पुँजीवादी क्रान्तिको विभ्रम

पञ्चायती
आहुति

पुँजीवादी व्यवस्थालाई नै आफ्नो लक्ष्य र आदर्श मान्ने पार्टीहरूमा नेपालमा पुँजीवादी क्रान्ति सम्पन्न भयो कि भएन भन्नेबारे कुनै गम्भीर बहस पाइँदैन । पुँजीवादी व्यवस्था किन अरूभन्दा सही छ भन्ने दार्शनिक र राजनीतिक गुरुतर्क अगाडि सार्ने ल्याकत भएका विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाहरूको अभावले नै सम्भवतः ती पार्टीमा यस विषयको बहस थान्को लागेको होला ।

पुँजीवादविरोधी कम्युनिस्ट आन्दोलनमा भने यसबारे बहस ज्वलन्त छ । एक थरीले भनेका छन्– पुँजीवादी क्रान्ति सम्पन्न भइसक्यो र अर्को थरीले चाहिँ भएको छैन । यी दुई जिकिरमध्ये कुनै एक यथार्थमा आधारित छ कि तेस्रो दृष्टिकोण पनि जरुरी छ नेपाली समाजको आजको चरित्र बुझ्न ? नेपाली समाजको सकारात्मक वा नकारात्मक भविष्ययात्राका सन्दर्भमा यस विषयको निरूपण सर्वाधिक महत्त्वको हुने भएकाले यसबारे गम्भीर बहस जरुरी छ ।

अपवादबाहेक संसारमा पुँजीवादी क्रान्ति दुइटा अवस्थामा भएका देखिन्छन् । एक, सामान्तवादी समाजभित्र पुँजीवादी व्यवस्था हुर्कंदै जाने क्रममा पुँजीवादलाई व्यापक मात्रामा विकास हुन सामन्तवादले रोकेपछि सामन्तवादी व्यवस्थालाई पल्टाएर पुँजीवादी क्रान्ति ।

युरोपका सुरु चरणका पुँजीवादी क्रान्ति यस कोटिका थिए । दुई, वैज्ञानिक समाजवादी व्यवस्थामा जान चाहने उद्देश्य हुँदाहुँदै पनि व्यापक मात्रामा पुँजी, कलकारखानालगायत उत्पादक शक्ति विकसित नभइसकेकाले तिनको व्यापक विकास गर्दै समाजवादमा पुग्न पुँजीवादी क्रान्ति । चीनलगायत सामान्तवादले हालीमुहाली गरिरहेको देशमा भएका कम्युनिस्ट जनवादी क्रान्ति दोस्रो कोटिका थिए ।

पुँजीवादी क्रान्ति सम्पन्न भइसकेको भन्ने पक्षलाई कसरी भयो भन्ने प्रश्न गर्दा उत्तर आउने गरेको छ– आफ्नै मौलिकतामा भयो । त्यो मौलिकताको व्याख्या भनेको राजतन्त्रको अन्त्य, पुँजीवादी मूल्यमान्यतामा आधारित संविधान र व्यवस्थाको निर्माण इत्यादि । राजतन्त्र सामन्तवादको मुख्य नायक संस्था त हो तर त्यो पुँजीवादमा पुँजीवादकै अंग बनेर पनि रहन सक्दोरहेछ ।

जापान र युरोपलगायत पुँजीवादी व्यवस्थाका राजतन्त्रहरू आज मुख्यतः पुँजीवादकै अंग हुन् । त्यसैले राजतन्त्र हुनु र नहुनुले मात्र पुँजीवादी क्रान्ति सम्पन्न भएको मान्न विश्वइतिहासले अनुमति दिँदैन । चीनमा सन् १९११ तिरै राजतन्त्र अन्त्य भए पनि पुँजीवादी क्रान्ति १९४९ मा मात्र भएको स्पष्टै छ ।

नेपालकै राजतन्त्र पनि दलाल पुँजीवादको समेत प्रतिनिधि थिएन ? थियो भन्ने त मानिएकै तथ्य हो । अर्को कुरा, पुँजीवादी मूल्यमान्यतामा आधारित संविधान र व्यवस्था पुँजीवादी क्रान्ति गरेपछि मात्र बन्छ भन्ने तर्क पनि इतिहासले पुष्टि गर्दैन । भारत, बंगलादेशलगायतमा पुँजीवादी क्रान्ति नभईकनै पुँजीवादी मूल्यमान्यतामा आधारित संविधान र व्यवस्था बनेका दृष्टान्त हाम्रासामु नभएका होइनन् ।

पुँजीवादी क्रान्तिको मूल मर्म तीन विषयसँग सम्बन्धित छ । एक, सामन्तवर्ग हारेर सत्ता पुँजीपति वर्ग वा मजदुर वर्गको हातमा गयो कि गएन ? किनकि सामान्तवादले पुँजीपति र मजदुर दुवै वर्गको प्रगति रोक्छ । दुई, विकसित हुँदै गएका पुँजीवादी उत्पादन, पुँजीको निर्माण, थप लगानी व्यापक हुँदै तीव्र रूपमा रोजगारी वृद्धि हुने औद्योगिक प्रक्रिया चल्यो कि चलेन ? र तीन, बहुसंख्यक किसानलाई भूमिसुधारका माध्यमबाट मुक्त गरी दस्तकारितालाई विस्थापित गर्दै कृषिलाई मेसिनीकरण, व्यावसायीकरण तथा औद्योगीकरण प्रक्रियासँग जोडियो कि जोडिएन ?

यस कोणबाट हेर्दा नेपालमा पुँजीवादी क्रान्ति सम्पन्न भएको मान्न सकिने कुनै भरपर्दो आधार फेला पर्दैन । सामन्त वर्ग हारेर सत्ताच्युत हुनुको सट्टा सामन्तवर्गले नै पुँजीपति वर्गमा रूपान्तरण हुने अवसर पायो र राजनीतिक हर्ताकर्ता त्यही वर्गबाट रूपान्तरित पुँजीपतिहरू पनि बनिरहेका छन् ।

पुँजीवादी उत्पादन, राष्ट्रिय पुँजीको निर्माण अनि औद्योगीकरणसँगै व्यापक रोजगारी सिजनाको विषयले त ठीक विपरीत बाटो रोज्यो । आजको सत्ताले पनि उत्पादनमा केन्द्रित योजना अघि सार्ने रुचि नदेखाउनुले पुरानै अनुत्पादक प्रवृत्तिको निरन्तरता नै देखाउँछ ।

भूमिसुधारको मुद्दा भर्खरै संसद्बाट पारित भूमि ऐनसम्म आउँदा सुकुम्बासीलाई घडेरी वितरणमा गएर टुंगिएको छ । नेपालको पुँजीवादी क्रान्ति मौलिक भए पनि यी आधारभूत परिणाम त समाजमा प्रकट भएकै हुनुपर्छ, नत्र पुँजीवादी क्रान्ति सम्पन्न भयो भन्ने तर्कले टेको नै प्राप्त गर्न सक्दैन ।

पुँजीवादी क्रान्ति भएको छैन भन्ने पक्षले मोटो तर्क ठीक गर्दागर्दै फेरि नेपाली समाज अर्धसामन्ती अवस्थामै छ भन्ने जिकिर गर्ने गरेको छ । के आजको नेपाली समाजलाई सामन्तवादी वा अर्धसामन्ती भन्न सकिन्छ ? के अमेरिकामा सामन्तवादी युग नै आएन भन्ने कारणले तत्कालीन पुँजीवादी अमेरिकी समाजलाई कबिलाइ समाज भन्न मिल्थ्यो ? कदापि मिल्दैनथ्यो ।

के पुँजीवादी क्रान्ति नभइैकन कुनै समाज पुँजीवादी बन्नै नसक्ने हो ? त्यसो हुन्थ्यो भने त पुँजीवादी क्रान्ति नै नभई पुँजीवादी बनेका दर्जनौं देशका समाजलाई के भन्ने ? पुँजीवादी क्रान्ति हुनका निम्ति जुनजुन विशेषता त्यसले बोकेको हुनुपर्छ, समाज पुँजीवादी बन्न पनि तिनै विशेषता पूरा भएको हुनुपर्छ भनी खोज्नु नै गलत विधि हो । आजको नेपाली समाज आधारभूत रूपमा पुँजीवादी हो कि होइन भनी किटान गर्न यसको अर्थतन्त्र, राजनीति र संस्कृतिलाई आधार बनाउनु जरुरी हुन्छ ।

बहुसंख्यक मानिस देश वा विदेशमा श्रमशक्तिलाई माल (कमोडिटी) का रूपमा बेचिरहेका छन् र अपवादबाहेक समाजका सबै वस्तु मालमा परिणत भएका छन् । विनिमय नगदमा हुन्छ । दस्तकारिता अब नेपाली समाजको जीविकाको मूल आधार होइन, बरु अवशेष बनिसकेको छ र मोही किसानको संख्या करिब ५ प्रतिशत मात्र छ । राजनीतिमा नेपाल पूर्णतः पुँजीवाद अवलम्बनमा छ । निर्वाचनबाट प्रतिनिधि छनोट र कानुनअनुसार प्रशासक छनोटको व्यवस्था विशुद्ध पुँजीवाद हो, सामन्तवाद त हुनै सक्दैन ।

संस्कृतिका क्षेत्रमा व्यक्तिगत छनोटको स्वतन्त्रता नै पुँजीवादी संस्कृतिको प्राण हो । पक्कै, सामन्तवादी संस्कृति अझै बलशाली छ तर निर्णायकचाहिँ पुँजीवादी संस्कृति नै भइसकेको देख्न खासै गाह्रो छैन । आजको पुँजीवादले सामन्तवादी सोच र संस्कृतिहरूलाई पनि आफ्नो हितमा प्रयोग गर्ने, त्यसविरुद्ध नलड्ने भएकाले केही बाँकी रहेका सामन्तवादी संस्कृति पुँजीवादकै अंगमा रूपान्तरण भइसकेको पक्षलाई पनि ध्यान दिनैपर्ने हुन्छ ।

यसप्रकार नेपाली समाज अर्धसामन्ती हो, पुँजीवादी होइन भन्ने जिकिरलाई तथ्यहरूले समर्थन गर्दैनन् । त्यसैले पुँजीवादी क्रान्ति नभई नेपाली समाज कसरी पुँजीवादी बन्न पुग्यो र नेपालको सत्ताधारी पुँजीपति वर्ग कस्तो चरित्रको पुँजीपति वर्ग हो भन्ने तथ्यतिर घोत्लिनु पो मुख्य आवश्यकता हो ।

वि.सं. २००७ को परिवर्तनको मुख पुँजीवादी क्रान्तितिर फर्केको देखिन्छ, २०१६ को बिर्ता उन्मूलनले त्यसैको संकेत गर्छ तर २०१७ पछि त्यो प्रक्रिया अवरुद्ध भयो । पञ्चायतले भूमिसुधार गरेर व्यापक किसानलाई पुँजी निर्माण प्रक्रियामा आउनै दिएन । अर्कातिर, सामन्तहरूलाई पुँजीवादी कारोबारमा ल्याएर राज्यनियन्त्रित पुँजीवाद बनाउन थालियो । साथमा त्यसले भारतीय पुँजीपति घरानाहरूलाई ल्याएर विदेशी पुँजीको दलाली पनि सुरु गर्‍यो ।

शीतयुद्धको अवसर उपयोग गरेर रूस र चीनसँग केही उद्योग मागेर त ल्यायो तर ती जगबिनाका थिए । कपास खेती, फलाम खानी र पशुपालनको योजनाबिनाका कपडा कारखाना, कृषि सामग्री संस्थान र बाँसबारी छालाजुत्ता कारखाना त्यसका उदाहरण हुन् । अपवादबाहेक नेपालमा पुँजीपति बन्ने प्रक्रिया उत्पादनमा गएर भएको थिएन ।

उत्पादन गरेर अनि सामन्तवर्गसँग लडेर पुँजीपति वर्ग बन्नुको सट्टा सामन्तवादकालीन जमिन र अन्य सम्पत्ति उपयोग गरेर सामन्तहरू नै पुँजीपति बन्न पुगेकाले त्यस पुँजीपतिको मुख्य ध्यान उत्पादनको जोखिम उठाउनतिर हैन, बरु विदेशी पुँजीपतिको दलाली गर्नतिर गयो किनकि उत्पादनमा भन्दा दलालीमा गुणात्मक रूपमा जोखिम कम हुने भयो । यो प्रक्रिया साम्राज्यवादी विश्वपुँजीवाद र भारतीय पुँजीवादको लगातारको हस्तक्षेपका कारण झनै तीव्र हुन पुग्यो ।

यसरी नेपालको सत्ताधारी बन्न पुगेको पुँजीपति वर्ग दलाल पुँजीपति वर्गका रूपमा निर्माण हुन पुगेको हो । जतिजति दलाल पुँजीपति वर्ग शक्तिशाली बन्दै गयो, त्यतित्यति नेपालका राष्ट्रिय पुँजीपति वर्गका ससाना उद्यम पनि धराशायी हुँदै गए । वि.सं. २०४६ को परिवर्तन राजनीतिक उपरी तहमा लोकतान्त्रिक भए पनि वर्गीय कोणबाट हेर्दा त्यो दलाल पुँजीपति वर्ग थप शक्तिशाली बन्ने परिघटना साबित भयो ।

पञ्चातकालमै सुरु भएको नवउदारवादको नीति २०४६ को परिवर्तनपछि तीव्र पारी सरकारी उद्योगधन्दा कौडीको मूल्यमा बेचिनुले यस तथ्यलाई पुष्टि गर्छ । जनयुद्ध र जनआन्दोलनपछि पनि दलाल पुँजीपति वर्ग पराजित भएन, बरु २०४६ पछि दलाल पुँजीवादको विरोध गर्ने राजनीतिले त्यसकै सामु आत्मसमर्पण गरे जस्तै २०६२–६३ पछि पनि राजनीतिले पुरानै आत्मसमर्पणको दुर्भाग्य दोहोर्‍यायो ।

नेपालमा औद्योगिक पुँजीवाद वा राष्ट्रिय पुँजीवाद कहिल्यै युवा हुन पाएन, राष्ट्रिय पुँजीपति वर्ग शक्तिका रूपमा अगाडि आउनै पाएन । त्यस विपरीत दलाल पुँजीपति वर्ग र त्यसले निर्माण गरेको दलाल पुँजीवादी व्यवस्था झन् पछि झन् झाँगिँदै आयो, जसले अहिले वेग मारिरहेको छ । दलाल पुँजीवादी व्यवस्थालाई एक वाक्यमा बुझ्दा– उत्पादन नगर्ने केवल उपभोग मात्रै गर्ने समाजनिर्माता हो । आज नेपाल यही व्यवस्थाको तीतोमा डुब्न विवश छ ।

यसरी नेपालको सत्ताधारी वर्ग उत्पादन, पुँजी निर्माण, पुनर्लगानी र व्यापक रोजगारी निर्माण प्रक्रियाको प्रगतिशील पुँजीपति वर्ग हैन, दलाल पुँजीपति वर्ग हो । दलाल पुँजीपति वर्गले निर्माण गरेको नेपालको समाज पुँजीवादी नै हो । दलाल पुँजीपति वर्गले समाजलाई अर्धसामन्ती नै छाडेर उसलाई कुनै फाइदा हुँदैन भन्ने स्पष्टै छ । त्यसकारण नेपालमा पुँजीवादी क्रान्ति कहिल्यै भएन, अब त झन् दुई कारणले हुनेवाला छैन । समाज पुँजीवादी बनिसकेकाले फेरि पुँजीवादी समाज बनाउन क्रान्ति गर्ने कुरै हुँदैन ।

अर्को कुरा, आजको भूमण्डलीकृत विश्वपुँजीवादले पुरानो खालको औद्योगिक क्रान्ति गर्नै दिँदैन, उसले न उपभोक्ता समाज मात्र निर्माणको अनुमति दिन्छ ।

नेपालमा दलाल पुँजीपति वर्ग र दलाल पुँजीवादी व्यवस्था निर्माणको समग्र प्रक्रियालाई खोतल्दा यही दलाल पुँजीपतिवर्ग र दलाल पुँजीवादीव्यवस्थालाई विकास गरेर समाजवादमा नपुगिने कुरा घामझैं छर्लंगै छ किनभने दलाल पुँजीपति वर्ग साम्राज्यवादकोदलाल हो, तब त्यसको नेतृत्वमा साम्राज्यवादविरोधी समाजवादमा पुगिन्छ कसरी ? तसर्थ, समाजवाद निर्माणको वैज्ञानिक र वैकल्पिक बाटाको निरूपणतिर घोत्लिनुको विकल्प नेपाली समाजसँग छैन ।

प्रकाशित : भाद्र ८, २०७६ ०८:३०
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

हेगको हाउगुजी

विष्णु पाठक

जुलाई १७, १९९८ मा इटालीको राजधानी रोममा भएको एउटा भेलाले अन्तर्देशीय अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत (आईसीसी) को स्थापना गर्ने उद्देश्यले विधान पारित गर्‍यो, जसलाई रोम विधान भनिन्छ । यो सन्धि जुलाई १, २००२ देखि लागू भए पनि मार्च ११, २००३ मा मात्र यसको कार्यालय नेदरल्यान्डको हेगमा स्थापना गरियो ।

रोम विधानको पक्षमा १२० राष्ट्रले मतदान गरे पनि ६० राष्ट्रले मात्र यसलाई अनुमोदन गरे । चीन, इराक, इजरायल, लिबिया, कतार, यमन र अमेरिकाले यसको विपक्षमा मतदान गरे । भारतसहित २१ देश भने मतदानको समयमा अनुपस्थित रहे । जुन १, २०१९ सम्ममा १२३ देशले यसलाई अनुमोदन गरिसकेका छन् ।

यसको मुख्य उद्देश्य अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति, सुरक्षा र मानव हितका लागि अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा गम्भीर प्रकृतिका अपराधको नियन्त्रण गरी पीडकलाई जबाफदेही बनाउनु र पीडितलाई राहतसहितको न्याय प्रदान गर्नु हो । यो स्थायी, स्वतन्त्र र भूतलक्षी कारबाही नहुने न्यायिक अंग हो, जसले युद्ध अपराध, मानवता विरुद्धको अपराध, आम नरसंहार र आक्रमणको अपराध (धारा ५) मा संलग्न व्यक्तिलाई न्यायिक कारबाही गर्छ ।

रोम विधान राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय दुवै खालका फौजदारी न्याय प्रणालीको महत्त्वपूर्ण कानुनी दस्तावेज हो । यसले न्यायका सर्वमान्य सिद्धान्तलाई अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार कानुन र मानवीय कानुनका रूपमा स्थापित गरेको छ । उक्त अदालतले कुनै पनि आरोपित व्यक्तिबारे प्रारम्भिक अनुसन्धान, अनुसन्धान, पूर्व पुर्पक्ष, पुर्पक्ष, अपिल र सजाय तोकी कारबाही प्रक्रियाको अन्त्य गर्छ ।

१. अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतद्वारा जारी अनुसन्धान
१५ वर्षमुनिका बालबालिकालाई युद्धमा संलग्न गराएको भन्दै लोकतान्त्रिक गणतन्त्र कंगोका विद्रोही नेता थोमस लु बाङ्गालाई जुलाई ५, २००५ मा अदालतले पक्राउ पुर्जी जारी गर्‍यो । उनी हेगस्थित अस्थायी बन्दीगृहमा कैदी बन्ने पहिलो व्यक्ति बने । मुद्दाको सुनुवाइ सुरु भएको छ वर्ष अर्थात् मार्च १४, २०१२ मा मात्र उनी अदालतबाट दोषी प्रमाणित भए । हाल ३० वर्षको आजीवन कारावासको सजाय भोगिरहेका छन् ।

अदालतले हालसम्म १० राष्ट्र (बुरुन्डी, मध्यअफ्रिकी गणतन्त्र, आइभरिकोस्ट, सुडान–डार्फर, कंगो, केन्या, युगान्डा, लिबिया, माली र गर्जिया) मा अपराध सम्बन्धमा अभियोगको अनुसन्धान गरिरहेको छ । यसैगरी बंगलादेश र म्यानमार, कोलम्बिया, गिनी, इराक र बेलायत, नाइजेरिया, फिलिपिन्स, युक्रेन र प्यालेस्टाइनमा प्रारम्भिक अनुसन्धान जारी छ भने दक्षिण कोरिया, भेनेजुएला, ग्याबोन, होन्डुरस, कोमोरस, ग्रीस र कम्बोडियामा प्रारम्भिक अनुसन्धान सकिइसकेको छ ।

अदालतले ४४ जना आरोपित व्यक्तिलाई अनुसन्धानको दायरामा राखेको छ । तीमध्ये ३६ जनालाई पक्राउ पुर्जी जारी गर्नुका साथै ८ जनालाई अदालतमा उपस्थित हुन विज्ञप्ति जारी गरेको छ । हाल अदालतको बन्दीगृहमा ६ जना छन् । २२ जनाको कारबाही प्रक्रिया सकिएको छ भने १५ जना फरार सूचीमा छन् त १ जना लाई पक्राउ पुर्जी जारी गरिएको छ ।

कारबाही पूरा गरिसकेका २२ जनामध्ये ६ जनाको मुद्दा खारेज गरिएको, ४ जनाले तोकिएको सजाय पूरा गरिसकेको, २ जना सजाय काटिरहेको, २ जना निर्दोष ठहर भएको, २ जनाको आरोप फिर्ता लिइएको, २ जनाको आरोप अस्वीकार गरिएको र ४ जनाको भने मृत्यु भइसकेको अवस्था छ ।
२. अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतमा मुद्दा लाग्ने अवस्था
देशका बहालवाला राष्ट्रप्रमुखदेखि उच्च अधिकारी, पूर्वपदाधिकारिदेखि विद्रोही नेता वा समूह सम्मलाई उक्त अदालतले आफ्नो कठघरामा उभ्याइसकेको छ । अदालतले निम्न अवस्थामा अपराधको उजुरीउपर अनुसन्धान अगाडि बढाउन सक्छ :
१. रोम विधानका पक्षराष्ट्रले अपराध जारी रहेको वा
भएको बारे जानकारी गराएमा,
२. रोम विधानका पक्षराष्ट्र नभएका देशले अदालतको
क्षेत्राधिकार स्वीकार गरेमा,
३. राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषद्ले सिफारिस गरेमा, र
४. गैरराज्य पक्ष (जस्तै— पीडित, गैरसरकारी संस्था)
ले अदालतमा उजुरी दर्ता गरेमा ।
माथिका बुँदा नं. १, २ र ३ सम्मका क्षेत्राधिकार हालसम्म कुनै न कुनै रूपबाट अदालतले प्रयोग गरिसकेको छ भने ४ चाहिँ प्रयोग हुन सकेको छैन । यसको प्रयोग अदालतको अभियोजक कार्यालयको तजबिजमा भर पर्छ । अचेल नेपालमा चर्चामा रहेको बाल सेनासम्बन्धी विषय बुँदा नं. ४ अन्तर्गत पर्ने देखिन्छ ।

३. नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय अदालत गठन हुन सक्ने आधार
नेपालमा सशस्त्र द्वन्द्व सुरु भएदेखि नै यो विधानको अनुमोदन गर्नुपर्छ भनेर मानवअधिकारवादी, नागरिक समाज, पत्रकार, तत्काल प्रतिपक्षमा रहेको नेकपा (एमाले), तथा अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय समेतले आवाज उठाएका भए पनि अहिलेसम्म नेपालले रोम विधानलाई अनुमोदन गरेको छैन ।

विस्तृत शान्ति सम्झौता हुनुअगाडि नै अर्थात् साउन ९, २०६३ मा तत्कालीन प्रतिनिधिसभाले सर्वसम्मत रूपमा संकल्प प्रस्ताव पारित गरी सरकारलाई रोम विधान अनुमोदन गर्न निर्देशन दिए पनि हालसम्म त्यसको प्रक्रिया अगाडि बढ्न नसक्नु पछाडिको मूलभूत कारण यही हो । नेपाल रोम विधानको पक्षराष्ट्र नभए पनि केकस्तो अवस्थामा हेगस्थित उक्त अदालतले आरोपित व्यक्तिलाई मुद्दा चलाउन सक्छ र त्यसका आधार केके हुन सक्छन् भन्नेबारे यहाँ संक्षेपमा चर्चा गरिएको छ ।

३.१ राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषदको संकल्प प्रस्तावद्वारा
अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा नेपालका नेताहरूविरुद्ध मुद्दा चल्ला या नचल्ला, चल्ने भए कस्तो अवस्थामा यो सम्भव छ भन्ने सन्दर्भमा राष्ट्रसङ्ग सुरक्षा परिषदको सिफारिसमा उजुरी दर्ता, अनुसन्धान प्रक्रिया र परिणामका केही उदाहरण प्रस्तुत छन् :
३.१.१ सुडान : सुडान हालसम्म पनि रोम विधानको पक्षराष्ट्र बनेको नभए पनि २००३ मा डार्फरमा राज्य पक्ष र विद्रोही पक्षबाट गराइएको नरसंहार, युद्ध अपराध लगायतका अपराधहरूबारे राष्ट्रसङ्ग सुरक्षा परिषदले मार्च ३१, २००५ मा संकल्प प्रस्ताव पारित गरी अदालतलाई अनुसन्धान गर्न सिफारिस गर्‍यो ।

स्थापनाको दुई वर्षमै अदालतले तत्कालीन राष्ट्रपति ओमार अल बसिर, मन्त्रीहरू अहमद हरुन र अब्डेल हुसेन, विद्रोही सेनापति अब्दुल्लाह बन्दा र नेता अली कुसाईविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गर्‍यो । समयसीमाभित्र कुनै पनि आरोपितहरू अदालतमा उपस्थित नभएपछि उनीहरू सबैलाई फरार सूचीमा राखियो र फरार रहेकै कारण पुर्पक्षसम्बन्धी कुनै पनि प्रक्रिया अगाडि बढेन । बल प्रयोग गरी उपस्थित गराउन अदालतले सुरक्षा परिषद्सँग सहयोग माग्यो तर पाएन । गत वर्ष चैत २८ मा सेनाले ‘कू’ गरी सत्ता आफ्नो हातमा लिएपछि बसिरलगायतलाई कडा सुरक्षाका साथ बन्दी बनाएको छ । ‘कू’ गर्ने शक्तिलाई अमेरिका तथा उसको नजिक रहेका अरेबियन देशहरूले सहयोग गरिरहेका छन् ।

३.१.२ युगोस्लाभिया : मे २५, १९९३ मा सुरक्षा परिषद्को संकल्प प्रस्तावबाट युगोस्लाभियाका लागि अन्तर्राष्ट्रिय ट्रिब्युनल स्थापना भयो, जसले तत्कालीन राष्ट्रपति स्लोबोदान मिलोसेभिच लगायतलाई युद्ध अपराधी ठान्यो । कोसोभोमा गरिएको जातीय नरसंहारविरुद्ध, चीनको विरोध हुँदाहुँदै र सुरक्षा परिषद्को स्वीकृति नै नलिई, जुन १९९९ मा नेटो सेनाले युगोस्लाभियामा हवाई आक्रमण गर्‍यो र युगोस्लाभिया पछि हट्न बाध्य भयो ।

सेप्टेम्बर २००० को राष्ट्रपति निर्वाचनमा धाँधली भएको भन्दै पश्चिमा राष्ट्रहरूले निरन्तर दबाब दिएपछि उनले अक्टोबर २००० मा राष्ट्रपतिबाट राजीनामा दिए । पश्चिमा राष्ट्रहरूको समर्थनमा बनेका नयाँ राष्ट्रपतिले मिलोसेभिचलाई ट्रिब्युनलमा सुपुर्दगी गर्न नमानेपछि छत्तीस घण्टासम्म भएको दोहोरो गोली हानाहानपछि भ्रष्टाचारको आरोपमा उनलाई पक्राउ गरी अमेरिकी सेनाको क्याम्पमा राखेर हेगस्थित ट्रिब्युनलमा बुझाइयो । मार्च २००६ मा औषधि नगराएकै कारण उनको ज्यान गयो । उनलाई बचाउन जनताले १ अर्ब अमेरिकी डलर आर्थिक सहायतासमेत संकलन गरेका थिए ।

३.१.३ रुवान्डा : रुवान्डामा १९९४ को जनवरी १ देखि डिसेम्बर ३१ सम्म भएको जातीय नरसंहारमा ८ लाख मानिसको हत्याविरुद्ध सुरक्षा परिषद्को संकल्प प्रस्तावको सिफारिसबमोजिम अस्थायी अन्तर्राष्ट्रिय ट्रिब्युनल स्थापना गरियो । ट्रिब्युनलले तत्कालीन प्रधानमन्त्री जिन कमबान्डालगायतका ९३ जनालाई दोषी ठहर गरी आजीवन कारावासको सजाय सुनायो ।

३.१.४ लिबिया : फेब्रुअरी २०११ मा सुरक्षा परिषद्ले १९७० संकल्प प्रस्ताव पारित गरी लिबियाका राष्ट्रप्रमुख कर्नेल मोहम्मद गद्दाफीको ३० वर्षे शासनमा गरिएको युद्ध अपराध र मानवताविरुद्धको अपराधमा संलग्नलाई कारबाही गर्न अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतलाई सिफारिस गर्‍यो । त्यही वर्षको अक्टोबरमा गद्दाफीको हत्या भएपछि उनको मुद्दा खारेज गरियो । तर गद्दाफीका अघोषित उत्तराधिकारी सैफ गद्दाफी, पूर्व सुरक्षा प्रमुख मोहम्मद खालेद र पूर्व सेना प्रमुख मोहम्मद अल वेरफालीलाई हेगस्थित अदालतले फरार सूचीमा राखेको छ ।

सुरक्षा परिषद्ले चाहेका बेला जहाँ पनि शान्ति–सुरक्षाका नाममा शक्तिशाली राष्ट्रहरूका राजनीतिक उद्देश्य प्राप्तिका लागि फौजदारी अदालत गठन गर्न सक्छ । राष्ट्रसंघले रुवान्डा र युगोस्लाभियाको जस्तो ट्रिब्युनल नेपालकालागि पनि स्थापना गर्न सक्छ । सन् २००२ मा सियरा लियोनमा राष्ट्रसंघले राष्ट्रपति त्यानकाभालाई कारबाही गर्न ट्रिब्युनल गठन गरेको थियो, पूर्वी टिमोरमा ट्रिब्युनलले अनुसन्धान सकिसकेको छ भने कम्बोडियामा हालसम्म अनुसन्धान जारी छ ।

३.२ क्रस बोर्डर प्रकृतिको संक्रमणकालीन न्याय
संक्रमणकालीन न्यायको विश्वव्यापी क्षेत्रधिकार भएकै कारण रोम विधानको पक्षराष्ट्र नभएकामा पनि अपराध घट्यो र त्यसको प्रभाव अर्को पक्ष राष्ट्रमा पर्‍यो भने पनि अन्तर्राष्ट्रिय अदालतले अनुसन्धान अगाडि बढाउन सक्छ । जस्तै :

३.२.१ म्यानमार–बंगलादेश : म्यानमारका सेनाले अल्पसंख्यक रोहिंग्या समुदायविरुद्ध गरेको गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनमा करिब ७५०,००० रोहिंग्या समुदाय म्यानमारबाट भागेर बंगलादेशमा शरण लिन पुगे । म्यानमार रोम विधानको पक्षराष्ट्र नभए पनि सन् २०१० बाटै बंगलादेश त्यसको पक्ष राष्ट्र भएको थियो । बंगलादेश पक्षराष्ट्र भएकाले रोम विधानको धारा १९(३) अनुसार मुद्दालाई ग्राह्यता प्रदान गर्दै अप्रिल २०१८ मा प्रतिवेदन सार्वजनिक गरियो । त्यसको सुझावका आधारमा जुन २६, २०१९ मा रोहिंग्या शरणार्थीबारे अनुसन्धान गर्न हेगका तीन सदस्य न्यायाधीशसहितको पूर्व पुर्पक्ष कक्ष स्थापना गरिएको छ ।

३.२.२ सिरिया–जोर्डन : सन् २०११ देखि हालसम्म सिरियामा भएको सशस्त्र द्वन्द्वबाट ३५०,००० भन्दा बढी मानिसको ज्यान गइसकेको छ भने लाखौं सिरियाली जोर्डनमा शरण लिन बाध्य पारिएका छन् । सिरिया रोम विधानको पक्ष राष्ट्र नभए पनि जोर्डनचाहिँ पक्ष राष्ट्र हो । यातना दिएको आरोपमा सिरियाका वरिष्ठ जासुसलाई जर्मनीमा गिरफ्तार गरी कारबाही अगाडि बढाइयो । मार्च १६, २०१९ मा जोर्डनका २८ शरणार्थीले म्यानमारबाट खेदिएका रोहिंग्याको उदाहरण पेस गर्दै हेगस्थित अदालतमा सिरियाका राष्ट्रपति बसार अल असाद लगायतका विरुद्ध मुद्दा दर्ता गरेका छन् ।

३.३ युक्रेन
युक्रेन रोम विधानको पक्ष राष्ट्र नभए पनि नोभेम्बर २०१३ देखि फेब्रुअरी २०१४ सम्म मैदान तथा क्रिमियामा भएको विरोध प्रदर्शनमा मानवताविरुद्धको अपराध घटाइएको हुँदा सरकारले रोम विधानको क्षेत्राधिकार (धारा १२.३) स्विकारी अपराध अनुसन्धान गर्न अप्रिल २०१४ मा हेगस्थित अदालतलाई आग्रह गर्‍यो । त्यसको एक सातादेखि अभियोजकको निर्देशनमा प्रारम्भिक अनुसन्धान सुरु भयो, जुन हालसम्म पनि जारी छ ।

३.४ पक्षराष्ट्र नभए पनि बाध्यात्मक क्षेत्राधिकार
रोम विधानका पक्ष नभएका राष्ट्रहरूले पनि राष्ट्रसंघको सदस्य भएको नाताले अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार कानुन तथा मानवीय कानुन पालना गर्नैपर्छ, अन्तर्राष्ट्रिय अदालतले मागेको सहयोग दिनैपर्ने हुन्छ । सहयोग दिन अस्वीकार गरे अदालतले सुरक्षा परिषद्मा कानुनी कारबाहीका लागि निवेदन गर्न सक्छ । सुरक्षा परिषद्का स्थायी सदस्य राष्ट्रहरूले समेत अदालतले मागेको सहयोग उपलब्ध गराउनुपर्ने हुन्छ ।

मार्च ३, २०१६ मा भारतीय नागरिक कुलभूषण जादब पाकिस्तानको बलुचिस्तान प्रान्तबाट भारतका लागि जासुसी गरेको आरोपमा पक्राउ परे । अप्रिल १०, २०१७ मा उनलाई सैनिक अदालतले मृत्युदण्डको फैसला सुनायो, तर भारतले उनलाई बचाउन पाकिस्तानविरुद्ध राष्ट्रसंघअन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा मुद्दा दायर गर्‍यो । जुलाई १७, २०१९ मा अदालतको विश्वव्यापी क्षेत्राधिकारकै कारण जादबको मृत्युदण्ड रोक्न पाकिस्तान बाध्य भयो । यद्यपि भारत र पाकिस्तान दुवै रोम विधानका पक्षराष्ट्र भने होइनन् ।
३.५ परिपूरणको व्यवस्था
पीडित परिवारले अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतमा न्यायको अनुसन्धानका लागि मात्र होइन, पीडकहरूबाट सामूहिक परिपूरणका लागि पनि रोम विधानको धारा ७५ बमोजिम उजुरी गर्न सक्छन् । डिसेम्बर २०१७ मा कंगोका विद्रोही नेता लु बांगालाई अदालतले १ करोड अमेरिकी डलर पीडितहरूलाई क्षतिपूर्ति दिन आदेश दिएको थियो भने मालीका विद्रोही नेता अहमद अल मेह्दीलाई ३० लाख अमेरिकी डलर ।

४. संक्रमणकालीन न्यायको समयसीमा
संक्रमणकालीन न्यायको कुनै निश्चित समयसीमा हुँदैन । उदाहरणका लागि, मरिससमा सन् १६३८–२००८ (३७० वर्ष) सम्म श्रमिकउपर गरिँदै आएको शोषण, दुर्व्यवहार तथा दासताविरुद्ध उजुरी परेपछि हाल सत्य तथा न्यायिक आयोगले अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ ।

१९७१ मा पाकिस्तानबाट बंगलादेश अलग हुँदा पाकिस्तानी सुरक्षा फौज र बंगलादेशका स्थानीय नेताहरूद्वारा गरिएको आम नरसंहारविरुद्ध तीन सदस्यीय अन्तर्राष्ट्रिय अपराध ट्रिब्युनलको स्थापना गरी अनुसन्धान अगाडि बढाइएको छ । मार्च २४, २०१९ सम्म ५२ पीडकलाई मृत्युदण्डको सजाय सुनाइएकामा ६ जनाले भुक्तान गरिसकेका छन् ।

२४ पीडक फरार छन् । २२ जनाले सर्वोच्च अदालतमा अपिल गरेका छन् । १९९०–२००८ (१९ वर्ष) लगाएर १३ अनुसन्धानकर्ताले अनुसन्धानमा १,१९७ आरोपित व्यक्तिको पहिचान गरेका थिए । पाकिस्तानी सुरक्षा फौजबाट गराइएको अपराधमा हालको ट्रिब्युनलले केही गर्न नसके पनि भविष्यमा उनीहरू पनि अनुसन्धानको दायरामा आउन सक्छन् ।

अप्रिल १९७५ देखि जनवरी १९७९ सम्म क्याम्बोडियामा तत्कालीन खमेरुज (पोलपोट) को नेतृत्वमा रहेको सरकारले १० लाखभन्दा बढी मानिसको हत्या गर्‍यो । उक्त अपराधको सत्य अन्वेषण गर्न १९९७ मा सरकारले राष्ट्रसंघका महासचिवलाई पत्र लेखि संक्रमणकालीन न्यायलाई निष्कर्षमा पुर्‍याउन आग्रह गर्‍यो । जुन २००३ मा मिश्रित अदालत (१३ स्वदेशी र १० विदेशी) गठन गरियो, जसले नोभेम्बर १६, २०१८ मा खमेरुज शासनकालका ९३ वर्षीय पूर्वप्रधानमन्त्री नून ची र ८७ वर्षीय पूर्वराष्ट्रप्रमुख खिउ सम्पानलाई आजीवन कारावासको सजाय सुनायो ।

५. नेपालविरुद्ध हेगमा मुद्दा चलाउँदाका अप्ठ्यारा
हाल नेपालमा सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा विद्रोहीले बाल सेनाको प्रयोग गरेको तर देश शान्ति प्रक्रियामा आएपछि उनीहरूको जीवनयापन, शिक्षादीक्षा र उपचारसमेतलाई उपेक्षा गरिएको भनेर चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ । यदि बाल सेनाको माग तीन महिनामा पूरा नभए विद्रोही पक्षका नेताहरूलाई हेग पु‍र्‍याउनुपर्छ भनी दबाब सिर्जना भइरहेको छ ।

पीडित तथा पीडितका प्रतिनिधि संस्थाले हेगस्थित अदालतमा बाल सेनाबारे उजुरी दर्ता गरे प्रारम्भिक अनुसन्धान अगाडि बढ्ने निश्चित छ । प्रमाण संकलन गरी अभियोजकले पूर्व पुर्पक्ष कक्षमा फाइल दर्ता गराई आरोपित व्यक्तिलाई विज्ञप्ति मार्फत अदालतमा झिकाउन वा पक्राउ पुर्जी जारी गर्न अनुरोध गर्छ ।

तर मुद्दा चलाउने–नचलाउने, प्रमाण पुगे–नपुगेको र क्षेत्राधिकारभित्र परे–नपरेको विषय भने न्यायाधीशको तजबिजी अधिकार हो । आरोपित व्यक्ति उपस्थित नभए निजलाई फरार सूचीमा राखिन्छ । अदालतको आफ्नै सुरक्षा दस्ता नभएकाले आरोपितलाई पक्राउ गर्न या त सम्बन्धित देशले सहयोग गर्नुपर्छ या त राष्ट्रसंघ सदस्यराष्ट्र वा सुरक्षा परिषद्ले सक्रियता देखाउनुपर्छ । तर सुरक्षा परिषद्ले हालसम्म कुनै पनि आरोपितलाई पक्राउ गर्न सक्रियता देखाएको छैन ।

बाल सेनाको विषय विगतका विद्रोहीहरूका लागि मात्र लक्ष्य गरी उठाइएको हो भने त्यो गलत हुन सक्छ । यो विषयको प्रवेशले बेपत्ता, गैरन्यायिक हत्यालगायतले अदालतमा स्वतः प्रवेश पाउँछन् । विगतको द्वन्द्वमा ८० प्रतिशत जबरजस्ती बेपत्ता र ६४ प्रतिशत गैरन्यायिक हत्यामा पनि राज्य जिम्मेवार देखिन्छ । एकपछि अर्को लहरो तान्दा पहरो जाने निश्चित छ ।

नेपालको अवस्था हेर्दा आरोपित व्यक्ति अदालतमा आफैं उपस्थित हुने सम्भावना कम रहेको वा उसलाई अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा सुपुर्दगी गर्ने सम्भावना पनि कमै भएकाले पुर्पक्षमा मुद्दाको सुनुवाइ भई फैसला हुने सम्भावना कमै देखिन्छ । मुद्दाको फैसला गर्न पुर्पक्ष कक्षको प्रक्रियामा आरोपित उपस्थित हुनैपर्ने बाध्यात्मक कानुनी व्यवस्था छ ।

नेपाल भारत र चीनका बीचमा भएकै कारण पनि युगोस्लाभियाको जस्तो अवस्था आउन सक्ने सम्भावना निकै कम छ । अर्कोतर्फ, पक्राउ पुर्जी जारी गर्ने अवस्थामा पुग्न पनि वर्षौं लाग्न सक्छ, विगतको अदालतको अभ्यासले त्यही देखाउँछ ।

६. निष्कर्ष
रोम विधानको अनुमोदन तथा कार्यान्वयन भनेको दण्डहीनताको संस्कृतिविरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै जवाफदेहिताका लागि गरिएको सार्वजनिक प्रतिबद्धता हो । यसको मुख्य लक्ष्य सबै प्रकारका मानवताविरोधी अपराधका दोषीलाई अदालतमा उभ्याई राष्ट्रिय रूपमै घटाइएको अपराध भए पनि कुनै पनि हालतमा उन्मुक्ति पाइँदैन भन्ने नै हो । अपराधीलाई सम्बन्धित राज्यले कारबाही नगरे वा गर्न नसके हेगस्थित अदालतको कारबाही आकर्षित हुन्छ ।

मानवअधिकार उल्लंघनका दुई–चार उदाहरणले मात्र नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय अदालतको क्षेत्राधिकार आकर्षित भइहाल्छ भन्नेचाहिँ होइन । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले पीडकलाई कारबाही र पीडितलाई परिपूरण गर्न सिफारिस गरेका केस पूर्ण कार्यान्वयन नभएको अवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय अदालतलाई अनुसन्धान अगाडि बढाउन सजिलो हुन सक्छ, तर त्यति मात्रले पूर्णता पाउँदैन ।

उदाहरणका लागि, विगतको कर्णेल कुमार लामाको केसलाई लिन सकिन्छ । नेपाल सरकारले अदालतलाई आग्रह गरेको, नेपालमा पूर्ण राजनीतिक परिवर्तन भएको, समाजमा मेलमिलाप हुन नसकी द्वन्द्व बढिरहेको, देश कंगाल हुन पुगेको र सिंगो न्यायिक प्रणाली कार्यान्वयन नभएको अबस्थामा अदालतको क्षेत्राधिकार स्वतः आकर्षित हुन गई उजुरी कार्यान्वयनमा आउन सक्छ ।

तर नेपालमा स्थापित संक्रमणकालीन आयोगहरूले अनुसन्धान पूर्ण गरी प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको तर राष्ट्रिय रूपमा कार्यान्वयन हुन नसके मात्र अन्तर्राष्ट्रिय अदालतले परेका उजुरीउपर काम अगाडि बढाउन सक्छ ।

यसको अर्थ, अदालतको अभियोजकले नेपालको उजुरीलाई अनुसन्धान गरी पूर्व पुर्पक्ष कक्ष (तीन सदस्यीय न्यायाधीश) मा पेस गरे पनि अन्तर्राष्ट्रिय तथा राष्ट्रिय क्षेत्राधिकारको कमी देखाउँदै त्यही पुर्पक्ष कक्षबाटै उजुरी खारेजीमा पर्न सक्छ । जस्तै—
अफगानिस्तनमा भएको अपराधमा अभियोजकबाट पूर्व पुर्पक्ष कक्षमा मुद्दा चलाउन सिफारिस भएको उजुरीलाई अप्रिल १२, २०१९ मा तीनै न्यायाधीशको सर्वसम्मत निर्णयले खारेज गरिदियो ।

अर्कातर्फ, नेपाल दुई विशाल दुई छिमेकी राष्ट्र चीन र भारतका बीचमा रहेको यथार्थ बिर्सनु हुँदैन । त्यसमा पनि नेपालमा अदालत स्थापनाको विषय सुरक्षा परिषदमा उठ्यो भने चीनले भिटो प्रयोग गर्न सक्छ । विगतका अनमिन र राष्ट्रसंघ मानवअधिकार उच्च आयुक्तको कार्यालय काम नसकी बीचैमा किन नेपालबाट हट्न बाध्य पारिए, त्यो सबैसामु छर्लंग छ । संक्रमणकालीन न्याय कानुनी, सामाजिक र आर्थिक पाटो मात्र होइन, त्योसँगै सधैँ विश्व राजनीति पनि जोडिएर आउने गर्छ ।

लेखक द्वन्द्व व्यवस्थापन तथा मानवअधिकारका पीएचडी हुन्।

प्रकाशित : भाद्र ८, २०७६ ०८:२८
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT