राष्ट्रगानको इज्जत

राजेन्द्र महर्जन

फिल्म सुरु हुनुअघि हलमा राष्ट्रगान बज्यो । भारत सरकारले तोकेको नियम र सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेश अनुसार सबै दर्शकले उभिएर राष्ट्रगान गाए । अरमान अलीले सतर्क भएर गाउनचाहिँ गाए, तर उठ्न भने सकेनन् । राष्ट्रगान सकिँदा–नसकिँदै पछाडिको दर्शकले टिप्पणी गर्‍यो, ‘हेर त, अगाडि एकजना पाकिस्तानी बस्या रैछ ।’

टिप्पणी गर्ने अधबैंसे दर्शक टिठलाग्दो तरिकाले हाँसिरहेको देखेर अरमान अलीको मनमा प्रश्न उठ्यो– ‘उनीहरूले मलाई अमेरिकी, बर्मेली, चिनियाँ किन भनेनन् ? पाकिस्तानी नै किन भने ? कोही बिमारीका कारण वा विकलांगताका कारण बसिरहेको छ भने पनि हेर्दै नहेरी कसैलाई पाकिस्तानी भन्ने ? यो कस्तो राष्ट्रवाद हो ?’

मस्तिष्क पक्षाघातसँगै जन्मिएका अरमान अली त्यस्ता पारा सुटिङका खेलाडी हुन्, जसले तत्कालीन भारतीय प्रधानमन्त्री अटलबिहारी वाजपेयीबाट ‘सर्वश्रेष्ठ विकलांग कर्मचारी’ को पुरस्कार पाएका थिए । हिन्दुवादी राष्ट्रवादका अगुवा वाजपेयीकै दल, त्यसका अनेक संगठन र नेता–कार्यकर्ता फिल्म सुरु हुनुअघि हल–हलमा राष्ट्रगानसँगै स्वस्तिक चिह्न र कुम्भमेलाको लोगो पनि प्रदर्शन गराउन लागिपरेका छन् । उनीहरूको राष्ट्रवादी भाष्य र हिन्दुत्ववादी मनोविज्ञानमा, उभिएर राष्ट्रगान नगाउने, ‘भारत माता की जय’ नभन्ने सबै पाकिस्तानी हुन्, विदेशतिर लखेट्न र मारिनयोग्य प्राणी हुन् ।

फिल्म हलमा उठेर राष्ट्रगान गाउनुपर्ने आदेश दिने मामिलामा नेपालले भारतबाट सिक्यो कि भारतले नेपालबाट, खोजीको विषय हुनसक्छ । केही दशक अघिसम्म ‘महेन्द्रमाला’ छिँडीमा लुकाएर हलमा फिल्म हेर्न जाने बेला ‘श्रीमान् गम्भीर...’ गाउनुपर्ने पञ्चायती नीति पटक–पटक ब्यहोरिएको थियो । त्यही नीति र व्यवहारबाट सिकेर भाजपा सरकार र सुप्रिम कोर्टले पनि फिल्म हलमा राष्ट्रगान बजाउने र अनिवार्य रूपमा उभिएर गाउनुपर्ने विवादास्पद नियम बनाएका हुन सक्छन् ।

अब भने पारिका हिन्दु राष्ट्रवादीबाट सिकेर वारिका राष्ट्रवादीहरूले पनि फिल्म हलमा संविधान दिवसको दिनदेखि राष्ट्रगान बजाउने पुरानो नीति ब्युँझाउँदै छन् । भारत र नेपालका राष्ट्रवादीहरूको आपसी सिकाइ र सहकार्यले सिमाना नाघेर ‘अन्तर्राष्ट्रवादी रूप’ लिएको छ ।

पञ्चायतको सांस्कृतिक विरासत
पञ्चायतकालमा हलमा राष्ट्रगान भनिने ‘श्रीमान् गम्भीर...’ बजाउने र दर्शकहरूले उभिएर राजा–महाराजको जयगान गाउनुपर्ने व्यवस्था थियो । राष्ट्रगान बज्दा सिटबाट नउठ्ने दर्शकलाई सादा पोसाकका प्रहरीले समात्दै अञ्चलाधीश वा जिल्ला प्रशासन कार्यालय लैजान्थे ।

उनीहरूलाई राजा र राजाले स्थापना गरेको पञ्चायत व्यवस्थाको अवहेलना गरेको आरोपमा सजाय दिइन्थ्यो । त्यस्ता सजायको समेत बेवास्ता गर्दै सरकारी उर्दीको अवज्ञा गर्ने क्रम वृद्धि भएसँगै राष्ट्रगान बजाउने नीति प्रत्युत्पादक साबित भयो । त्यति बेलासम्म राजा र महापञ्चको समय घर्किसकेको थियो । उनीहरूले जतिखेर यस्तो सत्य बुझे, त्यतिखेरसम्म पञ्चायत व्यवस्थाको अन्त्य हुने बेला भइसकेको थियो ।

विडम्बना, पञ्चायत व्यवस्था अन्त्य गर्ने राजनीतिक दल र तिनको नेतृत्वमा पञ्चायती नीति र व्यवहारको मोह महापञ्चहरूमा भन्दा कम रहेनछ । ‘श्रीमान् गम्भीर....’ गाएर, महेन्द्रमाला पढेर राष्ट्रवादी भएकाले पनि हुन सक्छ, सजातीय नेताहरूले पञ्चायती नीतिलाई ‘मिस’ गरेको वा त्यसलाई ब्युँताउन खोजेको जगजाहेर छ । राजा महेन्द्रले प्रजातन्त्र र निर्वाचित सरकारलाई बर्खास्त गर्दै थालेको निर्देशित प्रजातन्त्र (गाइडेड डेमोक्रेसी) को आवरण थियो— पञ्चायती प्रजातन्त्र ।

पञ्चायती प्रजातन्त्रले दैनिक जीवनमा अभ्यास गरेको राष्ट्रवादका चार खम्बा थिए— राजतन्त्र, हिन्दुत्व, पहाडी प्रभुत्व र नेपाली भाषाको वर्चस्व । यिनै खम्बा बलियो बनाइराख्न चक्रपाणि चालिसे रचित ‘श्रीमान् गम्भीर गोर्खाली’ र ‘हामी गोर्खाली भाइ साराले’ मा सट्टा ‘नेपाली’ शब्द फेर्दै राणाकालीन सलामी गीत ‘श्रीमान् गम्भीर ..’ लाई नै राष्ट्रगानका रूपमा उपयोग गरिएको थियो ।

सारा नेपालीले गोर्खाली भूपति महाराजको सत्ता, सुख र समृद्धिका लागि भगवान्को कृपाको कामना गर्नुपर्ने गरी बनाइएको जयगानलाई जनजनको मनमा प्रचार–प्रसार गरियो भने आफ्नो तन्त्र र व्यवस्था दीर्घायु हुने विश्वास राजा र महापञ्चहरूमा थियो । कुनै पनि कुरा थोपरियो भने प्रत्युत्तरमा खतरनाक प्रतिक्रिया हुने सत्य यहीजयगानमा देखिएको थियो । गिरफ्तार हुने सर्तमा पनि राजाको जयगान नगाउने र जनमुखी राष्ट्रगान लेखेर स्कुल–स्कुलमा गाउने चलनले राजतन्त्र र पञ्चायती व्यवस्थाले लादेको राष्ट्रगान विरुद्ध भएको सांस्कृतिक–राजनीतिक प्रतिरोधलाई जनाउँछ ।

प्रजा र नियन्त्रित प्रजातन्त्र
तन्त्र र व्यवस्था फेरिँदैमा राजनीतिक नेतृत्वका नीति, नियम र नियत फेरिन्छन् भनी सुनिश्चित नहुने रहेछ । राजा महेन्द्रले फैलाएको निर्देशित प्रजातन्त्र र एकल राष्ट्रवादले तथाकथित वामपन्थी नेतृत्वलाई कसरी गाँजेको रहेछ, पाइला–पाइलामा, शब्द–शब्दमा उजागर हुँदै छ ।

राजतन्त्र र पञ्चायत व्यवस्था फ्याँक्ने जनतालाई ‘प्रजा’ नै बनाउन आदेश, निर्देश र उपदेशको भरमा शासन गर्ने, ‘नागरिक’ हुन खोज्नेलाई नियन्त्रित गर्ने नीति–नियम बनाउने उपक्रम बढ्दो छ । खुलेआम रूपमा निर्देशित प्रजातन्त्रको पक्षपोषण गर्ने नयाँ राजाहरूले जनताका नैसर्गिक अधिकार कुण्ठित गर्ने उपक्रममै मनोरञ्जन स्थल र दर्शकको मनलाई पनि नियन्त्रित गर्न खोजेका छन् । संविधान दिवसदेखि नै फिल्म हलहरूमा राष्ट्रिय झन्डा फहराउन र राष्ट्रगान बजाउन–गाउन निर्देशन जारी गरेर तिनले पञ्चायती सांस्कृतिक–राजनीतिको भूतलाई ब्युँताएका छन् ।

हुन त नयाँ राजाहरूले ‘श्रीमान् गम्भीर...’ लाई ‘सयौं थुंगा फूल...’ ले सजिएको राष्ट्रगानले प्रतिस्थापन नगरेका त होइनन्, तर उनीहरूले फिल्म हलमा झन्डा फहराउने कामसँगै अनिवार्य रूपमा राष्ट्रगान बजाउने–गाउने दर्शकलाई उभ्याउने र त्यसको उपयोग गर्ने मामिलामा पञ्चायती सांस्कृतिक–राजनीतिमै नयाँ कडी थप्दै छन् ।

यसमा कसैले भाजपावादी कलाकार अनुपम खेरले जस्तै तीन घण्टा फिल्म हेर्न सक्नेले एक मिनेट उभिएर राष्ट्रगान गाउँदा संसार नै उल्टिँदैन नि भन्दै सरकारी नीति–निर्देशनको पक्षपोषण पनि गर्न सक्छ । तर देश–कालको ख्यालै नगरी राष्ट्रगान बजाउन–गाउन उर्दी जारी गर्ने नयाँ राजाहरूले खाना खाँदादेखि सुत्दासम्म पनि यस्तै उर्दीबाट जीवनको प्रत्येक पललाई नियन्त्रण गर्ने दुस्साहस गर्न सक्छन् । उनीहरूले नेपालीहरूलाई पनि भिक्टोरियाकालीन जनतालाई जस्तै जतिखेर ‘गड सेभ द क्विन’ बज्छ, त्यतिखेर जहाँ भए पनि सतर्क मुद्रामा उभिएर गाउनुपर्ने आदेश जारी गर्न पनि बेर छैन ।

मनोरञ्जन स्थललाई राष्ट्रवादी थलोमा फेर्ने, फिल्म हेर्नुअघि उभिएर राष्ट्रगान गाएपछि दर्शकहरूराष्ट्रवादी भाव र विचारबाट प्रेरित हुन्छन् भन्ने नीति र नियत उनीहरूमा देखिन्छ । तर उनीहरूका नीति र नियतमा मनोरञ्जनको थलो, त्यहाँबाट प्रसार हुने सांस्कृतिक उत्पादन र तिनका उपभोक्तालाई अनुशासित र नियन्त्रित गर्ने ‘निर्देशित प्रजातन्त्र’ को पुरानै दुर्गन्धबाहेक केही आउँदैन ।

एकलजातीय 'राष्ट्र’ को गान
‘निर्देशित प्रजातन्त्र’ को अभ्यास गर्ने राष्ट्रवादीहरूको बोलीमा राष्ट्रगानमार्फत राष्ट्र, राष्ट्रियता र राष्ट्रवादको प्रवर्धन गर्ने उपदेश झुन्डिएको हुन्छ, जबकि उनीहरूको ‘राष्ट्र’ एकजातीय स्वरूपकै छ ।

उनीहरूको प्रत्येक नीति, निर्णय, कार्यक्रममा राष्ट्रगान बजाएर, गाएर राष्ट्रियता सुदृढ गर्ने र राष्ट्रिय एकता कायम गर्ने कुरामा जोड पाइन्छ, जबकि उनीहरूको ‘राष्ट्रियता’ खासमा जातीयता नै हो, जसमाअन्य जातीयताका लागि स्थान छैन । लगभग सयवर्ष यतादेखि थालनी भएको राष्ट्रगानको परम्परा आफैमापनि युरोपमा उन्नाइसौं शताब्दीमा उभारमा आएको एकलजातीय भाषिक राज्य (नेसन स्टेट) को महिमागानसँग जोडिएको छ । त्यसैले यस्ता युरोपली गान, शब्द रसंगीतमा विविधता नहुनुमा अनौठो कारण छैन । नेपाल जस्तो बहुल पहिचान भएको देशमा त्यसको अन्ध नक्कल प्रत्युत्पादक हुन्छ ।

नेपालमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका लागि, यसको भावी दशा र दिशानिर्देश गर्ने गरी लेखिएको मानिने ‘सयौं थुंगा फूल...’ मा ‘विविधता’ को महिमागान त गरिएको छ, यसमा पनि ‘एकता’ माथि अत्यधिक जोड दिइएको छ ।

भाषामा एकताको तत्त्व खोज्दा खस–नेपाली भाषाको एकल प्रभुत्व र प्रसारलाई बिनाप्रश्न, बिनासंकोच, बिनाग्लानि स्विकारिएको छ, जबकि लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको आन्दोलनका क्रममा सडकको राष्ट्रगान बन्न सफल ‘गाउँ–गाउँबाट उठ...’ कै दर्जनौं राष्ट्रभाषामा अनुवाद र गायनको उदाहरण देशभित्रै उपलब्ध थियो । देशबाहिर पनि समावेशी लोकतन्त्रतिर लम्केको दक्षिण अफ्रिकाको राष्ट्रगानबाट पनि सहजै पाठ सिक्न सकिन्थ्यो, जसमा पाँच देशका एघार भाषाको प्रयोग गरिएको छ । गीतको भावमा जस्तै भाषामा पनि विविधता स्विकारिएको भए एक भाषाको प्रभुत्व रहेको एकात्मक केन्द्रीकृत नेपाली राज्य बहुलता र संघात्मकताको दिशातिर साँच्चै जान थालेको संकेत मिल्थ्यो ।

'एकतामा विविधता’ खोइ ?
नेपाली समाज एकलबाट बहुल दिशातिर उन्मुख छ, राज्य भने बहुलता वा विविधता वा अनेकताबाट त्रस्त छ । त्यसैले राज्यका सञ्चालकहरू विविधताको सन्दर्भ आउनासाथ एकताको नारा लगाउन तम्सिहाल्छन् । बहुलता वा विविधता वा अनेकता वा भिन्नतालाई विखण्डन, विभाजन र अराष्ट्रिय पक्षको अर्थमा बुझ्ने–बुझाउने नयाँ राजाहरूको राष्ट्रवाद खतरनाक छ, राजा महेन्द्रको राष्ट्रवाद जस्तै ।

त्यस्तोखतरनाक दिशा र दशातिर जनतालाई हाँक्नुको सट्टा ‘विविधताको एकता’ (युनिटी इन डाइभर्सिटी) मात्रै होइन, ‘एकतामा विविधता’ (डाइभर्सिटी इन युनिटी) को पक्ष देखेमा सबैको भलो हुन्छ ।

अनेक नारा र निहुँमा जनतालाई नियन्त्रण र निर्देशित गर्दै प्रजामा होइन, नागरिकमा रूपान्तरण गर्ने हो भने दुइटा काम मात्रै गरे पुग्छ । एक, समान कदरको आकांक्षा । दुई, भिन्नतासहित बाँच्न पाउने स्वतन्त्रताको सम्बोधन । चार्ल्स टेलरका शब्दमा, भिन्नतासहित बाँच्न पाउने स्वतन्त्रता र समान कदरको आकांक्षालाई सम्बोधन हुने गरी बहुसंस्कृतिवाद (मल्टिकल्चरिजम) लागू गर्न सकियो भने द्वन्द्व कम हुन्छ ।

अतः नयाँ राजाहरूले हेक्काराखून्, भिन्नतासहितको समानता वा पहिचानसहितको समानता वा आत्मसम्मान र कदरसहितको समानता केवल राष्ट्रगान गाएर लागू हुँदैन । बहुसंस्कृति लागूनहुने गरी राष्ट्रगान गाउन जनतालाई जहाँतहीँ उभ्याउनु र राष्ट्रगानलाई सलामी गानमा झार्दै आफूले पिर्केसलामी लिनुको अर्थ राजनीतिक–सांस्कृतिक पाखण्डको फ्रदर्शन मात्रै हुन्छ ।

ट्वीटर : @maharjan72

प्रकाशित : भाद्र १०, २०७६ ०८:१५
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

माइक्रोबायोलोजी ब्लुज

चन्द्रमणि काफ्ले

त्रिविले विज्ञान तथा प्रविधि अध्ययन संस्थानमार्फत सामान्य विज्ञान (प्योर र बेसिक साइन्स) का विभिन्न विषयमा स्नातकोत्तर तह सञ्चालन गर्छ । विज्ञानका जटिल (एड्भान्स्ड) ज्ञान र वैज्ञानिक पद्धतिबाट शोध तथा अनुसन्धान र विज्ञानको सञ्चार कसरी गर्ने भन्ने शिक्षा स्नातकोत्तर तहमा प्रदान गरिन्छ ।

विज्ञानका यी विषयमा पनि उपविषय छुट्याएर विद्यार्थीलाई निश्चित क्षेत्रमा विज्ञान तथा प्रविधि अध्ययन संस्थानले विशेषज्ञता प्रदान गराउँदै आइरहेको छ । उदाहरणका लागि, जीवशास्त्रमा स्नातकोत्तर गर्ने विद्यार्थीले पर्यावरणशास्त्र, माछाशास्त्र, कीटशास्त्र र परजीविशास्त्रमध्ये एकमा विशेषज्ञता हासिल गर्छन् र स्नातकोत्तर उपाधि लिइसकेपछि विज्ञान शिक्षण, विज्ञानकर्म र शोध क्षेत्रमा निपुण हुन्छन् ।

त्यस्तै, विज्ञान तथा प्रविधि अध्ययन संस्थान अन्तर्गतको माइक्रोबायोलोजीमा स्नातकोत्तर गरिसकेकाहरू यसका चार उपविषय (मेडिकल, जनस्वास्थ्य, खाद्य र औद्योगिक माइक्रोबायोलोजी) मा ज्ञाता हुन्छन् । अध्यापन वा शोधकर्मका लागि कुनै प्राज्ञिक संस्थाले जनशक्तिको माग गरेको छ, तर त्यसका लागि स्वास्थ्य व्यवसायी परिषदद्वारा जारी लाइसेन्स आवश्यक छ भन्ने त्रुटिपूर्ण प्रावधान राखिएको छ भने, विज्ञान तथा प्रविधि अध्ययन संस्थान र माइक्रोबायोलोजी केन्द्रीय विभागले यसविरुद्ध आवाज उठाउनुपर्ने हो ।

आफ्ना विद्यार्थीलाई नीतिगत उल्झनका कारण सडक आन्दोलनमा निस्किनुपर्ने बाध्यता आइपर्नु तिनका लागि लज्जाको विषय हुनुपर्ने हो ।

समस्याको सुरुआत
यसमा स्पष्ट रूपमा देखिने प्रमुख समस्या हो— विद्यार्थी संख्याका तुलनामा अति कम मात्रामा रोजगारीको सिर्जना हुनु । गुणात्मक रूपमा धेरै संख्यामा प्रोडक्ट निकाल्ने विज्ञान (भौतिकशास्त्र, कृषिशास्त्र, कम्प्युटर साइन्स आदि) का विद्यार्थीहरू स्नातकोत्तर तहपछि के गर्ने भन्ने समस्याबाट प्रताडित छन् ।

पछिल्लो ट्रेन्ड हेर्दा, अधिकांश विद्यार्थी विज्ञान तथा अनुसन्धानमा जागिरको सुरक्षा खोज्दै विदेश पलायन हुने गरेका छन् भने कतिपयले समय, शक्ति र धन खर्च गरेर आर्जन गरेको ज्ञानको माया मारेर अन्य पेसा अपनाएका छन् । भलै नास्टले थोरै संख्यामा अनुसन्धान कर्मका लागि जागिरको व्यवस्था गरेको छ । तर तलब तथा सुविधा अत्यन्तै न्यून भएका कारण विद्यार्थीहरू आकर्षित हुन सकेका छैनन् ।

माइक्रोबायोलोजी केन्द्रीय विभागका प्रोडक्ट पनि माथि उल्लिखित समस्याका भुक्तभोगी हुन् ।

माइक्रोबायोलोजीमा किन धेरै स्नातकोत्तर ?
करिब तीन दशकदेखि सञ्चालित स्नातकोत्तर तहको पढाइ पछिल्ला केही वर्षयता केन्द्रीय विभाग, आङ्गिक तथा निजी क्याम्पससमेत गरी करिब दस ठाउँमा हुने गरेको छ । त्रिवि र विज्ञान तथा प्रविधि अध्ययन संस्थानले भविष्यमा कति जनशक्ति खपत हुन्छ भनेर अध्ययनपछि मात्र अनेक कलेजलाई सम्बन्धन दिएको पक्कै होइन । त्यस्तो हुन्थ्यो भने माइक्रोबायोलोजी जनशक्तिको माग र आपूर्तिको सन्तुलन बिग्रिँदैनथ्यो ।

माइक्रोबायोलोजी केन्द्रीय विभाग र निजी क्याम्पसले आफूले सञ्चालन गरिरहेको स्नातकोत्तर तह आधारभूत विज्ञान (प्योर साइन्स) पढाइ हुने कार्यक्रम हो वा क्लिनिकल र अस्पतालमा आधारित (हस्पिटल बेस्ड एप्लाइड वा प्राविधिक साइन्स) भनी भर्ना हुन आउनेहरूलाई सुरुमै स्पष्ट पार्न सकेका छैनन् । त्यो पढाइले स्वास्थ्यकर्मी उत्पादन गर्ने हो कि प्राज्ञ तथा वैज्ञानिक भन्नेबारे विद्यार्थीलाई इमानदारीपूर्वक जानकारी दिनुपर्छ ।

कतिपय विद्यार्थी विज्ञान तथा प्रविधि अध्ययन संस्थान अन्तर्गतको माइक्रोबायोलोजी पढेपछि त्रिविकै चिकित्सा शिक्षा अध्ययन संस्थान अन्तर्गतको क्लिनिकल माइक्रोबायोलोजीसरह स्वास्थ्यकर्मीको लाइसेन्ससँगै जागिर पाइन्छ भन्ने धारणाका छन् । त्यसमाथि क्याम्पसहरू वास्तविकता बुझाउन चाहँदैनन्, किनकि विद्यार्थी घटाउनु छैन ।

२०७०/७१ मा विद्यार्थी आन्दोलनपछि माइक्रोबायोलोजी केन्द्रीय विभागले पाठ्यक्रम क्लिनिकल माइक्रोबायोलोजी र मेडिकल ल्याब टेक्निसियनसँग मिल्दोजुल्दो हुने गरी परिमार्जन गरेको छ । यो कदमले माइक्रोबायोलोजी केन्द्रीय विभाग आधारभूत विज्ञान पढाइ हुने संस्थाबाट क्लिनिकल र अस्पतालमा आधारित प्राविधिक विज्ञान पढाइ हुने संस्थातर्फ लम्कन चाहेको छनक दिन्छ ।

लाइसेन्सको आवश्यकता
नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी परिषदले पारामेडिक स्वास्थ्यकर्मी (ल्याब टेक्निसियन, हेल्थ एसिस्टेन्ट, सीएमए) लाई सम्बन्धित संस्थामा काम गर्न लाइसेन्स दिन्छ । विज्ञान तथा प्रविधि अध्ययन संस्थानले सञ्चालन गर्ने माइक्रोबायोलोजीमा स्नातकोत्तर गरी मेडिकल माइक्रोबायोलोजीमा विज्ञता हासिल गरेका विद्यार्थीलाई चाहिँ परिषदले कुनै स्वास्थ्य संस्थामा पर्याप्त तालिम नलिएको भनी त्यस्तो लाइसेन्स दिन आनाकानी गर्दै आएको छ ।

विज्ञान तथा प्रविधि अध्ययन संस्थानको पाठ्यक्रम स्वास्थ्यसम्बद्ध नरहेको र स्वास्थ्य विषय अध्यापन गर्न आफूसँग स्वीकृति नलिइएको परिषदको तर्क छ । अर्कातिर, परिषदले त्रिविकै क्लिनिकल माइक्रोबायोलोजीका स्नातकोत्तरलाई भने बिनारोकटोक लाइसेन्स दिँदै आएको छ ।

हाल देशको प्राज्ञिक क्षेत्रमा जागिरको खडेरीका मारमा परेका माइक्रोबायोलोजी स्नातकोत्तरहरूले क्लिनिकल माइक्रोबायोलोजी स्नातकोत्तरले जस्तै आर्थिक सुरक्षा खोज्नु स्वाभाविक हो । क्लिनिकल माइक्रोबायोलोजीका स्नातकोत्तर र मेडिकल ल्याब टेक्नोलोजीका स्नातक जनशक्ति अस्पताल तथा रुटिन डाइग्नस्टिक प्रयोगशालाहरूमा खपत हुँदै आइरहेका छन् ।

तर तिनै अस्पताल तथा प्रयोगशालामा माइक्रोबायोलोजी क्षेत्रमा सघन अनुसन्धानका लागि विज्ञानकर्म जानेको, शोध क्षेत्रमा निपुण र आवश्यक परेमा विज्ञान कम्युनिकेट (शिक्षण) गर्नसक्ने विज्ञ जनशक्ति त्यस्तो अनुसन्धानको अभावमा कार्यविहीन भएका छन् । त्यस्तो सघन अनुसन्धान माइक्रोबायोलोजीका स्नातकोत्तरहरूले सजिलै गर्न सक्छन् । त्यसैले स्वास्थ्य व्यवसायी परिषदले लाइसेन्सको अत्तो थाप्नु अनावश्यक हो । यसका कारण माइक्रोबायोलोजी अध्यापन गराउने प्राज्ञिक क्षेत्रमा पनि केही लाइसेन्सधारी क्लिनिकल माइक्रोबायोलोजिस्ट र प्राविधिक विज्ञहरूको सिन्डिकेट बढ्ने लक्षण देखिएको छ ।

अज्ञात रोगले वर्षेनि कैयौं जीवन गुम्ने हाम्रो जस्तो देशमा माइक्रोबायोलोजी क्षेत्रमा अनुसन्धान अत्यन्तै संवेदनशील विषय हुनुपर्ने हो । ‘बुद्धको देश’ अचेल ‘अत्यधिक टाइफाइड संक्रमण हुने देश’ भनेर चिनिन थालेको छ । जटिल संक्रमणजन्य रोगको अनुसन्धान विदेशी वैज्ञानिक आएर गरेका छन्, जुन नराम्रो त होइन, तर नेपालकै वैज्ञानिक भने जागिर खोज्दै विदेश पलायन भएर यहाँ जनशक्तिको खडेरी हुनु दुःखद हो ।

नेपालका कतिपय अस्पताल तथा प्रयोगशालाले आफ्नो नामका पछाडि ‘अनुसन्धान केन्द्र’झुन्ड्याउने गरेका छन्, जसको अर्थ हो— तिनमा निरन्तर अनुसन्धान हुन्छ । तिनका ‘रिसर्च ल्याब’ मा माइक्रोबायोलोजी क्षेत्रमा सक्रिय रूपमा अनुसन्धान हुन्छ त ? यसबारे नियमन आवश्यक छ । धेरै अस्पतालले रुटिन डाइग्नोस्टिक ल्याब मात्र चलाउने गरेका छन्, जसमा प्राविधिक कामका लागि माइक्रोबायोलोजीको विज्ञ जनशक्तिभन्दा स्वास्थ्य व्यवसायी परिषदबाट लाइसेन्सप्राप्त ल्याब टेक्निसिएनलाई प्राथमिकता दिने गरिएको छ ।

समाधानको पहल
२०७४ मा विद्यार्थी आन्दोलनपछि पुष्पराज खनालको संयोजकत्वमा गठित ‘माइक्रोबायोलोजी समस्या समाधान कार्यदल’ ले क्लिनिकल माइक्रोबायोलोजी र मेडिकल माइक्रोबायोलोजी पाठ्यक्रमको तुलनात्मक अध्ययन गरेको थियो ।

उसले आफ्नो प्रतिवेदनमा ‘चिकित्सा शिक्षा अध्ययन संस्थान अन्तर्गतको क्लिनिकल माइक्रोबायोलोजी कार्यक्रमले हेल्थ डेलिभरी सिस्टम वा अस्पतालमा काम गर्ने दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने र विज्ञान तथा प्रविधि अध्ययन संस्थान अन्तर्गतको माइक्रोबायोलोजी कार्यक्रमका उत्पादनहरू रुटिन डाइग्नोस्टिक ल्याबमा कम अनुभव प्राप्त भए पनि दुबै प्रकारका प्रयोगशाला ‘अनुसन्धानात्मक तथा रुटिन डाइग्नोस्टिक ल्याबमा काम गर्न दक्ष भएको’ उल्लेख गरेको छ । उक्त प्रतिवेदनले विज्ञान तथा प्रविधि अध्ययन संस्थान अन्तर्गतको माइक्रोबायोलोजी स्नातकोत्तरका लागि प्रयोगात्मक अभ्यास एक वर्ष पुर्‍याई परिषदले दर्ता गर्नुपर्ने भनेर सिफारिस पनि गरेको छ ।

अड्केको हलो
माइक्रोबायोलोजी सङ्गर्ष समिति, २०७१ ले मेडिकल माइक्रोबायोलोजीका केही स्नातकोत्तरलाई स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद र राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला, टेकुको संयुक्त निर्णयद्वारा २०६८ मा जारी गरेको अस्थायी लाइसेन्सको नजिर र कार्यदल, २०७४ को प्रतिवेदनका आधारमा बिनासर्त लाइसेन्स उपलब्ध गराउन माग गरेको छ । तर कार्यदलको प्रतिवेदन आफैमा बाझिएको भन्दै परिषदले त्यसको निष्पक्षतामाथि नै प्रश्न उठाएको छ ।

विज्ञान तथा प्रविधि अध्ययन संस्थान अन्तर्गतको माइक्रोबायोलोजी कार्यक्रमको परिमार्जित पाठ्यक्रम २०७०–७१ अनुसार, हेल्थ डेलिभरी सिस्टममा ६ महिना मात्र तालिमप्राप्त र चिकित्सा शिक्षा अध्ययन संस्थान अन्तर्गत तीन वर्ष हेल्थकेयर पढाउने संस्थामा प्रशिक्षित क्लिनिकल माइक्रोबायोलोजीका उत्पादनमा प्रतिवेदनले तात्त्विक फरक नदेखेको परिषद्को जिकिर छ । हेल्थकेयर सिस्टममा ६ महिना मात्र अनुभव भएको जनशक्तिलाई लाइसेन्स दिँंदा संवेदनशील स्वास्थ्यसेवाको गुणस्तर घट्ने परिषद्को ठम्याइ छ ।

सुझाव
विज्ञान तथा प्रविधि अध्ययन संस्थान अन्तर्गतको माइक्रोबायोलोजीका स्नातकोत्तर जागिरको सुरक्षाका लागि प्राविधिक क्षेत्रतर्फ जान चाहन्छन् भने त्रिवि र स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद्ले मार्गप्रशस्त गरिदिनु उचित हुन्छ । माइक्रोबायोलोजी अध्ययनमा अब्बल मानिएका देशमध्येको अमेरिकाको नजिर हेर्ने हो भने पनि, क्लिनिकल र मेडिकल ल्याब साइन्सबाहेक माइक्रोबायोलोजीका अन्य उपविषयका स्नातक वा स्नातकोत्तरले कम्तीमा एक वर्ष तोकिएको शिक्षण संस्थामा इन्टर्नसिप गरेर लाइसेन्सका लागि परीक्षा उत्तीर्ण गरेपछि मेडिकल ल्याब साइन्टिस्टका रूपमा क्लिनिकल ल्याबमा काम गर्ने अनुमति प्राप्त गर्छन् ।

माइक्रोबायोलोजी समस्या समाधान कार्यदलले पनि एक वर्षको प्रयोगात्मक अभ्यासको सिफारिस गरेको छ । सोही अनुसार, माइक्रोबायोलोजी जनशक्तिलाई स्नातकोत्तरपछि तोकिएको शिक्षण अस्पतालमा एक वर्ष हेल्थकेयर सिस्टमभित्र राखेर तालिम दिई स्वास्थ्य संस्थामा काम गर्ने अनुमति दिनु नै हालका लागि श्रेयष्कर देखिन्छ । तर माइक्रोबायोलोजी लगायत अन्य विज्ञान विषयका स्नातकोत्तरको समस्याको दिगो हलचाहिँ देशमा उन्नत प्राज्ञिक संस्कारको विकास नै हो ।

विज्ञान तथा प्रविधि अध्ययन संस्थान अन्तर्गत विज्ञानका कुनै पनि विषयका स्नातकोत्तरलाई बिनारोकटोक विषयसम्बद्ध जुनसुकै निकायमा विज्ञान शिक्षण र इथिक्सभित्र रहेर शोध अनुसन्धान वा विज्ञानकर्म गर्न मिल्ने जागिरको व्यवस्था नीतिगत रूपमा गर्न सकियो भने देशको विज्ञान तथा अनुसन्धान क्षेत्रमा गुणस्तरीय विकास हुन्छ ।

लेखक अमेरिकाको मियामी विश्वविद्यालयमा माइक्रोबायोलोजी अन्तर्गतको एउटा विषयमा विद्यावारिधि गर्दै छन् ।

प्रकाशित : भाद्र १०, २०७६ ०८:१३
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×