वार्द्धक्यतन्त्रका भड्खालाहरू

अच्युत वाग्ले

पश्चिमा दर्शनमा ‘दार्शनिक राजा’ लगायत राज्यका आदर्श अवधारणाहरूको जग स्थापित गरे बापतको एकल श्रेय र सीमातीत प्रशंसा ग्रीक दार्शनिक प्लेटोले पाएका छन् । ऊनैको वार्द्धक्यतन्त्र वा वृद्धतन्त्र (जेरोन्टोत्रेसी) को अवधारणालाई भने आधुनिक राजनीतिशास्त्रले सम्भवतः सबभन्दा बढी आलोचना गरेको छ । लोकतन्त्रको भावना विपरीतको प्रस्तावना ठहर्‍याएको छ ।

मेडिकल सोसियोलोजीका अमेरिकी प्रध्यापक एर्डमन बी पाल्मोर लेख्छन्, ‘वृद्धतन्त्रले वृद्धहरूको समूहद्वारा गरिएको शासन वा हालीमुहाली (डोमिन्यान्स) लाई बुझाउँछ । आम फ्रयोगमा ‘जेरोन्टोत्रेसी’को वर्गीकरण सामान्यतः निन्दात्मक अर्थमा लिइन्छ, जसमा बूढो उमेरलाई पुरातनपन्थी र रूपान्तरित हुन नखोज्ने नेतृत्व पद्धतिको कारक सम्बन्धका रूफमा अर्थ्याइन्छ ।

...वैज्ञानिक दृष्टिमा ‘जेरोन्टोत्रेसी’ले दिने थप अर्थचाहिँ त्यस्तो समाज हो, जसमा नेतृत्व पाका मानिसहरू, ऐतिहासिक रूपमा हेर्दा अक्सर सधैं पुरुषहरूका लागिमात्र संरक्षित हुन्छ । उदाहरणका लागि, (प्राचीन) ग्रीक नगर राज्यहरूमा जेरोरसिया भनिने वृद्धहरूको समूह, अथवा परिषद्ले शासन गर्थ्यो, जसका सदस्यको उमेर ६० वर्षदेखि मृत्युपर्यन्त हुन्थ्यो । पूर्वी अफ्रिकाका धेरै आदिवासी शासनहरू अझै विशुद्ध ‘जेरोन्टोत्रेसी’ छन् । राजनीतिक फाँटमा ‘जेरोन्टोत्रेसी’ वृद्धहरूको पक्षमा गरिने विभेदको चरम उदाहरण हो’ (पुस्तक : ‘एजिएजम : निगेटिभ एन्ड पोजिटिभ’, सन् १९९९, पृष्ठ ४५, स्प्रिङगर पब्लिकेसन) ।

यो प्रस्तावना नै पूर्वीय वैदिक वर्णाश्रम धर्मले परिभाषित गरेको मानिसको उमेर र सांसारिक–शारीरिक अवस्था अनुसारका चार भूमिका (ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ र संन्यास) मा आधारित अवधारणाको ठिक विपरीत हो । प्लेटोका झन्डै समकालीन चाणक्यले पनि संन्यासी राजाको उल्लेख गरेका छन्, जसको अर्थ— उसको भूमिका पद, वैभव, अहम्को स्वार्थभन्दा माथि रह्यो भनेमात्र राजकाजमा संलग्न हुन र सल्लाह दिन पाइन्छ । यथार्थमा वृद्धावस्थामा सबै जिम्मेवारी पछिल्लो पुस्तालाई सुम्पेर पाकेको वयकाहरू संन्यासी बन्ने सनातन चक्रको अविच्छिन्न पालना नै फूर्वीय दर्शनको सार हो ।

यो ‘जेरोन्टोत्रेसी’को सन्दर्भलाई नेपालको वर्तमान राजनीतिक नेतृत्वको उमेर, प्रवृत्ति, प्राथमिकता र यी सबैको अवश्यम्भावी परिणतिस्वरुप मुलुकले भोगिरहेको दुर्दशाको प्रकाशमा हेरिनु आवश्यक छ । नेपाल किन बनेन ? लोकतन्त्र किन संस्थागत हुन सकेन ? र जनजीविका र आर्थिक उन्नतिका मुद्दा किन राजनीतिक मूलधारको बहसमा विरलै आउँछन् ? यी आदि प्रश्नहरूको कसीमा नेतृत्वको चरित्र फरीक्षण हुनु र गरिनु आवश्यक छ ।

‘जेरोन्टोत्रेसी’ नेतृत्वको प्रवृत्तिलाई सत्तारुढ नेपकाभित्र अहिले सर्वाधिक चर्चामा रहेका दुइटा प्रसंगले प्रस्ट पारेका छन् । नेकपाको अघिल्लो साताको बैठकले प्रधानमन्त्री भइसकेका त्यसका दुईथान नेताहरू झलनाथ खनाल र माधवकुमार नेपालको तथाकथित वरियताक्रम परिवर्तन गरेको समाचार आएको थियो । त्यसबाट निम्तिएको गाँड कोराकोरलाई सञ्चार माध्यमहरूले विवेकशून्य ढंगले यसरी समाचार दिए, मानौं त्यो सार्वजनिक मनोरञ्जनले ठूलै राजनीतिक अर्थ राख्छ ।

यस्तै प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष ओलीको विरोधीहरूले ‘मरिहालोस् भनेर कामना गरेको’ भाषण र माधव नेपालले गरेको स्वास्थ्यलाभको कामनासमेत उनले अस्वीकर गरेको अत्यन्तै असभ्य र छुद्र वाक्यहरू सार्वजनिक भए । यो वास्तवमा भित्रभित्रै कचपल्टिएको र निरन्तर जोड–घटाउ भइरहेको आपसी अरुचि, अहंकार र आत्मश्लाघाको विस्फोट मात्र थियो ।

यो दुई वा तीनजना अनिवार्य संन्याश्रममा रहनुपर्ने नेता वा सत्तारुढ दलभित्र मात्र देखिएको प्रवृत्ति होइन । नेपालका सबै दलभित्रको अवस्था उही छ । प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसभित्र सभापति शेरबहादुर देउवा र रामचन्द्र पौडेलबीच वा पूर्वपञ्चहरूदेखि तराई केन्द्रित दलहरूभित्र चलिरहने उस्तै राजनीतिक खिचातानी, भनाभन र षड्यन्त्रको उद्देश्य र परिणाम (शून्यता) मा कुनै भिन्नता छैन ।

आम जनता, तथाकथित बौद्धिक र सञ्चार माध्यमका युवा रिपोर्टरहरूलाई मुलुकका सिङ्गो राजनीतिक फलकमा यसरी फैलिएको झगडा र असभ्यता अत्यन्तै अस्वाभाविक लागेको छ । लेख, समाचार र टिप्पणी वा बहसका बान्कीहरूले ‘नेताहरू यति तल ओर्लन नहुने’ एकल सन्देश दिएका छन् । उनीहरूले खास समस्या नेताहरूको शैली र स्वभावमा देखेका छन् ।

तर यथार्थ यो होइन । यी मुलुकले अनेकौं कारणले बेरोकटोक पन्फिन दिएको ‘जेरोन्टोत्रेसी’को अत्यन्तै स्वाभाविक फरिणामहरू मात्रै हुन् । मूल समस्या ‘जेरोन्टोत्रेसी’ आफै हो । त्यसैले सबै विचार, आकार र भूमिकाका राजनीतिक शक्तिहरूबीच उही रोग, उसैगरी फैलिएको छ । त्यो फैलावटका लागि सबै प्रमुख दलको नेतृत्वमा पैंसठ्ठी वर्ष काटेका नेताहरूको हालीमुहालीले अत्यन्त सहज बनाएको छ ।

यसका पछाडि दुइटा मुख्य कारण छन् । पहिलो, वर्तमान मुलुकको राजनीतिको सम्पूर्ण नेतृत्व पङ्तिले, जुन सामान्यतः पैंसठठ् ीकाटेको छ, मुलुकले अहिले बेहोरेका प्रकट रूपमा आर्थिक र राजनीतिक एवं सामाजिक जोखिमहरूबारे चर्चा, बहस गर्ने र मत–विमत राख्ने ज्ञान, जानकारी र हैसियत राख्दैन । एकाध अपवादलाई छोडेर, नेतृत्वमा बस्ने कुनै पनि नेताले चालीस वर्षयता कुनै एउटा विश्व प्रसिद्ध पुस्तक छिचोलेको छैन ।

नेपालको(अ) विकास, समाज र अन्तर्राष्ट्रिय अन्तरसम्बन्ध बारेका उपलब्ध कुनै तथ्य, तथ्यांक एवं विश्लेषणलाई एकपटक सरसर्ती हेर्ने बानीसमेत बसालेको छैन । उनीहरूले मुलुकको भविष्यका सम्भावना र जोखिम अथवा सामान्य समस्याका बारेमा लिने हचुवा, तदर्थवादी र अक्सर प्रतिगामी निर्णयहरू यसका पुख्ता प्रमाण हुन् । सबभन्दा ठूला प्रमाण त विश्व मानचित्रमा क्रमशः मलिन हुँदै गएको मुलुकको व्यक्तित्व र भीरको मुखैमा पुगेको अर्थतन्त्र छँदैछन् । यसबारे उनीहरूले चिन्तासम्म गरेको समाचार पनि विरलै पढ्न वा सुन्न पाइन्छ ।

दोस्रो, यी नेताहरूले पाउने सम्मानको आधार त्यही पदमात्रै हो । पाएसम्म सरकारी ढुकुटी खेलाउन पाउने पद, नभए पार्टीभित्रका आत्मतुष्टिका लागि सिर्जना गरिएका पदहरूमा भए पनि अन्त्यहीन झगडा र लुछाचुँडी । यस्तो किन भइरहेको छ भने उनीहरूले यसअघि महत्त्वपूर्ण सार्वजनिक पदमा बस्दा जनताले दिने प्राकृतिक सम्मान आर्जन गर्ने कुनै काम गर्न सकेनन् ।

र उनीहरूलाई थाहा छ, पदमा नबसीआफ्नो सुकर्मबाट स्वाभाविक इज्जत, मान वा सम्मान पाउने सम्भावना विलकुलै छैन । ‘आर्जन’ गर्न नसकेको तर ठूलो मान्छे भएको आडम्बर धान्न जुन तहको सामाजिक सम्मान आवश्यक छ, त्यसलाई पदमा बसेर ‘दोहन’ गर्नुपर्छ भन्ने चेत उनीहरूलाई छ । सम्मान, त्याग र योगदान गरेर होइन, पदमा बस्दा कमाएको अस्वाभाविक सम्पत्तिको छेउ पनि टुक्रिन नदिई, इमानदारीको पगरी पनि चाहिएको छ । समस्याको जड यही हो ।

समस्याको तेस्रो आयाम नभएको होइन । राजनीतिक दलभित्र ओहदा ओगट्नेहरूलाई पनि प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष ढंगले राज्यशक्ति दुरुपयोगको छुट दिने परम्परा जसरी संस्थागत गरिएको छ, त्यसले फनि जेरोन्टोत्रेसी’लाई अभेद्य बनाउन मद्दत गरेको छ । त्यसैकारण दलभित्रको मर्यादा क्रममा पनि अक्सर ठूलो झगडा परिहन्छ । संसारका अन्य लोकतान्त्रिक मुलुकमा पार्टी अध्यक्ष को हुन्छ भन्ने त्यति महत्त्वको विषय हुँदैन । त्यसलाई एउटा राजनीतिक व्यवस्थापकका रूपमा लिइन्छ । बहुदलीय व्यवस्थामा दलहरूद्वारा राज्यशक्ति प्रयोगको सीमाबारे नेफालमा छुट्टै बहसको आवश्यकता छ ।

‘जेरोन्टोत्रेसी’ले मुलुकको राजनीति र अर्थतन्त्रलाई किन र कसरी युगौंसम्म बन्धक बनाउँछ भन्ने विषयमा विश्व राजनीतिशास्त्रमा व्यापक खोज र अध्ययन भएका छन् । सिद्धान्तहरू प्रतिपादन झएका छन् । ‘जेरोन्टोत्रेसी’ले सिर्जना गर्ने समस्यालाई मूलतः चारवटा खम्बामा विभाजन गरे हेर्न सकिन्छ, जसलाई ‘फोर डी’ले प्रतिनिधित्व गर्न सक्छ : १. डिस्इनफ्रेञ्चाइजमेन्ट (मतवञ्चिती) । २. डेमोत्र्याटिक डेफिसिट (अपर्याप्त लोकतन्त्र) । ३. डिरेल्ड डेभेलपमेन्ट (बरालिएको विकास) र ४. डिस्इनच्यान्टमेन्ट अफm मासेस (आम विरक्ति) ।

‘जेरोन्टोत्रेसी’मा चुनाव भएको देखिए पनि युवा र भविष्यद्रष्टा पुस्ताले आफ्नो आवश्यकता र विचारको प्रतिनिधित्व गर्ने नेतृत्वलाई मत दिने अवसर नै पाउँदैनन् । नयाँ पुस्ताको मत र भावनाको फ्रतिनिधित्व गर्ने युवा नेतृत्वलाई ‘जेरोन्टोत्रेसी’ले स्थापित नै हुन दिँदैन । किनभने यो स्रोत सम्पन्न हुन्छ । राजनीतिक दृष्टिकोणले नधानेपछि वरिष्ठता, संस्कृति, सामाजिक मूल्य जे सकिन्छ, त्यही हत्कण्डा लगाएर त्यो वृद्धपङ्क्ति नेतृत्वमा टाँसिइरहन्छ । बेलायती राजनीतिशास्त्री प्राध्याफक त्रेग बेरीले त बढ्दो ‘जेरोन्टोत्रेसी’का कारण युवा पुस्ता (जेनरेसन वाई) नै मताधिकार वञ्चित पुस्ता (जेनरेसन डी) मा रूपान्तरण हुनलागेको निष्कर्ष दिएका छन् (हेनुहोस्, दि राइज आफ् ‘जेरोन्टोत्रेसी’ ? एड्रेसिङ इन्टरजेनरेसनल डेमोक्र्याटिक डेफिसिट, इन्टरजेनरेसनल फाउन्डेसन, युके, २०१२) । यसरी, जनताको वास्तविक विचारको प्रतिनिधित्व गर्न नसक्ने लोकतन्त्र स्वतः अपर्याप्त हो । लोकतन्त्रभन्दा बढी यो त वृद्धहरूको तानाशाही हो ।

यसले समग्र विकास आवश्यकताको पहिचान, प्राथमिकता, गति र प्राप्तिलाई प्रतिकूल मार्गमा धकेल्छ । र राजनीतिक प्रणाली र राजनीतिक नेतृत्वप्रति आमजनता र र खासगरी युवा पुस्ताको सम्पूर्णतः मोहभङ्ग हुन्छ । मुलुकको भविष्यप्रतिको आशा नै खण्डित हुन्छ । नेपालको अहिलेको सिङ्गो परिदृश्य यही हो ।

यसर्थ अहिले नेपाललाई चाहिएको बहस र समाचार यहाँ जरा गाडेको ‘जेरोन्टोत्रेसी’भित्र के झगडा छ र यसका रक्षकहरू के गर्दैछन् भन्ने होइन । यो ‘जेरोन्टोत्रेसी’को जकडबाट मुलुकलाई कत्ति छिट्टै मुक्त गर्न सकिन्छ भन्नेमा केन्द्रित हुनु आवश्यक छ ।

twitter : @DrAchyutWagle

प्रकाशित : भाद्र ९, २०७६ ०८:४५
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

कश्मीरदेखि हङकङसम्म

टीका ढकाल

पृथ्वीनारायण शाहको नेपाल एकीकरण अनुभवले दुई सय पचास वर्षअघि एउटा शब्दावली रचना गर्‍यो— ‘दुई ढुंगाबीचको तरुल’ । आज कश्मीर वा हङकङ मामिलामा नेपाल सरकारले प्रदर्शित गर्नुपरेको धैर्य र यी विषयमा देखिएको घरेलु बँटाधारको बीचबाट दोहोर्‍याउनुपर्ने भएको छ— यिनै चार शब्दभित्र नेपालको सार्वकालिक भूराजनीतिक यथार्थ अट्ने महामन्त्र अन्तर्निहित छ, जसको सान्दर्भिकता भूगोलले अनन्तसम्म कायम राख्नेछ ।

आफ्ना दुई ठूला छिमेकी उल्झिँदै गएका यी सामयिक मामिलामा नेपाल बोल्नुपर्छ वा पर्दैन भन्ने नापतौलयुक्त असमञ्जसको पृष्ठभूमि पनि यसैमा उपस्थित छ ।

‘प्रिजनर्स अफ ज्योग्राफी’ (भूगोलका बन्दीहरू) पुस्तकका बेलायती लेखक टिम मार्शल होऊन् वा ‘रिभेन्ज अफ ज्योग्राफी’ (भूगोलको बदला) का अमेरिकी लेखक रबर्ट कप्लान, भूगोलको यथार्थले कुनै पनि राष्ट्रको राजनीतिक दिशालाई सबैभन्दा बलपूर्वक प्रभावित गर्छ भन्ने नेपाली अनुभवको ‘थेसिस’ मा उनीहरू अडिएका छन् । यी दुवै पुस्तक नेपालको अनुभवका ‘केस स्टडी’ होइनन् । बाहिरी दुनियाँका यी रचनाले के प्रमाणित गर्छन् भने, पृथ्वीनारायण शाहजस्तै उनीपछिका हरेक नेपाली शासकका अनुभव आफैमा भूराजनीतिक कठोरता बेहोरेर निस्केका अमूल्य थेसिस हुन् ।

काराकोरम–हिन्दुकुशदेखि म्यान्मारसम्म विस्तारित हिमालय क्षेत्रको भूगोललाई भारत र चीनको उपस्थितिले इतिहासमा सधैं प्रभावित गरिआएको छ । दुवै ठूला राष्ट्र वर्तमानमा झनै बलशाली र महत्त्वाकांक्षी भएका छन् । त्यसैले हिमालय उपमहाद्वीपभित्रका अन्य राष्ट्रले भारत र चीनको आन्तरिक राजनीतिक व्यवस्थापनबारे अभिव्यक्त गर्ने खुला चित्रणप्रति दुवै मुलुक हिजोभन्दा आज झनै संवेदनशील देखिन्छन् ।

एउटा राष्ट्र जति संवेदनशील हुन्छ, त्यति नै प्रतिक्रियात्मक पनि भइदिन्छ । यसै कारण, कश्मीर मामिलामा टिप्पणी गर्दा आजको भारतलाई कसैले पनि ‘लोकतन्त्रविरोधी’ भन्न सकेको छैन भने, हङकङ मामिलामा चीनलाई गलाउन सकेको देखिन्न ।

भारत वा चीनभित्रको राजनीतिमा सरिक त्यहीँका नागरिक मध्येबाट कसले के भन्छ भन्ने कुरा नेपालसहित बाह्य दुनियाँका लागि गौण हो । आन्तरिक राजनीतिमा देशका सर्वोच्च शासक वा व्यवस्थालाई नै कारण–अकारण कटु शब्दमा आलोचना गरिन्छ, जसलाई कूटनीतिक सभ्यता कायम राख्ने बाहिरी दुनियाँले पछ्याउन मिल्दैन ।

एउटा राष्ट्रको सरहदभित्र चल्ने लोकतान्त्रिक ‘डिस्कोर्स’ का पक्ष वा विपक्षलाई टिपेर त्यसमा सरोकार नजोडिएको छिमेकी राष्ट्रले खास पक्षको पृष्ठपोषण गर्नु कूटनीतिक मान्यताभित्र पर्दैन । कश्मीरमा भारत र पाकिस्तानसँग प्रत्यक्ष भौगोलिक सरोकार भएका आधारमा चीनले गत १६ अगस्टका दिन संयुक्त राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषद्को बन्द छलफलमा कश्मीरी जनताको ‘मानव अधिकार’ उल्लङ्गन भएको विषय उठाउँदा ऊ एक्लै भयो । चीनकै मानव अधिकार अवस्थाबारे बाँकी दुनियाँले प्रश्न उठाउँछ । हाल जारी हङकङको ‘विरोध प्रदर्शन’ सम्म आइपुग्दा यो प्रश्न अझ मुखर भैरहेको छ । चीनले उसको राष्ट्रिय क्षमताका कारण पर्बाह नगर्नु वा गरेको नदेखाउनु बेग्लै कुरा हो ।

राजनीतिक तराजुमा हङकङ र कश्मीर बिलकुल भिन्न विषय हुन् । दूरीको हिसाबले कश्मीरभन्दा टाढा भए पनि हङकङको सम्प्रभुता अभ्यास गर्ने मूलभूमि चीनसँग नेपालको चौध सय किलोमिटर लामो सिमाना गाँसिएको छ । करिब पचहत्तर लाख जनसंख्या रहेको हङकङमा विगत तीन महिनाका हरेक शनिबार र आइतबार एक पटकमा सत्र लाखसम्म मानिस सडकमा निस्केर त्यहाँको विधायिकाले चीनसँग गरेको सुपुर्दगी सन्धिप्रति विरोध जनाइरहेका छन् ।

हङकङको प्रशासन चीनले ‘एक राष्ट्र दुई व्यवस्था’ को अवधारणा अन्तर्गत सञ्चालन गर्छ । सन् १९९७ मा बेलायती औपनिवेशिक आधिपत्यबाट चीनको सम्प्रभुताभित्र हङकङ समाहित भयो, जसलाई अहिले चीनको स्वशासित क्षेत्र भनिएको छ । हङकङको आफ्नै संविधान छ । सुपुर्दगी सन्धिले एकताको भावना तोडिएको तथा चीनमा नागरिक स्वतन्त्रताको अवस्था कमजोर भएकाले हङकङका नागरिकले बेइजिङमा न्याय प्राप्त गर्न असम्भव हुने हुँदा सन्धि खारेज हुनुपर्ने माग प्रदर्शनकारीको छ ।

नेपालले इतिहासदेखि नै ‘एक चीन’ नीतिलाई समर्थन गर्दै आएको हुनाले ‘एक राष्ट्र दुई व्यवस्था’ लाई चीनको आन्तरिक विषय मान्नुपर्ने हुन्छ । यहीँबाट सुरु हुन्छ, हङकङबारे मौन रहनुपर्ने परिवेशको अर्थ । हङकङमा करिब साठी हजार नेपालीभाषी त्यहाँका नागरिक भएर बसोबास गर्ने हुनाले सरोकार जोड्नै नसकिने चाहिँ होइन ।

त्यस्तै, आज चार खण्डमा टुक्रिएर पाकिस्तान, चीन र भारतबीच बाँडिएको कश्मीर दक्षिण एसियाली हिमालय क्षेत्रभित्र छ । असी हजार हाराहारी नेपाली नागरिक त्यहाँ विभिन्न व्यवसाय र रोजगारीमा आबद्ध रहेको अनुमान छ भने, नेपालसँग इतिहासमा कुनै न कुनै नाता जोडिएका, हाल ‘कश्मीरी गोर्खा’ भनेर चिनिने करिब दुई लाख मानिस कश्मीरको नागरिक छन् । जसरी कश्मीरबारे बोलिने शब्दहरूमा भारतसँगको सम्बन्ध गाँसिएका अनेकानेक विविधतालाई नियाल्नुपर्ने परिवेश छ, त्यसै गरी हङकङबारे बोलिने कुनै पनि शब्दबाट निस्कने तरंगले उत्तरी सीमालाई तत्कालै कम्पित गरिदिन्छ ।

नेपालका लागि संघारैमा रहेको प्राथमिकता के हो भने, कश्मीरमा हलचल ल्याउने भारतसँग भर्खरैको चिसो सम्बन्ध बिस्तारै न्यानो बनाउने प्रयासलाई तीव्रता दिनुपर्नेछ । इतिहासको एउटा शृंखलामा देखिएको चिसोपनलाई देखाएर सधैं झगडा गरिरहनुपर्ने सम्बन्धको वकालत गर्न सकिँंदैन ।

अर्कातर्फ, हङकङमा विरोधको सामना गरिरहेको चीनसँग भूगोलको चुनौतीलाई छिचोल्दै नेपालले यातायात र पारवहनका नयाँ सम्भावना खोल्नुपर्नेछ । यी प्राथमिकतालाई तौलेर मात्र नेपाली आवाजको दिशा निर्धारण गर्न सकिन्छ । सिमाना जोडिएको एउटा छिमेकीको मुद्दामा एक थरी धारणा व्यक्त गरेपछि सिमाना जोडिएकै अर्को छिमेकीको मुद्दामा कुनै न कुनै टिप्पणी गर्नुपर्ने बाध्यताको भुंग्रोमा परिने अवस्था निर्माण हुन सक्छ । यसै पनि कश्मीर मामिलामा बोल्नुपर्ने पक्षको एउटा दलिल ‘भेनेजुएलाबारे तीन हात उफ्रेर अघि सर्नेले कश्मीरमा चुप लग्न मिल्छ ?’ भन्ने प्रश्नमा आधारित छ । यसको अर्थ हुन जान्छ— खास मुद्दामा बोलिएका विषयले अन्य मुद्दामा पनि मुख खोल्नुपर्ने बाध्यात्मक चक्र निर्माण गरिदिन्छन् ।

नेपालको आधुनिक परराष्ट्र नीतिका मानक प्रसंगहरू आउँदा प्रधानमन्त्रीका रूपमा बीपी वा राजाका रूपमा महेन्द्रलाई धेरै उल्लेख गरिन्छ । दुवैका पदचाप संग्रह गरेको इतिहासले राजा वीरेन्द्रलाई पनि राम्ररी सिकाएको थियो । नर्वेली रेडियोलाई सन् १९७३ मा दिएको एउटा अन्तर्वार्तामा वीरेन्द्रले ठाडै भनेका छन्, ‘हाम्रो विदेशनीतिको सार के हो भने, हामी आफ्ना छिमेकीसँग मित्रता राख्न चाहन्छौं । पक्ष लिनुको कुनै अर्थ रहँदैन । हामीलाई थाहा छ, हामीले कुनै एकको पक्ष लियौं भने अर्कोचाहिंँ वैरी हुनेछ । यो अदूरदर्शी नीति हो र हामी निश्चित रूपले अझ बढी दूरदर्शी नीतिमा विश्वास गर्छौं ।’

कश्मीर वा हङकङबारे बोल्दा कुनै एकको पक्ष लिएको अर्थ अवश्य लाग्दैन । यद्यपि एउटा छिमेकीको आन्तरिक मामिलामा टिप्पणी गर्दा अर्काका बारेमा पनि बोल्न आइपर्ने दबाब थेग्न सजिलो हुनेछैन । भेनेजुएला मामिलामा नदुखेको कपाल दुखाइएको थियो । टाढाको र नेपालसँग सोझो सरोकार नभएको मुलुक हुनाले त्यसको नकारात्मक प्रभाव जसोतसो व्यवस्थापन हुन सक्यो । भारत र चीनको सवालमा आइपर्ने व्यवस्थापन कार्य भेनेजुएलाभन्दा लामो र सकसपूर्ण हुनेछ ।

त्यसैले परराष्ट्र नीतिका संवेदनशील विषयको दूरगामी प्रभाव मूल्यांकन नगरी सरकारलाई हरेक मुद्दामा टिप्पणी गरिहाल्न उक्साउनु हुँदैन । वर्तमान सरकारलाई छिमेकी चिढ्याएको अपयश हात परे आन्तरिक राजनीतिमा त्यसको फाइदा लिन पाइने वा हिजो नेपालको संविधान जारी हुँदा दर्ज गरिएका ‘असहमति’ को पक्ष बलियो बनाउन पाइने लालच नाकाबन्दी समर्थकलाई हुन सक्छ । आन्तरिक राजनीतिक दाउपेचका लागि वैदेशिक मामिलालाई यसरी प्रयोग गर्ने अभ्यासले दीर्घकालमा संकट ल्याउँछ ।

चीनलाई उसले अपनाएको राजनीतिक प्रणालीसहित सुरक्षा परिषद्को स्थायी सदस्य बनाउन नेपालले ऐतिहासिक भूमिका खेलेको हो । राष्ट्रसंघको स्थापनादेखि नै सदस्य रहेको चीनलाई राजनीतिक प्रणालीकै कारण सन् १९७१ सम्म अधिकारबाट वञ्चित गरियो । शीतयुद्धको त्यस युगमा समेत चीनको पक्षमा उभिएको नेपालका लागि आज चीनसँगको स्थायित्वपूर्ण सम्बन्धको मूल्य अन्य कुनै मुद्दाको भन्दा ठूलो छ ।

अर्कातर्फ, भारतीय राजनीतिक प्रणालीको मूलभूत चरित्र लोकतान्त्रिक हो । नेपालको राष्ट्रिय स्वाभिमानमा सम्झौता नगरी भारतसँग मित्रवत् सम्बन्ध राख्न सकिन्छ । भविष्यमा कुनै कारणवश आफैतिर सोझिन सक्ने बाहिरी आवाजको सामना गर्न नेपाललाई विशाल नैतिक बल चाहिन्छ, जसको सञ्चय गर्न पनि नेपालले हरेक अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दामा बोलिहाल्नुपर्छ भन्ने छैन । कश्मीर दक्षिण एसियाभित्रको समस्या हो, दक्षिण एसियास्तरको होइन । सत्तरी वर्षदेखि जेलिएको मुद्दा अहिलेसम्म भारत–पाकिस्तानकै बीचमा रहेको छ ।

सुरक्षा परिषद्मा गत १६ अगस्तका दिन भएको ‘बन्द छलफल’ पछि कश्मीर मुद्दा यहाँभन्दा अगाडि जान सक्ने ठाउँ देखिंँदैन । भारत अझै जोडले यो उसको आन्तरिक मामिला हो भनिरहेछ भने, पाकिस्तान जनमत संग्रह मागिरहेको छ । हङकङमा नागरिक विरोध थामिएको छैन ।

दुवै देशका मुद्दामा आन्तरिक मामिलाको एउटा पक्षसँगै मानव अधिकार गाँसिने अन्तर्राष्ट्रिय सरोकारको अर्को पक्ष छ । छिमेकी राष्ट्रभित्रका गतिविधिको विपक्षमा बोल्न सरकारलाई दबाब दिने वा नागरिक समाजलेव्यक्त गर्ने आक्रोशभित्र राष्ट्रिय सुरक्षाका सवालहरू गाँसिएर आउनेछन् । दुई ढुंगाबीचको तरुल हुनुको वास्तविकताले कोरिदिएको हाम्रो राष्ट्रिय यथार्थको लक्ष्मणरेखा बदलिएको छैन ।

प्रकाशित : भाद्र ९, २०७६ ०८:४३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×