पुँजीवादी क्रान्तिको विभ्रम

पञ्चायती
आहुति

पुँजीवादी व्यवस्थालाई नै आफ्नो लक्ष्य र आदर्श मान्ने पार्टीहरूमा नेपालमा पुँजीवादी क्रान्ति सम्पन्न भयो कि भएन भन्नेबारे कुनै गम्भीर बहस पाइँदैन । पुँजीवादी व्यवस्था किन अरूभन्दा सही छ भन्ने दार्शनिक र राजनीतिक गुरुतर्क अगाडि सार्ने ल्याकत भएका विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाहरूको अभावले नै सम्भवतः ती पार्टीमा यस विषयको बहस थान्को लागेको होला ।

पुँजीवादविरोधी कम्युनिस्ट आन्दोलनमा भने यसबारे बहस ज्वलन्त छ । एक थरीले भनेका छन्– पुँजीवादी क्रान्ति सम्पन्न भइसक्यो र अर्को थरीले चाहिँ भएको छैन । यी दुई जिकिरमध्ये कुनै एक यथार्थमा आधारित छ कि तेस्रो दृष्टिकोण पनि जरुरी छ नेपाली समाजको आजको चरित्र बुझ्न ? नेपाली समाजको सकारात्मक वा नकारात्मक भविष्ययात्राका सन्दर्भमा यस विषयको निरूपण सर्वाधिक महत्त्वको हुने भएकाले यसबारे गम्भीर बहस जरुरी छ ।

अपवादबाहेक संसारमा पुँजीवादी क्रान्ति दुइटा अवस्थामा भएका देखिन्छन् । एक, सामान्तवादी समाजभित्र पुँजीवादी व्यवस्था हुर्कंदै जाने क्रममा पुँजीवादलाई व्यापक मात्रामा विकास हुन सामन्तवादले रोकेपछि सामन्तवादी व्यवस्थालाई पल्टाएर पुँजीवादी क्रान्ति ।

युरोपका सुरु चरणका पुँजीवादी क्रान्ति यस कोटिका थिए । दुई, वैज्ञानिक समाजवादी व्यवस्थामा जान चाहने उद्देश्य हुँदाहुँदै पनि व्यापक मात्रामा पुँजी, कलकारखानालगायत उत्पादक शक्ति विकसित नभइसकेकाले तिनको व्यापक विकास गर्दै समाजवादमा पुग्न पुँजीवादी क्रान्ति । चीनलगायत सामान्तवादले हालीमुहाली गरिरहेको देशमा भएका कम्युनिस्ट जनवादी क्रान्ति दोस्रो कोटिका थिए ।

पुँजीवादी क्रान्ति सम्पन्न भइसकेको भन्ने पक्षलाई कसरी भयो भन्ने प्रश्न गर्दा उत्तर आउने गरेको छ– आफ्नै मौलिकतामा भयो । त्यो मौलिकताको व्याख्या भनेको राजतन्त्रको अन्त्य, पुँजीवादी मूल्यमान्यतामा आधारित संविधान र व्यवस्थाको निर्माण इत्यादि । राजतन्त्र सामन्तवादको मुख्य नायक संस्था त हो तर त्यो पुँजीवादमा पुँजीवादकै अंग बनेर पनि रहन सक्दोरहेछ ।

जापान र युरोपलगायत पुँजीवादी व्यवस्थाका राजतन्त्रहरू आज मुख्यतः पुँजीवादकै अंग हुन् । त्यसैले राजतन्त्र हुनु र नहुनुले मात्र पुँजीवादी क्रान्ति सम्पन्न भएको मान्न विश्वइतिहासले अनुमति दिँदैन । चीनमा सन् १९११ तिरै राजतन्त्र अन्त्य भए पनि पुँजीवादी क्रान्ति १९४९ मा मात्र भएको स्पष्टै छ ।

नेपालकै राजतन्त्र पनि दलाल पुँजीवादको समेत प्रतिनिधि थिएन ? थियो भन्ने त मानिएकै तथ्य हो । अर्को कुरा, पुँजीवादी मूल्यमान्यतामा आधारित संविधान र व्यवस्था पुँजीवादी क्रान्ति गरेपछि मात्र बन्छ भन्ने तर्क पनि इतिहासले पुष्टि गर्दैन । भारत, बंगलादेशलगायतमा पुँजीवादी क्रान्ति नभईकनै पुँजीवादी मूल्यमान्यतामा आधारित संविधान र व्यवस्था बनेका दृष्टान्त हाम्रासामु नभएका होइनन् ।

पुँजीवादी क्रान्तिको मूल मर्म तीन विषयसँग सम्बन्धित छ । एक, सामन्तवर्ग हारेर सत्ता पुँजीपति वर्ग वा मजदुर वर्गको हातमा गयो कि गएन ? किनकि सामान्तवादले पुँजीपति र मजदुर दुवै वर्गको प्रगति रोक्छ । दुई, विकसित हुँदै गएका पुँजीवादी उत्पादन, पुँजीको निर्माण, थप लगानी व्यापक हुँदै तीव्र रूपमा रोजगारी वृद्धि हुने औद्योगिक प्रक्रिया चल्यो कि चलेन ? र तीन, बहुसंख्यक किसानलाई भूमिसुधारका माध्यमबाट मुक्त गरी दस्तकारितालाई विस्थापित गर्दै कृषिलाई मेसिनीकरण, व्यावसायीकरण तथा औद्योगीकरण प्रक्रियासँग जोडियो कि जोडिएन ?

यस कोणबाट हेर्दा नेपालमा पुँजीवादी क्रान्ति सम्पन्न भएको मान्न सकिने कुनै भरपर्दो आधार फेला पर्दैन । सामन्त वर्ग हारेर सत्ताच्युत हुनुको सट्टा सामन्तवर्गले नै पुँजीपति वर्गमा रूपान्तरण हुने अवसर पायो र राजनीतिक हर्ताकर्ता त्यही वर्गबाट रूपान्तरित पुँजीपतिहरू पनि बनिरहेका छन् ।

पुँजीवादी उत्पादन, राष्ट्रिय पुँजीको निर्माण अनि औद्योगीकरणसँगै व्यापक रोजगारी सिजनाको विषयले त ठीक विपरीत बाटो रोज्यो । आजको सत्ताले पनि उत्पादनमा केन्द्रित योजना अघि सार्ने रुचि नदेखाउनुले पुरानै अनुत्पादक प्रवृत्तिको निरन्तरता नै देखाउँछ ।

भूमिसुधारको मुद्दा भर्खरै संसद्बाट पारित भूमि ऐनसम्म आउँदा सुकुम्बासीलाई घडेरी वितरणमा गएर टुंगिएको छ । नेपालको पुँजीवादी क्रान्ति मौलिक भए पनि यी आधारभूत परिणाम त समाजमा प्रकट भएकै हुनुपर्छ, नत्र पुँजीवादी क्रान्ति सम्पन्न भयो भन्ने तर्कले टेको नै प्राप्त गर्न सक्दैन ।

पुँजीवादी क्रान्ति भएको छैन भन्ने पक्षले मोटो तर्क ठीक गर्दागर्दै फेरि नेपाली समाज अर्धसामन्ती अवस्थामै छ भन्ने जिकिर गर्ने गरेको छ । के आजको नेपाली समाजलाई सामन्तवादी वा अर्धसामन्ती भन्न सकिन्छ ? के अमेरिकामा सामन्तवादी युग नै आएन भन्ने कारणले तत्कालीन पुँजीवादी अमेरिकी समाजलाई कबिलाइ समाज भन्न मिल्थ्यो ? कदापि मिल्दैनथ्यो ।

के पुँजीवादी क्रान्ति नभइैकन कुनै समाज पुँजीवादी बन्नै नसक्ने हो ? त्यसो हुन्थ्यो भने त पुँजीवादी क्रान्ति नै नभई पुँजीवादी बनेका दर्जनौं देशका समाजलाई के भन्ने ? पुँजीवादी क्रान्ति हुनका निम्ति जुनजुन विशेषता त्यसले बोकेको हुनुपर्छ, समाज पुँजीवादी बन्न पनि तिनै विशेषता पूरा भएको हुनुपर्छ भनी खोज्नु नै गलत विधि हो । आजको नेपाली समाज आधारभूत रूपमा पुँजीवादी हो कि होइन भनी किटान गर्न यसको अर्थतन्त्र, राजनीति र संस्कृतिलाई आधार बनाउनु जरुरी हुन्छ ।

बहुसंख्यक मानिस देश वा विदेशमा श्रमशक्तिलाई माल (कमोडिटी) का रूपमा बेचिरहेका छन् र अपवादबाहेक समाजका सबै वस्तु मालमा परिणत भएका छन् । विनिमय नगदमा हुन्छ । दस्तकारिता अब नेपाली समाजको जीविकाको मूल आधार होइन, बरु अवशेष बनिसकेको छ र मोही किसानको संख्या करिब ५ प्रतिशत मात्र छ । राजनीतिमा नेपाल पूर्णतः पुँजीवाद अवलम्बनमा छ । निर्वाचनबाट प्रतिनिधि छनोट र कानुनअनुसार प्रशासक छनोटको व्यवस्था विशुद्ध पुँजीवाद हो, सामन्तवाद त हुनै सक्दैन ।

संस्कृतिका क्षेत्रमा व्यक्तिगत छनोटको स्वतन्त्रता नै पुँजीवादी संस्कृतिको प्राण हो । पक्कै, सामन्तवादी संस्कृति अझै बलशाली छ तर निर्णायकचाहिँ पुँजीवादी संस्कृति नै भइसकेको देख्न खासै गाह्रो छैन । आजको पुँजीवादले सामन्तवादी सोच र संस्कृतिहरूलाई पनि आफ्नो हितमा प्रयोग गर्ने, त्यसविरुद्ध नलड्ने भएकाले केही बाँकी रहेका सामन्तवादी संस्कृति पुँजीवादकै अंगमा रूपान्तरण भइसकेको पक्षलाई पनि ध्यान दिनैपर्ने हुन्छ ।

यसप्रकार नेपाली समाज अर्धसामन्ती हो, पुँजीवादी होइन भन्ने जिकिरलाई तथ्यहरूले समर्थन गर्दैनन् । त्यसैले पुँजीवादी क्रान्ति नभई नेपाली समाज कसरी पुँजीवादी बन्न पुग्यो र नेपालको सत्ताधारी पुँजीपति वर्ग कस्तो चरित्रको पुँजीपति वर्ग हो भन्ने तथ्यतिर घोत्लिनु पो मुख्य आवश्यकता हो ।

वि.सं. २००७ को परिवर्तनको मुख पुँजीवादी क्रान्तितिर फर्केको देखिन्छ, २०१६ को बिर्ता उन्मूलनले त्यसैको संकेत गर्छ तर २०१७ पछि त्यो प्रक्रिया अवरुद्ध भयो । पञ्चायतले भूमिसुधार गरेर व्यापक किसानलाई पुँजी निर्माण प्रक्रियामा आउनै दिएन । अर्कातिर, सामन्तहरूलाई पुँजीवादी कारोबारमा ल्याएर राज्यनियन्त्रित पुँजीवाद बनाउन थालियो । साथमा त्यसले भारतीय पुँजीपति घरानाहरूलाई ल्याएर विदेशी पुँजीको दलाली पनि सुरु गर्‍यो ।

शीतयुद्धको अवसर उपयोग गरेर रूस र चीनसँग केही उद्योग मागेर त ल्यायो तर ती जगबिनाका थिए । कपास खेती, फलाम खानी र पशुपालनको योजनाबिनाका कपडा कारखाना, कृषि सामग्री संस्थान र बाँसबारी छालाजुत्ता कारखाना त्यसका उदाहरण हुन् । अपवादबाहेक नेपालमा पुँजीपति बन्ने प्रक्रिया उत्पादनमा गएर भएको थिएन ।

उत्पादन गरेर अनि सामन्तवर्गसँग लडेर पुँजीपति वर्ग बन्नुको सट्टा सामन्तवादकालीन जमिन र अन्य सम्पत्ति उपयोग गरेर सामन्तहरू नै पुँजीपति बन्न पुगेकाले त्यस पुँजीपतिको मुख्य ध्यान उत्पादनको जोखिम उठाउनतिर हैन, बरु विदेशी पुँजीपतिको दलाली गर्नतिर गयो किनकि उत्पादनमा भन्दा दलालीमा गुणात्मक रूपमा जोखिम कम हुने भयो । यो प्रक्रिया साम्राज्यवादी विश्वपुँजीवाद र भारतीय पुँजीवादको लगातारको हस्तक्षेपका कारण झनै तीव्र हुन पुग्यो ।

यसरी नेपालको सत्ताधारी बन्न पुगेको पुँजीपति वर्ग दलाल पुँजीपति वर्गका रूपमा निर्माण हुन पुगेको हो । जतिजति दलाल पुँजीपति वर्ग शक्तिशाली बन्दै गयो, त्यतित्यति नेपालका राष्ट्रिय पुँजीपति वर्गका ससाना उद्यम पनि धराशायी हुँदै गए । वि.सं. २०४६ को परिवर्तन राजनीतिक उपरी तहमा लोकतान्त्रिक भए पनि वर्गीय कोणबाट हेर्दा त्यो दलाल पुँजीपति वर्ग थप शक्तिशाली बन्ने परिघटना साबित भयो ।

पञ्चातकालमै सुरु भएको नवउदारवादको नीति २०४६ को परिवर्तनपछि तीव्र पारी सरकारी उद्योगधन्दा कौडीको मूल्यमा बेचिनुले यस तथ्यलाई पुष्टि गर्छ । जनयुद्ध र जनआन्दोलनपछि पनि दलाल पुँजीपति वर्ग पराजित भएन, बरु २०४६ पछि दलाल पुँजीवादको विरोध गर्ने राजनीतिले त्यसकै सामु आत्मसमर्पण गरे जस्तै २०६२–६३ पछि पनि राजनीतिले पुरानै आत्मसमर्पणको दुर्भाग्य दोहोर्‍यायो ।

नेपालमा औद्योगिक पुँजीवाद वा राष्ट्रिय पुँजीवाद कहिल्यै युवा हुन पाएन, राष्ट्रिय पुँजीपति वर्ग शक्तिका रूपमा अगाडि आउनै पाएन । त्यस विपरीत दलाल पुँजीपति वर्ग र त्यसले निर्माण गरेको दलाल पुँजीवादी व्यवस्था झन् पछि झन् झाँगिँदै आयो, जसले अहिले वेग मारिरहेको छ । दलाल पुँजीवादी व्यवस्थालाई एक वाक्यमा बुझ्दा– उत्पादन नगर्ने केवल उपभोग मात्रै गर्ने समाजनिर्माता हो । आज नेपाल यही व्यवस्थाको तीतोमा डुब्न विवश छ ।

यसरी नेपालको सत्ताधारी वर्ग उत्पादन, पुँजी निर्माण, पुनर्लगानी र व्यापक रोजगारी निर्माण प्रक्रियाको प्रगतिशील पुँजीपति वर्ग हैन, दलाल पुँजीपति वर्ग हो । दलाल पुँजीपति वर्गले निर्माण गरेको नेपालको समाज पुँजीवादी नै हो । दलाल पुँजीपति वर्गले समाजलाई अर्धसामन्ती नै छाडेर उसलाई कुनै फाइदा हुँदैन भन्ने स्पष्टै छ । त्यसकारण नेपालमा पुँजीवादी क्रान्ति कहिल्यै भएन, अब त झन् दुई कारणले हुनेवाला छैन । समाज पुँजीवादी बनिसकेकाले फेरि पुँजीवादी समाज बनाउन क्रान्ति गर्ने कुरै हुँदैन ।

अर्को कुरा, आजको भूमण्डलीकृत विश्वपुँजीवादले पुरानो खालको औद्योगिक क्रान्ति गर्नै दिँदैन, उसले न उपभोक्ता समाज मात्र निर्माणको अनुमति दिन्छ ।

नेपालमा दलाल पुँजीपति वर्ग र दलाल पुँजीवादी व्यवस्था निर्माणको समग्र प्रक्रियालाई खोतल्दा यही दलाल पुँजीपतिवर्ग र दलाल पुँजीवादीव्यवस्थालाई विकास गरेर समाजवादमा नपुगिने कुरा घामझैं छर्लंगै छ किनभने दलाल पुँजीपति वर्ग साम्राज्यवादकोदलाल हो, तब त्यसको नेतृत्वमा साम्राज्यवादविरोधी समाजवादमा पुगिन्छ कसरी ? तसर्थ, समाजवाद निर्माणको वैज्ञानिक र वैकल्पिक बाटाको निरूपणतिर घोत्लिनुको विकल्प नेपाली समाजसँग छैन ।

प्रकाशित : भाद्र ८, २०७६ ०८:३०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

राजतन्त्रको हरक

पञ्चायती
आहुति

मानव अधिकार अभियन्ता कृष्ण पहाडीले हालै एक अन्तर्वार्तामा भनेका छन्, ‘राजतन्त्र खोल्लिएको अन्डाजस्तै भएकाले फालिएको हो, फेरि त्यो सडेको अन्डालाई भान्सामा ल्याउन सकिँदैन ।’ शिरदेखि पाउसम्मै नागरिक अभियानका अगुवा मान्न सकिनेमध्येका पहाडीको यो निष्कर्ष त्यस्तो बेलामा अभिव्यक्त भएको छ, जुन बेला खोल्लिएको ‘अन्डा’ को गन्धको हरक अलि बढी नै आएको छ ।

राजावादीले पञ्चायतकालीन ‘महावाणी’को सट्टा ‘सन्देश’ शब्द प्रयोग गरेर पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहका भनाइको पुस्तक सार्वजनिक गरेका छन् । शाहले एक टेलिभिजनलाई आफू सक्रिय हुने समय आएको हो कि भन्ने आशयको अन्तर्वार्ता दिएका छन् साथै ‘माघ १९’ को ‘कू’ पछि समेत प्रकट हुन नसकेका राजावादीहरू राजतन्त्रको पक्षमा पैरवीमा उत्रेका छन् र सत्ताधारी पुष्पकमल दाहालले त्यसविरुद्धमा भनेका छन्– राजतन्त्रका दलालहरूले फुर्ती गरे नागार्जुनबाट ज्ञानेन्द्र शाहलाई हटाइनेछ !

राजतन्त्रको हरकवाला यो तातो प्रसंगमा राजावादीहरू आजको सबै विकृति राजतन्त्र नहुनाले हो भनी तर्क गरिरहेछन् । उनीहरू आफ्ना छद्म मिडिया, छद्म धार्मिक संस्था, छद्म राष्ट्रवादी तथा भ्रष्टाचारविरोधी जमात र परम्परागत राजावादी पार्टी एवं व्यक्तिहरूमार्फत गतिविधि बढाइरहेछन् ।

गणतान्त्रिक व्यवस्थाको माउते बनेका सत्ताधारीहरू चाहिँ पूरै परम्परागत राजाकै शैलीमा यसो गर्दिने, उसो गर्दिने डिङ हाँक्न पुष्पकमल दाहाल झैँ व्यस्त छन् । मानौँ गणतन्त्र उनीहरू एकाध शासकका कारणले स्थापित भएको हो र त्यसलाई उनीहरूले भाषणका भरमा थाम्नेछन् । कृष्ण पहाडीमार्फत वास्तविक नागरिक समाजको अन्तर्य अभिव्यक्त त हुन सुरु गरेको छ तर न्यायप्रेमी नागरिक समाजको व्यापक हिस्साले भने यस हरकबारे आवश्यक तत्परता देखाएको छैन ।

राजतन्त्रको अन्त्य गरिँदा दस वर्ष पुगेको शिशु आज बीस वर्ष नाघिसकेको छ । अर्थात्, राजतन्त्रात्मक व्यवस्थाले आम समाजलाई कति क्रूर यातना र अप्रगतिमा ठिंगुराएको थियो भन्ने अनुभूति गर्न नपरेको पुस्ताको विशाल भीड तयार भइसकेको छ । त्यो नयाँ पुस्ता दैनन्दिन जीविकाको भीषण समस्याबीच छटपटाइरहेको छ अनि गणतान्त्रिक शासकले त्यो पीडित पुस्तालाई राजतन्त्र र गणतन्त्रको गुणात्मक भेदबारे प्रशिक्षित हुने कुनै अवसर उपलब्ध गराएको छैन ।

गणतन्त्रका निम्ति लडेको अधबैंसे पुस्ता या त खाइजीविका जोड्न व्यस्त छ, निराश छ, या त क्रान्तिको नयाँ चिन्तनमा व्यस्त छ । यस्तो परिवेशमा राजावादीहरू नयाँ पुस्ताका अगाडि झुटा तर्कमार्फत भ्रम छर्न तम्सिरहेका छन् । उनीहरू भनिरहेछन्– राजा राष्ट्रियताको रक्षक, विकासको उत्प्रेरक हो । राजतन्त्रमा बेरोजगारी थिएन । राजतन्त्रमा मात्र सुशासन सम्भव छ, भ्रष्टाचार इत्यादि राजतन्त्र फालेकाले मौलाएको हो ।

धेरै पुरानो इतिहासको हैन, विसं २००७ देखिको मात्र कुरा गर्दा पनि राजतन्त्रले नेपाली समाजलाई अघि बढाउन कुनै ठोस काम गरेको छैन । विसं २०४७ मा प्राप्त जस्तो प्रजातन्त्र २००७ मै स्थापना भयो तर राजतन्त्रले २०१७ मा सबै नष्ट गर्‍यो । यसबाट नेपाली समाज करिब आधा शताब्दीपछाडि धकेलिन पुग्यो । राष्ट्रियताका दुइटा पक्ष हुन्छन्– एउटा बाह्य राष्ट्रियताको र अर्को आन्तरिक राष्ट्रियताको । नेपालमाथि लादिएका कुनै पनि असमान सन्धिलाई खारेज गर्न राजतन्त्रले कहिल्यै पहल गरेन ।

सुस्ता र महेशपुरमाथिको भारतीय हस्तक्षेपको उपचार गर्न कहिल्यै तम्सेन, जुन आजसम्म घाउ बनेर बल्झिरहेकै छ । पश्चिम नेपालको उत्तरी सिमाना लिम्पियाधुराबाट सारेर लिपुलेकमा खुम्च्याउने हर्कतको स्वीकृति पञ्चायती निरंकुशतालाई समर्थन जुटाउन राजतन्त्रले नै गरेको थियो भन्ने यथार्थ प्रमाणित भएकै छ ।

जंगबहादुर राणाबाट सुरु भएको ब्रिटिस भारतको दलालीको सिलसिला सन् १९५० को असमान सन्धि हुँदै त्यही वर्षको त्रिपक्षीय दिल्ली सम्झौतासम्ममा ल्याप्चे लगाउनुले राजतन्त्रको दलाल चरित्रलाई छर्लंग पार्दैन ? अर्कातिर, आन्तरिक राष्ट्रियताका सन्दर्भमा नेपालका उत्पीडित जाति, क्षेत्र, समुदायका निम्ति राजतन्त्र विनाशकारी कोर्राबाहेक अरू केही थिएन ।

खस नेपाली भाषा बोल्न नजान्नेलाई नेपाली नागरिकता नदिने कानुन र पहाडिया खस–आर्य अहंकारवादमा आधारित नयाँ शिक्षा लादेर मधेसी र तमाम गैरखस नेपालीभाषीको जीवन तहसनहस कसले बनाएको ? एक भाषा, एक भेष, एक संस्कृति इत्यादिको निरंकुश नीतिद्वारा आन्तरिक उपनिवेशीकरणको यातनाको कमान्डर त्यही राजतन्त्र होइन ? यस्ता सयौं नीतिगत र व्यावहारिक कहालीलाग्दा अत्याचारको सूचीले भन्छ– नेपालमा राजतन्त्र बाह्य र आन्तरिक दुवै सन्दर्भमा देशभक्त र राष्ट्रियताको प्रवर्धक होइन ।

भ्रष्टाचार मामिलामा पनि हद पार गरिसकेको संस्था थियो नेपालको राजतन्त्र । जनताकै ढुकुटी खर्च गरेर बनाएको नारायणहिटी दरबार एक पटक होइन, पटकपटक जनताको ढुकुटी लिएर बेच्ने, फेरि त्यसमा आफैं बस्ने काम भ्रष्टाचार नभए अरू के थियो ? नमिता–सुनिता बलात्कार र हत्या, पत्रकार पदम ठकुराठीमाथि गोली प्रहार आदि सयौं काण्डका अपराधीलाई बचाउनु पनि के सुशासन थियो ?

भारत रूससँग बढी लेनदेनमा रहेको शीतयुद्धको मौका छोपेर पञ्चायतले रूस र चीनसँग सहयोग लिएर केही उद्योग स्थापना अवश्य गरेको थियो तर न त्यो प्रगतिशील पुँजीवादको दिशा थियो, न त त्यसले बेरोजगारीको समस्या नै हल गर्न सक्थ्यो । ती उद्योग भित्तामा गाड्नुको सट्टा टाँसिएका किलाझैं थिए जसको जगै थिएन, जस्तो– फलाम खानी चलाउनतिर नलाग्ने तर कृषि सामग्री संस्थान मात्र खोल्ने, बाँसबारी छालाजुत्ता कारखाना खोल्ने तर छाला आपूर्तिका निम्ति पशुपालन भगवान् भरोसे छाड्ने, हेटौंडा कपडा कारखाना माग्ने तर कपास खेती नगर्ने आदि ।

भूमिसुधार गरेर किसानलाई मुक्त गरी राष्ट्रिय पुँजी निर्माण प्रक्रियामा नजाने बरु भारतीय पुँजीपतिलाई सीधै ल्याएर उद्योग रोप्ने र सयौं बिघा जमिन उनीहरूलाई बाँड्ने, जस्तो– एभरेस्ट होटल बनाउन पटनाको नवाब, सोल्टी होटल चलाउन ओबराय ग्रुप अनि चिनी उद्योगका निम्ति कुनै टण्डन खानदान ।

यस्ता सयौं तथ्य छन्, जसले राजतन्त्रले राष्ट्रिय पुँजीवाद होइन बरु दलाल पुँजीवादकै बाटो सोझ्याएको प्रमाणित गर्छ । विश्व साम्राज्यवादले नवउदारवादको नीति ल्याएपछि त्यसविरुद्ध पनि राजतन्त्र उभिएको होइन । डा. देवेन्द्रराज पाण्डेले स्पष्टसँग बताएका छन्, सन् १९८० मै नेपालमा नवउदारवादी नीति प्रवेश गरिसकेको हो र पछिका शासकले त्यसलाई तीव्र बनाएका मात्र हुन् ।

ऐतिहासिक यथार्थलाई नढाँटी भन्ने हो भने जंगबहादुर र चन्द्रशमशेरको बेलायत यात्रापछि सुरु भएको नेपालको आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रलाई ओरालो लगाउने काम राजतन्त्रमा कतै रोकिएको थिएन । भारतमा गएर चौकीदार बन्ने लाखौंलाख नेपालीको जीवनमा कहिल्यै परिवर्तन आएको थिएन, आएको छैन ।

यही सिलसिलामै रोजगारी अभावमा नेपालीहरू राजतन्त्रकालमै सन् १९८० तिरै कतार प्रहरीमा भर्ना हुन पुगेका थिए । त्यही क्रम आज झाँगिएर व्यापक भएको प्रस्टै देखिन्छ । यसरी जताबाट हेर्दा पनि नेपालको राजतन्त्र न सच्चा देशभक्त, न आन्तरिक एकताको सुदृढकर्ता, न विकासकर्ता– केही पनि देखिँदैन । राज्य सञ्चालनको जिम्मा पाउँदा नगरी नहुने काम गर्नु त बेग्लै कुरा हो । त्यसैले त विगत असी वर्षमा मुख्य बलिदान सहिदहरूले राजतन्त्रसँग लड्दा गर्नुपर्‍यो । के राजावादीहरूले भन्न सक्लान् ती जीवन बलिदान गर्ने हजारौं सहिद मूर्ख थिए ?

वास्तवमा आज पूर्वराजाको खलकका अलावा ती पार्टी राजतन्त्रको वकालत गर्दै छन्, जसका नेताहरू राजतन्त्रमा सबै जनविरोधी क्रियाकलापका राजनीतिक वा प्रशासनिक कमान्डर थिए । उनीहरू त लाग्ने नै भए किनकि त्यही पुरानो कर्मबाट कूत/अकूत सम्पत्ति जोरेका हुन् । उनीहरूमा देश र जनतालाई नेतृत्व गर्ने नयाँ वैचारिक ल्याकत पनि छैन । त्यसबाहेक बौद्धिकता र राजनीतिको चलायमान प्रवाहबाट फालिएका, भारतको उत्तर प्रदेशको जनसंख्या कति छ भन्ने हेक्का नराखी पचास लाख भारतीयले नेपालको नागरिकता लिए भनी सडकछाप हल्ला गर्नेहरू आफ्नो अस्तित्व प्रमाणित गर्न त्यस कार्यमा लागेका छन् ।

आजको बिल्कुल नयाँ परिवेशमा फेरि पटकपटक राजतन्त्रको हरकले चलखेल गर्न सक्ने वातावरण किन बनिरहेछ ? मुख्य सरोकारको विषयचाहिँ यही हो । गणतन्त्रलाई हाँक्ने शासकहरू जनमुखीको सट्टा आफूमुखी हुनु र समावेशी नारा दिएर फेरि विभेदकारी शासन अवलम्बन गर्नु नै त्यसको मुख्य कारण हो ।

अंग्रेजहरू भारतबाट गएपछि भारतीय शासकको प्रवृत्ति जसरी अंग्रेजको जस्तै प्रकट भयो, सोही चालामा गणतन्त्रका शासकहरूले राजाहरूकै व्यवहार प्रदर्शन गरिरहेछन् । परिवारवाद व्याप्त भयो । एनसेल, वाइडबडी आदिको अर्बौंको भ्रष्टाचार थिचथाच पारिँदै छ । बानेश्वरबाट लाजिम्पाट पुग्दा सहर सिंगै रोकेर राष्ट्रपतिको सवारीलाई बित्थामा दुई घण्टा लगाइँदै छ ... ।

मानव अधिकार आयोग, गुठी, भूमि वितरण, सञ्चारकर्मी, दलित भूमिहीनतासम्बन्धी विधेयकहरूमा जनविरोधी प्रावधान राख्न निहुँ खोजिँदै छ । विदेशी पुँजीको दलाली गरेर राष्ट्रवादको प्रहर्सन गरिँदै छ । राणाकालदेखि अगाडि आएको बेरोजगारी त झन् बढ्दो छ, यसबाट आम नागरिकमा तिक्तता र निराशा बढ्दो छ ।

शासकहरूले जन्माएको तिक्तता र निराशाको छालमाथि राजतन्त्रको हरक मौलाउन प्रयत्न गर्दै छ तर नागार्जुनबाट हटाइदिने पुष्पकमल दाहाल प्रभृतिको अभिव्यक्तिले आफ्नो शासक जमातको गलत बाटो र क्रियाकलापतिर पनि आत्मालोचक हुने कुनै छाँट देखाउँदैन ।

आजका शासकहरूको मैमत्त साँढेको अन्ध आवेगले जस्तो दुर्घटना पनि निम्तिन सक्ने सम्भावना बढेको छ । आखिर अनन्त दुःख त आम समाजले भोग्नुपर्ने हो ! त्यसैले यो राजतन्त्रको हरकमय वातावरणमाथि सच्चा गणतन्त्रवादी शक्तिहरू र नागरिक समाजले सक्रिय हस्तक्षेप गर्न अब थाल्नैपर्छ ।

प्रकाशित : श्रावण २६, २०७६ ०८:४१
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्