कश्मीरदेखि हङकङसम्म

टीका ढकाल

पृथ्वीनारायण शाहको नेपाल एकीकरण अनुभवले दुई सय पचास वर्षअघि एउटा शब्दावली रचना गर्‍यो— ‘दुई ढुंगाबीचको तरुल’ । आज कश्मीर वा हङकङ मामिलामा नेपाल सरकारले प्रदर्शित गर्नुपरेको धैर्य र यी विषयमा देखिएको घरेलु बँटाधारको बीचबाट दोहोर्‍याउनुपर्ने भएको छ— यिनै चार शब्दभित्र नेपालको सार्वकालिक भूराजनीतिक यथार्थ अट्ने महामन्त्र अन्तर्निहित छ, जसको सान्दर्भिकता भूगोलले अनन्तसम्म कायम राख्नेछ ।

आफ्ना दुई ठूला छिमेकी उल्झिँदै गएका यी सामयिक मामिलामा नेपाल बोल्नुपर्छ वा पर्दैन भन्ने नापतौलयुक्त असमञ्जसको पृष्ठभूमि पनि यसैमा उपस्थित छ ।

‘प्रिजनर्स अफ ज्योग्राफी’ (भूगोलका बन्दीहरू) पुस्तकका बेलायती लेखक टिम मार्शल होऊन् वा ‘रिभेन्ज अफ ज्योग्राफी’ (भूगोलको बदला) का अमेरिकी लेखक रबर्ट कप्लान, भूगोलको यथार्थले कुनै पनि राष्ट्रको राजनीतिक दिशालाई सबैभन्दा बलपूर्वक प्रभावित गर्छ भन्ने नेपाली अनुभवको ‘थेसिस’ मा उनीहरू अडिएका छन् । यी दुवै पुस्तक नेपालको अनुभवका ‘केस स्टडी’ होइनन् । बाहिरी दुनियाँका यी रचनाले के प्रमाणित गर्छन् भने, पृथ्वीनारायण शाहजस्तै उनीपछिका हरेक नेपाली शासकका अनुभव आफैमा भूराजनीतिक कठोरता बेहोरेर निस्केका अमूल्य थेसिस हुन् ।

काराकोरम–हिन्दुकुशदेखि म्यान्मारसम्म विस्तारित हिमालय क्षेत्रको भूगोललाई भारत र चीनको उपस्थितिले इतिहासमा सधैं प्रभावित गरिआएको छ । दुवै ठूला राष्ट्र वर्तमानमा झनै बलशाली र महत्त्वाकांक्षी भएका छन् । त्यसैले हिमालय उपमहाद्वीपभित्रका अन्य राष्ट्रले भारत र चीनको आन्तरिक राजनीतिक व्यवस्थापनबारे अभिव्यक्त गर्ने खुला चित्रणप्रति दुवै मुलुक हिजोभन्दा आज झनै संवेदनशील देखिन्छन् ।

एउटा राष्ट्र जति संवेदनशील हुन्छ, त्यति नै प्रतिक्रियात्मक पनि भइदिन्छ । यसै कारण, कश्मीर मामिलामा टिप्पणी गर्दा आजको भारतलाई कसैले पनि ‘लोकतन्त्रविरोधी’ भन्न सकेको छैन भने, हङकङ मामिलामा चीनलाई गलाउन सकेको देखिन्न ।

भारत वा चीनभित्रको राजनीतिमा सरिक त्यहीँका नागरिक मध्येबाट कसले के भन्छ भन्ने कुरा नेपालसहित बाह्य दुनियाँका लागि गौण हो । आन्तरिक राजनीतिमा देशका सर्वोच्च शासक वा व्यवस्थालाई नै कारण–अकारण कटु शब्दमा आलोचना गरिन्छ, जसलाई कूटनीतिक सभ्यता कायम राख्ने बाहिरी दुनियाँले पछ्याउन मिल्दैन ।

एउटा राष्ट्रको सरहदभित्र चल्ने लोकतान्त्रिक ‘डिस्कोर्स’ का पक्ष वा विपक्षलाई टिपेर त्यसमा सरोकार नजोडिएको छिमेकी राष्ट्रले खास पक्षको पृष्ठपोषण गर्नु कूटनीतिक मान्यताभित्र पर्दैन । कश्मीरमा भारत र पाकिस्तानसँग प्रत्यक्ष भौगोलिक सरोकार भएका आधारमा चीनले गत १६ अगस्टका दिन संयुक्त राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषद्को बन्द छलफलमा कश्मीरी जनताको ‘मानव अधिकार’ उल्लङ्गन भएको विषय उठाउँदा ऊ एक्लै भयो । चीनकै मानव अधिकार अवस्थाबारे बाँकी दुनियाँले प्रश्न उठाउँछ । हाल जारी हङकङको ‘विरोध प्रदर्शन’ सम्म आइपुग्दा यो प्रश्न अझ मुखर भैरहेको छ । चीनले उसको राष्ट्रिय क्षमताका कारण पर्बाह नगर्नु वा गरेको नदेखाउनु बेग्लै कुरा हो ।

राजनीतिक तराजुमा हङकङ र कश्मीर बिलकुल भिन्न विषय हुन् । दूरीको हिसाबले कश्मीरभन्दा टाढा भए पनि हङकङको सम्प्रभुता अभ्यास गर्ने मूलभूमि चीनसँग नेपालको चौध सय किलोमिटर लामो सिमाना गाँसिएको छ । करिब पचहत्तर लाख जनसंख्या रहेको हङकङमा विगत तीन महिनाका हरेक शनिबार र आइतबार एक पटकमा सत्र लाखसम्म मानिस सडकमा निस्केर त्यहाँको विधायिकाले चीनसँग गरेको सुपुर्दगी सन्धिप्रति विरोध जनाइरहेका छन् ।

हङकङको प्रशासन चीनले ‘एक राष्ट्र दुई व्यवस्था’ को अवधारणा अन्तर्गत सञ्चालन गर्छ । सन् १९९७ मा बेलायती औपनिवेशिक आधिपत्यबाट चीनको सम्प्रभुताभित्र हङकङ समाहित भयो, जसलाई अहिले चीनको स्वशासित क्षेत्र भनिएको छ । हङकङको आफ्नै संविधान छ । सुपुर्दगी सन्धिले एकताको भावना तोडिएको तथा चीनमा नागरिक स्वतन्त्रताको अवस्था कमजोर भएकाले हङकङका नागरिकले बेइजिङमा न्याय प्राप्त गर्न असम्भव हुने हुँदा सन्धि खारेज हुनुपर्ने माग प्रदर्शनकारीको छ ।

नेपालले इतिहासदेखि नै ‘एक चीन’ नीतिलाई समर्थन गर्दै आएको हुनाले ‘एक राष्ट्र दुई व्यवस्था’ लाई चीनको आन्तरिक विषय मान्नुपर्ने हुन्छ । यहीँबाट सुरु हुन्छ, हङकङबारे मौन रहनुपर्ने परिवेशको अर्थ । हङकङमा करिब साठी हजार नेपालीभाषी त्यहाँका नागरिक भएर बसोबास गर्ने हुनाले सरोकार जोड्नै नसकिने चाहिँ होइन ।

त्यस्तै, आज चार खण्डमा टुक्रिएर पाकिस्तान, चीन र भारतबीच बाँडिएको कश्मीर दक्षिण एसियाली हिमालय क्षेत्रभित्र छ । असी हजार हाराहारी नेपाली नागरिक त्यहाँ विभिन्न व्यवसाय र रोजगारीमा आबद्ध रहेको अनुमान छ भने, नेपालसँग इतिहासमा कुनै न कुनै नाता जोडिएका, हाल ‘कश्मीरी गोर्खा’ भनेर चिनिने करिब दुई लाख मानिस कश्मीरको नागरिक छन् । जसरी कश्मीरबारे बोलिने शब्दहरूमा भारतसँगको सम्बन्ध गाँसिएका अनेकानेक विविधतालाई नियाल्नुपर्ने परिवेश छ, त्यसै गरी हङकङबारे बोलिने कुनै पनि शब्दबाट निस्कने तरंगले उत्तरी सीमालाई तत्कालै कम्पित गरिदिन्छ ।

नेपालका लागि संघारैमा रहेको प्राथमिकता के हो भने, कश्मीरमा हलचल ल्याउने भारतसँग भर्खरैको चिसो सम्बन्ध बिस्तारै न्यानो बनाउने प्रयासलाई तीव्रता दिनुपर्नेछ । इतिहासको एउटा शृंखलामा देखिएको चिसोपनलाई देखाएर सधैं झगडा गरिरहनुपर्ने सम्बन्धको वकालत गर्न सकिँंदैन ।

अर्कातर्फ, हङकङमा विरोधको सामना गरिरहेको चीनसँग भूगोलको चुनौतीलाई छिचोल्दै नेपालले यातायात र पारवहनका नयाँ सम्भावना खोल्नुपर्नेछ । यी प्राथमिकतालाई तौलेर मात्र नेपाली आवाजको दिशा निर्धारण गर्न सकिन्छ । सिमाना जोडिएको एउटा छिमेकीको मुद्दामा एक थरी धारणा व्यक्त गरेपछि सिमाना जोडिएकै अर्को छिमेकीको मुद्दामा कुनै न कुनै टिप्पणी गर्नुपर्ने बाध्यताको भुंग्रोमा परिने अवस्था निर्माण हुन सक्छ । यसै पनि कश्मीर मामिलामा बोल्नुपर्ने पक्षको एउटा दलिल ‘भेनेजुएलाबारे तीन हात उफ्रेर अघि सर्नेले कश्मीरमा चुप लग्न मिल्छ ?’ भन्ने प्रश्नमा आधारित छ । यसको अर्थ हुन जान्छ— खास मुद्दामा बोलिएका विषयले अन्य मुद्दामा पनि मुख खोल्नुपर्ने बाध्यात्मक चक्र निर्माण गरिदिन्छन् ।

नेपालको आधुनिक परराष्ट्र नीतिका मानक प्रसंगहरू आउँदा प्रधानमन्त्रीका रूपमा बीपी वा राजाका रूपमा महेन्द्रलाई धेरै उल्लेख गरिन्छ । दुवैका पदचाप संग्रह गरेको इतिहासले राजा वीरेन्द्रलाई पनि राम्ररी सिकाएको थियो । नर्वेली रेडियोलाई सन् १९७३ मा दिएको एउटा अन्तर्वार्तामा वीरेन्द्रले ठाडै भनेका छन्, ‘हाम्रो विदेशनीतिको सार के हो भने, हामी आफ्ना छिमेकीसँग मित्रता राख्न चाहन्छौं । पक्ष लिनुको कुनै अर्थ रहँदैन । हामीलाई थाहा छ, हामीले कुनै एकको पक्ष लियौं भने अर्कोचाहिंँ वैरी हुनेछ । यो अदूरदर्शी नीति हो र हामी निश्चित रूपले अझ बढी दूरदर्शी नीतिमा विश्वास गर्छौं ।’

कश्मीर वा हङकङबारे बोल्दा कुनै एकको पक्ष लिएको अर्थ अवश्य लाग्दैन । यद्यपि एउटा छिमेकीको आन्तरिक मामिलामा टिप्पणी गर्दा अर्काका बारेमा पनि बोल्न आइपर्ने दबाब थेग्न सजिलो हुनेछैन । भेनेजुएला मामिलामा नदुखेको कपाल दुखाइएको थियो । टाढाको र नेपालसँग सोझो सरोकार नभएको मुलुक हुनाले त्यसको नकारात्मक प्रभाव जसोतसो व्यवस्थापन हुन सक्यो । भारत र चीनको सवालमा आइपर्ने व्यवस्थापन कार्य भेनेजुएलाभन्दा लामो र सकसपूर्ण हुनेछ ।

त्यसैले परराष्ट्र नीतिका संवेदनशील विषयको दूरगामी प्रभाव मूल्यांकन नगरी सरकारलाई हरेक मुद्दामा टिप्पणी गरिहाल्न उक्साउनु हुँदैन । वर्तमान सरकारलाई छिमेकी चिढ्याएको अपयश हात परे आन्तरिक राजनीतिमा त्यसको फाइदा लिन पाइने वा हिजो नेपालको संविधान जारी हुँदा दर्ज गरिएका ‘असहमति’ को पक्ष बलियो बनाउन पाइने लालच नाकाबन्दी समर्थकलाई हुन सक्छ । आन्तरिक राजनीतिक दाउपेचका लागि वैदेशिक मामिलालाई यसरी प्रयोग गर्ने अभ्यासले दीर्घकालमा संकट ल्याउँछ ।

चीनलाई उसले अपनाएको राजनीतिक प्रणालीसहित सुरक्षा परिषद्को स्थायी सदस्य बनाउन नेपालले ऐतिहासिक भूमिका खेलेको हो । राष्ट्रसंघको स्थापनादेखि नै सदस्य रहेको चीनलाई राजनीतिक प्रणालीकै कारण सन् १९७१ सम्म अधिकारबाट वञ्चित गरियो । शीतयुद्धको त्यस युगमा समेत चीनको पक्षमा उभिएको नेपालका लागि आज चीनसँगको स्थायित्वपूर्ण सम्बन्धको मूल्य अन्य कुनै मुद्दाको भन्दा ठूलो छ ।

अर्कातर्फ, भारतीय राजनीतिक प्रणालीको मूलभूत चरित्र लोकतान्त्रिक हो । नेपालको राष्ट्रिय स्वाभिमानमा सम्झौता नगरी भारतसँग मित्रवत् सम्बन्ध राख्न सकिन्छ । भविष्यमा कुनै कारणवश आफैतिर सोझिन सक्ने बाहिरी आवाजको सामना गर्न नेपाललाई विशाल नैतिक बल चाहिन्छ, जसको सञ्चय गर्न पनि नेपालले हरेक अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दामा बोलिहाल्नुपर्छ भन्ने छैन । कश्मीर दक्षिण एसियाभित्रको समस्या हो, दक्षिण एसियास्तरको होइन । सत्तरी वर्षदेखि जेलिएको मुद्दा अहिलेसम्म भारत–पाकिस्तानकै बीचमा रहेको छ ।

सुरक्षा परिषद्मा गत १६ अगस्तका दिन भएको ‘बन्द छलफल’ पछि कश्मीर मुद्दा यहाँभन्दा अगाडि जान सक्ने ठाउँ देखिंँदैन । भारत अझै जोडले यो उसको आन्तरिक मामिला हो भनिरहेछ भने, पाकिस्तान जनमत संग्रह मागिरहेको छ । हङकङमा नागरिक विरोध थामिएको छैन ।

दुवै देशका मुद्दामा आन्तरिक मामिलाको एउटा पक्षसँगै मानव अधिकार गाँसिने अन्तर्राष्ट्रिय सरोकारको अर्को पक्ष छ । छिमेकी राष्ट्रभित्रका गतिविधिको विपक्षमा बोल्न सरकारलाई दबाब दिने वा नागरिक समाजलेव्यक्त गर्ने आक्रोशभित्र राष्ट्रिय सुरक्षाका सवालहरू गाँसिएर आउनेछन् । दुई ढुंगाबीचको तरुल हुनुको वास्तविकताले कोरिदिएको हाम्रो राष्ट्रिय यथार्थको लक्ष्मणरेखा बदलिएको छैन ।

प्रकाशित : भाद्र ९, २०७६ ०८:४३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

कश्मीरको दुःख, नेपालीको मुख

टीका ढकाल

बेलायती उपनिवेश अन्तर्गत रहेका साना राज्यलाई नयाँ बन्न लागेका ठूला राष्ट्र भारत वा पाकिस्तानमध्ये एउटामा गाभिन मनाउने उद्देश्यले जुन १९४७ मा ब्रिटिस भारतका अन्तिम गभर्नर लर्ड माउन्टबेटनले कश्मीरको भ्रमण गरे । जीवन रहेसम्म कश्मीरको स्वतन्त्रता कायम राख्न प्रयास गर्ने तथा अन्तिम निर्णय कश्मीरका नागरिकले गर्ने जवाफ दिएर महाराज हरि सिंहले माउन्टबेटनलाई फिर्ता पठाए ।

त्यसको करिब डेढ महिनापछि भारत र पाकिस्तानको स्वतन्त्रता घोषित भयो । कश्मीरको भविष्य जनमत संग्रहद्वारा निर्णय गर्ने गरी छाडियो । कश्मीरको पनि स्वतन्त्रता घोषणा गर्ने हरि सिंहको प्रस्तावलाई माउन्टबेटनले अस्वीकार गरे । बेलायतको शासन मानेको राज्यले उसको सहमतिमा मात्र आफू स्वतन्त्र भएको घोषणा गर्न सक्थ्यो । भारतमा अन्तिम गभर्नर जनरल भई माउन्टबेटन अरू दस महिना भारत बसे, जुन अवधिमा नयाँ भारत सरकार र संविधानसभालाई आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराउनु उनको कार्यादेश तोकियो ।

अचानक अक्टोबर १९४७ अर्थात् भारत स्वन्तन्त्र भएको दुई महिनामा माउन्टबेटनले महाराज हरि सिंहको एउटा अपर्झट पत्र प्राप्त गरे । मजबुन थियो— मेरा प्रिय लर्ड माउन्टबेटन, मेरो राज्यमा गम्भीर संकट आइपरेकाले तपाईंको सहयोगको अपेक्षा गर्दै यो पत्र पठाएको छु ।

भएको के थियो भने, मुसलमान धर्मावलम्बीको बहुमत रहेको कश्मीरका महाराज हरि सिंह हिन्दु थिए । मुस्लिम बहुलताका आधारमा जन्मेको पाकिस्तानको उत्तर–पश्चिम सीमा प्रान्त (हाल खाइबेर–पाख्तुङवा) बाट हजारौंको संख्यामा कबिलायी मुसलमानहरू शक्तिशाली हतियार बोकेर मुजफ्फराबाद–मनसेहरा मार्ग हुँदै दैनिक कश्मीर प्रवेश गरिरहेका थिए ।

हरि सिंहको पत्रमा अगाडि उल्लेख थियो— ‘यत्रो लामो बाटो ट्रकमा आधुनिक हतियार बोकेर उताका मानिस मेरो राज्यमा प्रवेश गर्न पाकिस्तानको प्रदेश वा केन्द्र सरकारको जानकारीबिना सम्भव छैन । पाकिस्तानको रेडियोले कश्मीरमा अस्थायी सरकार गठन गरेको घोषणा सुनाएको छ । यसमा मेरो सरकारको कुनै सहभागिता छैन ।’ पत्रमा उनले अगाडि लेखे— ‘जंगलीहरू लुटपाट, हत्या, बलात्कार गरिरहेका छन्, जसले मेरो मुटु छियाछिया भएको छ । अब तिनको उद्देश्य श्रीनगर उपत्यका कब्जा गर्नु जस्तो देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा मेरो एक मात्र उपाय भारतसँग सहयोग माग्नु हो । मैले भारतमा विलय हुन नमानेसम्म उनीहरूले सहयोग गर्दैनन् । त्यसैले विलयको उपक्रम (इन्स्ट्रुमेन्ट अफ एक्सेसन) मा हस्ताक्षर गरी यसैसाथ पठाएको छु ।’

वास्तवमा योजनाबद्ध तरिकाले गैरसैनिक मिलिसिया पठाएर कश्मीर कब्जा गर्ने तयारी इस्लामाबादको थियो । हरि सिंहका सामु पाकिस्तानसँग आत्मसमर्पण गर्ने वा भारतमा विलय हुनेमध्ये एउटा विकल्प मात्र बाँकी थियो । उनले दोस्रो विकल्प रोजे । लगत्तै भारतले श्रीनगरमा सैन्य अपरेसन चलायो, जहाँबाट भारत–पाकिस्तान पहिलो युद्ध सुरु भयो । सबैभन्दा प्रभावशाली कश्मीरी नेता शेख अब्दुल्ला आफ्नो पक्षमा रहेकाले शान्ति स्थापना भएर जनमत संग्रह हुँदा बहुमत आफ्नो पक्षमा उभिने आकलनका साथ भारतले शान्ति कायम गर्न जोड दियो भने पाकिस्तानले युद्ध लम्ब्याउन । दुई वर्षसम्म लडाइँ चलेपछि संयुक्त राष्ट्रसंघको प्रस्ताव अनुसार युद्धविराम भयो ।

आजको अवस्था के छ भने, हरि सिंहले आफै हस्ताक्षर गरेको विलयन सन्धि अनुसार भारतले सम्पूर्ण कश्मीरमाथि दाबी गर्छ भने भारत–पाकिस्तान विभाजनको समयमा भएको सहमति अनुसार मुस्लिमबहुल जनसंख्या भएका आधारमा पाकिस्तानले । यथार्थमा चाहिंँ तत्कालीन कश्मीर राज्यको करिब ५५ प्रतिशत भूगोलसँगै त्यस क्षेत्रमा बस्ने आजको ७० प्रतिशत जनसंख्या वर्तमान भारतमा पर्छ, ३० प्रतिशत भूगोल पाकिस्तानमा र मानव बस्ती नगण्य रहेको अक्साई चीन एवं सक्स्गाम उपत्यकासहित १५ प्रतिशत भाग चीनमा पर्छ ।

यो पृष्ठभूमिले वर्तमान भारतभित्र रहेको कश्मीरको ऐतिहासिक अवस्था बुझ्न सहयोग गर्छ । जुन दिन महाराज हरि सिंहले
आफ्नो राज्यलाई भारतमा मिलाउने निर्णय गरे, त्यसै दिन ‘स्वतन्त्र’ कश्मीरको अस्तित्व सकिएको हो । अझ पछि फर्किंदा, सन् १८४६ मा कश्मीर राज्यको स्थापना नै अंग्रेजको स्वार्थका लागि भएको थियो । त्यसै वर्ष पन्जाबसँग भएको युद्धको घाटा बेहोर्न अंग्रेजले अमृतसरको सन्धिमार्फत जम्मुका डोगरा राजा गुलाब सिंहलाई पचहत्तर लाख नानक शाही रुपैयाँ (पन्जाबको मुद्रा) मा कश्मीरको मुस्लिमबहुल क्षेत्र बेचेका थिए । कश्मीरमा अंग्रेज सल्लाहकार खटाइए, राजा रहे पनि बेलायती आधिपत्य कायमै रह्यो । अर्थात्, भारत वा पकिस्तानका बीचमा बाँडिनुअघि पनि कश्मीर स्वतन्त्र थिएन ।

१९४८ को युद्धविरामपछि भारतमा सम्पूर्ण कश्मीरलाई मिलाउन हरि सिंहका छोरा करण सिंह अस्थायी महाराज बनाइए । उनै करण सिंह, जो पछि भारतीय राष्ट्रिय कंग्रेसका नेता र केन्द्रीय मन्त्री बने अनि विभिन्न समयमा नेपालको दरबारमा भारत सरकारका विशेष प्रतिनिधिका रूपमा पठाइए ।

नेपालमा गणतन्त्रको पदचाप सुनिन थालेका बेला दरबारलाई समयको आवाज सुनाउन राजपाट गुमाएर पनि सम्मानित जीवन बाँचेका करण सिंह भारतका लागि उपयुक्त पात्र किन भए भन्ने तथ्यको पृष्ठभूमि यही थियो । उनैले अन्तिम महाराजका रूपमा निर्वाचित गराएको कश्मीर एसेम्बलीले दिएको सुझाव अनुसार भारतको संविधानमा धारा ३७० अन्तर्गत विशेष संक्रमणकालीन व्यवस्था राखेर कश्मीरलाई अलग झन्डा राख्न पाउने अधिकारसँगै धारा ३५ ए द्वारा अन्य राज्यभन्दा बढी स्वायत्तता दिइयो ।

नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको वर्तमान सरकारले ती दुवै धारा हटाएर भारत प्रशासित कश्मीरलाई अन्य राज्यसरह बनाएको छ । कश्मीरबाट लद्दाखलाई अलग गरेर नयाँ केन्द्रशासित प्रदेश निर्माण गरेको छ । इतिहासको कुनै पनि कालखण्डमा स्वतन्त्र र बलियो राज्य नरहेको कश्मीर भारतको हिस्सा बनेसम्मको ऐतिहासिक क्रम नपछ्याइकन यसबारे गरिने कुनै पनि राजनीतिक टिप्पणी हलुका र अपरिपक्व हुन्छ ।

कश्मीर जोडेर नेपाल–भारत सम्बन्धबारे नेपालमै गरिएका टिप्पणी झनै खेदजनक छन्, जुन एउटा स्वाभिमानी नेपालीले झुक्किएर पनि गर्नु हुँदैन । भारतको संविधानमा कुन धारा राख्ने वा नराख्ने भन्ने निर्णय त्यहाँको संसद र त्यहाँका जनताले गर्छन् । त्यो भारतको विशुद्ध आन्तरिक मामिला हो । भारतमा कश्मीरको अवस्था एक देश दुई व्यवस्थाको कहिल्यै थिएन ।

त्यहाँको संविधानको धारा ३७० लाई खारेज गर्ने भारतीय राष्ट्रपतिको आदेश अहिले भारतीय संसदले अनुमोदन गरेको छ । आफ्ना विरोधमा आउन सक्ने सम्भावित आवाजको आकलन गरेर त्योभन्दा उपल्लो तयारीका साथ भारत सरकार अघि बढेको देखिन आउँछ । विगतदेखिकै भारतीय दाबी हरि सिंहले शासन गरेको समग्र कश्मीरमाथि हो, वर्तमान भारतभित्र रहेको भूगोलमाथि मात्र होइन । त्यसैले बाँकी विश्वको ध्यान कश्मीरको आन्तरिक अवस्थाभन्दा ज्यादा भारत–पाकिस्तान सीमातर्फ केन्द्रित भएको छ । आणविक शक्तिसम्पन्न दुई राष्ट्रबीच विगतमा धेरै युद्ध भएका छन् । फेरि युद्ध भड्किए दक्षिण एसिया र विश्वशान्तिमा त्यसले पार्न सक्ने अत्यासलाग्दो प्रभावले विश्वलाई चिन्तित बनाएको हो ।

कश्मीरमा भारतले चालेको अप्रत्याशित कदमबारे विश्वभरिका प्रतिक्रिया धेरैजसो भारतकै पक्षमा देखिन्छन् । राष्ट्रसंघले कश्मीरको विवादमा प्रवेश नै नगरी सिमानामा शान्ति कायम राख्न र नागरिकको सुरक्षामा ध्यान दिन आग्रह गरेको छ । अमेरिकाले धारा ३७० बारे मौन रहँदै नागरिक अधिकारको उल्लेख गरेर कश्मीरमा भएको धरपकड र सञ्चार तथा यातायातमा लगाइएको बन्देजप्रति नरम असन्तोष जनाएको छ ।

बरु जर्मनीले कुनै निर्णय लिनुअघि कश्मीरका जनतासँग सोध्न आग्रह गरेको छ । सबैजसो पश्चिमा राष्ट्रले संविधान भारतको आन्तरिक मामिला भएको उल्लेख गर्दै सिमानामा शान्ति कायम हुनुपर्नेमा बढ्ता जोड दिएका छन् । पाकिस्तान र चीनको प्रतिक्रिया अपेक्षा अनुसार नकारात्मक छ । धारा ३७० को खारेजीले भारत प्रशासित कश्मीरमा पूर्ण नियन्त्रण कायम गरेर आफूहरूका पूर्वकश्मीर क्षेत्रमा भारतीय दाबी बढ्ने आकलन अनुसारका स्वाभाविक प्रतिक्रिया हुन् ती ।

नेपालमा कश्मीर मुद्दाबारे बोल्नुपर्ने राय राख्ने एउटा ‘भोकल क्रिटिकल मास’ देखिएको छ । यसले हाम्रो लोकतन्त्रको गतिशीलता त देखाउँछ, तर छिमेकी देशको ऐतिहासिक अवस्थालाई बुझेर मात्र त्यसको वर्तमानबारे टिप्पणी गर्नु वाञ्छनीय हुन्छ । जसरी हाम्रो संविधानबारे भारतले दिएको राय तीन वर्षअघि हामीले प्रतिवाद गर्‍यौं, त्यसरी नै हामीले अहिले अघि सरेर उसको संविधानबारे दिने रायको उसले प्रतिवाद गर्नेछ ।

वर्तमान प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी मात्र होइन, उनैको दलबाट निर्वाचित अघिल्ला प्रधानमन्त्री अटलविहारी बाजपेयीले समेत भारतीय जनता पार्टीले बहुमत ल्याए संविधानका ती व्यवस्था खारेज गर्ने वाचा गर्दै आएका हुन् । नागरिकले भोट दिएर जिताएको एउटा उत्तरदायी सरकारले लोकतन्त्रको अहित नगरी आफ्ना चुनावी वाचा पूरा गर्‍यो भने त्यसलाई सरोकार नजोडिएको अर्को राष्ट्रले विरोध वा समर्थन गर्ने कार्य परिपक्व हुँदैन ।

कश्मीरमा भएका धरपकड, नियन्त्रण र अवरोधका प्रयासहरू मानव अधिकारको विपक्षका कदम हुन्, त्यसैले संविधानबारे चुप रहेर मानव अधिकारबारे चाहिंँ बोल्नुपर्छ भन्ने अर्को राय छ । यसमा त हतार गर्न झनै आवश्यक छैन । कश्मीरमा उठ्न सक्ने सम्भावित प्रतिक्रियाको उत्ताल लहर रोक्न भारतले कडा सुरक्षा व्यवस्था गरेको देखिन्छ । यस्तो अवस्था सधैं रहिरहन सक्दैन । लोकतन्त्रमा नागरिकले आफ्नो अभिव्यक्तिको माध्यम खोजिहाल्छ ।

वास्तवमा सात दशक कचल्टिएको कश्मीर मुद्दा वारपार हुने दिशातर्फ बल्ल अघि बढेको छ । कश्मीरलाई भूगोलको चुनौतीसँगै र उसले भोगेको हिंसाको कालखण्डका आधारमा संसारको सबैभन्दा ‘खतरनाक’ ठाउँ भनिएको छ । कश्मीरी जनताको सुरक्षाका लागि सम्भावित हिंसा रोक्न पनि सुरक्षाको पूर्वसावधानी आवश्यक हुन्छ । स्थिति सामान्य हुँदै गएपछि कश्मीरी जनताले के भन्छन् भन्ने कुरा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हो । यस बेला हामीसहित सम्पूर्ण विश्वको प्राथमिकता भारत र पाकिस्तानबीच युद्ध नहोस् भन्नेमा रहनुपर्छ ।

प्रकाशित : श्रावण २३, २०७६ ०८:०८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्