हेगको हाउगुजी

विष्णु पाठक

जुलाई १७, १९९८ मा इटालीको राजधानी रोममा भएको एउटा भेलाले अन्तर्देशीय अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत (आईसीसी) को स्थापना गर्ने उद्देश्यले विधान पारित गर्‍यो, जसलाई रोम विधान भनिन्छ । यो सन्धि जुलाई १, २००२ देखि लागू भए पनि मार्च ११, २००३ मा मात्र यसको कार्यालय नेदरल्यान्डको हेगमा स्थापना गरियो ।

रोम विधानको पक्षमा १२० राष्ट्रले मतदान गरे पनि ६० राष्ट्रले मात्र यसलाई अनुमोदन गरे । चीन, इराक, इजरायल, लिबिया, कतार, यमन र अमेरिकाले यसको विपक्षमा मतदान गरे । भारतसहित २१ देश भने मतदानको समयमा अनुपस्थित रहे । जुन १, २०१९ सम्ममा १२३ देशले यसलाई अनुमोदन गरिसकेका छन् ।

यसको मुख्य उद्देश्य अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति, सुरक्षा र मानव हितका लागि अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा गम्भीर प्रकृतिका अपराधको नियन्त्रण गरी पीडकलाई जबाफदेही बनाउनु र पीडितलाई राहतसहितको न्याय प्रदान गर्नु हो । यो स्थायी, स्वतन्त्र र भूतलक्षी कारबाही नहुने न्यायिक अंग हो, जसले युद्ध अपराध, मानवता विरुद्धको अपराध, आम नरसंहार र आक्रमणको अपराध (धारा ५) मा संलग्न व्यक्तिलाई न्यायिक कारबाही गर्छ ।

रोम विधान राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय दुवै खालका फौजदारी न्याय प्रणालीको महत्त्वपूर्ण कानुनी दस्तावेज हो । यसले न्यायका सर्वमान्य सिद्धान्तलाई अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार कानुन र मानवीय कानुनका रूपमा स्थापित गरेको छ । उक्त अदालतले कुनै पनि आरोपित व्यक्तिबारे प्रारम्भिक अनुसन्धान, अनुसन्धान, पूर्व पुर्पक्ष, पुर्पक्ष, अपिल र सजाय तोकी कारबाही प्रक्रियाको अन्त्य गर्छ ।

१. अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतद्वारा जारी अनुसन्धान
१५ वर्षमुनिका बालबालिकालाई युद्धमा संलग्न गराएको भन्दै लोकतान्त्रिक गणतन्त्र कंगोका विद्रोही नेता थोमस लु बाङ्गालाई जुलाई ५, २००५ मा अदालतले पक्राउ पुर्जी जारी गर्‍यो । उनी हेगस्थित अस्थायी बन्दीगृहमा कैदी बन्ने पहिलो व्यक्ति बने । मुद्दाको सुनुवाइ सुरु भएको छ वर्ष अर्थात् मार्च १४, २०१२ मा मात्र उनी अदालतबाट दोषी प्रमाणित भए । हाल ३० वर्षको आजीवन कारावासको सजाय भोगिरहेका छन् ।

अदालतले हालसम्म १० राष्ट्र (बुरुन्डी, मध्यअफ्रिकी गणतन्त्र, आइभरिकोस्ट, सुडान–डार्फर, कंगो, केन्या, युगान्डा, लिबिया, माली र गर्जिया) मा अपराध सम्बन्धमा अभियोगको अनुसन्धान गरिरहेको छ । यसैगरी बंगलादेश र म्यानमार, कोलम्बिया, गिनी, इराक र बेलायत, नाइजेरिया, फिलिपिन्स, युक्रेन र प्यालेस्टाइनमा प्रारम्भिक अनुसन्धान जारी छ भने दक्षिण कोरिया, भेनेजुएला, ग्याबोन, होन्डुरस, कोमोरस, ग्रीस र कम्बोडियामा प्रारम्भिक अनुसन्धान सकिइसकेको छ ।

अदालतले ४४ जना आरोपित व्यक्तिलाई अनुसन्धानको दायरामा राखेको छ । तीमध्ये ३६ जनालाई पक्राउ पुर्जी जारी गर्नुका साथै ८ जनालाई अदालतमा उपस्थित हुन विज्ञप्ति जारी गरेको छ । हाल अदालतको बन्दीगृहमा ६ जना छन् । २२ जनाको कारबाही प्रक्रिया सकिएको छ भने १५ जना फरार सूचीमा छन् त १ जना लाई पक्राउ पुर्जी जारी गरिएको छ ।

कारबाही पूरा गरिसकेका २२ जनामध्ये ६ जनाको मुद्दा खारेज गरिएको, ४ जनाले तोकिएको सजाय पूरा गरिसकेको, २ जना सजाय काटिरहेको, २ जना निर्दोष ठहर भएको, २ जनाको आरोप फिर्ता लिइएको, २ जनाको आरोप अस्वीकार गरिएको र ४ जनाको भने मृत्यु भइसकेको अवस्था छ ।
२. अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतमा मुद्दा लाग्ने अवस्था
देशका बहालवाला राष्ट्रप्रमुखदेखि उच्च अधिकारी, पूर्वपदाधिकारिदेखि विद्रोही नेता वा समूह सम्मलाई उक्त अदालतले आफ्नो कठघरामा उभ्याइसकेको छ । अदालतले निम्न अवस्थामा अपराधको उजुरीउपर अनुसन्धान अगाडि बढाउन सक्छ :
१. रोम विधानका पक्षराष्ट्रले अपराध जारी रहेको वा
भएको बारे जानकारी गराएमा,
२. रोम विधानका पक्षराष्ट्र नभएका देशले अदालतको
क्षेत्राधिकार स्वीकार गरेमा,
३. राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषद्ले सिफारिस गरेमा, र
४. गैरराज्य पक्ष (जस्तै— पीडित, गैरसरकारी संस्था)
ले अदालतमा उजुरी दर्ता गरेमा ।
माथिका बुँदा नं. १, २ र ३ सम्मका क्षेत्राधिकार हालसम्म कुनै न कुनै रूपबाट अदालतले प्रयोग गरिसकेको छ भने ४ चाहिँ प्रयोग हुन सकेको छैन । यसको प्रयोग अदालतको अभियोजक कार्यालयको तजबिजमा भर पर्छ । अचेल नेपालमा चर्चामा रहेको बाल सेनासम्बन्धी विषय बुँदा नं. ४ अन्तर्गत पर्ने देखिन्छ ।

३. नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय अदालत गठन हुन सक्ने आधार
नेपालमा सशस्त्र द्वन्द्व सुरु भएदेखि नै यो विधानको अनुमोदन गर्नुपर्छ भनेर मानवअधिकारवादी, नागरिक समाज, पत्रकार, तत्काल प्रतिपक्षमा रहेको नेकपा (एमाले), तथा अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय समेतले आवाज उठाएका भए पनि अहिलेसम्म नेपालले रोम विधानलाई अनुमोदन गरेको छैन ।

विस्तृत शान्ति सम्झौता हुनुअगाडि नै अर्थात् साउन ९, २०६३ मा तत्कालीन प्रतिनिधिसभाले सर्वसम्मत रूपमा संकल्प प्रस्ताव पारित गरी सरकारलाई रोम विधान अनुमोदन गर्न निर्देशन दिए पनि हालसम्म त्यसको प्रक्रिया अगाडि बढ्न नसक्नु पछाडिको मूलभूत कारण यही हो । नेपाल रोम विधानको पक्षराष्ट्र नभए पनि केकस्तो अवस्थामा हेगस्थित उक्त अदालतले आरोपित व्यक्तिलाई मुद्दा चलाउन सक्छ र त्यसका आधार केके हुन सक्छन् भन्नेबारे यहाँ संक्षेपमा चर्चा गरिएको छ ।

३.१ राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषदको संकल्प प्रस्तावद्वारा
अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा नेपालका नेताहरूविरुद्ध मुद्दा चल्ला या नचल्ला, चल्ने भए कस्तो अवस्थामा यो सम्भव छ भन्ने सन्दर्भमा राष्ट्रसङ्ग सुरक्षा परिषदको सिफारिसमा उजुरी दर्ता, अनुसन्धान प्रक्रिया र परिणामका केही उदाहरण प्रस्तुत छन् :
३.१.१ सुडान : सुडान हालसम्म पनि रोम विधानको पक्षराष्ट्र बनेको नभए पनि २००३ मा डार्फरमा राज्य पक्ष र विद्रोही पक्षबाट गराइएको नरसंहार, युद्ध अपराध लगायतका अपराधहरूबारे राष्ट्रसङ्ग सुरक्षा परिषदले मार्च ३१, २००५ मा संकल्प प्रस्ताव पारित गरी अदालतलाई अनुसन्धान गर्न सिफारिस गर्‍यो ।

स्थापनाको दुई वर्षमै अदालतले तत्कालीन राष्ट्रपति ओमार अल बसिर, मन्त्रीहरू अहमद हरुन र अब्डेल हुसेन, विद्रोही सेनापति अब्दुल्लाह बन्दा र नेता अली कुसाईविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गर्‍यो । समयसीमाभित्र कुनै पनि आरोपितहरू अदालतमा उपस्थित नभएपछि उनीहरू सबैलाई फरार सूचीमा राखियो र फरार रहेकै कारण पुर्पक्षसम्बन्धी कुनै पनि प्रक्रिया अगाडि बढेन । बल प्रयोग गरी उपस्थित गराउन अदालतले सुरक्षा परिषद्सँग सहयोग माग्यो तर पाएन । गत वर्ष चैत २८ मा सेनाले ‘कू’ गरी सत्ता आफ्नो हातमा लिएपछि बसिरलगायतलाई कडा सुरक्षाका साथ बन्दी बनाएको छ । ‘कू’ गर्ने शक्तिलाई अमेरिका तथा उसको नजिक रहेका अरेबियन देशहरूले सहयोग गरिरहेका छन् ।

३.१.२ युगोस्लाभिया : मे २५, १९९३ मा सुरक्षा परिषद्को संकल्प प्रस्तावबाट युगोस्लाभियाका लागि अन्तर्राष्ट्रिय ट्रिब्युनल स्थापना भयो, जसले तत्कालीन राष्ट्रपति स्लोबोदान मिलोसेभिच लगायतलाई युद्ध अपराधी ठान्यो । कोसोभोमा गरिएको जातीय नरसंहारविरुद्ध, चीनको विरोध हुँदाहुँदै र सुरक्षा परिषद्को स्वीकृति नै नलिई, जुन १९९९ मा नेटो सेनाले युगोस्लाभियामा हवाई आक्रमण गर्‍यो र युगोस्लाभिया पछि हट्न बाध्य भयो ।

सेप्टेम्बर २००० को राष्ट्रपति निर्वाचनमा धाँधली भएको भन्दै पश्चिमा राष्ट्रहरूले निरन्तर दबाब दिएपछि उनले अक्टोबर २००० मा राष्ट्रपतिबाट राजीनामा दिए । पश्चिमा राष्ट्रहरूको समर्थनमा बनेका नयाँ राष्ट्रपतिले मिलोसेभिचलाई ट्रिब्युनलमा सुपुर्दगी गर्न नमानेपछि छत्तीस घण्टासम्म भएको दोहोरो गोली हानाहानपछि भ्रष्टाचारको आरोपमा उनलाई पक्राउ गरी अमेरिकी सेनाको क्याम्पमा राखेर हेगस्थित ट्रिब्युनलमा बुझाइयो । मार्च २००६ मा औषधि नगराएकै कारण उनको ज्यान गयो । उनलाई बचाउन जनताले १ अर्ब अमेरिकी डलर आर्थिक सहायतासमेत संकलन गरेका थिए ।

३.१.३ रुवान्डा : रुवान्डामा १९९४ को जनवरी १ देखि डिसेम्बर ३१ सम्म भएको जातीय नरसंहारमा ८ लाख मानिसको हत्याविरुद्ध सुरक्षा परिषद्को संकल्प प्रस्तावको सिफारिसबमोजिम अस्थायी अन्तर्राष्ट्रिय ट्रिब्युनल स्थापना गरियो । ट्रिब्युनलले तत्कालीन प्रधानमन्त्री जिन कमबान्डालगायतका ९३ जनालाई दोषी ठहर गरी आजीवन कारावासको सजाय सुनायो ।

३.१.४ लिबिया : फेब्रुअरी २०११ मा सुरक्षा परिषद्ले १९७० संकल्प प्रस्ताव पारित गरी लिबियाका राष्ट्रप्रमुख कर्नेल मोहम्मद गद्दाफीको ३० वर्षे शासनमा गरिएको युद्ध अपराध र मानवताविरुद्धको अपराधमा संलग्नलाई कारबाही गर्न अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतलाई सिफारिस गर्‍यो । त्यही वर्षको अक्टोबरमा गद्दाफीको हत्या भएपछि उनको मुद्दा खारेज गरियो । तर गद्दाफीका अघोषित उत्तराधिकारी सैफ गद्दाफी, पूर्व सुरक्षा प्रमुख मोहम्मद खालेद र पूर्व सेना प्रमुख मोहम्मद अल वेरफालीलाई हेगस्थित अदालतले फरार सूचीमा राखेको छ ।

सुरक्षा परिषद्ले चाहेका बेला जहाँ पनि शान्ति–सुरक्षाका नाममा शक्तिशाली राष्ट्रहरूका राजनीतिक उद्देश्य प्राप्तिका लागि फौजदारी अदालत गठन गर्न सक्छ । राष्ट्रसंघले रुवान्डा र युगोस्लाभियाको जस्तो ट्रिब्युनल नेपालकालागि पनि स्थापना गर्न सक्छ । सन् २००२ मा सियरा लियोनमा राष्ट्रसंघले राष्ट्रपति त्यानकाभालाई कारबाही गर्न ट्रिब्युनल गठन गरेको थियो, पूर्वी टिमोरमा ट्रिब्युनलले अनुसन्धान सकिसकेको छ भने कम्बोडियामा हालसम्म अनुसन्धान जारी छ ।

३.२ क्रस बोर्डर प्रकृतिको संक्रमणकालीन न्याय
संक्रमणकालीन न्यायको विश्वव्यापी क्षेत्रधिकार भएकै कारण रोम विधानको पक्षराष्ट्र नभएकामा पनि अपराध घट्यो र त्यसको प्रभाव अर्को पक्ष राष्ट्रमा पर्‍यो भने पनि अन्तर्राष्ट्रिय अदालतले अनुसन्धान अगाडि बढाउन सक्छ । जस्तै :

३.२.१ म्यानमार–बंगलादेश : म्यानमारका सेनाले अल्पसंख्यक रोहिंग्या समुदायविरुद्ध गरेको गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनमा करिब ७५०,००० रोहिंग्या समुदाय म्यानमारबाट भागेर बंगलादेशमा शरण लिन पुगे । म्यानमार रोम विधानको पक्षराष्ट्र नभए पनि सन् २०१० बाटै बंगलादेश त्यसको पक्ष राष्ट्र भएको थियो । बंगलादेश पक्षराष्ट्र भएकाले रोम विधानको धारा १९(३) अनुसार मुद्दालाई ग्राह्यता प्रदान गर्दै अप्रिल २०१८ मा प्रतिवेदन सार्वजनिक गरियो । त्यसको सुझावका आधारमा जुन २६, २०१९ मा रोहिंग्या शरणार्थीबारे अनुसन्धान गर्न हेगका तीन सदस्य न्यायाधीशसहितको पूर्व पुर्पक्ष कक्ष स्थापना गरिएको छ ।

३.२.२ सिरिया–जोर्डन : सन् २०११ देखि हालसम्म सिरियामा भएको सशस्त्र द्वन्द्वबाट ३५०,००० भन्दा बढी मानिसको ज्यान गइसकेको छ भने लाखौं सिरियाली जोर्डनमा शरण लिन बाध्य पारिएका छन् । सिरिया रोम विधानको पक्ष राष्ट्र नभए पनि जोर्डनचाहिँ पक्ष राष्ट्र हो । यातना दिएको आरोपमा सिरियाका वरिष्ठ जासुसलाई जर्मनीमा गिरफ्तार गरी कारबाही अगाडि बढाइयो । मार्च १६, २०१९ मा जोर्डनका २८ शरणार्थीले म्यानमारबाट खेदिएका रोहिंग्याको उदाहरण पेस गर्दै हेगस्थित अदालतमा सिरियाका राष्ट्रपति बसार अल असाद लगायतका विरुद्ध मुद्दा दर्ता गरेका छन् ।

३.३ युक्रेन
युक्रेन रोम विधानको पक्ष राष्ट्र नभए पनि नोभेम्बर २०१३ देखि फेब्रुअरी २०१४ सम्म मैदान तथा क्रिमियामा भएको विरोध प्रदर्शनमा मानवताविरुद्धको अपराध घटाइएको हुँदा सरकारले रोम विधानको क्षेत्राधिकार (धारा १२.३) स्विकारी अपराध अनुसन्धान गर्न अप्रिल २०१४ मा हेगस्थित अदालतलाई आग्रह गर्‍यो । त्यसको एक सातादेखि अभियोजकको निर्देशनमा प्रारम्भिक अनुसन्धान सुरु भयो, जुन हालसम्म पनि जारी छ ।

३.४ पक्षराष्ट्र नभए पनि बाध्यात्मक क्षेत्राधिकार
रोम विधानका पक्ष नभएका राष्ट्रहरूले पनि राष्ट्रसंघको सदस्य भएको नाताले अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार कानुन तथा मानवीय कानुन पालना गर्नैपर्छ, अन्तर्राष्ट्रिय अदालतले मागेको सहयोग दिनैपर्ने हुन्छ । सहयोग दिन अस्वीकार गरे अदालतले सुरक्षा परिषद्मा कानुनी कारबाहीका लागि निवेदन गर्न सक्छ । सुरक्षा परिषद्का स्थायी सदस्य राष्ट्रहरूले समेत अदालतले मागेको सहयोग उपलब्ध गराउनुपर्ने हुन्छ ।

मार्च ३, २०१६ मा भारतीय नागरिक कुलभूषण जादब पाकिस्तानको बलुचिस्तान प्रान्तबाट भारतका लागि जासुसी गरेको आरोपमा पक्राउ परे । अप्रिल १०, २०१७ मा उनलाई सैनिक अदालतले मृत्युदण्डको फैसला सुनायो, तर भारतले उनलाई बचाउन पाकिस्तानविरुद्ध राष्ट्रसंघअन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा मुद्दा दायर गर्‍यो । जुलाई १७, २०१९ मा अदालतको विश्वव्यापी क्षेत्राधिकारकै कारण जादबको मृत्युदण्ड रोक्न पाकिस्तान बाध्य भयो । यद्यपि भारत र पाकिस्तान दुवै रोम विधानका पक्षराष्ट्र भने होइनन् ।
३.५ परिपूरणको व्यवस्था
पीडित परिवारले अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतमा न्यायको अनुसन्धानका लागि मात्र होइन, पीडकहरूबाट सामूहिक परिपूरणका लागि पनि रोम विधानको धारा ७५ बमोजिम उजुरी गर्न सक्छन् । डिसेम्बर २०१७ मा कंगोका विद्रोही नेता लु बांगालाई अदालतले १ करोड अमेरिकी डलर पीडितहरूलाई क्षतिपूर्ति दिन आदेश दिएको थियो भने मालीका विद्रोही नेता अहमद अल मेह्दीलाई ३० लाख अमेरिकी डलर ।

४. संक्रमणकालीन न्यायको समयसीमा
संक्रमणकालीन न्यायको कुनै निश्चित समयसीमा हुँदैन । उदाहरणका लागि, मरिससमा सन् १६३८–२००८ (३७० वर्ष) सम्म श्रमिकउपर गरिँदै आएको शोषण, दुर्व्यवहार तथा दासताविरुद्ध उजुरी परेपछि हाल सत्य तथा न्यायिक आयोगले अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ ।

१९७१ मा पाकिस्तानबाट बंगलादेश अलग हुँदा पाकिस्तानी सुरक्षा फौज र बंगलादेशका स्थानीय नेताहरूद्वारा गरिएको आम नरसंहारविरुद्ध तीन सदस्यीय अन्तर्राष्ट्रिय अपराध ट्रिब्युनलको स्थापना गरी अनुसन्धान अगाडि बढाइएको छ । मार्च २४, २०१९ सम्म ५२ पीडकलाई मृत्युदण्डको सजाय सुनाइएकामा ६ जनाले भुक्तान गरिसकेका छन् ।

२४ पीडक फरार छन् । २२ जनाले सर्वोच्च अदालतमा अपिल गरेका छन् । १९९०–२००८ (१९ वर्ष) लगाएर १३ अनुसन्धानकर्ताले अनुसन्धानमा १,१९७ आरोपित व्यक्तिको पहिचान गरेका थिए । पाकिस्तानी सुरक्षा फौजबाट गराइएको अपराधमा हालको ट्रिब्युनलले केही गर्न नसके पनि भविष्यमा उनीहरू पनि अनुसन्धानको दायरामा आउन सक्छन् ।

अप्रिल १९७५ देखि जनवरी १९७९ सम्म क्याम्बोडियामा तत्कालीन खमेरुज (पोलपोट) को नेतृत्वमा रहेको सरकारले १० लाखभन्दा बढी मानिसको हत्या गर्‍यो । उक्त अपराधको सत्य अन्वेषण गर्न १९९७ मा सरकारले राष्ट्रसंघका महासचिवलाई पत्र लेखि संक्रमणकालीन न्यायलाई निष्कर्षमा पुर्‍याउन आग्रह गर्‍यो । जुन २००३ मा मिश्रित अदालत (१३ स्वदेशी र १० विदेशी) गठन गरियो, जसले नोभेम्बर १६, २०१८ मा खमेरुज शासनकालका ९३ वर्षीय पूर्वप्रधानमन्त्री नून ची र ८७ वर्षीय पूर्वराष्ट्रप्रमुख खिउ सम्पानलाई आजीवन कारावासको सजाय सुनायो ।

५. नेपालविरुद्ध हेगमा मुद्दा चलाउँदाका अप्ठ्यारा
हाल नेपालमा सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा विद्रोहीले बाल सेनाको प्रयोग गरेको तर देश शान्ति प्रक्रियामा आएपछि उनीहरूको जीवनयापन, शिक्षादीक्षा र उपचारसमेतलाई उपेक्षा गरिएको भनेर चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ । यदि बाल सेनाको माग तीन महिनामा पूरा नभए विद्रोही पक्षका नेताहरूलाई हेग पु‍र्‍याउनुपर्छ भनी दबाब सिर्जना भइरहेको छ ।

पीडित तथा पीडितका प्रतिनिधि संस्थाले हेगस्थित अदालतमा बाल सेनाबारे उजुरी दर्ता गरे प्रारम्भिक अनुसन्धान अगाडि बढ्ने निश्चित छ । प्रमाण संकलन गरी अभियोजकले पूर्व पुर्पक्ष कक्षमा फाइल दर्ता गराई आरोपित व्यक्तिलाई विज्ञप्ति मार्फत अदालतमा झिकाउन वा पक्राउ पुर्जी जारी गर्न अनुरोध गर्छ ।

तर मुद्दा चलाउने–नचलाउने, प्रमाण पुगे–नपुगेको र क्षेत्राधिकारभित्र परे–नपरेको विषय भने न्यायाधीशको तजबिजी अधिकार हो । आरोपित व्यक्ति उपस्थित नभए निजलाई फरार सूचीमा राखिन्छ । अदालतको आफ्नै सुरक्षा दस्ता नभएकाले आरोपितलाई पक्राउ गर्न या त सम्बन्धित देशले सहयोग गर्नुपर्छ या त राष्ट्रसंघ सदस्यराष्ट्र वा सुरक्षा परिषद्ले सक्रियता देखाउनुपर्छ । तर सुरक्षा परिषद्ले हालसम्म कुनै पनि आरोपितलाई पक्राउ गर्न सक्रियता देखाएको छैन ।

बाल सेनाको विषय विगतका विद्रोहीहरूका लागि मात्र लक्ष्य गरी उठाइएको हो भने त्यो गलत हुन सक्छ । यो विषयको प्रवेशले बेपत्ता, गैरन्यायिक हत्यालगायतले अदालतमा स्वतः प्रवेश पाउँछन् । विगतको द्वन्द्वमा ८० प्रतिशत जबरजस्ती बेपत्ता र ६४ प्रतिशत गैरन्यायिक हत्यामा पनि राज्य जिम्मेवार देखिन्छ । एकपछि अर्को लहरो तान्दा पहरो जाने निश्चित छ ।

नेपालको अवस्था हेर्दा आरोपित व्यक्ति अदालतमा आफैं उपस्थित हुने सम्भावना कम रहेको वा उसलाई अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा सुपुर्दगी गर्ने सम्भावना पनि कमै भएकाले पुर्पक्षमा मुद्दाको सुनुवाइ भई फैसला हुने सम्भावना कमै देखिन्छ । मुद्दाको फैसला गर्न पुर्पक्ष कक्षको प्रक्रियामा आरोपित उपस्थित हुनैपर्ने बाध्यात्मक कानुनी व्यवस्था छ ।

नेपाल भारत र चीनका बीचमा भएकै कारण पनि युगोस्लाभियाको जस्तो अवस्था आउन सक्ने सम्भावना निकै कम छ । अर्कोतर्फ, पक्राउ पुर्जी जारी गर्ने अवस्थामा पुग्न पनि वर्षौं लाग्न सक्छ, विगतको अदालतको अभ्यासले त्यही देखाउँछ ।

६. निष्कर्ष
रोम विधानको अनुमोदन तथा कार्यान्वयन भनेको दण्डहीनताको संस्कृतिविरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै जवाफदेहिताका लागि गरिएको सार्वजनिक प्रतिबद्धता हो । यसको मुख्य लक्ष्य सबै प्रकारका मानवताविरोधी अपराधका दोषीलाई अदालतमा उभ्याई राष्ट्रिय रूपमै घटाइएको अपराध भए पनि कुनै पनि हालतमा उन्मुक्ति पाइँदैन भन्ने नै हो । अपराधीलाई सम्बन्धित राज्यले कारबाही नगरे वा गर्न नसके हेगस्थित अदालतको कारबाही आकर्षित हुन्छ ।

मानवअधिकार उल्लंघनका दुई–चार उदाहरणले मात्र नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय अदालतको क्षेत्राधिकार आकर्षित भइहाल्छ भन्नेचाहिँ होइन । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले पीडकलाई कारबाही र पीडितलाई परिपूरण गर्न सिफारिस गरेका केस पूर्ण कार्यान्वयन नभएको अवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय अदालतलाई अनुसन्धान अगाडि बढाउन सजिलो हुन सक्छ, तर त्यति मात्रले पूर्णता पाउँदैन ।

उदाहरणका लागि, विगतको कर्णेल कुमार लामाको केसलाई लिन सकिन्छ । नेपाल सरकारले अदालतलाई आग्रह गरेको, नेपालमा पूर्ण राजनीतिक परिवर्तन भएको, समाजमा मेलमिलाप हुन नसकी द्वन्द्व बढिरहेको, देश कंगाल हुन पुगेको र सिंगो न्यायिक प्रणाली कार्यान्वयन नभएको अबस्थामा अदालतको क्षेत्राधिकार स्वतः आकर्षित हुन गई उजुरी कार्यान्वयनमा आउन सक्छ ।

तर नेपालमा स्थापित संक्रमणकालीन आयोगहरूले अनुसन्धान पूर्ण गरी प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको तर राष्ट्रिय रूपमा कार्यान्वयन हुन नसके मात्र अन्तर्राष्ट्रिय अदालतले परेका उजुरीउपर काम अगाडि बढाउन सक्छ ।

यसको अर्थ, अदालतको अभियोजकले नेपालको उजुरीलाई अनुसन्धान गरी पूर्व पुर्पक्ष कक्ष (तीन सदस्यीय न्यायाधीश) मा पेस गरे पनि अन्तर्राष्ट्रिय तथा राष्ट्रिय क्षेत्राधिकारको कमी देखाउँदै त्यही पुर्पक्ष कक्षबाटै उजुरी खारेजीमा पर्न सक्छ । जस्तै—
अफगानिस्तनमा भएको अपराधमा अभियोजकबाट पूर्व पुर्पक्ष कक्षमा मुद्दा चलाउन सिफारिस भएको उजुरीलाई अप्रिल १२, २०१९ मा तीनै न्यायाधीशको सर्वसम्मत निर्णयले खारेज गरिदियो ।

अर्कातर्फ, नेपाल दुई विशाल दुई छिमेकी राष्ट्र चीन र भारतका बीचमा रहेको यथार्थ बिर्सनु हुँदैन । त्यसमा पनि नेपालमा अदालत स्थापनाको विषय सुरक्षा परिषदमा उठ्यो भने चीनले भिटो प्रयोग गर्न सक्छ । विगतका अनमिन र राष्ट्रसंघ मानवअधिकार उच्च आयुक्तको कार्यालय काम नसकी बीचैमा किन नेपालबाट हट्न बाध्य पारिए, त्यो सबैसामु छर्लंग छ । संक्रमणकालीन न्याय कानुनी, सामाजिक र आर्थिक पाटो मात्र होइन, त्योसँगै सधैँ विश्व राजनीति पनि जोडिएर आउने गर्छ ।

लेखक द्वन्द्व व्यवस्थापन तथा मानवअधिकारका पीएचडी हुन्।

प्रकाशित : भाद्र ८, २०७६ ०८:२८
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

कहाँ पढाउनु छोराछोरी !

सम्झना वाग्ले भट्टराई

अधिकांश अभिभावकलाई छोराछोरीको गुणस्तरीय शिक्षाका लागि विद्यालय छनोट कठिन परीक्षाजस्तै भएको छ । सहरी क्षेत्रमा विकल्प प्रशस्त हुन्छन् तर खोजेजस्तो विद्यालय भेट्न साह्रै गाह्रो हुन्छ । ग्रामीण क्षेत्रमा खासै विकल्प हुँदैन । सहरी क्षेत्रमा हरेक टोलमा एकभन्दा बढी नै विद्यालय छन् ।

तर पनि शुल्क र गुणस्तरका आधारमा आम परिवारका केटाकेटीका लागि उपयुक्त विद्यालय पाउन कठिन छ । सहरमा निःशुल्क पढाइ हुने सरकारी विद्यालयदेखि सरकारी उच्च अधिकारीको एक महिनाको तलबभन्दा बढी मासिक शुल्क लिने निजी विद्यालयसम्म छन् । जहाँ पढेका भए पनि साझा श्रमबजारमा प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने हुनाले छोराछोरीको लागि गुणस्तरीय शिक्षाको खोजीमा अधिकांश अभिभावक भौँतारिरहेका हुन्छन् । शुल्कमा भएको फरकसँगै शिक्षाको गुणस्तर पनि फरक हुने आम मान्यताले विद्यालय छनोट कठिन बनाएको हुन्छ ।

पाँच वर्षअघि मेरो छोरा यूकेजीमा पढ्थ्यो । शिक्षक–अभिभावक छलफल कार्यक्रम थियो । नर्सरी र केजीमा पढ्ने विद्यार्थीका अभिभावक, शिक्षक र विद्यालयका प्रिन्सिपल सहभागी थियौं । छलफल भने पनि छुट्याइएको समयको झन्डै असी प्रतिशत समय प्रिन्सिपल बोले ।

लगभग ५० मिनेट बोलेका उनले त्यहाँ उपस्थित अभिभावक र तिनका केटाकेटीलाई सम्वोधन गरी एक शब्द पनि बोलेनन्, बरु एसएलसी (हाल : एसईई) को नतिजामा विद्यालयको विद्यार्थी उत्तीर्ण दर र ‘प्लस टु’ पछि विदेशिएका विद्यार्थीको संख्या दोहोर्‍याइरहे । मैले सुन्न र सुनाउन चाहेको त विद्यालयले मेरो बच्चालाई कसरी सिकाएको छ र उसले कसरी सिकेको छ भन्ने थियो । त्यस्तै, हाम्रा छोराछोरीलाई सिकाउँदाको अनुभव शिक्षिकाहरूले सुनाऊन् भन्ने चाहेकी थिएँ । तर आधा अंग्रेजी र आधा नेपाली मिसिएको प्रिन्सिपलको भाषण एकोहोरो सुनेपछि म निराश भएर फर्किएँ ।

सहरमा नाम चलेका केही विद्यालयका प्रवेश परीक्षामा छोराले नाम निकाल्न नसक्ने, केहीमा शुल्क तिर्न आफूले नसक्ने भएपछि छोरा र आफ्ना लागि उपयुक्त विद्यालय खोज्ने क्रम चलिरह्यो । त्यस्तैमा साथीहरूको सल्लाहमा शिक्षा क्षेत्रमा अनुभवी नेतृत्वले चलाएको एउटा विद्यालय पुगेँ । शिष्ट प्रिन्सिपलले उहाँको विद्यालयले सिकाइमा अवलम्बन गरेको प्रगतिशील सिकाइ (प्रोग्रेसिभ पेडागोजी) बारे धेरै कुरा बताउनुभयो ।

विद्यालय शुल्क आफ्नो आर्थिक हैसियतभन्दा अलि बढी नै लागे पनि शिक्षामा गरिएको खर्च छोराको भविष्यका लागि गरिएको लगानी सम्झिएर त्यही विद्यालयमा छोरा भर्ना गर्‍यौं । पुस्तक र युनिफर्मका लागि विद्यालयले तोकेका पसलहरूको व्यवहार अत्यन्त रुखो थियो । बजार मूल्यको तुलनामा विद्यालय युनिफर्मको मूल्य झन्डै डेढ गुणा महँगो थियो । त्यहाँ बार्गेनिङ र छुटको कुनै गुञ्जायस थिएन । तर पनि गुणस्तरीय शिक्षाका लागि यो स्विकार्नु सायद अनिवार्य थियो ।

विद्यालयले खेलकुद, संगीत, सहभागितामूलक परियोजना कार्यलगायतका अतिरिक्त क्रियाकलापमा पनि जोड दिने रहेछ । प्रगतीशिल सिकाइमा सायद यो विषय पर्छ नै । अभिभावक–शिक्षक छलफल पनि भयो । प्रिन्सिपलले सहजकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्नुभयो । छलफलमा अभिभावकका कुराहरू पनि ध्यान दिएर सुनिएको तथा टिपोट गरिएको देखेर म खुसी भएँ । प्रिन्सिपलले हाम्रा सुझावलाई कार्यान्वयन गराउनेमा विश्वस्त तुल्याउनुभयो ।

त्यसको एक साता जतिमा विद्यालयबाट एक जना विषय शिक्षकले फोनमा भन्नुभयो, ‘बाबुले हिजो र आज दुवै दिन किताब नल्याउनुभएकाले मैले पढाउन सकिनँ । अर्को हप्ताबाट किताब राख्न सम्झाउनुहोला ।’

‘अवश्य !’ शिक्षकहरूको जिम्मेवारीपनबाट म खुसी भएँ । विद्यालयमा जाने बेला छोराले किताबहरू झोलामा राखेपछि रुटिनअनुसार छ/छैन भनी सधैँ आफैँ रुजु गर्ने गर्थें । आज केही भूल भएछ कि ? तर म्याडमले लगातार दुई दिन पुस्तक नल्याएको भन्नुभएको थियो । सायद मैले राम्रोसँग रुजु गरिनछु भन्ने लाग्यो ।

साँझ छोरासँग सोधेँ । उसले गुरुआमाले किताब लेऊ भन्नुभएको तर आफूले बिर्सिएको बतायो । ‘ठीकै छ नि त ! विद्यालयले पठाएको रुटिनमा पनि स्पष्ट लेखिएको रहेनछ । अनि आज के पढ्यौ ?’ मैले सोधें । ऊ निरुत्तर रह्यो ।

‘आज गुरुआमाले केही पढाउनुभएन ?’
‘मलाई बाहिर उभ्याउनुभएको थियो ।’ छोरो अँध्यारियो ।
‘अनि हिजो नि ?’
छोराले आँसु चुहाउँदै भन्यो, ‘हिजो पनि बाहिर नै ।’

अभिभावकसँग त्यति राम्रो बोल्ने शिक्षकले बच्चाले एउटा किताब छुटाउँदा लगातार दुई दिन कक्षाबाहिर उभ्याएर सजाय दिएको कुरा मलाई पटक्कै चित्त बुझेन । त्यो पनि विद्यालयले उपलब्ध गराएको रुटिनअनुसार छोराको गल्ती थिएन ।
‘तिमीलाई मात्र बाहिर उभ्याउनुभएको कि अरूलाई पनि ?’ मैले फेरि सोधें ।

ससाना भूलमा पनि कोही न कोही विद्यार्थीलाई बाहिर उभ्याएर सजाय दिने कुरा छोराले बतायो । छोरालाई गाडी चढाउन जाँदा उसका साथीका आमाबुबासँग कहिलेकाहीँ कुराकानी हुन्थ्यो । उनीहरूको पनि त्यस्तै गुनासो रहेछ ।

विद्यार्थीहरूलाई कुनै पनि किसिमको शारीरिक यातना नदिन शिक्षकहरूलाई विद्यालय प्रशासनको निर्देशन रहेछ । त्यसैले उहाँहरू लट्ठी वा मुड्कीको प्रयोगको सट्टा सजायस्वरूप कक्षाबाहिर निकाल्ने गर्नुहुँदो रहेछ । विद्यार्थीलाई सजाय नदिनु भन्नुको अर्थ उनीहरूलाई डर–त्रास नदेखाउनु हो, करकापको सट्टा रुचि जगाएर सिकाउनु भन्नु हो । कक्षाबाहिर निकालेर त उनीहरूको पढाइप्रति रुचि बढ्दैन । कतिपय शिक्षक–शिक्षिकाले त मनोबल कमजोर बनाउने किसिमले गाली गरेको पनि अभिभावकहरूले सुनाए । यस्तो व्यवहारले त विद्यार्थीहरूमा सिकाइप्रति नै वितृष्णा जगाउँछ । यो त भएन प्रगतिशील सिकाइ पद्धति ?

निजी शिक्षण संस्थामा शिक्षक बारम्बार फेरिनुले पनि सिकाइमा नकारात्मक प्रभाव पारेको हुन्छ । अधिकांश निजी शिक्षण संस्थामा पारिश्रमिक तथा सेवाको स्थायित्व तथा वृत्ति विकासको सम्भावना न्यून हुनाले पनि सक्षम जनशक्ति आकर्षित हुन सकेको छैन । अधिकांश निजी विद्यालयमा स्थापित व्यक्तित्वलाई नेतृत्व दिएको विज्ञापन गर्ने तर समूहका अन्य सदस्यको क्षमता वृद्धिमा लगानी नगर्ने प्रवृत्ति छ ।

क्षमता वृद्धिको अवसर नपाएको ‘कामचलाउ’ जनशक्तिको कार्यसम्पादन पनि ‘कामचलाउ’ हुनु स्वाभाविक हो । यसबाट कसरी गुणस्तरीय शिक्षा उपलब्ध हुने ? त्यसो त, तुलनात्मक रूपमा राम्रो सेवासुविधा भएका र छनोटको जटिल प्रक्रिया पार गरेर आएका सरकारी शिक्षकहरूले पढाउने विद्यालयको पठनपाठन झनै दयनीय छ ।

wagle.samjhana@gmail.com

प्रकाशित : भाद्र ८, २०७६ ०८:२४
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT