कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
१३.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: ४२०

योजना छनोटमा आफूखुसी

डा. खिमलाल देवकोटा

‘योजनै–योजना, गाउँ रित्तै ।’ यसै दैनिकको भदौ ९ मा प्रकाशित समाचारको शीर्षक हो यो । समाचार अनुसार बैतडीको मेलौली नगरपालिकाको विशालपुर गाउँमा जम्मा ११ घरपरिवार छन् । यहाँ विकासका योजना भने फालाफाल छन् । केही योजना कागजी रूपमै सम्पन्न भएका छन् । विशालपुरको यो समाचार प्रतिनिधिमूलक हो । यस्ता समाचार खोज्ने हो भने सयौं भेटिन्छन् ।

योजना छनोटमा आफूखुसी

खोलै नभएको ठाउँमा पुलको योजना, बस्ती नै नभएको स्थानमा खानेपानीको योजना, कृषिभूमि नभएको स्थानमा सिंचाइको योजना, पर्याप्त सडक पूर्वाधार पुगेको स्थानमा थप सडकै–सडकका योजना आदि दर्जनौं औचित्यहीन योजना भेटिन्छन् ।

यति मात्र होइन, एउटै योजनामा पनि विभिन्न निकायबाट बजेट पार्ने र योजनाका लागि विभिन्न निकाय तथा शक्तिकेन्द्रहरू धाउने प्रवृत्ति छ ।


बजेट निर्माणताका अर्थ मन्त्रालय, योजना आयोग र विकासे मन्त्रालयमा धेरै भिडभाड हुने गर्छ । सिंहदरबारको यो रोग प्रदेश तथा स्थानीय स्तरमा पनि सरेको छ । योजनाकै सन्दर्भमा सत्तारूढ दलका सांसदले कैयौं दिनसम्म सुदूर पश्चिम प्रदेशसभाको बैठकै बस्न दिएनन् । झन्डै यस्तै समस्या कर्णाली प्रदेशमा पनि रह्यो । यस प्रदेशमा आफ्नै दलका सांसदले संसदमा मन्त्रीलाई तल्लो स्तरको भाषासमेत प्रयोग गरे । असार १० गतेभित्रै बजेट सभामा पेस गर्नुपर्नेमा योजना बाँडफाँडकै किचलोमा २१ वटा स्थानीय सरकाले बजेट ल्याउन सकेका छैनन् ।


योजना तर्जुमा लगायतका विषयमा तीन तहका सरकारबीच आवश्यक समन्वयको अभाव देखिएको छ । संघ र प्रदेशले आफूसँग सहकार्य नगरी जथाभावी योजना सञ्चालन गर्ने गरेको गुनासो स्थानीय सरकारको छ । अहिले तीन तहका सरकारबीच देखिएको सबभन्दा ठूलो समस्या नै योजना हस्तान्तरण, छनोट तथा तर्जुमा नै हो ।


संघीय सरकारबाट छनोट भएका ससर्तका स–साना योजनामा प्रदेश सरकारको सबभन्दा ठूलो गुनासो देखिएको छ । अति नै थोरै रकम विनियोजन गरी ५० वर्षमा पनि सम्पन्न्न हुन नसक्ने दर्जनौं सडक, पुल लगायतका ससर्त योजनाहरू प्रदेश सरकारलाई पठाइएको छ । प्रदेशले अन्तरप्रदेश परिषद र स्थानीयले प्रदेश समन्वय परिषदमा गर्ने सबभन्दा बढी गुनासो नै योजना हस्तान्तरण र कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित नै हो ।


हामीकहाँ ठूलो राजनीतिक तथा प्रशासनिक परिवर्तन भयो । सिंहदरबारको अधिकार प्रदेश र स्थानीय तहसम्म पुग्यो । तर योजना छनोट तथा तर्जुमा विधिमा खासै परिवर्तन भएको छैन । सानातिना योजना पनि संघीय स्तरबाट छान्ने र सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्ने मानसिकता अद्यापि छ । प्रदेशतिर पनि झन्डै यस्तै खालको सोच छ ।


संघ र प्रदेशमा मात्र होइन, अधिकांश स्थानीय सरकारका सबै योजना पालिकाबाटै सञ्चलन गर्नुपर्छ भन्ने मानसिकता छ । वडालाई सेवा प्रवाहको केन्द्र बनाउने, स्रोत र साधन विकेन्द्रीकृत गर्ने भन्ने भावना अधिकांशको छैन । व्यवस्था परिवर्तन भयो । तर हाम्रो सोच र मानसिकतामा कुनै परिवर्तन भएको छैन ।


औचित्य तथा आवश्यकताभन्दा पनि साविककै जस्तै भनसुनका आधारमा योजना पार्ने प्रवृत्तिमा अझै पनि सुधार हुनसकेको छैन । निःसन्देह योजना तर्जुमामा सबभन्दा पहिला पिछडिएको वर्ग र क्षेत्रलाई प्राथमिकता पाउनुपर्छ । तर योजना छनोट तथा तर्जुमामा सबभन्दा बढी सुगम क्षेत्रले प्राथमिकता पाउने गरेको छ । योजना तर्जुमा विधि अझै पनि समानुपातिक र समावेशी छैन । राष्ट्रिय योजना आयोगको वार्षिक प्रगति प्रतिवेदनले आवधिक योजना, सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र वार्षिक विकास कार्यक्रमबीच तादात्म्य हुन नसकेको उल्लेख गरेको छ ।


साबिक एकात्मक व्यवस्थामा योजना प्रक्रिया बस्तीस्तरबाट सुरु भई अन्त्यमा राष्ट्रिय योजना आयोगमा आएर टुंगिन्थ्यो । स्थानीय निकायहरूले कात्तिकदेखि योजना तर्जुमा सुरु गर्थे । कात्तिकदेखि बस्ती, वडा, गाउँ/नगर परिषद, इलाका गोष्ठी, जिल्ला परिषद आदि हुँदै चैत १० सम्ममा विषयगत मन्त्रालयहरू र राष्ट्रिय योजना आयोगमा विवरण पेस गरिसकेपछि योजना छनोट विधि समाप्त हुन्थ्यो ।


गाविस र नगरपालिकाहरूले आफूले सक्ने कार्यक्रम तथा आयोजनाहरू आफै गर्ने र नसक्ने जिविसलाई सिफारिस गर्थे । जिविसहरूले पनि यही विधि अवलम्बन गर्थे । शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पशु आदिसँग सम्बन्धित विषयगत आयोजनाहरू तालुक मन्त्रालयमा पठाउँथे । जिल्लामा सञ्चालन गर्ने ठूलठूला परियोजनाहरू राष्ट्रिय योजना आयोगलाई सीधै वा विषयगत मन्त्रालयमार्फत पठाउँथे ।


बस्तीदेखि सिफारिस गरिएका विवरणसमेत समावेश गरी बजेटमार्फत राष्ट्रिय योजना आयोगले वार्षिक विकास कार्यक्रम भाग एक र दुई प्रकाशित गर्थ्यो । हाल आयोगले भाग एक आफै निकाल्छ भने भाग दुई विषयगत मन्त्रालयहरूले प्रकाशित गर्छन् ।

निर्वाचित जनप्रतिनिधि नहुँदासमेत प्रायः सबै स्थानीय निकायले सहभागितामूलक योजना छनोट विधिलाई अवलम्बन गर्ने गरेका थिए । परिषदभन्दा बाहिरका योजनाहरू सञ्चालन गर्न स्थानीय निकायहरू हिचकिचाउँथे ।


अहिले गाउँपालिका र नगरपालिकामा योजनाहरू छनोट गर्दा केही हदसम्म सहभागितामूलक विधि अवलम्बन गरिए पनि प्रदेश र संघीय स्तरमा यो विधिलाई त्यति आत्मसात् गरिएको छैन । साबिकमा बस्ती स्तरदेखि केन्द्रसम्मको योजना तर्जुमामा अवलम्बन गरिएको चौधौं खुड्किलोसम्मको योजना छनोट विधिको अभावसमेत खड्किएको छ । यो अभाव पूर्तिका लागि स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारको समन्वयमा राष्ट्रिय योजना आयोगबाट हुन जरुरी छ ।


साबिककै जस्तै पहिला स्थानीय सरकार, त्यसपछि प्रदेश सरकार र अन्त्यमा संघीय सरकारको बजेट पेस गर्ने विधि निर्माणका लागि बहस हुन जरुरी छ । यसले बस्तीदेखि संघसम्मका योजनाको सम्बन्धलाई कसिलो र तीनवटै सरकारका आवधिक तथा वार्षिक योजनाबीच सामञ्जस्यता कायम गराउन सहयोग गर्छ ।


चालु आवको बजेट छलफलको समयमा कैलालीबाट निर्वाचित नेकपा सांसद झपटबहादुर रावलले संसदको रोस्ट्रममा आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा सहरी विकासका योजनाहरू नपरेकोमा गुनासो गर्दै भने, बजेट ‘मै खाऊँ, मै लाऊँ, सुखसयल मै गरूँ’ जस्तो मात्र भयो ।


केही दिन अघि रूकुम पूर्वकी सांसद कमला रोकाले योजना छनोटकै विषयमा संसदको विकास तथा प्रविधि समितिको बैठकमा सहरी विकासमन्त्री महमद इस्तियाक राईलाई ‘दिमाग ठीक ठाउँमा थिएन कि’ भन्ने आरोप लगाइन् । प्रायः सांसदको गुनासो भौतिक पूर्वाधार, सहरी विकास र सिंचाइ मन्त्रालय लगायतसँग हुने गरेको छ । सांसद रोकाको जस्तै आरोप कर्णाली प्रदेशका सत्तारूढ सांसदले समेत त्यहाँका भौतिक पूर्वाधार मन्त्रीलाई लगाएका थिए ।


सिद्धान्ततः सांसदको काम नीति, नियम र कानुन बनाउने, अनुगमन गर्ने र सरकारलाई निर्देशन दिने हो । योजना छनोट लगायतका कार्य गरी बजेट कार्यान्वयन गर्ने जिम्मा सरकारको हो । तर सरकार चलाउने केही मन्त्रीले योजना छनोट विधिलाई पारदर्शी र न्यायोचित नगर्दा समस्या सिर्जना भएको हो । यस्ता मन्त्रीहरूले बढीभन्दा बढी योजना आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा मात्र पार्ने, सोझासाझा र इमानदार सांसदहको मागलाई नजरअन्दाज गर्ने लगायतका कारण समस्या सिर्जना भएको हो ।


स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रमको उठान यस्तै पृष्ठभूमिबाट भएको हो । साबिक एकात्मक व्यवस्थामा स्थानीय निकायमा निर्वाचित जनप्रतिनिधि नहुँदा यो कार्यक्रम केही हदसम्म ठीकै थियो । तर निर्वाचित जनप्रतिनिधि रहेको अवस्थामा यो कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनु ठीक थिएन । यो कार्यक्रमले सबभन्दा बढी समस्या प्रदेशमा सिर्जना गरेको छ । स्रोत र साधन न्यून प्रदेशमा पनि सबभन्दा पहिला सांसद विकास कार्यक्रमका लागि बजेट विनियोजनपश्चात मात्र अन्य योजना तथा कार्यक्रमहरू बनाउनुपर्ने अवस्थाको सिर्जना गराएको छ ।


यो कार्यक्रमका कारण नै आम नागरिकको संघीयताप्रतिको भरोसामा कमी हुँदै गएको छ । जुन व्यवस्था आए पनि आखिर बाँडीचुँडी नै खाने त हुन् भन्ने नकारात्मक सन्देश प्रवाह भएको छ । फेरि यो कार्यक्रमले स्थानीय सामाजिक, आर्थिक रूपान्तरणमा खासै योगदान गर्न पनि सकेको छैन । यो कार्यक्रमको खारेजी वा विकल्पको खोजी आवश्यक छ । विकल्पका रूपमा १६५ वटा निर्वाचन क्षेत्र (प्रदेशका लागि ३३० निर्वाचन क्षेत्र) लाई विकासको एकाइ मानी रणनीतिक महत्त्वका योजनाहरू पहिचान गरी कार्यान्वयन गर्दा उपयुक्त हुन्छ ।


अहिले सबभन्दा ठूलो आर्थिक चुनौती चुलिँदो व्यापार घाटा नै हो । वार्षिक १४ खर्ब रुपैयाँ बराबरको वस्तु आयात गर्दा निर्यात जम्मा ९७ अर्बमात्र छ । कुल आयात कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ४१ प्रतिशत छ । कृषिप्रधान मुलुकमा वार्षिक १ खर्बभन्दा बढी कृषि खाद्यान्नको आयात छ । आयातलाई निरुत्साही तथा प्रतिस्थापन र निर्यातमा टेवा पुग्ने ठूलठूला ‘गेम चेन्जर’ र रणनीतिक महत्त्वका परियोजनामा जानुको विकल्प छैन ।


यसका लागि औचित्य तथा आवश्यकताका आधारमा प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा औसत न्यूनतम १५/२० करोडका परियोजनाहरू सञ्चालन गर्न आवश्यक छ । यदि यो विकल्पमा हामी जान सक्यौं भने समानुपातिक र न्यायोचित वितरण प्रणाली संस्थागत हुन्छ । कोही रिसाउने अवस्था पनि आउँदैन । निर्वाचित र समानुपातिक सांसदका बीचमा रहेको दरार पनि अन्त्य हुन्छ । सांसदप्रति आम जनताको विश्वास बढ्छ ।

प्रकाशित : भाद्र ११, २०७६ ०८:४२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

पूर्वउपराष्ट्रपतिका छोरा तथा अखिल क्रान्तिकारीका महासचिव दिपेश पुनपछि सत्तारूढ माओवादीका उपाध्यक्ष तथा पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महरा सुन तस्करी अनुसन्धानमा पक्राउ परेका छन् । के सरकारले भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलता अपनाएकै हो त ?