कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
१०.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: ४२०

बहसमा गयल गाउँ

सम्पादकीय

नगरपालिकाको संख्या जतिसुकै थपिए पनि देश अझै गाउँ नै गाउँले बनेको छ । पछिल्लो समय भने तिनै गाउँहरू रित्ता–रित्ता र घरहरू खाली–खाली छन् । सिंहदरबारको अधिकार स्थानीय तहहरूमा पुगिसक्दा पनि बसाइँ हिँड्ने क्रम रोकिएको छैन । पहाडबाट मानिसहरू कि सहर पसेका छन् कि तराई झरेका छन् ।

बहसमा गयल गाउँ

गाउँमै बसेका पनि अधिकांश युवा रोजगारीका लागि मुलुकबाहिर छन् । तीमध्ये धेरैका छोराछोरी शिक्षादीक्षाका लागि सहरमा छन् । गाउँमा वृद्धवृद्धा मात्रै छन् । स्थानीय तहले योजनाहरू लागू गर्दा पनि लाभान्वित हुनेहरू छैनन् ।


बैतडीको मेलौली नगरपालिकाको विशालपुर गाउँ यस्तै एउटा उदाहरण हो । गाउँका ४१ परिवारमध्ये ३० घर बसाइँ सरी कैलाली र कञ्चनपुर गए । उतै मग्नमस्त छन् । गाउँ सुनसान छ । विकासका योजना भने फालाफाल छन् । गत वर्ष मात्रै २ करोड रुपैयाँको सिँचाइ योजना बन्यो । यस वर्ष पनि ५० लाखभन्दा बढीका योजना गाउँमा परेका छन् । छिमेकी गाउँपालिका भागेश्वर–४ मा मात्र यस वर्ष १ सय ५२ योजनामा बजेट छ । गाउँ भने रित्तै छ । कतिसम्म भने, भागेश्वर वडाअध्यक्ष रतनबहादुर विष्टले

सार्वजनिक सुनुवाइ गर्दा पनि ४ कर्मचारी र ३ उपभोक्ता मात्रै थिए । स्थानीय तहले अघि सारेकै काममा बाहिरबाट कामदार ल्याउनुपर्ने अवस्था छ ।


पहाडका दुर्गम गाउँहरूमा जतिसुकै विकास गतिविधि बढे पनि आधारभूत सुविधा अझै अभाव छ । त्यही कारण, नेपालमा बसाइँ सराइ गर्नेमध्ये ८० प्रतिशतभन्दा बढी गाउँबाट अन्यत्र हिँड्नेहरू छन् । २०६८ सालको जनगणनाले धेरै पहाडी जिल्लाको जनसंख्या ऋणात्मक देखाएको थियो । काठमाडौं जिल्लाको जनसंख्या वृद्धिदर झन्डै पाँच प्रतिशत थियो भने मनाङको झन्डै चार प्रतिशत ऋणात्मक । यसको मूल कारण जन्म र मृत्युदर नभएर उही बसाइँ सराइ हो ।


गाउँप्रति विकर्षणका कारण अनेक छन् । गाउँमा यातायातलगायतका पूर्वाधार छैनन् । रोजगारीका अवसर छैनन् । शिक्षा र स्वास्थ्यमा सहज पहुँच छैन । कतिपय गाउँमा खानेपानीसमेत छैन । कति गाउँ विपत्तिद्वारा प्रताडित छन् । यिनै कारण कोही गाउँमा अडिइरहन सक्दैन । फेरि, हिजोको जस्तो आर्थिक चरित्र पनि निर्वाहमुखी कृषि होइन । अनि, स्वाभाविक रूपमा मानिसहरू तराई र सहरजस्ता सुगम स्थानतिर आकर्षित छन् । जहाँ सुरक्षा सुनिश्चितता, रोजगारी उपलब्धता, सामाजिक–आर्थिक र शैक्षिक अवसर, स्वास्थ्यमा पहुँच जस्ता सबै पक्ष तुलनात्मक रूपमा बढी छन् ।


बढ्दो बसाइँ सराइले हाम्रो जनसांख्यिक सन्तुलनमा पार्ने असरबारे अध्ययनको खाँचो छ । जनसंख्या समृद्धिको प्रयोगकर्ता मात्र होइन परिचालक पनि हो । यसको आकार र बनोट जस्तो हुन्छ, विकासका रूपरेखाहरू त्यसैगरी तय हुन्छन् । अहिलेको विश्वमा मानव शक्ति नै सबैभन्दा ठूलो पुँजी हो । गाउँमा त्यही पुँजी रित्तिँदै छ । बसाइँ सराइले आर्थिक केन्द्र पनि सँगसँगै सार्छ । पहाडी गाउँमा जमिन बाँझै छ, सहर र तराईमा उब्जाउ हुने जमिनमा घरैघर । गाउँबाट दक्ष जनशक्ति पलायन भइरहेका छन् । राज्यले टाउको गनेर गर्ने लगानी पनि उनीहरू गएतिरै थुप्रिँदै गएको छ ।


गाउँ गुल्जार बनाउन मात्र होइन, तराई र सहरमा जनसांख्यिक चाप कम गर्न पनि सायद यो प्रवत्तिमा कमी आउन जरुरी छ । तराईमा जति चाप बढ्छ, त्यति त्यहाँका जंगल र चुरे विनाश बढ्छ । फेरि, तराई र ठूला सहरले कतिसम्म जनसंख्याको चाप धान्लान् ? अबको दुई दशकमा काठमाडौंको जनसंख्या ८० लाख पुग्छ, भनिँदैछ ।


बसाइँ सराइ व्यक्तिको स्वतन्त्रता विषय हो । तर, सरकारी व्यवस्थापनले यस्तो प्रवृत्ति घटाउन सकिन्छ । सर्वप्रथम, देशमा बस्ती विकास कसरी गर्ने भन्ने सोचकै खाँचो छ । पुरानै शैलीमा गाउँहरूलाई टिकाउन आवश्यक भए/नभएको पनि विमर्श जरुरी छ । सबै जनताको भलाई जसरी हुन्छ राज्यले त्यस्तै शैली अपनाउनुपर्छ ।


गाउँप्रति आकर्षण बढाउने विषय सार्वजनिक बहसमा बिल्कुल गयल छ । व्यवस्थित सहरीकरण र ग्रामीण बस्ती विकास थाल्न समय लाग्न सक्छ, तर यही शैलीको बसाइँ सराइ रोक्न पाइला चाल्न सकिन्छ । त्यसका लागि गाउँमै उत्पादनमूलक रोजगारीका अवसर सिर्जनामा जोड दिनुपर्छ । साना तथा घरेलु उद्योगहरू प्रवर्द्धन गर्नुपर्छ । सहरका सुविधाहरू गाउँ छिराउनुपर्छ ।

प्रकाशित : भाद्र १०, २०७६ ०८:१८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

पूर्वउपराष्ट्रपतिका छोरा तथा अखिल क्रान्तिकारीका महासचिव दिपेश पुनपछि सत्तारूढ माओवादीका उपाध्यक्ष तथा पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महरा सुन तस्करी अनुसन्धानमा पक्राउ परेका छन् । के सरकारले भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलता अपनाएकै हो त ?