माइक्रोबायोलोजी ब्लुज

चन्द्रमणि काफ्ले

त्रिविले विज्ञान तथा प्रविधि अध्ययन संस्थानमार्फत सामान्य विज्ञान (प्योर र बेसिक साइन्स) का विभिन्न विषयमा स्नातकोत्तर तह सञ्चालन गर्छ । विज्ञानका जटिल (एड्भान्स्ड) ज्ञान र वैज्ञानिक पद्धतिबाट शोध तथा अनुसन्धान र विज्ञानको सञ्चार कसरी गर्ने भन्ने शिक्षा स्नातकोत्तर तहमा प्रदान गरिन्छ ।

विज्ञानका यी विषयमा पनि उपविषय छुट्याएर विद्यार्थीलाई निश्चित क्षेत्रमा विज्ञान तथा प्रविधि अध्ययन संस्थानले विशेषज्ञता प्रदान गराउँदै आइरहेको छ । उदाहरणका लागि, जीवशास्त्रमा स्नातकोत्तर गर्ने विद्यार्थीले पर्यावरणशास्त्र, माछाशास्त्र, कीटशास्त्र र परजीविशास्त्रमध्ये एकमा विशेषज्ञता हासिल गर्छन् र स्नातकोत्तर उपाधि लिइसकेपछि विज्ञान शिक्षण, विज्ञानकर्म र शोध क्षेत्रमा निपुण हुन्छन् ।

त्यस्तै, विज्ञान तथा प्रविधि अध्ययन संस्थान अन्तर्गतको माइक्रोबायोलोजीमा स्नातकोत्तर गरिसकेकाहरू यसका चार उपविषय (मेडिकल, जनस्वास्थ्य, खाद्य र औद्योगिक माइक्रोबायोलोजी) मा ज्ञाता हुन्छन् । अध्यापन वा शोधकर्मका लागि कुनै प्राज्ञिक संस्थाले जनशक्तिको माग गरेको छ, तर त्यसका लागि स्वास्थ्य व्यवसायी परिषदद्वारा जारी लाइसेन्स आवश्यक छ भन्ने त्रुटिपूर्ण प्रावधान राखिएको छ भने, विज्ञान तथा प्रविधि अध्ययन संस्थान र माइक्रोबायोलोजी केन्द्रीय विभागले यसविरुद्ध आवाज उठाउनुपर्ने हो ।

आफ्ना विद्यार्थीलाई नीतिगत उल्झनका कारण सडक आन्दोलनमा निस्किनुपर्ने बाध्यता आइपर्नु तिनका लागि लज्जाको विषय हुनुपर्ने हो ।

समस्याको सुरुआत
यसमा स्पष्ट रूपमा देखिने प्रमुख समस्या हो— विद्यार्थी संख्याका तुलनामा अति कम मात्रामा रोजगारीको सिर्जना हुनु । गुणात्मक रूपमा धेरै संख्यामा प्रोडक्ट निकाल्ने विज्ञान (भौतिकशास्त्र, कृषिशास्त्र, कम्प्युटर साइन्स आदि) का विद्यार्थीहरू स्नातकोत्तर तहपछि के गर्ने भन्ने समस्याबाट प्रताडित छन् ।

पछिल्लो ट्रेन्ड हेर्दा, अधिकांश विद्यार्थी विज्ञान तथा अनुसन्धानमा जागिरको सुरक्षा खोज्दै विदेश पलायन हुने गरेका छन् भने कतिपयले समय, शक्ति र धन खर्च गरेर आर्जन गरेको ज्ञानको माया मारेर अन्य पेसा अपनाएका छन् । भलै नास्टले थोरै संख्यामा अनुसन्धान कर्मका लागि जागिरको व्यवस्था गरेको छ । तर तलब तथा सुविधा अत्यन्तै न्यून भएका कारण विद्यार्थीहरू आकर्षित हुन सकेका छैनन् ।

माइक्रोबायोलोजी केन्द्रीय विभागका प्रोडक्ट पनि माथि उल्लिखित समस्याका भुक्तभोगी हुन् ।

माइक्रोबायोलोजीमा किन धेरै स्नातकोत्तर ?
करिब तीन दशकदेखि सञ्चालित स्नातकोत्तर तहको पढाइ पछिल्ला केही वर्षयता केन्द्रीय विभाग, आङ्गिक तथा निजी क्याम्पससमेत गरी करिब दस ठाउँमा हुने गरेको छ । त्रिवि र विज्ञान तथा प्रविधि अध्ययन संस्थानले भविष्यमा कति जनशक्ति खपत हुन्छ भनेर अध्ययनपछि मात्र अनेक कलेजलाई सम्बन्धन दिएको पक्कै होइन । त्यस्तो हुन्थ्यो भने माइक्रोबायोलोजी जनशक्तिको माग र आपूर्तिको सन्तुलन बिग्रिँदैनथ्यो ।

माइक्रोबायोलोजी केन्द्रीय विभाग र निजी क्याम्पसले आफूले सञ्चालन गरिरहेको स्नातकोत्तर तह आधारभूत विज्ञान (प्योर साइन्स) पढाइ हुने कार्यक्रम हो वा क्लिनिकल र अस्पतालमा आधारित (हस्पिटल बेस्ड एप्लाइड वा प्राविधिक साइन्स) भनी भर्ना हुन आउनेहरूलाई सुरुमै स्पष्ट पार्न सकेका छैनन् । त्यो पढाइले स्वास्थ्यकर्मी उत्पादन गर्ने हो कि प्राज्ञ तथा वैज्ञानिक भन्नेबारे विद्यार्थीलाई इमानदारीपूर्वक जानकारी दिनुपर्छ ।

कतिपय विद्यार्थी विज्ञान तथा प्रविधि अध्ययन संस्थान अन्तर्गतको माइक्रोबायोलोजी पढेपछि त्रिविकै चिकित्सा शिक्षा अध्ययन संस्थान अन्तर्गतको क्लिनिकल माइक्रोबायोलोजीसरह स्वास्थ्यकर्मीको लाइसेन्ससँगै जागिर पाइन्छ भन्ने धारणाका छन् । त्यसमाथि क्याम्पसहरू वास्तविकता बुझाउन चाहँदैनन्, किनकि विद्यार्थी घटाउनु छैन ।

२०७०/७१ मा विद्यार्थी आन्दोलनपछि माइक्रोबायोलोजी केन्द्रीय विभागले पाठ्यक्रम क्लिनिकल माइक्रोबायोलोजी र मेडिकल ल्याब टेक्निसियनसँग मिल्दोजुल्दो हुने गरी परिमार्जन गरेको छ । यो कदमले माइक्रोबायोलोजी केन्द्रीय विभाग आधारभूत विज्ञान पढाइ हुने संस्थाबाट क्लिनिकल र अस्पतालमा आधारित प्राविधिक विज्ञान पढाइ हुने संस्थातर्फ लम्कन चाहेको छनक दिन्छ ।

लाइसेन्सको आवश्यकता
नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी परिषदले पारामेडिक स्वास्थ्यकर्मी (ल्याब टेक्निसियन, हेल्थ एसिस्टेन्ट, सीएमए) लाई सम्बन्धित संस्थामा काम गर्न लाइसेन्स दिन्छ । विज्ञान तथा प्रविधि अध्ययन संस्थानले सञ्चालन गर्ने माइक्रोबायोलोजीमा स्नातकोत्तर गरी मेडिकल माइक्रोबायोलोजीमा विज्ञता हासिल गरेका विद्यार्थीलाई चाहिँ परिषदले कुनै स्वास्थ्य संस्थामा पर्याप्त तालिम नलिएको भनी त्यस्तो लाइसेन्स दिन आनाकानी गर्दै आएको छ ।

विज्ञान तथा प्रविधि अध्ययन संस्थानको पाठ्यक्रम स्वास्थ्यसम्बद्ध नरहेको र स्वास्थ्य विषय अध्यापन गर्न आफूसँग स्वीकृति नलिइएको परिषदको तर्क छ । अर्कातिर, परिषदले त्रिविकै क्लिनिकल माइक्रोबायोलोजीका स्नातकोत्तरलाई भने बिनारोकटोक लाइसेन्स दिँदै आएको छ ।

हाल देशको प्राज्ञिक क्षेत्रमा जागिरको खडेरीका मारमा परेका माइक्रोबायोलोजी स्नातकोत्तरहरूले क्लिनिकल माइक्रोबायोलोजी स्नातकोत्तरले जस्तै आर्थिक सुरक्षा खोज्नु स्वाभाविक हो । क्लिनिकल माइक्रोबायोलोजीका स्नातकोत्तर र मेडिकल ल्याब टेक्नोलोजीका स्नातक जनशक्ति अस्पताल तथा रुटिन डाइग्नस्टिक प्रयोगशालाहरूमा खपत हुँदै आइरहेका छन् ।

तर तिनै अस्पताल तथा प्रयोगशालामा माइक्रोबायोलोजी क्षेत्रमा सघन अनुसन्धानका लागि विज्ञानकर्म जानेको, शोध क्षेत्रमा निपुण र आवश्यक परेमा विज्ञान कम्युनिकेट (शिक्षण) गर्नसक्ने विज्ञ जनशक्ति त्यस्तो अनुसन्धानको अभावमा कार्यविहीन भएका छन् । त्यस्तो सघन अनुसन्धान माइक्रोबायोलोजीका स्नातकोत्तरहरूले सजिलै गर्न सक्छन् । त्यसैले स्वास्थ्य व्यवसायी परिषदले लाइसेन्सको अत्तो थाप्नु अनावश्यक हो । यसका कारण माइक्रोबायोलोजी अध्यापन गराउने प्राज्ञिक क्षेत्रमा पनि केही लाइसेन्सधारी क्लिनिकल माइक्रोबायोलोजिस्ट र प्राविधिक विज्ञहरूको सिन्डिकेट बढ्ने लक्षण देखिएको छ ।

अज्ञात रोगले वर्षेनि कैयौं जीवन गुम्ने हाम्रो जस्तो देशमा माइक्रोबायोलोजी क्षेत्रमा अनुसन्धान अत्यन्तै संवेदनशील विषय हुनुपर्ने हो । ‘बुद्धको देश’ अचेल ‘अत्यधिक टाइफाइड संक्रमण हुने देश’ भनेर चिनिन थालेको छ । जटिल संक्रमणजन्य रोगको अनुसन्धान विदेशी वैज्ञानिक आएर गरेका छन्, जुन नराम्रो त होइन, तर नेपालकै वैज्ञानिक भने जागिर खोज्दै विदेश पलायन भएर यहाँ जनशक्तिको खडेरी हुनु दुःखद हो ।

नेपालका कतिपय अस्पताल तथा प्रयोगशालाले आफ्नो नामका पछाडि ‘अनुसन्धान केन्द्र’झुन्ड्याउने गरेका छन्, जसको अर्थ हो— तिनमा निरन्तर अनुसन्धान हुन्छ । तिनका ‘रिसर्च ल्याब’ मा माइक्रोबायोलोजी क्षेत्रमा सक्रिय रूपमा अनुसन्धान हुन्छ त ? यसबारे नियमन आवश्यक छ । धेरै अस्पतालले रुटिन डाइग्नोस्टिक ल्याब मात्र चलाउने गरेका छन्, जसमा प्राविधिक कामका लागि माइक्रोबायोलोजीको विज्ञ जनशक्तिभन्दा स्वास्थ्य व्यवसायी परिषदबाट लाइसेन्सप्राप्त ल्याब टेक्निसिएनलाई प्राथमिकता दिने गरिएको छ ।

समाधानको पहल
२०७४ मा विद्यार्थी आन्दोलनपछि पुष्पराज खनालको संयोजकत्वमा गठित ‘माइक्रोबायोलोजी समस्या समाधान कार्यदल’ ले क्लिनिकल माइक्रोबायोलोजी र मेडिकल माइक्रोबायोलोजी पाठ्यक्रमको तुलनात्मक अध्ययन गरेको थियो ।

उसले आफ्नो प्रतिवेदनमा ‘चिकित्सा शिक्षा अध्ययन संस्थान अन्तर्गतको क्लिनिकल माइक्रोबायोलोजी कार्यक्रमले हेल्थ डेलिभरी सिस्टम वा अस्पतालमा काम गर्ने दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने र विज्ञान तथा प्रविधि अध्ययन संस्थान अन्तर्गतको माइक्रोबायोलोजी कार्यक्रमका उत्पादनहरू रुटिन डाइग्नोस्टिक ल्याबमा कम अनुभव प्राप्त भए पनि दुबै प्रकारका प्रयोगशाला ‘अनुसन्धानात्मक तथा रुटिन डाइग्नोस्टिक ल्याबमा काम गर्न दक्ष भएको’ उल्लेख गरेको छ । उक्त प्रतिवेदनले विज्ञान तथा प्रविधि अध्ययन संस्थान अन्तर्गतको माइक्रोबायोलोजी स्नातकोत्तरका लागि प्रयोगात्मक अभ्यास एक वर्ष पुर्‍याई परिषदले दर्ता गर्नुपर्ने भनेर सिफारिस पनि गरेको छ ।

अड्केको हलो
माइक्रोबायोलोजी सङ्गर्ष समिति, २०७१ ले मेडिकल माइक्रोबायोलोजीका केही स्नातकोत्तरलाई स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद र राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला, टेकुको संयुक्त निर्णयद्वारा २०६८ मा जारी गरेको अस्थायी लाइसेन्सको नजिर र कार्यदल, २०७४ को प्रतिवेदनका आधारमा बिनासर्त लाइसेन्स उपलब्ध गराउन माग गरेको छ । तर कार्यदलको प्रतिवेदन आफैमा बाझिएको भन्दै परिषदले त्यसको निष्पक्षतामाथि नै प्रश्न उठाएको छ ।

विज्ञान तथा प्रविधि अध्ययन संस्थान अन्तर्गतको माइक्रोबायोलोजी कार्यक्रमको परिमार्जित पाठ्यक्रम २०७०–७१ अनुसार, हेल्थ डेलिभरी सिस्टममा ६ महिना मात्र तालिमप्राप्त र चिकित्सा शिक्षा अध्ययन संस्थान अन्तर्गत तीन वर्ष हेल्थकेयर पढाउने संस्थामा प्रशिक्षित क्लिनिकल माइक्रोबायोलोजीका उत्पादनमा प्रतिवेदनले तात्त्विक फरक नदेखेको परिषद्को जिकिर छ । हेल्थकेयर सिस्टममा ६ महिना मात्र अनुभव भएको जनशक्तिलाई लाइसेन्स दिँंदा संवेदनशील स्वास्थ्यसेवाको गुणस्तर घट्ने परिषद्को ठम्याइ छ ।

सुझाव
विज्ञान तथा प्रविधि अध्ययन संस्थान अन्तर्गतको माइक्रोबायोलोजीका स्नातकोत्तर जागिरको सुरक्षाका लागि प्राविधिक क्षेत्रतर्फ जान चाहन्छन् भने त्रिवि र स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद्ले मार्गप्रशस्त गरिदिनु उचित हुन्छ । माइक्रोबायोलोजी अध्ययनमा अब्बल मानिएका देशमध्येको अमेरिकाको नजिर हेर्ने हो भने पनि, क्लिनिकल र मेडिकल ल्याब साइन्सबाहेक माइक्रोबायोलोजीका अन्य उपविषयका स्नातक वा स्नातकोत्तरले कम्तीमा एक वर्ष तोकिएको शिक्षण संस्थामा इन्टर्नसिप गरेर लाइसेन्सका लागि परीक्षा उत्तीर्ण गरेपछि मेडिकल ल्याब साइन्टिस्टका रूपमा क्लिनिकल ल्याबमा काम गर्ने अनुमति प्राप्त गर्छन् ।

माइक्रोबायोलोजी समस्या समाधान कार्यदलले पनि एक वर्षको प्रयोगात्मक अभ्यासको सिफारिस गरेको छ । सोही अनुसार, माइक्रोबायोलोजी जनशक्तिलाई स्नातकोत्तरपछि तोकिएको शिक्षण अस्पतालमा एक वर्ष हेल्थकेयर सिस्टमभित्र राखेर तालिम दिई स्वास्थ्य संस्थामा काम गर्ने अनुमति दिनु नै हालका लागि श्रेयष्कर देखिन्छ । तर माइक्रोबायोलोजी लगायत अन्य विज्ञान विषयका स्नातकोत्तरको समस्याको दिगो हलचाहिँ देशमा उन्नत प्राज्ञिक संस्कारको विकास नै हो ।

विज्ञान तथा प्रविधि अध्ययन संस्थान अन्तर्गत विज्ञानका कुनै पनि विषयका स्नातकोत्तरलाई बिनारोकटोक विषयसम्बद्ध जुनसुकै निकायमा विज्ञान शिक्षण र इथिक्सभित्र रहेर शोध अनुसन्धान वा विज्ञानकर्म गर्न मिल्ने जागिरको व्यवस्था नीतिगत रूपमा गर्न सकियो भने देशको विज्ञान तथा अनुसन्धान क्षेत्रमा गुणस्तरीय विकास हुन्छ ।

लेखक अमेरिकाको मियामी विश्वविद्यालयमा माइक्रोबायोलोजी अन्तर्गतको एउटा विषयमा विद्यावारिधि गर्दै छन् ।

प्रकाशित : भाद्र १०, २०७६ ०८:१३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

जी–७ सम्मेलन : अमेजनको डढेलो निभाउन सघाउने

एजेन्सीहरू

पेरिस — सात ठूला औद्योगिक राष्ट्रहरूको समूह जी–७ सम्मेलनमा सहभागी अन्तर्राष्ट्रिय नेताहरू अमेजन वनक्षेत्रमा लागेका डढेलो नियन्त्रण प्रयास गर्न सहयोग गर्ने भएका छन् ।

जी–७ सम्मेलनमा बोल्दै फ्रान्सका राष्ट्रपति इम्यानुएल म्याक्रोंले डढेलो नियन्त्रणका लागि ‘प्राविधिक र आर्थिक सहयोग’ गर्ने निर्णय भएको जनाएका हुन् । उनका अनुसार जी–७ समूहले तत्कालका लागि २ करोड २० लाख डलर सहयोग गर्ने सहमति भएको हो । यद्यपि, ब्राजिलका राष्ट्रपति जैर बोल्सोनारोले ‘आफ्नो देशका सार्वभौमिकताको सम्मान’ हुनुपर्ने बताएका छन् ।

सम्मेलन फ्रान्सको तटीय सहर बियारिजमा शनिबार सुरु सम्मेलन सोमबार सकिएको हो । समूहमा क्यानडा, जर्मनी, अमेरिका, बेलायत, इटाली, जापान र फ्रान्स सदस्य छन् । डढेलो अमेजन वनक्षेत्रमा फैलिएको डढेलो नियन्त्रणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले ब्राजिलका राष्ट्रपति जैर बोल्सोनारोमाथि दबाब दिएलगत्तै जी–७ नेताहरूले सहयोग गर्ने सहमति गरेका हुन् ।

सम्मेलनमा सहभागी बेलायती प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनले ‘अमेजनको जंगल जोगाउन एक करोड पाउन्ड उपलब्ध गराउने’ प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । ‘प्राविधिक स्रोतसाधन र आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउनका लागि हाम्रो टोलीले अमेजन क्षेत्रका देशहरूसँग समन्वय गरिरहेको छ,’ जोन्सनले भने ।

यसअघि ब्राजिलका राष्ट्रपति जैर बोल्सोनारोले अमेजन क्षेत्रको डढेलोको समस्या ‘मानिसले चर्चा गरेजस्तो भयावह नरहेको’ दाबी गरेका थिए । अमेजन वनक्षेत्रमा फैलिएको डढेलोबारे विश्वव्यापी रूपमा चासो व्यक्त गरिएपछि बोल्सोनारोले अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमले सार्वजनिक गरेजस्तो भयावह अवस्था नरहेको दाबी गरेका हुन् । ‘हाम्रा एकाइहरूले अमेजन वनक्षेत्रमा फैलिएको डढेलो नियन्त्रण गर्न काम सुरु गरिसकेका छन्,’ पत्रकारसँगको कुराकानीमा उनले भने ।

उनले गतवर्षका तुलनामा ब्राजिलमा यस वर्ष डढेलोका घटनामा कमी आएको बताए । यद्यपि ब्राजिलको नेसनल इन्स्टिच्युट फर स्पेस रिसर्चले ब्राजिलमा जनवरीदेखि अगस्टबीच डढेलोका घटना ८२ प्रतिशतले वृद्धि भएको दाबी गरेको छ ।

खटाइयो सेना
अमेजन वनक्षेत्रमा लागेका आगो निभाउन प्रयास नगरेको अन्तर्राष्ट्रिय आलोचनापछि ब्राजिलका राष्ट्रपति बोल्सोनारोले सशस्त्र सुरक्षा परिचान गरेका थिए । हाल उक्त क्षेत्रमा ४४ हजार सुरक्षाकर्मी खटाइएको बीबीसीले जनाएको छ । बोल्सोनारूले देशका संरक्षित प्राकृतिक क्षेत्र, आदिवासी बसोबास गर्ने भूभाग र सीमावर्ती क्षेत्रमा लागेको डढेलो नियन्त्रणमा लिन सेना खटाउन आदेश दिएका हुन् ।

युरोपेली नेताहरूले ब्राजिलमाथि तीव्र दबाब दिएपछि अमेजन क्षेत्रमा फैलिएको डढेलो नियन्त्रणको पहल गर्न बोल्सोनारू बाध्य भएका जनाइएको छ । उनले जंगलमा फैलिएको डढेलोलाई कारण बनाई अन्य देशविरुद्ध दबाब सिर्जना गर्नु उचित नहुने बताए ।

यसअघि फ्रान्सका राष्ट्रपति इम्मानुएल म्याक्रों तथा बेलायती प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनले अमेजनमा फैलिएको डढेलो ‘अन्तर्राष्ट्रिय संकट’ भएकाले सबै मिलेर नियन्त्रण गर्नुपर्ने बताएका थिए । उनले उक्त विषय ठूला अर्थतन्त्रहरूको समूह ‘जी–७’ सम्मेलनमा प्राथमिकता साथ छलफल गरिनुपर्ने बताएपछि बोल्सोनारू आक्रामक भएका हुन् । जर्मन चान्सलर एंगेला मर्केलले अमेजनको डढेलो ‘गम्भीर आपताल’ भएको बताइन् ।

ब्राजिलले अमेजनमा फैलिएको डढेलो निभाउने प्रयास नगरे फ्रान्स र आयरल्यान्डले दक्षिण अमेरिकी देशहरूसँगको व्यापार सम्झौता नवीकरण नगर्ने चेतावनी दिएपछि बोल्सोनारूपछि हटेका हुन् ।

वनक्षेत्रमा ढडेलो फैलिनुमा किसान तथा गोठालाहरूलाई मुख्य जिम्मेवार ठानिएको छ । वन मासेर खेतीयोग्य जमिन बताउनका लागि उनीहरूले जानाजान लगाएका हुन सक्ने आशंकासमेत गरिएको छ । विभिन्न वातावरण सम्बद्ध संस्थाहरूले अमेजन क्षेत्रलाई कृषि र खानीका लागि प्रयोग गर्न दिने बोल्सोनारूको नीतिका कारण पछिल्लो संकट उत्पन्न भएको बताउने गरेका छन् ।
अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमका अनुसार डढेलो हाल २ हजार ५ सयभन्दा बढी स्थानमा सक्रिय छ । विश्वकै ठूलो ‘रेन फरेस्ट’ अमेजनमा संग्रहित हुने कार्बनले विश्वमा हुने तापमान वृद्धि सुस्त बनाइदिन्छ । अमेजनमा ३० लाख प्रजातिका वनस्पति तथा वन्यजन्तु छन् । विश्वको २० प्रतिशत अक्सिजन अमेजनले उत्पादन गर्ने भएकाले यसलाई ‘विश्वको फोक्सो’ पनि भनिन्छ । यहाँ करिब १० लाख आदिवासी बसोबास गर्दछन् ।

प्रकाशित : भाद्र १०, २०७६ ०८:०६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्