गणतन्त्रको गाथा 

श्रीकृष्ण अनिरुद्ध गौतम

गणतन्त्र खतरामा पर्दैछ ।’ यो भनाइ कुनै बस, माइक्रो र टेम्पोमा कोचिएर यात्रा गर्ने, धुलोधुवाँबाट जोगिन मुखमा मास्क लगाएर हिँड्ने सर्वसाधारण नागरिकको होइन । किमार्थ होइन । हुनै सक्दैन । यो आफ्नो सोझो बाटो हिँड्दै गर्दा खाल्डामा जमेको फोहोर पानी कुनै गाडीले उछिट्याएर जिउभरि हिलो छ्यापिएकी क्रुद्ध नारीको असहाय क्रन्दन होइन ।


यो होइन सामाजिक सञ्जालको उच्छृंखल स्टाटस कदाचित् । प्रतिपक्षले लगाएको आरोप पनि होइन । यो त सुविधासम्पन्न आवासमा बस्ने, धुलो, हिलो नटेक्ने, कालो सिसाभित्र बन्द वातानुकूलित वाहनमा सवार हुने सर्वोच्च कार्यकारी अधिकारले सज्जित स्वयं प्रधानमन्त्री सर्वश्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो पछिल्लो डेढ वर्षको शासन अवधिमा गरेका अवलोकनको निष्कर्ष हो ।

प्रधानमन्त्री स्वयंले गणतन्त्रमाथि खतरा देखेर यति भनिसकेपछि यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिनैपर्छ । तथापि यहाँ विषय त के हो भने गणतन्त्र संविधानका अक्षरमा आएको सत्य हो । तर व्यवहारमा चाहिंँ एउटा राजा मासेर अनेक राजा–रजौटाको तामझाममा परिणत भएकोमा बढ्दो निराशा हो ।

गणतन्त्र यसका प्राधिकारीहरूको आचरणका कारण बदनाम हुँदैछ र त्यही बदनामीका कारण खतरामा पर्दैछ भन्ने सायद प्रधानमन्त्रीले बुझेका छैनन् । गणतन्त्र बदनाम हुनुमा यसको आफ्नो कुनै दोष छैन, आफै त निर्विकार छ । मन्त्री हेर्नुहोस्, कुनै पनि निर्वाचित राजकीय पदधारीलाई हेर्नुहोस्, ती के जनताका प्रतिनिधि अर्थात् जनताजस्ता देखिन्छन् ? के तिनीहरू जनता हिँडेको बाटो हिंँड्छन्, जनता चढ्ने सार्वजनिक सवारी साधनको प्रयोग गर्छन् ? मन्त्री हुनासाथ उनीहरूलाई दरबारिया सम्बोधन चाहिन्छ । भात खान छाड्छन्, भुजा ज्युनार गर्न थाल्छन् ।

गणतन्त्र खतरामा परोस् भनेर अधिकार वञ्चित नागरिकले भनेका छैनन् । भनेका भए यसलाई अनायास मुखबाट निस्केको श्राप हो भन्न सकिन्थ्यो । अन्यायमा परेर सुनुवाइ नहुँदा पीडकलाई सराप्छन् नि पीडितले, त्यस्तै श्राप । तर गणतन्त्रमाथि खतरा उत्पन्न हुनथालेको कथन स्वयं नेपालका सर्वाधिक शक्तिसम्पन्न प्राधिकारीको भएको हुँदा वास्तवमै ज्यादै गम्भीर र विचारणीय भएको छ । अब प्रश्न उठ्छ, कोबाट प्रणालीमाथि प्रहार भइरहेको छ र त्यसैका फलस्वरुप गणतन्त्रमाथि खतरा उत्पन्न हुनआएको हो ?

स्मरण होस् जेठ १९, २०५८ मा तत्कालीन गद्दीनसिन महाराजाको सवंश विनाशसँगै नेपालमा गणतन्त्रको मार्गप्रशस्त भएको थियो । त्यसपछि राजा बनाइएका वीरेन्द्रका भाइ ज्ञानेन्द्रमा न राजोचित व्यवहार थियो, नत आफूलाई वैधानिकता प्रदान गर्ने कुनै सीप र रणनीति नै ।

आफू राजा भएकोमा के–के न भएँ भन्ने भावले उन्मत्त भएर उनले निर्वाचित प्रधानमन्त्रीलाई नै अपदस्थ गरेका थिए, त्यो पनि असक्षम भन्दै । त्यसपछि उनलाई नराम्रो दशा लाग्यो, किनभने जनमानसमा आफ्नै वैधानिकताको संकट बेहोरिरहेका उनले उनैलाई वैधानिकता प्रदान गर्ने संस्थामाथि प्रहार गरेर आफ्नै गोडामा बञ्चरो हानेका थिए ।

अझ हास्यास्पद त के भने स्वच्छ छवि खोज्दै हिँडेका ज्ञानेन्द्र आफ्ना बाबु महेन्द्रले स्थापित गरेको, राजा र राजपरिवारकै हालिमुहाली चल्ने पञ्चायत व्यवस्था नै विफल पार्ने पूर्वपञ्चहरूको ढोका ढकढक्याउन पुगेका थिए । यसबाट के थाहा भयो भने उनीसित कुनै झर्झराउँदा, कल्पनाशील नयाँ अनुहार थिएनन् । थिए त तिनै थोत्रा थन्किएका ट्यांकाहरू । मैले ट्यांका भनेर अवममूल्यन गर्न खोजेको होइन ।

उहिल्यै सामान बोक्न अहिलेजस्ता ब्रिफकेस, सुटकेस हुँदैनथे । टिनका बाकस अर्थात् ट्यांका हुन्थे । ती ट्यांका सय ठाउँ कुच्चिए पनि हुनलाई गजबै टिकाउ हुन्थे । खिया लागेका ट्यांकामा खासै नचाहिने तर फ्याँकिहाल्न मन नलाग्ने वस्तुहरू राखिन्थे । पूर्वपञ्च त्यस्तै थिए । तिनैलाई ल्याएर ज्ञानेन्द्र आफ्ना स्वर्गवासी पिताको सपना साकार पार्न चाहन्थे । यसैबाट तपाईं अनुमान गर्न सक्नुहुन्छ, ज्ञानेन्द्रको भिजन के थियो, कस्तो थियो !

ज्ञानेन्द्रले दुई पूर्वपञ्च फेरे लोकेन्द्रबहादुर चन्द र सूर्यबहादुर थापा । हुन त ज्ञानेन्द्रको निगाह पाइन्छ कि भनेर माधवकुमार नेपालले समेत लबेदा–सुरुवाल सिलाएका थिए । थापालाईहटाएर उनले आफैले असक्षम भनेर अपदस्थ गरेका शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाए । हेर्नुहोस् त कस्तो विचित्र, बनाउनेले बनाए र बन्ने पनि बने । त्यसपछि प्रतिगमन आधा सच्चियो भन्दै तत्कालीन एमाले सरकारमा सहभागी भयो । त्यसका एक आर्किटेक्ट तत्कालीन एमाले नेता (र हालका प्रधानमन्त्री) ओली नै थिए ।

त्यतिले चित्त नबुझेर देउवालाई पुनः अपदस्थ गर्दै ज्ञानेन्द्र आफै कार्यकारी प्रमुख बने, देउवालाई भ्रष्टाचारको आरोप लगाएर थुने । कोही नपाएर तुलसी गिरी र कीर्तिनिधि विष्टलाई आफ्ना सहयोगी छाने । नागरिक अधिकार दमन गर्न कमल थापालाई खटाए ।

एमाले र कांग्रेसको एउटा कित्ताले साथ दिएका ज्ञानेन्द्रलाई के नपुग्दो थियो । त्यही मौका छोपेर उनले संविधानसभाको निर्वाचनको घोषणा गरेका भए हुन्थ्यो, तर के गर्थे ! उनलाई त म राजा बनेंँ, के–के न भएँ भन्ने थियो । । राजकीय तानाशाही चलाएर आफूखुसी शासन गर्ने उनको मनसुवामा २०६२–६३ को जनआन्दोलनले तुषारापात गरिदियो । सम्झौं ती दिनहरू, सम्झौं ।

यसर्थ नेपालमा गणतन्त्र राजसंस्थाको पूर्णतः पतन भएको अवस्थामा स्थापित भएको थियो । आफ्नो एउटा बस्ने घरको जोहो नभएकाले नागार्जुनमा बास पाउँ भनेर, २०६५ सालमा तत्कालीन गृहमन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलासँग याचना गर्ने ती ज्ञानेन्द्र जो जनभावनाबाट च्युत भएकैले जनआन्दोलनद्वारा निकालिएका थिए, के आज तिनै खतरा उपस्थित गराउन सक्नेगरी मोटा बलिया भइसके ? भए त कसरी भए, यसको कारण खोज्ने दायित्व यथार्थमा राज्यधिकारीहरूको हो र राज्यधिकारीका प्रमुख स्वयं प्रधानमन्त्री हुन् ।

किनभने संघीयतालाई गति दिँदै, लोकतान्त्रिक विधि र आचरणद्वारा गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने अभिभारा निर्वाहन गर्नकै लागि उनी निर्वाचित भएका हुन्, उनको दलले केही नपुग दुई तिहाइ अभिमत पाएको हो । यति बलियो जनमतसहितको सत्तापक्षका नेताले यदि गणतन्त्र खतरामा पर्ने डर देख्छन् भने कमजोरी कहाँ छ, त्यो पनि देख्न सक्नुपर्छ । कमजोरी कहाँ भयो र भइरहेको छ, स्वयं थाहा पाउनुपर्छ ।

गणतन्त्रलाई खतरा ज्ञानेन्द्रबाट छैन, विप्लव माओवादीको बन्दुक पनि खतरा होइन । साँच्चिकै खतराचाहिँ अन्यत्र होइन, राज्य सञ्चालनमै छ, जसका फलस्वरुप राज्य–शासनमाथि दिनानुदिन अविश्वास बढ्दो छ । किनभने राजतन्त्र फाल्नुको तात्पर्य नयाँ राजाहरूको राज्याभिषेक थिएन । जनप्रतिनिधि जनता नै हुन्छन्, त्यहाँ आफ्नै अनुहार प्रतिविम्बित हुन्छ भन्ने थियो ।

राष्ट्रपतिमा राजाको भावमुद्रा देख्नुपर्ला भनेर नसोचिएको देख्नुपर्‍यो, परिरहेको छ । राष्ट्रपतिले ठ्याक्कै राजाकै हाउभाउ र सवारीको सिको गर्छन् भनेर कसैले सोचेकै थिएन । सोच्ने कुरा पनि थिएन । दलहरू जनताका इच्छा, आकांक्षाका प्रतिनिधि हुनुपर्ने तर दलालका द्रव्यबाट प्रभावित हुनथालेका अनगिन्ती आरोप छन् ।

फलस्वरुप मानिसमा निराशा र हतासा उत्पन्न हुनु किमार्थ अस्वाभाविक होइन । शासन, प्रशासनमा व्याप्त भ्रष्टाचार, निर्दोष फँस्ने र दोषी बँच्ने, जालझेल गर्नेलाई राजनीतिक संरक्षणका घटनाहरू आए, दिन दोहोरिइरहेका छन् । फलस्वरुप, न्याय सम्पादित होला भन्ने आस हराउँदै गएको छ ।

डाक्टर गोविन्द केसीको चिकित्सा शिक्षा सुधार अभियानमा जनता सडकमा आउनुपर्ने बाध्यता सिर्जना भयो । जनताद्वारा, जनताकै लागि, जनताकै सरकार अनुसारकै व्यवहार र आचरण प्रदर्शित गरिदिएको भए जनता निश्चय नै सडक प्रदर्शनमा आउनुपर्ने थिएन । कञ्चनपुरकी निर्मला पन्तको बलात्कार र उनको हत्याका दोषी पत्ता लगाइदेऊ भन्न फेरि जनता सडकमै आए ।

कराए, कराए गला रुद्ध भयो, तर अझसम्म दोषी पत्ता लगाउन राज्य असमर्थ नै छ । यसमा स्वाभाविक रूपमा मानिसको शंका प्रहरी, प्रशासन, दलहरू र समग्रमा राज्य शासनमाथि नै गएको छ, जान्छ । गुठी विधेयक विरुद्ध जनता फेरि सडक प्रदर्शनमै ओर्लिनुपर्‍यो ।

निराशा, हतासाका बीच मानिसले संयम गुमाउन थालेको सत्य हो । हरेक घटनामा न्याय यदि सडकमा खोज्न बाध्य हुनुपर्छ भने सरकार, संसद, न्यायपालिकाको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठ्छ नै । एकातिर विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठ्नु, त्यसको समुचित सम्बोधन नहुनु, तर न्याय माग्दा उल्टै नागरिकलाई नै दोषी देखिन्छ, किन ?

नित्यप्रति ख्याल राख्नुपर्ने के हो भने राज्य जनसेवाको केन्द्र नभएर भोग गर्ने थलो भइरहेको झल्झली देखिरहँदा त्यस्तो राज्यले आफू लोकतान्त्रिक हुँ भन्ने नैतिक शक्ति गुमाउँछ । अहिले भएको त्यही हो । मन्त्रीहरूको कुरै नगरौं, प्रधानमन्त्रीले नै लोकदृष्टिमा आदर गुमाउँदै गएका छन् । राष्ट्रपति आफ्नै प्रस्तुतिका कारण बारम्बार आलोचित हुने गरेका छन्, पूर्व राष्ट्रपतिसमेत यसमा अपवाद थिएनन् ।

भनिएकै छ, लोकतन्त्रले बरु गरिबी सहन्छ, तर आफैले चुनेका प्रतिनिधिको ठालुपन सहँदैन । यो गणतन्त्र लोकतान्त्रिक हो । गणतन्त्र खतरामुक्त बनाउन यसर्थ शासक आफै सच्चिनुको विकल्प छैन । गणतन्त्रको गाथा गाएर मात्र हुँदैन, व्यवहारमा अनुदित हुनुपर्छ ।

twitter : @Aniruddh_Gautam

प्रकाशित : भाद्र ६, २०७६ ०८:५६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

धारा ३७०

श्रीकृष्ण अनिरुद्ध गौतम

गए सोमबार भारतीय राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्दले एउटा आदेशद्वारा जम्मु–कश्मीर राज्यलाई विशेष दर्जा प्रदान गर्ने संविधानको धारा ३७० खारेज गरे । धारा खारेजी साथसाथै भारतीय गणराज्यमा एउटा राज्य घटेको र दुई नयाँ केन्द्र शासित प्रदेशको जन्म भएको छ ।

जम्मु–कश्मीरबाट लद्दाखलाई अलग गरेर एउटा तथा अर्को शेष जम्मु–कश्मीर केन्द्र शासित प्रदेश नै । सन् १९५४ मा धारा ३७० एउटा विशिष्ट अवस्थालाई सम्बोधन गर्न तर्जुमा गरिएको थियो, किनभने भारतमा जम्मु–कश्मीरको प्रवेश सामान्य अवस्थामा भएको थिएन ।

सन् १९४७ मा भारत स्वतन्त्र हुँदा जम्मु–कश्मीरका तत्कालीन राजा हरि सिंह आफ्नो रियासतलाई स्वतन्त्र राख्न चाहन्थे । साथै तत्कालीन भारतीय नेतृत्वले पनि कश्मीर प्राप्त गर्न उत्कट अभिलाषा राखेको थिएन । विशेष गरेर तत्कालीन प्रधानमन्त्री पण्डित जवाहरलाल नेहरू प्रत्यक्ष बेलायती उपनिवेशले चर्चेको भूमि र हिन्दु बाहुल्य भएका रियासतहरू बाहेक थप अरु क्षेत्र बढाउने विषयमा अनिच्छुक थिए । नेहरूमा कश्मीर लिन इच्छा नहुनुका पछाडिका कारणहरूमध्ये एउटा प्रमुख त्यहाँको मुसलमान जनसंख्या थियो, यद्यपि उनी आफै भने कश्मीरी हिन्दु ब्राह्मण थिए ।

पण्डित नेहरूले किन कश्मीर भारतमा समावेश गर्न तत्परता देखाएनन् भने सन् १९४७ मा भारतको विभाजन हिन्दु भारत (अर्थात् अहिले भारत भनेर चिनिने) र मुसलमान भारत अर्थात् पाकिस्तानका रूपमा भएको थियो । त्यो विभाजन इतिहासमै सबैभन्दा रक्तपातपूर्ण घटनामध्ये एक थियो र त्यसले लगाएको घाउ पुस्ताहरू परिवर्तन भइसक्दा पनि दुवैतर्फ आलै छ ।

यस पृष्ठभूमिमा कश्मीरको मुसलमान बहुल क्षेत्र स्वतन्त्र भारतमा गाभ्दा अर्को वितण्डा खडा हुने आशंका गरिनु वास्तवमा स्वाभाविकै थियो । कश्मीरका तत्कालीन हिन्दु राजा हरि सिंह स्वतन्त्र रहन चाहने, तर पाकिस्तानको भने मुसलमान बहुल कश्मीर
आफ्नो भागमा पर्नुपर्छ भन्ने जिकिर रहेको थियो । उसले स्वतन्त्रता लगत्तै कबाइली र कबाइलीको भेषमा सैनिकहरू घुसपेठ गराएर कश्मीरलाई आफ्नो अधीनमा लिन खोजेको थियो ।

पाकिस्तानी घुसपैठका कारण त्रस्त राजा हरि सिंहले भारतसित सहयोग मागे । त्यतिबेला भारतले आफू अनधिकार अर्को देशमा प्रवेश गर्न नसक्ने, तर यदि जम्मु–कश्मीर भारतीय संघमा समावेश भएमा मात्र हस्तक्षेप गर्न सक्ने बतायो । राजासँग पाकिस्तानको मुकाबिला गर्न सक्ने ल्याकत थिएन । पाकिस्तानी कबाइलीहरू राजधानी श्रीनगर नजिकै आइपुगिसकेका थिए । यस्तोमा हरि सिंहसँग भारतमा सम्मिलित हुनु बाहेक अर्को विकल्प थिएन ।

त्यही आननफाननमा उनले ससर्त परिग्रहण उपकरण (इन्स्ट्रुमेन्ट अफ एक्सेसन) मा हस्ताक्षर गरे । यसमा प्रधानमन्त्री पण्डित नेहरूको भन्दा बढी भूमिका तत्कालीन भारतीय गृहमन्त्री सरदार बल्लभभाइ पटेलको रहेको भनिए पनि हिन्दु र मुसलमानबीच डरलाग्दो विद्वेषको त्यस माहोलमा कमैमा मात्र त्यसताका आजजस्तो ‘कश्मीर हाम्रो हो’ भन्ने प्रबल भावना थियो ।

घुसपैठका चल्ते र पछि युद्धविराम हुँदासम्ममा जम्मु–कश्मीरको एक तिहाइ भूभागमा पाकिस्तानले आफ्नो आधिपत्य कायम गरिसकेको थियो । त्यही युद्धविराम रेखा नै त्यतिबेलादेखि अहिलेसम्म सिमानाका रूपमा कायम छ । पाकिस्तान समुचा कश्मीरमाथि दाबी गर्छ एकातिर भने अर्कोतिर सन् १९६२ को भारत–चीन युद्धमा चीनले करिब २० प्रतिशत भूभागमा आफ्नो आधिपत्य स्थापित गरेको छ ।

विडम्बना यसरी जम्मु–कश्मीरको ऐतिहासिक भूभाग भारत, पाकिस्तान र चीनबीच विभाजित भएको छ । त्यसैकारण चीनले भारतद्वारा धारा ३७० खारेज गर्दै केन्द्र शासित प्रदेशका रूपमा राज्यको पुनर्गठन गर्दैगर्दा, आफूले आधिपत्य स्थापित गरेको भूभाग पनि भारतले आफ्नो नक्सामा राखेको भनेर आपत्ति जनाएको छ ।

कश्मीरको कथा कारुणिक छ । त्यहाँ मध्ययुगदेखि नै विभिन्न आततायीहरूद्वारा आक्रमण हुँदै आएको र त्यहाँको हिन्दु–बौद्ध परम्परा बारम्बार आहत हुँदै पछिल्लो समयमा धर्मान्तरणद्वारा मुसलमान बाहुल्य स्थापित हुनपुगेको इतिहाससिद्ध यथार्थ हो । जम्मु–कश्मीर स्वतन्त्र भारतमा सम्मिलित भएपछि भारततर्फको कश्मीरमा शेख अब्दुल्लाह र मुफ्ती मोहम्मद सइदका परिवारको खेलमैदानका रूपमा एकअर्काको बलमिच्याइँमा परिरहेको हो ।

अब्दुल्लाह परिवारले लामो समयसम्म जम्मु–कश्मीरलाई आफ्नो जमिनदारीझैं प्रयोग गरिरह्यो, आज पनि एक हदसम्म उनीहरूको ठालुपन कायमै छ । अहिले अब्दुल्लाह परिवारको तेस्रो पुस्ता चलिरहेको छ, शेख अब्दुल्लाहपछि फारुख अब्दुल्लाह र ओमर अब्दुल्लाह । फारुख र ओमर बाबु–छोरा हुन् । अर्को परिवारमुफ्ती मोहम्मद सइदको । सइदको देहान्त भइसकेको छ र उनको उत्तराधिकार छोरी महबुबा मुफ्तीले बहन गरेकी छन् । पछिल्लो समय यी दुई परिवारको प्रतिस्पर्धामै कश्मीरको अवस्था झन् दुर्दान्त हुनपुगेको हो भन्दा अन्यथा हुँदैन ।

किनभने जम्मु–कश्मीरको दुर्दशाका पछाडि वास्तवमा भारत र पाकिस्तान बीचको द्वन्द्वका साथै वंशसत्ताको दादागिरी धेरै हदसम्म जिम्मेवार छ । कश्मीर भारतमा सम्मिलित भएर त्यहाँ राजतन्त्रको अन्त्य भएपछि अब्दुल्लाह परिवारले त्यहाँ राजा सरह नै भएर राज गर्‍यो । कश्मीरका युवाहरूमा वितृष्णा उत्पन्न हुनुमा यो पनि अहम् कारण रहेको तथ्य नकार्न सकिँदैन ।

पाकिस्तान फ्याक्टर आफ्नो ठाउँमा छ, साथसाथै राजनीतिमा पारिवारिक वर्चस्व र त्यो पनि दुई परिवारको खिचातानीका कारण त्यहाँका युवाहरू विद्रोहतर्फ पलायन हुँदै गएका हुन् । धारा ३७० वास्तवमा कश्मीरको स्वायत्तताका निम्ति तर्जुमा गरिएको थियो, जबकि प्रकारान्तरमा त्यो प्रावधान पारिवारिक वंशसत्ताको कवचका रूपमा सीमित हुनपुगेको थियो ।

माथि भनिएझैं धारा ३७० सन् १९५४ मा एउटा विशेष आदेशद्वारा संविधानमा समावेश गरिएको थियो । सन् १९५६ मा यसै धाराले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दै जम्मु–कश्मीरले आफ्नै संविधानसभाद्वारा छुट्टै संविधान पारित गरेको थियो । अर्थात् भारतमा दुई संविधान थिए, भारत गणराज्यको संविधान र जम्मु–कश्मीरको आफ्नै संविधान । अब त्यो अवस्थाको अन्त्य भएको मात्र होइन, राज्यलाई दुई केन्द्र शासित प्रदेशका रूपमा विभाजन गरिएको छ ।

भारत असमतात्मक संघीय गणराज्य हो । अरु कतिपय राज्यलाई पनि विशेषाधिकार त फ्रदान गरिएको छ तर अन्यलाई आफ्नै संविधान हुने अधिकार प्राप्त छैन । तिनीहरू भारत गणराज्यकै संविधानद्वारा शासित हुन्छन् । कश्मीरको छुट्टै संविधान भएका कारण भारत गणराज्यका धेरैजसो ऐन–कानुन जम्मु–कश्मीरमा लागू हुँदैन थिए । केन्द्रले कुनै ऐन–कानुन लागू गर्नुपरे राज्य विधायिकाको अनुमोदन चाहिन्थ्यो । अर्थात् शेष भारत संघ राज्य (युनियन अफ स्टेट्स) भए पनि जम्मु–कश्मीरका हकमा भने त्यो एकाइ युरोपियन युनियनका एकाइजस्तै भारतीय महासंघ (कन्फेडरेसन) को अंग थियो भन्दा फरक पर्दैन ।

संविधानमा समावेश गरिएको यो धारा तर निरापद भने थिएन । यस विषयलाई लिएर सुरुदेखि नै प्रचुर विवाद थियो । विशेष गरेर राष्ट्रिय स्वयंसेवक संघ र भारतीय जनसंघ (आजको भारतीय जनता पार्टी) ले यसमाथि निरन्तर आपत्ति जनाउँदै आएका थिए । तत्कालीन शासक दल भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेस पंक्तिमा पनि त्यतिबेलैदेखि नै त्यो धारा समावेश गरिएकोमा असन्तोष नभएको होइन । तर उनीहरू स्वतन्त्र भारतका प्रथम प्रधानमन्त्री पण्डित नेहरूको उँचो व्यक्तित्वका सामु निर्वाक हुन्थे । प्रतिवाद गर्न सक्दैनथे । आदरभावले नतमस्तक हुन्थे ।

पण्डित नेहरू आजको भारतका राष्ट्रवादीहरूले आरोप लगाए जस्तै जम्मु–कश्मीरलाई भारतमा समावेश गर्नैपर्छ भन्ने मान्यता राख्दैनथे । त्यसमा एउटा प्रमुख कारण, माथि भनिए जस्तै त्यहाँको मुसलमान बहुल जनसंख्या त थियो नै साथै उनी वरिपरिका क्षेत्र भारतमा मिलाउनुपर्छ भन्ने ठान्दैन थिए । उनी आफ्नो सिमानामा ‘बफर स्टेटहरू’ रहनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्थे ।

यसैलाई उनका प्रशंसकहरूले अरुका अस्तित्वप्रति उनी उदार थिए भन्ने गरेका थिए र अद्यापि भन्छन् । निश्चय नै कठोरता उनको स्वभाव थिएन । भारत जस्तो ठूलो राज्यका वरिपरि ससाना राज्यहरू रहनु नै उनी निको मान्थे । यसमा व्यावहारिक कारण पनि सन्निहित थियो, किनभने त्यसै पनि त्यसताका समस्या कम थिएनन् । भर्खरै बेलायती उपनिवेशबाट मुक्त भारत आफैं तन्नम थियो र त्यसमाथि वरिपरिका अरु तन्नम थप्नु बुद्धिमानी हुँदैन भन्ने उनको मान्यता थियो ।

तर जब भारत सन् १९६० को दशकको अन्तिमतिरबाट सामरिक दृष्टिले शक्तिशाली हुँदै आयो । त्यसपछि पण्डित नेहरू त्यति उदार हुनुहुँदैनथ्यो भन्ने भाष्य लोकप्रिय हुँदै आएको हो । कश्मीरका कारण पाकिस्तानसँगको निरन्तरको तनाव, राज्यलाई दिइएको अत्यधिक स्वायत्तताका कारण क्षेत्रीय नेताहरूको बडबोलापन, युवाहरूमा निराशा र सीमापार विद्रोहीहरूलाई संरक्षणका चल्ते भारतभर एकपक्षीय नै सही, धारा ३७० र ३५ (क) विरुद्ध सशक्त जनमत बनिरहेको थियो ।

धारा ३५ (क) ले जम्मु–कश्मीरका स्थायी बासिन्दा बाहेक अरुले जमिन–जायदाद लेनदेन गर्न प्रतिबन्ध लगाएको थियो । अब विशेष व्यवस्था अन्त्य भएसँगै जम्मु–कश्मीर र लद्दाखमा भारतका अन्य क्षेत्रबाट त्यहाँ जानेहरूले जमिन किन्न र स्थायी बसोबास गर्न पाउने भएका छन् । कश्मीर विवाद एक हिसाबले भारत र पाकिस्तानबीचको मुद्दा हो र भारतले आफ्नो संविधानमा के कस्तो परिवर्तन गर्‍यो अथवा गर्दैछ भन्ने विषय उसैको आन्तरिक मामिला हो ।

निश्चय नै छरछिमेकमा भइरहेका घटनासँग अवगत हुनु, त्यसलाई गहिरिएर हेर्नु अध्ययनार्थ उपयोगी नै हुन्छ । यसमाथि प्राज्ञिक टिकाटिप्पणी र विचार व्यक्त गर्न त जोकोही स्वतन्त्र छ । तर धारा ३७० र ३५ (क) लाई उसले के गर्ने त्यो उसैको आन्तरिक मामिला हो । जहाँसम्म अविभाजित जम्मु–कश्मीरले चर्चेको भूभागको विषय र व्यवस्थापनको प्रश्न छ, त्यो भारत, पाकिस्तान र चीन बीचको अर्थात् त्रिदेशीय मामिला हो ।

twitter : @Aniruddh_Gautam

प्रकाशित : श्रावण २४, २०७६ ०८:३५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्