कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२२.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: २११

राज्यप्रणालीप्रति चिन्ताको प्रश्न

सम्पादकीय

प्राय: ‘एकला चलो’ शैली अनुसरण गर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकार सञ्चालनको सत्र महिनापछि मंगलबार एकाएक सर्वदलीय बैठक डाकेर संविधानको रक्षाबारे चासो व्यक्त गरेका छन् ।

राज्यप्रणालीप्रति चिन्ताको प्रश्न

राज्यप्रणाली उल्टाउने खालका गतिविधि बढ्न थालेको भन्दै उनले संयुक्त रूपमा यसको सामना गर्न संविधान जारी गर्दाताकाका राजनीतिक शक्तिहरूलाई आग्रह गरेका छन् । संविधान कार्यान्वयनका जटिलता सम्बोधन गर्न कहिल्यै यसरी बैठक नडाकेका प्रधानमन्त्रीले एकाएक राज्यप्रणालीप्रति चासो व्यक्त गर्दा स्वाभाविक रूपमा कौतूहल बढेको छ ।


मुलुक दोस्रो जनआन्दोलनका उपलब्धि व्यवस्थापनको चरणमै छ । गणतन्त्र, संघीयता र धर्मनिरेपक्षतालाई स्थापित गरेको नयाँ संविधान जारी भएको अर्को महिना चार वर्ष पुग्दैछ । स्थानीय तहमा सरकारहरू बनेको दुई वर्ष अनि संघीय र प्रदेश सरकार गठन भएको डेढ वर्ष बितिसक्दा पनि संविधान कार्यान्वयन प्रमुख मुद्दा रहिरहेकै छ ।


संघीयताको जटिल प्रक्रियालाई नेतृत्वको इच्छाशक्तिले सहज तुल्याउँदै लैजान बाँकी नै छ । कतिपय सवालमा प्रदेश र स्थानीय तहलाई संविधानले दिएका अधिकार प्रयोग गर्न दिन संघीय सरकार अनिच्छुक देखिन्छ । विभिन्न तहका सरकारविरुद्ध सुनिन थालेका असन्तोषलाई केहीले संघीयताविरुद्धको मत बनाउन चाहेका छन् । संघीयता कार्यान्वयनमा सरकारी उदासीनताले यसमा बल पुर्‍याइरहेको छ ।


राजतन्त्रको बहिर्गमनप्रति पनि एउटा पंक्ति सुरुदेखि नै रुष्ट छ, जुन अस्वाभाविक पनि होइन । फ्रान्समा राजतन्त्र गएको दुई शताब्दी नाघिसक्यो, तर अझै कुनै न कुनै रूपको राजतन्त्र फर्काउनुपर्ने आवाज फाटफुट सुनिन्छ । यहाँ त एक दशक मात्रै बितेको छ, अन्तिम राजपरिवार हाम्रै वरिपरि छ । यस्तो आवाजबाट अतालिनुपर्ने कारण छैन । खालि यस्ता आवाजको घनत्व कम गर्न सरकारले गणतन्त्र संस्थागत गर्ने कदम चाल्नुपर्छ ।


राजतन्त्रको अवशेष जस्ता देखिने व्यवहार बदल्नुपर्छ । धर्मनिरेपक्षताबारे पनि अन्योल छ । यो अवधारणा कुनै खास धर्मविरुद्ध वा पक्षमा नभएर सहिष्णु समाज र सहअस्तित्वका लागि भएकोबारे सबै पक्षले प्रस्ट्याउने र मनन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।


गणतन्त्र, संघीयता र धर्मनिरपेक्षताबारे समाजमा विविध विचार छन् । तिनलाई प्रतिनिधित्व गर्ने दल पनि छन् । गएका चुनावमा ती दलले आफ्ना कार्यसूचीलाई जनतामाझ परीक्षण गराएका पनि हुन् । संविधानमा लिपिबद्ध उपलब्धि रक्षा गर्नुपर्ने दायित्व यिनै जनअनुमोदित शक्तिहरूलाई छ ।


गणतन्त्र मात्र होइन, स्वयं सरकारका कतिपय कामकारबाहीले लोकतन्त्रका कतिपय शाश्वत मान्यताकै मर्ममा प्रहार गरेका छन् । चाहे मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी विधेयक होस् या गुठी विधेयक, मानव अधिकारसम्बन्धी विधेयक होस् या सूचना प्रविधि विधेयक, सबैमा सरकारी संकीर्णता देखिएको छ । सरकार कतै नागरिक स्वतन्त्रता र विधिको शासनलाई अंकुश लगाउन उद्यत त छैन भन्ने प्रश्न जन्मिएको छ ।


सरकारले आफ्नो सामाजिक सम्झौता कमजोर बन्न नदिन र जनआस्था बढाउन आफ्नो कार्यसम्पादनको खरो समीक्षा गर्नुपर्नेमा राज्यप्रणालीतिर डर संकेत गर्दा हाउगुजी देखाउन खोजेको अर्थ लाग्छ । कहिलेकाहीँ शासकीय मानसिकता सरकारप्रतिको असन्तोष र अविश्वासलाई राज्यव्यवस्थाप्रतिको अनास्थाका रूपमा लिने र अथ्र्याउने पनि बन्ने गर्छ ।


होइन भने, त्यस्तो खतरा के–कति कारणले छ भनेर जनतासित प्रस्ट भन्नुपर्छ । राष्ट्रिय संकट कसरी आउँदैछ ? प्रस्ट गर्न नसके, जनतामा पर्न जाने अनावश्यक अन्योल र भ्रमका लागि सरकार नै दोषी बन्न सक्छ । सरकार र दलहरूका गतिविधि गणतान्त्रिक चिन्तनअनुकूल भएसम्म कोही–कसैको चाहनामा गणतन्त्र संकटमा पर्दैन ।


थप उपचारका लागि सिंगापुर जान लागेका प्रधानमन्त्रीले केही दिनअघि मात्र प्रतिनिधिसभालाई सम्बोधन गरिसकेका थिए । भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकर नेपाल आउनु अघिल्लो दिन भएको यस्तो बैठकबाट राष्ट्रभित्र एकताको भावना प्रदर्शित गर्न खोजिएको हो भने त्यो स्वाभाविक हो ।


संविधानको पक्षमा प्रमुख दलहरूबीच एकताभाव छ भन्ने दर्शाउन खोजिएको हो भने त्यो पनि सान्दर्भिक हो । सर्वदलीय बैठकमार्फत संविधानप्रतिको प्रतिबद्धता थप जनाउन चाहिएको हो भने संविधानअनुसारका व्यवहार र त्यसका लक्ष्यप्रति सरकार र दलहरू इमानदार बन्न सक्नुपर्छ ।

प्रकाशित : भाद्र ५, २०७६ ०९:०८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

पूर्वउपराष्ट्रपतिका छोरा तथा अखिल क्रान्तिकारीका महासचिव दिपेश पुनपछि सत्तारूढ माओवादीका उपाध्यक्ष तथा पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महरा सुन तस्करी अनुसन्धानमा पक्राउ परेका छन् । के सरकारले भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलता अपनाएकै हो त ?