वार्द्धक्यतन्त्रका भड्खालाहरू

अच्युत वाग्ले

पश्चिमा दर्शनमा ‘दार्शनिक राजा’ लगायत राज्यका आदर्श अवधारणाहरूको जग स्थापित गरे बापतको एकल श्रेय र सीमातीत प्रशंसा ग्रीक दार्शनिक प्लेटोले पाएका छन् । ऊनैको वार्द्धक्यतन्त्र वा वृद्धतन्त्र (जेरोन्टोत्रेसी) को अवधारणालाई भने आधुनिक राजनीतिशास्त्रले सम्भवतः सबभन्दा बढी आलोचना गरेको छ । लोकतन्त्रको भावना विपरीतको प्रस्तावना ठहर्‍याएको छ ।

मेडिकल सोसियोलोजीका अमेरिकी प्रध्यापक एर्डमन बी पाल्मोर लेख्छन्, ‘वृद्धतन्त्रले वृद्धहरूको समूहद्वारा गरिएको शासन वा हालीमुहाली (डोमिन्यान्स) लाई बुझाउँछ । आम फ्रयोगमा ‘जेरोन्टोत्रेसी’को वर्गीकरण सामान्यतः निन्दात्मक अर्थमा लिइन्छ, जसमा बूढो उमेरलाई पुरातनपन्थी र रूपान्तरित हुन नखोज्ने नेतृत्व पद्धतिको कारक सम्बन्धका रूफमा अर्थ्याइन्छ ।

...वैज्ञानिक दृष्टिमा ‘जेरोन्टोत्रेसी’ले दिने थप अर्थचाहिँ त्यस्तो समाज हो, जसमा नेतृत्व पाका मानिसहरू, ऐतिहासिक रूपमा हेर्दा अक्सर सधैं पुरुषहरूका लागिमात्र संरक्षित हुन्छ । उदाहरणका लागि, (प्राचीन) ग्रीक नगर राज्यहरूमा जेरोरसिया भनिने वृद्धहरूको समूह, अथवा परिषद्ले शासन गर्थ्यो, जसका सदस्यको उमेर ६० वर्षदेखि मृत्युपर्यन्त हुन्थ्यो । पूर्वी अफ्रिकाका धेरै आदिवासी शासनहरू अझै विशुद्ध ‘जेरोन्टोत्रेसी’ छन् । राजनीतिक फाँटमा ‘जेरोन्टोत्रेसी’ वृद्धहरूको पक्षमा गरिने विभेदको चरम उदाहरण हो’ (पुस्तक : ‘एजिएजम : निगेटिभ एन्ड पोजिटिभ’, सन् १९९९, पृष्ठ ४५, स्प्रिङगर पब्लिकेसन) ।

यो प्रस्तावना नै पूर्वीय वैदिक वर्णाश्रम धर्मले परिभाषित गरेको मानिसको उमेर र सांसारिक–शारीरिक अवस्था अनुसारका चार भूमिका (ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ र संन्यास) मा आधारित अवधारणाको ठिक विपरीत हो । प्लेटोका झन्डै समकालीन चाणक्यले पनि संन्यासी राजाको उल्लेख गरेका छन्, जसको अर्थ— उसको भूमिका पद, वैभव, अहम्को स्वार्थभन्दा माथि रह्यो भनेमात्र राजकाजमा संलग्न हुन र सल्लाह दिन पाइन्छ । यथार्थमा वृद्धावस्थामा सबै जिम्मेवारी पछिल्लो पुस्तालाई सुम्पेर पाकेको वयकाहरू संन्यासी बन्ने सनातन चक्रको अविच्छिन्न पालना नै फूर्वीय दर्शनको सार हो ।

यो ‘जेरोन्टोत्रेसी’को सन्दर्भलाई नेपालको वर्तमान राजनीतिक नेतृत्वको उमेर, प्रवृत्ति, प्राथमिकता र यी सबैको अवश्यम्भावी परिणतिस्वरुप मुलुकले भोगिरहेको दुर्दशाको प्रकाशमा हेरिनु आवश्यक छ । नेपाल किन बनेन ? लोकतन्त्र किन संस्थागत हुन सकेन ? र जनजीविका र आर्थिक उन्नतिका मुद्दा किन राजनीतिक मूलधारको बहसमा विरलै आउँछन् ? यी आदि प्रश्नहरूको कसीमा नेतृत्वको चरित्र फरीक्षण हुनु र गरिनु आवश्यक छ ।

‘जेरोन्टोत्रेसी’ नेतृत्वको प्रवृत्तिलाई सत्तारुढ नेपकाभित्र अहिले सर्वाधिक चर्चामा रहेका दुइटा प्रसंगले प्रस्ट पारेका छन् । नेकपाको अघिल्लो साताको बैठकले प्रधानमन्त्री भइसकेका त्यसका दुईथान नेताहरू झलनाथ खनाल र माधवकुमार नेपालको तथाकथित वरियताक्रम परिवर्तन गरेको समाचार आएको थियो । त्यसबाट निम्तिएको गाँड कोराकोरलाई सञ्चार माध्यमहरूले विवेकशून्य ढंगले यसरी समाचार दिए, मानौं त्यो सार्वजनिक मनोरञ्जनले ठूलै राजनीतिक अर्थ राख्छ ।

यस्तै प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष ओलीको विरोधीहरूले ‘मरिहालोस् भनेर कामना गरेको’ भाषण र माधव नेपालले गरेको स्वास्थ्यलाभको कामनासमेत उनले अस्वीकर गरेको अत्यन्तै असभ्य र छुद्र वाक्यहरू सार्वजनिक भए । यो वास्तवमा भित्रभित्रै कचपल्टिएको र निरन्तर जोड–घटाउ भइरहेको आपसी अरुचि, अहंकार र आत्मश्लाघाको विस्फोट मात्र थियो ।

यो दुई वा तीनजना अनिवार्य संन्याश्रममा रहनुपर्ने नेता वा सत्तारुढ दलभित्र मात्र देखिएको प्रवृत्ति होइन । नेपालका सबै दलभित्रको अवस्था उही छ । प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसभित्र सभापति शेरबहादुर देउवा र रामचन्द्र पौडेलबीच वा पूर्वपञ्चहरूदेखि तराई केन्द्रित दलहरूभित्र चलिरहने उस्तै राजनीतिक खिचातानी, भनाभन र षड्यन्त्रको उद्देश्य र परिणाम (शून्यता) मा कुनै भिन्नता छैन ।

आम जनता, तथाकथित बौद्धिक र सञ्चार माध्यमका युवा रिपोर्टरहरूलाई मुलुकका सिङ्गो राजनीतिक फलकमा यसरी फैलिएको झगडा र असभ्यता अत्यन्तै अस्वाभाविक लागेको छ । लेख, समाचार र टिप्पणी वा बहसका बान्कीहरूले ‘नेताहरू यति तल ओर्लन नहुने’ एकल सन्देश दिएका छन् । उनीहरूले खास समस्या नेताहरूको शैली र स्वभावमा देखेका छन् ।

तर यथार्थ यो होइन । यी मुलुकले अनेकौं कारणले बेरोकटोक पन्फिन दिएको ‘जेरोन्टोत्रेसी’को अत्यन्तै स्वाभाविक फरिणामहरू मात्रै हुन् । मूल समस्या ‘जेरोन्टोत्रेसी’ आफै हो । त्यसैले सबै विचार, आकार र भूमिकाका राजनीतिक शक्तिहरूबीच उही रोग, उसैगरी फैलिएको छ । त्यो फैलावटका लागि सबै प्रमुख दलको नेतृत्वमा पैंसठ्ठी वर्ष काटेका नेताहरूको हालीमुहालीले अत्यन्त सहज बनाएको छ ।

यसका पछाडि दुइटा मुख्य कारण छन् । पहिलो, वर्तमान मुलुकको राजनीतिको सम्पूर्ण नेतृत्व पङ्तिले, जुन सामान्यतः पैंसठठ् ीकाटेको छ, मुलुकले अहिले बेहोरेका प्रकट रूपमा आर्थिक र राजनीतिक एवं सामाजिक जोखिमहरूबारे चर्चा, बहस गर्ने र मत–विमत राख्ने ज्ञान, जानकारी र हैसियत राख्दैन । एकाध अपवादलाई छोडेर, नेतृत्वमा बस्ने कुनै पनि नेताले चालीस वर्षयता कुनै एउटा विश्व प्रसिद्ध पुस्तक छिचोलेको छैन ।

नेपालको(अ) विकास, समाज र अन्तर्राष्ट्रिय अन्तरसम्बन्ध बारेका उपलब्ध कुनै तथ्य, तथ्यांक एवं विश्लेषणलाई एकपटक सरसर्ती हेर्ने बानीसमेत बसालेको छैन । उनीहरूले मुलुकको भविष्यका सम्भावना र जोखिम अथवा सामान्य समस्याका बारेमा लिने हचुवा, तदर्थवादी र अक्सर प्रतिगामी निर्णयहरू यसका पुख्ता प्रमाण हुन् । सबभन्दा ठूला प्रमाण त विश्व मानचित्रमा क्रमशः मलिन हुँदै गएको मुलुकको व्यक्तित्व र भीरको मुखैमा पुगेको अर्थतन्त्र छँदैछन् । यसबारे उनीहरूले चिन्तासम्म गरेको समाचार पनि विरलै पढ्न वा सुन्न पाइन्छ ।

दोस्रो, यी नेताहरूले पाउने सम्मानको आधार त्यही पदमात्रै हो । पाएसम्म सरकारी ढुकुटी खेलाउन पाउने पद, नभए पार्टीभित्रका आत्मतुष्टिका लागि सिर्जना गरिएका पदहरूमा भए पनि अन्त्यहीन झगडा र लुछाचुँडी । यस्तो किन भइरहेको छ भने उनीहरूले यसअघि महत्त्वपूर्ण सार्वजनिक पदमा बस्दा जनताले दिने प्राकृतिक सम्मान आर्जन गर्ने कुनै काम गर्न सकेनन् ।

र उनीहरूलाई थाहा छ, पदमा नबसीआफ्नो सुकर्मबाट स्वाभाविक इज्जत, मान वा सम्मान पाउने सम्भावना विलकुलै छैन । ‘आर्जन’ गर्न नसकेको तर ठूलो मान्छे भएको आडम्बर धान्न जुन तहको सामाजिक सम्मान आवश्यक छ, त्यसलाई पदमा बसेर ‘दोहन’ गर्नुपर्छ भन्ने चेत उनीहरूलाई छ । सम्मान, त्याग र योगदान गरेर होइन, पदमा बस्दा कमाएको अस्वाभाविक सम्पत्तिको छेउ पनि टुक्रिन नदिई, इमानदारीको पगरी पनि चाहिएको छ । समस्याको जड यही हो ।

समस्याको तेस्रो आयाम नभएको होइन । राजनीतिक दलभित्र ओहदा ओगट्नेहरूलाई पनि प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष ढंगले राज्यशक्ति दुरुपयोगको छुट दिने परम्परा जसरी संस्थागत गरिएको छ, त्यसले फनि जेरोन्टोत्रेसी’लाई अभेद्य बनाउन मद्दत गरेको छ । त्यसैकारण दलभित्रको मर्यादा क्रममा पनि अक्सर ठूलो झगडा परिहन्छ । संसारका अन्य लोकतान्त्रिक मुलुकमा पार्टी अध्यक्ष को हुन्छ भन्ने त्यति महत्त्वको विषय हुँदैन । त्यसलाई एउटा राजनीतिक व्यवस्थापकका रूपमा लिइन्छ । बहुदलीय व्यवस्थामा दलहरूद्वारा राज्यशक्ति प्रयोगको सीमाबारे नेफालमा छुट्टै बहसको आवश्यकता छ ।

‘जेरोन्टोत्रेसी’ले मुलुकको राजनीति र अर्थतन्त्रलाई किन र कसरी युगौंसम्म बन्धक बनाउँछ भन्ने विषयमा विश्व राजनीतिशास्त्रमा व्यापक खोज र अध्ययन भएका छन् । सिद्धान्तहरू प्रतिपादन झएका छन् । ‘जेरोन्टोत्रेसी’ले सिर्जना गर्ने समस्यालाई मूलतः चारवटा खम्बामा विभाजन गरे हेर्न सकिन्छ, जसलाई ‘फोर डी’ले प्रतिनिधित्व गर्न सक्छ ः १. डिस्इनफ्रेmञ्चाइजमेन्ट (मतवञ्चिती) । २. डेमोत्र्याटिक डेफिसिट (अपर्याप्त लोकतन्त्र) । ३. डिरेल्ड डेभेलपमेन्ट (बरालिएको विकास) र ४. डिस्इनच्यान्टमेन्ट अफm मासेस (आम विरक्ति) ।

‘जेरोन्टोत्रेसी’मा चुनाव भएको देखिए पनि युवा र भविष्यद्रष्टा पुस्ताले आफ्नो आवश्यकता र विचारको प्रतिनिधित्व गर्ने नेतृत्वलाई मत दिने अवसर नै पाउँदैनन् । नयाँ पुस्ताको मत र भावनाको फ्रतिनिधित्व गर्ने युवा नेतृत्वलाई ‘जेरोन्टोत्रेसी’ले स्थापित नै हुन दिँदैन । किनभने यो स्रोत सम्पन्न हुन्छ । राजनीतिक दृष्टिकोणले नधानेपछि वरिष्ठता, संस्कृति, सामाजिक मूल्य जे सकिन्छ, त्यही हत्कण्डा लगाएर त्यो वृद्धपङ्क्ति नेतृत्वमा टाँसिइरहन्छ । बेलायती राजनीतिशास्त्री प्राध्याफक त्रेग बेरीले त बढ्दो ‘जेरोन्टोत्रेसी’का कारण युवा पुस्ता (जेनरेसन वाई) नै मताधिकार वञ्चित पुस्ता (जेनरेसन डी) मा रूपान्तरण हुनलागेको निष्कर्ष दिएका छन् (हेनुहोस्, दि राइज आफ् ‘जेरोन्टोत्रेसी’ ? एड्रेसिङ इन्टरजेनरेसनल डेमोक्र्याटिक डेफिसिट, इन्टरजेनरेसनल फाउन्डेसन, युके, २०१२) । यसरी, जनताको वास्तविक विचारको प्रतिनिधित्व गर्न नसक्ने लोकतन्त्र स्वतः अपर्याप्त हो । लोकतन्त्रभन्दा बढी यो त वृद्धहरूको तानाशाही हो ।

यसले समग्र विकास आवश्यकताको पहिचान, प्राथमिकता, गति र प्राप्तिलाई प्रतिकूल मार्गमा धकेल्छ । र राजनीतिक प्रणाली र राजनीतिक नेतृत्वप्रति आमजनता र र खासगरी युवा पुस्ताको सम्पूर्णतः मोहभङ्ग हुन्छ । मुलुकको भविष्यप्रतिको आशा नै खण्डित हुन्छ । नेपालको अहिलेको सिङ्गो परिदृश्य यही हो ।

यसर्थ अहिले नेफाललाई चाहिएको बहस र समाचार यहाँ जरा गाडेको ‘जेरोन्टोत्रेसी’भित्र के झगडा छ र यसका रक्षकहरू के गर्दैछन् झन्ने होइन । यो ‘जेरोन्टोत्रेसी’को जकडबाट मुलुकलाई कत्ति छिट्टै मुक्त गर्न सकिन्छ भन्नेमा केन्द्रित हुनु आवश्यक छ ।

twitter : @DrAchyutWagle

प्रकाशित : भाद्र ९, २०७६ ०८:४५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

करारमा सरकार, ठेक्का नै राजनीति

अच्युत वाग्ले

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले आफ्नो कार्यकालको डेढवर्षे महत्त्वपूर्ण अवधि कुनै उल्लेख्य उपलब्धिबिना व्यतीत मात्र गरेको छैन, यही सरकारले मुलुक, संघीय प्रणाली र जनताको हित प्रबर्द्धनमा कुनै सार्थक काम गर्ला भन्ने आशालाई ज्युँदै राख्नसमेत असफल भएको छ ।


यस्तो निराशा, अक्षमता र अबगालबाट बच्ने उपायका रूपमा सरकारले सार्वजनिक पदमा बस्नेहरूलाई कार्यसम्पादन करार गरेर जिम्मेवारी दिने शृङ्खला आरम्भ गरेको छ । प्रधानमन्त्रीले मन्त्री, मन्त्रीले सचिव, सचिवले महानिर्देशक वा संस्थानका कार्यकारीदेखि गृह मन्त्रालय आफैंले प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँग समेत कार्यसम्पादन करार गर्ने अभियान सरकारले चलाएको छ । यही क्रम प्रदेश सरकारहरूले पनि सुरु गर्दै छन् ।

ओली र उनको सरकारको यो करार तिकडम उचित वा अनुचित, असल वा खराब के हो ? लोकतन्त्र, निर्वाचित सरकारको जनउत्तरदायित्व आदिका दृष्टिमा सरकारकै विभिन्न तहहरूबीच हुने करारको यो नयाँ शासकीय संस्कृतिलाई कसरी पर्गेल्ने ? यसले प्रधानमन्त्रीदेखि हरेक माथिल्लो अधिकारीले तल्लो तहको अधिकारीसँग कार्यसम्पादन सम्झौता मात्र गरेर आफ्नो जिम्मेवारी पूरा भएको सम्झने र वास्तविक सार्वजनिक दायित्वबाट उम्कँदै जाने अनुत्पादक परम्परा त बसाल्दै छैन ? कतै सबै करारको बोझ सबभन्दा तल्लो सेवा प्रदायकको विन्दुमा बस्ने कर्मचारी जसको आफूभन्दा तलको कर्मचारीलाई करार गराउने सम्भावना छैन, उसैमाथि मात्रै गएर त थुप्रिंँदै छैन ?

यस्ता गम्भीर प्रश्नहरूभित्र नेपालको बौद्धिक र नागरिक समाज, मिडिया र प्रतिपक्षी राजनीतिक शक्तिहरूले प्रवेश नै गर्ने चासो देखाएका छैनन् । मानौं, करारमार्फत सरकार चलाउने ओलीको जुक्तिप्रति मुलुक वशीभूत छ ।

वास्तवमा, यसरी गरिने कार्यसम्पादन करारको शासकीय अनुगमनका दृष्टिमा न कुनै कानुनी हैसियत छ, न त यस्तो करारका सर्त पूरा नगरे के हुने भन्ने कुनै प्रस्ट व्यवस्था छ । मुलुकको जवाफदेहिता संयन्त्र (एकाउन्टेबिलिटी मेकानिजम, अख्तियार, सतर्कता केन्द्र आदि) को राडारमा यी करारहरू पालना भए–नभएको जाँच्ने कुनै कानुनी आधार छैन । लोकतान्त्रिक शासकीय संरचनामा सार्वजनिक पदमा बस्नेहरू बीचकै कार्यसम्पादन सम्झौता सर्वथा अनावश्यक अभ्यास हो । फगत राजनीतिक ‘स्टन्ट’ हो ।

मतदातासँग घोषणापत्र जारी गरेर निर्वाचित हुने सरकारको शासकीय वैधानिकताको स्रोत, अढाई सय वर्षदेखि सनातन चलिआएको सामाजिक करार (सोसल कन्ट्र्याक्ट) नै हो (हेर्नुहोस्, अन द सोसल कन्ट्र्याक्ट, अर, प्रिन्सिपल्स अफ पोलिटिकल राइट्स, जाँ ज्याक रुस्सो, सन् १७६२) ।

राज्यलाई थप क्रियाशील बनाउने बहानामा उपल्लो अधिकारीले आफूजस्तै गरी निवार्चित वा नियुक्त अर्को सार्वजनिक अधिकारीसँग करार गर्ने कुनै वैधानिक अधिकार राख्दैन । सोझो अर्थमा प्रधानमन्त्री, मन्त्री, मुख्यमन्त्री वा विधायक मुलुकप्रति समान रूपले जिम्मेवार छन् । उनीहरूका कार्यक्षेत्र र निर्णयाधिकारका सीमा संविधान र कानुनहरूले नै निर्धारण गरेका छन् । त्यस्तै सार्वजनिक सेवाका कर्मचारीहरूको जिम्मेवारी पनि कानुन र नियमले निर्धारित छ ।

उनीहरू सबैले नियुक्तिका दिन हस्ताक्षर गरेको शपथ सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कार्यप्रदर्शनीको सम्झौता हो । यसका अतिरिक्त सबै करार फगत राजनीतिक आडम्बरका लागि रचिएका नाटक हुन् । उपल्लो अधिकारी जिम्मेवारीबाट उम्कने बहाना हुन् । तिनको वैधानिक मान्यता किन पनि छैन भने माथि भनिएझैं प्रचलित कानुन, नियम वा अभ्यासलाई कुनै तथाकथित करारका सर्तबन्दीले विस्थापित गर्न सक्दैनन् । किनकि कुनै गैरजिम्मेवार अधिकारीलाई यस्तो करारले थप जिम्मेवार बनाउने सम्भावना पटक्कै छैन । परिणामका दृष्टिमा उपादेयता झन् बिलकुलै देखिएको छैन ।

यस्तो करारको औचित्यशून्यता ओली सरकारकै गत वर्षको मन्त्रीहरूको ‘रिपोर्टकार्ड’ को फजितीले पनि प्रमाणित गरिसकेको छ । उनले सबभन्दा राम्रो अंक दिएका अर्थमन्त्री लगायतका मन्त्रीहरूको कार्यप्रर्दशनीको ‘परिणति’स्वरूप अर्थतन्त्रका सबै अहम् सूचकांकहरू तीव्र गतिमा ओरालो लागेका छन् ।

आफ्नै मूल्यांकन प्रणालीमा कम लब्धांक ल्याउने बुहारी, ज्वाइँ वा टाइकुन मन्त्रीहरूलाई सचेत गराउनसम्म पनि प्रधानमन्त्री सर्वथा अनिच्छुक वा अक्षम देखिएका छन् । मन्त्रिमण्डल पुनर्गठनकै हल्ला पनि दोहोरिएर आउँछ र फेरि त्यसै हावामा विलीन हुन्छ । (तथापि मन्त्रिमण्डल पुनर्गठनले मात्रै मुलुकका गम्भीर समस्या समाधान गर्दैनन् ।) अनि यस्तो करार सम्झौताको वास्तविक औचित्य के त ?

लोकतन्त्रिक परिपाटीभित्र थप करार सिर्जना गर्दाको अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव झन् उत्साहप्रद छैन । कारण, यसको मौलिक मनोवैज्ञानिक आधार नै गैरलोकतान्त्रिक छ । सर्वोच्च कार्यकारी पदमा बस्ने शासकले सम्पूर्ण राजकीय शक्ति आफूमा मात्र निहित रहेको दम्भ राख्छ । शक्ति पृथकीकरणको अवधारणालाई अस्वीकार गर्छ । र आफूमा भएको केही शक्ति करारका रूपमा प्रत्यायोजन गरेर उसले चाहे बमोजिमको, चामत्कारिक परिणामको अपेक्षा गर्छ ।

दक्षिण अफ्रिकी राष्ट्रपति ज्याकोब जुमाले सन् २००९ मा आफू निर्वाचित भएपछि मन्त्रीहरूसँग यस्तो करार गर्ने अभ्यास व्यापक पारेका थिए । तर उनी त्यो मुलुकको इतिहासकै सबभन्दा भ्रष्ट शासकका रूपमा बदनाम भएर सत्ताबाट बाहिरिए । अफ्रिकाकै सियरा लियोनजस्ता शासकीय सङ्कट झेलेका मुलुकमा भएको कार्यसम्पादन करार परीक्षणको अपेक्षित परिणाम आएन । सन् २०१७ को जून महिनामा तत्कालीन प्रधानमन्त्री छिरिङ तोब्गेले भुटानमा पनि मन्त्रीहरूसँग कार्यसम्पादन करारको अभ्यास सुरु गरेका थिए । त्यसको डेढ वर्षपछि भएको संसदीय चुनावमा उनले नराम्रो हार बेहोरे ।

लोकतन्त्र मूलभूत रूपले विधि र संस्थागत उत्तरदायित्वयुक्त शासन पद्धति हो । निजी करारमा आधारित चमत्कारमा विश्वास गर्ने प्रणाली होइन । शासन सञ्चालनको प्राधिकार त्यसैले बहुमतप्राप्त दलमा हुन्छ । राज्य संयन्त्रबीचमै पनि शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त लोकतन्त्रको आधार मानिन्छ । ती सबै सामूहिक उत्तरदायित्वको प्रतिरूप हुन्, एकल व्यक्ति विशेषाधिकारको होइन । संविधान, कानुन र स्थापित अभ्यासलाई कुनै करारले काट्नु हुँदैन । काट्न सक्क्दैन ।

सेवा प्रदाय र सुशासनका लागि विधिसम्मत संस्थागत प्रभावकारिता सबभन्दा अपरिहार्य हो । जिम्मेवार प्रत्येक अधिकारीका लागि निजी (थप) प्रतिबद्धता सर्वथा अनावश्यक हो । नेपालको मुख्य समस्या संस्थागत संरचना अभाव र भएका संरचना जनहितकारी भन्दा दोहनकारी (एक्सट्र्याक्टिभ) हुनु हो । असल सत्ताधारीको यतिखेरको मूल जिम्मेवारी ती दोहनकारीसंस्थागत संरचनाको आमूल रूपान्तरण हो । व्यक्तिगत करार अभ्यासको अन्धाधुन्ध विस्तार होइन ।

आफ्नो चर्चित पुस्तक ‘≈वाई नेसन्स फेल’मा लेखकद्वय ड्यारोन एसेमोग्लु र जेम्स रबिन्सन लेख्छन्, ‘वर्तमानमा राष्ट्रहरू असफल भएका छन्, किनभने तिनका दोहनकारी आर्थिक संस्थाहरूले बचत, लगानी र नवप्रवर्तन गर्न जनताका लागि आवश्यक उत्प्रेरणा (इन्सेन्टिभ) सिर्जना गर्दैनन् ।

दोहनकारी राजनीतिक संस्थाहरू यस्तो दोहनबाट लाभ पाउनेहरूको शक्तिलाई थप मजबुत बनाएर यी आर्थिक संस्था (गतिविधि)हरूलाई सघाउँछन् । दोहनकारी आर्थिक र राजनीतिक संस्थाहरूको विस्तृत स्वरूप परिस्थिति अनुसार फरक–फरक भए पनि राष्ट्रको असफलताको सधैं मूलमा त्यस्तै संस्था रहेका छन्’ (पृष्ठ ४१३, सन् २०१२) ।

नेपालको सार्वजनिक सेवाको मूल समस्याको रूपमा सार्वजनिक वस्तु र सेवा खरिद ठेक्का वा करार नै रहेको छ । मन्त्री, सचिव वा अन्य कुनै सार्वजनिक पदधारीसँग जस्तो सम्झौता गरिए पनि ठेकेदारी, राजनीति र सार्वजनिक सेवा प्रदाय बीचको यतिखेर मेटिएको पहिचानको सीमालाई पुनःरेखित नगरी यस्ता कुनै पनि करारले परिणाम दिने सम्भावना छैन ।

उद्योगमन्त्री मातृका यादवले खुलेआम घोषणा गरेका छन्— चुनावका बेला चन्दा लिएका कारण खास–खास उद्योगहरूलाई आवश्यक कानुनी लगाम लगाउन सकिएन । ठूला ठेकेदारहरू कानुन निर्माणमा प्रत्यक्ष हस्तक्षेप गर्ने पद वा हैसियतमा छन् । उच्च पदमा बस्ने राजनीतिकर्मी र कर्मचारीको विलासी जीवनयापनको स्रोत ठेकेदारहरूबाटै जुट्छ । पार्टी सञ्चालन र चुनाव खर्च जुटाउन राजनीतिले निजी व्यापारीहरूलाई ठेक्कै दिने प्रचलन बनेको छ ।

मुलुकका महत्त्वपूर्ण आयोजनाका काम समयमा पूरा नहुने मुख्य कारण तिनै आयोजनालाई दोहन गरेर राजनीतिक वृत्त परिचालित हुनु हो । कर्मचारी उसै गरी धनी भएका छन् र केही रकम घुस दिएकै भरमा ठेकेदारहरू जिम्मेवारी पूरा नगर्दा पनि दण्डभागी हुनुपरेको छैन ।

एकअर्थमा मुलुकको सिङ्गो राजनीति ठेकेदारीमा रूपान्तरण भएको छ । यस्तो परिदृश्यका बीच जुनसुकै तहमा जत्तिवटा कार्यसम्पादन करार गरे पनि अपेक्षित परिणाम आउँदैन । सरकारी जिम्मेवारी पूरा गर्न पनि करार गर्ने यो परिपाटी नै सबै दृष्टिमा अनावश्यक र जनताका आँखामा छारो हाल्ने नियतले मात्र लिएको देखिन्छ । त्यसैले यसबाट कुनै असल परिणामको अपेक्षा गर्नु निरर्थक हो ।

@DrAchyutWagle

प्रकाशित : श्रावण २७, २०७६ ०८:२७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्