वैदेशिक लगानीका बाधा
नेपालको वर्तमान आर्थिक परिवेश अत्यन्त प्रतिकूल र डरलाग्दो छ । यो आर्थिक दुरवस्था राजनीतिक अस्थिरताको कारणले भएको हो भनिँदै आइएको थियो, तर अहिले संविधान बनेर निर्वाचनद्वारा तीनै तहका सरकार गठन भइसक्दा पनि यो दुरवस्थामा सुधार हुन सकेको छैन ।
दुई तिहाइ मतको सरकार सत्तासीन छ । ७ मध्ये ६ वटा प्रदेशमा नेकपाको सरकार हावी छ । अधिकांश गाउँपालिका र नगरपालिकामा नेकपाकै सरकार छन् अथवा मुलुक बनाउन जनताले नेकपालाई सुवर्ण अवसर दिएका छन् । डेढ वर्षसम्म मुलुकको निर्माणप्रति केही ठोस कदम चाल्न नसक्नुको पछाडि कुनै बाहना छैन ।
देश दिनानुदिन व्यापार घाटाको दुष्चक्रमा फस्दै गइरहेको छ । व्यापार घाटा झन्डै ९६७.४ मिलियन अमेरिकी डलर पुगेको छ । हाल आयात १ खर्ब डलर छ भने निर्यात मात्र ७८.२ मिलियन अमेरिकी डलर छ । निर्यातको तुलनामा आयात लगभग १४ गुणा बढी छ ।
हुँदा–हुँदै शोधनान्तर स्थिति नै ६८.२ अर्ब रुपैयाँ ऋणात्मक हुन पुगेको छ । नेपालले व्यापार घाटा बेहोरेको धेरै वर्ष भयो । त्यसलाई जसोतसो गरेर विप्रेषणको ठूलो परिमाणले शोधनान्तर स्थिति ऋणात्मक हुनबाट जोगाएकै थियो । अब विप्रेषणले पनि धान्न नसक्ने गरी व्यापार घाटा बढी शोधनान्तर स्थितिसमेत ऋणात्मक हुन पुगेको छ ।
परिणामस्वरूप विदेशी मुद्राको सञ्चिति ज्यादै घटिसकेको छ जसले ५ महिनाको आयात मात्र धान्न सक्छ । सन् २०१८/१९ को व्यापार घाटा यति बढ्यो कि यो आर्थिक वर्षको बजेटको आकार बराबर हुन पुग्यो । यो व्यापार घाटा कुल गार्हस्थ उत्पादनको लगभग ३४ प्रतिशत पुगिसकेको छ ।
अहिलेको टड्कारो आवश्यकता भनेको सरकारले वित्तीय अनुशासन कायम गरी शोधनान्तर स्थितिको पहिरो रोकथाम गर्नु हो । त्यतातिर केही ठोस कदम चालिएको देखिन्न । राष्ट्र बैंकले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषले मुद्रा संकुचन गर्न दिएको कडा सल्लाहलाई बेवास्ता गरी मुद्राप्रदाय बढाउने नीति अपनाएको छ । देशको यस्तो आर्थिक दुरवस्थाप्रति पनि सरकार गम्भीर र संवेदनशील छैन ।
यही रफ्तारमा व्यापार घाटा र ऋणात्मक शोधनान्तर स्थिति बढ्दै गएमा चरम आर्थिक विसंगति उत्पन्न भई मुलुक टाट पल्टने अवस्था आउन सक्छ । अथवा अर्थतन्त्र ओरालो लागेर पाकिस्तानझैं अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषको शरणमा पुग्न बाध्य हुन सक्छ । यस्तो भयावह आर्थिक अवस्थामा पनि सरकार उखान–टुक्का र हावादारी सपनामा रमाई ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को बेसुरा राग अलापी रहेको छ ।
यो भयावह व्यापार घाटा र ऋणात्मक शोधनान्तर स्थिति निम्त्याउने प्रमुख कारक तत्त्वहरू के के हुन् त ? समाधानका उपाय के के हुन सक्छन् ? यी आजका यक्ष प्रश्न हुन् । पहिलो, आन्तरिक उत्पादन बढाउन स्वदेशी लगानी बढाई निर्यात प्रवद्र्धन गर्ने । दोस्रो, ठूलो मात्रामा वैदेशिक लगानी भित्र्याएर उत्पादन बढाई निर्यात गर्ने ।
तेस्रो, वित्तीय घाटा कम गर्ने । यी तीन कुरा नै व्यापार घाटा र ऋणात्मक शोधनान्तर स्थितिको अवस्थाबाट पार पाउने उपाय हुन् । अहिले देशमा लगानीयोग्य पुँजीको ठूलो अभाव छ । हाम्रो पुँजीबजार र मुद्राबजार दुवै विकसित छैनन् । बैंकिङ क्षेत्रसँग लगानीयोग्य पुँजीको अभाव छ । वैदेशिक लगानी अत्यावश्यक छ ।
हाम्रो अर्थतन्त्रको अर्काे पाटो केलाउने हो भने वित्तीय घाटा लगातार बढ्दै गई कुल राष्ट्रिय ऋण १० खर्ब ४१ करोड रुपैयाँ पुगिसकेको छ । यो राष्ट्रिय ऋण कुल राष्ट्रिय उत्पादनको करिब ३० प्रतिशत हो । अहिले नै वार्षिक बजेटको ठूलो हिस्सा अर्थात् यस वर्ष करिब ७५ अर्ब रुपैयाँ ऋणको साँवा तथा ब्याज भुक्तानीमा सरकारले विनियोजन गरेको छ ।
सरकार भने राष्ट्रको आर्थिक भविष्य सुखद छ भनी जनतालाई ढाँटिरहेको छ । देशलाई यो भयावह ऋणात्मक शोधनान्तर स्थितिको अवस्थामा पुर्याउने अर्को प्रमुख कारक तत्त्व भनेको सरकारी ऋण पनि हो । यो कहालीलाग्दो आर्थिक दुरवस्थाको चक्रबाट बाहिर ल्याई देशलाई विकसित र समृद्ध बनाउन वैदेशिक लगानी अत्यावश्यक र अपरिहार्य छ । यस प्रयोजनका लागि सरकारले दुई–दुइटा लगानी सम्मेलन गरिसक्यो तर वैदेशिक लगानी बढ्नुको साटो अत्यधिक दरमा घट्दै छ ।
२०१६–२०१७ मा २४.५६ मिलियन अमेरिकी डलर वैदेशिक लगानी आएकोमा २०१७–१८ मा यसको करिब ६३ प्रतिशत कम अर्थात् ११.३२ मिलियन डलर मात्र आयो । यस आर्थिक वर्षमा झन् घट्ने क्रममा छ । वैदेशिक लगानी किन बढेन ? यसका कारण के के हुन् ?
व्यापार घाटा बढी शोधनान्तर स्थिति ऋणात्मक हुनु, वित्तीय घाटा बढ्दै जानु र वैदेशिक लगानीमैत्री नीति नहुनु नै वैदेशिक लगानी नबढ्नुका प्रमुख कारण हुन् । स्वदेशी निजी क्षेत्रमैत्री त के यस क्षेत्रलाई नै अविश्वास गर्ने प्रवृत्ति हावी हुनु अर्को कारण हो ।
अरूको नोक्सानीबाट फाइदा हुने आयात, निर्यात र खुद्रा व्यापारलाई मात्र प्रश्रय दिई अत्यधिक राजस्व भन्सारबाट उठाउने सरकारको नीति, पूर्वाधारहरूको कमी हुनु, बजारको भरपर्दो अवस्था नहुनु, विदेशी मुद्रा सञ्चिति कम हुनु, वित्तीय अनुशासनको अभावले चरम भ्रष्टाचार भई सरकार नै यसैमा लिप्त रहनुले वैदेशिक लगानी प्रभावित भइरहेको छ ।
वैदेशिक ऋणको साँवा तथा ब्याज भुक्तानीमा ठूलो परिमाणमा विदेशी मुद्रा बाहिरिनु, प्राकृतिक स्रोत तथा साधनहरू एवं मुनाफाको सम्भावनालाई वैदेशिक लगानीकर्ताहरूबीच प्रचारप्रसार नगरिनु, पँुजीबजार र मुद्राबजार विदेशी लगानीकर्ताहरूका लागि पूर्ण रूपमा बन्द गरिनु, ‘इज अफ डुइङ बिजनेस’ र साख योग्यता सूचकमा धेरै तल हुनु, लालफित्ता शाहीको जालोमा अल्झिनुजस्ता कारणले पनि वैदेशिक लगानीमा कमी आएको हो ।
तर सबभन्दा ठूलो र महत्त्वपूर्ण कारण भनेको संविधानको प्रस्तावनामा नै ‘समाजवाद उन्मुख’ भन्ने वाक्य राख्नु हो । वैदेशिक लगानीकर्ताले लगानी गर्नुपूर्व लगानी गरिने सम्भावित देशको संविधान, वैदेशिक लगानी नीति, शान्ति सुरक्षा र सरकारको स्थिरताको राम्रोसँग अध्ययन गर्छन् ।
समाजवादी नीतिमा वैदेशिक लगानीलाई राष्ट्रियकरण गर्न सक्ने अवस्था हुन्छ । समाजवादी समानताको नाममा कर्पोरेट कर, सम्पत्ति कर, घरबहाल कर, सम्पत्ति पुस्ता हस्तान्तरण कर, आयकर जस्ता करहरू अत्यधिक रूपमा लगाउन सक्छ ।
सरकारमा बहाल नेकपा गठन हुँदा एमाले र माओवादी बीचको मिल्ने आधार पत्रमा नै संसारबाट हटिसकेको केवल क्युवा र उत्तर कोरियामा मात्र बाँकी रहेको साम्यवादलाई आफ्नो पार्टीको अन्तिम लक्ष्य हो भनी किटान गरेका छन् ।
यही अवस्थालाई दृष्टिगत गरेर वैदेशिक लगानीकर्ताहरूले नेपालमा लगानी नगरेका हुन् । वित्तीय घाटा कम गर्दै संविधानमा ‘समाजवाद उन्मुख’ वाक्यांश हटाई ‘कल्याणकारी उदारवाद’ थपे मात्र वैदेशिक लगानी बढ्न गई व्यापार घाटा र ऋणात्मक शोधनान्तर स्थितिको अन्त्य हुन्छ । नेपाल विकसित र समृद्ध हुन बन्छ ।
यो हाम्रो सुझाव हो नेकपालाई, यदि ‘कल्याणकारी उदारवाद’ पाच्य छैन भने संविधानको प्रस्तावनामा उल्लेख भएको ‘समाजवाद उन्मुख’ शब्दलाई भए पनि हटाउनुस् र नेकपाका मित्रहरू तपाईंहरूलाई मात्र चित्तबुझ्ने हैन कि वैदेशिक लगानी समेत आकर्षित गर्न सक्ने उपयुक्त शब्दावली राख्नुस् । तपाईंहरूसँग भएको दुई तिहाइ संसदीय बलको सदुपयोग यसरी गर्नुहोस् ।
लेखक राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (संयुक्त) का अध्यक्ष हुन् ।
प्रकाशित : भाद्र ५, २०७६ ०९:०५
