कश्मीर तरंग

लोकराज बराल

भारतले कश्मीरको विशेष राज्यको दर्जा छिनेयता विश्वमै एक किसिमको हलचल मच्चिएको छ । संसारभरिका संचार माध्यमले यस कदमको पर्याप्त उल्लेख र विवेचना गरेका छन् । एक थरीले यसले भारतलाई घात गर्ने र अर्का थरीले केही फरक नपर्ने तर्क गरेका छन् ।

पाकिस्तान बीचमा नपरेको भए कश्मीरको स्थिति सायद अहिलेको जस्तो रहने थिएन । जब धर्मका आधारमा भारत सन् १९४७ मा विभाजित भयो, मुस्लिमबहुल कश्मीरमा पाकिस्तानले घुसपैठ सुरु गर्‍यो । यसले हिन्दू राजा हरि सिंहलाई भारतको समर्थन लिन उकास्यो र भारतले कश्मीरमा भूमिका पायो । झगडाको थालनी त्यहींबाट भयो, जसले दुईपक्षीय र क्षेत्रीय सम्बन्धसँगै विश्वलाई नै प्रभावित पारिरहेको छ ।

कश्मीरलाई विशेष राज्यको हैसियत दिने संविधानको धारा ३७० र ३५ए को प्रावधानको भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ले सुरुदेखि नै विरोध गर्दै आएको थियो । उसले जनसंघकै पालादेखि एक राष्ट्र एक संविधान हुनुपर्छ भन्दै अक्षुण्ण भारतको मुद्दा उठाइरहे पनि यसअघिको वाजपेयी सरकारसमेत यो विषयमा प्रवेश गरेको थिएन ।

नरेन्द्र मोदीले दोस्रो कार्यकालको सुरुआतमै यसलाई निष्कर्षमा पुर्‍याइदिए । यसपछि आन्तरिक रूपमै उठेको विवाद पनि अझै साम्य हुन सकेको छैन । विरोधीले प्रक्रियामै त्रुटि रहेको औंल्याएका छन्, यो विषयलाई कश्मीर विधान परिषदबाट अनुमोदन गराउनुपर्ने थियो भन्ने जिकिर गरेका छन् ।

कतिपय राजनीतिक विश्लेषकले यसलाई अल्पमतको अपहेलना, बहुमतको पेलान र अल्पसंख्यक समुदायको तिरस्कारका रूपमा लिएका छन् । भाजपाले भने, यो मुद्दालाई प्राय: विपक्षी दलले भोट ब्यांकका रूपमा लिंदै कहिल्यै निकास दिन नसकेकाले आफू कश्मीरी जनताको कल्याणका लागि अघि सर्नुपरेको तर्क गर्दै आएको छ ।

भारतले यसलाई आन्तरिक मामिला भन्दै अन्य राष्ट्रलाई आश्वस्त पार्न खोजेको छ । त्यसैले साना–ठूला धेरैजसो देशले अति संयमित भई प्रतिक्रिया दिएका छन् भने कतिपयमौन छन् । नेपालले धेरै पछि मुख खोल्दै घटनाक्रम
नियालिरहेको र वार्ताद्वारा हल हुनुपर्ने भनाइ राखेको छ । नेपालले सोझै ‘भारतको आन्तरिक मामिला’ नभनी कूटनीतिक भाषा प्रयोग गरेको छ ।

कश्मीर–कदमको पहिलो प्रभाव भारत–पाकिस्तान सम्बन्धका आधारमा हेरिनुपर्छ । पाकिस्तानको जन्म धर्मका आधारमा भए पनि मुसलमान भारतमा पनि उति नै छन्, वर्तमान आँकडाबमोजिम जनसंख्याको करिब १८ प्रतिशत । भारतका मुसलमान समुदाय हिन्दू समुदायबाट सधैं त्रस्त रहँदै आएका छन् ।

बेलाबेला हिन्दु–मुसलमान साम्प्रदायिक दंगा पनि हुने गरेको छ । भारतमा सन् १९४७ पछि बनेका सरकार (विशेष गरी भारतीय कांग्रेस) ले मुसलमान र अन्य अल्पसंख्यकको हित गर्न अनेक नीति लिएको भए पनि मुसलमानको आर्थिक अवस्थामा अपेक्षित सुधार नआएको यथार्थ विभिन्न अध्ययनले देखाएका छन् ।

भारत–पाकिस्तान द्वन्द्वको प्रमुख कारक हो— भारतको हिन्दूवादी रुझान, जसलाई वर्तमान भाजपा सरकारले बढी मलजल गरिरहेको छ । यसबाट अझ धु्रवीकरण हुन गई भारत साम्प्रदायिक द्वन्द्वको भुमरीमा पर्ने त होइन भन्ने आशंका पनि उब्जिएको छ ।

मोदी सरकारले अल्पसंख्यक र विभेदमा परेका समूहको हित गर्ने पाइला नचाले, अझ हौसिएर कट्टर हिन्दुत्वको एजेन्डामा अघि बढे भारत र दक्षिण एसियामा द्वन्द्व चर्किने सम्भावना चुलिँदै जानेछ ।

भारत–पाकिस्तान द्वन्द्वको कारक कश्मीर मात्र होइन । किनभने, दुई देश बन्ने क्रममा भएका हिंसा र एकअर्काप्रतिको घृणाको मनोविज्ञान अहिलेसम्म यथावत् छ । यही निहुँमा चार युद्ध भइसकेका छन् । त्यसैले पनि भारत पाकिस्तानकेन्द्रित विदेशनीतिमा धेरै वर्षदेखि अलमलिरहेको छ, यद्यपि अहिले उसको विश्वव्यापी पहुँच र मर्यादा बढेको छ ।

शक्तिराष्ट्रहरूले अब भारतमा हेय दृष्टि लगाउन छाडेका छन् । चीनसित उसको सम्बन्ध सहयोगात्मक र प्रतिस्पर्धात्मक दुवै किसिमको छ । यसैले चीन अब पाकिस्तानलाई मात्र हेरी भारतनीति तय गर्दैन । केही घटनाक्रमले यही देखाउँछन् ।

केही दिनपहिले पाकिस्तानले भारतको पछिल्लो कदमको विरोधस्वरूप चीनको सहयोगमा संयुक्त राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषदमा यो मुद्दा पुर्‍यायो । तर सुरक्षा परिषदका सबै राष्ट्रले यसलाई अनौपचारिक गोप्य छलफलका रूपमा मात्र लिए, एउटा संयुक्त वक्तव्यसम्म जारी गर्न मानेनन् ।

यसबाट भारतले पाकिस्तानका सन्दर्भमा आफ्नो प्रतिष्ठा बढेको ठानेको छ । यतिसम्म कि, चीन, पाकिस्तान र भारतका राजदूतले सामान्य पत्रकार सम्मेलनमा पालैपालो आआफ्ना धारणा राखे । यसको तात्पर्य थियो— कश्मीर समस्याको समाधान भारत–पाकिस्तान वार्तामा खोजिनुपर्छ । चीनले दुवै देश संयमित हुनुपर्छ र तनाव बढाउनतिर लाग्नु हुन्न भन्यो । भारतको अडान पनि यही हो । पाकिस्तानले भने यो मुद्दा विश्वमञ्चमा उठेकैमा सन्तोष मान्नुपर्‍यो ।

भारतको पछिल्लो कदमका कारण वास्तविक राजनीतिक सन्तुलनमा कुनै प्रभाव पर्ला ? कश्मीर प्रकरणयता भारत–पाकिस्तानबाहेक दक्षिण एसियाली देशहरूबीचको सम्बन्धमा कुनै असर परेको छैन । भविष्यमा धार्मिक अतिवाद अझ बढ्न चाहिँ सक्ला । अफगानिस्तानमा तालिवान शासन आयो भने दक्षिण एसिया सचेत हुनुपर्छ ।

मुसलमानबीचको एकता र भारतमा बढिरहेको हिन्दूत्व एजेन्डाबीच कतै द्वन्द्व चर्किनेत होइन भनी चनाखो बन्नुपर्छ । यस्तो धु्रवीकरण आन्तरिक बसाइँसराइ र जनसंख्या वृद्धिले पार्ने असन्तुलन (डेमोग्राफिक प्रेसर) ले बढाउन सक्छ, किनकि अब कश्मीरमा अरू भारतीयले पनि घरजग्गा किन्न सक्नेछन् । पहिले गैरकश्मीरीलाई यस्तो सुविधा थिएन ।

भारतको नयाँ कश्मीरनीतिले दक्षिण एसियाली सहयोग संगठन (सार्क) को विकासमा अवरोध खडा गरेको एक थरीको भनाइ छ । तर, यो पूर्ण सत्य होइन । किनभने, त्यसै पनि सार्कको गतिलाई भारत–पाकिस्तान अविश्वासले पहिलेदेखि नै असर पार्दै आएको छ । अँ, भारत अब पाकिस्तानलाई साथ लिई सार्क या अन्य कुनै सहयोगमा भाग लिन उत्सुक चाहिँ नहोला ।

सार्कको गठनदेखि नै भारत सशंकित थियो, कतै यो भारतविरोधी फोरमका रूपमा प्रयोग हुने त होइन भनेर । कश्मीरलाई लिएर भारत–पाकिस्तान सम्बन्ध सधैं तनावग्रस्त भए पनि दुईपक्षीय सम्बन्धमा अविश्वास र द्वन्द्व बढाउने कारक यही मात्र नभएकाले, मेरा विचारमा, कश्मीर समस्या सल्टे पनि आपसी द्वन्द्वको स्थितिमा खासै सुधार होला भन्ने आधार पाइँंदैन ।

अहिले मुखर भइरहेको धार्मिक कट्टरता, वैमनस्यता, संकुचित राष्ट्रवाद र लोकप्रियतावाद प्रतिको आसक्तिका कारण क्षेत्रीय सहयोग र विश्वव्यापीकरणको लहर थामिएको छ । क्षेत्रीय सहयोगको नमुनाका रूपमा लिइने गरेको युरोपियन युनियन, दक्षिणपूर्वी एसियाली देशहरूको संगठन (आसियान) मा समेत अब सदस्यराष्ट्रहरू उदासीन भएका छन् ।

यस्तो किन भएको हो भने, एउटै प्रमुख साझा उद्देश्यका लागि संगठित हुने आधार हराएको छ । जस्तो— युरोपका लागि सोभियत रुस साझा डर थियो भने चीन र इन्डो चीन दक्षिणपूर्वी एसियाली देशका लागि । देशहरूको सैद्धान्तिक धरातल कमजोर भएको छ । साम्यवादी भनिने कतिपय देश अब क्षेत्रीय संगठनका सदस्य भएका छन् । अत: क्षेत्रीय सहयोगको रणनीतिले समस्या हल होला भन्न सकिन्न ।

भारतले अब कश्मीर विभाजन गर्ने नियन्त्रण रेखालाई स्विकार्न सक्छ र कश्मीर समस्याको समाधान खोज्न पाकिस्तान र अन्य सम्बन्धित राष्ट्रलाई उत्साहित पार्न सक्छ । पाकिस्तानले यसलाई स्वीकार गरे दुईदेशीय सम्बन्धमा सुधार आउनेछ ।

१९७२ को शिमला सम्झौतामा भारत चुकेको महसुस कतिपय भारतीय रणनीतिकारले गर्ने गरेका छन् । यो बाटो पनि असफल भए यसको विकल्प अनन्त लडाइँ मात्रै हो, जसको प्रभाव दक्षिण एसियामा नपर्ने होइन । मूल्यविहीन राजनीति, कमजोर सरकारी तन्त्रका कारण आन्तरिक र बाह्य राजनीति त्यसै पनि दिशाहीन भइरहेको छ ।

प्रकाशित : भाद्र ५, २०७६ ०९:०६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

सकारात्मक राष्ट्रियता

लोकराज बराल

राष्ट्रियता एक व्यक्तिगत र सामूहिक भावना हो, जसले एक निश्चित भूभागमा रहेका विभन्न समुदायको देशप्रति एकीकृत सद्भावना र गौरव व्यक्त गर्छ । राष्ट्रबाट राष्ट्रियता भएकाले र हाम्रो जस्तो विविधता भएको देशका लागि यस्तो सामूहिक भावनाले एकता र समृद्धि दिन्छ ।

यसै परिप्रेक्ष्यमा सकारात्मक र नकारात्मक राष्ट्रिय भावना भन्न सकिन्छ किनभने धेरैले अरूको विरोधमा आफ्नो राट्रियता बलियो भएको देख्छन् भने अरूले राष्ट्रियतालाई एकीकृत मानवता (इन्ट्रिग्रल ह्युमानिस्म) सित हेर्छन् । नकारात्मक राष्ट्रियताले अरूप्रति घृणा र द्वेषको भावना जगाउँदा सधैं लघुताभासले ग्रसित भएको पाइन्छ । हामीले हाम्रा छिमेकीप्रति व्यक्त विचार, पूर्वाग्रह र अतिरञ्जिना यसका लक्षण हुन् ।

साना देशले छिमेकीप्रति प्रायः व्यक्त गर्ने या गुनासो गर्ने बानीलाई गुनार मिर्डलले आक्रोशित राष्ट्रवाद (रिजेन्टफुल न्यासलिस्म) भन्छन् र यसमा बढी नकारात्मक पक्ष हावी भएको हुँदा दुईपक्षीय सम्बन्धमा वस्तुगत विश्लेषणको अभाव हुन्छ । कसैले वस्तुपरक कुरा उठाए पनि पक्षीय विचारले ग्रस्त हुनेले त्यस्तै आँखाले हेर्छ ।

यसमा सधैं अरूलाई दोष थोपर्ने र आफ्ना कमजोरी लुकाउने प्रवृत्ति सधैं हावी हुन्छ । नेपाल र भारतका सम्बन्धमा यस्ता धारणा सधैं आइरहेका पाइने र भारतको थिचोमिचोको कहिले ठिकै प्रतिक्रया आउने र कहिले भने काल्पनिक कुराका आधारमा रिस व्यक्त भएका हुन्छन् ।

सकारात्मक राष्ट्रियता सहयोग र समझदारीमा आधारित हुने भएकाले यसमा अतिरञ्जना कम हुने भएकाले आपसी विश्वासको सम्भावना बढी हुन्छ । सकारात्मक राष्ट्रियताको प्रवर्धनका लागि राष्ट्र बलियो हुने आधार खोजिनुपर्छ । त्यो देशको चौतर्फी विकास हो, जुन समावेशी (इन्क्ल्युसिभ) हुन्छ । यसमा आर्थिक पूर्वाधारका सबै पक्ष, मानवीय विकास जसअन्तर्गत गुणात्मक शिक्षामा सबै वर्ग र जातिको समान पहुँच, आधारभूत आवश्यकता– गाँस, बास, लुगा, स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा समाहित हुन्छन् ।

यस्ता आवश्यकताको न्यायपूर्ण वितरण र उपभोगका लागि राज्यका विभिन्न संरचनामा त्यहीअनुसारको समानुपातिक प्रतिनिधित्व गराइनुपर्छ । यदि जनता नै राष्ट्र हो भने लोकतन्त्रको सन्दर्भ पनि जनतासितै जोडिनुपर्छ । पुष्पलाल श्रेष्ठको संस्मरणका सिलसिलामा प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद शर्मा ओलीले नेपाली कांग्रेसको थालनीदेखि नै यो दल लोकतन्त्रको मूल्यमान्यतामा अपूर्ण र सामन्तवादविरोधी नभएको तर खालि राणाविरोधी मात्र भएको उल्लेख गरेका छन् ।

ओली कान्तिपुरमा लेख्छन्, ‘यसको (नेका) को उद्देश्य सामन्तवादको अन्त्य र गणतन्त्रको स्थापनासम्म छैन, जनताको सार्वभौमसत्तासम्म छैन । राणाको हातबाट सार्वभौमसत्ता राजाका हातमा हस्तान्तरण गर्न चाहन्छ ¨जन्मसिद्ध श्रेष्ठताको निराधार सिद्धान्तकै पक्षमा कांग्रेस थियो ।

प्रतिस्पर्धाको राजनीति, प्रतिस्पर्धात्मक विचार, प्रतिस्पर्धाबाट श्रेष्ठता स्थापित गर्ने लोकतन्त्रको सामान्य वैचारिक तहसम्म पनि कांग्रेस थिएन ।’ यो नेकां लोकतान्त्रिक दल थिएन भनेर नेकपाका पुष्पलाल मात्र सही लोकतन्त्रवादी भनिँदा यो समयसापेक्ष टिप्पणी नभएको मान्नुपर्छ । त्यसो त २०३७ सालमा जनमतमा बहुदलका विपक्षमा मत हाल्ने रणनीति लिने त्यतिखेरको उनको समूहलाई के भन्ने ?

राजनीतिका दुई पक्ष हुन्छन्– सिद्धान्त र व्यवहार । सिद्धान्त र व्यवहारको तालमेल, समय र परिस्थतिको निर्णायक मोडले राजनीतिक गतिविधि हुन्छ । पुष्पलालले पनि २०१५ मा राजाले दिएको संविधानअन्तर्गत चुनावमा भाग लिएको र पछि त्यही संसद् जगाउने आन्दोलनमा लागेको हो तर नेकांभन्दा पहिले गणतन्त्रको अडान भने सधैं लिएको हो ।

उनीसितको भेटमा पनि अरूका दाँजोमा आफू अघि बढी गणतन्त्रवादी भएको कुरा गर्थे तर समयले त्यही नेकांलाई गणतन्त्र घोषणा गर्ने अगुवाका रूपमा अघि सार्‍यो । यसको पृष्ठभूमि नेकपा माओवादीले तयार पारेको थियो । सबै दलको एकै उद्देश्य रही गणतन्त्र आउनु एक ठूलो ऐतिहासिक उपलब्धि थियो । आज सरकारले केही गर्न सकेन भनिँदा गणतन्त्रलाई दोष दिन मिल्दैन किनभने सही जनाधार तयार पार्ने काम राजनीतिक नेतृत्वको हो ।
के आज लोकतन्त्रले सही अर्थमा सकारात्मक राष्ट्रियताको विकास गरिरहे छ ? आज राज्यका धेरै निकाय पंगु भई स्थापित लोकतन्त्रलाई बदनाम गर्ने र कुनै सरकार आए पनि उस्तै रहेछन् भन्ने सन्देश दिइँदा कसरी राष्ट्र बलियो हुन्छ । जनतामा बढिरहेको यस्तो नकारात्मक वातावरणको उपचार कसरी हुन सक्छ भन्नेतिर हाम्रा राजनेता किन लाग्दैनन् ।

नकारात्मक राट्रिय सोच बढाउन नेपालको राजनीतिक अभ्यासले ठूलो भूमिका खेलेको छ । पहिले हुकुमी शासनका सबै संस्कार र शैली प्रजातन्त्र र हालको लोकतन्त्रमा बनमारा र जलकुम्भी झारझैं मौलाएर छोपेकाले अब लर्तरो शासक र सरकारले समाल्न सक्तैन कि भन्ने जनविश्वास बढ्न थालेको छ ।

राज्यका अंगप्रत्यंग कि त गल्न थालेका छन्, कि त गतिहीन भएका छन् । कर्मचारीतन्त्रलाई दोष थोपार्नुभन्दा पहिले उनीहरूलाई दलदलमा विभाजित कसले गरायो ? उनीहरू कर्मचारीतन्त्रका विश्वव्यापी मान्यता जसमा योग्यता, अनुभव, दक्षताले उचित स्थान पाएको हुन्छ, लाई कसले दलीयकरण गरी पंगु बनायो ? यसको जवाफ नखोजी कहिले कर्मचारीलाई, कहिले बाह्य शक्तिलाई दोष दिएर पन्छिनपट्टि लाग्न खोज्दा जनआक्रोश बढी व्यवस्था नै धराशायी हुने वातावरण बन्छ ।

समृद्धि र विकासको उद्देश्य प्राप्तिका लागि समावेशी संस्कार निर्माण हुनुपर्‍यो । यसका लागि ब्याड राम्रो र मलिलो हुनुपर्‍यो । यो तलदेखि माथिसम्मको राम्रो शिक्षाले बनाउने हो । आज शिक्षामा गरिएको लगानीले न त दक्ष जनशक्ति तयार पार्ने काम गरेको छ न त गुणात्मक शिक्षाको पहुँच सर्वसाधारणसम्म पुग्न सकेको छ ।

राजनीतिक दलका भर्ती केन्द्रका रूपमा चलेका सबैजसो विश्वविद्यालय (काठमाडौं विश्वविद्यालयबाहेक) औपचारिकतामा मात्र अस्तित्वमा छन् । दलीय करणको चापले विश्वविद्यालयका मर्यादा, काम, सोच सबै ग्रस्त छन् । अब त विश्वविद्यालयहरू भ्रष्टाचारले ग्रसित मात्र होइन, तिनीहरूका उच्च अधिकारी अख्तियारको पञ्जामा पर्न थाल्दा देशको अवस्था कहाँ पुगेको छ भन्न सकिन्छ ।

विश्वविद्यालयहरूमा अब चिन्तन र अनुसन्धान हुँदैन किनभने वातावरण र लगाव त्यतातिर नभई अरू गतिविधिसित मोडिएको छ । विश्वविद्यालय स्थायी आर्जनको स्रोत मात्र भएको तर त्यहाँ काम गर्नेको गतिविधि अन्यत्र सरेकाले वातावरण बन्न नसकेको हो ।
जनता (राष्ट्र) बलियो पार्न आधारभूत आवश्यकताको पूर्ति एक आवश्यक सर्त हो ।

आर्थिक विकासका माध्यमले यी आवश्यकताको पूर्ति गर्न मदत गरे पनि सामाजिक न्यायका लागि यतिले पुग्दैन । त्यसैले समग्र विकासको अवधारणा आएको छ । आज आर्थिक आधार कमजोर भइरहेको र राज्यको क्षमतामा ह्रास आएकाले यो क्षेत्र मात्र रुग्ण भएको छैन । त्यसमा पनि राजनीतिलाई कमिसनखोर, दलाल पुँजीपति, बिचौलिया, नवधनाढ्य र भुईंफुट्टावर्गको बिगबिगीले गाँजेकाले राज्यका सबै निकायमा खिया लाग्न थालेको छ ।

यसले राज्यको नियम पालन गराउने क्षमता (रेगुलेटरी शक्ति) कमजोर भएको, आर्थिक खर्च गर्ने र परियोजना कार्यान्वय नगर्ने भूमिका नगन्य भएकाले जनआक्रोश बढ्न थालेको, शासनतन्त्र फितलो र अपत्यारिलो भएको, परराष्ट्र नीति प्रस्ट नभई तदर्थवादमा (एड् हकिजम) मुलुक चलेकाले अबको दिशा कता भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ ।

राट्रियता बलियो पार्न माथि उल्लेख गरिएका विषय प्रमुख मानिए पनि सामाजिक न्यायका आधारका लागि न्यायिक वितरण उस्तै आवश्यक तत्त्व हो । यसका लागि देशका सबै जनताले साझा अनुभूति गर्ने वातावरण हुनुपर्छ । समावेशी लोकतन्त्र व्यवहारमा उतार्न समाज रूपान्तरणका दरिला पाइला चाल्नुपर्छ, जसका लागि सबै दलको साझा अवधारणा आई सामाजिक भेद अन्त्य गर्न दृढ इच्छाशक्ति देखाउने र त्यसअनुसारको कार्यक्रम आक्रामक रूपले लानुपर्छ ।

दलित र अरू पीडित र सीमान्तकृत वर्ग र जाति जो ७० प्रतिशत भन्दा बढी छन्, तिनको भावनालाई नसमेटी राष्ट्रियता बलियो हुँदैन । समावेशीकरण खालि औपचारिकताका लागि नभई सशक्तीकरणका लागि पनि हो भन्ने हेक्का राख्नैपर्छ । आज मधेसका अति गरिब, दलित र अन्यको अवस्थामा खासै सुधार आएको पाइँदैन । उनीहरूका छोराछोरी अझै शिक्षाबाट वञ्चित छन् किनभने उनीहरूको आर्थिक अवस्थाका साथै अज्ञानताले पढाउन अग्रसर भएको पाइँदैन ।

जबसम्म यस्ता विषमताको अन्त्य गर्न राजनीतिक शक्तिहरू उत्साहित हुँदैनन्, तबसम्म सुखी र समृद्ध समाज सम्भव हुँदैन । संविधानले समाजवादको उल्लेख गरे पनि नारा रभाषणले मात्र समाजवाद आउने होइन । आज दलित (पानी नचल्ने भनिएका) र गैरदलितबीचको विवाहअसम्भवजस्तै छ । कसैले गरे पनि उनीहरू तिरस्कृत हुन्छन् ।

दलका नेता र कार्यकर्ताले समाजका यस्ता खाडल पुर्न खासै प्रयास गरेको या अभियान चलाएको पाइँदैन । तसर्थ संवैधानिक प्रावधानमा उल्लेख भएका सिद्धान्त पालना गर्नसम्म अनिच्छुक राजनीतिक दलहरू कसरी समाज रूपान्तरणका वाहक हुन सक्छन् ?

प्रकाशित : श्रावण १०, २०७६ ०८:२९
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT