कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२५.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १६०

नाम के, भाषा खोइ

नित्यानन्द मण्डल

प्रदेश २ का सभामुख सरोजकुमार यादवले प्रदेशको नाम र राजधानी तोक्ने प्रक्रिया थाले पनि अझै टुङ्गो लागेको छैन । नाम, राजधानी र भाषाबारे चर्को विवाद छ । प्रदेश सांसदबीच नै मतैक्य छैन । अस्थायी राजधानी जनकपुरधाम सम्बन्धमा लगभग एकमत देखिए पनि प्रदेशको नामबारे एउटै दलका सांसदहरूबीच पनि मतभेद छ ।

नाम के, भाषा खोइ

सत्तासीन समाजवादी पार्टी र राजपा प्रदेशको नाम ‘मधेस’ र राजधानी जनकपुर राख्ने कसरत गर्दै छन् । प्रतिपक्षी दल नेकपा र नेपाली कांग्रेसका सांसद ‘मिथिला,’ ‘मिथिला–भोजपुरा,’ ‘मिथिला भोजपुरा मधेस (मिभोम)’ र ‘जानकी प्रदेश’ को पक्षमा छन् ।


सहिद रामवृक्ष यादवको स्मृतिसभामा नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले यी सवाललाई प्रदेश सरकारले तत्कालै सम्बोधन गर्नुपर्छ भनेपछि यसबारे बहस झनै चर्केको छ । तराई मधेसमा गर्मीको पारो चढेसँगै प्रदेशको नाम, राजधानी र भाषा निर्धारणको सकस बढ्दो छ ।


जसरी प्रदेश सरकार हिन्दीको बुई चढेर मातृभाषाहरूको घाँटी निमोठ्ने कोसिस गर्दै छ, त्यसले उसको नियत शंकास्पद बन्दै छ । यस क्षेत्रको धार्मिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, भौगोलिक तथा लौकिक अन्तर्य नबुझी राजनीतिक खिचातानी, दाउपेच, भागबन्डा तथा जातीय र साम्प्रदायिकताका आधारमा राजधानी नामकरण तथा भाषाको चयन गरियो भने सामाजिक आन्दोलनको आगो भुसको आगोझैं सल्किँदै जान सक्छ ।


भाषा आमजनको विषय हो । यसका सञ्चालक र संवाहक पनि आमजन नै हुन् । तथापि शासक र सत्ताको भाषाविशेषप्रतिको व्यवहार र रुचिले भाषा संरक्षणमा अहम् भूमिका खेल्ने गर्छ । तुलनात्मक रूपमा कला, साहित्य, इतिहास र समृद्धिका हिसाबले निकै कमजोर पश्चिम पहाडको भाषा सत्ताको संरक्षण पाएरै पर्वते, गोर्खाली हुँदै राष्ट्रभाषा नेपाली बनेको नजिर हामीसँगै छ ।


शाहवंश नेपालमा सत्तासीन हुन नसकेको भए नेपाली भाषाले यति समृद्धि पाउन सम्भव थिएन । योसँगै अरू सबै भाषा दुब्लाउँदै गए । आज ती भाषा अस्तित्व र अस्मिताको लडाइँमा छन् । विडम्बना, मधेस आन्तरिक उपनिवेशीकरणको सिकार भएको भन्ने नेताहरूले नै प्रदेश २ को सत्ता सम्हाल्दा हिन्दीप्रेम प्रदर्शन गरेर अर्को उपनिवेशीकरणमा परेको हेक्का राखेका छैनन् । संघीय शासन व्यवस्था कार्यान्वयनको पहिलो खुड्किलो, प्रदेश सांसदहरूको शपथ ग्रहण समारोहमै मातृभाषालाई तिलाञ्जली दिएर उनीहरूले आफ्नो खुट्टी देखाइहाले ।


२०४६ को परिवर्तनपछि मधेसी जनताको भाषिक, सांस्कृतिक र राजनीतिक चेतनामा विकास भयो । भाषा र संस्कृतिको पहिचानका आधारमा प्रदेश निर्माणको बहसलाई मधेसले नै मूलप्रवाहमा ल्यायो । तर मधेसी नेताहरूलाई नै मैथिली, भोजपुरी, अवधी र थारुजस्ता समृद्ध र सक्षम भाषाप्रति चासो छैन ।


जनचाहना विपरीत हिन्दीलाई प्राथमिकताले भाषिक सवालमा प्रदेश २ ले छिमेकी मुलुक भारतका बिहार र उत्तरप्रदेशको जस्तै दुर्गति झेल्ने निश्चित छ, जहाँं भोजपुरी, मैथिली, अवधी र मगही भाषा मृत्युको पर्खाइमा छन् । यसको तुलनामा मातृभाषालाई प्राथमिकता दिने बंगाल, पन्जाब, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, तेलंगाना लगायत अन्य भारतीय राज्यका तुलनामा सबल, सक्षम र समृद्ध छन् ।


मधेसका भाषा एकअर्काका लागि बोधगम्य छन् । भोजपुरीभाषीलाई मैथिली र मैथिलीभाषीलाई भोजपुरी बुझ्न समस्या छैन । तर पनि मधेसमा सम्पर्कभाषा चाहिने भ्रम फैलाइँदै छ । ‘एक भाषा, एक भेष’ जस्तो पञ्चायतकालीन नीति नेपालले त्यागिसके पनि मधेसवादी दलका नेताहरू त्यसैको पुनरावृत्तिमा लागेका छन् ।


कुनै खास भाषालाई विशेषाधिकार दिएर मातृभाषामाथि लाद्न खोजिए तराईमा भाषिक द्वन्द्व निम्तिन सक्ने तथ्यलाई उनीहरूले बेवास्ता गरिरहेका छन् । हिन्दीलाई राजनीतिक अर्थमा मातृभाषाका रूपमा प्रश्रय, सम्पर्क भाषाका रूपमा राज्यको हस्तक्षेप वा संरक्षण वा सरकारी कामकाज कुनै पनि निहुँंमा राज्यले प्रवर्धन गर्न विडम्बनापूर्ण हुनेछ ।


बारुदी हिंसाको घाउ केही दिनमा निको हुनसक्ला, तर सांस्कृतिक हिंसाको मनोवैज्ञानिक घाउ लामो कालखण्डसम्म आलो रहन्छ । त्यो भयावह र पीडादायक हुन्छ । त्यसैले मातृभाषीहरूको राजनीतिक भूगोल नभए पनि भाषा र संस्कृति शताब्दियौँदेखि लोककण्ठमा जीवित छन् र रहन्छन् भन्ने रहस्य प्रदेश सरकारले बुझ्नु जरुरी छ । भाषिक मनोभावनासँग खेलबाड बुद्धिमत्ता होइन ।


हिन्दी भर्सेस मैथिली

प्रदेश २ का सप्तरीदेखि पर्सासम्म आठ जिल्लाका अधिकांश भूभाग प्राचीन मिथिलामै पर्छन् । यस क्षेत्रमा मुख्यतः मैथिली र भोजपुरी भाषा बोलिन्छ । यहाँ थारू समुदायको पनि उल्लेख्य उपस्थिति छ । यद्यपि मगही तथा बज्जिका भाषाको वकालत गर्नेहरूको पनि यहाँ कमी छैन ।


एक तथ्यांक अनुसार, हाम्रो मुलुकमा १२३ भाषा रहेमध्ये ४४.६५ प्रतिशत नेपाली र ११.७५ प्रतिशत मैथिली मातृभाषी छन् । जहाँंसम्म प्रदेश संसदमा भाषिक उपस्थितिको प्रश्न छ, कुल १०७ प्रदेशसभा सदस्यमध्ये ४७ जनाले मैथिलीमा, २५ जनाले भोजपुरीमा, २४ जनाले नेपालीमा र ११ जनाले हिन्दीमा शपथ लिएका थिए ।


दुई ठूला मधेसी पार्टीले सैद्धान्तिक रूपमा हिन्दीको वकालत गरे पनि तिनका सांसदहरू हिन्दीभन्दा आआफ्नो मातृभाषामै बढी आकर्षित देखिन्छन् । यति भए पनि मधेसी दलहरूमा हिन्दीमोह कायमै छ, बहुसंख्यक जनताले चाहिँ मैथिलीलाई नै प्रादेशिक भाषा बनाउनुपर्ने अडान राख्दै आएका छन् ।


मधेसी नेताहरूको यस्तै मातृभाषा विरोधी अडानका कारण स्थानीय युवाले मधेसी दलका शीर्षस्थ नेताहरूको पुतला दहनसमेत गरे । भाषा र संस्कृतिका निम्ति केही वर्षपहिले साहित्यकार, कलाकार र सर्जकहरूले गरेको आन्दोलनमा जनकपुरको रामानन्द चोकमा भएको पाँंच जनाको सहादतलाई यहाँ स्मरण गर्नु उचित हुनेछ ।


भाषा, संस्कृति र भौगोलिक पहिचानका निम्ति मधेसमा दशक लामो आन्दोलन भयो । तर संघीयता प्राप्तिपछि राज्यविरुद्धको आन्दोलन रोकिए पनि प्रदेशभित्रै नयाँ आन्दोलनको बीउ अंकुरण हुँदै छ र त्यसको प्रादुर्भाव भाषा विवादबाट हुने सम्भावना छ ।


संविधानको धारा ७ (२) मा नेपाली भाषाका अतिरिक्त प्रदेशभित्र बहुसंख्यक जनताले बोल्ने एक वा एकभन्दा बढी भाषालाई प्रदेश कानुन बमोजिम प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषा निर्धारण गर्नसक्ने व्यवस्था छ । संविधानको धारा ६ ले नेपालमा बोलिने सबै मातृभाषालाई राष्ट्रभाषा भनेको छ । यो संवैधानिक प्रावधानलाई छलेर मुलुकभरि ७७ हजार ५ सय ६९ जना अर्थात् ०.२९ प्रतिशत व्यक्तिको मातृभाषा हिन्दीलाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउन सक्ने चिन्ताले प्रदेश २ का बहुसंख्यक जनता पिरोलिएका छन् ।


मल्लकालीन काठमाडौं उपत्यकामा मैथिली सरकारी कामकाजको भाषा थियो । अनेक मल्लराजाले मैथिलीमा कविता, गीत, नाटक आदि रचेका थिए । तत्कालीन शिलालेख, लिखत आदिमा पनि मैथिलीको प्रशस्त प्रयोग पाइन्छ । यति समृद्ध इतिहास भएको मैथिली भाषालाई प्रदेश २ ले नै हेला गर्न खोज्नु आफैसँगको धोका र जनभावना विपरीत कार्य हो ।


भोजपुरी लगायतका अन्य भाषाभाषीलाई पनि यथोचित सम्बोधन गर्दै मैथिलीलाई प्रदेश २ को कामकाजको भाषा बनाउनु मनासिब देखिन्छ । मिथिला समृद्ध भए मधेस कमजोर हुने भावना त्याग्नु जरुरी छ ।


लेखक जनकपुरमा क्रियाशील पत्रकार हुन् ।

प्रकाशित : भाद्र ६, २०७६ ०८:५२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

पूर्वउपराष्ट्रपतिका छोरा तथा अखिल क्रान्तिकारीका महासचिव दिपेश पुनपछि सत्तारूढ माओवादीका उपाध्यक्ष तथा पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महरा सुन तस्करी अनुसन्धानमा पक्राउ परेका छन् । के सरकारले भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलता अपनाएकै हो त ?