कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२३.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १६१

देश जोड्ने टीकापुर

डेटलाइन तराई
चन्द्रकिशोर

व्यवस्थित सहरी बसोबास योजना तहत कैलाली जिल्लाको कर्णाली नदी छेउमा बसाइएको ‘टीकापुर’ सहरको नाम लिने बित्तिकै अहिले कैयौं श्यामश्वेत तस्बिर देखापर्छ । कसैका लागि यो ठाउँ सात प्रहरी र एक बालकको ज्यान गएको दु:खद स्मृति हो भने कोही थरुहट प्रदेशको माग गर्दै शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्दा अनाहकमा थारुहरूमाथि भएको दमन सम्झिन्छन् ।

देश जोड्ने टीकापुर

पश्चिम नेपालमात्र होइन, मुलुकको विभिन्न हिस्सामा सामुदायिक ध्रुवीकरण ल्याउने स्थानको रूपमा टीकापुरलाई नबिर्सनेहरू पनि कम छैनन् । २०७२ भदौ ७ गते त्यस क्षेत्रका थारुहरूको प्रदर्शनको क्रममा ७ जना प्रहरी र १ जना बालक मारिएका थिए ।

त्यतिखेर पनि टीकापुर घटनालाई आ–आफ्ना आग्रहसाथ विभिन्न कोणबाट विश्लेषण गरियो, अथ्र्याइयो । परिस्थिति यस्तो भयो कि थारु अस्मिताको खोजीमा रहेका कर्णाली पारिका थारुहरूको आवाज अरण्यरोदन जस्तै भयो । उनीहरूले आफ्नो पक्षमा जेजति सफाइका शब्दहरू राख्न चाहे पनि मूलधारको मानसले त्यसलाई सोझै किनारामा पार्‍यो । कुनै बखत न्यायका लागि लड्न बन्दुक थमाउने र राजनीतिक चेतना भर्ने माओवादीहरूले चुप्पी साँधे ।

गैसस उद्यमीहरू थोरबहुत सल्बलाए पनि आखिर उनीहरू पनि निरीह देखिए । मानव अधिकारका प्रतिवेदनहरू बेवास्ता गरियो । टीकापुरको त्यो दिनको प्रदर्शनपूर्व त्यस क्षेत्रमा पुगेर न्याय र सम्मानका लागि लड्न प्रेरित गर्ने पहिचानधर्मीहरू पनि त्यो घटनापश्चात् त्यहाँ पुग्न सकेनन् । यसरी टीकापुुर आपैंmमा अनेकौं प्रश्न र पीडा लिएर बाँचिरहेको छ ।

भदौ ७ मा मारिएकाहरूले न्याय पाउनुपर्छ । त्यो त थारु अगुवाहरूले पनि भन्छन् । तर के भइदियो भने वर्चस्वशाली समूहसँगको लडाइँमा मूलधारका मिडियाले पनि थारुहरूको वास्तविकता राष्ट्रिय पटलमा राखिदिएनन् । यसले गर्दा पनि राष्ट्रिय मानसमा टीकापुरप्रति धमिलो तस्बिर कोरिन पुग्यो ।

टीकापुर भन्ने बित्तिकै प्रतिरोधको राजनीतिको नाममा हिंसक घटना गराउने थारुहरू हुन् भन्ने अवधारणाले स्थान पायो । मान्छे मारिएको त तथ्य नै हो । यसबाट यो वा त्यो कसैले पनि इन्कार गर्ने अवस्था छैन । तर त्यस दिनको घटनालाई जसरी समाजमा फिँजाइयो, त्यसबारे अब विवेकपूर्ण विमर्शको आवश्यकता छ । यसलाई विभिन्न कोणबाट विवेचना गर्नु अपरिहार्य छ । यहाँ भोटबैंकको राजनीतिभन्दा पनि मानवीय संवेदना र अन्तरसामुदायिक संवादको सन्दर्भमा हेर्नुपर्ने हुन्छ ।

हिंसाबाट मारिएको मान्छेको अनुहार देखेर जोकोही पनि आवेशमा आउँछ । उसले विवेक गुमाउँछ । यस्तो अवस्था हुनदिनबाट रोक्न सरकारको शक्तिमात्रै काफी हुँदैन । तर यो पनि यथार्थ हो, सरकार यस्ता घटनामा मुख्य सरोकारवाला पक्ष हुन्छ । निश्चित रूपमा हिंसा अनिवार्य र अभिष्ट हुन सक्दैन ।

टीकापुर घटनापश्चात् सरकारी तन्त्र त्यस वरिपरि र तराईको बाँकी हिस्सा जहाँ संविधानसाग असहमति राखी आन्दोलन हुँदै थियो, त्यहाँ कसरी प्रतिरोधसाथ प्रस्तुत भए, त्यसको पनि लेखाजोखा हुनुपर्छ । निकट अतीतका यस्ता घटनाको सत्यतथ्य बाहिर नल्याएसम्म सामुदायिक सामञ्जस्य स्थापित हुन गार्‍हो त हुन्छ नै, यसले लोकतन्त्रलाई पनि रुग्ण बनाइराख्छ ।

यसैले त लाल आयोग प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग हुँदै आएको छ । हाम्रो राज्यतन्त्र यदाकदा कसरी अविवेकी हुनपुग्छ । त्यसको बलियो उदाहरण हो– टीकापुर घटना । त्यहाँ थारुहरू पिल्सिए । तिनको रोदनलाई दबाइयो । गुहारलाई चेपियो । त्यसैले अर्को पक्षबाट त्यसलाई बेवास्ता गर्ने कार्यकै परिणति देखियो, अरु ठाउँमा समेत बेलाबखत राज्यतन्त्र बेलगाम भएर नागरिक स्वरलाई कुल्चिने गर्छ ।

बन्दुक र बुटलाई सामुदायिक आधारमा छुट दिँदै गयो भने उसले जहाँ कहीं पनि क्रूरता नै प्रदर्शित गर्छ । यस अर्थमा टीकापुरको सन्दर्भ राज्यको बानी–बेहोरा सुधार गर्ने प्रवृत्तिसँग जोडिएको छ । टीकापुरमा त हिजो–अस्तिसम्मका शासित, शोषित एवं उत्पीडित थारुहरू थिए ।

त्यतिखेरको परिस्थितिमा तिनीहरूप्रति आक्रामकता देखाइनुलाई त्यस क्षेत्रकै अर्को पक्षले विजयको रूपमा लिए । तर वास्तवमा यो राज्यको असफलता थियो । टीकापुर क्षेत्रकै कम चर्चामा आएको अर्को पक्ष हो, त्यहाँ अहिले सामुदायिक सम्बन्धलाई मैत्रीपूर्ण बनाउने र समन्वयको परिवेश निर्माण गर्नेहरू पनि सक्रिय छन् ।

केही पहिला खोज पत्रकारिता केन्द्रले टीकापुर घटनाको अर्को पाटोलाई उजागर गरेको थियो । न्यायिक निरुपणको निहुँमा फौजदारी न्याय प्रणालीभित्र निर्दोषहरूलाई थुनामा राखियो । कैयौं निर्दोष विस्थापित भए । घरपरिवारकाहरू सन्त्रासमा बाँच्न विवश भए ।

सरकारी संरक्षणमा लुटपाट भयो । धेरै आफ्नो देश त्यागेर सीमावर्ती क्षेत्रमा पारिपट्टि शरण लिन पुगे । खोपकेकै अनुसार थरुहट आन्दोलनका नेता लक्ष्मण चौधरी घटनाको दिन लमही, कोहलपुर हुँदै गुलरिया पुगेको प्रहरीलाई थाहा थियो ।

उनको ‘कल डिटेल्स’बाट पनि त्यो थाहा हुन्छ । गुलरिया टीकापुरबाट ६५ किमि पूर्वमा पर्छ । तर अदालतमा उपस्थित साक्षीमार्फत उनलाई पनि घटनास्थलमै देखाइएको छ । वास्तविकताचाहिँ लक्ष्मणलाई ‘आक्रोशपूर्ण फेसबुक स्टाटस’ लेखेका कारण मुद्दा चलाइएको थियो ।

टीकापुर घटनामा प्रमुख साक्षीका रूपमा प्रहरीले करन चौधरीलाई घरबाटै पक्राउ गरे । उनलाई धनगढीस्थित प्रहरी कार्यालयमा पुर्‍याएर ३२ जनाको नाम घोक्न लगाइयो । ती सबै टीकापुर घटनामा समातिएका र फरार सूचीमा रहेका आरोपीहरू थिए ।

यसले के देखाउँछ भने कुनै बेला कमारा–कमारी एवं दास भएर बाँच्न बाध्य बनाइएका समुदायको सम्मानका लागि अभिव्यक्त भएको आक्रोशलाई नियोजित रूपमा दबाउन खोजियो । थारुहरूको टीकापुरमा भएको ऐक्यबद्धतालाई नकारात्मक रूपमा प्रस्तुत गर्ने जमर्को गरियो ।

हिंसाले सानोतिनो चोटपटकदेखि ज्यान जानेसम्म पनि हुनसक्छ । अल्पकालिकदेखि दीर्घकालीन क्षति पनि हुनसक्छ । सामुदायमाझ शत्रुता देखियो भने यसको घातक परिणाम कैयौं पुस्तासम्म रहन सक्छ । हिंसा एउटा परिस्थिति पनि हो र एउटा साधन वा माध्यम पनि । एउटा कृत्य र परिणाम पनि । साधनको स्तरमा हिंसाको औचित्यलाई कैयौं कोणबाट नियाल्न सकिन्छ ।

परिस्थितिको स्तरमा हिंसाको औचित्यको आंँकलन अपेक्षाकृत सरल हुन्छ । हिंसा कसैको अभिष्ट हुनुहुँदैन । हिंसा बढ्दै गरोस्, समुदायमाझ अविश्वास कायम रहोस् वा कुनै समुदाय विशेष तुष लिएर बाँच्दै गरोस्, यसरी कसैले पनि भन्नु हुँदैन । सोच्नु पनि हुँदैन ।

हिंसाको माहोल भएको, तनावको परिस्थिति भएको समाजमा मानिस बस्न चाहँदैनन् । यहाँ भन्न खोजिएको के हो भने टीकापुर घटनालाई प्रश्न वा समस्याको रूपमा प्रस्तुत गर्नुभन्दा पनि अब देश जोड्ने सूत्रको खोजीको रूपमा त्यसलाई कसरी विकसित गर्ने भनी सोच्नुपर्छ । त्यतातिर नागरिक संवादको आवश्यकता छ ।

कुनै पनि प्रकारको हिंसाको गौरवगान गर्न सकिंँदैन, गर्न पनि हुँदैन । २०७२ भदौ ७ गते टीकापुरमा जे भयो वा त्यस उप्रान्त जे त्यहाँका बासिन्दाले भोगे त्यसलाई रोक्न सकिन्थ्यो । शासकीय चुक कहाँ भयो ? त्यो पनि विचारणीय छ । मिडिया र नागरिक समाजबाट कहाँ त्रुटि भयो ? दलहरू कसरी बिराए ?

त्यतिखेर तनावको परिस्थिति निर्माण नेपथ्यबाट कुन शक्तिले गर्दै थियो ? उक्साउने दुइटै कित्तामा थिए, यस्तोमा सम्पूर्ण दोष एउटै पक्षलाई दिन मिल्छ ? टीकापुरको खरानीमा दबेर रहेका सवालहरूको न्यायोचित जवाफ नखोजेसम्म संवैधानिक यात्रा सहज हुनसक्दैन, किनभने अहिलेसम्म पनि के सही र के गलत भन्ने व्याख्या वर्चस्वशाली समूहको नियन्त्रणमा रहेकाले भुइँतहको यथार्थ प्रकट भएको छैन ।

गम्भीर मुद्दा हो यो । यसर्थ थारुहरूको आक्रोश विस्फोट हुनु अघि नै शान्तिकामी सबै पक्षले तिनका आकांक्षालाई सम्बोधन गर्न सक्नुपर्छ । यो जिम्मेवारी सङ्घीय सरकारको काँधमा छ । संविधानलाई गतिशील बनाउन चाहने पक्षले टीकापुरको आँसुमा न्याय दिएर नेपाल जोड्ने फेबिकोलको काम गर्न सक्छ ।

[email protected]

प्रकाशित : भाद्र ५, २०७६ ०९:०२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?