मन्दिरको सम्पत्तिमा मिलेमतो

सम्पादकीय

मठमन्दिर समाजका पवित्र स्थल, सांस्कृतिक धरोहर । जनमानसका आस्था र विश्वासका केन्द्र । तिनको सम्पत्ति मिलेर जोगाउनु पर्नेमा मिलेमतोमा बेचबिखन गर्ने प्रवृत्ति जारी छ । मठमन्दिरको व्यवस्थापनमा हेलचक्र्याइँ मात्र होइन, बदनियत हेर्दा धार्मिक/ सांस्कृतिक सम्पदा सबभन्दा अन्यायमा परेका लाग्छन्, टुहुरा बनेका देखिन्छन् । 

पछिल्लो समाचारअनुसार बिचौलिया, पुजारी र प्रशासकको मिलेमितोमा नेपालगन्जस्थित बागेश्वरी मन्दिरको जग्गा प्लटिङ गरेर बेचिएको छ । मन्दिर गुठीका नाममा व्यक्तिले दान गरेका ८४ बिघा जग्गा टुक्राटुक्रा पारेर बिक्री गर्नेक्रममा इन्द्रपुर कर्मोनामा रहेको जग्गामा ५ धुरसम्मको टुक्रा पारीवरि घडेरी भनेर पास गरिएको छ ।

मालपोत कार्यालयका अनुसार ०२५ सालमा मन्दिरका नाममा ९९ बिघा ५ कट्ठा १४ धुर जग्गा रहेकोमा ०५७ को अभिलेखमा ८४ बिघामात्रै देखिएको छ । ०५७ मै मन्दिरको जग्गा ६ सय कित्तामा टुक्राएर तीन सय जनाका नाममा दर्ता भएको खुलेको छ ।

अहिलेसम्म मन्दिरका नाममा रहेको १ हजार ५ सय कित्ताभन्दा बढी जग्गा बिक्री भइसकेको छ । तत्कालीन इन्द्रपुर गाउँपञ्चायत–३ को ९ बिघा १९ कट्ठा ५ धुर हरिहरनाथ योगी र ९ बिघा १३ धुर जग्गा चन्दननाथ योगीका नाममा दर्ता भएको थियो । उनीहरूले त्यो पनि टुक्राएर बेचिसकेको मालपोतको अभिलेखले प्रस्ट पार्छ । मन्दिरका नाममा तीन कित्तामात्र जग्गा बाँकी छ । खजुराको तीन बिघा जग्गा मोही किसानले चर्चिरहेकाले बच्न पायो । मन्दिर परिसरमा डेढ बिघा छ । नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका–४ स्थित सल्यानी बंगला (पाटीपौवा) का नाममा ५ कट्ठा जग्गा बच्यो ।

गुठीका नाममा रहेको मन्दिरको जग्गा आफ्नो नाममा ल्याएर बेच्नमा पुजारीहरूकै भूमिका देखिएको छ । किसानले जोतभोग गरिआएको जग्गालाई रैतानी गरेर बाँकी पनि बेच्न भूमिसुधार, मालपोत र पुजारी नमिलाई सम्भव थिएन ।

नेपालगन्जको मुटुमा पर्ने यस मन्दिरको दुई सय वर्षभन्दा पुरानो इतिहास छ । सतीदेवीको जिब्रो पतन भएको विश्वास गरिने ठाउँमा बनेको हुनाले यो मन्दिर नेपालगन्जको एउटा धार्मिक आकर्षणस्थल हो । मन्दिरका जमिन, मूल्यवान् गहना र दक्षिणाको लेखाजोखा गरी संरक्षण गर्न सकेको भए जायजेथा हेरी देशकै सम्पन्न मन्दिरको लहरमा यो पर्ने थियो ।

ऐतिहासिक र धार्मिक दृष्टिले प्रसिद्धि कमाएको मन्दिरको बिघौँ–बिघा जग्गा स्वाहा हुँदासमेत चाल भएन । मन्दिरमा चढाइने भेटी, दान दक्षिणा पारदर्शी नहुँदा दैनिक पूजाआजा सञ्चालन गर्नसमेत मुस्किल हुन थाल्यो । २०७३ असार २२ गते उच्च अदालत, नेपालगन्जले जिल्ला प्रशासन, उपमहानगरपालिका र बागेश्वरी गुठीका नाममा आदेश जारी गर्‍यो, ‘मन्दिरको चल/अचल सम्पत्ति खोजबिन गरी संरक्षण गरी ६/६ महिनामा भेटी सार्वजनिक गर्नू ।’

उपमहानगर प्रमुखको संयोजकत्वमा जिल्ला प्रशासन र बागेश्वरी गुठीका प्रतिनिधि संलग्न समिति गठन भएयता मन्दिरको सम्पत्ति संरक्षण र व्यवस्थापन हुन थाल्यो । खर्च जुटाउन मन्दिर परिसरका पुराना सटर भत्काएर नयाँ बनाउने योजना थालिएको छ । यद्यपि, भेटीस्वरूप भक्तजनले चढाएका सुनचाँदीको कुनै लेखाजोखा छैन । मन्दिर स्थापनाकालदेखि पुस्तौनी महन्तले पूजाआजा गर्दै आएको परम्परामाथि नै स्थानीयले चिन्ता जनाएका छन् । मन्दिरको जग्गा बेचबिखन गर्नमा महन्तहरू नै सक्रिय भएपछि यसबारे स्थानीय समुदायले सोच्नुपर्ने भएको छ ।

मन्दिरको सबै सम्पत्ति फिर्ता ल्याउन पहल गर्न जति जरुरी छ,उति यसको सञ्चालन, रेखदेख र व्यवस्थापन कुशल गर्नु । सार्वजनिक सम्पदाको संरक्षणबाट समुदायको सान बढ्छ ।समुदायले स्वामित्व लिने सम्पदाबाट हुने आम्दानीलाई समुदायकै हितमा प्रयोग गर्न सक्ने बनाउनुपर्छ । मठमन्दिरप्रतिको आस्था जोगाउन स्थानीय सरकार र समुदाय आफैँ जागरुक हुनु जरुरी छ । बागेश्वरीबाट सम्पदाको सम्पत्ति संरक्षण र व्यवस्थापनप्रति जागरणको बिगुल फुक्न सकिन्छ ।

प्रकाशित : भाद्र ८, २०७६ ०८:३१
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

पुँजीवादी क्रान्तिको विभ्रम

पञ्चायती
आहुति

पुँजीवादी व्यवस्थालाई नै आफ्नो लक्ष्य र आदर्श मान्ने पार्टीहरूमा नेपालमा पुँजीवादी क्रान्ति सम्पन्न भयो कि भएन भन्नेबारे कुनै गम्भीर बहस पाइँदैन । पुँजीवादी व्यवस्था किन अरूभन्दा सही छ भन्ने दार्शनिक र राजनीतिक गुरुतर्क अगाडि सार्ने ल्याकत भएका विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाहरूको अभावले नै सम्भवतः ती पार्टीमा यस विषयको बहस थान्को लागेको होला ।

पुँजीवादविरोधी कम्युनिस्ट आन्दोलनमा भने यसबारे बहस ज्वलन्त छ । एक थरीले भनेका छन्– पुँजीवादी क्रान्ति सम्पन्न भइसक्यो र अर्को थरीले चाहिँ भएको छैन । यी दुई जिकिरमध्ये कुनै एक यथार्थमा आधारित छ कि तेस्रो दृष्टिकोण पनि जरुरी छ नेपाली समाजको आजको चरित्र बुझ्न ? नेपाली समाजको सकारात्मक वा नकारात्मक भविष्ययात्राका सन्दर्भमा यस विषयको निरूपण सर्वाधिक महत्त्वको हुने भएकाले यसबारे गम्भीर बहस जरुरी छ ।

अपवादबाहेक संसारमा पुँजीवादी क्रान्ति दुइटा अवस्थामा भएका देखिन्छन् । एक, सामान्तवादी समाजभित्र पुँजीवादी व्यवस्था हुर्कंदै जाने क्रममा पुँजीवादलाई व्यापक मात्रामा विकास हुन सामन्तवादले रोकेपछि सामन्तवादी व्यवस्थालाई पल्टाएर पुँजीवादी क्रान्ति ।

युरोपका सुरु चरणका पुँजीवादी क्रान्ति यस कोटिका थिए । दुई, वैज्ञानिक समाजवादी व्यवस्थामा जान चाहने उद्देश्य हुँदाहुँदै पनि व्यापक मात्रामा पुँजी, कलकारखानालगायत उत्पादक शक्ति विकसित नभइसकेकाले तिनको व्यापक विकास गर्दै समाजवादमा पुग्न पुँजीवादी क्रान्ति । चीनलगायत सामान्तवादले हालीमुहाली गरिरहेको देशमा भएका कम्युनिस्ट जनवादी क्रान्ति दोस्रो कोटिका थिए ।

पुँजीवादी क्रान्ति सम्पन्न भइसकेको भन्ने पक्षलाई कसरी भयो भन्ने प्रश्न गर्दा उत्तर आउने गरेको छ– आफ्नै मौलिकतामा भयो । त्यो मौलिकताको व्याख्या भनेको राजतन्त्रको अन्त्य, पुँजीवादी मूल्यमान्यतामा आधारित संविधान र व्यवस्थाको निर्माण इत्यादि । राजतन्त्र सामन्तवादको मुख्य नायक संस्था त हो तर त्यो पुँजीवादमा पुँजीवादकै अंग बनेर पनि रहन सक्दोरहेछ ।

जापान र युरोपलगायत पुँजीवादी व्यवस्थाका राजतन्त्रहरू आज मुख्यतः पुँजीवादकै अंग हुन् । त्यसैले राजतन्त्र हुनु र नहुनुले मात्र पुँजीवादी क्रान्ति सम्पन्न भएको मान्न विश्वइतिहासले अनुमति दिँदैन । चीनमा सन् १९११ तिरै राजतन्त्र अन्त्य भए पनि पुँजीवादी क्रान्ति १९४९ मा मात्र भएको स्पष्टै छ ।

नेपालकै राजतन्त्र पनि दलाल पुँजीवादको समेत प्रतिनिधि थिएन ? थियो भन्ने त मानिएकै तथ्य हो । अर्को कुरा, पुँजीवादी मूल्यमान्यतामा आधारित संविधान र व्यवस्था पुँजीवादी क्रान्ति गरेपछि मात्र बन्छ भन्ने तर्क पनि इतिहासले पुष्टि गर्दैन । भारत, बंगलादेशलगायतमा पुँजीवादी क्रान्ति नभईकनै पुँजीवादी मूल्यमान्यतामा आधारित संविधान र व्यवस्था बनेका दृष्टान्त हाम्रासामु नभएका होइनन् ।

पुँजीवादी क्रान्तिको मूल मर्म तीन विषयसँग सम्बन्धित छ । एक, सामन्तवर्ग हारेर सत्ता पुँजीपति वर्ग वा मजदुर वर्गको हातमा गयो कि गएन ? किनकि सामान्तवादले पुँजीपति र मजदुर दुवै वर्गको प्रगति रोक्छ । दुई, विकसित हुँदै गएका पुँजीवादी उत्पादन, पुँजीको निर्माण, थप लगानी व्यापक हुँदै तीव्र रूपमा रोजगारी वृद्धि हुने औद्योगिक प्रक्रिया चल्यो कि चलेन ? र तीन, बहुसंख्यक किसानलाई भूमिसुधारका माध्यमबाट मुक्त गरी दस्तकारितालाई विस्थापित गर्दै कृषिलाई मेसिनीकरण, व्यावसायीकरण तथा औद्योगीकरण प्रक्रियासँग जोडियो कि जोडिएन ?

यस कोणबाट हेर्दा नेपालमा पुँजीवादी क्रान्ति सम्पन्न भएको मान्न सकिने कुनै भरपर्दो आधार फेला पर्दैन । सामन्त वर्ग हारेर सत्ताच्युत हुनुको सट्टा सामन्तवर्गले नै पुँजीपति वर्गमा रूपान्तरण हुने अवसर पायो र राजनीतिक हर्ताकर्ता त्यही वर्गबाट रूपान्तरित पुँजीपतिहरू पनि बनिरहेका छन् ।

पुँजीवादी उत्पादन, राष्ट्रिय पुँजीको निर्माण अनि औद्योगीकरणसँगै व्यापक रोजगारी सिजनाको विषयले त ठीक विपरीत बाटो रोज्यो । आजको सत्ताले पनि उत्पादनमा केन्द्रित योजना अघि सार्ने रुचि नदेखाउनुले पुरानै अनुत्पादक प्रवृत्तिको निरन्तरता नै देखाउँछ ।

भूमिसुधारको मुद्दा भर्खरै संसद्बाट पारित भूमि ऐनसम्म आउँदा सुकुम्बासीलाई घडेरी वितरणमा गएर टुंगिएको छ । नेपालको पुँजीवादी क्रान्ति मौलिक भए पनि यी आधारभूत परिणाम त समाजमा प्रकट भएकै हुनुपर्छ, नत्र पुँजीवादी क्रान्ति सम्पन्न भयो भन्ने तर्कले टेको नै प्राप्त गर्न सक्दैन ।

पुँजीवादी क्रान्ति भएको छैन भन्ने पक्षले मोटो तर्क ठीक गर्दागर्दै फेरि नेपाली समाज अर्धसामन्ती अवस्थामै छ भन्ने जिकिर गर्ने गरेको छ । के आजको नेपाली समाजलाई सामन्तवादी वा अर्धसामन्ती भन्न सकिन्छ ? के अमेरिकामा सामन्तवादी युग नै आएन भन्ने कारणले तत्कालीन पुँजीवादी अमेरिकी समाजलाई कबिलाइ समाज भन्न मिल्थ्यो ? कदापि मिल्दैनथ्यो ।

के पुँजीवादी क्रान्ति नभइैकन कुनै समाज पुँजीवादी बन्नै नसक्ने हो ? त्यसो हुन्थ्यो भने त पुँजीवादी क्रान्ति नै नभई पुँजीवादी बनेका दर्जनौं देशका समाजलाई के भन्ने ? पुँजीवादी क्रान्ति हुनका निम्ति जुनजुन विशेषता त्यसले बोकेको हुनुपर्छ, समाज पुँजीवादी बन्न पनि तिनै विशेषता पूरा भएको हुनुपर्छ भनी खोज्नु नै गलत विधि हो । आजको नेपाली समाज आधारभूत रूपमा पुँजीवादी हो कि होइन भनी किटान गर्न यसको अर्थतन्त्र, राजनीति र संस्कृतिलाई आधार बनाउनु जरुरी हुन्छ ।

बहुसंख्यक मानिस देश वा विदेशमा श्रमशक्तिलाई माल (कमोडिटी) का रूपमा बेचिरहेका छन् र अपवादबाहेक समाजका सबै वस्तु मालमा परिणत भएका छन् । विनिमय नगदमा हुन्छ । दस्तकारिता अब नेपाली समाजको जीविकाको मूल आधार होइन, बरु अवशेष बनिसकेको छ र मोही किसानको संख्या करिब ५ प्रतिशत मात्र छ । राजनीतिमा नेपाल पूर्णतः पुँजीवाद अवलम्बनमा छ । निर्वाचनबाट प्रतिनिधि छनोट र कानुनअनुसार प्रशासक छनोटको व्यवस्था विशुद्ध पुँजीवाद हो, सामन्तवाद त हुनै सक्दैन ।

संस्कृतिका क्षेत्रमा व्यक्तिगत छनोटको स्वतन्त्रता नै पुँजीवादी संस्कृतिको प्राण हो । पक्कै, सामन्तवादी संस्कृति अझै बलशाली छ तर निर्णायकचाहिँ पुँजीवादी संस्कृति नै भइसकेको देख्न खासै गाह्रो छैन । आजको पुँजीवादले सामन्तवादी सोच र संस्कृतिहरूलाई पनि आफ्नो हितमा प्रयोग गर्ने, त्यसविरुद्ध नलड्ने भएकाले केही बाँकी रहेका सामन्तवादी संस्कृति पुँजीवादकै अंगमा रूपान्तरण भइसकेको पक्षलाई पनि ध्यान दिनैपर्ने हुन्छ ।

यसप्रकार नेपाली समाज अर्धसामन्ती हो, पुँजीवादी होइन भन्ने जिकिरलाई तथ्यहरूले समर्थन गर्दैनन् । त्यसैले पुँजीवादी क्रान्ति नभई नेपाली समाज कसरी पुँजीवादी बन्न पुग्यो र नेपालको सत्ताधारी पुँजीपति वर्ग कस्तो चरित्रको पुँजीपति वर्ग हो भन्ने तथ्यतिर घोत्लिनु पो मुख्य आवश्यकता हो ।

वि.सं. २००७ को परिवर्तनको मुख पुँजीवादी क्रान्तितिर फर्केको देखिन्छ, २०१६ को बिर्ता उन्मूलनले त्यसैको संकेत गर्छ तर २०१७ पछि त्यो प्रक्रिया अवरुद्ध भयो । पञ्चायतले भूमिसुधार गरेर व्यापक किसानलाई पुँजी निर्माण प्रक्रियामा आउनै दिएन । अर्कातिर, सामन्तहरूलाई पुँजीवादी कारोबारमा ल्याएर राज्यनियन्त्रित पुँजीवाद बनाउन थालियो । साथमा त्यसले भारतीय पुँजीपति घरानाहरूलाई ल्याएर विदेशी पुँजीको दलाली पनि सुरु गर्‍यो ।

शीतयुद्धको अवसर उपयोग गरेर रूस र चीनसँग केही उद्योग मागेर त ल्यायो तर ती जगबिनाका थिए । कपास खेती, फलाम खानी र पशुपालनको योजनाबिनाका कपडा कारखाना, कृषि सामग्री संस्थान र बाँसबारी छालाजुत्ता कारखाना त्यसका उदाहरण हुन् । अपवादबाहेक नेपालमा पुँजीपति बन्ने प्रक्रिया उत्पादनमा गएर भएको थिएन ।

उत्पादन गरेर अनि सामन्तवर्गसँग लडेर पुँजीपति वर्ग बन्नुको सट्टा सामन्तवादकालीन जमिन र अन्य सम्पत्ति उपयोग गरेर सामन्तहरू नै पुँजीपति बन्न पुगेकाले त्यस पुँजीपतिको मुख्य ध्यान उत्पादनको जोखिम उठाउनतिर हैन, बरु विदेशी पुँजीपतिको दलाली गर्नतिर गयो किनकि उत्पादनमा भन्दा दलालीमा गुणात्मक रूपमा जोखिम कम हुने भयो । यो प्रक्रिया साम्राज्यवादी विश्वपुँजीवाद र भारतीय पुँजीवादको लगातारको हस्तक्षेपका कारण झनै तीव्र हुन पुग्यो ।

यसरी नेपालको सत्ताधारी बन्न पुगेको पुँजीपति वर्ग दलाल पुँजीपति वर्गका रूपमा निर्माण हुन पुगेको हो । जतिजति दलाल पुँजीपति वर्ग शक्तिशाली बन्दै गयो, त्यतित्यति नेपालका राष्ट्रिय पुँजीपति वर्गका ससाना उद्यम पनि धराशायी हुँदै गए । वि.सं. २०४६ को परिवर्तन राजनीतिक उपरी तहमा लोकतान्त्रिक भए पनि वर्गीय कोणबाट हेर्दा त्यो दलाल पुँजीपति वर्ग थप शक्तिशाली बन्ने परिघटना साबित भयो ।

पञ्चातकालमै सुरु भएको नवउदारवादको नीति २०४६ को परिवर्तनपछि तीव्र पारी सरकारी उद्योगधन्दा कौडीको मूल्यमा बेचिनुले यस तथ्यलाई पुष्टि गर्छ । जनयुद्ध र जनआन्दोलनपछि पनि दलाल पुँजीपति वर्ग पराजित भएन, बरु २०४६ पछि दलाल पुँजीवादको विरोध गर्ने राजनीतिले त्यसकै सामु आत्मसमर्पण गरे जस्तै २०६२–६३ पछि पनि राजनीतिले पुरानै आत्मसमर्पणको दुर्भाग्य दोहोर्‍यायो ।

नेपालमा औद्योगिक पुँजीवाद वा राष्ट्रिय पुँजीवाद कहिल्यै युवा हुन पाएन, राष्ट्रिय पुँजीपति वर्ग शक्तिका रूपमा अगाडि आउनै पाएन । त्यस विपरीत दलाल पुँजीपति वर्ग र त्यसले निर्माण गरेको दलाल पुँजीवादी व्यवस्था झन् पछि झन् झाँगिँदै आयो, जसले अहिले वेग मारिरहेको छ । दलाल पुँजीवादी व्यवस्थालाई एक वाक्यमा बुझ्दा– उत्पादन नगर्ने केवल उपभोग मात्रै गर्ने समाजनिर्माता हो । आज नेपाल यही व्यवस्थाको तीतोमा डुब्न विवश छ ।

यसरी नेपालको सत्ताधारी वर्ग उत्पादन, पुँजी निर्माण, पुनर्लगानी र व्यापक रोजगारी निर्माण प्रक्रियाको प्रगतिशील पुँजीपति वर्ग हैन, दलाल पुँजीपति वर्ग हो । दलाल पुँजीपति वर्गले निर्माण गरेको नेपालको समाज पुँजीवादी नै हो । दलाल पुँजीपति वर्गले समाजलाई अर्धसामन्ती नै छाडेर उसलाई कुनै फाइदा हुँदैन भन्ने स्पष्टै छ । त्यसकारण नेपालमा पुँजीवादी क्रान्ति कहिल्यै भएन, अब त झन् दुई कारणले हुनेवाला छैन । समाज पुँजीवादी बनिसकेकाले फेरि पुँजीवादी समाज बनाउन क्रान्ति गर्ने कुरै हुँदैन ।

अर्को कुरा, आजको भूमण्डलीकृत विश्वपुँजीवादले पुरानो खालको औद्योगिक क्रान्ति गर्नै दिँदैन, उसले न उपभोक्ता समाज मात्र निर्माणको अनुमति दिन्छ ।

नेपालमा दलाल पुँजीपति वर्ग र दलाल पुँजीवादी व्यवस्था निर्माणको समग्र प्रक्रियालाई खोतल्दा यही दलाल पुँजीपतिवर्ग र दलाल पुँजीवादीव्यवस्थालाई विकास गरेर समाजवादमा नपुगिने कुरा घामझैं छर्लंगै छ किनभने दलाल पुँजीपति वर्ग साम्राज्यवादकोदलाल हो, तब त्यसको नेतृत्वमा साम्राज्यवादविरोधी समाजवादमा पुगिन्छ कसरी ? तसर्थ, समाजवाद निर्माणको वैज्ञानिक र वैकल्पिक बाटाको निरूपणतिर घोत्लिनुको विकल्प नेपाली समाजसँग छैन ।

प्रकाशित : भाद्र ८, २०७६ ०८:३०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT