनौठो अवधारणा ल्याइएको थियो । कम्युनिस्ट पार्टीहरूमा त्यस्तो व्यवस्था व्यवहारमा लागू गर्न सकिँदैन । कठोर अनुशासनमा चल्नुपर्ने संस्थाहरूको व्यवस्थापनमा ‘युनिटी अफ कमान्ड’ विधिको केन्द्रीयतालाई स्वीकार गर्नुपर्ने हुन्छ ।

कमान्डको एकात्मकता अवधारणामा सबैको विचारको महत्त्व बराबर भए पनि अन्तिम निर्णय एवं निश्चित आदेश दिने सर्वाधिकार सर्वोच्च प्राधिकारमा अन्तर्निहित हुन्छ । प्राधिकार धेरै हदसम्म पार्टीको पर्याय हो । स्पष्ट नामकरण नभए पनि ‘ओलीपथ’ समसामयिक राजनीतिको यथार्थ हो । पूर्वमाओवादी पुष्पकमल दाहालले त्यो कुरा स्वीकार गर्दै कुनै बेला आफैले प्रतिपादन गरेको ‘प्रचण्डपथ’ परित्याग गरेर आफ्नो राजनीतिक मञ्चलाई तत्कालीन नेकपा (एमाले) मा विलय गराएका हुन् ।

दलको नयाँ नामकरण सैद्धान्तिक नभएर व्यावहारिक विषय हो । छुट्टाछुट्टै पहिचान, झन्डा एवं निर्वाचन चिह्न लिएर चुनाव लडेका कार्यकर्तालाई गोलबद्ध गर्न नेकपा दोहोरोजस्तो अटपटा लाग्ने नाम अंगीकार गर्नुपर्ने बाध्यता थियो । मालेमावादमा दीक्षित एवं प्रशिक्षित पदासीन प्रधानमन्त्री शर्मा ओली एवं पदाकांक्षी दाहाल दुवैलाई आआफ्नो हैसियत राम्रैसँंग थाहा छ । त्यसैले प्राधिकारले सभापतित्व गर्ने जिम्मेवारी प्रदान गरेपछि मात्रै पत्रपर्ण अध्यक्षले दलको बैठकको नेतृत्व गर्ने अवसर पाएका हुन् ।

कार्य सम्पादनको जवाफदेहिता जिम्मेवारी प्रदान गर्नेप्रति हुन्छ । पत्रपर्ण अध्यक्षले सभापतित्व गरेको दलको बैठकका सबैजसो निर्णय सत्ताधारी दल, संसद् एवं कार्यपालिकाका अनुपस्थित नेता सर्वेसर्वा शर्मा ओलीको व्यक्त निर्देश वा अव्यक्त इच्छानुसार भएको ठम्याउन गाह्रो छैन ।

प्रत्यक्ष शक्ति
सतहमा हेर्दा व्यक्तिगत स्वास्थ्यबाहेक सर्वेसर्वा शर्मा ओलीको अवस्थिति जीवनका लगभग सबै मोर्चामा अपराजेय देखिन्छ । कुनै बेला क्युबाका प्राधिकार फिडेल कास्ट्रो अस्पतालकोओछ्यानबाट देश चलाउँथे र रेडियोबाट देशवासीका नाममा सन्देश प्रसारित गराउँथे ।

सर्वेसर्वा शर्मा ओली भिडियो कन्फ्रेन्सिङमार्फत मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्षता गर्छन् । औपचारिक रूपमा अध्यक्ष नै रहेको व्यक्तिलाई उनको अनुपस्थितिमा दलको अध्यक्षता गर्ने जिम्मेवारी सुम्पिन्छन् । उनको अस्पताल–बासको तालिका गडबड नहुने गरी भ्रमण योजना बनाएर उनीसंँग एक्लाएक्लै भेट्ने गरी भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकरलाई काठमाडौं आउनुपर्ने हुन्छ । उनी नेपाल सरकारका दर्जनौं वरिष्ठ सहसचिवको सरुवा आफ्नो इच्छानुसार गराउन सक्छन् ।

देशका सबैजसो राजनीतिक दलका नेताहरूलाई आफ्नो बैठककोठामा निम्त्याएर ‘बयलगाडामा अमेरिका पुगेको’ व्यवस्था जोगाउन आह्वान गर्न सक्छन् । संवैधानिक अंगहरूलाई प्रधानमन्त्रीप्रति जवाफदेही हुनुपर्ने अनौठो विषयमा सार्वजनिक चर्चा चलाउन सक्छन् । सर्वेसर्वा शर्मा ओलीका चाकरीदारहरूको भाषामा भन्ने हो भने, उनी साँच्चै चन्द्र शमशेरपछिका सबभन्दा शक्तिशाली प्रधानमन्त्रीजस्ता लाग्छन् ।

सन् २००६ को जनविद्रोहपछि केही कालका लागि विधायिका एवं कार्यपालिकाको नेतृत्वका साथै राज्यप्रमुखको समेत जिम्मेवारी सम्हालेका गिरिजाप्रसाद कोइराला आफ्ना सबै अधिकारका बावजुद सर्वाधिकारी कहलिन सक्दैनथे । त्यो किनभने, उनी संसदीय मान्यतामा विश्वास राख्ने ‘बुर्जुवा’ राजनीतिकर्मी थिए । कम्युनिस्ट प्रचलनमा असंयमित शक्ति प्रयोगमा संसदीय परम्पराको त्यस्तो कुनै बन्देज लाग्दैन ।

त्यसैले सर्वेसर्वा शर्मा ओलीको आलोचना गर्ने आँट उनका ज्येष्ठतर सहकर्मीहरूमा पनि छैन । देशको कार्यकारी निकायलाई उनका आलोचकहरूलाई कारबाही गर्नुपर्ने आदेश छ । कार्यपालिका प्रमुखको निर्णयमा खोट झिक्ने छिद्रान्वेषी जुनसुकै समाजमा हुन्छन् । त्यस्तामाथि ‘अरिंगालजस्तै खनिन’ उनको स्पष्ट निर्देश छ ।

पत्रपर्ण अध्यक्ष दाहालले ‘नेता तथा कार्यकर्ताले नेताहरूको व्यक्तिगत विषयमा सार्वजनिक रूपमा टिप्पणी गर्न नपाउने’ निर्णय आफ्ना सर्वेसर्वाको स्वास्थ्यबारे हुनसक्ने अनपेक्षित चर्चाबाट जोगाउनलाई गराएका हुन् भन्ने ठम्याउन कम्युनिस्ट राजनीतिको ज्ञाता हुनुपर्दैन । आफ्ना सबै शक्तिका बावजुद सर्वेसर्वा शर्मा ओली सार्वजनिक निन्दाबाट जोगिन चाहन्छन् ।

र, त्यही उनको ‘जलवा’ घट्दै गएको संकेत हो । उर्दुबाट हिन्दीमा छिरेको शब्द ‘जलवा’ ले तेजस्विता, पराक्रम एवं चमत्कारिता जस्ता गुणहरूको सम्मिलित प्रभावलाई समेटेको छ । ‘जलवा’ देखाउनुपर्दैन, त्यो आफसेआफ देखिन्छ । सबभन्दा उत्तम शक्ति पनि त्यस्तै हो । बल प्रयोगबेगरै आज्ञापालन गराउन सक्ने क्षमताबेगरको सर्वेसर्वाको स्वीकार्यता सुस्तरी घट्दै जान्छ ।

वर्चस्व स्खलन
निर्वाचनको अंकगणितले मात्रै प्रभावकारिता देखिने भए सर्वेसर्वा शर्मा ओलीको कार्यकाललाई निष्प्राण भन्नुपर्ने थिएन । संसद्को दुईतिहाइ बहुमत देशको अर्थराजनीतिको पांग्रा नभएर घाँडोजस्तो बन्न पुगेको देखिँदै छ । गठन भएदेखि नै संसद्मा राष्ट्रिय महत्त्वको विषयमा कुनै छलफल भएको सार्वजनिक जानकारीमा छैन । राजनीति स्थिर छ, तर स्थायित्वको संकेत कतै देखिँदैन । राज्य व्यवस्थामा गतिशीलता छैन । अर्थतन्त्र ठप्पप्रायः छ । समाजमा उकुसमुकुस व्याप्त छ ।

माइतीघरको नेपाल मण्डलमा नियमितजस्तै बन्न गएको विरोध प्रदर्शनले प्रेसर कुकरको टुप्पोले दबाब कम गर्नुका साथै सिटी दिएर सावधान गराए जस्तै सत्तालाई सुरक्षित हुन सघाएको मात्रै हो । राजनीतिक मोर्चामा प्रतिपक्ष नितान्त गतिहीन भएकाले अन्तर्जालका माध्यमद्वारा प्रायोजित चम्किला भीड (फ्ल्यास मब) काठमाडौंदेखि चितवनसम्मफैलिन थालेको छ । राष्ट्रका नाममा सन्देश प्रसारित गरेर सामान्यजनलाई उद्वेलित गर्न सक्ने क्षमता सर्वेसर्वा शर्मा ओलीले गुमाइसकेका छन् । त्यसो किन भएको हो भने, उनले निर्माण गरेर सफलतापूर्वक बेच्ने गरेको राजनीतिक संकथनको म्याद सकिन लागेको छ ।

सर्वेसर्वा शर्मा ओलीको मूल संकल्पनामा गणतन्त्रको विषय गौण थियो । त्यो कुरा प्रमाणित गरिराख्नुपर्दैन, सन् १९९० एवं २००६ बीचको उनको जुनसुकै राजनीतिक वक्तव्य पल्टाएर हेरे पुग्छ । गणतन्त्र नमान्नेले संघीयता स्वीकार गर्ने कुरै भएन । राजतन्त्र जस्तोसुकै होस्, नृजातीयता त्यस्ता सबै व्यवस्थाको अनिवार्य अवयव हुन्छ ।

त्यसैले सर्वेसर्वा ओलीको जनजाति–द्वेष वा मधेस–घृणा पूर्वमण्डलेभन्दा पनि तीव्र हुनु अस्वाभाविक होइन । उनले समावेशिताको सिद्धान्तलाई पनि परिस्थितिजन्य बाध्यताले मात्र स्वीकार गरेका हुन् । सर्वेसर्वा शर्मा ओलीको राजनीतिक संकथन मूलतः नृजातीय राष्ट्रवाद, बहुसंख्यकवाद, संकीर्णता, अन्य घृणा, देशांहकार एवं मिथ्याभिमानमा आधारित थियो । गोरखा भुइँचालोको अवसर छोपेर उनी सोह्रबुँदे षड्यन्त्रमार्फत आफ्नो राजनीतिक संकथन (न्यारेटिभ) लाई राष्ट्रिय सम्भाषण (डिस्कोर्स) बनाउन सफल भएका थिए ।

तेस्रो मधेस विद्रोह एवं तत्पश्चात्को नाकाकस्सीले गर्दा सर्वेसर्वा शर्मा ओलीको भीडोत्तेजक (रिबल राउजर) क्षमतामा बेपत्ता वृद्धि भयो । नेपालको राजनीतिमा भारतीय प्रभाव संकुचित गर्न सक्ने उनको क्षमताबाट चिनियाँहरू प्रभावित भए । धर्मनिरपेक्षताप्रति उनको वचनबद्धताले पश्चिमाहरूलाई उत्साहित तुल्याएको थियो । निरन्तर माओवादीहरूको विरोध गरेका कारण उनी स्थायी सत्ताका प्रियपात्र सुरुदेखि नै थिए ।

दाहाललाई ‘पूर्वमाओवादी’ बनाउन सफल भएपछि उनी यथास्थितिवादीका मन पर्ने राजनीतिकर्मी भए । मधेसका राजनीतिकर्मीहरूलाई घुँडा टेकाएर विवादित संविधान अन्तर्गतको चुनावमा सहभागी हुन बाध्य बनाएपछि त उनको महिमागान गर्नेहरूमा तथाकथित प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसका समर्थक पनि सहर्ष जोडिए । ज्यान जोगाउन सीके राउतसमेत शरण परेपछि सर्वेसर्वा शर्मा ओलीको तेजका अगाडि कोही पनि टिक्न नसक्ने भाष्य स्थापित भएको थियो । परिस्थितिजन्य आवश्यकताले गर्दा त्यसपछि उनको चमत्कारिता ओरालो लागेको हुनुपर्छ ।

सर्वेसर्वा शर्मा ओलीका पर्चाकारहरूले जतिसुकै होहल्ला गरे पनि खस–आर्य संवैधानिक प्रवर्गका सामान्यजन राजतन्त्र पुनःस्थापनाको सम्भावनासँंग डराउँदैनन् । अपरिभाषित ‘ओलीपथ’ का अनुयायीहरूले आफ्ना नृजातीय मुख्तियारसँंग संघीयता खारेजीको अपेक्षा राखेका थिए ।

भरमग्दुर प्रयास गरे पनि त्यो अब कुनै एउटा राजनीतिकर्मीको बलबुताको कुरा रहेन । बढीमा सर्वेसर्वा शर्मा ओलीले संघीयतालाई निकम्मा बनाउन सक्थे । त्यो काम उनले फत्ते गरिसकेका छन् । समावेशिता सिद्धान्तको प्वाँख काटेर, पछाडि पारिएका नृजातीय समूह एवं दलित तथा उत्पीडितलाई पुनः घिस्रिनैपर्ने अवस्थामा पुर्‍याउन पनि उनी सफल भएका छन् । भारतीय राजनीतिमा नरेन्द्र मोदीको एकछत्र नियन्त्रणबाट भारतविरोधी नाराको आकर्षण कम भएको छ ।

नेपालका हिन्दुत्ववादीहरू बेइजिङको साटो बरु नयाँ दिल्लीलाई आफ्नो उद्धारकका रूपमा स्वीकार गर्न तयार छन् । मधेसमा मताधार भएका दलहरूको दुर्गतिपछि तथाकथित राष्ट्रवादी राजनीतिको भाष्यलाई कतैबाट कुनै चुनौती छैन । त्यसैले भूमिका यथावत् रहे पनि यथास्थितिवादी एवं प्रतिगामीहरूका लागि सर्वेसर्वा शर्मा ओली उपयोगिताविहीन बन्न पुगेका छन् ।

परिवर्तनकामीलाई उनीबाट कहिल्यै कुनै आशा थिएन, त्यसैले तिनको निराशाले खासै अर्थ राख्दैन । मुख्य समर्थन आधार समाप्त भएपछि सर्वेसर्वा शर्मा ओलीले स्वयं नयाँ नेतृत्वको उदयका लागि बाटो प्रशस्त गरिदिनु श्रेयस्कर हुनेछ । सहज शक्ति हस्तान्तरणले राजनीतिक व्यवस्थालाई दिगो बनाउन मद्दत पुर्‍याउनेछ ।

प्रकाशित : भाद्र ११, २०७६ ०८:४४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सकसमा सांसारिकता

शब्द साक्षी
सीके लाल

काठमाडौँ — कुनै बेला ‘अजब नेपाल गजब कश्मीर !’ उखान अर्थपूर्ण लाग्ने गर्थ्यो । दिशाविहीन राज्यव्यवस्था, मुद्दाविहीन राजनीति, गतिहीन अर्थतन्त्र एवं संवेदनहीन समाज भोग्न अभिशप्त भए पनि आफ्नो दुर्गतिमा समेत रमाउने संस्कृति अँगालेको नेपाल अहिले पनि दुनियाँमै अजबको ठाउँ हो ।

अर्थराजनीतिबारे जतिसुकै अनभिज्ञ रहे पनि भूराजनीतिक मुद्दाहरूमा विज्ञ भई टोपल्ने नेपालीहरूको बानी पनि अचम्मकै छ । कश्मीर भने सन् १९४७ देखि नै गजबको रहेन । भारत शासित कश्मीर उपत्यकाको वर्तमान अवस्थाले ‘पृथ्वीको स्वर्ग’ अब साहित्यमा मात्र बाँकी रहने चिन्ता उत्पन्न भएको छ । इद उल अजहा जस्तो मुसलमानहरूको पवित्र पर्वको पूर्वसन्ध्यामा निषेधाज्ञाबीच भारतको राजनीतिक नक्साबाट एउटा सिंगो अर्धस्वायत्त राज्यको अस्तित्व समाप्त पारियो ।

जनसंख्याको आधारमा भारत संसारको दोस्रो सबभन्दा धेरै इस्लाम धर्मावलम्बीहरूको बसोबास रहेको देश हो । कश्मीर त्यहाँको एक मात्र मुसलमानबहुल राज्य थियो । त्यो दर्जा केन्द्र शासित प्रदेशमा झारिएपछि लक्षद्वीपपछिको स्थान कश्मीरले पाउने भएको छ । समस्त भारतका मुसलमानहरूको आत्मसम्मानका खातिर कश्मीरी भाषाको साटो उर्दुलाई जम्मु र कश्मीर राज्यले सरकारी कामकाजको भाषाको मान्यता प्रदान गरेको थियो । भारतीय जनता पार्टीको समाहीकरण (एसिमलेसन) अभियानको अर्को सिकार भाषिक विविधता पनि हुनसक्छ ।

तत्कालका लागि भाजपाले उत्तेजित तुल्याएको हिन्दुत्वकोउन्माद नेपाल छिर्ने हो कि भन्ने भय आधारहीन होइन । धर्मान्धताको राजनीतिक दलदलमा एकपटक फसेपछि त्यहाँबाट उम्कन कहिल्यै सहज हुँदैन । भारत एवं पाकिस्तान विभाजनपछिका सात दशकभन्दा बढीको इतिहासले ‘अन्तिम समाधान’ भनिने नाजीवादी विशुद्धताको सिद्धान्तका अन्तर्निहित जोखिमहरूलाई उजागर गरेको छ । धर्मान्धता एवं लोकतन्त्र सँगसँगै जान सक्दैन । धर्मको राजनीतिले कालान्तरमा कर्तालाई पनि भोक्ता हुन बाध्य बनाउँछ ।

गणतान्त्रिक राज्यव्यवस्थाको जननी मानिने फ्रान्सेली क्रान्तिका स्वतन्त्रता, समानता एवं बन्धुत्व जस्ता मान्यताहरूको व्यापक चर्चा हुन्छ । दासताबाट मुक्ति एवं आधारभूत मानव अधिकारको प्रत्याभूति स्वतन्त्रताको प्राथमिक सर्त हो । राजनीतिक स्वतन्त्रताद्वारा व्यक्तिले मताधिकार एवं सार्वजनिक पद धारण गरेर सरकारमा सहभागी हुने अवसर प्राप्त गर्न सक्छ ।

समग्र समानता सामाजिक एवं राजनीतिक आदर्श भए पनि भेदभावबाट मुक्त राजनीतिक बराबरीबेगर दिगो स्वतन्त्रताको अवस्था कायम रहन सक्दैन । बन्धुत्वको आवश्यकता एवं उपयोगिता समानताको सुनिश्चितताका लागि हो । नागरिकहरूबीच भ्रातृत्व वा भगिनी भावले व्यापकता पाएपछि ऐक्यबद्धता निर्माण हुन्छ । एकअर्काका दुःखसुखमा सहभागी हुने उत्कण्ठा जागृत हुन्छ । तर स्वतन्त्रता, समानता एवं बन्धुत्व जस्ता मान्यता मात्रले समाजको सम्पूर्ण विविधतालाई सम्बोधन गर्दैन ।

आफ्ना नागरिकहरूमा एकरूपताको अपरिहार्यता स्थापित गर्नु ‘राष्ट्रराज्य’ निर्माणको लक्ष्य हुने गर्छ । त्यसले गर्दा के हुनगयो भने आफ्नो समयको सबभन्दा अग्रगामी मानिएको क्याथोलिक बाहुल्यको फ्रान्समा इसाई धर्मावलम्बीहरू मध्येकै प्रोटेस्टेन्टहरूलाई उकुस–मुकुस हुनथाल्यो ।

तीमध्ये कतिपय स्वीट्जरल्यान्डतिर बसाइँ सरे । त्यसपछि फ्रान्सेली क्रान्तिकै चौथो उद्घोष ‘लाइसिटे’ महत्त्वपूर्ण हुनगएको हो । धर्म एवं राज्यका क्षेत्राधिकारलाई सन् १६४८ को वेस्टफेलिया बन्दोबस्तले नै निर्क्योल गरिसकेको भए पनि धर्म ‘अनुयायी एवं पन्थ’ तथा राजनीति ‘व्यक्ति र राज्य’बीच सम्बन्ध व्यवस्थित गर्ने सर्वमान्य विधि हुनुपर्छ भन्ने मान्यता फ्रान्सेली क्रान्तिकै वैचारिक विरासत हो । राजनीतिक शब्दावलीमा ‘सेक्युलर’ भनेर परिचित अवधारणा लाइसिटेकै परिष्कृत रूप हो भन्दा फरक पर्दैन ।

राजधर्मको निष्ठा
वंशानुगत, सैनिक वा निर्वाचितमध्ये जुनसुकै माध्यमबाट सत्तामा पुगेका भए पनि जनताले शासकलाई सहजै नियन्त्रित गर्न सक्दैनन् । पदजन्य नैतिकताको बन्धन नहुने हो भने सोझो वा घुमाउरो पाराले धेरैजसो शासक निरंकुश बन्न सक्छन् ।

स्वैच्छिक नैतिकताका मापदण्डहरू अपेक्षाकृत खुकुलो हुन्छ । सत्ताको दम्भले मूल्य एवं मान्यतालाई क्वाप्पै खाइदिन सक्छ । लौकिक बन्धन तोड्ने अनेक उपाय छन् । सायद त्यसैले ‘सेक्युलर’ राज्यको प्रस्तावना अझैसम्म पनि सर्वमान्य हुनसकेको छैन । महात्मा गान्धीले त धर्म र राजनीति अलग रहनुपर्छ भन्ने दाबी गर्नेलाई धर्म र राजनीतिमध्ये कुनै पनि विधा नबुझेको भन्दै खिसी गरेका छन् ।

भाषा केही फरक भए पनि भारतीय प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूको ठहर पनि लगभग त्यस्तै थियो । कुनै पनि भारतीय भाषामा शब्दसम्म नभएको ‘सेक्युलरिजम’ भारतका लागि असहज अवधारणा हो भन्ने निष्कर्षले गर्दा भारतको संविधानले सेक्युलरिजमको साटो महात्मा गान्धीको ‘सर्वधर्म समभाव’ प्रस्तावनालाई अँगालेको थियो । भारतीय संविधानको प्रस्तावनामा सेक्युलरिजमको लक्ष्य प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धीले संशोधनमार्फत सन् १९७६ मा राख्न लगाएकी हुन् ।

धर्मसँग निरपेक्ष रहन सक्ने क्षमता थोरै महामानवमा मात्र हुन्छ । त्यसैले धार्मिकता एवं आध्यात्मिकताले फरक भाव बुझाए जस्तै सांसारिकता अभिव्यक्तिले सम्भवतः सेक्युलरिजमको अन्तर्निहित अर्थलाई बढी उपयुक्त तवरले सम्प्रेषित गर्न सक्छ । चलेको शब्द धर्मनिरपेक्षता नै भएकाले सांसारिकतालाई समानार्थी पदावलीका रूपमा ग्रहण गर्दा भने फरक पर्दैन ।

सांसारिकताको स्वरूप ठाउँ अनुसारका छन् । रसियाली क्रान्तिपछिको सोभियत संघले सांसारिकतालाई धार्मिकताको विरोधका रूपमा अर्थ्याएको थियो । चिनियाँ क्रान्तिपछि माओवादले त्यही बाटो समात्यो एवं व्यक्तिको धर्म सार्वजनिक जीवनमा राजनीतिक ‘पाप’ सरह हुनगयो । धार्मिक स्वतन्त्रतालाई विश्वव्यापी मानव अधिकारको मान्यता प्राप्त रहेको भए पनि यथार्थमा त्यो अधिकार बढीमा धार्मिक सहिष्णुतामा सीमित रहन गएको छ ।

दक्षिण एसियाकै अवस्था हेर्ने हो भने तालिबानको शासनकालमा अफगानिस्तानका हिन्दुहरूले आफ्नो पहिचान खुलाउन हातमा पहेँलो पट्टी बाँधेर हिँड्नुपर्थ्यो । पाकिस्तान घोषित तवरले नै इस्लामिक देश भइसकेको छ । श्रीलंका एवं बर्माले बौद्ध धर्म पनि अतिवादी हुनसक्छ भन्ने दृष्टान्त स्थापित गरेका छन् । बंगलादेश पटक–पटक धर्मनिरपेक्ष हुन खोज्छ, तर सक्दैन । टर्कीमा आतातुर्कको धर्मनिरपेक्षता प्रयोगपछि कुनै पनि मुसलमानबहुल राष्ट्र सारभूत रूपले सांसारिक बन्न वा रहनसकेको छैन ।

धर्मनिरपेक्षताको वास्तविक अर्थ अर्थराजनीतिका पुरातन व्याख्याता आचार्य विष्णु गुप्तको ‘दुर्बलस्य बलं राजा’ भन्ने नीतिवचनमा भेट्टाउन सकिन्छ । अल्पसंख्यक धर्मको सुरक्षण मात्र नभएर प्रबर्द्धन गर्ने जिम्मेवारी पनि राज्यसत्ताको हो । धर्म नमान्नेलाई समेत धार्मिक स्वतन्त्रताको परिधिभित्रका सबै सुविधा एवं सुरक्षा समान रूपले उपलब्ध हुनुपर्छ । तर नेपाल अजबको देश न हो । नेपालको विवादित संविधानको दफा २६, उपदफा (१) अनुसार धार्मिक स्वतन्त्रताको हक प्रचलित धर्ममा ‘आस्था राख्ने’ व्यक्तिलाई मात्र प्राप्त छ । नयाँ मानवीय धर्म प्रतिपादन गर्न खोज्ने हो भने सोही दफाको उपदफा (३) अनुसार दण्डनीय ठहरिनेछ । आखिर विश्वको सर्वोत्कृष्ट संविधानले केही नयाँ मूल्य एवं मान्यता स्थापित गर्नु नै थियो । व्यवस्था जति नै बदलिए पनि अवस्था यथावत् रहिरहनु परम्परागत समाजहरूको अप्रतिदेय (अनरिडिमबल) चरित्र जो हो ।

धर्मराज्यको परम्परा
असली हिन्दुस्थानाको परिकल्पना गोर्खाली राजाको सैनिक अभियानको आधारभूत प्रस्तावना थियो । मुलुकी ऐनमार्फत जंगबहादुर कुँवरले हिन्दु धर्मको वर्ण व्यवस्थालाई संस्थागत गर्ने प्रयत्न गरेका हुन् । चन्द्रशमशेरका गुरु एवं पुरोहितहरूले ‘हिन्दुत्व’ विचारधारालाई भारतीय कट्टरपन्थी विनायक दामोदर सावरकरसँग सिकेको हुनुपर्छ ।

नेपालको राजालाई विष्णु भगवानको अवतार ठहर्‍याएर हिन्दुहरूको आराध्यदेव बनाउनमा तत्कालीन भारतीय राष्ट्रिय स्वयंसेवक संघका विचारकहरूको पनि उल्लेख्य भूमिका थियो । सन् १९९० पछि धार्मिक स्वतन्त्रतामार्फत सहिष्णुता प्रबर्द्धन गर्ने प्रयत्न पनि भयो । धर्मनिरपेक्षताको अवधारणा भने नेपालको राजनीतिक रूपान्तरणमा माओवादी विद्रोहको एक मात्र योगदान हो भन्दा फरक पर्दैन । नारायणहिटी हत्याकाण्डपछि गणतन्त्र अपरिहार्य बन्न पुगेको थियो । त्यस उपलब्धिको यश वा अपयश नचाहँदा–नचाहँदै पनि नेपाली कांग्रेसको थाप्लोमा पर्न गएको हो । समावेशिता एवं संघीयताको आवश्यकतालाई मधेस विद्रोहले स्थापित गरेको हो ।

गणतान्त्रिक राज्य व्यवस्थाका वैचारिक मूल्य एवं मान्यतामा भूमिकाविहीन रहेको पूर्वएमालेको हालीमुहाली रहेको वर्तमान राज्यसत्ताले आफ्नो स्वार्थपूर्तिका लागि देशी वा विदेशी रुचि समूहहरूसँग सहजै जस्तोसुकै सम्झौता गर्न सक्छ । त्यस अर्थमा नेपालको ‘पुनर्हिन्दुकरण’ भारतका हिन्दुत्ववादीहरूलाई खुसी तुल्याउने संविधानको सबभन्दा सजिलो संशोधन ठहरिन सक्छ ।

पहाडी बाहुनहरूको एकल जातीय वर्चस्व रहेको पूर्वएमालेले सत्ताधारी नेकपा दोहोरोमा आफ्नो नियन्त्रण खुकुलो हुनदिएको छैन । भारतीय सत्तालाई रिझाउन नेपाललाई फेरि ‘हिन्दु राष्ट्र’ घोषणा गर्न नेकपा दोहोरोलाई नेपाली कांग्रेसको पनि निःसर्त समर्थन प्राप्त हुने निश्चितप्रायः छ । नेपाली कांग्रेसका अध्यक्ष शेरबहादुर देउवामा ‘राजधर्म’ प्रतिको आस्था उनका पूर्ववर्ती पहिलो पुस्ताका कोइरालाहरूभन्दा बरु बीपी पुत्रद्वय प्रकाश एवं शशांक कोइरालासँग मिल्दोजुल्दो देखिन्छ । मूलतः मधेसमा मताधार भएका राष्ट्रिय जनता पार्टी एवं समाजवादी दलजस्ता राजनीतिक समूहहरूको धर्मनिरपेक्षता वैचारिक प्रतिबद्धता नभएर फगत उपयोगिताको अवधारणा मात्रै हो ।

नरम हिन्दुत्वका नाममा जातिवादी राजनीति गर्नेहरू मधेसमा हावी हुँदै गएका छन् । राजनीतिमा सांसारिकताको प्रमुखता स्थापित गर्न अग्रसर रहनुपर्ने जनजाति, मुसलमान एवं दलितहरूको जमात असंगठित छ एवं तिनमा दिशानिर्देश गर्नसक्ने आत्मविश्वासको अभाव छ । त्यसको ठकि विपरीत नेपालको स्थायी सत्ता एवं देशका ठूला साहुमहाजनहरूले हिन्दुत्वलाई ‘नेपालीपन’ ठहर्‍याएका छन् । त्यसैले अपुरो, अधुरो एवं द्विअर्थी रूपमा रहेको नेपालको धर्मनिरपेक्षता समेत भारतीय राज्यसत्ताको ताजा आक्रमणको जोखिममा पर्नसक्ने सम्भावना बढेर गएको छ ।

डर सांसारिकता सकिएला भन्नेमात्र होइन । परम्परागत धार्मिक सोपानतन्त्र हावी भयो भने त्यसपछि सिकार हुने पालो समावेशिताको हो । संघीयता अनि बाँकी रहे पनि कश्मीरमा जस्तै फगत आवरणमा सीमित हुनेछ । प्रजातन्त्रलाई बहुसंख्यकवादमा सीमित गरिएपछि आधारभूत मानवीय स्वतन्त्रता पनि सुस्तरी स्खलित हुँदै जानेछ ।

भारतको वर्तमानलाई नेपालको भविष्य हुन नदिन सांसारिकताको प्रतिरक्षा जरुरी छ । सामान्यजनमा धर्मप्रतिको मोह प्रजातन्त्रको सबभन्दा कमजोर कडी हो । त्यसलाई भत्काउन दिइयो भने राजनीतिक आधुनिकताको आकांक्षा धराशायी हुन धेरै समय लाग्नेछैन ।

प्रकाशित : श्रावण २९, २०७६ ०९:१७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्