नाम के, भाषा खोइ

नित्यानन्द मण्डल

प्रदेश २ का सभामुख सरोजकुमार यादवले प्रदेशको नाम र राजधानी तोक्ने प्रक्रिया थाले पनि अझै टुङ्गो लागेको छैन । नाम, राजधानी र भाषाबारे चर्को विवाद छ । प्रदेश सांसदबीच नै मतैक्य छैन । अस्थायी राजधानी जनकपुरधाम सम्बन्धमा लगभग एकमत देखिए पनि प्रदेशको नामबारे एउटै दलका सांसदहरूबीच पनि मतभेद छ ।

सत्तासीन समाजवादी पार्टी र राजपा प्रदेशको नाम ‘मधेस’ र राजधानी जनकपुर राख्ने कसरत गर्दै छन् । प्रतिपक्षी दल नेकपा र नेपाली कांग्रेसका सांसद ‘मिथिला,’ ‘मिथिला–भोजपुरा,’ ‘मिथिला भोजपुरा मधेस (मिभोम)’ र ‘जानकी प्रदेश’ को पक्षमा छन् ।

सहिद रामवृक्ष यादवको स्मृतिसभामा नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले यी सवाललाई प्रदेश सरकारले तत्कालै सम्बोधन गर्नुपर्छ भनेपछि यसबारे बहस झनै चर्केको छ । तराई मधेसमा गर्मीको पारो चढेसँगै प्रदेशको नाम, राजधानी र भाषा निर्धारणको सकस बढ्दो छ ।

जसरी प्रदेश सरकार हिन्दीको बुई चढेर मातृभाषाहरूको घाँटी निमोठ्ने कोसिस गर्दै छ, त्यसले उसको नियत शंकास्पद बन्दै छ । यस क्षेत्रको धार्मिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, भौगोलिक तथा लौकिक अन्तर्य नबुझी राजनीतिक खिचातानी, दाउपेच, भागबन्डा तथा जातीय र साम्प्रदायिकताका आधारमा राजधानी नामकरण तथा भाषाको चयन गरियो भने सामाजिक आन्दोलनको आगो भुसको आगोझैं सल्किँदै जान सक्छ ।

भाषा आमजनको विषय हो । यसका सञ्चालक र संवाहक पनि आमजन नै हुन् । तथापि शासक र सत्ताको भाषाविशेषप्रतिको व्यवहार र रुचिले भाषा संरक्षणमा अहम् भूमिका खेल्ने गर्छ । तुलनात्मक रूपमा कला, साहित्य, इतिहास र समृद्धिका हिसाबले निकै कमजोर पश्चिम पहाडको भाषा सत्ताको संरक्षण पाएरै पर्वते, गोर्खाली हुँदै राष्ट्रभाषा नेपाली बनेको नजिर हामीसँगै छ ।

शाहवंश नेपालमा सत्तासीन हुन नसकेको भए नेपाली भाषाले यति समृद्धि पाउन सम्भव थिएन । योसँगै अरू सबै भाषा दुब्लाउँदै गए । आज ती भाषा अस्तित्व र अस्मिताको लडाइँमा छन् । विडम्बना, मधेस आन्तरिक उपनिवेशीकरणको सिकार भएको भन्ने नेताहरूले नै प्रदेश २ को सत्ता सम्हाल्दा हिन्दीप्रेम प्रदर्शन गरेर अर्को उपनिवेशीकरणमा परेको हेक्का राखेका छैनन् । संघीय शासन व्यवस्था कार्यान्वयनको पहिलो खुड्किलो, प्रदेश सांसदहरूको शपथ ग्रहण समारोहमै मातृभाषालाई तिलाञ्जली दिएर उनीहरूले आफ्नो खुट्टी देखाइहाले ।

२०४६ को परिवर्तनपछि मधेसी जनताको भाषिक, सांस्कृतिक र राजनीतिक चेतनामा विकास भयो । भाषा र संस्कृतिको पहिचानका आधारमा प्रदेश निर्माणको बहसलाई मधेसले नै मूलप्रवाहमा ल्यायो । तर मधेसी नेताहरूलाई नै मैथिली, भोजपुरी, अवधी र थारुजस्ता समृद्ध र सक्षम भाषाप्रति चासो छैन ।

जनचाहना विपरीत हिन्दीलाई प्राथमिकताले भाषिक सवालमा प्रदेश २ ले छिमेकी मुलुक भारतका बिहार र उत्तरप्रदेशको जस्तै दुर्गति झेल्ने निश्चित छ, जहाँं भोजपुरी, मैथिली, अवधी र मगही भाषा मृत्युको पर्खाइमा छन् । यसको तुलनामा मातृभाषालाई प्राथमिकता दिने बंगाल, पन्जाब, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, तेलंगाना लगायत अन्य भारतीय राज्यका तुलनामा सबल, सक्षम र समृद्ध छन् ।

मधेसका भाषा एकअर्काका लागि बोधगम्य छन् । भोजपुरीभाषीलाई मैथिली र मैथिलीभाषीलाई भोजपुरी बुझ्न समस्या छैन । तर पनि मधेसमा सम्पर्कभाषा चाहिने भ्रम फैलाइँदै छ । ‘एक भाषा, एक भेष’ जस्तो पञ्चायतकालीन नीति नेपालले त्यागिसके पनि मधेसवादी दलका नेताहरू त्यसैको पुनरावृत्तिमा लागेका छन् ।

कुनै खास भाषालाई विशेषाधिकार दिएर मातृभाषामाथि लाद्न खोजिए तराईमा भाषिक द्वन्द्व निम्तिन सक्ने तथ्यलाई उनीहरूले बेवास्ता गरिरहेका छन् । हिन्दीलाई राजनीतिक अर्थमा मातृभाषाका रूपमा प्रश्रय, सम्पर्क भाषाका रूपमा राज्यको हस्तक्षेप वा संरक्षण वा सरकारी कामकाज कुनै पनि निहुँंमा राज्यले प्रवर्धन गर्न विडम्बनापूर्ण हुनेछ ।

बारुदी हिंसाको घाउ केही दिनमा निको हुनसक्ला, तर सांस्कृतिक हिंसाको मनोवैज्ञानिक घाउ लामो कालखण्डसम्म आलो रहन्छ । त्यो भयावह र पीडादायक हुन्छ । त्यसैले मातृभाषीहरूको राजनीतिक भूगोल नभए पनि भाषा र संस्कृति शताब्दियौँदेखि लोककण्ठमा जीवित छन् र रहन्छन् भन्ने रहस्य प्रदेश सरकारले बुझ्नु जरुरी छ । भाषिक मनोभावनासँग खेलबाड बुद्धिमत्ता होइन ।

हिन्दी भर्सेस मैथिली
प्रदेश २ का सप्तरीदेखि पर्सासम्म आठ जिल्लाका अधिकांश भूभाग प्राचीन मिथिलामै पर्छन् । यस क्षेत्रमा मुख्यतः मैथिली र भोजपुरी भाषा बोलिन्छ । यहाँ थारू समुदायको पनि उल्लेख्य उपस्थिति छ । यद्यपि मगही तथा बज्जिका भाषाको वकालत गर्नेहरूको पनि यहाँ कमी छैन ।

एक तथ्यांक अनुसार, हाम्रो मुलुकमा १२३ भाषा रहेमध्ये ४४.६५ प्रतिशत नेपाली र ११.७५ प्रतिशत मैथिली मातृभाषी छन् । जहाँंसम्म प्रदेश संसदमा भाषिक उपस्थितिको प्रश्न छ, कुल १०७ प्रदेशसभा सदस्यमध्ये ४७ जनाले मैथिलीमा, २५ जनाले भोजपुरीमा, २४ जनाले नेपालीमा र ११ जनाले हिन्दीमा शपथ लिएका थिए ।

दुई ठूला मधेसी पार्टीले सैद्धान्तिक रूपमा हिन्दीको वकालत गरे पनि तिनका सांसदहरू हिन्दीभन्दा आआफ्नो मातृभाषामै बढी आकर्षित देखिन्छन् । यति भए पनि मधेसी दलहरूमा हिन्दीमोह कायमै छ, बहुसंख्यक जनताले चाहिँ मैथिलीलाई नै प्रादेशिक भाषा बनाउनुपर्ने अडान राख्दै आएका छन् ।

मधेसी नेताहरूको यस्तै मातृभाषा विरोधी अडानका कारण स्थानीय युवाले मधेसी दलका शीर्षस्थ नेताहरूको पुतला दहनसमेत गरे । भाषा र संस्कृतिका निम्ति केही वर्षपहिले साहित्यकार, कलाकार र सर्जकहरूले गरेको आन्दोलनमा जनकपुरको रामानन्द चोकमा भएको पाँंच जनाको सहादतलाई यहाँ स्मरण गर्नु उचित हुनेछ ।

भाषा, संस्कृति र भौगोलिक पहिचानका निम्ति मधेसमा दशक लामो आन्दोलन भयो । तर संघीयता प्राप्तिपछि राज्यविरुद्धको आन्दोलन रोकिए पनि प्रदेशभित्रै नयाँ आन्दोलनको बीउ अंकुरण हुँदै छ र त्यसको प्रादुर्भाव भाषा विवादबाट हुने सम्भावना छ ।

संविधानको धारा ७ (२) मा नेपाली भाषाका अतिरिक्त प्रदेशभित्र बहुसंख्यक जनताले बोल्ने एक वा एकभन्दा बढी भाषालाई प्रदेश कानुन बमोजिम प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषा निर्धारण गर्नसक्ने व्यवस्था छ । संविधानको धारा ६ ले नेपालमा बोलिने सबै मातृभाषालाई राष्ट्रभाषा भनेको छ । यो संवैधानिक प्रावधानलाई छलेर मुलुकभरि ७७ हजार ५ सय ६९ जना अर्थात् ०.२९ प्रतिशत व्यक्तिको मातृभाषा हिन्दीलाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउन सक्ने चिन्ताले प्रदेश २ का बहुसंख्यक जनता पिरोलिएका छन् ।

मल्लकालीन काठमाडौं उपत्यकामा मैथिली सरकारी कामकाजको भाषा थियो । अनेक मल्लराजाले मैथिलीमा कविता, गीत, नाटक आदि रचेका थिए । तत्कालीन शिलालेख, लिखत आदिमा पनि मैथिलीको प्रशस्त प्रयोग पाइन्छ । यति समृद्ध इतिहास भएको मैथिली भाषालाई प्रदेश २ ले नै हेला गर्न खोज्नु आफैसँगको धोका र जनभावना विपरीत कार्य हो ।

भोजपुरी लगायतका अन्य भाषाभाषीलाई पनि यथोचित सम्बोधन गर्दै मैथिलीलाई प्रदेश २ को कामकाजको भाषा बनाउनु मनासिब देखिन्छ । मिथिला समृद्ध भए मधेस कमजोर हुने भावना त्याग्नु जरुरी छ ।

लेखक जनकपुरमा क्रियाशील पत्रकार हुन् ।

प्रकाशित : भाद्र ६, २०७६ ०८:५२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

जनमत कदर हुनुपर्छ : म्याक्रों

बेलायत–फ्रान्स ब्रेक्जिट वार्ता
एजेन्सी

पेरिस — फ्रान्सका राष्ट्रपति इमानुएल म्याक्रोंले ‘बेलायती जनताले युरोपेली संघ (ईयू) छाड्न दिएको मतको कदर गनुपर्ने’ बताएका छन् । 

युरोपेली संघबाट बेलायतको बहिर्गमन (ब्रेक्जिट) वार्ताका लागि पेरिस पुगेका बेलायती प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनसँग म्याक्रोंले ‘समयमै ब्रेक्जिट मुद्दा टुंगोमा पुर्‍याउनु’ दुवै पक्षको हितमा रहेको बताए ।

यद्यपि, म्याक्रोंले राजनीतिक स्थायित्व र एकल बजारका लागि ‘ब्याकस्टप’ (आयरल्यान्ड र उत्तरी आयरल्यान्डबीचको सीमा खुला राख्ने) योजना निकै महत्त्वपूर्ण भएको बताएका छन् । उक्त योजनाको विपक्षमा रहँदै आएकाबेलायती प्रधानमन्त्री जोन्सन भनेदुई देशबीच कडा सीमा हुनुपर्ने बताउने गर्छन् ।

जर्मन चान्सलर एंगेला मर्केलले बुधबार ‘टुंगोमा पुग्ने योजना बनाउने जिम्मेवारी बेलायतको भएको’ प्रतिक्रिया दिएकी थिइन् । बेलायती प्रधानमन्त्री जोन्सनले बेलायत बिनाकुनै सम्झौता ईयूबाट बाहिरिने अवस्था सिर्जना भए सीमा कडाइ गर्नुको विकल्प नहुने बताएका छन् ।

युरोपेली संघले यसअघि बेलायती पूर्वप्रधानमन्त्री टेरेजा मेले पेस गरेको ब्रेक्जिट सम्झौतामा ‘ब्याकस्टप’ बारे पुनः वार्ता नहुने उल्लेख गरिएको बताउँदै आएको छ । यद्यपि, ईयूले बेलायतसँगको भविष्यको सम्बन्ध निर्धारण गर्ने ‘राजनीतिक घोषणा’ को सुधारका लागि आफू तयाररहेको बताउने गरेको छ । जसका कारण बेलायतको आन्तरिक राजनीति यति बेला निकै गरम बनेको छ ।

ब्रेक्जिट विवादका कारण बेलायतको आन्तरिक राजनीति यति बेला निकै गरम बनेको छ । जोन्सन नेतृत्वको सरकारले आगामी अक्टोबर ३१ को समयसीमाभित्रै बेलायत युरोपेली संघबाट कुनै पनि हालतमा अलग हुने बताउँदै आएका छन् । तर, उनको अडानका कारण प्रधानमन्त्री पद नै धरापमा पर्ने अनुमान गरिएको छ ।

विपक्षी लेबर पार्टीका नेता जेरेमी कोर्बिनले ‘युरोपेली संघबाट बिनासम्झौता बेलायतको बहिर्गमन रोक्न जस्तोसुकै कदम चाल्न’ तयार रहेको बताउने गरेका छन् । उनले त्यसका लागि प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वास प्रस्तावसमेत ल्याउने चेतावनीसमेत दिइसकेका छन् । उनले ‘बिनासम्झौता बेलायत ईयूबाट बाहिरिने अवस्था रोक्न आफूलाई कामचलाउ प्रधानमन्त्री बनाउनसमेत आहृवान गरिसकेका छन् ।

गतसाता कोर्बिनले वर्तमान सरकारविरुद्ध आफ्नो दलले ल्याउन लागेको अविश्वास प्रस्ताव पारित भए मध्यावधि चुनाव घोषणा गरी ब्रेक्जिट समयसीमा बढाउने बताएका थिए ।

बेलायत ईयूसँग बिनासम्झौता बहिर्गमन भए प्रतिकूल असर पर्ने भन्दै अधिकांश व्यवसायीहरू विपक्षमा उभिएका छन् । जोन्सन ब्रेक्जिटसम्बन्धी विवाद अन्त्यको प्रयासका लागि जर्मनी र फ्रान्सको भ्रमणमा निस्केका हुन् । प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएपछिको यो जोन्सनको पहिलो युरोप भ्रमण हो ।

प्रकाशित : भाद्र ६, २०७६ ०८:४४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्