देश जोड्ने टीकापुर

डेटलाइन तराई
चन्द्रकिशोर

व्यवस्थित सहरी बसोबास योजना तहत कैलाली जिल्लाको कर्णाली नदी छेउमा बसाइएको ‘टीकापुर’ सहरको नाम लिने बित्तिकै अहिले कैयौं श्यामश्वेत तस्बिर देखापर्छ । कसैका लागि यो ठाउँ सात प्रहरी र एक बालकको ज्यान गएको दु:खद स्मृति हो भने कोही थरुहट प्रदेशको माग गर्दै शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्दा अनाहकमा थारुहरूमाथि भएको दमन सम्झिन्छन् ।

पश्चिम नेपालमात्र होइन, मुलुकको विभिन्न हिस्सामा सामुदायिक ध्रुवीकरण ल्याउने स्थानको रूपमा टीकापुरलाई नबिर्सनेहरू पनि कम छैनन् । २०७२ भदौ ७ गते त्यस क्षेत्रका थारुहरूको प्रदर्शनको क्रममा ७ जना प्रहरी र १ जना बालक मारिएका थिए ।

त्यतिखेर पनि टीकापुर घटनालाई आ–आफ्ना आग्रहसाथ विभिन्न कोणबाट विश्लेषण गरियो, अथ्र्याइयो । परिस्थिति यस्तो भयो कि थारु अस्मिताको खोजीमा रहेका कर्णाली पारिका थारुहरूको आवाज अरण्यरोदन जस्तै भयो । उनीहरूले आफ्नो पक्षमा जेजति सफाइका शब्दहरू राख्न चाहे पनि मूलधारको मानसले त्यसलाई सोझै किनारामा पार्‍यो । कुनै बखत न्यायका लागि लड्न बन्दुक थमाउने र राजनीतिक चेतना भर्ने माओवादीहरूले चुप्पी साँधे ।

गैसस उद्यमीहरू थोरबहुत सल्बलाए पनि आखिर उनीहरू पनि निरीह देखिए । मानव अधिकारका प्रतिवेदनहरू बेवास्ता गरियो । टीकापुरको त्यो दिनको प्रदर्शनपूर्व त्यस क्षेत्रमा पुगेर न्याय र सम्मानका लागि लड्न प्रेरित गर्ने पहिचानधर्मीहरू पनि त्यो घटनापश्चात् त्यहाँ पुग्न सकेनन् । यसरी टीकापुुर आपैंmमा अनेकौं प्रश्न र पीडा लिएर बाँचिरहेको छ ।

भदौ ७ मा मारिएकाहरूले न्याय पाउनुपर्छ । त्यो त थारु अगुवाहरूले पनि भन्छन् । तर के भइदियो भने वर्चस्वशाली समूहसँगको लडाइँमा मूलधारका मिडियाले पनि थारुहरूको वास्तविकता राष्ट्रिय पटलमा राखिदिएनन् । यसले गर्दा पनि राष्ट्रिय मानसमा टीकापुरप्रति धमिलो तस्बिर कोरिन पुग्यो ।

टीकापुर भन्ने बित्तिकै प्रतिरोधको राजनीतिको नाममा हिंसक घटना गराउने थारुहरू हुन् भन्ने अवधारणाले स्थान पायो । मान्छे मारिएको त तथ्य नै हो । यसबाट यो वा त्यो कसैले पनि इन्कार गर्ने अवस्था छैन । तर त्यस दिनको घटनालाई जसरी समाजमा फिँजाइयो, त्यसबारे अब विवेकपूर्ण विमर्शको आवश्यकता छ । यसलाई विभिन्न कोणबाट विवेचना गर्नु अपरिहार्य छ । यहाँ भोटबैंकको राजनीतिभन्दा पनि मानवीय संवेदना र अन्तरसामुदायिक संवादको सन्दर्भमा हेर्नुपर्ने हुन्छ ।

हिंसाबाट मारिएको मान्छेको अनुहार देखेर जोकोही पनि आवेशमा आउँछ । उसले विवेक गुमाउँछ । यस्तो अवस्था हुनदिनबाट रोक्न सरकारको शक्तिमात्रै काफी हुँदैन । तर यो पनि यथार्थ हो, सरकार यस्ता घटनामा मुख्य सरोकारवाला पक्ष हुन्छ । निश्चित रूपमा हिंसा अनिवार्य र अभिष्ट हुन सक्दैन ।

टीकापुर घटनापश्चात् सरकारी तन्त्र त्यस वरिपरि र तराईको बाँकी हिस्सा जहाँ संविधानसाग असहमति राखी आन्दोलन हुँदै थियो, त्यहाँ कसरी प्रतिरोधसाथ प्रस्तुत भए, त्यसको पनि लेखाजोखा हुनुपर्छ । निकट अतीतका यस्ता घटनाको सत्यतथ्य बाहिर नल्याएसम्म सामुदायिक सामञ्जस्य स्थापित हुन गार्‍हो त हुन्छ नै, यसले लोकतन्त्रलाई पनि रुग्ण बनाइराख्छ ।

यसैले त लाल आयोग प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग हुँदै आएको छ । हाम्रो राज्यतन्त्र यदाकदा कसरी अविवेकी हुनपुग्छ । त्यसको बलियो उदाहरण हो– टीकापुर घटना । त्यहाँ थारुहरू पिल्सिए । तिनको रोदनलाई दबाइयो । गुहारलाई चेपियो । त्यसैले अर्को पक्षबाट त्यसलाई बेवास्ता गर्ने कार्यकै परिणति देखियो, अरु ठाउँमा समेत बेलाबखत राज्यतन्त्र बेलगाम भएर नागरिक स्वरलाई कुल्चिने गर्छ ।

बन्दुक र बुटलाई सामुदायिक आधारमा छुट दिँदै गयो भने उसले जहाँ कहीं पनि क्रूरता नै प्रदर्शित गर्छ । यस अर्थमा टीकापुरको सन्दर्भ राज्यको बानी–बेहोरा सुधार गर्ने प्रवृत्तिसँग जोडिएको छ । टीकापुरमा त हिजो–अस्तिसम्मका शासित, शोषित एवं उत्पीडित थारुहरू थिए ।

त्यतिखेरको परिस्थितिमा तिनीहरूप्रति आक्रामकता देखाइनुलाई त्यस क्षेत्रकै अर्को पक्षले विजयको रूपमा लिए । तर वास्तवमा यो राज्यको असफलता थियो । टीकापुर क्षेत्रकै कम चर्चामा आएको अर्को पक्ष हो, त्यहाँ अहिले सामुदायिक सम्बन्धलाई मैत्रीपूर्ण बनाउने र समन्वयको परिवेश निर्माण गर्नेहरू पनि सक्रिय छन् ।

केही पहिला खोज पत्रकारिता केन्द्रले टीकापुर घटनाको अर्को पाटोलाई उजागर गरेको थियो । न्यायिक निरुपणको निहुँमा फौजदारी न्याय प्रणालीभित्र निर्दोषहरूलाई थुनामा राखियो । कैयौं निर्दोष विस्थापित भए । घरपरिवारकाहरू सन्त्रासमा बाँच्न विवश भए ।

सरकारी संरक्षणमा लुटपाट भयो । धेरै आफ्नो देश त्यागेर सीमावर्ती क्षेत्रमा पारिपट्टि शरण लिन पुगे । खोपकेकै अनुसार थरुहट आन्दोलनका नेता लक्ष्मण चौधरी घटनाको दिन लमही, कोहलपुर हुँदै गुलरिया पुगेको प्रहरीलाई थाहा थियो ।

उनको ‘कल डिटेल्स’बाट पनि त्यो थाहा हुन्छ । गुलरिया टीकापुरबाट ६५ किमि पूर्वमा पर्छ । तर अदालतमा उपस्थित साक्षीमार्फत उनलाई पनि घटनास्थलमै देखाइएको छ । वास्तविकताचाहिँ लक्ष्मणलाई ‘आक्रोशपूर्ण फेसबुक स्टाटस’ लेखेका कारण मुद्दा चलाइएको थियो ।

टीकापुर घटनामा प्रमुख साक्षीका रूपमा प्रहरीले करन चौधरीलाई घरबाटै पक्राउ गरे । उनलाई धनगढीस्थित प्रहरी कार्यालयमा पुर्‍याएर ३२ जनाको नाम घोक्न लगाइयो । ती सबै टीकापुर घटनामा समातिएका र फरार सूचीमा रहेका आरोपीहरू थिए ।

यसले के देखाउँछ भने कुनै बेला कमारा–कमारी एवं दास भएर बाँच्न बाध्य बनाइएका समुदायको सम्मानका लागि अभिव्यक्त भएको आक्रोशलाई नियोजित रूपमा दबाउन खोजियो । थारुहरूको टीकापुरमा भएको ऐक्यबद्धतालाई नकारात्मक रूपमा प्रस्तुत गर्ने जमर्को गरियो ।

हिंसाले सानोतिनो चोटपटकदेखि ज्यान जानेसम्म पनि हुनसक्छ । अल्पकालिकदेखि दीर्घकालीन क्षति पनि हुनसक्छ । सामुदायमाझ शत्रुता देखियो भने यसको घातक परिणाम कैयौं पुस्तासम्म रहन सक्छ । हिंसा एउटा परिस्थिति पनि हो र एउटा साधन वा माध्यम पनि । एउटा कृत्य र परिणाम पनि । साधनको स्तरमा हिंसाको औचित्यलाई कैयौं कोणबाट नियाल्न सकिन्छ ।

परिस्थितिको स्तरमा हिंसाको औचित्यको आंँकलन अपेक्षाकृत सरल हुन्छ । हिंसा कसैको अभिष्ट हुनुहुँदैन । हिंसा बढ्दै गरोस्, समुदायमाझ अविश्वास कायम रहोस् वा कुनै समुदाय विशेष तुष लिएर बाँच्दै गरोस्, यसरी कसैले पनि भन्नु हुँदैन । सोच्नु पनि हुँदैन ।

हिंसाको माहोल भएको, तनावको परिस्थिति भएको समाजमा मानिस बस्न चाहँदैनन् । यहाँ भन्न खोजिएको के हो भने टीकापुर घटनालाई प्रश्न वा समस्याको रूपमा प्रस्तुत गर्नुभन्दा पनि अब देश जोड्ने सूत्रको खोजीको रूपमा त्यसलाई कसरी विकसित गर्ने भनी सोच्नुपर्छ । त्यतातिर नागरिक संवादको आवश्यकता छ ।

कुनै पनि प्रकारको हिंसाको गौरवगान गर्न सकिंँदैन, गर्न पनि हुँदैन । २०७२ भदौ ७ गते टीकापुरमा जे भयो वा त्यस उप्रान्त जे त्यहाँका बासिन्दाले भोगे त्यसलाई रोक्न सकिन्थ्यो । शासकीय चुक कहाँ भयो ? त्यो पनि विचारणीय छ । मिडिया र नागरिक समाजबाट कहाँ त्रुटि भयो ? दलहरू कसरी बिराए ?

त्यतिखेर तनावको परिस्थिति निर्माण नेपथ्यबाट कुन शक्तिले गर्दै थियो ? उक्साउने दुइटै कित्तामा थिए, यस्तोमा सम्पूर्ण दोष एउटै पक्षलाई दिन मिल्छ ? टीकापुरको खरानीमा दबेर रहेका सवालहरूको न्यायोचित जवाफ नखोजेसम्म संवैधानिक यात्रा सहज हुनसक्दैन, किनभने अहिलेसम्म पनि के सही र के गलत भन्ने व्याख्या वर्चस्वशाली समूहको नियन्त्रणमा रहेकाले भुइँतहको यथार्थ प्रकट भएको छैन ।

गम्भीर मुद्दा हो यो । यसर्थ थारुहरूको आक्रोश विस्फोट हुनु अघि नै शान्तिकामी सबै पक्षले तिनका आकांक्षालाई सम्बोधन गर्न सक्नुपर्छ । यो जिम्मेवारी सङ्घीय सरकारको काँधमा छ । संविधानलाई गतिशील बनाउन चाहने पक्षले टीकापुरको आँसुमा न्याय दिएर नेपाल जोड्ने फेबिकोलको काम गर्न सक्छ ।

datelineterai@gmail.com

प्रकाशित : भाद्र ५, २०७६ ०९:०२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

८ वर्षसम्म बनेन क्यान्सर अस्पताल

दिनेश रेग्मी

काठमाडौँ — त्रिवि शिक्षण अस्पताल महाराजगन्ज परिसरमा तीन वर्षभित्र बनाइसक्नुपर्ने गरी सम्झौता भएको क्यान्सर अस्पताल भवन आठ वर्षमा पनि पूरा नभएपछि त्यसको कारण खोज्न प्रतिनिधिसभाको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले बुधबार तीन सदस्यीय अध्ययन कार्यदल बनाएको छ ।

त्रिवि शिक्षण अस्पताल । तस्बिरः अतुल मिश्र / कान्तिपुर


शिक्षा तथा स्वास्थ्य समिति सदस्य सांसद अन्जना विशंखेको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलमा एकवाल मियाँ र सरिता न्यौपाने सदस्य छन् । कार्यदललाई ५ दिने कार्यावधि दिइएको छ ।

कार्यदलले भवनको स्थिति, सम्झौतापत्रको अध्ययन, सम्झौताअनुसार काम नहुनाको कारण, भेरिएसनका नाममा रकम वृद्धि गरिनुको कारण, विभिन्न निकायको भूमिकालगायत विषयमा अध्ययन गर्नेछ । सरोकारवाला निकायका पदाधिकारीलाई बुधबार समितिमा बोलाएर छलफल गरेपछि थप अध्ययनका लागि कार्यदल बनाएको समिति सभापति जयपुरी घर्तीले बताइन् । ‘तीन वर्षमा बन्नुपर्ने भवन ८ वर्षमा पनि बन्न नसकेर लथालिंग भएपछि अध्ययन गर्न कार्यदल बनाएका हौं,’ घर्तीले भनिन्, ‘कार्यदलले अध्ययन गरेर रिपोर्ट दिएपछि के–कस्तो कारबाही अघि बनाउने भन्ने निर्णय गर्नेछौं ।’

ठेकेदार कम्पनीलाई तीन पटक म्याद थप गर्दै करिब ६ करोड लागत बढाउँदा पनि भवन सम्पन्न भएको छैन । निर्माणमा ढिलाइ र लागत बढाइनुमा जिम्मेवार निकायको गैरजिम्मेवारीपन र आर्थिक चलखेल हुन सक्ने समिति सदस्यहरूले आशंका व्यक्त गरेका छन् ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको बहुवर्षीय परियोजनाअन्तर्गत शिक्षण अस्पताल परिसरमा सुरेश वाग्ले स्मृति क्यान्सर अस्पताल भवन बनाउन ०६८ मंसिर २८ गते सम्झौता भएको हो । तीनवर्षे म्यादअनुसार ०७१ मंसिर २७ गते भवन निर्माण सम्पन्न हुने अन्तिम मिति थियो । पहिलो, दोस्रो र तेस्रो पटक निर्माण कम्पनीलाई म्याद थप्दा पनि भवन अहिलेसम्म पूरा हुन सकेको छैन । तेस्रो पटक थपेको म्यादको मिति ०७४ फागुन ११ गते सकिएको छ ।

५५ करोड ५१ लाख २८ हजार रुपैयाँमा सम्झौता भएको भवनको लागत मूल्यवृद्धिलगायत बहानामा रकम थप (भेरिएसन) गर्दै ६१ करोड, २१ लाख, ८७ हजार रुपैयाँ पुर्‍याइएको छ । म्याद थप गर्दै भेरिएसनका नाममा ५ करोड ७० लाख रुपैयाँ वृद्धि गरिएको हो ।

निर्माणको ठेक्का संयुक्त रूपमा पाउनेमा गौरा कन्स्ट्रक्सन प्रालि र एटलस इन्जिनियरिङ कम्पनी प्रालि छन् । शिक्षा समितिले ढिलाइ हुनुको कारणबारे जानकारी लिन बोलाएको छलफलमा बुधबार त्रिविका रजिस्ट्रार डिल्लीराम उप्रेती, चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानका डिन जगदीश अग्रवाल, शिक्षण अस्पतालका निर्देशक प्रेमकृष्ण खडका, शिक्षा सचिव खगराज बराल र स्वास्थ्य सचिव रामप्रसाद थपलिया उपस्थित थिए ।

छलफलमा बोलाइए पनि सहरी विकास तथा भवन विभागका महानिर्देशक अनुपस्थित भएको समितिले जनाएको छ । ‘अन्तिम पटक म्याद थप्दा पनि भवन पूरा हुन सकेको छैन,’ रजिस्ट्रार उप्रेतीले कान्तिपुरसँग भने, ‘अब समितिले जे निर्देशन दिन्छ, त्यहीअनुसार हामी अघि बढ्छौं ।’

त्रिवि रजिस्ट्रारको कार्यालयले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई ०७६ साउन १९ गते लेखेको पत्रअनुसार तेस्रो पटक म्याद थप्दा पनि निर्माण कार्य सम्पन्न नभए निर्माण कम्पनीसँग क्षतिपूर्ति असुल गर्ने भनिएको छ । तेस्रो पटकको म्याद सकिएको साढे एक वर्ष पूरा भइसकेको छ ।

रजिस्ट्रारको कार्यालयको पत्रअनुसार ०७४ को चुनाव र निर्माण स्थलमा एक कामदारको मृत्युको कारण अवरोध भएर म्याद थप्दा पनि सम्पन्न हुन नसकेको उल्लेख छ । पत्रमा भवन निर्माणको आर्थिक स्रोत स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय उल्लेख छ ।

त्रिविअन्तर्गतका स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन महाराजगन्ज मेडिकल क्याम्पस,युवा चिकित्सक संघ र नेपाल जनस्वास्थ्य संघले विशिष्टीकृत क्यान्सर सेवा प्रदान गर्ने अस्पताल तत्काल निर्माण र सञ्चालन गर्न माग गर्दै समितिमा निवेदनसमेत दिएका छन् ।

अध्ययन कार्यदलले बिहीबारदेखि काम सुरु गर्ने संयोजक विशंखेले जानकारी दिइन् । ‘हामीले सरोकार निकायलाई यो अस्पतालको सम्झौतापत्र र कार्य विवरण पठाइदेऊ भन्दा पनि एकले अर्कोलाई पन्छाउने र देखाउने गरेर पठाएनन्,’ उनले भनिन्, ‘अहिलेसम्म के–के काम भयो, भवन किन पूरा हुन सकेन, रकम के–कति भुक्तानी भएको छ लगायत विषयमा छानबिन गरी यो अस्पताललाई कसरी हुन्छ, हामी सञ्चालन गर्ने बनाउँछौं ।’

प्रकाशित : भाद्र ५, २०७६ ०८:५९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्