कश्मीर तरंग

लोकराज बराल

भारतले कश्मीरको विशेष राज्यको दर्जा छिनेयता विश्वमै एक किसिमको हलचल मच्चिएको छ । संसारभरिका संचार माध्यमले यस कदमको पर्याप्त उल्लेख र विवेचना गरेका छन् । एक थरीले यसले भारतलाई घात गर्ने र अर्का थरीले केही फरक नपर्ने तर्क गरेका छन् ।

पाकिस्तान बीचमा नपरेको भए कश्मीरको स्थिति सायद अहिलेको जस्तो रहने थिएन । जब धर्मका आधारमा भारत सन् १९४७ मा विभाजित भयो, मुस्लिमबहुल कश्मीरमा पाकिस्तानले घुसपैठ सुरु गर्‍यो । यसले हिन्दू राजा हरि सिंहलाई भारतको समर्थन लिन उकास्यो र भारतले कश्मीरमा भूमिका पायो । झगडाको थालनी त्यहींबाट भयो, जसले दुईपक्षीय र क्षेत्रीय सम्बन्धसँगै विश्वलाई नै प्रभावित पारिरहेको छ ।

कश्मीरलाई विशेष राज्यको हैसियत दिने संविधानको धारा ३७० र ३५ए को प्रावधानको भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ले सुरुदेखि नै विरोध गर्दै आएको थियो । उसले जनसंघकै पालादेखि एक राष्ट्र एक संविधान हुनुपर्छ भन्दै अक्षुण्ण भारतको मुद्दा उठाइरहे पनि यसअघिको वाजपेयी सरकारसमेत यो विषयमा प्रवेश गरेको थिएन ।

नरेन्द्र मोदीले दोस्रो कार्यकालको सुरुआतमै यसलाई निष्कर्षमा पुर्‍याइदिए । यसपछि आन्तरिक रूपमै उठेको विवाद पनि अझै साम्य हुन सकेको छैन । विरोधीले प्रक्रियामै त्रुटि रहेको औंल्याएका छन्, यो विषयलाई कश्मीर विधान परिषदबाट अनुमोदन गराउनुपर्ने थियो भन्ने जिकिर गरेका छन् ।

कतिपय राजनीतिक विश्लेषकले यसलाई अल्पमतको अपहेलना, बहुमतको पेलान र अल्पसंख्यक समुदायको तिरस्कारका रूपमा लिएका छन् । भाजपाले भने, यो मुद्दालाई प्राय: विपक्षी दलले भोट ब्यांकका रूपमा लिंदै कहिल्यै निकास दिन नसकेकाले आफू कश्मीरी जनताको कल्याणका लागि अघि सर्नुपरेको तर्क गर्दै आएको छ ।

भारतले यसलाई आन्तरिक मामिला भन्दै अन्य राष्ट्रलाई आश्वस्त पार्न खोजेको छ । त्यसैले साना–ठूला धेरैजसो देशले अति संयमित भई प्रतिक्रिया दिएका छन् भने कतिपयमौन छन् । नेपालले धेरै पछि मुख खोल्दै घटनाक्रम
नियालिरहेको र वार्ताद्वारा हल हुनुपर्ने भनाइ राखेको छ । नेपालले सोझै ‘भारतको आन्तरिक मामिला’ नभनी कूटनीतिक भाषा प्रयोग गरेको छ ।

कश्मीर–कदमको पहिलो प्रभाव भारत–पाकिस्तान सम्बन्धका आधारमा हेरिनुपर्छ । पाकिस्तानको जन्म धर्मका आधारमा भए पनि मुसलमान भारतमा पनि उति नै छन्, वर्तमान आँकडाबमोजिम जनसंख्याको करिब १८ प्रतिशत । भारतका मुसलमान समुदाय हिन्दू समुदायबाट सधैं त्रस्त रहँदै आएका छन् ।

बेलाबेला हिन्दु–मुसलमान साम्प्रदायिक दंगा पनि हुने गरेको छ । भारतमा सन् १९४७ पछि बनेका सरकार (विशेष गरी भारतीय कांग्रेस) ले मुसलमान र अन्य अल्पसंख्यकको हित गर्न अनेक नीति लिएको भए पनि मुसलमानको आर्थिक अवस्थामा अपेक्षित सुधार नआएको यथार्थ विभिन्न अध्ययनले देखाएका छन् ।

भारत–पाकिस्तान द्वन्द्वको प्रमुख कारक हो— भारतको हिन्दूवादी रुझान, जसलाई वर्तमान भाजपा सरकारले बढी मलजल गरिरहेको छ । यसबाट अझ धु्रवीकरण हुन गई भारत साम्प्रदायिक द्वन्द्वको भुमरीमा पर्ने त होइन भन्ने आशंका पनि उब्जिएको छ ।

मोदी सरकारले अल्पसंख्यक र विभेदमा परेका समूहको हित गर्ने पाइला नचाले, अझ हौसिएर कट्टर हिन्दुत्वको एजेन्डामा अघि बढे भारत र दक्षिण एसियामा द्वन्द्व चर्किने सम्भावना चुलिँदै जानेछ ।

भारत–पाकिस्तान द्वन्द्वको कारक कश्मीर मात्र होइन । किनभने, दुई देश बन्ने क्रममा भएका हिंसा र एकअर्काप्रतिको घृणाको मनोविज्ञान अहिलेसम्म यथावत् छ । यही निहुँमा चार युद्ध भइसकेका छन् । त्यसैले पनि भारत पाकिस्तानकेन्द्रित विदेशनीतिमा धेरै वर्षदेखि अलमलिरहेको छ, यद्यपि अहिले उसको विश्वव्यापी पहुँच र मर्यादा बढेको छ ।

शक्तिराष्ट्रहरूले अब भारतमा हेय दृष्टि लगाउन छाडेका छन् । चीनसित उसको सम्बन्ध सहयोगात्मक र प्रतिस्पर्धात्मक दुवै किसिमको छ । यसैले चीन अब पाकिस्तानलाई मात्र हेरी भारतनीति तय गर्दैन । केही घटनाक्रमले यही देखाउँछन् ।

केही दिनपहिले पाकिस्तानले भारतको पछिल्लो कदमको विरोधस्वरूप चीनको सहयोगमा संयुक्त राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषदमा यो मुद्दा पुर्‍यायो । तर सुरक्षा परिषदका सबै राष्ट्रले यसलाई अनौपचारिक गोप्य छलफलका रूपमा मात्र लिए, एउटा संयुक्त वक्तव्यसम्म जारी गर्न मानेनन् ।

यसबाट भारतले पाकिस्तानका सन्दर्भमा आफ्नो प्रतिष्ठा बढेको ठानेको छ । यतिसम्म कि, चीन, पाकिस्तान र भारतका राजदूतले सामान्य पत्रकार सम्मेलनमा पालैपालो आआफ्ना धारणा राखे । यसको तात्पर्य थियो— कश्मीर समस्याको समाधान भारत–पाकिस्तान वार्तामा खोजिनुपर्छ । चीनले दुवै देश संयमित हुनुपर्छ र तनाव बढाउनतिर लाग्नु हुन्न भन्यो । भारतको अडान पनि यही हो । पाकिस्तानले भने यो मुद्दा विश्वमञ्चमा उठेकैमा सन्तोष मान्नुपर्‍यो ।

भारतको पछिल्लो कदमका कारण वास्तविक राजनीतिक सन्तुलनमा कुनै प्रभाव पर्ला ? कश्मीर प्रकरणयता भारत–पाकिस्तानबाहेक दक्षिण एसियाली देशहरूबीचको सम्बन्धमा कुनै असर परेको छैन । भविष्यमा धार्मिक अतिवाद अझ बढ्न चाहिँ सक्ला । अफगानिस्तानमा तालिवान शासन आयो भने दक्षिण एसिया सचेत हुनुपर्छ ।

मुसलमानबीचको एकता र भारतमा बढिरहेको हिन्दूत्व एजेन्डाबीच कतै द्वन्द्व चर्किनेत होइन भनी चनाखो बन्नुपर्छ । यस्तो धु्रवीकरण आन्तरिक बसाइँसराइ र जनसंख्या वृद्धिले पार्ने असन्तुलन (डेमोग्राफिक प्रेसर) ले बढाउन सक्छ, किनकि अब कश्मीरमा अरू भारतीयले पनि घरजग्गा किन्न सक्नेछन् । पहिले गैरकश्मीरीलाई यस्तो सुविधा थिएन ।

भारतको नयाँ कश्मीरनीतिले दक्षिण एसियाली सहयोग संगठन (सार्क) को विकासमा अवरोध खडा गरेको एक थरीको भनाइ छ । तर, यो पूर्ण सत्य होइन । किनभने, त्यसै पनि सार्कको गतिलाई भारत–पाकिस्तान अविश्वासले पहिलेदेखि नै असर पार्दै आएको छ । अँ, भारत अब पाकिस्तानलाई साथ लिई सार्क या अन्य कुनै सहयोगमा भाग लिन उत्सुक चाहिँ नहोला ।

सार्कको गठनदेखि नै भारत सशंकित थियो, कतै यो भारतविरोधी फोरमका रूपमा प्रयोग हुने त होइन भनेर । कश्मीरलाई लिएर भारत–पाकिस्तान सम्बन्ध सधैं तनावग्रस्त भए पनि दुईपक्षीय सम्बन्धमा अविश्वास र द्वन्द्व बढाउने कारक यही मात्र नभएकाले, मेरा विचारमा, कश्मीर समस्या सल्टे पनि आपसी द्वन्द्वको स्थितिमा खासै सुधार होला भन्ने आधार पाइँंदैन ।

अहिले मुखर भइरहेको धार्मिक कट्टरता, वैमनस्यता, संकुचित राष्ट्रवाद र लोकप्रियतावाद प्रतिको आसक्तिका कारण क्षेत्रीय सहयोग र विश्वव्यापीकरणको लहर थामिएको छ । क्षेत्रीय सहयोगको नमुनाका रूपमा लिइने गरेको युरोपियन युनियन, दक्षिणपूर्वी एसियाली देशहरूको संगठन (आसियान) मा समेत अब सदस्यराष्ट्रहरू उदासीन भएका छन् ।

यस्तो किन भएको हो भने, एउटै प्रमुख साझा उद्देश्यका लागि संगठित हुने आधार हराएको छ । जस्तो— युरोपका लागि सोभियत रुस साझा डर थियो भने चीन र इन्डो चीन दक्षिणपूर्वी एसियाली देशका लागि । देशहरूको सैद्धान्तिक धरातल कमजोर भएको छ । साम्यवादी भनिने कतिपय देश अब क्षेत्रीय संगठनका सदस्य भएका छन् । अत: क्षेत्रीय सहयोगको रणनीतिले समस्या हल होला भन्न सकिन्न ।

भारतले अब कश्मीर विभाजन गर्ने नियन्त्रण रेखालाई स्विकार्न सक्छ र कश्मीर समस्याको समाधान खोज्न पाकिस्तान र अन्य सम्बन्धित राष्ट्रलाई उत्साहित पार्न सक्छ । पाकिस्तानले यसलाई स्वीकार गरे दुईदेशीय सम्बन्धमा सुधार आउनेछ ।

१९७२ को शिमला सम्झौतामा भारत चुकेको महसुस कतिपय भारतीय रणनीतिकारले गर्ने गरेका छन् । यो बाटो पनि असफल भए यसको विकल्प अनन्त लडाइँ मात्रै हो, जसको प्रभाव दक्षिण एसियामा नपर्ने होइन । मूल्यविहीन राजनीति, कमजोर सरकारी तन्त्रका कारण आन्तरिक र बाह्य राजनीति त्यसै पनि दिशाहीन भइरहेको छ ।

प्रकाशित : भाद्र ५, २०७६ ०९:०६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

वैदेशिक लगानीका बाधा

पशुपतिशमशेर जबरा

नेपालको वर्तमान आर्थिक परिवेश अत्यन्त प्रतिकूल र डरलाग्दो छ । यो आर्थिक दुरवस्था राजनीतिक अस्थिरताको कारणले भएको हो भनिँदै आइएको थियो, तर अहिले संविधान बनेर निर्वाचनद्वारा तीनै तहका सरकार गठन भइसक्दा पनि यो दुरवस्थामा सुधार हुन सकेको छैन ।

दुई तिहाइ मतको सरकार सत्तासीन छ । ७ मध्ये ६ वटा प्रदेशमा नेकपाको सरकार हावी छ । अधिकांश गाउँपालिका र नगरपालिकामा नेकपाकै सरकार छन् अथवा मुलुक बनाउन जनताले नेकपालाई सुवर्ण अवसर दिएका छन् । डेढ वर्षसम्म मुलुकको निर्माणप्रति केही ठोस कदम चाल्न नसक्नुको पछाडि कुनै बाहना छैन ।

देश दिनानुदिन व्यापार घाटाको दुष्चक्रमा फस्दै गइरहेको छ । व्यापार घाटा झन्डै ९६७.४ मिलियन अमेरिकी डलर पुगेको छ । हाल आयात १ खर्ब डलर छ भने निर्यात मात्र ७८.२ मिलियन अमेरिकी डलर छ ।निर्यातको तुलनामा आयात लगभग १४ गुणा बढी छ ।

हुँदा–हुँदै शोधनान्तर स्थिति नै ६८.२ अर्ब रुपैयाँ ऋणात्मक हुन पुगेको छ । नेपालले व्यापार घाटा बेहोरेको धेरै वर्ष भयो । त्यसलाई जसोतसो गरेर विप्रेषणको ठूलो परिमाणले शोधनान्तर स्थिति ऋणात्मक हुनबाट जोगाएकै थियो । अब विप्रेषणले पनि धान्न नसक्ने गरी व्यापार घाटा बढी शोधनान्तर स्थितिसमेत ऋणात्मक हुन पुगेको छ ।

परिणामस्वरूप विदेशी मुद्राको सञ्चिति ज्यादै घटिसकेको छ जसले ५ महिनाको आयात मात्र धान्न सक्छ । सन् २०१८/१९ को व्यापार घाटा यति बढ्यो कि यो आर्थिक वर्षको बजेटको आकार बराबर हुन पुग्यो । यो व्यापार घाटा कुल गार्हस्थ उत्पादनको लगभग ३४ प्रतिशत पुगिसकेको छ ।

अहिलेको टड्कारो आवश्यकता भनेको सरकारले वित्तीय अनुशासन कायम गरी शोधनान्तर स्थितिको पहिरो रोकथाम गर्नु हो । त्यतातिर केही ठोस कदम चालिएको देखिन्न । राष्ट्र बैंकले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषले मुद्रा संकुचन गर्न दिएको कडा सल्लाहलाई बेवास्ता गरी मुद्राप्रदाय बढाउने नीति अपनाएको छ । देशको यस्तो आर्थिक दुरवस्थाप्रति पनि सरकार गम्भीर र संवेदनशील छैन ।

यही रफ्तारमा व्यापार घाटा र ऋणात्मक शोधनान्तर स्थिति बढ्दै गएमा चरम आर्थिक विसंगति उत्पन्न भई मुलुक टाट पल्टने अवस्था आउन सक्छ। अथवा अर्थतन्त्र ओरालो लागेर पाकिस्तानझैं अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषको शरणमा पुग्न बाध्य हुन सक्छ । यस्तो भयावह आर्थिक अवस्थामा पनि सरकार उखान–टुक्का र हावादारी सपनामा रमाई ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को बेसुरा राग अलापी रहेको छ ।

यो भयावह व्यापार घाटा र ऋणात्मक शोधनान्तर स्थिति निम्त्याउने प्रमुख कारक तत्त्वहरू के के हुन् त ? समाधानका उपाय के के हुन सक्छन्? यी आजका यक्ष प्रश्न हुन् । पहिलो, आन्तरिक उत्पादन बढाउन स्वदेशी लगानी बढाई निर्यात प्रवद्र्धन गर्ने । दोस्रो, ठूलो मात्रामा वैदेशिक लगानी भित्र्याएर उत्पादन बढाई निर्यात गर्ने।

तेस्रो, वित्तीय घाटा कम गर्ने । यी तीन कुरा नै व्यापार घाटा र ऋणात्मक शोधनान्तर स्थितिको अवस्थाबाट पार पाउने उपाय हुन् । अहिले देशमा लगानीयोग्य पुँजीको ठूलो अभाव छ । हाम्रो पुँजीबजार र मुद्राबजार दुवै विकसित छैनन् । बैंकिङ क्षेत्रसँग लगानीयोग्य पुँजीको अभाव छ । वैदेशिक लगानी अत्यावश्यक छ ।

हाम्रो अर्थतन्त्रको अर्काे पाटो केलाउने हो भने वित्तीय घाटा लगातार बढ्दै गई कुल राष्ट्रिय ऋण १० खर्ब ४१ करोड रुपैयाँ पुगिसकेको छ । यो राष्ट्रिय ऋण कुल राष्ट्रिय उत्पादनको करिब ३० प्रतिशत हो । अहिले नै वार्षिक बजेटको ठूलो हिस्सा अर्थात् यस वर्ष करिब ७५ अर्ब रुपैयाँ ऋणको साँवा तथा ब्याज भुक्तानीमा सरकारले विनियोजन गरेको छ ।

सरकार भने राष्ट्रको आर्थिक भविष्य सुखद छ भनी जनतालाईढाँटिरहेको छ । देशलाई यो भयावह ऋणात्मक शोधनान्तर स्थितिको अवस्थामा पुर्‍याउने अर्को प्रमुख कारक तत्त्वभनेको सरकारी ऋण पनि हो । यो कहालीलाग्दो आर्थिक दुरवस्थाको चक्रबाट बाहिर ल्याई देशलाई विकसित र समृद्ध बनाउन वैदेशिक लगानी अत्यावश्यक र अपरिहार्य छ । यस प्रयोजनका लागि सरकारले दुई–दुइटा लगानी सम्मेलन गरिसक्यो तर वैदेशिक लगानी बढ्नुको साटो अत्यधिकदरमा घट्दै छ ।

२०१६–२०१७ मा २४.५६ मिलियन अमेरिकी डलर वैदेशिक लगानी आएकोमा २०१७–१८ मा यसको करिब ६३ प्रतिशत कम अर्थात् ११.३२ मिलियन डलर मात्र आयो । यस आर्थिक वर्षमा झन् घट्ने क्रममा छ । वैदेशिक लगानी किन बढेन ? यसका कारण के के हुन् ?

व्यापार घाटा बढी शोधनान्तर स्थिति ऋणात्मक हुनु, वित्तीय घाटा बढ्दै जानु र वैदेशिक लगानीमैत्री नीति नहुनु नै वैदेशिक लगानी नबढ्नुका प्रमुख कारण हुन् । स्वदेशी निजी क्षेत्रमैत्री त के यस क्षेत्रलाई नै अविश्वास गर्ने प्रवृत्ति हावी हुनु अर्को कारण हो ।

अरूको नोक्सानीबाट फाइदा हुने आयात, निर्यात र खुद्रा व्यापारलाई मात्र प्रश्रय दिई अत्यधिक राजस्व भन्सारबाट उठाउने सरकारको नीति, पूर्वाधारहरूको कमी हुनु, बजारको भरपर्दो अवस्था नहुनु, विदेशी मुद्रा सञ्चिति कम हुनु, वित्तीय अनुशासनको अभावले चरम भ्रष्टाचार भई सरकार नै यसैमा लिप्त रहनुले वैदेशिक लगानी प्रभावित भइरहेको छ ।

वैदेशिक ऋणको साँवा तथा ब्याज भुक्तानीमा ठूलो परिमाणमा विदेशी मुद्रा बाहिरिनु, प्राकृतिक स्रोत तथा साधनहरू एवं मुनाफाको सम्भावनालाई वैदेशिक लगानीकर्ताहरूबीच प्रचारप्रसार नगरिनु, पँुजीबजार र मुद्राबजार विदेशी लगानीकर्ताहरूका लागि पूर्ण रूपमा बन्द गरिनु, ‘इज अफ डुइङ बिजनेस’ र साख योग्यता सूचकमा धेरै तल हुनु, लालफित्ता शाहीको जालोमा अल्झिनुजस्ता कारणले पनि वैदेशिक लगानीमा कमी आएको हो।

तर सबभन्दा ठूलो र महत्त्वपूर्ण कारण भनेको संविधानको प्रस्तावनामा नै ‘समाजवाद उन्मुख’ भन्ने वाक्य राख्नु हो । वैदेशिक लगानीकर्ताले लगानी गर्नुपूर्व लगानी गरिने सम्भावित देशको संविधान, वैदेशिक लगानी नीति, शान्ति सुरक्षा र सरकारको स्थिरताको राम्रोसँग अध्ययन गर्छन् ।

समाजवादी नीतिमा वैदेशिक लगानीलाई राष्ट्रियकरण गर्न सक्ने अवस्था हुन्छ । समाजवादी समानताको नाममा कर्पोरेट कर, सम्पत्ति कर, घरबहाल कर, सम्पत्ति पुस्ता हस्तान्तरण कर, आयकर जस्ता करहरू अत्यधिक रूपमा लगाउन सक्छ ।

सरकारमा बहाल नेकपा गठन हुँदा एमाले र माओवादी बीचको मिल्ने आधार पत्रमा नै संसारबाट हटिसकेको केवल क्युवा र उत्तर कोरियामा मात्र बाँकी रहेको साम्यवादलाई आफ्नो पार्टीको अन्तिम लक्ष्य हो भनी किटान गरेका छन् ।

यही अवस्थालाई दृष्टिगत गरेर वैदेशिक लगानीकर्ताहरूले नेपालमा लगानी नगरेका हुन् । वित्तीय घाटा कम गर्दै संविधानमा ‘समाजवाद उन्मुख’ वाक्यांश हटाई ‘कल्याणकारी उदारवाद’ थपे मात्र वैदेशिक लगानी बढ्न गई व्यापार घाटा र ऋणात्मक शोधनान्तर स्थितिको अन्त्य हुन्छ । नेपाल विकसित र समृद्ध हुन बन्छ ।

यो हाम्रो सुझाव हो नेकपालाई, यदि ‘कल्याणकारी उदारवाद’ पाच्य छैन भने संविधानको प्रस्तावनामा उल्लेख भएको ‘समाजवाद उन्मुख’ शब्दलाई भए पनि हटाउनुस् र नेकपाका मित्रहरू तपाईंहरूलाई मात्र चित्तबुझ्ने हैन कि वैदेशिक लगानीसमेत आकर्षित गर्न सक्ने उपयुक्त शब्दावली राख्नुस् । तपाईंहरूसँग भएको दुई तिहाइ संसदीय बलको सदुपयोग यसरी गर्नुहोस् ।

लेखक राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (संयुक्त) का अध्यक्ष हुन् ।

प्रकाशित : भाद्र ५, २०७६ ०९:०५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्