युवालाई हैंसे

रीता साह

‘उद्यमी युवा समृद्ध देश, दिगो विकास लक्ष्य परिवेश’ नारासाथ नेपालका युवाले हालै अन्तर्राष्ट्रिय युवा दिवस मनाए । युवा वर्ग राष्ट्रको अमूल्य सम्पत्ति हो, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिक परिवर्तनको संवाहक पनि हो । नेपालमा युवाको अवस्था के छ त ? अहिलेकै अवस्थामा राष्ट्रले परिकल्पना गरेको युवाशक्ति निर्माण हुन सक्छ कि सक्दैन, यसबारे छलफल हुनुपर्छ । 

युवाको अवस्था
नेपालमा १६–४० वर्षको उमेर समूहलाई युवा मानिन्छ । तथापि यसबारे सबैको एकमत छैन । युवाको क्षेत्रमा काम गर्ने संघसंस्था १६–३५ को उमेर समूहलाई युवा मान्नुपर्ने तर्क गर्छन् । ९० प्रतिशत देशहरूले १६–३० को उमेर समूहलाई युवा मान्दै आएका छन् ।
अहिलेको उमेर समूह अनुसार, नेपालमा जनसंख्याको ४०.३ प्रतिशत युवाको छ ।

जनसंख्याविद् पीताम्बर शर्माका अनुसार, जनसांख्यिक लाभको अवस्था हो यो । विकासशील देशहरूले जनसांख्यिक लाभका बेला फड्को मार्दै श्रम सक्षम जनसंख्याको अधिकतम फाइदा लिएर आर्थिक समृद्धि हासिल गरिहाल्नुपर्छ, यो स्थिति धेरै काल रहँदैन । कालान्तरमा बढ्दो वयस्क जनसंख्या बुढिँदै जान्छ र जनसांख्यिक लाभको स्थिति सकिन्छ ।

यो बेला हामीले बृहत् रोजगारी सिर्जना गरेर श्रमशक्तिलाई उत्पादनशील आयआर्जनमा सदुपयोग गर्न सक्यौं भने देशको कायापलट हुन सक्छ । विडम्बना, उत्पादनशील र आयमूलक रोजगारीको खोजीमा नेपाली युवाहरू विदेशतिर भौंतारिन बाध्य छन् ।

युवाका समस्या
शिक्षामा पहुँच तथा गुणात्मक शिक्षाको अभाव : आधारभूत शिक्षा सरकारको दायित्व भए पनि मुलुकमा ३ प्रतिशत बालबालिका विद्यालयबाहिर छन् । भर्ना भएमध्ये पनि आधाजति मात्रै विद्यालयमा टिक्छन् । करिब ५ लाख बालबालिका मात्रै एसईईसम्म पुग्ने गर्छन् ।

विद्यालयबाहिर रहने अधिकांशतः विपन्न, दलित, मुस्लिम र बालिका हुने गर्छन् । विद्यालयमा पहुँच भएका बालबालिकामध्ये सरकारी र निजीमा पढ्नेबीच गुणात्मक भिन्नता छ । सरकारीमा प्राथमिक तहमा पढ्ने बालबालिकाको विज्ञान, अंग्रेजी र
गणितको सिकाइ उपलब्धि ४० प्रतिशत मात्रै छ । यसले हाम्रो शिक्षाको गुणात्मक अवस्था दर्साउँछ ।

बेरोजगारी तथा अदक्षता ः चौधौं योजना अनुसार, नेपालमा वार्षिक ५ लाख युवा श्रम बजारमा प्रवेश गरे पनि १ लाखले मात्रै रोजगारी पाउने गर्छन् । सरकारको श्रम सर्वेक्षण अनुसार, बेरोजगारी २.३ प्रतिशत छ भने अर्धबेरोजगारी ३ प्रतिशत । बेरोजगार हुनेमा अधिकांश दलित, मुस्लिम, मधेसी, कर्णाली क्षेत्रका र अपांगता भएका युवा हुन्छन् । ‘भिजन, २०२५’ को तथ्यांक अनुसार, २३ प्रतिशत बेरोजगार सीमान्तकृत समुदायका युवा छन् । यो हेर्दा बेरोजगारी कहालीलाग्दो छ ।

यही कारण विदेसिनेहरूको संख्या अझ भयावह छ । सन् २०११ को जनगणना अनुसार, १९ लाखभन्दा केही बढी जनसंख्या मात्र वैदेशिक रोजगारीमा थियो । तर अहिले यो संख्या ३०–३५ लाख पुगिसकेको अनुमान छ । क्षेत्रगत हिसाबले हेर्दा पहाडका गुल्मी, अर्घाखाँची, स्याङ्जा, प्युठान, बागलुङ र पाल्पाको जनसंख्याको १५ प्रतिशतभन्दा बढी वैदेशिक रोजगारमा छ ।

संख्यात्मक हिसाबले मधेसका धनुषा, झापा, महोत्तरी, मोरङ र सिरहाबाट बढी विदेसिएका छन् । यसरी विदेसिनेमा ७५ प्रतिशत अदक्ष कामदार हुन्छन् । सीपमूलक तालिम लिएर जाने २ प्रतिशत मात्रै हुँदा रहेछन्, जसले गर्दा हाम्रा युवा विदेशमा जोखिमपूर्ण काम गर्न बाध्य हुने गर्छन् ।

दुर्व्यसन : पछिल्लो समयमा युवामा देखिने प्रमुख समस्या हो— लागुपदार्थको कुलत । नेपालमा ५ लाखभन्दा बढी युवा लागुपदार्थमा फसेको अनुमान छ । पहिले–पहिले सहरी क्षेत्रका युवा बढी यस्तो कुलतमा फसेका थिए भने पछिल्लो समय देशैभरि सल्केको छ यो समस्या । विशेषतः खुल्ला सिमाना क्षेत्रमा यसको प्रयोग बढ्दो छ । पहिले–पहिले मधेसी समाजमा यस्तो समस्या विरलै सुनिन्थ्यो, तर अचेल मधेसका गाउँ पनि अपवाद रहेनन् । वीरगन्ज, विराटनगर, नेपालगन्ज लगायतमा लागुपदार्थका कारोबारी र प्रयोगकर्ताको संख्या दिनानुदिन बढ्दो छ ।

राज्यविहीनता : संविधानले नागरिकताबाट कुनै नेपाली वञ्चित हुनेछैन भने पनि व्यवहारमा त्यो लागू हुन सकेको छैन । २०६३ सालमा जन्मसिद्ध नागरिकता पाउनेहरूका सन्तान अहिले युवावस्थामा पुगिसकेका छन् । तिनको संख्या हजारौं छ । समयमा नागरिकता ऐन नबन्दा ती युवा राज्यविहीन बनेका छन् । यसरी नागरिकता नपाउनेमा मधेसी दलितको जनसंख्या बढी छ । अन्य जातका मधेसी युवा पनि यसबाट प्रभावित छन् ।

राजनीतिक सहभागिता : नेपालमा जति पनि आन्दोलन भए, ती सबैमा युवाहरूले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरे । तर आन्दोलनपछिको राजनीतिमा युवालाई बेवास्ता गरिन्छ । युवाहरूलाई राजनीतिमा उपयोग मात्रै गरिएको छ । राजनीतिमा प्रतिनिधित्व सुनिश्चित नहुँदा आमयुवामा राजनीतिप्रति वितृष्णा बढ्दै गएको छ । देशको नीतिनिर्माणमा युवाहरूको उचित प्रतिनिधित्व नहुनु अर्को दुर्भाग्य छ ।

युवाको हकहितका लागि प्रयास नभएका होइनन् । युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले २०७२ सालमा बनाएको राष्ट्रिय युवानीतिले युवाको रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा लगायतमा विशेष पहल गर्ने रणनीति लिएको छ । गैरसरकारी क्षेत्रमा पनि लगभग २०० संघसंस्था युवाको क्षेत्रमा कार्यरत छन् ।

तर अधिकांश संघसंस्था बढीजसो काठमाडौंकेन्द्रित गतिविधि गर्ने गर्छन् । सरकारले युवाको विकासका लागि राम्रा नीति र कार्यक्रम बनाएर मात्रै हुँदैन, प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नु पनि उत्तिकै आवश्यक छ । यस्ता कार्यक्रममा सीमान्तकृत युवालाई बढी लक्षित गर्नु जरुरी छ ।

sahritakumari@gmail.com

प्रकाशित : भाद्र ११, २०७६ ०८:४०
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

निजी अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र नेपाली समाज

डा. रुद्र शर्मा

कुनै नेपालीले अमेरिकीसँग विवाह गर्‍यो भने कुन कानुन लागू हुन्छ ? नेपाली–अमेरिकी विवाह असफल भए सम्बन्धविच्छेद गर्दा नेपाल वा अमेरिका कहाँको कानुन लागू हुन्छ ? कुनै नेपालीले आफू कतारमा बस्दा साउदी अरेबियामा रहेको आफ्नो साथीलाई पैसा पठाइदिए र त्यसमा लेनदेन सम्बन्धी विवाद परे कुन देशको कानुन लागू हुन्छ ?

काठमाडौँमा जन्मिएकी कुनै महिला अमेरिकामा पढेर जापानी नागरिकसँग विवाह गरी जर्मनीमा स्थायी बसोबास गरेर रोजगार वा व्यवसाय गर्दै छिन् भने उनको हकमा कुन देशको कानुन लागू हुन्छ ? नेपालको कुनै परिवारका पाँच सदस्य जापान, अमेरिका, मलेसिया,सिङ्गापुर र नेपाल गरी पाँच देशमा बस्छन् भने उनीहरूले तत्तत् देशमा समेत सम्पत्ति आर्जन गरेको अवस्थामा उनीहरूको पारिवारिक अंशबन्डा गर्दा कुन–कुन देशको कानुन के–कसरी लागू हुन्छ ?

माथि उल्लिखित उदाहरण केही प्रतिनिधि सवाल मात्र हुन् । यस्ता समस्याले नेपाली समाज जेलिएको छ । नेपाली १७२ भन्दा बढी देशमा पुगेका छन् । संसारमा सायदै यस्तो सहर छ, जहाँ नेपाली नपुगेका होउन् । तसर्थ माथिका जस्तै सवाल आउने र त्यस सम्बन्धी न्याय निरूपण गर्नुपर्ने अवस्थामा नेपालको कानुनी प्रणालीले समस्या भोग्दै आएको छ । तर २०७५ भदौ १ देखि लागू भएको मुलुकी देवानी (संहिता) ऐनमा निजी अन्तर्राष्ट्रिय कानुन सम्बन्धी केही व्यवस्था भएपछि माथिका जस्तै समस्याले क्रमशः निकास पाउँदै जान सक्छन् ।

निजी अन्तर्राष्ट्रिय कानुन सार्वजनिक अन्तर्राष्ट्रिय कानुनभन्दा फरक हुन्छ । सार्वजनिक अन्तर्राष्ट्रिय कानुन दुई देशको सम्बन्धबारे हुन्छ । यसले एक देशले अर्को देशसँग गर्ने क्रियाकलापलाई नियमित र निर्देशित गर्छ । यसले धेरैजसो अवस्थामा माथि उल्लिखित सवाललाई सम्बोधन नगर्न सक्छ ।

तसर्थ त्यसको परिपूरकका रूपमा निजी अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको प्रतिपादन भएको हो । तर, निजी अन्तर्राष्ट्रिय कानुन विरोधाभासपूर्ण छ, त्यसैले यसको अस्तित्व नस्विकार्ने तर्कहरू पनि भेटिन्छन् । राष्ट्रिय कानुनहरूलाई प्रयोग गर्ने अलि सीमित उपाय नै निजी अन्तर्राष्ट्रिय कानुन हो । तसर्थ यसको छुट्टै रूप देख्न नसकिने हुनाले कतिपय विधिशास्त्रीले निजी अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको छुट्टै अस्तित्वलाई सहजै स्वीकार गर्दैनन् ।

निजी अन्तर्राष्ट्रिय कानुनलाई कानुनको द्वन्द्व (कन्फ्लिक्ट अफ ल) का रूपमा पनि चिनिन्छ । उदाहरणका लागि, कुनै नेपाली नागरिकले विवाह गर्न २० वर्षको उमेर पुगेको हुनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । तर अर्को देशमा १८ वर्षमै विवाह गर्न पाउने कानुन हुनसक्छ । यस्तो अवस्थामा १९ वर्षकी कुनै नेपाली महिलाले १८ वर्षमै विवाह गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था भएको देशको पुरुषसँग घरजम गरेर त्यतै गए त्यसलाई वैध वा अवैध के भन्ने ? नेपालको कानुन अनुसार सो विवाह गैरकानुनी हुनसक्छ भने अर्को देशको कानुन अनुसार वैध ।

यस्तो कानुनी द्वन्द्वको अवस्थालाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने उपाय निजी अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले सुझाउँछ ।निजी अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका अन्य आयाम पनि छन् । जस्तै— द्विदेशीय व्यापार तथा लगानी सम्बन्धी विवाद समाधान पनि यसै अन्तर्गत पर्छ । विश्व व्यापार सङ्गठनको विवाद समाधान संयन्त्रदेखि बाहेक वाणिज्य तथा लगानी सम्बन्धी प्रायः विवाद समाधानका उपाय निजी अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अन्तर्गत पर्छन् । यसबाहेक अन्य क्षेत्रमा पनि निजी अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको दायरा फराकिलो हुँदै गएको छ । कुनै अवस्थामा निजी वा सार्वजनिक अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमध्ये कुन लागू भइरहेको छ भनी छुट्याउन पनि समस्या हुनसक्छ ।

नेपालीहरू संसारको जुनसुकै कुनामा बसेका भए पनि उनीहरूको नेपालसँग केही न केही सम्पर्क हुने, परिवार वा सम्पत्ति हुने कारणले पनि निजी अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको महत्त्व र आवश्यकता दिन–प्रतिदिन बढिरहेको छ । विदेशी नागरिकसँग सम्बन्धित कामकारबाहीमा पनि नेपालको कानुन आकर्षित हुन्छ । उदाहरणका लागि, कुनै विदेशीको नेपालमा मृत्यु भयो भने उसको अन्त्येष्टि गर्ने र उसको सम्पत्ति तथा दायित्वको प्रशासन गर्ने सम्बन्धमा पनि यही कानुनको आवश्यकता पर्छ ।

धेरै देशमा व्यक्तिको मृत्युपछि उसले छाडेको इच्छापत्र (विल) अनुसार उसको सम्पत्तिको प्रशासन गरिन्छ । एउटै व्यक्तिको सम्पत्ति एकभन्दा बढी देशमा भए मृतकको सम्पत्ति, दायित्व र उत्तराधिकार जस्ता विषयको प्रशासन गर्न अदालतमा गई प्रोवेटको निवेदन दिएर अदालतको आदेश बमोजिम मात्र गर्न सकिन्छ । कतिपय देशका कानुनमा जहाँ मृत्यु भएको हो, सोही देशको अदालतमा प्रोवेट निवेदन दिनुपर्छ । तर नेपालको अदालतमा प्रोवेटको प्रशासन गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि कानुनले प्रस्ट पारिसकेको छैन ।

नेपालमा निजी अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको आवश्यकता नेपालीका लागि मात्र होइन, विदेशीका लागि पनि हुन्छ । नेपाल र विशेष गरी काठमाडौँ सहर अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको अभिन्न अङ्ग भइसकेकाले यहाँ बस्ने र कारोबार गर्ने विदेशीहरूका लागि नेपालको धेरैजसो कानुन आकर्षित नभए पनि केही खास अवस्थामा विदेशीको पनि कानुनी हक–अधिकार सिर्जना भएको हुन्छ । विदेशीलाई नागरिकको हक वा नागरिक सरहको हक हुँदैन, तर उनीहरूलाई पनि बासिन्दाको अधिकार हुन्छ । नागरिक र बासिन्दा फरक–फरक हैसियत र अवस्था हुन् ।

माथि उल्लिखित अवस्था विचार गरी मुलुकी देवानी (संहिता) ऐन, २०७४ मा निजी अन्तर्राष्ट्रिय कानुन सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको हो । यो ऐनको दफा ६९२ अनुसार विदेशी, विदेशी वस्तु वा विदेशमा भएको काम समावेश भएको कुनै पनि विषय भए निजी अन्तर्राष्ट्रिय कानुनसम्बद्ध व्यवस्था हुन्छ । नेपाली नागरिकले विदेशमा विवाह गर्दा नेपाल कानुन बमोजिम निर्धारित सक्षमता, योग्यता र सर्त पूरा गर्नुपर्छ भने, कुनै विदेशीले नेपालमा विवाह गर्दा आफ्नैनागरिकता रहेको मुलुकको कानुन पालना गर्नुपर्छ ।

विदेशमा भएको सम्बन्धविच्छेदले नेपालमा मान्यता पाउने व्यवस्था पनि छ ।यो ऐनले निजी अन्तर्राष्ट्रिय कानुन सम्बन्धी धेरै कुरा समेट्ने प्रयास गरे पनि पर्याप्त भने छैन । यो ऐन पहिला अङ्ग्रेजीमा मस्यौदा गरी त्यसपछि मात्र नेपालीमा उल्था गरिएको हुँदा कतिपय शब्द नै बिरानो लाग्ने खालका छन् । कतिपय ठाउँमा सही अनुवाद नहुँदा पनि भन्न खोजिएको कुरा अस्पष्ट हुन्छ । तर अनुवादको गल्ती भयो वा मस्यौदामा त्रुटि भयो भन्दैमा फैसला गर्ने न्यायाधीशले पत्याउलान् ?

यस्ता गम्भीर सवाल विचारणीय छन् । यस्ता कमजोरीलाई नियमावली, निर्देशिका, विनियम आदि बनाएर प्रस्ट पार्नुपर्ने हो, तर यसतर्फ ठोस काम भएको छैन ।

सन् १८९३ मा सुरु भएको निजी अन्तर्राष्ट्रिय कानुन सम्बन्धी हेग सम्मेलनदेखि नै यसको विकास र विस्तार भइरहेको पाइन्छ । यसले सीमापारि हुने व्यापार, दुष्कृति लगायत धेरै कुरालाई समेट्छ । हेग सम्मेलनले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा निजी अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको विकासमा सहयोग पुर्‍याउँछ र अन्तरसरकारी प्रयासहरूको पनि संयोजन गर्छ ।

तर नेपालमा भइरहेको अभ्यासलाई हेर्दा प्रत्येक दिन यस सम्बन्धी केही न केही नयाँ आयाम विकसित भइरहेका हुन्छन् । सूचना प्रविधि, बौद्धिक सम्पत्ति र भूमण्डलीकृत (ग्लोबल) नागरिकको विकास भइरहेको अवस्थामा सोही बमोजिम यो कानुनको विकास र प्रयोग हुँदै जानुपर्छ ।

लेखक अधिवक्ता हुन् ।
rudralawyer@gmail.com

प्रकाशित : भाद्र ११, २०७६ ०८:३९
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT