योजना छनोटमा आफूखुसी

डा. खिमलाल देवकोटा

‘योजनै–योजना, गाउँ रित्तै ।’ यसै दैनिकको भदौ ९ मा प्रकाशित समाचारको शीर्षक हो यो । समाचार अनुसार बैतडीको मेलौली नगरपालिकाको विशालपुर गाउँमा जम्मा ११ घरपरिवार छन् । यहाँ विकासका योजना भने फालाफाल छन् । केही योजना कागजी रूपमै सम्पन्न भएका छन् । विशालपुरको यो समाचार प्रतिनिधिमूलक हो । यस्ता समाचार खोज्ने हो भने सयौं भेटिन्छन् ।

खोलै नभएको ठाउँमा पुलको योजना, बस्ती नै नभएको स्थानमा खानेपानीको योजना, कृषिभूमि नभएको स्थानमा सिंचाइको योजना, पर्याप्त सडक पूर्वाधार पुगेको स्थानमा थप सडकै–सडकका योजना आदि दर्जनौं औचित्यहीन योजना भेटिन्छन् ।
यति मात्र होइन, एउटै योजनामा पनि विभिन्न निकायबाट बजेट पार्ने र योजनाका लागि विभिन्न निकाय तथा शक्तिकेन्द्रहरू धाउने प्रवृत्ति छ ।

बजेट निर्माणताका अर्थ मन्त्रालय, योजना आयोग र विकासे मन्त्रालयमा धेरै भिडभाड हुने गर्छ । सिंहदरबारको यो रोग प्रदेश तथा स्थानीय स्तरमा पनि सरेको छ । योजनाकै सन्दर्भमा सत्तारूढ दलका सांसदले कैयौं दिनसम्म सुदूर पश्चिम प्रदेशसभाको बैठकै बस्न दिएनन् । झन्डै यस्तै समस्या कर्णाली प्रदेशमा पनि रह्यो । यस प्रदेशमा आफ्नै दलका सांसदले संसदमा मन्त्रीलाई तल्लो स्तरको भाषासमेत प्रयोग गरे । असार १० गतेभित्रै बजेट सभामा पेस गर्नुपर्नेमा योजना बाँडफाँडकै किचलोमा २१ वटा स्थानीय सरकाले बजेट ल्याउन सकेका छैनन् ।

योजना तर्जुमा लगायतका विषयमा तीन तहका सरकारबीच आवश्यक समन्वयको अभाव देखिएको छ । संघ र प्रदेशले आफूसँग सहकार्य नगरी जथाभावी योजना सञ्चालन गर्ने गरेको गुनासो स्थानीय सरकारको छ । अहिले तीन तहका सरकारबीच देखिएको सबभन्दा ठूलो समस्या नै योजना हस्तान्तरण, छनोट तथा तर्जुमा नै हो ।

संघीय सरकारबाट छनोट भएका ससर्तका स–साना योजनामा प्रदेश सरकारको सबभन्दा ठूलो गुनासो देखिएको छ । अति नै थोरै रकम विनियोजन गरी ५० वर्षमा पनि सम्पन्न्न हुन नसक्ने दर्जनौं सडक, पुल लगायतका ससर्त योजनाहरू प्रदेश सरकारलाई पठाइएको छ । प्रदेशले अन्तरप्रदेश परिषद र स्थानीयले प्रदेश समन्वय परिषदमा गर्ने सबभन्दा बढी गुनासो नै योजना हस्तान्तरण र कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित नै हो ।

हामीकहाँ ठूलो राजनीतिक तथा प्रशासनिक परिवर्तन भयो । सिंहदरबारको अधिकार प्रदेश र स्थानीय तहसम्म पुग्यो । तर योजना छनोट तथा तर्जुमा विधिमा खासै परिवर्तन भएको छैन । सानातिना योजना पनि संघीय स्तरबाट छान्ने र सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्ने मानसिकता अद्यापि छ । प्रदेशतिर पनि झन्डै यस्तै खालको सोच छ ।

संघ र प्रदेशमा मात्र होइन, अधिकांश स्थानीय सरकारका सबै योजना पालिकाबाटै सञ्चलन गर्नुपर्छ भन्ने मानसिकता छ । वडालाई सेवा प्रवाहको केन्द्र बनाउने, स्रोत र साधन विकेन्द्रीकृत गर्ने भन्ने भावना अधिकांशको छैन । व्यवस्था परिवर्तन भयो । तर हाम्रो सोच र मानसिकतामा कुनै परिवर्तन भएको छैन ।

औचित्य तथा आवश्यकताभन्दा पनि साविककै जस्तै भनसुनका आधारमा योजना पार्ने प्रवृत्तिमा अझै पनि सुधार हुनसकेको छैन । निःसन्देह योजना तर्जुमामा सबभन्दा पहिला पिछडिएको वर्ग र क्षेत्रलाई प्राथमिकता पाउनुपर्छ । तर योजना छनोट तथा तर्जुमामा सबभन्दा बढी सुगम क्षेत्रले प्राथमिकता पाउने गरेको छ । योजना तर्जुमा विधि अझै पनि समानुपातिक र समावेशी छैन । राष्ट्रिय योजना आयोगको वार्षिक प्रगति प्रतिवेदनले आवधिक योजना, सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र वार्षिक विकास कार्यक्रमबीच तादात्म्य हुन नसकेको उल्लेख गरेको छ ।

साबिक एकात्मक व्यवस्थामा योजना प्रक्रिया बस्तीस्तरबाट सुरु भई अन्त्यमा राष्ट्रिय योजना आयोगमा आएर टुंगिन्थ्यो । स्थानीय निकायहरूले कात्तिकदेखि योजना तर्जुमा सुरु गर्थे । कात्तिकदेखि बस्ती, वडा, गाउँ/नगर परिषद, इलाका गोष्ठी, जिल्ला परिषद आदि हुँदै चैत १० सम्ममा विषयगत मन्त्रालयहरू र राष्ट्रिय योजना आयोगमा विवरण पेस गरिसकेपछि योजना छनोट विधि समाप्त हुन्थ्यो ।

गाविस र नगरपालिकाहरूले आफूले सक्ने कार्यक्रम तथा आयोजनाहरू आफै गर्ने र नसक्ने जिविसलाई सिफारिस गर्थे । जिविसहरूले पनि यही विधि अवलम्बन गर्थे । शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पशु आदिसँग सम्बन्धित विषयगत आयोजनाहरू तालुक मन्त्रालयमा पठाउँथे । जिल्लामा सञ्चालन गर्ने ठूलठूला परियोजनाहरू राष्ट्रिय योजना आयोगलाई सीधै वा विषयगत मन्त्रालयमार्फत पठाउँथे ।

बस्तीदेखि सिफारिस गरिएका विवरणसमेत समावेश गरी बजेटमार्फत राष्ट्रिय योजना आयोगले वार्षिक विकास कार्यक्रम भाग एक र दुई प्रकाशित गर्थ्यो । हाल आयोगले भाग एक आफै निकाल्छ भने भाग दुई विषयगत मन्त्रालयहरूले प्रकाशित गर्छन् ।
निर्वाचित जनप्रतिनिधि नहुँदासमेत प्रायः सबै स्थानीय निकायले सहभागितामूलक योजना छनोट विधिलाई अवलम्बन गर्ने गरेका थिए । परिषदभन्दा बाहिरका योजनाहरू सञ्चालन गर्न स्थानीय निकायहरू हिचकिचाउँथे ।

अहिले गाउँपालिका र नगरपालिकामा योजनाहरू छनोट गर्दा केही हदसम्म सहभागितामूलक विधि अवलम्बन गरिए पनि प्रदेश र संघीय स्तरमा यो विधिलाई त्यति आत्मसात् गरिएको छैन । साबिकमा बस्ती स्तरदेखि केन्द्रसम्मको योजना तर्जुमामा अवलम्बन गरिएको चौधौं खुड्किलोसम्मको योजना छनोट विधिको अभावसमेत खड्किएको छ । यो अभाव पूर्तिका लागि स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारको समन्वयमा राष्ट्रिय योजना आयोगबाट हुन जरुरी छ ।

साबिककै जस्तै पहिला स्थानीय सरकार, त्यसपछि प्रदेश सरकार र अन्त्यमा संघीय सरकारको बजेट पेस गर्ने विधि निर्माणका लागि बहस हुन जरुरी छ । यसले बस्तीदेखि संघसम्मका योजनाको सम्बन्धलाई कसिलो र तीनवटै सरकारका आवधिक तथा वार्षिक योजनाबीच सामञ्जस्यता कायम गराउन सहयोग गर्छ ।

चालु आवको बजेट छलफलको समयमा कैलालीबाट निर्वाचित नेकपा सांसद झपटबहादुर रावलले संसदको रोस्ट्रममा आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा सहरी विकासका योजनाहरू नपरेकोमा गुनासो गर्दै भने, बजेट ‘मै खाऊँ, मै लाऊँ, सुखसयल मै गरूँ’ जस्तो मात्र भयो ।

केही दिन अघि रूकुम पूर्वकी सांसद कमला रोकाले योजना छनोटकै विषयमा संसदको विकास तथा प्रविधि समितिको बैठकमा सहरी विकासमन्त्री महमद इस्तियाक राईलाई ‘दिमाग ठीक ठाउँमा थिएन कि’ भन्ने आरोप लगाइन् । प्रायः सांसदको गुनासो भौतिक पूर्वाधार, सहरी विकास र सिंचाइ मन्त्रालय लगायतसँग हुने गरेको छ । सांसद रोकाको जस्तै आरोप कर्णाली प्रदेशका सत्तारूढ सांसदले समेत त्यहाँका भौतिक पूर्वाधार मन्त्रीलाई लगाएका थिए ।

सिद्धान्ततः सांसदको काम नीति, नियम र कानुन बनाउने, अनुगमन गर्ने र सरकारलाई निर्देशन दिने हो । योजना छनोट लगायतका कार्य गरी बजेट कार्यान्वयन गर्ने जिम्मा सरकारको हो । तर सरकार चलाउने केही मन्त्रीले योजना छनोट विधिलाई पारदर्शी र न्यायोचित नगर्दा समस्या सिर्जना भएको हो । यस्ता मन्त्रीहरूले बढीभन्दा बढी योजना आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा मात्र पार्ने, सोझासाझा र इमानदार सांसदहको मागलाई नजरअन्दाज गर्ने लगायतका कारण समस्या सिर्जना भएको हो ।

स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रमको उठान यस्तै पृष्ठभूमिबाट भएको हो । साबिक एकात्मक व्यवस्थामा स्थानीय निकायमा निर्वाचित जनप्रतिनिधि नहुँदा यो कार्यक्रम केही हदसम्म ठीकै थियो । तर निर्वाचित जनप्रतिनिधि रहेको अवस्थामा यो कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनु ठीक थिएन । यो कार्यक्रमले सबभन्दा बढी समस्या प्रदेशमा सिर्जना गरेको छ । स्रोत र साधन न्यून प्रदेशमा पनि सबभन्दा पहिला सांसद विकास कार्यक्रमका लागि बजेट विनियोजनपश्चात मात्र अन्य योजना तथा कार्यक्रमहरू बनाउनुपर्ने अवस्थाको सिर्जना गराएको छ ।

यो कार्यक्रमका कारण नै आम नागरिकको संघीयताप्रतिको भरोसामा कमी हुँदै गएको छ । जुन व्यवस्था आए पनि आखिर बाँडीचुँडी नै खाने त हुन् भन्ने नकारात्मक सन्देश प्रवाह भएको छ । फेरि यो कार्यक्रमले स्थानीय सामाजिक, आर्थिक रूपान्तरणमा खासै योगदान गर्न पनि सकेको छैन । यो कार्यक्रमको खारेजी वा विकल्पको खोजी आवश्यक छ । विकल्पका रूपमा १६५ वटा निर्वाचन क्षेत्र (प्रदेशका लागि ३३० निर्वाचन क्षेत्र) लाई विकासको एकाइ मानी रणनीतिक महत्त्वका योजनाहरू पहिचान गरी कार्यान्वयन गर्दा उपयुक्त हुन्छ ।

अहिले सबभन्दा ठूलो आर्थिक चुनौती चुलिँदो व्यापार घाटा नै हो । वार्षिक १४ खर्ब रुपैयाँ बराबरको वस्तु आयात गर्दा निर्यात जम्मा ९७ अर्बमात्र छ । कुल आयात कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ४१ प्रतिशत छ । कृषिप्रधान मुलुकमा वार्षिक १ खर्बभन्दा बढी कृषि खाद्यान्नको आयात छ । आयातलाई निरुत्साही तथा प्रतिस्थापन र निर्यातमा टेवा पुग्ने ठूलठूला ‘गेम चेन्जर’ र रणनीतिक महत्त्वका परियोजनामा जानुको विकल्प छैन ।

यसका लागि औचित्य तथा आवश्यकताका आधारमा प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा औसत न्यूनतम १५/२० करोडका परियोजनाहरू सञ्चालन गर्न आवश्यक छ । यदि यो विकल्पमा हामी जान सक्यौं भने समानुपातिक र न्यायोचित वितरण प्रणाली संस्थागत हुन्छ । कोही रिसाउने अवस्था पनि आउँदैन । निर्वाचित र समानुपातिक सांसदका बीचमा रहेको दरार पनि अन्त्य हुन्छ । सांसदप्रति आम जनताको विश्वास बढ्छ ।

प्रकाशित : भाद्र ११, २०७६ ०८:४२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

युवालाई हैंसे

रीता साह

‘उद्यमी युवा समृद्ध देश, दिगो विकास लक्ष्य परिवेश’ नारासाथ नेपालका युवाले हालै अन्तर्राष्ट्रिय युवा दिवस मनाए । युवा वर्ग राष्ट्रको अमूल्य सम्पत्ति हो, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिक परिवर्तनको संवाहक पनि हो । नेपालमा युवाको अवस्था के छ त ? अहिलेकै अवस्थामा राष्ट्रले परिकल्पना गरेको युवाशक्ति निर्माण हुन सक्छ कि सक्दैन, यसबारे छलफल हुनुपर्छ । 

युवाको अवस्था
नेपालमा १६–४० वर्षको उमेर समूहलाई युवा मानिन्छ । तथापि यसबारे सबैको एकमत छैन । युवाको क्षेत्रमा काम गर्ने संघसंस्था १६–३५ को उमेर समूहलाई युवा मान्नुपर्ने तर्क गर्छन् । ९० प्रतिशत देशहरूले १६–३० को उमेर समूहलाई युवा मान्दै आएका छन् ।
अहिलेको उमेर समूह अनुसार, नेपालमा जनसंख्याको ४०.३ प्रतिशत युवाको छ ।

जनसंख्याविद् पीताम्बर शर्माका अनुसार, जनसांख्यिक लाभको अवस्था हो यो । विकासशील देशहरूले जनसांख्यिक लाभका बेला फड्को मार्दै श्रम सक्षम जनसंख्याको अधिकतम फाइदा लिएर आर्थिक समृद्धि हासिल गरिहाल्नुपर्छ, यो स्थिति धेरै काल रहँदैन । कालान्तरमा बढ्दो वयस्क जनसंख्या बुढिँदै जान्छ र जनसांख्यिक लाभको स्थिति सकिन्छ ।

यो बेला हामीले बृहत् रोजगारी सिर्जना गरेर श्रमशक्तिलाई उत्पादनशील आयआर्जनमा सदुपयोग गर्न सक्यौं भने देशको कायापलट हुन सक्छ । विडम्बना, उत्पादनशील र आयमूलक रोजगारीको खोजीमा नेपाली युवाहरू विदेशतिर भौंतारिन बाध्य छन् ।

युवाका समस्या
शिक्षामा पहुँच तथा गुणात्मक शिक्षाको अभाव : आधारभूत शिक्षा सरकारको दायित्व भए पनि मुलुकमा ३ प्रतिशत बालबालिका विद्यालयबाहिर छन् । भर्ना भएमध्ये पनि आधाजति मात्रै विद्यालयमा टिक्छन् । करिब ५ लाख बालबालिका मात्रै एसईईसम्म पुग्ने गर्छन् ।

विद्यालयबाहिर रहने अधिकांशतः विपन्न, दलित, मुस्लिम र बालिका हुने गर्छन् । विद्यालयमा पहुँच भएका बालबालिकामध्ये सरकारी र निजीमा पढ्नेबीच गुणात्मक भिन्नता छ । सरकारीमा प्राथमिक तहमा पढ्ने बालबालिकाको विज्ञान, अंग्रेजी र
गणितको सिकाइ उपलब्धि ४० प्रतिशत मात्रै छ । यसले हाम्रो शिक्षाको गुणात्मक अवस्था दर्साउँछ ।

बेरोजगारी तथा अदक्षता ः चौधौं योजना अनुसार, नेपालमा वार्षिक ५ लाख युवा श्रम बजारमा प्रवेश गरे पनि १ लाखले मात्रै रोजगारी पाउने गर्छन् । सरकारको श्रम सर्वेक्षण अनुसार, बेरोजगारी २.३ प्रतिशत छ भने अर्धबेरोजगारी ३ प्रतिशत । बेरोजगार हुनेमा अधिकांश दलित, मुस्लिम, मधेसी, कर्णाली क्षेत्रका र अपांगता भएका युवा हुन्छन् । ‘भिजन, २०२५’ को तथ्यांक अनुसार, २३ प्रतिशत बेरोजगार सीमान्तकृत समुदायका युवा छन् । यो हेर्दा बेरोजगारी कहालीलाग्दो छ ।

यही कारण विदेसिनेहरूको संख्या अझ भयावह छ । सन् २०११ को जनगणना अनुसार, १९ लाखभन्दा केही बढी जनसंख्या मात्र वैदेशिक रोजगारीमा थियो । तर अहिले यो संख्या ३०–३५ लाख पुगिसकेको अनुमान छ । क्षेत्रगत हिसाबले हेर्दा पहाडका गुल्मी, अर्घाखाँची, स्याङ्जा, प्युठान, बागलुङ र पाल्पाको जनसंख्याको १५ प्रतिशतभन्दा बढी वैदेशिक रोजगारमा छ ।

संख्यात्मक हिसाबले मधेसका धनुषा, झापा, महोत्तरी, मोरङ र सिरहाबाट बढी विदेसिएका छन् । यसरी विदेसिनेमा ७५ प्रतिशत अदक्ष कामदार हुन्छन् । सीपमूलक तालिम लिएर जाने २ प्रतिशत मात्रै हुँदा रहेछन्, जसले गर्दा हाम्रा युवा विदेशमा जोखिमपूर्ण काम गर्न बाध्य हुने गर्छन् ।

दुर्व्यसन : पछिल्लो समयमा युवामा देखिने प्रमुख समस्या हो— लागुपदार्थको कुलत । नेपालमा ५ लाखभन्दा बढी युवा लागुपदार्थमा फसेको अनुमान छ । पहिले–पहिले सहरी क्षेत्रका युवा बढी यस्तो कुलतमा फसेका थिए भने पछिल्लो समय देशैभरि सल्केको छ यो समस्या । विशेषतः खुल्ला सिमाना क्षेत्रमा यसको प्रयोग बढ्दो छ । पहिले–पहिले मधेसी समाजमा यस्तो समस्या विरलै सुनिन्थ्यो, तर अचेल मधेसका गाउँ पनि अपवाद रहेनन् । वीरगन्ज, विराटनगर, नेपालगन्ज लगायतमा लागुपदार्थका कारोबारी र प्रयोगकर्ताको संख्या दिनानुदिन बढ्दो छ ।

राज्यविहीनता : संविधानले नागरिकताबाट कुनै नेपाली वञ्चित हुनेछैन भने पनि व्यवहारमा त्यो लागू हुन सकेको छैन । २०६३ सालमा जन्मसिद्ध नागरिकता पाउनेहरूका सन्तान अहिले युवावस्थामा पुगिसकेका छन् । तिनको संख्या हजारौं छ । समयमा नागरिकता ऐन नबन्दा ती युवा राज्यविहीन बनेका छन् । यसरी नागरिकता नपाउनेमा मधेसी दलितको जनसंख्या बढी छ । अन्य जातका मधेसी युवा पनि यसबाट प्रभावित छन् ।

राजनीतिक सहभागिता : नेपालमा जति पनि आन्दोलन भए, ती सबैमा युवाहरूले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरे । तर आन्दोलनपछिको राजनीतिमा युवालाई बेवास्ता गरिन्छ । युवाहरूलाई राजनीतिमा उपयोग मात्रै गरिएको छ । राजनीतिमा प्रतिनिधित्व सुनिश्चित नहुँदा आमयुवामा राजनीतिप्रति वितृष्णा बढ्दै गएको छ । देशको नीतिनिर्माणमा युवाहरूको उचित प्रतिनिधित्व नहुनु अर्को दुर्भाग्य छ ।

युवाको हकहितका लागि प्रयास नभएका होइनन् । युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले २०७२ सालमा बनाएको राष्ट्रिय युवानीतिले युवाको रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा लगायतमा विशेष पहल गर्ने रणनीति लिएको छ । गैरसरकारी क्षेत्रमा पनि लगभग २०० संघसंस्था युवाको क्षेत्रमा कार्यरत छन् ।

तर अधिकांश संघसंस्था बढीजसो काठमाडौंकेन्द्रित गतिविधि गर्ने गर्छन् । सरकारले युवाको विकासका लागि राम्रा नीति र कार्यक्रम बनाएर मात्रै हुँदैन, प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नु पनि उत्तिकै आवश्यक छ । यस्ता कार्यक्रममा सीमान्तकृत युवालाई बढी लक्षित गर्नु जरुरी छ ।

sahritakumari@gmail.com

प्रकाशित : भाद्र ११, २०७६ ०८:४०
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT