राज्यप्रणालीप्रति चिन्ताको प्रश्न

सम्पादकीय

प्राय: ‘एकला चलो’ शैली अनुसरण गर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकार सञ्चालनको सत्र महिनापछि मंगलबार एकाएक सर्वदलीय बैठक डाकेर संविधानको रक्षाबारे चासो व्यक्त गरेका छन् ।

राज्यप्रणाली उल्टाउने खालका गतिविधि बढ्न थालेको भन्दै उनले संयुक्त रूपमा यसको सामना गर्न संविधान जारी गर्दाताकाका राजनीतिक शक्तिहरूलाई आग्रह गरेका छन् । संविधान कार्यान्वयनका जटिलता सम्बोधन गर्न कहिल्यै यसरी बैठक नडाकेका प्रधानमन्त्रीले एकाएक राज्यप्रणालीप्रति चासो व्यक्त गर्दा स्वाभाविक रूपमा कौतूहल बढेको छ ।

मुलुक दोस्रो जनआन्दोलनका उपलब्धि व्यवस्थापनको चरणमै छ । गणतन्त्र, संघीयता र धर्मनिरेपक्षतालाई स्थापित गरेको नयाँ संविधान जारी भएको अर्को महिना चार वर्ष पुग्दैछ । स्थानीय तहमा सरकारहरू बनेको दुई वर्ष अनि संघीय र प्रदेश सरकार गठन भएको डेढ वर्ष बितिसक्दा पनि संविधान कार्यान्वयन प्रमुख मुद्दा रहिरहेकै छ ।

संघीयताको जटिल प्रक्रियालाई नेतृत्वको इच्छाशक्तिले सहज तुल्याउँदै लैजान बाँकी नै छ । कतिपय सवालमा प्रदेश र स्थानीय तहलाई संविधानले दिएका अधिकार प्रयोग गर्न दिन संघीय सरकार अनिच्छुक देखिन्छ । विभिन्न तहका सरकारविरुद्ध सुनिन थालेका असन्तोषलाई केहीले संघीयताविरुद्धको मत बनाउन चाहेका छन् । संघीयता कार्यान्वयनमा सरकारी उदासीनताले यसमा बल पुर्‍याइरहेको छ ।

राजतन्त्रको बहिर्गमनप्रति पनि एउटा पंक्ति सुरुदेखि नै रुष्ट छ, जुन अस्वाभाविक पनि होइन । फ्रान्समा राजतन्त्र गएको दुई शताब्दी नाघिसक्यो, तर अझै कुनै न कुनै रूपको राजतन्त्र फर्काउनुपर्ने आवाज फाटफुटसुनिन्छ । यहाँ त एक दशक मात्रै बितेको छ, अन्तिम राजपरिवार हाम्रै वरिपरि छ । यस्तो आवाजबाट अतालिनुपर्ने कारण छैन । खालि यस्ता आवाजको घनत्व कम गर्न सरकारले गणतन्त्र संस्थागत गर्ने कदम चाल्नुपर्छ ।

राजतन्त्रको अवशेष जस्ता देखिने व्यवहार बदल्नुपर्छ । धर्मनिरेपक्षताबारे पनि अन्योल छ । यो अवधारणा कुनै खास धर्मविरुद्ध वा पक्षमा नभएर सहिष्णु समाज र सहअस्तित्वका लागि भएकोबारे सबै पक्षले प्रस्ट्याउने र मनन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

गणतन्त्र, संघीयता र धर्मनिरपेक्षताबारे समाजमा विविध विचार छन् । तिनलाई प्रतिनिधित्व गर्ने दल पनि छन् । गएका चुनावमा ती दलले आफ्ना कार्यसूचीलाई जनतामाझ परीक्षण गराएका पनि हुन् । संविधानमा लिपिबद्ध उपलब्धि रक्षा गर्नुपर्ने दायित्व यिनै जनअनुमोदित शक्तिहरूलाई छ ।

गणतन्त्र मात्र होइन, स्वयं सरकारका कतिपय कामकारबाहीले लोकतन्त्रका कतिपय शाश्वत मान्यताकै मर्ममा प्रहार गरेका छन् । चाहे मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी विधेयक होस् या गुठी विधेयक, मानव अधिकारसम्बन्धी विधेयक होस् या सूचना प्रविधि विधेयक, सबैमा सरकारी संकीर्णता देखिएको छ । सरकार कतै नागरिक स्वतन्त्रता र विधिको शासनलाई अंकुश लगाउन उद्यत त छैन भन्ने प्रश्न जन्मिएको छ ।

सरकारले आफ्नो सामाजिक सम्झौता कमजोर बन्न नदिन र जनआस्था बढाउन आफ्नो कार्यसम्पादनको खरो समीक्षा गर्नुपर्नेमा राज्यप्रणालीतिर डर संकेत गर्दा हाउगुजी देखाउन खोजेको अर्थ लाग्छ । कहिलेकाहीँ शासकीय मानसिकता सरकारप्रतिको असन्तोष र अविश्वासलाई राज्यव्यवस्थाप्रतिको अनास्थाका रूपमा लिने र अथ्र्याउने पनि बन्ने गर्छ ।

होइन भने, त्यस्तो खतरा के–कति कारणले छ भनेर जनतासित प्रस्ट भन्नुपर्छ । राष्ट्रिय संकट कसरी आउँदैछ ? प्रस्ट गर्न नसके, जनतामा पर्न जाने अनावश्यक अन्योल र भ्रमका लागि सरकार नै दोषी बन्न सक्छ । सरकार र दलहरूका गतिविधि गणतान्त्रिक चिन्तनअनुकूल भएसम्म कोही–कसैको चाहनामा गणतन्त्र संकटमा पर्दैन ।

थप उपचारका लागि सिंगापुर जान लागेका प्रधानमन्त्रीले केही दिनअघि मात्र प्रतिनिधिसभालाई सम्बोधन गरिसकेका थिए । भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकर नेपाल आउनु अघिल्लो दिन भएको यस्तो बैठकबाट राष्ट्रभित्र एकताको भावना प्रदर्शित गर्न खोजिएको हो भने त्यो स्वाभाविक हो ।

संविधानको पक्षमा प्रमुख दलहरूबीच एकताभाव छ भन्ने दर्शाउन खोजिएको हो भने त्यो पनि सान्दर्भिक हो । सर्वदलीय बैठकमार्फत संविधानप्रतिको प्रतिबद्धता थप जनाउन चाहिएको हो भने संविधानअनुसारका व्यवहार र त्यसका लक्ष्यप्रति सरकार र दलहरू इमानदार बन्न सक्नुपर्छ ।

प्रकाशित : भाद्र ५, २०७६ ०९:०८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

कश्मीर तरंग

लोकराज बराल

भारतले कश्मीरको विशेष राज्यको दर्जा छिनेयता विश्वमै एक किसिमको हलचल मच्चिएको छ । संसारभरिका संचार माध्यमले यस कदमको पर्याप्त उल्लेख र विवेचना गरेका छन् । एक थरीले यसले भारतलाई घात गर्ने र अर्का थरीले केही फरक नपर्ने तर्क गरेका छन् ।

पाकिस्तान बीचमा नपरेको भए कश्मीरको स्थिति सायद अहिलेको जस्तो रहने थिएन । जब धर्मका आधारमा भारत सन् १९४७ मा विभाजित भयो, मुस्लिमबहुल कश्मीरमा पाकिस्तानले घुसपैठ सुरु गर्‍यो । यसले हिन्दू राजा हरि सिंहलाई भारतको समर्थन लिन उकास्यो र भारतले कश्मीरमा भूमिका पायो । झगडाको थालनी त्यहींबाट भयो, जसले दुईपक्षीय र क्षेत्रीय सम्बन्धसँगै विश्वलाई नै प्रभावित पारिरहेको छ ।

कश्मीरलाई विशेष राज्यको हैसियत दिने संविधानको धारा ३७० र ३५ए को प्रावधानको भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ले सुरुदेखि नै विरोध गर्दै आएको थियो । उसले जनसंघकै पालादेखि एक राष्ट्र एक संविधान हुनुपर्छ भन्दै अक्षुण्ण भारतको मुद्दा उठाइरहे पनि यसअघिको वाजपेयी सरकारसमेत यो विषयमा प्रवेश गरेको थिएन ।

नरेन्द्र मोदीले दोस्रो कार्यकालको सुरुआतमै यसलाई निष्कर्षमा पुर्‍याइदिए । यसपछि आन्तरिक रूपमै उठेको विवाद पनि अझै साम्य हुन सकेको छैन । विरोधीले प्रक्रियामै त्रुटि रहेको औंल्याएका छन्, यो विषयलाई कश्मीर विधान परिषदबाट अनुमोदन गराउनुपर्ने थियो भन्ने जिकिर गरेका छन् ।

कतिपय राजनीतिक विश्लेषकले यसलाई अल्पमतको अपहेलना, बहुमतको पेलान र अल्पसंख्यक समुदायको तिरस्कारका रूपमा लिएका छन् । भाजपाले भने, यो मुद्दालाई प्राय: विपक्षी दलले भोट ब्यांकका रूपमा लिंदै कहिल्यै निकास दिन नसकेकाले आफू कश्मीरी जनताको कल्याणका लागि अघि सर्नुपरेको तर्क गर्दै आएको छ ।

भारतले यसलाई आन्तरिक मामिला भन्दै अन्य राष्ट्रलाई आश्वस्त पार्न खोजेको छ । त्यसैले साना–ठूला धेरैजसो देशले अति संयमित भई प्रतिक्रिया दिएका छन् भने कतिपयमौन छन् । नेपालले धेरै पछि मुख खोल्दै घटनाक्रम
नियालिरहेको र वार्ताद्वारा हल हुनुपर्ने भनाइ राखेको छ । नेपालले सोझै ‘भारतको आन्तरिक मामिला’ नभनी कूटनीतिक भाषा प्रयोग गरेको छ ।

कश्मीर–कदमको पहिलो प्रभाव भारत–पाकिस्तान सम्बन्धका आधारमा हेरिनुपर्छ । पाकिस्तानको जन्म धर्मका आधारमा भए पनि मुसलमान भारतमा पनि उति नै छन्, वर्तमान आँकडाबमोजिम जनसंख्याको करिब १८ प्रतिशत । भारतका मुसलमान समुदाय हिन्दू समुदायबाट सधैं त्रस्त रहँदै आएका छन् ।

बेलाबेला हिन्दु–मुसलमान साम्प्रदायिक दंगा पनि हुने गरेको छ । भारतमा सन् १९४७ पछि बनेका सरकार (विशेष गरी भारतीय कांग्रेस) ले मुसलमान र अन्य अल्पसंख्यकको हित गर्न अनेक नीति लिएको भए पनि मुसलमानको आर्थिक अवस्थामा अपेक्षित सुधार नआएको यथार्थ विभिन्न अध्ययनले देखाएका छन् ।

भारत–पाकिस्तान द्वन्द्वको प्रमुख कारक हो— भारतको हिन्दूवादी रुझान, जसलाई वर्तमान भाजपा सरकारले बढी मलजल गरिरहेको छ । यसबाट अझ धु्रवीकरण हुन गई भारत साम्प्रदायिक द्वन्द्वको भुमरीमा पर्ने त होइन भन्ने आशंका पनि उब्जिएको छ ।

मोदी सरकारले अल्पसंख्यक र विभेदमा परेका समूहको हित गर्ने पाइला नचाले, अझ हौसिएर कट्टर हिन्दुत्वको एजेन्डामा अघि बढे भारत र दक्षिण एसियामा द्वन्द्व चर्किने सम्भावना चुलिँदै जानेछ ।

भारत–पाकिस्तान द्वन्द्वको कारक कश्मीर मात्र होइन । किनभने, दुई देश बन्ने क्रममा भएका हिंसा र एकअर्काप्रतिको घृणाको मनोविज्ञान अहिलेसम्म यथावत् छ । यही निहुँमा चार युद्ध भइसकेका छन् । त्यसैले पनि भारत पाकिस्तानकेन्द्रित विदेशनीतिमा धेरै वर्षदेखि अलमलिरहेको छ, यद्यपि अहिले उसको विश्वव्यापी पहुँच र मर्यादा बढेको छ ।

शक्तिराष्ट्रहरूले अब भारतमा हेय दृष्टि लगाउन छाडेका छन् । चीनसित उसको सम्बन्ध सहयोगात्मक र प्रतिस्पर्धात्मक दुवै किसिमको छ । यसैले चीन अब पाकिस्तानलाई मात्र हेरी भारतनीति तय गर्दैन । केही घटनाक्रमले यही देखाउँछन् ।

केही दिनपहिले पाकिस्तानले भारतको पछिल्लो कदमको विरोधस्वरूप चीनको सहयोगमा संयुक्त राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषदमा यो मुद्दा पुर्‍यायो । तर सुरक्षा परिषदका सबै राष्ट्रले यसलाई अनौपचारिक गोप्य छलफलका रूपमा मात्र लिए, एउटा संयुक्त वक्तव्यसम्म जारी गर्न मानेनन् ।

यसबाट भारतले पाकिस्तानका सन्दर्भमा आफ्नो प्रतिष्ठा बढेको ठानेको छ । यतिसम्म कि, चीन, पाकिस्तान र भारतका राजदूतले सामान्य पत्रकार सम्मेलनमा पालैपालो आआफ्ना धारणा राखे । यसको तात्पर्य थियो— कश्मीर समस्याको समाधान भारत–पाकिस्तान वार्तामा खोजिनुपर्छ । चीनले दुवै देश संयमित हुनुपर्छ र तनाव बढाउनतिर लाग्नु हुन्न भन्यो । भारतको अडान पनि यही हो । पाकिस्तानले भने यो मुद्दा विश्वमञ्चमा उठेकैमा सन्तोष मान्नुपर्‍यो ।

भारतको पछिल्लो कदमका कारण वास्तविक राजनीतिक सन्तुलनमा कुनै प्रभाव पर्ला ? कश्मीर प्रकरणयता भारत–पाकिस्तानबाहेक दक्षिण एसियाली देशहरूबीचको सम्बन्धमा कुनै असर परेको छैन । भविष्यमा धार्मिक अतिवाद अझ बढ्न चाहिँ सक्ला । अफगानिस्तानमा तालिवान शासन आयो भने दक्षिण एसिया सचेत हुनुपर्छ ।

मुसलमानबीचको एकता र भारतमा बढिरहेको हिन्दूत्व एजेन्डाबीच कतै द्वन्द्व चर्किनेत होइन भनी चनाखो बन्नुपर्छ । यस्तो धु्रवीकरण आन्तरिक बसाइँसराइ र जनसंख्या वृद्धिले पार्ने असन्तुलन (डेमोग्राफिक प्रेसर) ले बढाउन सक्छ, किनकि अब कश्मीरमा अरू भारतीयले पनि घरजग्गा किन्न सक्नेछन् । पहिले गैरकश्मीरीलाई यस्तो सुविधा थिएन ।

भारतको नयाँ कश्मीरनीतिले दक्षिण एसियाली सहयोग संगठन (सार्क) को विकासमा अवरोध खडा गरेको एक थरीको भनाइ छ । तर, यो पूर्ण सत्य होइन । किनभने, त्यसै पनि सार्कको गतिलाई भारत–पाकिस्तान अविश्वासले पहिलेदेखि नै असर पार्दै आएको छ । अँ, भारत अब पाकिस्तानलाई साथ लिई सार्क या अन्य कुनै सहयोगमा भाग लिन उत्सुक चाहिँ नहोला ।

सार्कको गठनदेखि नै भारत सशंकित थियो, कतै यो भारतविरोधी फोरमका रूपमा प्रयोग हुने त होइन भनेर । कश्मीरलाई लिएर भारत–पाकिस्तान सम्बन्ध सधैं तनावग्रस्त भए पनि दुईपक्षीय सम्बन्धमा अविश्वास र द्वन्द्व बढाउने कारक यही मात्र नभएकाले, मेरा विचारमा, कश्मीर समस्या सल्टे पनि आपसी द्वन्द्वको स्थितिमा खासै सुधार होला भन्ने आधार पाइँंदैन ।

अहिले मुखर भइरहेको धार्मिक कट्टरता, वैमनस्यता, संकुचित राष्ट्रवाद र लोकप्रियतावाद प्रतिको आसक्तिका कारण क्षेत्रीय सहयोग र विश्वव्यापीकरणको लहर थामिएको छ । क्षेत्रीय सहयोगको नमुनाका रूपमा लिइने गरेको युरोपियन युनियन, दक्षिणपूर्वी एसियाली देशहरूको संगठन (आसियान) मा समेत अब सदस्यराष्ट्रहरू उदासीन भएका छन् ।

यस्तो किन भएको हो भने, एउटै प्रमुख साझा उद्देश्यका लागि संगठित हुने आधार हराएको छ । जस्तो— युरोपका लागि सोभियत रुस साझा डर थियो भने चीन र इन्डो चीन दक्षिणपूर्वी एसियाली देशका लागि । देशहरूको सैद्धान्तिक धरातल कमजोर भएको छ । साम्यवादी भनिने कतिपय देश अब क्षेत्रीय संगठनका सदस्य भएका छन् । अत: क्षेत्रीय सहयोगको रणनीतिले समस्या हल होला भन्न सकिन्न ।

भारतले अब कश्मीर विभाजन गर्ने नियन्त्रण रेखालाई स्विकार्न सक्छ र कश्मीर समस्याको समाधान खोज्न पाकिस्तान र अन्य सम्बन्धित राष्ट्रलाई उत्साहित पार्न सक्छ । पाकिस्तानले यसलाई स्वीकार गरे दुईदेशीय सम्बन्धमा सुधार आउनेछ ।

१९७२ को शिमला सम्झौतामा भारत चुकेको महसुस कतिपय भारतीय रणनीतिकारले गर्ने गरेका छन् । यो बाटो पनि असफल भए यसको विकल्प अनन्त लडाइँ मात्रै हो, जसको प्रभाव दक्षिण एसियामा नपर्ने होइन । मूल्यविहीन राजनीति, कमजोर सरकारी तन्त्रका कारण आन्तरिक र बाह्य राजनीति त्यसै पनि दिशाहीन भइरहेको छ ।

प्रकाशित : भाद्र ५, २०७६ ०९:०६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्