पीडितकेन्द्रित न्याय

माधवी भट्ट

संक्रमणकालीन न्यायलाई कसरी वास्तविक रूपमा पीडितकेन्द्रित बनाउने र उनीहरूको एजेन्डा केका आधारमा तय गर्ने भन्ने सवाल विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको १३ वर्षसम्म पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ । पीडितको परिभाषा के हो भन्नेबारे पनि गम्भीर बहस भएको छैन । नेपालमा पीडितको राजनीतिक–सामाजिक अध्ययन पनि गरिएको छैन ।

पीडितहरूलाई केवल आरोपित वा सम्भावित पीडकको विपरीत कित्तामा उभिएका निष्क्रिय, निराशावादी र आक्रोशित समूहका रूपमा बुझ्ने र बुझाउने कोसिस गरिएको छ । तर के सशस्त्र द्वन्द्वका सबै पीडित गैरराजनीतिक छन् ? के पीडित समुदायलाई एकै रूपले बुझ्न र विश्लेषण गर्न सकिन्छ ? पीडित समुदायमा विद्यमान स्तरीकरण र विविधीकरणलाई पहिचान नगरी कसरी पीडितकेन्द्रित न्याय सम्पादन हुनसक्छ ?

सशस्त्र द्वन्द्व अन्त्य गर्न नेपाल सरकार र विद्रोही माओवादीबीच सन् २००६ मा सम्झौता भएपश्चात् संक्रमणकालीन न्याय राष्ट्रिय राजनीतिको केन्द्रमा रहँदै आएको छ । पीडितलाई अन्तरिम राहत र स्वास्थ्योपचार तथा अन्य सहयोगका नाममा राज्यले करिब ५० अर्ब रुपैयाँ खर्चेको छ ।

सशस्त्र द्वन्द्वपीडितकै लागि भनी सयौँ एनजीओ र आईएनजीओ चलेका छन् । गैरसरकारी संस्थाहरूले परिचालन गरेको वैदेशिक रकमको लेखाजोखा गर्ने हो भने पीडितका नाममा खर्च भएको कुल रकममा अरू केही अर्ब जोड्नुपर्ने हुन्छ । यसरी सरकारी र गैरसरकारी दुवैले पीडितका नाममा अर्बौं खर्च गरे पनि देशभरिका पीडितको सामाजिक–आर्थिक अवस्था सुधारिएको छैन, उनीहरूको राष्ट्रिय पहिचान स्थापित हुन सकेको छैन ।

वैदेशिक अनुदानका नाममा संक्रमणकालीन न्यायलाई बाह्य निकायले सूक्ष्म व्यवस्थापन गर्न खोजेको भनी राज्य संयन्त्रले समय–समयमा प्रश्न गर्ने गरेको छ । संक्रमणकालीन न्यायमा अनावश्यक रूपले राजनीतीकरण गरिएको पनि देखिन्छ । पीडितकेन्द्रित न्यायको आत्मकेन्द्रित व्याख्या र राजनीतिक स्वार्थअनुकूल विश्लेषण भइरहेको छ ।

वैदेशिक अनुदानप्राप्त र राजनीतिक संरक्षणप्राप्त केही पीडितले उठाएका एजेन्डासँग दूरदराजमा बस्ने पीडितको भावना एकाकार नभएको गुनासो पनि छ । यो लेख पीडितकेन्द्रित न्यायको सैद्धान्तिक अवधारणा र नेपालको वर्तमान अवस्थाबारे नै केन्द्रित छ ।

सैद्धान्तिक र व्यावहारिक पक्ष
फौजदारी न्यायबाट संक्रमणकालीन न्यायलाई छुट्याउने मुख्य रेखा भनेकै यसमा अन्तर्निहित पीडितकेन्द्रित अवधारणा हो । संक्रमणकालीन न्यायले पीडितको न्याय तथा परिपूरण प्राप्त गर्ने र सत्य जान्ने अधिकार प्रत्याभूत गर्ने उद्देश्य बोकेको हुन्छ ।

यसका अध्येताहरूले संक्रमणकालीन न्यायको समग्र क्रियामा पीडितकेन्द्रित हुने अवधारणा अघि सारेका छन् । संयुक्त राष्ट्रसङ्गका महासचिवले सन् २०१० मा जारी गरेको गाइडलाइनमा पनि संक्रमणकालीन न्यायको डिजाइन र प्रक्रियामा पीडितको केन्द्रीयता सुनिश्चित हुनुपर्ने उल्लेख छ । यसै गरी संयुक्त राष्ट्रसङ्गले संक्रमणकालीन न्यायिक प्रक्रियामा पीडितको सहभागिता र केन्द्रीयतालाई वकालत गर्ने रणनीति अख्तियार गरेको छ ।

नेपालको कानुनले पनि संक्रमणकालीन न्याय पीडितकेन्द्रित हुने व्यवस्था गरेको छ । संक्रमणकालीन न्यायको सम्पूर्ण प्रक्रियामा पीडितलाई केन्द्रविन्दुमा राख्नैपर्छ । नेपालको ऐन यस सम्बन्धमा धेरै अग्रगामी छ, जुन झट्ट हेर्दा ककटेलजस्तो देखिन्छ ।

अलिकति माफीमुखी जस्तो छ, त्यसैले मानव अधिकारवादी यसको विरोध गरिरहन्छन् । ऐन अभियोजनमुखी पनि देखिन्छ, त्यसैले आरोपितहरू अतालिन थाल्छन् । विद्यमान ऐनले विश्वका विभिन्न सत्य आयोगको मोडल अनुसरण गर्दै पीडितलाई भने केन्द्रविन्दुमा राखेको छ । प्रमाणको भार पीडितले बोक्नु नपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।

पीडित र साक्षीको आवश्यक संरक्षणको व्यवस्था छ । अनुसन्धानका क्रममा बोलाइएका पीडितलाई आयोगले यातायात खर्च, खाना खर्च र बासको व्यवस्था गर्छ । पीडक पहिचान नभए पनि पीडित स्थापित हुन सक्ने प्रावधान छ । सार्वजनिक सुनुवाइलाई पनि प्रमाण सङ्कलनको पाटो मानिएको छ ।

नेपालका सन्दर्भमा कतै बुझाइ नै गलत देखिन्छ भने कतै स्वार्थवश गलत व्याख्या गरिएको छ । केही विदेशी अनुसन्धानकर्ताले नेपाली संक्रमणकालीन न्यायलाई गलत किसिमले बुझेका छन् । उनीहरूको स्रोतव्यक्तिले नेपाली समाजको नकारात्मक छवि प्रस्तुत गर्न मलजल गरेकाले यस्तो भएको हो । विदेशी भनेपछि मरिहत्ते गर्ने नेपाली चरित्रले हाम्रो राष्ट्रिय छविसमेत धमिलिएको छ ।

स्वदेशी होऊन् वा विदेशी, प्राज्ञिक आवरणमा गैरप्राज्ञिक एजेन्डा बोक्नेहरूलाई निरुत्साहित गर्न जरुरी छ । नेपालको द्वन्द्वबारे अनुसन्धान गरेका केही पश्चिमा प्राज्ञहरूकादस्तावेज सत्यतथ्यभन्दा टाढा पनि देखिन्छन् । उनीहरूले नेपाली समाजलाई घृणामा परिवर्तन गरेका छन् । द्वन्द्वोत्तर समाजमा अनुसन्धान गर्न ठूलो रकम विदेशीबाट लिने र गलत तथ्य दिने अनि आत्मकेन्द्रित विश्लेषण गर्ने काम राष्ट्रघात हो ।

नेपाली समाजको चरित्र जस्तो छ, उस्तै छ पीडितको अवस्था । विभिन्न क्लस्टरमा विभाजित छन् पीडितहरू । राजनीतिक आस्था, जातीयता, विगतको भूमिका, वैदेशिक सहायता पाउने र नपाउने अनि क्षेत्रगत आधारमा विभाजित छन् ती ।

केही वर्षअघि संयुक्त राष्ट्रसङ्गको सहयोगमा पीडितहरूलाई एकत्रित गरिएको भए पनि उनीहरूमा गहिरो एकता थिएन । एउटै टिमभित्र रहेर पनि उनीहरूमा अविश्वास थियो । यसलाई अन्यथा मान्न भने सकिँदैन । समाजको चरित्र र अवस्थाकै कारण यस्तोभएको हो ।

कतिपय अवस्थामा पीडित र पीडक छुट्याउने काम पनि कठिन बनेको छ । त्यसैले द्वन्द्वकालका पीडितहरूलाई वर्गीकरण गर्नुपर्ने आवाज पनि बारम्बार उठिरहन्छ । कैयौँ व्यक्ति यस्ता छन्, जसले सशस्त्र द्वन्द्वको दसवर्षे कालखण्डमा कुनै चरणमा पीडकको त कुनै चरणमा पीडितको अनुभव सँगालेका छन् ।

कुनै चरणमा पीडकको भूमिकामा रहेकाहरूले समेत संक्रमणकालीन न्यायको दिशानिर्देश गरिरहेका छन् । केही पीडित पछिल्लो चुनावसँगै बदलिएको राजनीतिक लहरलाई पछ्याउँदै संक्रमणकालीन न्यायलाई पुनः एकपक्षीय रूपमा कब्जा गर्न चाहन्छन् ।

हालै मात्र पीडितहरूको लुज फोरम मानिने द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीका अध्यक्ष भागीराम चौधरी (जो पूर्वलडाकु भनेर पनि चिनिन्छन्) ले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन र सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमा पदाधिकारी नियुक्त गर्न गठित सिफारिस समितिसमक्ष गएर मेरो नामै किटेर विरोध गरे । मैले जनआन्दोलनका र बेपत्ताका पीडितलाई सत्यनिरूपणको कार्यक्रममा आमन्त्रण गरिनँ रे ! आयोग ऐनलेतोकेको क्षेत्राधिकारबाहिर जान मिल्छ आयोगको पदाधिकारी ?

बेपत्ता पारिएकाहरूको विषय सम्बोधन गर्न बेपत्ता छानबिन आयोग गठन गरिएको छ । जनआन्दोलन–२ का पीडितहरूलाई सम्बोधन गर्ने अधिकार ऐनले आयोगलाई दिएको छैन । आयोगमा द्वन्द्वका दुवै पक्षलाई सन्तुलित हुनुपर्छ भनेर पैरवी गर्ने मेरो विरोध गर्नु र अन्य चार पदाधिकारीविरुद्ध मौन बस्नु भनेको एकलौटी रूपमा आयोग कब्जा गर्न भएको षड्यन्त्रको एउटा पाटो मात्रै हो । राजनीतिक द्वन्द्वका सबै पीडित तटस्थ वा गैरराजनीतिक हुन्छन् भन्नु सर्वथा गलत हुन्छ भन्ने उदाहरण यही घटना बनेको छ । द्वन्द्वको एक पक्षले नयाँ बन्ने आयोग कब्जा गर्ने खेल भएमा शान्ति प्रक्रिया तार्किक निष्कर्षमा पुग्दैन ।

सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोगले उजुरी आह्वान गर्दा अगुवा पीडितहरूले उजुरी सङ्कलनमा महत्त्वपूर्ण सहयोग गरे । त्यो नभएको भए आयोगले द्वन्द्वकालीन मानव अधिकार उल्लङ्गनका घटना दस्तावेजीकरणको ऐतिहासिक कार्य पूरा गर्न सक्ने थिएन । ६३ हजार पीडितले उजुरी दर्ता गरेर संक्रमणकालीन न्यायिक प्रक्रियामा सहभागिता जनाउनु नेपालको सफलता नै मान्नुपर्छ । यद्यपि पीडितलाई न्याय दिन राज्यका तर्फबाट अनपेक्षित ढिलाइ भइरहेको छ ।

संक्रमणकालीन न्याय पीडितकेन्द्रित भयो कि भएन भनी हेर्ने क्रममा सशस्त्र द्वन्द्वको लाभांश पीडितहरूले समान रूपले पाए कि पाएनन्, राजनीतिक दलहरूले पीडितहरूलाई योगदानका आधारमा पहिचान र भूमिका दिए कि दिएनन् भन्ने विषय महत्त्वपूर्ण हुन्छ ।

द्वन्द्वमा सबैभन्दा बढी पिल्सिएका दलित र जनजाति समुदाय द्वन्द्वोत्तर समाजमा फेरि किन गुमनाम भए ? दलित वर्गलाई उन्मुक्तिको सपना देखाएर भएको द्वन्द्वमा गैरदलितको हालीमुहाली किन भयो ? अर्थात्, नेपाली द्वन्द्वको आधारशिला, उत्पन्न राजनीतिक छाल र भविष्यको मार्गचित्र देखाउनु पनि संक्रमणकालीन न्याय सम्पादनको अर्को पाटो हो । त्यसैले वर्तमान ऐन प्रयोग गरेर अधिकतम पीडितका पक्षमा आवाज उठाउनुपर्छ र ऐन संशोधनका लागि राज्यलाई निरन्तर घचघच्याउनुपर्छ ।

अन्त्यमा, घरेलु संयन्त्र असफल भएमा ‘युनिभर्सल जुरिस्डिक्सन’ अर्थात् विश्वव्यापी क्षेत्राधिकार अन्तर्गत नेपाली द्वन्द्व अन्तर्राष्ट्रियकरण हुनसक्ने विषयमा सबै पक्ष सचेत हुन आवश्यक छ । पीडितकेन्द्रित न्याय र उनीहरूसँगको सहकार्य र सहभागिताबाट मात्र संक्रमणकालीन न्यायको सफलअवतरण हुनसक्छ ।

प्रकाशित : भाद्र ६, २०७६ ०८:५३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

संक्रमणकालीन न्यायको राजनीतिक आयाम

माधवी भट्ट

संक्रमणकालीन न्यायलाई राजनीतिबाट अलग राख्नुपर्छ भन्ने मान्यताका बावजुद यसको सैद्धान्तिक जग र व्यावहारिक अभ्यास दुवैमा राजनीतिको प्रतिच्छाया देखिन्छ । संक्रमणकालीन न्यायको संयन्त्रका रूपमा विभिन्न देशमा गठित सत्य निरूपण आयोगहरूको सफलता र असफलतामा राजनीति नै निर्णायक भएको पाइन्छ ।

नेपालमा पनि संक्रमणकालीन न्यायको बीजारोपण बृहत् राजनीतिक सम्झौताबाटै भएको हो । तसर्थ यस्ता आयोगहरू राजनीतिबाट पूर्णतः अलग्गिनुको सट्टा बरु आश्रित छन् । नेपालमा संक्रमणकालीन न्यायको राजनीतिक आयामबारे गम्भीर र सन्तुलित बहस नभएकाले समस्या उब्जेको छ ।

संक्रमणकालीन न्यायलाई एक थरी सरोकारवाला राजनीतिबाट पूर्णतः पृथक् गर्न चाहन्छन्, जुन असम्भव छ । अर्का थरी राजनीतिबाट निर्देशित र नियन्त्रित गर्न चाहन्छन्, जुन न्यायको स्थापित मान्यताविपरीत छ । यी दुई अतिवादी धारबीच नेपालको संक्रमणकालीन न्याय निसासिएको छ ।

यस्तो अवस्थामा कस्तो राजनीतिक संलग्नता वा सहकार्य आवश्यक छ र कस्तो चाहिँ प्रतिकूल हुनसक्छ भन्नेबारे प्रस्ट हुनु जरुरी छ । संक्रमणकालीन न्यायको राजनीतिक आयामबारे विश्वमा भएका अभ्यास र नेपाली सन्दर्भलाई फ्युजन गर्न प्रस्तुत लेख केन्द्रित छ ।

दोस्रो विश्वयुद्धपश्चात् जर्मनीको नुरेम्बर्ग र जापानको टोकियोमा स्थापित अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयले युद्ध अपराधलाई कानुनी आँखाले मात्र हेरेका थिए । विजेतालाई उन्मुक्ति दिने र पराजितलाई दण्डित गर्ने उद्देश्य बोकेका ती न्यायालय सफल हुन सकेनन् ।

विजेताले मानव अधिकार उल्लंघन गरेकै छैन भन्ने त्यस बेलाको एकपक्षीय सोच आलोचित बन्यो । पछिल्ला दशकमा विश्वमा एकातिर प्रजातन्त्रको लहर चल्यो भने अर्कातिर नयाँ प्रजातान्त्रिक मुलुकहरू गृहयुद्ध र सशस्त्र द्वन्द्वमा फस्न थाले । राज्यपक्ष र विद्रोही दुवै मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघनमा संलग्न देखिए ।

श्रीलंका लगायतमा सरकारी फौजले विद्रोहीलाई परास्त गरी शान्ति स्थापना गरे । नेपाल लगायतमा सरकार र विद्रोहीले एकअर्कालाई परास्त गर्न नसकेकाले शान्ति सम्झौताबाट द्वन्द्व अन्त्य गरे । दुवै परिस्थितिमा विगतका परस्पर विरोधी शक्तिले एउटै समाजमा स्थापित हुनुपर्ने अवस्था उब्जियो ।

द्वन्द्वोत्तर समाजलाई शान्तिपूर्ण ढंगले अघि बढाउन घृणा र विभाजनको सट्टा सामाजिक सद्भाव र राजनीतिक मेलमिलाप अपरिहार्य भयो । कुनै कालखण्डमा भएको मानव अधिकार उल्लंघनलाई सम्बोधन गर्दा कानुनी आँखाले हेरेर र दण्ड–सजाय दिएर मात्र हुँदैन भन्ने ठानियो ।

नयाँ प्रजातन्त्र सुदृढ र दिगो शान्ति स्थापना हुन द्वन्द्वरत पक्षहरूबीच सहकार्य जरुरी हुन्छ भन्ने मान्यता स्थापित भयो । परिणामतः सन् १९८० को दशकमा मानव अधिकारको फरक विधाका रूपमा ‘संक्रमणकालीन न्याय’ उदायो । नुरेम्बर्ग र टोकियो न्यायालयका सीमित क्षेत्राधिकारविपरीत संक्रमणकालीन न्यायमा राजनीतिक आयाम पनि थपियो ।

दक्षिण अफ्रिकाले १९९४ मा राष्ट्रिय एकता र मेलमिलापलाई प्राथमिकतामा राखेर ‘नेसनल युनिटी एन्ड रिकन्सिलेसन’ ऐन जारी गरेपछि संक्रमणकालीन न्यायको राजनीतिक आयामले थप तरंग ल्यायो । अल्पसंख्यक गोरा जातिले करिब ३ सय वर्षसम्म काला जातिमाथि शोषण गरेका कारण समाजमा राजनीतिक घृणा र असहिष्णुता व्याप्त थियो । १९९५ मा स्थापित सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगले अफ्रिकी समाजमा राजनीतिक–सामाजिक मेलमिलापलाई प्रोत्साहन तथा सहयोग गरेकाले यो उदाहरणीय मानियो ।

संयुक्त राष्ट्रसंघले विभिन्न समयमा जारी गरेका गाइडलाइन तथा प्रख्यात अध्येता प्रिसिला हेनर र कोलिन मुर्फी लगायतको परिभाषाले संक्रमणकालीन न्यायलाई एउटा व्यवस्थाको अन्त्य भइसकेको तर अर्को व्यवस्था प्रारम्भ भइनसकेको तरल राजनीतिक अवस्थालाई जनाउँछ । उनीहरूका अनुसार, संक्रमणकालीन न्यायका संयन्त्रले सत्य अन्वेषण, मेलमिलाप, माफी र कानुनी कारबाही तथा संस्थागत सुधार जस्ता काम गर्छन् ।

राजनीतिक प्रकृतिका यस्ता काममा प्रत्येक चरणमा राजनीतिक व्यक्तिकै संलग्नता रहन्छ । सत्य अन्वेषण, मेलमिलाप र अभियोजन लगायतमा पूर्वशासक वा विद्रोहीलाई संलग्न गराउनुपर्ने हुन्छ, जो वर्तमानमा पनि शासकीय संरचनाको केन्द्रमा रहेका हुन सक्छन् । हिजोका सत्ताबाट परिचालित सुरक्षाकर्मी वा अन्य प्रशासनिक संयन्त्र आज पनि त्यही भूमिकामा हुन सक्छन् ।

त्यसैले संक्रमणकालीन न्यायका संयन्त्रले सही काम गर्न सकून् भन्नका लागि पाइलैपिच्छे राजनीतिक सहयोग, सहकार्य र प्रतिबद्धता जरुरी हुन्छ । आयोगको कानुन निर्माणदेखि कार्यान्वयन र आवश्यकता अनुसार संशोधन अपरिहार्य हुन्छ । राजनीतिक सहयोगबिना यो पनि सम्भव हुँदैन । संक्रमणकालीन न्यायको संयन्त्र (विश्वकै पहिलो) का रूपमा १९७४ मा युगान्डामा स्थापित सत्य आयोग र १९८२ मा बोलिभियामा स्थापित ‘नेसनल अमिसन अफ इन्क्वायरी इनटु डस्यापियड’ राजनीतिक सहयोगकै अभावमा असफल भए ।

ती दुवै आयोगलाई दिइएको कार्यदिशा अपूर्ण थियो । बेपत्ता र मृतकबाहेक मानव अधिकार उल्लंघनका यातना, अपहरण जस्ता विषयलाई क्षेत्राधिकारभित्र नराख्नुमा राजनीतिक कारण थियो । अर्जेन्टिना र चिलीका सत्य आयोगहरू तुलनात्मक रूपमा सफल हुनुमा राजनीतिक सहयोगकै भूमिका थियो । अन्य देशमा पनि राजनीतिक असंलग्नता वा गलत संलग्नताकै कारण आयोगहरू असफल भएका छन् ।

नेपालमा संक्रमणकालीन न्यायबारे फरक बुझाइ छ । पश्चिमा देशहरूले भनेजस्तो अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार, मानवताविरुद्धको अपराध र संक्रमणकालीन न्यायको स्थापित मान्यतानुरूप अघि बढ्ने वा घरेलु मोडलमा जाने भन्नेबारे सरोकारवाला प्रस्ट छैनन् ।

एकातिर सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको ऐनमा अन्तर्राष्ट्रिय प्रभाव धेरै छ, अर्कातिर केही सरोकारवाला भने लडाकु व्यवस्थापनजस्तै यो घरेलु मोडलबाटै अघि बढ्छ भनिरहेका छन् । घरेलु मोडलको अवधारणा प्रस्ट भने हुन सकेको छैन ।

संक्रमणकालीन न्यायलाई २०६३ सालमा भएको बृहत् शान्ति सम्झौतामा अंकुरित राजनीतिक प्रक्रियाकै एउटा पाटो मान्ने कि नमान्ने भन्नेबारे निरर्थक बहस चलिरहेको छ । कुनै छोराले बाबुसँग सम्बन्ध तोड्न सक्ला, तर बाबुबाट प्राप्त गरेका जेनेटिक गुणहरू फाल्न सक्दैन । राजनीतिक कारणले बीजारोपण भएको शान्ति प्रक्रिया पनि राजनीतिबाट पूरै पृथक् हुन सक्दैन ।

केही समयअघि अधिकारकर्मी र पीडितहरूको समूहले संक्रमणकालीन न्यायको ‘राजनीतिक मोडल’ मा बहस गरायो, तर त्यसका सैद्धान्तिक र व्यावहारिक पक्षहरू उजागर गर्न सकेन । अर्का थरी सरोकारवालाले कडा प्रतिक्रिया दिएर उक्त अवधारणालाई गर्भमै तुहाइदिए ।

उसले पनि केकति कारण संक्रमणकालीन न्यायले राजनीतिक सम्बन्धविच्छेद गर्नुपर्छ भनी प्रस्ट पार्न सकेन । यी दुई अतिवादलाई जोड्ने तेस्रो धार अघि आउन सकेन । नेपालमा संक्रमणकालीन न्यायलाई राजनीतिबाट पूर्ण रूपले विच्छेद गर्न सकिँदैन । बरु राजनीतिक स्वार्थ र प्रतिशोधको विषय नबनोस् भन्नेतर्फ सचेत हुन जरुरी छ ।

घरेलु संक्रमणकालीन न्याय कुनै गैरन्यायिक दस्तावेज होइन, जहाँ राजनीतिबाट पूर्णतः अलग्गिएर काम गर्न सकियोस् । केही अपवादबाहेक बयानका लागि बोलाइने पीडित र पीडक दुवै राजनीतिक व्यक्ति छन् । यस क्षेत्रका अधिकारकर्मीले पनि मौसम अनुसार राता, नीला र पहेँला कोट पहिरिएकै छन् ।

अनि बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमा चाहिँ चन्द्रलोकबाट भए पनि गैरराजनीतिक व्यक्ति नै खोजेर ल्याउनुपर्छ भन्न मिल्दैन । विदेशमा पनि सत्य आयोग पूर्णतः गैरराजनीतिक व्यक्ति भएको इतिहास भेटिँदैन ।

दक्षिण अफ्रिकी सत्य आयोगका अध्यक्ष डेसमन्ट टुटु अफ्रिकन नेसनल कंग्रेसका नेता थिए । अन्य कतिपय देशमा पनि राजनीतिक दलका शक्तिशाली व्यक्तिहरू नै आयोग अध्यक्ष बनेका छन् । पूर्णतः गैरराजनीतिक व्यक्तिले जटिल राजनीतिक विषय ह्यान्डल गर्न पनि कठिन हुन्छ । सर्त चाहिँ के हो भने, आयोगमा कार्यरत हुँदा उसले राजनीतिक जुत्ता र चस्मा झिक्न सक्नुपर्छ । आयोग अध्यक्ष हुँदा राजनीतिक चस्मा फुकालेकाले टुटुले अफ्रिकन नेसनल कंग्रेसका गलत हस्तक्षेपलाई प्रतिकार गर्ने सामर्थ्य राखेका थिए ।

कानुनतः नेपालको आयोग सरकारनियन्त्रित छ । साधनस्रोत र कर्मचारीको व्यवस्थापनमा आयोगलाई स्वायत्तता दिइएको छैन । यसको अर्थ राजनीतिक प्रभाव नै हो । यस्ता आयोगहरूलाई सरकार वा कुनै दलविशेषको नियन्त्रणबाट निकाल्नु अत्यावश्यक छ । तर यसको अर्थ संक्रमणकालीन न्यायका सन्दर्भमा राजनीतिक दल र सरकारसँग सहकार्य र संवाद गर्नै हुँदैन भन्ने चाहिँ होइन ।

विश्वमा संक्रमणकालीन न्यायमा पीडकलाई अभियोजन गर्ने काममा प्रतिशोध साधिएको पनि देखिन्छ । नेपालमा यसबारे सतर्क रहनु जरुरी छ । हिजोका विद्रोही शक्तिहरू आज विभिन्न टुक्रामा विभाजित छन् । सबैलाई समान र सन्तुलित ढंगले सम्बोधन गर्नुपर्ने चुनौती छ ।

अन्त्यमा, वादविवादमा धेरै फस्नुभन्दा सन्तुलित राजनीतिक सम्बन्ध निर्माण गर्दै पीडितलाई केन्द्रविन्दुमा राखेर संक्रमणकालीन न्यायलाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्‍याउन जरुरी छ । यसो भएमा नेपालले विश्वमा नयाँ उदाहरण पेस गर्नेछ ।

प्रकाशित : असार १७, २०७६ ०७:५३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्