प्रगतिशील राजनीतिको जगजगी

केशव दाहाल

राजनीतिमा अग्रगामी शक्ति भनेको के हो ? के सबै कम्युनिस्ट प्रगतिशील हुन्छन् ? के नेपाली कांग्रेस सर्वेसर्वा लोकतान्त्रिक पार्टी हो ? आजलाई यस्तै प्रश्नमा थोरै विमर्श गरौं । यद्यापि यी प्रश्नमा प्रवेश गर्न केही सन्दर्भ उल्लेख गर्छु । जस्तो– नेपालमा प्रगतिशील नाम गरेका विभिन्न संगठन छन् ।

प्रगतिशील पेसाकर्मी, प्रगतिशील प्राध्यापक, प्रगतिशील स्वास्थ्यकर्मी, प्रगतिशील कानुन व्यवसायी । त्यसो त हामीसँग लोकतान्त्रिक संगठनहरू पनि बग्रेल्ती छन् । सरकारी अड्डा, सहरका गल्ली र चोकहरूमा लोकतन्त्र र प्रगतिवाद यत्रतत्र मौलाएको देखिन्छ ।

कुनै बेला यस्तो पनि थियो कि अमुक पार्टी फुट्यो भने, विभाजित हुनेले आफ्नो नामको पछाडि फुर्को जोड्थ्यो– ‘लोकतान्त्रिक’ । प्रश्न स्वाभाविक हुन्छ, लोकतान्त्रिक भनेको चाहिँ के हो ? कतै हामी आफ्नै कर्मले लोकतन्त्र र प्रगतिवादकै हुर्मत लिइरहेका त छैनौं ?

मेरा एक मित्र छन् । गाउँमा खेती किसानी गर्छन् र विद्यावारिधिको तयारी गर्दै छन् । कामको सिलसिलामा त्रिभुवन विश्वविद्यालय परिसर घुमेर फर्किएको रात उनले मसँग प्रश्न गरे, ‘प्रगतिशील प्राध्यापकहरूको बिगबिगी भएको मुलुकमा विश्वविद्यालयचाहिँ किन गएगुज्रेको ?’ उनले चर्किंदै भने, ‘आफ्नै कर्मथलो नसुधार्ने फेक प्रगतिवाद हो त्यो ।’ उनको अर्को पनि प्रश्न थियो, ‘स्वयं कानुन व्यवसायीहरू लोकतान्त्रिक र प्रगतिशील भएको देशमा लोकतन्त्रको अवमूल्यन किन ?’ साथीको तीतो निष्कर्ष थियो– नेताहरू लोकतन्त्रवादी, समाजवादी वा गणतन्त्रवादी हुनु सबै खाइजीविका मात्र हो । सडकमा तमासा देखाएर औषधी बेचेजस्तो ।

गत साता एक कम्युनिस्ट नेतासँग जम्काभेट भयो । भेटमा राजनीति, समाज र समयको परिचर्चा हुने नै भयो । उनी थिए, सरकारी कम्युनिस्ट । सरकारमाथि मेरा प्रश्न, आलोचना र अपेक्षा सुनेर उनले भने, ‘प्रगतिशील सरकारविरुद्ध यति बेला प्रतिगामीहरू सलबलाउँदै छन् । देशी–विदेशी साम्राज्यवादीहरूले प्रगतिशील शक्तिविरुद्ध मोर्चाबन्दी गरेका छन् ।’ मैले सोधेँ, ‘कमरेडले भनेको प्रगतिशील सरकार कुन हो ?’ चर्को स्वरमा उनले थपे, ‘सारमा यो सब विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनमाथिको षड्यन्त्र हो ।’ मैले उनको भनाइलाई पुष्टि गर्न माग गरेँ ।

उनले विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनको इतिहास हेर्न सुझाव दिए । बस, त्यही इतिहास जुन इतिहासले हाम्रा कम्युनिस्टहरूलाई सबैभन्दा भुत्ते, एकलकाँटे र यान्त्रिक बनाएको छ । कुरा सुन्दा र व्यवहार हेर्दा लाग्छ, राजावादीहरूले आफूलाई वैकल्पिक भन्नु, सरकारी कम्युनिस्टहरूले आफूलाई प्रगतिशील भन्नु, कांग्रेसले आफूलाई लोकतान्त्रिक भन्नु र माओवादीले समय चेतनाको कुरा गर्नु सर्वाधिक फाल्तु कुरा हुन् ।

समय र राजनीति
राजनीति र समयको साइनो निकै रोचक छ । कस्तो राजनीति गर्ने ? कस्तो विचार समाउने ? कस्ता मुद्दा उठाउने ? र सपनाहरू के देख्ने ? राजनीतिमा आउने यावत् प्रश्नको जवाफ समयसँग हुन्छ । समयले नै को प्रगतिशील र को प्रतिगामी, निर्धारण गर्छ । यो अर्थमा राजनीतिले समयको चाल र सपनालाई बुझ्नुपर्छ ।

अन्यथा समयभन्दा पछाडि हिँड्नेहरू पुरातनवादी हुन्छन् । समय सँगसँगै घस्रिनेहरू यथास्थितिवादी हुन्छन् । समयलाई अग्रगमनतर्फ डोर्‍याउनेहरू प्रगतिशील हुन्छन् । राजनीति, समाज र समयको चक्रलाई उल्टो घुमाउनेहरू पश्चगामी हुन् । समाज र समयको चक्रलाई भविष्योन्मुख गर्नेहरू अग्रगामी । पश्चगामी र अग्रगामी धारबीच लखरलखर गर्नेहरू यथास्थितिवादी । प्रगतिशील र अग्रगामी हुन कम्युनिस्ट हुनुपर्दैन, न लोकतान्त्रिक हुन कांग्रेस नै हुनुपर्छ । त्यो मूलतः समयचेतना र राजनीतिक गतिशीलताको कुरा हो ।

कुनै बेला कम्युनिस्ट प्रगतिशील थिए । भन्थे– संसार न्यायपूर्ण हुनेछ । श्रमजीवीलाई सपना देख्न पनि सकस भएका बेला कम्युनिस्ट घोषणापत्रले मान्छेलाई मुक्तिको सपना दियो । नेपालमै पनि कम्युनिस्ट यसकारण प्रगतिशील थिए कि उनीहरू सामाजिक न्याय, जीविका र गणतन्त्रको कुरा गर्थे । कुनै बेला कांग्रेस पनि प्रगतिशील थियो । किनभने कांग्रेसजन लोकतन्त्रको कुरा गर्थे ।

निरंकुश निर्दलीय व्यवस्थामा लोकतन्त्रको चाहना निश्चय नै अग्रगामी कुरा थियो । तर समय तीव्र गतिमा बढ्यो । आज पुँजीवादले रंग फेर्‍यो । वर्ग पक्षधरतालाई मानवतावादले उछिन्यो । शोषणका रूपहरू फेरिए । राज्यको चरित्रमा बदलाव आयो । लोकतन्त्रमाथि नयाँ–नयाँ प्रयोग हुँदै गए । औपचारिक लोकतन्त्र सहभागितामूलक लोकतन्त्रमा फेरियो । यस्तो समय आइपुग्यो, कांग्रेसको लोकतन्त्र पुरानो भयो ।

अतः प्रश्न स्वाभाविक हुन्छ— समयसँग नहिँड्ने कांग्रेस केको लोकतान्त्रिक ? कम्युनिस्टको कुरा पनि त्यही हो । राजमार्गलाई लोकमार्ग भन्दैमा क्रान्ति सकिँदैन, न त नयाँ दरबारमा राष्ट्रपतिलाई स्थापित गर्दैमा गणतन्त्रको दायित्व पूरा हुन्छ । तर भयो त्यस्तै । र समयक्रममा कम्युनिस्टहरू स्वयं सामाजिक न्यायका पछिल्ला मुद्दाबाट विमुख हुँदै गए ।

कालक्रममा कम्युनिस्टहरू त कम्युनिस्ट रहेनन् नै, उनीहरू बिस्तारै वामपन्थी र प्रगतिशील कित्ताबाट समेत स्खलित भए । कुरा स्पष्ट छ, पुरानो विचार, समय र सपनाको वफादार सेवक हुँदैमा कोही प्रगतिशील हुँदैन । प्रगतिशील हुनु भनेको नयाँ युगलाईआह्वान गर्नु हो । अगाडि हिँड्नु हो । परिणाम निकाल्नु हो ।

विश्वराजनीतिमा समयचेतनाको कुरा सर्वाधिक महत्त्वसाथ उठाइन्छ । समयचेतना भनेको विगत, वर्तमान र भविष्यलाई हेर्ने ज्ञान पद्धति हो । समयचेतनाका तीन आयाम छन्— समग्र मानव सभ्यताको विगत केलाउने, वर्तमानलाई बुझ्ने अनि भविष्यको चित्र बनाई अघि बढ्ने ।

नेपालमा कुरा अलिक भिन्न छ । हाम्रा पुराना राजनीतिक दलहरू समयचेतनाको भन्दा धेरै इतिहास–चेतनाको कुरा गर्छन्, जोसँग संघर्ष गरेको, जेल परेको, लडेभिडेको इतिहास छ । समस्या यहीं छ, इतिहास–चेतनाले मात्र समयको बोध हुँदैन । समयचेतना भनेको इतिहास बुझ्नु मात्र होइन । यसका लागि वर्तमान बोध गर्ने सामर्थ्य र भविष्य देख्ने दृष्टिकोण आवश्यक हुन्छ ।

हाम्रा प्रगतिशील संगठन किन प्रभावहीन भए ? ती विश्वविद्यालय, स्कुल र अस्पतालमा प्रभावहीन भए । हाम्रा लोकतान्त्रिक संरचनाले किन परिणाम दिन सकेनन् ? ती संसद, सामाजिक न्याय अनि आर्थिक समृद्धि र विकासमा प्रभावहीन भए । हाम्रा कम्युनिस्ट समाजवाद निर्माणमा, गरिबका झुप्रामा किन प्रभावहीन भए ? कांग्रेस लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्नमा किन प्रभावहीन भयो ।

यसकारण कि, उनीहरूले इतिहास हेरे मात्र, बुझेनन् । उनीहरूले समयचेतना बोध गर्ने सामर्थ्य गुमाए, समाजबाट विमुख भए । आखिर ‘व्यक्तिगत नाफाभन्दा दायाँबायाँ केही छैन’ भन्ने हाम्रा कांग्रेस र कम्युनिस्ट अहिले यथास्थितिको त्यो खाडलमा भासिए, जहाँबाट दूर भविष्यको त कुरै छाडौं, आफ्नै सत्ताको दलानसमेत देखिँदैन ।

विकल्प
विकल्प हावामा बन्दैन । राजनीतिक विकल्प निर्माण गर्ने उत्प्रेरणा र आधार पनि समयचेतना नै हो । इतिहास बुझ्ने, वर्तमानलाई गहिरोसँग अनुभूति गर्ने र भविष्य देख्ने राजनीति नै वैकल्पिक राजनीति हो । यस्तो राजनीति जसले लोकतन्त्रलाई आजको आवश्यकताबाट हेर्छ । सामाजिक न्याय र समृद्धिका मुद्दालाई आजको आवश्यकतासँग एकाकार गर्छ । जो अग्रगामी हुन्छ, जो सुसंस्कृत हुन्छ ।

हामीलाई यस्तो राजनीति चाहिएको छ, जो मानव सभ्यता, सपना र समयप्रति सचेत बनोस् । जवाफदेही होस् । त्यो हो– प्रगतिवाद, त्यो हो– अग्रगमन, त्यो हो– लोकतन्त्र ।

आमाले सुनाउने परिलोकको कथाजस्तो मायावी हुँदैन राजनीति, न त यो भूत कथाजस्तो रहस्यमयी हुन्छ । राजनीतिमा प्रगतिशील हुनु, समाजवादी हुनु वा गणतन्त्रवादी हुनु स्वैरकल्पना होइन । प्रगतिशील हुनु भनेको भविष्यतिर हिँड्नु हो । लोकतन्त्रको कुरा गर्नु जीवनलाई अझ धेरै स्वतन्त्र र सार्वभौम बनाउनु हो ।

गणतन्त्रवादी हुनु भनेको तानाशाहलाई घोडाबाट झार्नु र वायुपङ्खी घोडामा आफू सवार हुनु होइन, बरु सबै अहंकारका दरबार भत्काउनु हो । अन्यथा भूत कथाजस्तो रहस्यमय राजनीतिको के काम ? जनतालाई सुख नदिने राजनीति न प्रगतिशील हुन्छ, न लोकतान्त्रिक । बस त्यो भ्रम हुन्छ ।

dahal.keshab@gmail.com

प्रकाशित : भाद्र ६, २०७६ ०८:५५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

पीडितकेन्द्रित न्याय

माधवी भट्ट

संक्रमणकालीन न्यायलाई कसरी वास्तविक रूपमा पीडितकेन्द्रित बनाउने र उनीहरूको एजेन्डा केका आधारमा तय गर्ने भन्ने सवाल विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको १३ वर्षसम्म पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ । पीडितको परिभाषा के हो भन्नेबारे पनि गम्भीर बहस भएको छैन । नेपालमा पीडितको राजनीतिक–सामाजिक अध्ययन पनि गरिएको छैन ।

पीडितहरूलाई केवल आरोपित वा सम्भावित पीडकको विपरीत कित्तामा उभिएका निष्क्रिय, निराशावादी र आक्रोशित समूहका रूपमा बुझ्ने र बुझाउने कोसिस गरिएको छ । तर के सशस्त्र द्वन्द्वका सबै पीडित गैरराजनीतिक छन् ? के पीडित समुदायलाई एकै रूपले बुझ्न र विश्लेषण गर्न सकिन्छ ? पीडित समुदायमा विद्यमान स्तरीकरण र विविधीकरणलाई पहिचान नगरी कसरी पीडितकेन्द्रित न्याय सम्पादन हुनसक्छ ?

सशस्त्र द्वन्द्व अन्त्य गर्न नेपाल सरकार र विद्रोही माओवादीबीच सन् २००६ मा सम्झौता भएपश्चात् संक्रमणकालीन न्याय राष्ट्रिय राजनीतिको केन्द्रमा रहँदै आएको छ । पीडितलाई अन्तरिम राहत र स्वास्थ्योपचार तथा अन्य सहयोगका नाममा राज्यले करिब ५० अर्ब रुपैयाँ खर्चेको छ ।

सशस्त्र द्वन्द्वपीडितकै लागि भनी सयौँ एनजीओ र आईएनजीओ चलेका छन् । गैरसरकारी संस्थाहरूले परिचालन गरेको वैदेशिक रकमको लेखाजोखा गर्ने हो भने पीडितका नाममा खर्च भएको कुल रकममा अरू केही अर्ब जोड्नुपर्ने हुन्छ । यसरी सरकारी र गैरसरकारी दुवैले पीडितका नाममा अर्बौं खर्च गरे पनि देशभरिका पीडितको सामाजिक–आर्थिक अवस्था सुधारिएको छैन, उनीहरूको राष्ट्रिय पहिचान स्थापित हुन सकेको छैन ।

वैदेशिक अनुदानका नाममा संक्रमणकालीन न्यायलाई बाह्य निकायले सूक्ष्म व्यवस्थापन गर्न खोजेको भनी राज्य संयन्त्रले समय–समयमा प्रश्न गर्ने गरेको छ । संक्रमणकालीन न्यायमा अनावश्यक रूपले राजनीतीकरण गरिएको पनि देखिन्छ । पीडितकेन्द्रित न्यायको आत्मकेन्द्रित व्याख्या र राजनीतिक स्वार्थअनुकूल विश्लेषण भइरहेको छ ।

वैदेशिक अनुदानप्राप्त र राजनीतिक संरक्षणप्राप्त केही पीडितले उठाएका एजेन्डासँग दूरदराजमा बस्ने पीडितको भावना एकाकार नभएको गुनासो पनि छ । यो लेख पीडितकेन्द्रित न्यायको सैद्धान्तिक अवधारणा र नेपालको वर्तमान अवस्थाबारे नै केन्द्रित छ ।

सैद्धान्तिक र व्यावहारिक पक्ष
फौजदारी न्यायबाट संक्रमणकालीन न्यायलाई छुट्याउने मुख्य रेखा भनेकै यसमा अन्तर्निहित पीडितकेन्द्रित अवधारणा हो । संक्रमणकालीन न्यायले पीडितको न्याय तथा परिपूरण प्राप्त गर्ने र सत्य जान्ने अधिकार प्रत्याभूत गर्ने उद्देश्य बोकेको हुन्छ ।

यसका अध्येताहरूले संक्रमणकालीन न्यायको समग्र क्रियामा पीडितकेन्द्रित हुने अवधारणा अघि सारेका छन् । संयुक्त राष्ट्रसङ्गका महासचिवले सन् २०१० मा जारी गरेको गाइडलाइनमा पनि संक्रमणकालीन न्यायको डिजाइन र प्रक्रियामा पीडितको केन्द्रीयता सुनिश्चित हुनुपर्ने उल्लेख छ । यसै गरी संयुक्त राष्ट्रसङ्गले संक्रमणकालीन न्यायिक प्रक्रियामा पीडितको सहभागिता र केन्द्रीयतालाई वकालत गर्ने रणनीति अख्तियार गरेको छ ।

नेपालको कानुनले पनि संक्रमणकालीन न्याय पीडितकेन्द्रित हुने व्यवस्था गरेको छ । संक्रमणकालीन न्यायको सम्पूर्ण प्रक्रियामा पीडितलाई केन्द्रविन्दुमा राख्नैपर्छ । नेपालको ऐन यस सम्बन्धमा धेरै अग्रगामी छ, जुन झट्ट हेर्दा ककटेलजस्तो देखिन्छ ।

अलिकति माफीमुखी जस्तो छ, त्यसैले मानव अधिकारवादी यसको विरोध गरिरहन्छन् । ऐन अभियोजनमुखी पनि देखिन्छ, त्यसैले आरोपितहरू अतालिन थाल्छन् । विद्यमान ऐनले विश्वका विभिन्न सत्य आयोगको मोडल अनुसरण गर्दै पीडितलाई भने केन्द्रविन्दुमा राखेको छ । प्रमाणको भार पीडितले बोक्नु नपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।

पीडित र साक्षीको आवश्यक संरक्षणको व्यवस्था छ । अनुसन्धानका क्रममा बोलाइएका पीडितलाई आयोगले यातायात खर्च, खाना खर्च र बासको व्यवस्था गर्छ । पीडक पहिचान नभए पनि पीडित स्थापित हुन सक्ने प्रावधान छ । सार्वजनिक सुनुवाइलाई पनि प्रमाण सङ्कलनको पाटो मानिएको छ ।

नेपालका सन्दर्भमा कतै बुझाइ नै गलत देखिन्छ भने कतै स्वार्थवश गलत व्याख्या गरिएको छ । केही विदेशी अनुसन्धानकर्ताले नेपाली संक्रमणकालीन न्यायलाई गलत किसिमले बुझेका छन् । उनीहरूको स्रोतव्यक्तिले नेपाली समाजको नकारात्मक छवि प्रस्तुत गर्न मलजल गरेकाले यस्तो भएको हो । विदेशी भनेपछि मरिहत्ते गर्ने नेपाली चरित्रले हाम्रो राष्ट्रिय छविसमेत धमिलिएको छ ।

स्वदेशी होऊन् वा विदेशी, प्राज्ञिक आवरणमा गैरप्राज्ञिक एजेन्डा बोक्नेहरूलाई निरुत्साहित गर्न जरुरी छ । नेपालको द्वन्द्वबारे अनुसन्धान गरेका केही पश्चिमा प्राज्ञहरूकादस्तावेज सत्यतथ्यभन्दा टाढा पनि देखिन्छन् । उनीहरूले नेपाली समाजलाई घृणामा परिवर्तन गरेका छन् । द्वन्द्वोत्तर समाजमा अनुसन्धान गर्न ठूलो रकम विदेशीबाट लिने र गलत तथ्य दिने अनि आत्मकेन्द्रित विश्लेषण गर्ने काम राष्ट्रघात हो ।

नेपाली समाजको चरित्र जस्तो छ, उस्तै छ पीडितको अवस्था । विभिन्न क्लस्टरमा विभाजित छन् पीडितहरू । राजनीतिक आस्था, जातीयता, विगतको भूमिका, वैदेशिक सहायता पाउने र नपाउने अनि क्षेत्रगत आधारमा विभाजित छन् ती ।

केही वर्षअघि संयुक्त राष्ट्रसङ्गको सहयोगमा पीडितहरूलाई एकत्रित गरिएको भए पनि उनीहरूमा गहिरो एकता थिएन । एउटै टिमभित्र रहेर पनि उनीहरूमा अविश्वास थियो । यसलाई अन्यथा मान्न भने सकिँदैन । समाजको चरित्र र अवस्थाकै कारण यस्तोभएको हो ।

कतिपय अवस्थामा पीडित र पीडक छुट्याउने काम पनि कठिन बनेको छ । त्यसैले द्वन्द्वकालका पीडितहरूलाई वर्गीकरण गर्नुपर्ने आवाज पनि बारम्बार उठिरहन्छ । कैयौँ व्यक्ति यस्ता छन्, जसले सशस्त्र द्वन्द्वको दसवर्षे कालखण्डमा कुनै चरणमा पीडकको त कुनै चरणमा पीडितको अनुभव सँगालेका छन् ।

कुनै चरणमा पीडकको भूमिकामा रहेकाहरूले समेत संक्रमणकालीन न्यायको दिशानिर्देश गरिरहेका छन् । केही पीडित पछिल्लो चुनावसँगै बदलिएको राजनीतिक लहरलाई पछ्याउँदै संक्रमणकालीन न्यायलाई पुनः एकपक्षीय रूपमा कब्जा गर्न चाहन्छन् ।

हालै मात्र पीडितहरूको लुज फोरम मानिने द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीका अध्यक्ष भागीराम चौधरी (जो पूर्वलडाकु भनेर पनि चिनिन्छन्) ले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन र सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमा पदाधिकारी नियुक्त गर्न गठित सिफारिस समितिसमक्ष गएर मेरो नामै किटेर विरोध गरे । मैले जनआन्दोलनका र बेपत्ताका पीडितलाई सत्यनिरूपणको कार्यक्रममा आमन्त्रण गरिनँ रे ! आयोग ऐनलेतोकेको क्षेत्राधिकारबाहिर जान मिल्छ आयोगको पदाधिकारी ?

बेपत्ता पारिएकाहरूको विषय सम्बोधन गर्न बेपत्ता छानबिन आयोग गठन गरिएको छ । जनआन्दोलन–२ का पीडितहरूलाई सम्बोधन गर्ने अधिकार ऐनले आयोगलाई दिएको छैन । आयोगमा द्वन्द्वका दुवै पक्षलाई सन्तुलित हुनुपर्छ भनेर पैरवी गर्ने मेरो विरोध गर्नु र अन्य चार पदाधिकारीविरुद्ध मौन बस्नु भनेको एकलौटी रूपमा आयोग कब्जा गर्न भएको षड्यन्त्रको एउटा पाटो मात्रै हो । राजनीतिक द्वन्द्वका सबै पीडित तटस्थ वा गैरराजनीतिक हुन्छन् भन्नु सर्वथा गलत हुन्छ भन्ने उदाहरण यही घटना बनेको छ । द्वन्द्वको एक पक्षले नयाँ बन्ने आयोग कब्जा गर्ने खेल भएमा शान्ति प्रक्रिया तार्किक निष्कर्षमा पुग्दैन ।

सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोगले उजुरी आह्वान गर्दा अगुवा पीडितहरूले उजुरी सङ्कलनमा महत्त्वपूर्ण सहयोग गरे । त्यो नभएको भए आयोगले द्वन्द्वकालीन मानव अधिकार उल्लङ्गनका घटना दस्तावेजीकरणको ऐतिहासिक कार्य पूरा गर्न सक्ने थिएन । ६३ हजार पीडितले उजुरी दर्ता गरेर संक्रमणकालीन न्यायिक प्रक्रियामा सहभागिता जनाउनु नेपालको सफलता नै मान्नुपर्छ । यद्यपि पीडितलाई न्याय दिन राज्यका तर्फबाट अनपेक्षित ढिलाइ भइरहेको छ ।

संक्रमणकालीन न्याय पीडितकेन्द्रित भयो कि भएन भनी हेर्ने क्रममा सशस्त्र द्वन्द्वको लाभांश पीडितहरूले समान रूपले पाए कि पाएनन्, राजनीतिक दलहरूले पीडितहरूलाई योगदानका आधारमा पहिचान र भूमिका दिए कि दिएनन् भन्ने विषय महत्त्वपूर्ण हुन्छ ।

द्वन्द्वमा सबैभन्दा बढी पिल्सिएका दलित र जनजाति समुदाय द्वन्द्वोत्तर समाजमा फेरि किन गुमनाम भए ? दलित वर्गलाई उन्मुक्तिको सपना देखाएर भएको द्वन्द्वमा गैरदलितको हालीमुहाली किन भयो ? अर्थात्, नेपाली द्वन्द्वको आधारशिला, उत्पन्न राजनीतिक छाल र भविष्यको मार्गचित्र देखाउनु पनि संक्रमणकालीन न्याय सम्पादनको अर्को पाटो हो । त्यसैले वर्तमान ऐन प्रयोग गरेर अधिकतम पीडितका पक्षमा आवाज उठाउनुपर्छ र ऐन संशोधनका लागि राज्यलाई निरन्तर घचघच्याउनुपर्छ ।

अन्त्यमा, घरेलु संयन्त्र असफल भएमा ‘युनिभर्सल जुरिस्डिक्सन’ अर्थात् विश्वव्यापी क्षेत्राधिकार अन्तर्गत नेपाली द्वन्द्व अन्तर्राष्ट्रियकरण हुनसक्ने विषयमा सबै पक्ष सचेत हुन आवश्यक छ । पीडितकेन्द्रित न्याय र उनीहरूसँगको सहकार्य र सहभागिताबाट मात्र संक्रमणकालीन न्यायको सफलअवतरण हुनसक्छ ।

प्रकाशित : भाद्र ६, २०७६ ०८:५३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्