ओइलाउँदै ओली आकर्षण

शब्द साक्षी
सीके लाल

अहिले सत्ताधारी नेकपाका अध्यक्ष एवं सङ्गीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालका बहालवाला प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद शर्मा ओली स्वास्थ्योपचारका लागि सिंगापुरमा छन् । उनलाई शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना गर्नु सबै शुभेच्छुको कर्तव्य हुन आउँछ । सुनिए अनुसार, प्रधानमन्त्री शर्मा ओली सबैको शुभकामना स्वीकार गर्दैनन् ।

पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालको मंगल कामना उनले ठाडै फर्काइदिएको त सार्वजनिक नै भएको थियो । लिनु वा फर्काउनु प्रापकको तजविजमा भर पर्ने भए पनि प्रधानमन्त्री शर्मा ओलीलाई सदिच्छाको खाँचो भने छ । कार्यकारी प्रमुखको समेत देशभित्र उपचार हुन नसक्ने स्वास्थ्य समस्यालाई जटिल नै मान्नुपर्ने हुन्छ ।

स्वयं प्रधानमन्त्री शर्मा ओली भने आफ्नो स्वास्थ्यभन्दा देशको अवस्थाले चिन्तित रहेको हुनुपर्छ । त्यसैले उनले सिंगापुरबाटै सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद्को भिडियो कन्फ्रेन्स प्रविधिमार्फत अध्यक्षता गरे । औपचारिक तवरले कार्यवाहक हुने जिम्मा उपप्रधान एवं रक्षामन्त्रीले पाएका भए पनि उनलाई मन्त्रिपरिषद्का अन्य सदस्यजस्तै क्यामेराका अगाडि अनुहार देखाएर बस्नुमै सन्तोष गर्नुपर्ने भयो ।

तत्कालीन नेकपा (एमाले) एवं माओवादी केन्द्रबीचको ‘पार्टी एकता’ पश्चात् दुई अध्यक्ष रहने अनौठो अवधारणा ल्याइएको थियो । कम्युनिस्ट पार्टीहरूमा त्यस्तो व्यवस्था व्यवहारमा लागू गर्न सकिँदैन । कठोर अनुशासनमा चल्नुपर्ने संस्थाहरूको व्यवस्थापनमा ‘युनिटी अफ कमान्ड’ विधिको केन्द्रीयतालाई स्वीकार गर्नुपर्ने हुन्छ ।

कमान्डको एकात्मकता अवधारणामा सबैको विचारको महत्त्व बराबर भए पनि अन्तिम निर्णय एवं निश्चित आदेश दिने सर्वाधिकार सर्वोच्च प्राधिकारमा अन्तर्निहित हुन्छ । प्राधिकार धेरै हदसम्म पार्टीको पर्याय हो । स्पष्ट नामकरण नभए पनि ‘ओलीपथ’ समसामयिक राजनीतिको यथार्थ हो । पूर्वमाओवादी पुष्पकमल दाहालले त्यो कुरा स्वीकार गर्दै कुनै बेला आफैले प्रतिपादन गरेको ‘प्रचण्डपथ’ परित्याग गरेर आफ्नो राजनीतिक मञ्चलाई तत्कालीन नेकपा (एमाले) मा विलय गराएका हुन् ।

दलको नयाँ नामकरण सैद्धान्तिक नभएर व्यावहारिक विषय हो । छुट्टाछुट्टै पहिचान, झन्डा एवं निर्वाचन चिह्न लिएर चुनाव लडेका कार्यकर्तालाई गोलबद्ध गर्न नेकपा दोहोरोजस्तो अटपटा लाग्ने नाम अंगीकार गर्नुपर्ने बाध्यता थियो । मालेमावादमा दीक्षित एवं प्रशिक्षित पदासीन प्रधानमन्त्री शर्मा ओली एवं पदाकांक्षी दाहाल दुवैलाई आआफ्नो हैसियत राम्रैसँंग थाहा छ । त्यसैले प्राधिकारले सभापतित्व गर्ने जिम्मेवारी प्रदान गरेपछि मात्रै पत्रपर्ण अध्यक्षले दलको बैठकको नेतृत्व गर्ने अवसर पाएका हुन् ।

कार्य सम्पादनको जवाफदेहिता जिम्मेवारी प्रदान गर्नेप्रति हुन्छ । पत्रपर्ण अध्यक्षले सभापतित्व गरेको दलको बैठकका सबैजसो निर्णय सत्ताधारी दल, संसद् एवं कार्यपालिकाका अनुपस्थित नेता सर्वेसर्वा शर्मा ओलीको व्यक्त निर्देश वा अव्यक्त इच्छानुसार भएको ठम्याउन गाह्रो छैन ।

प्रत्यक्ष शक्ति
सतहमा हेर्दा व्यक्तिगत स्वास्थ्यबाहेक सर्वेसर्वा शर्मा ओलीको अवस्थिति जीवनका लगभग सबै मोर्चामा अपराजेय देखिन्छ । कुनै बेला क्युबाका प्राधिकार फिडेल कास्ट्रो अस्पतालकोओछ्यानबाट देश चलाउँथे र रेडियोबाट देशवासीका नाममा सन्देश प्रसारित गराउँथे ।

सर्वेसर्वा शर्मा ओली भिडियो कन्फ्रेन्सिङमार्फत मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्षता गर्छन् । औपचारिक रूपमा अध्यक्ष नै रहेको व्यक्तिलाई उनको अनुपस्थितिमा दलको अध्यक्षता गर्ने जिम्मेवारी सुम्पिन्छन् । उनको अस्पताल–बासको तालिका गडबड नहुने गरी भ्रमण योजना बनाएर उनीसंँग एक्लाएक्लै भेट्ने गरी भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकरलाई काठमाडौं आउनुपर्ने हुन्छ । उनी नेपाल सरकारका दर्जनौं वरिष्ठ सहसचिवको सरुवा आफ्नो इच्छानुसार गराउन सक्छन् ।

देशका सबैजसो राजनीतिक दलका नेताहरूलाई आफ्नो बैठककोठामा निम्त्याएर ‘बयलगाडामा अमेरिका पुगेको’ व्यवस्था जोगाउन आह्वान गर्न सक्छन् । संवैधानिक अंगहरूलाई प्रधानमन्त्रीप्रति जवाफदेही हुनुपर्ने अनौठो विषयमा सार्वजनिक चर्चा चलाउन सक्छन् । सर्वेसर्वा शर्मा ओलीका चाकरीदारहरूको भाषामा भन्ने हो भने, उनी साँच्चै चन्द्र शमशेरपछिका सबभन्दा शक्तिशाली प्रधानमन्त्रीजस्ता लाग्छन् ।

सन् २००६ को जनविद्रोहपछि केही कालका लागि विधायिका एवं कार्यपालिकाको नेतृत्वका साथै राज्यप्रमुखको समेत जिम्मेवारी सम्हालेका गिरिजाप्रसाद कोइराला आफ्ना सबै अधिकारका बावजुद सर्वाधिकारी कहलिन सक्दैनथे । त्यो किनभने, उनी संसदीय मान्यतामा विश्वास राख्ने ‘बुर्जुवा’ राजनीतिकर्मी थिए । कम्युनिस्ट प्रचलनमा असंयमित शक्ति प्रयोगमा संसदीय परम्पराको त्यस्तो कुनै बन्देज लाग्दैन ।

त्यसैले सर्वेसर्वा शर्मा ओलीको आलोचना गर्ने आँट उनका ज्येष्ठतर सहकर्मीहरूमा पनि छैन । देशको कार्यकारी निकायलाई उनका आलोचकहरूलाई कारबाही गर्नुपर्ने आदेश छ । कार्यपालिका प्रमुखको निर्णयमा खोट झिक्ने छिद्रान्वेषी जुनसुकै समाजमा हुन्छन् । त्यस्तामाथि ‘अरिंगालजस्तै खनिन’ उनको स्पष्ट निर्देश छ ।

पत्रपर्ण अध्यक्ष दाहालले ‘नेता तथा कार्यकर्ताले नेताहरूको व्यक्तिगत विषयमा सार्वजनिक रूपमा टिप्पणी गर्न नपाउने’ निर्णय आफ्ना सर्वेसर्वाको स्वास्थ्यबारे हुनसक्ने अनपेक्षित चर्चाबाट जोगाउनलाई गराएका हुन् भन्ने ठम्याउन कम्युनिस्ट राजनीतिको ज्ञाता हुनुपर्दैन । आफ्ना सबै शक्तिका बावजुद सर्वेसर्वा शर्मा ओली सार्वजनिक निन्दाबाट जोगिन चाहन्छन् ।

र, त्यही उनको ‘जलवा’ घट्दै गएको संकेत हो । उर्दुबाट हिन्दीमा छिरेको शब्द ‘जलवा’ ले तेजस्विता, पराक्रम एवं चमत्कारिता जस्ता गुणहरूको सम्मिलित प्रभावलाई समेटेको छ । ‘जलवा’ देखाउनुपर्दैन, त्यो आफसेआफ देखिन्छ । सबभन्दा उत्तम शक्ति पनि त्यस्तै हो । बल प्रयोगबेगरै आज्ञापालन गराउन सक्ने क्षमताबेगरको सर्वेसर्वाको स्वीकार्यता सुस्तरी घट्दै जान्छ ।

वर्चस्व स्खलन
निर्वाचनको अंकगणितले मात्रै प्रभावकारिता देखिने भए सर्वेसर्वा शर्मा ओलीको कार्यकाललाई निष्प्राण भन्नुपर्ने थिएन । संसद्को दुईतिहाइ बहुमत देशको अर्थराजनीतिको पांग्रा नभएर घाँडोजस्तो बन्न पुगेको देखिँदै छ । गठन भएदेखि नै संसद्मा राष्ट्रिय महत्त्वको विषयमा कुनै छलफल भएको सार्वजनिक जानकारीमा छैन । राजनीति स्थिर छ, तर स्थायित्वको संकेत कतै देखिँदैन । राज्य व्यवस्थामा गतिशीलता छैन । अर्थतन्त्र ठप्पप्रायः छ । समाजमा उकुसमुकुस व्याप्त छ ।

माइतीघरको नेपाल मण्डलमा नियमितजस्तै बन्न गएको विरोध प्रदर्शनले प्रेसर कुकरको टुप्पोले दबाब कम गर्नुका साथै सिटी दिएर सावधान गराए जस्तै सत्तालाई सुरक्षित हुन सघाएको मात्रै हो । राजनीतिक मोर्चामा प्रतिपक्ष नितान्त गतिहीन भएकाले अन्तर्जालका माध्यमद्वारा प्रायोजित चम्किला भीड (फ्ल्यास मब) काठमाडौंदेखि चितवनसम्मफैलिन थालेको छ । राष्ट्रका नाममा सन्देश प्रसारित गरेर सामान्यजनलाई उद्वेलित गर्न सक्ने क्षमता सर्वेसर्वा शर्मा ओलीले गुमाइसकेका छन् । त्यसो किन भएको हो भने, उनले निर्माण गरेर सफलतापूर्वक बेच्ने गरेको राजनीतिक संकथनको म्याद सकिन लागेको छ ।

सर्वेसर्वा शर्मा ओलीको मूल संकल्पनामा गणतन्त्रको विषय गौण थियो । त्यो कुरा प्रमाणित गरिराख्नुपर्दैन, सन् १९९० एवं २००६ बीचको उनको जुनसुकै राजनीतिक वक्तव्य पल्टाएर हेरे पुग्छ । गणतन्त्र नमान्नेले संघीयता स्वीकार गर्ने कुरै भएन । राजतन्त्र जस्तोसुकै होस्, नृजातीयता त्यस्ता सबै व्यवस्थाको अनिवार्य अवयव हुन्छ ।

त्यसैले सर्वेसर्वा ओलीको जनजाति–द्वेष वा मधेस–घृणा पूर्वमण्डलेभन्दा पनि तीव्र हुनु अस्वाभाविक होइन । उनले समावेशिताको सिद्धान्तलाई पनि परिस्थितिजन्य बाध्यताले मात्र स्वीकार गरेका हुन् । सर्वेसर्वा शर्मा ओलीको राजनीतिक संकथन मूलतः नृजातीय राष्ट्रवाद, बहुसंख्यकवाद, संकीर्णता, अन्य घृणा, देशांहकार एवं मिथ्याभिमानमा आधारित थियो । गोरखा भुइँचालोको अवसर छोपेर उनी सोह्रबुँदे षड्यन्त्रमार्फत आफ्नो राजनीतिक संकथन (न्यारेटिभ) लाई राष्ट्रिय सम्भाषण (डिस्कोर्स) बनाउन सफल भएका थिए ।

तेस्रो मधेस विद्रोह एवं तत्पश्चात्को नाकाकस्सीले गर्दा सर्वेसर्वा शर्मा ओलीको भीडोत्तेजक (रिबल राउजर) क्षमतामा बेपत्ता वृद्धि भयो । नेपालको राजनीतिमा भारतीय प्रभाव संकुचित गर्न सक्ने उनको क्षमताबाट चिनियाँहरू प्रभावित भए । धर्मनिरपेक्षताप्रति उनको वचनबद्धताले पश्चिमाहरूलाई उत्साहित तुल्याएको थियो । निरन्तर माओवादीहरूको विरोध गरेका कारण उनी स्थायी सत्ताका प्रियपात्र सुरुदेखि नै थिए ।

दाहाललाई ‘पूर्वमाओवादी’ बनाउन सफल भएपछि उनी यथास्थितिवादीका मन पर्ने राजनीतिकर्मी भए । मधेसका राजनीतिकर्मीहरूलाई घुँडा टेकाएर विवादित संविधान अन्तर्गतको चुनावमा सहभागी हुन बाध्य बनाएपछि त उनको महिमागान गर्नेहरूमा तथाकथित प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसका समर्थक पनि सहर्ष जोडिए । ज्यान जोगाउन सीके राउतसमेत शरण परेपछि सर्वेसर्वा शर्मा ओलीको तेजका अगाडि कोही पनि टिक्न नसक्ने भाष्य स्थापित भएको थियो । परिस्थितिजन्य आवश्यकताले गर्दा त्यसपछि उनको चमत्कारिता ओरालो लागेको हुनुपर्छ ।

सर्वेसर्वा शर्मा ओलीका पर्चाकारहरूले जतिसुकै होहल्ला गरे पनि खस–आर्य संवैधानिक प्रवर्गका सामान्यजन राजतन्त्र पुनःस्थापनाको सम्भावनासँंग डराउँदैनन् । अपरिभाषित ‘ओलीपथ’ का अनुयायीहरूले आफ्ना नृजातीय मुख्तियारसँंग संघीयता खारेजीको अपेक्षा राखेका थिए ।

भरमग्दुर प्रयास गरे पनि त्यो अब कुनै एउटा राजनीतिकर्मीको बलबुताको कुरा रहेन । बढीमा सर्वेसर्वा शर्मा ओलीले संघीयतालाई निकम्मा बनाउन सक्थे । त्यो काम उनले फत्ते गरिसकेका छन् । समावेशिता सिद्धान्तको प्वाँख काटेर, पछाडि पारिएका नृजातीय समूह एवं दलित तथा उत्पीडितलाई पुनः घिस्रिनैपर्ने अवस्थामा पुर्‍याउन पनि उनी सफल भएका छन् । भारतीय राजनीतिमा नरेन्द्र मोदीको एकछत्र नियन्त्रणबाट भारतविरोधी नाराको आकर्षण कम भएको छ ।

नेपालका हिन्दुत्ववादीहरू बेइजिङको साटो बरु नयाँ दिल्लीलाई आफ्नो उद्धारकका रूपमा स्वीकार गर्न तयार छन् । मधेसमा मताधार भएका दलहरूको दुर्गतिपछि तथाकथित राष्ट्रवादी राजनीतिको भाष्यलाई कतैबाट कुनै चुनौती छैन । त्यसैले भूमिका यथावत् रहे पनि यथास्थितिवादी एवं प्रतिगामीहरूका लागि सर्वेसर्वा शर्मा ओली उपयोगिताविहीन बन्न पुगेका छन् ।

परिवर्तनकामीलाई उनीबाट कहिल्यै कुनै आशा थिएन, त्यसैले तिनको निराशाले खासै अर्थ राख्दैन । मुख्य समर्थन आधार समाप्त भएपछि सर्वेसर्वा शर्मा ओलीले स्वयं नयाँ नेतृत्वको उदयका लागि बाटो प्रशस्त गरिदिनु श्रेयस्कर हुनेछ । सहज शक्ति हस्तान्तरणले राजनीतिक व्यवस्थालाई दिगो बनाउन मद्दत पुर्‍याउनेछ ।

प्रकाशित : भाद्र ११, २०७६ ०८:४४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

योजना छनोटमा आफूखुसी

डा. खिमलाल देवकोटा

‘योजनै–योजना, गाउँ रित्तै ।’ यसै दैनिकको भदौ ९ मा प्रकाशित समाचारको शीर्षक हो यो । समाचार अनुसार बैतडीको मेलौली नगरपालिकाको विशालपुर गाउँमा जम्मा ११ घरपरिवार छन् । यहाँ विकासका योजना भने फालाफाल छन् । केही योजना कागजी रूपमै सम्पन्न भएका छन् । विशालपुरको यो समाचार प्रतिनिधिमूलक हो । यस्ता समाचार खोज्ने हो भने सयौं भेटिन्छन् ।

खोलै नभएको ठाउँमा पुलको योजना, बस्ती नै नभएको स्थानमा खानेपानीको योजना, कृषिभूमि नभएको स्थानमा सिंचाइको योजना, पर्याप्त सडक पूर्वाधार पुगेको स्थानमा थप सडकै–सडकका योजना आदि दर्जनौं औचित्यहीन योजना भेटिन्छन् ।
यति मात्र होइन, एउटै योजनामा पनि विभिन्न निकायबाट बजेट पार्ने र योजनाका लागि विभिन्न निकाय तथा शक्तिकेन्द्रहरू धाउने प्रवृत्ति छ ।

बजेट निर्माणताका अर्थ मन्त्रालय, योजना आयोग र विकासे मन्त्रालयमा धेरै भिडभाड हुने गर्छ । सिंहदरबारको यो रोग प्रदेश तथा स्थानीय स्तरमा पनि सरेको छ । योजनाकै सन्दर्भमा सत्तारूढ दलका सांसदले कैयौं दिनसम्म सुदूर पश्चिम प्रदेशसभाको बैठकै बस्न दिएनन् । झन्डै यस्तै समस्या कर्णाली प्रदेशमा पनि रह्यो । यस प्रदेशमा आफ्नै दलका सांसदले संसदमा मन्त्रीलाई तल्लो स्तरको भाषासमेत प्रयोग गरे । असार १० गतेभित्रै बजेट सभामा पेस गर्नुपर्नेमा योजना बाँडफाँडकै किचलोमा २१ वटा स्थानीय सरकाले बजेट ल्याउन सकेका छैनन् ।

योजना तर्जुमा लगायतका विषयमा तीन तहका सरकारबीच आवश्यक समन्वयको अभाव देखिएको छ । संघ र प्रदेशले आफूसँग सहकार्य नगरी जथाभावी योजना सञ्चालन गर्ने गरेको गुनासो स्थानीय सरकारको छ । अहिले तीन तहका सरकारबीच देखिएको सबभन्दा ठूलो समस्या नै योजना हस्तान्तरण, छनोट तथा तर्जुमा नै हो ।

संघीय सरकारबाट छनोट भएका ससर्तका स–साना योजनामा प्रदेश सरकारको सबभन्दा ठूलो गुनासो देखिएको छ । अति नै थोरै रकम विनियोजन गरी ५० वर्षमा पनि सम्पन्न्न हुन नसक्ने दर्जनौं सडक, पुल लगायतका ससर्त योजनाहरू प्रदेश सरकारलाई पठाइएको छ । प्रदेशले अन्तरप्रदेश परिषद र स्थानीयले प्रदेश समन्वय परिषदमा गर्ने सबभन्दा बढी गुनासो नै योजना हस्तान्तरण र कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित नै हो ।

हामीकहाँ ठूलो राजनीतिक तथा प्रशासनिक परिवर्तन भयो । सिंहदरबारको अधिकार प्रदेश र स्थानीय तहसम्म पुग्यो । तर योजना छनोट तथा तर्जुमा विधिमा खासै परिवर्तन भएको छैन । सानातिना योजना पनि संघीय स्तरबाट छान्ने र सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्ने मानसिकता अद्यापि छ । प्रदेशतिर पनि झन्डै यस्तै खालको सोच छ ।

संघ र प्रदेशमा मात्र होइन, अधिकांश स्थानीय सरकारका सबै योजना पालिकाबाटै सञ्चलन गर्नुपर्छ भन्ने मानसिकता छ । वडालाई सेवा प्रवाहको केन्द्र बनाउने, स्रोत र साधन विकेन्द्रीकृत गर्ने भन्ने भावना अधिकांशको छैन । व्यवस्था परिवर्तन भयो । तर हाम्रो सोच र मानसिकतामा कुनै परिवर्तन भएको छैन ।

औचित्य तथा आवश्यकताभन्दा पनि साविककै जस्तै भनसुनका आधारमा योजना पार्ने प्रवृत्तिमा अझै पनि सुधार हुनसकेको छैन । निःसन्देह योजना तर्जुमामा सबभन्दा पहिला पिछडिएको वर्ग र क्षेत्रलाई प्राथमिकता पाउनुपर्छ । तर योजना छनोट तथा तर्जुमामा सबभन्दा बढी सुगम क्षेत्रले प्राथमिकता पाउने गरेको छ । योजना तर्जुमा विधि अझै पनि समानुपातिक र समावेशी छैन । राष्ट्रिय योजना आयोगको वार्षिक प्रगति प्रतिवेदनले आवधिक योजना, सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र वार्षिक विकास कार्यक्रमबीच तादात्म्य हुन नसकेको उल्लेख गरेको छ ।

साबिक एकात्मक व्यवस्थामा योजना प्रक्रिया बस्तीस्तरबाट सुरु भई अन्त्यमा राष्ट्रिय योजना आयोगमा आएर टुंगिन्थ्यो । स्थानीय निकायहरूले कात्तिकदेखि योजना तर्जुमा सुरु गर्थे । कात्तिकदेखि बस्ती, वडा, गाउँ/नगर परिषद, इलाका गोष्ठी, जिल्ला परिषद आदि हुँदै चैत १० सम्ममा विषयगत मन्त्रालयहरू र राष्ट्रिय योजना आयोगमा विवरण पेस गरिसकेपछि योजना छनोट विधि समाप्त हुन्थ्यो ।

गाविस र नगरपालिकाहरूले आफूले सक्ने कार्यक्रम तथा आयोजनाहरू आफै गर्ने र नसक्ने जिविसलाई सिफारिस गर्थे । जिविसहरूले पनि यही विधि अवलम्बन गर्थे । शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पशु आदिसँग सम्बन्धित विषयगत आयोजनाहरू तालुक मन्त्रालयमा पठाउँथे । जिल्लामा सञ्चालन गर्ने ठूलठूला परियोजनाहरू राष्ट्रिय योजना आयोगलाई सीधै वा विषयगत मन्त्रालयमार्फत पठाउँथे ।

बस्तीदेखि सिफारिस गरिएका विवरणसमेत समावेश गरी बजेटमार्फत राष्ट्रिय योजना आयोगले वार्षिक विकास कार्यक्रम भाग एक र दुई प्रकाशित गर्थ्यो । हाल आयोगले भाग एक आफै निकाल्छ भने भाग दुई विषयगत मन्त्रालयहरूले प्रकाशित गर्छन् ।
निर्वाचित जनप्रतिनिधि नहुँदासमेत प्रायः सबै स्थानीय निकायले सहभागितामूलक योजना छनोट विधिलाई अवलम्बन गर्ने गरेका थिए । परिषदभन्दा बाहिरका योजनाहरू सञ्चालन गर्न स्थानीय निकायहरू हिचकिचाउँथे ।

अहिले गाउँपालिका र नगरपालिकामा योजनाहरू छनोट गर्दा केही हदसम्म सहभागितामूलक विधि अवलम्बन गरिए पनि प्रदेश र संघीय स्तरमा यो विधिलाई त्यति आत्मसात् गरिएको छैन । साबिकमा बस्ती स्तरदेखि केन्द्रसम्मको योजना तर्जुमामा अवलम्बन गरिएको चौधौं खुड्किलोसम्मको योजना छनोट विधिको अभावसमेत खड्किएको छ । यो अभाव पूर्तिका लागि स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारको समन्वयमा राष्ट्रिय योजना आयोगबाट हुन जरुरी छ ।

साबिककै जस्तै पहिला स्थानीय सरकार, त्यसपछि प्रदेश सरकार र अन्त्यमा संघीय सरकारको बजेट पेस गर्ने विधि निर्माणका लागि बहस हुन जरुरी छ । यसले बस्तीदेखि संघसम्मका योजनाको सम्बन्धलाई कसिलो र तीनवटै सरकारका आवधिक तथा वार्षिक योजनाबीच सामञ्जस्यता कायम गराउन सहयोग गर्छ ।

चालु आवको बजेट छलफलको समयमा कैलालीबाट निर्वाचित नेकपा सांसद झपटबहादुर रावलले संसदको रोस्ट्रममा आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा सहरी विकासका योजनाहरू नपरेकोमा गुनासो गर्दै भने, बजेट ‘मै खाऊँ, मै लाऊँ, सुखसयल मै गरूँ’ जस्तो मात्र भयो ।

केही दिन अघि रूकुम पूर्वकी सांसद कमला रोकाले योजना छनोटकै विषयमा संसदको विकास तथा प्रविधि समितिको बैठकमा सहरी विकासमन्त्री महमद इस्तियाक राईलाई ‘दिमाग ठीक ठाउँमा थिएन कि’ भन्ने आरोप लगाइन् । प्रायः सांसदको गुनासो भौतिक पूर्वाधार, सहरी विकास र सिंचाइ मन्त्रालय लगायतसँग हुने गरेको छ । सांसद रोकाको जस्तै आरोप कर्णाली प्रदेशका सत्तारूढ सांसदले समेत त्यहाँका भौतिक पूर्वाधार मन्त्रीलाई लगाएका थिए ।

सिद्धान्ततः सांसदको काम नीति, नियम र कानुन बनाउने, अनुगमन गर्ने र सरकारलाई निर्देशन दिने हो । योजना छनोट लगायतका कार्य गरी बजेट कार्यान्वयन गर्ने जिम्मा सरकारको हो । तर सरकार चलाउने केही मन्त्रीले योजना छनोट विधिलाई पारदर्शी र न्यायोचित नगर्दा समस्या सिर्जना भएको हो । यस्ता मन्त्रीहरूले बढीभन्दा बढी योजना आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा मात्र पार्ने, सोझासाझा र इमानदार सांसदहको मागलाई नजरअन्दाज गर्ने लगायतका कारण समस्या सिर्जना भएको हो ।

स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रमको उठान यस्तै पृष्ठभूमिबाट भएको हो । साबिक एकात्मक व्यवस्थामा स्थानीय निकायमा निर्वाचित जनप्रतिनिधि नहुँदा यो कार्यक्रम केही हदसम्म ठीकै थियो । तर निर्वाचित जनप्रतिनिधि रहेको अवस्थामा यो कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनु ठीक थिएन । यो कार्यक्रमले सबभन्दा बढी समस्या प्रदेशमा सिर्जना गरेको छ । स्रोत र साधन न्यून प्रदेशमा पनि सबभन्दा पहिला सांसद विकास कार्यक्रमका लागि बजेट विनियोजनपश्चात मात्र अन्य योजना तथा कार्यक्रमहरू बनाउनुपर्ने अवस्थाको सिर्जना गराएको छ ।

यो कार्यक्रमका कारण नै आम नागरिकको संघीयताप्रतिको भरोसामा कमी हुँदै गएको छ । जुन व्यवस्था आए पनि आखिर बाँडीचुँडी नै खाने त हुन् भन्ने नकारात्मक सन्देश प्रवाह भएको छ । फेरि यो कार्यक्रमले स्थानीय सामाजिक, आर्थिक रूपान्तरणमा खासै योगदान गर्न पनि सकेको छैन । यो कार्यक्रमको खारेजी वा विकल्पको खोजी आवश्यक छ । विकल्पका रूपमा १६५ वटा निर्वाचन क्षेत्र (प्रदेशका लागि ३३० निर्वाचन क्षेत्र) लाई विकासको एकाइ मानी रणनीतिक महत्त्वका योजनाहरू पहिचान गरी कार्यान्वयन गर्दा उपयुक्त हुन्छ ।

अहिले सबभन्दा ठूलो आर्थिक चुनौती चुलिँदो व्यापार घाटा नै हो । वार्षिक १४ खर्ब रुपैयाँ बराबरको वस्तु आयात गर्दा निर्यात जम्मा ९७ अर्बमात्र छ । कुल आयात कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ४१ प्रतिशत छ । कृषिप्रधान मुलुकमा वार्षिक १ खर्बभन्दा बढी कृषि खाद्यान्नको आयात छ । आयातलाई निरुत्साही तथा प्रतिस्थापन र निर्यातमा टेवा पुग्ने ठूलठूला ‘गेम चेन्जर’ र रणनीतिक महत्त्वका परियोजनामा जानुको विकल्प छैन ।

यसका लागि औचित्य तथा आवश्यकताका आधारमा प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा औसत न्यूनतम १५/२० करोडका परियोजनाहरू सञ्चालन गर्न आवश्यक छ । यदि यो विकल्पमा हामी जान सक्यौं भने समानुपातिक र न्यायोचित वितरण प्रणाली संस्थागत हुन्छ । कोही रिसाउने अवस्था पनि आउँदैन । निर्वाचित र समानुपातिक सांसदका बीचमा रहेको दरार पनि अन्त्य हुन्छ । सांसदप्रति आम जनताको विश्वास बढ्छ ।

प्रकाशित : भाद्र ११, २०७६ ०८:४२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्