कश्मीरदेखि हङकङसम्म

टीका ढकाल

पृथ्वीनारायण शाहको नेपाल एकीकरण अनुभवले दुई सय पचास वर्षअघि एउटा शब्दावली रचना गर्‍यो— ‘दुई ढुंगाबीचको तरुल’ । आज कश्मीर वा हङकङ मामिलामा नेपाल सरकारले प्रदर्शित गर्नुपरेको धैर्य र यी विषयमा देखिएको घरेलु बँटाधारको बीचबाट दोहोर्‍याउनुपर्ने भएको छ— यिनै चार शब्दभित्र नेपालको सार्वकालिक भूराजनीतिक यथार्थ अट्ने महामन्त्र अन्तर्निहित छ, जसको सान्दर्भिकता भूगोलले अनन्तसम्म कायम राख्नेछ ।

आफ्ना दुई ठूला छिमेकी उल्झिँदै गएका यी सामयिक मामिलामा नेपाल बोल्नुपर्छ वा पर्दैन भन्ने नापतौलयुक्त असमञ्जसको पृष्ठभूमि पनि यसैमा उपस्थित छ ।

‘प्रिजनर्स अफ ज्योग्राफी’ (भूगोलका बन्दीहरू) पुस्तकका बेलायती लेखक टिम मार्शल होऊन् वा ‘रिभेन्ज अफ ज्योग्राफी’ (भूगोलको बदला) का अमेरिकी लेखक रबर्ट कप्लान, भूगोलको यथार्थले कुनै पनि राष्ट्रको राजनीतिक दिशालाई सबैभन्दा बलपूर्वक प्रभावित गर्छ भन्ने नेपाली अनुभवको ‘थेसिस’ मा उनीहरू अडिएका छन् । यी दुवै पुस्तक नेपालको अनुभवका ‘केस स्टडी’ होइनन् । बाहिरी दुनियाँका यी रचनाले के प्रमाणित गर्छन् भने, पृथ्वीनारायण शाहजस्तै उनीपछिका हरेक नेपाली शासकका अनुभव आफैमा भूराजनीतिक कठोरता बेहोरेर निस्केका अमूल्य थेसिस हुन् ।

काराकोरम–हिन्दुकुशदेखि म्यान्मारसम्म विस्तारित हिमालय क्षेत्रको भूगोललाई भारत र चीनको उपस्थितिले इतिहासमा सधैं प्रभावित गरिआएको छ । दुवै ठूला राष्ट्र वर्तमानमा झनै बलशाली र महत्त्वाकांक्षी भएका छन् । त्यसैले हिमालय उपमहाद्वीपभित्रका अन्य राष्ट्रले भारत र चीनको आन्तरिक राजनीतिक व्यवस्थापनबारे अभिव्यक्त गर्ने खुला चित्रणप्रति दुवै मुलुक हिजोभन्दा आज झनै संवेदनशील देखिन्छन् ।

एउटा राष्ट्र जति संवेदनशील हुन्छ, त्यति नै प्रतिक्रियात्मक पनि भइदिन्छ । यसै कारण, कश्मीर मामिलामा टिप्पणी गर्दा आजको भारतलाई कसैले पनि ‘लोकतन्त्रविरोधी’ भन्न सकेको छैन भने, हङकङ मामिलामा चीनलाई गलाउन सकेको देखिन्न ।

भारत वा चीनभित्रको राजनीतिमा सरिक त्यहीँका नागरिक मध्येबाट कसले के भन्छ भन्ने कुरा नेपालसहित बाह्य दुनियाँका लागि गौण हो । आन्तरिक राजनीतिमा देशका सर्वोच्च शासक वा व्यवस्थालाई नै कारण–अकारण कटु शब्दमा आलोचना गरिन्छ, जसलाई कूटनीतिक सभ्यता कायम राख्ने बाहिरी दुनियाँले पछ्याउन मिल्दैन ।

एउटा राष्ट्रको सरहदभित्र चल्ने लोकतान्त्रिक ‘डिस्कोर्स’ का पक्ष वा विपक्षलाई टिपेर त्यसमा सरोकार नजोडिएको छिमेकी राष्ट्रले खास पक्षको पृष्ठपोषण गर्नु कूटनीतिक मान्यताभित्र पर्दैन । कश्मीरमा भारत र पाकिस्तानसँग प्रत्यक्ष भौगोलिक सरोकार भएका आधारमा चीनले गत १६ अगस्टका दिन संयुक्त राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषद्को बन्द छलफलमा कश्मीरी जनताको ‘मानव अधिकार’ उल्लङ्गन भएको विषय उठाउँदा ऊ एक्लै भयो । चीनकै मानव अधिकार अवस्थाबारे बाँकी दुनियाँले प्रश्न उठाउँछ । हाल जारी हङकङको ‘विरोध प्रदर्शन’ सम्म आइपुग्दा यो प्रश्न अझ मुखर भैरहेको छ । चीनले उसको राष्ट्रिय क्षमताका कारण पर्बाह नगर्नु वा गरेको नदेखाउनु बेग्लै कुरा हो ।

राजनीतिक तराजुमा हङकङ र कश्मीर बिलकुल भिन्न विषय हुन् । दूरीको हिसाबले कश्मीरभन्दा टाढा भए पनि हङकङको सम्प्रभुता अभ्यास गर्ने मूलभूमि चीनसँग नेपालको चौध सय किलोमिटर लामो सिमाना गाँसिएको छ । करिब पचहत्तर लाख जनसंख्या रहेको हङकङमा विगत तीन महिनाका हरेक शनिबार र आइतबार एक पटकमा सत्र लाखसम्म मानिस सडकमा निस्केर त्यहाँको विधायिकाले चीनसँग गरेको सुपुर्दगी सन्धिप्रति विरोध जनाइरहेका छन् ।

हङकङको प्रशासन चीनले ‘एक राष्ट्र दुई व्यवस्था’ को अवधारणा अन्तर्गत सञ्चालन गर्छ । सन् १९९७ मा बेलायती औपनिवेशिक आधिपत्यबाट चीनको सम्प्रभुताभित्र हङकङ समाहित भयो, जसलाई अहिले चीनको स्वशासित क्षेत्र भनिएको छ । हङकङको आफ्नै संविधान छ । सुपुर्दगी सन्धिले एकताको भावना तोडिएको तथा चीनमा नागरिक स्वतन्त्रताको अवस्था कमजोर भएकाले हङकङका नागरिकले बेइजिङमा न्याय प्राप्त गर्न असम्भव हुने हुँदा सन्धि खारेज हुनुपर्ने माग प्रदर्शनकारीको छ ।

नेपालले इतिहासदेखि नै ‘एक चीन’ नीतिलाई समर्थन गर्दै आएको हुनाले ‘एक राष्ट्र दुई व्यवस्था’ लाई चीनको आन्तरिक विषय मान्नुपर्ने हुन्छ । यहीँबाट सुरु हुन्छ, हङकङबारे मौन रहनुपर्ने परिवेशको अर्थ । हङकङमा करिब साठी हजार नेपालीभाषी त्यहाँका नागरिक भएर बसोबास गर्ने हुनाले सरोकार जोड्नै नसकिने चाहिँ होइन ।

त्यस्तै, आज चार खण्डमा टुक्रिएर पाकिस्तान, चीन र भारतबीच बाँडिएको कश्मीर दक्षिण एसियाली हिमालय क्षेत्रभित्र छ । असी हजार हाराहारी नेपाली नागरिक त्यहाँ विभिन्न व्यवसाय र रोजगारीमा आबद्ध रहेको अनुमान छ भने, नेपालसँग इतिहासमा कुनै न कुनै नाता जोडिएका, हाल ‘कश्मीरी गोर्खा’ भनेर चिनिने करिब दुई लाख मानिस कश्मीरको नागरिक छन् । जसरी कश्मीरबारे बोलिने शब्दहरूमा भारतसँगको सम्बन्ध गाँसिएका अनेकानेक विविधतालाई नियाल्नुपर्ने परिवेश छ, त्यसै गरी हङकङबारे बोलिने कुनै पनि शब्दबाट निस्कने तरंगले उत्तरी सीमालाई तत्कालै कम्पित गरिदिन्छ ।

नेपालका लागि संघारैमा रहेको प्राथमिकता के हो भने, कश्मीरमा हलचल ल्याउने भारतसँग भर्खरैको चिसो सम्बन्ध बिस्तारै न्यानो बनाउने प्रयासलाई तीव्रता दिनुपर्नेछ । इतिहासको एउटा शृंखलामा देखिएको चिसोपनलाई देखाएर सधैं झगडा गरिरहनुपर्ने सम्बन्धको वकालत गर्न सकिँंदैन ।

अर्कातर्फ, हङकङमा विरोधको सामना गरिरहेको चीनसँग भूगोलको चुनौतीलाई छिचोल्दै नेपालले यातायात र पारवहनका नयाँ सम्भावना खोल्नुपर्नेछ । यी प्राथमिकतालाई तौलेर मात्र नेपाली आवाजको दिशा निर्धारण गर्न सकिन्छ । सिमाना जोडिएको एउटा छिमेकीको मुद्दामा एक थरी धारणा व्यक्त गरेपछि सिमाना जोडिएकै अर्को छिमेकीको मुद्दामा कुनै न कुनै टिप्पणी गर्नुपर्ने बाध्यताको भुंग्रोमा परिने अवस्था निर्माण हुन सक्छ । यसै पनि कश्मीर मामिलामा बोल्नुपर्ने पक्षको एउटा दलिल ‘भेनेजुएलाबारे तीन हात उफ्रेर अघि सर्नेले कश्मीरमा चुप लग्न मिल्छ ?’ भन्ने प्रश्नमा आधारित छ । यसको अर्थ हुन जान्छ— खास मुद्दामा बोलिएका विषयले अन्य मुद्दामा पनि मुख खोल्नुपर्ने बाध्यात्मक चक्र निर्माण गरिदिन्छन् ।

नेपालको आधुनिक परराष्ट्र नीतिका मानक प्रसंगहरू आउँदा प्रधानमन्त्रीका रूपमा बीपी वा राजाका रूपमा महेन्द्रलाई धेरै उल्लेख गरिन्छ । दुवैका पदचाप संग्रह गरेको इतिहासले राजा वीरेन्द्रलाई पनि राम्ररी सिकाएको थियो । नर्वेली रेडियोलाई सन् १९७३ मा दिएको एउटा अन्तर्वार्तामा वीरेन्द्रले ठाडै भनेका छन्, ‘हाम्रो विदेशनीतिको सार के हो भने, हामी आफ्ना छिमेकीसँग मित्रता राख्न चाहन्छौं । पक्ष लिनुको कुनै अर्थ रहँदैन । हामीलाई थाहा छ, हामीले कुनै एकको पक्ष लियौं भने अर्कोचाहिंँ वैरी हुनेछ । यो अदूरदर्शी नीति हो र हामी निश्चित रूपले अझ बढी दूरदर्शी नीतिमा विश्वास गर्छौं ।’

कश्मीर वा हङकङबारे बोल्दा कुनै एकको पक्ष लिएको अर्थ अवश्य लाग्दैन । यद्यपि एउटा छिमेकीको आन्तरिक मामिलामा टिप्पणी गर्दा अर्काका बारेमा पनि बोल्न आइपर्ने दबाब थेग्न सजिलो हुनेछैन । भेनेजुएला मामिलामा नदुखेको कपाल दुखाइएको थियो । टाढाको र नेपालसँग सोझो सरोकार नभएको मुलुक हुनाले त्यसको नकारात्मक प्रभाव जसोतसो व्यवस्थापन हुन सक्यो । भारत र चीनको सवालमा आइपर्ने व्यवस्थापन कार्य भेनेजुएलाभन्दा लामो र सकसपूर्ण हुनेछ ।

त्यसैले परराष्ट्र नीतिका संवेदनशील विषयको दूरगामी प्रभाव मूल्यांकन नगरी सरकारलाई हरेक मुद्दामा टिप्पणी गरिहाल्न उक्साउनु हुँदैन । वर्तमान सरकारलाई छिमेकी चिढ्याएको अपयश हात परे आन्तरिक राजनीतिमा त्यसको फाइदा लिन पाइने वा हिजो नेपालको संविधान जारी हुँदा दर्ज गरिएका ‘असहमति’ को पक्ष बलियो बनाउन पाइने लालच नाकाबन्दी समर्थकलाई हुन सक्छ । आन्तरिक राजनीतिक दाउपेचका लागि वैदेशिक मामिलालाई यसरी प्रयोग गर्ने अभ्यासले दीर्घकालमा संकट ल्याउँछ ।

चीनलाई उसले अपनाएको राजनीतिक प्रणालीसहित सुरक्षा परिषद्को स्थायी सदस्य बनाउन नेपालले ऐतिहासिक भूमिका खेलेको हो । राष्ट्रसंघको स्थापनादेखि नै सदस्य रहेको चीनलाई राजनीतिक प्रणालीकै कारण सन् १९७१ सम्म अधिकारबाट वञ्चित गरियो । शीतयुद्धको त्यस युगमा समेत चीनको पक्षमा उभिएको नेपालका लागि आज चीनसँगको स्थायित्वपूर्ण सम्बन्धको मूल्य अन्य कुनै मुद्दाको भन्दा ठूलो छ ।

अर्कातर्फ, भारतीय राजनीतिक प्रणालीको मूलभूत चरित्र लोकतान्त्रिक हो । नेपालको राष्ट्रिय स्वाभिमानमा सम्झौता नगरी भारतसँग मित्रवत् सम्बन्ध राख्न सकिन्छ । भविष्यमा कुनै कारणवश आफैतिर सोझिन सक्ने बाहिरी आवाजको सामना गर्न नेपाललाई विशाल नैतिक बल चाहिन्छ, जसको सञ्चय गर्न पनि नेपालले हरेक अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दामा बोलिहाल्नुपर्छ भन्ने छैन । कश्मीर दक्षिण एसियाभित्रको समस्या हो, दक्षिण एसियास्तरको होइन । सत्तरी वर्षदेखि जेलिएको मुद्दा अहिलेसम्म भारत–पाकिस्तानकै बीचमा रहेको छ ।

सुरक्षा परिषद्मा गत १६ अगस्तका दिन भएको ‘बन्द छलफल’ पछि कश्मीर मुद्दा यहाँभन्दा अगाडि जान सक्ने ठाउँ देखिंँदैन । भारत अझै जोडले यो उसको आन्तरिक मामिला हो भनिरहेछ भने, पाकिस्तान जनमत संग्रह मागिरहेको छ । हङकङमा नागरिक विरोध थामिएको छैन ।

दुवै देशका मुद्दामा आन्तरिक मामिलाको एउटा पक्षसँगै मानव अधिकार गाँसिने अन्तर्राष्ट्रिय सरोकारको अर्को पक्ष छ । छिमेकी राष्ट्रभित्रका गतिविधिको विपक्षमा बोल्न सरकारलाई दबाब दिने वा नागरिक समाजलेव्यक्त गर्ने आक्रोशभित्र राष्ट्रिय सुरक्षाका सवालहरू गाँसिएर आउनेछन् । दुई ढुंगाबीचको तरुल हुनुको वास्तविकताले कोरिदिएको हाम्रो राष्ट्रिय यथार्थको लक्ष्मणरेखा बदलिएको छैन ।

प्रकाशित : भाद्र ९, २०७६ ०८:४३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

मेरो बाँकी उमेर प्रधानमन्त्रीलाई

सोनु सिनाल

प्रधानमन्त्रीज्यू,तपाईं मृगौलाको क्षमता बढाउने उपचारका लागि गतसाता सिंगापुर उड्दै गर्दा म पनि मृगौलाको डायलाइसिस गर्न विदेश नै जाँदै थिएँ । फरक यत्ति थियो— तपाईं सिंगापुर जान त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट विमान चढ्दै हुनुहुन्थ्यो भने म कञ्चनपुरको सीमावर्ती उत्तर भारतको सानो सहर खटिमातर्फ टाँगामा सवार थिएँ ।

तपाईं केही दिन सिंगापुरमै बसेर मृगौलाको क्षमता बढाएर देश फर्किनुहुन्छ भन्ने मैले सोही साँझ घर फर्केपछि समाचारहरूबाट थाहा पाएँ ।

केही हप्ता अघिमात्रै तपाईं सबै ठिक भएको भनेर सिंगापुरबाट फर्किनुभएको रहेछ । मृगौला बिग्रेका हाम्रो स्वास्थ्य यस्तै त हो नि ! आज सञ्चो भोलि के बिसञ्चो हुन्छ, पत्तै नहुने । १२ वर्षअघि तपाईंले मृगौला प्रत्यारोपण गराउनुभएको कुरा तपाईं पहिलोपटक प्रधानमन्त्री निर्वाचित भएको बेला थाहा पाएकी थिएँ मैले । तपाईं निर्वाचित भएपछि मजस्तो मृगौला रोगीमा आशाको सञ्चार हुनु स्वाभाविकै थियो ।

तपाईं दोस्रोपटक अपार जनसमर्थनका साथ प्रधानमन्त्री निर्वाचित हुँदा त झन् मेरो आशामात्र होइन, हौसला पनि अकासिएको थियो, ‘मृगौला बिग्रिँदैमा जीवन बर्बादै भयो’ भनेर निरुत्साहित हुँदै गएको समयमा । तर मेरो हौसला यति चाँडै खुम्चिन्छ भन्नेचाहिँ लागेको थिएन । देशको प्रधानमन्त्रीजस्तो मान्छे, व्यक्तिपिच्छेका यस्ता झिटिगुन्टा सुन्ने फुर्सद त नहोला, तर सिंगापुर अस्पतालमा तपाईं अलि लामो समय बस्ने भएकाले यो पटक पढ्ने फुर्सद मिल्ला भनेर आफ्नो समस्याको पोल्टो खुकुलो पार्ने विचार गरेँ ।

कुरा २०६९ सालको हो । म ३१ वर्षकी थिएँ, नेपालको सुदूर कुनामा । मेरो एउटा ज्यानमा पहिलोपटक अर्को सानो ज्यान पनि ६ महिनादेखि हुर्कंदै थियो । कञ्चनपुरको महाकाली अञ्चल अस्पतालमा स्त्रीरोग विशेषज्ञ डाक्टर नै थिएनन् । अस्पतालमा नियमित जाँचका लागि भने गइरहन्थेंँ म । एक पटक एकाएक रक्तचाप बढ्यो । त्यहाँ उपलव्ध डाक्टरलाई देखाउन नर्सहरूले भने ।

डाक्टरले अल्ट्रासाउन्ड र सामान्य चेकजाँच गरेपछि भोलिपल्ट अस्पतालको साटो आफ्नो क्लिनिकमा बोलाए । मेरा श्रीमानलाई यो चित्त बुझेन । ती डाक्टरले सामान्य सोधपुछको लागि बोलाएका थिए वा पैसा कमाउन, बुझ्न सकिएन । तर क्लिनिकको सञ्चालकले पैसा उठाएरै छोड्यो । क्लिनिक सञ्चालकसँग हाम्रो बाझाबाझ पनि भयो ।

हामी स्त्रीरोग विशेषज्ञ डाक्टर भेट्न धनगढीतिर लाग्यौं । त्यहाँको सेती अञ्चल अस्पतालको हालत पनि उस्तै रहेछ । अस्पतालकै स्त्रीरोग विशेषज्ञको क्लिनिकमा मेरो जाँच भयो । उनले बच्चामा समस्या भएको त भने, तर प्रस्ट बुझाएनन् । नुन कम खानु र यो बच्चा झिक्नुपर्छ भने । किन झिक्ने ? के समस्या हो ? के, कहिलेसम्म गर्नुपर्छ ? उनले केही भनेन् । हामी अघिको बिरामीसँग उनको भनाभन परेपछि हामी यसै पनि घानमा परेका थियौं । विस्तारै ठिक होला भन्दै हामी निराश भई फर्कियौं ।

त्यसको एक हप्तापछि ममा खुट्टा सुन्निने लगायतका समस्या देखिन थाले । हामी नजिकै भारत सीमावर्ती सहर पुग्यौं । त्यहाँ पुगेपछि बल्ल थाहा भयो— गर्भावस्थामा मलाई प्रिइक्लाम्सिया भन्ने रोगले च्यापेको रहेछ । ढिलै भैसकेछ । रक्तचाप धेरै बढेर मेरो किडनी, आँखा र पेटको बच्चा तीनतिरै हानि गरिसकेछ । आँखाको दृष्टि त दुई दिनपछि फर्कियो, तर मृगौला र बच्चा नफर्किनेगरी सकिए !
बच्चाको आस मारिसकेका थियौं, मृगौलाको आस भने मरेको थिएन । नयाँदिल्लीका एम्स र सफदरजंग अस्पतालसम्म पुग्यौं । जीवनभर डायलाइसिस वा प्रत्यारोपण बाहेक विकल्प नबचेको परामर्शसहित हामी फर्कियौं । यद्यपि सफदरजंग अस्पतालका डाक्टरले तुरुन्तै डायलाइसिस गरिहाल्नु नपर्ने पनि भनेका थिए । उनको कुरा चार वर्षसम्म सत्य भयो ।

२०७३ सालमा मलाई केही गाह्रो भएपछि हामी फेरि नयाँदिल्ली गयौं । यो पटक भने डायलाइसिस सुरु गरिहाल्नुपर्ने डाक्टरले सुझाए । प्रत्यारोपणका लागि भने रगत मिल्ने अंगदाता भेटिएनन् । खर्च पनि आँटिनसक्नुको थियो । यो सब चल्दै गर्दा सेती अञ्चल अस्पतालमा पनि निःशुल्क डायलाइसिस सेवा सुरु भइसकेको थियो ।

कमजोर आर्थिक अवस्थाका हामीलाई यो खुसीको खबर त थियो, सेवा पाउन सहज भने थिएन । लामो पालो कुर्नुपर्ने । हामीले पनि नाम लेखायौं । यहीबीच डायबिटिजले पीडित ससुरा बाको पनि किडनी फेल भयो । हामी दुवै ससुरा–बुहारीले नयाँदिल्लीका विभिन्न सेन्टरमा डायलाइसिसका भरमा बाँच्न सुरु गर्‍यौं ।

एक दिन हैन, दुई दिन हैन, हप्तैपिच्छे घरका दुई–दुई जनाको डायलाइसिस ! स्थानीय रेडियोमा काम गर्ने श्रीमानको तलबले धान्ने कुरै भएन । नेपाल सरकार लगायत केही परोपकारी संस्थालाई सहयोगका लागि गुहार्‍यौं । सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री भएका बेला हामीजस्ता बिरामीलाई १ लाख रुपियाँ उपचार खर्च दिने निर्णय भएको रहेछ । त्यो लिन दुईपटक काठमाडौं आउजाउ गर्दा ३० हजार खर्च भयो, तैपनि पैसा पाइएन । पछि तपाईं प्रधानमन्त्री हुँदा तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले त्यो निर्णय नै खारेज गराए भन्ने जानकारी विभागबाट पाएँ । सरकारी सहयोग नपाए पनि विदेशमा रहेका सुदूर पश्चिमेली समाजका दाजुभाइले भने केही आर्थिक सहयोग जुटाएर पठाए । केही दिनको खर्च टर्‍यो ।

६ महिनाको दिल्ली बसाइपछि धनगढीमा डायलाइसिसको पालो पाइने भनेर म फर्किएँ । तर सेती अञ्चल अस्पतालमा नियमित पालो नै पाइएन । अनि कोहलपुरको नेपालगन्ज मेडिकल कलेजमा पालो मिलाएँ । विडम्बना, यी अस्पतालमा मेरो फिस्टुला (डायलाइसिस गर्न हातमा धमनीहरूको शल्यक्रिया गरी बनाइने बाटो) बिग्रियो, हेपाटाइटिस सी पनि सर्‍यो । फिस्टुलामा समस्या आएपछि २०७४ भदौमा म फेरि काठमाडौं गएँ । सरकारीमा त यत्तिकै हन्डर थियो, ज्यानको कुरो भनेर काठमाडौंको सुमेरु अस्पताल पुग्यौं । त्यहाँ पनि उस्तै हन्डर खानुपर्‍यो । फिस्टुला सुन्निएर दुखाइ हरेक घन्टा बढिरहेको थियो । अलिकति पनि सञ्चो नभएकाले र
चित्तबुझ्दो परामर्श नपाएकाले हामीले फेरि नयाँदिल्ली जाने निर्णय गर्‍यौं ।

नयाँदिल्लीमा देखाउँदा सुन्निएको भागबाट फिस्टुला फुट्ने अवस्थामा पुगेको थियो । फिस्टुला भएको बायाँ हात नै काट्नुपर्नेसम्मको जोखिमबाट एम्सका डाक्टरले मलाई बचाए । घाँटीमा अस्थायी पाइप राखेर डायलाइसिस सुरु भयो । एम्सले नै दायाँ हातमा शल्यक्रिया गरी नयाँ फिस्टुला बनाइदियो ।

एक महिनापछि घर फर्कियौं । डायलाइसिसका लागि हरेक हप्ता दुई दिन १ सय किलोमिटर टाढाको भारतकै बरेली धाउन थाल्यौं । किनभने सेती अञ्चल अस्पताल र नेपालगन्ज मेडिकल कलेजले हेपाटाइटिस संक्रमण भएकै कारण मलाई सेवा दिन इन्कार गरेका थिए । यो बीचमा मैले हेपाटाइटिसको पनि उपचार गरेंँ । मासिक २५ हजारजति खर्च गरेर ६ महिना औषधि खाएर हेपाटाइटिस नेगेटिभ अवस्थामा पुर्‍याएँ ।

अब मलाई सामान्य बिरामी सरह सेवा दिन मिल्थ्यो, तर सेती अञ्चल अस्पतालले मानेन । भक्तपुरको सहिद धर्मभक्त अंग प्रत्यारोपण केन्द्रका मृगौला विशेषज्ञ डा. सन्तोष गुरुङले सिफारिस लेखिदिँदा पनि सेती अञ्चल अस्पतालले टेरेन । बाध्य भएरै भारतमै आफ्नै खर्चमा डायलाइसिस गरिरहेंँ । ससुरा बाले भने यहीबीच ६ महिनाजति सेती अञ्चल अस्पतालमा डायलाइसिस गराउनुभयो । उहाँको पनि फिस्टुलामै समस्या आयो । अर्को बनाउन उमेर र गलेको शरीरले साथ दिएन । २०७५ असारमा उहाँले संसार छोड्नुभयो ।

भारत कति धाउनु ? २०७५ मंसिरमा काठमाडौंमै बसेर निःशुल्क डायलाइसिस सेवा लिने भनेर एकपटक फेरि काठमाडौं आयौं । श्रीमान यहीँ बसेर औषधि र घरखर्च जुटाउन विभिन्न संघ–संस्थामा काम गर्न थाल्नुभयो । तर म अगाडि असंख्यले नाम लेखाएका कारण मैले बेलैमा निःशुल्क डायलाइसिस गराउन पाइन ।

डायलाइसिस नगरी बाँच्न नसकिने भएकाले भक्तपुरको अंग प्रत्यारोपण केन्द्रमा पुरै पैसा तिरेर दुई घन्टाको (आधा) इमर्जेन्सी डायलाइसिस लिन सुरु गरेंँ । यही बीचमा अस्पतालले गर्ने रगतको भाइरल मार्क जाँचमा हेपाटाइटिस पोजिटिभ देखियो । अब मलाई डायलाइसिस नगर्ने भन्न थाले । मेरो उपचारको हिस्ट्री थाहा पाएका डा. गुरुङले सोही अस्पतालका कलेजो विशेषज्ञ डाक्टरलाई बोलाएर हेपाटाइटिसको उपचार भइसकेकाले सामान्य बिरामी सरह डायलाइसिस गर्न सकिने सुझाव दिए ।

डायलाइसिस युनिटका कर्मचारीहरूले छलफल गरे, तर नर्सहरूले मानेनन् । ६ महिने उपचार गरी नेगेटिभ अवस्थामा पुगिसकेको र भारतमा सामान्य मसिनमै डायलाइसिस गराइरहेकी मलाई हेपाटाइटिस पोजिटिभलाई डायलाइसिस गर्ने मेसिनमै सेवा लिन बाध्य पारियो ।

तर विडम्बना, यो सेवा दुई हप्ता पनि चलेन । कहिले मेसिन बिग्रेर डायलाइसिस पूरा नहुने त कहिले मेसिनमा रगत जम्मा भएर चार घन्टाको डायलाइसिस पनि पूरा नहुने । यही क्रममा मेरो फिस्टुलामा पुनः संक्रमण भयो । फिस्टुला चलाउन नमिल्ने भनेर दुई हप्तामा चारपटक फेमोरल क्याथेटर (डायलाइसिस गर्न खुट्टामा हालिने अस्थायी पाइप) राखियो । त्यो पाइप राख्न प्रत्येकपटक ८–९ हजार जतिको खर्च आउँथ्यो, तर पनि चार घन्टाको डायलाइसिसको चक्र पूरा हुँदैनथ्यो । सरकारी निःशुल्क डायलाइसिस सुविधा लिँदा मलाई ‘भुइँको टिप्दा गोजीको पोखिए’ जस्तै भयो ।

फिस्टुला सुन्निने क्रम बढ्दै गएर सास फेर्न पनि गाह्रो हुनथालेको थियो । खुट्टाको लाइनबाट पनि डायलाइसिस नभएपछि डाक्टरहरूले छातीमा पाइप राख्ने शल्यक्रियाको सुझाव दिए । ५०–६० हजारजति लाग्ने उक्त शल्यक्रियाका लागि निजी अस्पतालमा जान सुझाव दिएपछि हामीले पुनः एकपटक नयाँदिल्ली जाने निर्णय गर्‍यौं ।

हामी यस अघिको सेवाबाट आजित भइसकेका थियौं । नयाँदिल्ली पुगेपछि सबैभन्दा पहिले डायलाइसिस गरी शरीरमा जम्मा भएको विकार र पानी निकाल्नु थियो । अचम्मको कुरा, भक्तपुरको अंग प्रत्यारोपणका विज्ञहरूले फिस्टुला चलाउन नमिल्ने भनेर चारपटक अस्थायी लाइन राखेकामा दिल्लीमा भने त्यही फिस्टुलाबाट डायलाइसिस भयो ! चार घन्टा मेसिनमा बिताएपछि म तंग्रिएँ । एक हप्तामा तीनपटक डायलाइसिस गरेपछि म आफै हिँड्न सक्ने भएँ । अनि नेपाल फर्कियौं ।

प्रधानमन्त्रीज्यू, मैले भारतकै उपचारमात्र राम्रो भन्न खोजेकी त होइन, तर मेरो अनुभव यस्तै रह्यो । विडम्बना, मेरो देश मेडिकल माफियाको चंगुलमा फँसिसकेको रहेछ ।

प्रधानमन्त्रीज्यू, तपाईं पनि यहाँको सेवामा विश्वास नभएरै सिंगापुर जानुभएको त होइन ? जे हिसाबले जानुभएको भए पनि ठिकै गर्नुभयो । म पनि धनगढी, नेपालगन्ज, काठमाडौं हुँदै कञ्चनपुरको सिमानामा पर्ने भारतको सानो सहर खटिमामा अहिले डायलाइसिस गरिरहेकी छु । यो सानो अस्पतालको प्राविधिकले पनि फिस्टुला राम्रैसँग चलाएर सेवा दिएको छ । मेरो सास त चलिरहेको छ, तर परिवार र श्रीमानमा झन्–झन् जिम्मेवारी थपिएको छ । श्रीमानको जागिरजस्तै मेरो सास पनि अस्थायी नै
लाग्छ । प्रधानमन्त्रीज्यू, तपाईंको जस्तै हाम्रो पनि बच्चा छैन । बुढेसकालमा कतै उनी बिरामी परे भने के गर्लान् ? सरकारले त पक्कै हेर्दैन, देखिहालियो । कसले हेर्ला ? म यस्तै कुरा मनमा खेलाउँछु र झस्किन्छु ।

प्रधानमन्त्रीज्यू, हजुर त सक्नुहुन्छ र उच्चस्तरको स्वास्थ्यसेवा लिनुहुन्छ । म र मभन्दा नसक्ने हजारौं पीडित छन्, देशमा । लाऊँ–लाऊँ खाऊँ–खाऊँ भन्ने उमेर मैले अस्पतालको चक्करमा काटेँ र अझै कतिसम्म काट्न सक्छु, थाहा छैन । हरेक हप्ता दुईदेखि तीनपटक डायलाइसिसमा धाउनुको धपेडीको हिसाब के गर्नु ! उपचारकै सिलसिलामा अहिलेसम्म चालीस लाखभन्दा बढी खर्च भैसकेको छ ।

आफूसँग भएको आर्थिक स्रोत सकिँदै गएपछि अनि देशको अवस्था बिग्रिँदो भएपछि विस्तारै आस पनि कम हुँदो रहेछ । तपाईं त कार्यकारी ठाउँमा हुनुहुन्छ, चाहँदा त हामी जस्ताका लागि धेरै काम गर्न सक्नुहोला । तपाईं सञ्चो भएर आउनुहोस्, अनि देशमै सस्तो र सहज उपचार हुने वातावरण बनाउनुहोस् । मेरो बाँकी उमेर हजुरलाई लागोस् !

लेखक मृगौला पीडित हुन् ।
soniya.gaud@gmail.com

प्रकाशित : भाद्र ९, २०७६ ०८:३९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT