छायामा स्तनपान बहस

बबिता राई

हाम्रो समाजमा महिलासित जोडिएका अनेक पुरुष केन्द्रित भाष्यको निर्माण हुँदै आइरहेको छ । यस्ता भाष्यको व्यापक प्रसारणसँगै महिलाका प्राथमिकताहरू भने ओझेलमा पर्दै आइरहेका छन् । पुरातनवादी भाष्यहरूको विनिर्माण हुने क्रमको सुरुआत भए पनि उत्तिकै मात्रामा आधुनिक स्त्रीद्वेषी भाष्यहरू स्थापित हुने क्रम पनि बढेको छ, जसबाट महिलाहरू बारम्बार विभिन्न आरोपको सिकार भइरहेका छन् ।

प्रत्येक वर्ष अगस्ट १ देखि ७ सम्म मनाइने स्तनपान सप्ताहको सेरोफेरोमा रहेर यसपटक पनि सामाजिक सञ्जालमा बहस चलेको देखियो । यसै क्रममा ‘महिलाले शरीर बिग्रने डरले स्तनपान गराउँदैनन्’ भन्ने कथनले खुबै लोकप्रियता पाएको देखियो । सामाजिक सञ्जालका भित्तामा छरपस्ट पोखिइने विचारहरू हाम्रा सामाजिक व्यवहार र चिन्तनका परावर्तित चित्र हुन् । यसर्थ यो बेवास्ता गर्न मिल्ने हल्का विषय हुँदै होइन ।

बच्चाको वृद्धि र विकासका निम्ति स्तनपान कति महत्त्वपूर्ण हुन्छ भन्ने विषय प्रकाशमा आउनु सुखद पक्ष हो । स्तनपानका सम्बन्धमा सचेत पुरुषहरूको जमात बढ्दै जानु त झनै राम्रो हो । स्तनपानबारे पुरुषहरू जानकार हुनुपर्नेमा दुईमत छैन, तर महिलाका भोगाइलाई उपेक्षा गर्दै एकोहोरो पूर्वाग्रहीपूर्ण अभिव्यक्ति सार्वजनिक गर्नुचाहिँ अपमान मात्र हो । स्तनपान सप्ताहको सेरोफेरोमा रहेर स्तनपानको बहस सुरु त भयो, तर यो महिलालाई हरहिसाबमा दोषी सावित गर्ने प्रयास नै धेरै भइरहेको छ ।

स्तनपान किताबी ज्ञानहरूको उत्पादन र प्रसारण हुनुभन्दा अगाडिदेखि नै चल्दै आइरहेको प्रक्रिया हो । शैक्षिक अवस्था अत्यन्तै कमजोर रहेका ग्रामीण क्षेत्रका धेरै महिला स्तनपानका फाइदाबारे त्यति जानकार नहुँदा–नहुँदै पनि बच्चालाई दूध खुवाइरहेकै हुन्छन् । कसरी, कति समयसम्म र कति मात्रामा भन्ने कुरा अलग हो । जन्मने बित्तिकै आमाको दूध अति आवश्यक हुन्छ भनी सामान्य जनजीवनमा स्थापित भए पनि पर्याप्त चेतनाको कमीले गर्दा कति समयसम्म कति मात्रामा खुवाउन जरुरी छ भन्ने स्पष्ट ज्ञान नभएको देखिन्छ । यस्ता समस्यालाई कसरी समाधान गर्न सकिन्छ भन्नेतर्फ बहस खासै केन्द्रित भएको छैन ।

कृषिमा संलग्न महिलाहरू सुत्केरी भएको कति दिनपछि घर बाहिर काम गर्न जानुपर्ने बाध्यता हुन्छ ? घरमै बसेर बच्चालाई कम्तीमा ६ महिनासम्म नियमित स्तनपान मात्र गराएर बस्छु भन्न पाउने सुविधा कति महिलालाई छ ? ‘घरधन्दा विभाग म सम्हाल्छु, तिमी बच्चालाई दूध ख्वाऊ’ भन्ने पुरुष कति छन् ? यस्ता पुरुष ‘सौन्दर्य बिग्रने डरले महिलाहरू स्तनपान गराउँदैनन्’ भनेर चिच्याउने पुरुषजति नै छन् ? म आफू हुर्किएको क्षेत्र, जहाँ राई जातिको मात्र बसोबास छ, त्यहाँको समाजको संरचना तुलनात्मक रूपमा केही उदार रहेका कारण पुरुषहरू घरधन्दाबाट त्यति अछुत छैनन् । शिशु स्याहारमा बाहरू पनि प्रत्यक्ष रूपमा सहभागी हुने गर्छन् । यति हुँदाहुँदै पनि सहज र नियमित स्तनपानमा प्रशस्त समस्या छन् । गुजारा चलाउन काममा लोग्ने–स्वास्नी दुवै उत्तिकै खट्नुपर्ने बाध्यताले गर्दा सुत्केरी आमाहरू बच्चामै मात्र केन्द्रित भएर बस्न सक्दैनन् । तुलनात्मक रूपमा पुरुषहरू सहयोगी देखिने समुदायमा त यति समस्या छ भने एकदिन मात्र घरमा महिला सदस्य भएनन् भने बरु चिउरा भिजाएर खाने तर भान्सामा नछिर्ने पुरुषको बाहुल्य रहेको समुदायमा मातृशिशु स्याहारको अवस्था कस्तो होला ? नियमित स्तनपान कति सहज होला ? बच्चालाई सहज रूपमा स्तनपान गराउन सकिने वातावरण निर्माणमा बाबुको भूमिका कस्तो हुनुपर्ने भन्ने बारेको बहस खोइ ?

बालविवाहको दर उच्च रहेको हाम्रोजस्तो देशमा कैयौं किशोरी आमा बनिरहेका हुन्छन् । शारीरिक र मानसिक रूपमा अपरिपक्व किशोरीमा प्रजनन स्वास्थ्य, बच्चा स्याहार र हुर्काइबारे कस्तो चेतनाको विकास भएको हुन्छ होला ? आफ्नो बाल्यावस्था नसकिँदै अर्को बच्चाको अभिभावक बनेका दम्पतीहरूले स्तनपानबारे के कति जानकारी लिएका हुन्छन् होला ? हाम्रा वरपर प्रशस्त देखिने यी समस्या स्तनपान सप्ताहको बहसभित्र परेका छन् कि छैनन् ? विभिन्न पत्रपत्रिका र अनलाइन माध्यमले स्तनपान गराउँदा शरीर बिग्रँदैन भन्ने उपदेश सहितका सामग्री सम्प्रेषण गर्दैगर्दा यस्ता जटिल समस्याहरू कता हराए ?

गरिबीको छायामुनि रहेका महिलाको पोषण बारेको बहस छायामा परेको छ । हामीमा कम्तीमा बच्चा जन्मने बित्तिकै सबै महिलाको दूधको धारा बग्दैन भन्ने सामान्य ज्ञानचाहिँ हुन आवश्यक छ । महिलाको प्रजनन स्वास्थ्यबारे महिला–पुरुषले आपसमा सहज संवाद गर्ने वातावरण नबन्नु पनि पुरुषहरू यसबारे कम जानकार हुने एउटा मुख्य कारण हो । पोषणको अभावमा दूध नआउने वा आए पनि पर्याप्त नहुने कारण धेरै बच्चा स्तनपानबाट वञ्चित हुने गर्छन् । स्थानीय स्तरमा उपलब्ध पौष्टिक तत्त्वले भरिपूर्ण खानाको पहिचान गर्न नसक्दा पनि पोषणको समस्या विकराल भएको छ । उपयुक्त जानकारी र परामर्शको अभावमा दम्पतीहरूले सन्तानको जन्मान्तर कम राख्ने गर्नाले पनि धेरै बच्चा स्तनपानबाट विमुख हुन्छन् । सहरी क्षेत्रका महिलाले सौन्दर्य बिग्रने डरले बच्चालाई स्तनपान गराउँदैनन् भन्ने तर्कद्वारा शिक्षित र कामकाजी महिलाको संघर्ष र भोगाइ ओझेलमा पार्ने प्रयास गरिएको छ । सौन्दर्यलाई नै यति महत्त्व दिने भए महिलाले गर्भधारण गर्नै अस्वीकार गर्नुपर्ने हो । गर्भधारणसँगै उनीहरूको शरीरमा अनेक परिवर्तन देखापर्न थाल्छन् । बच्चा पेटमा बस्ने बित्तिकै सुरु हुने जटिलताबारे त जैविक रूपमा आमा बनिसकेका महिलाले मात्र राम्रोसँग लेख्न सक्छन् ! शरीरमा देखापर्ने जटिलता मात्र नभएर उनीहरूले भ्रूणसँगै ज्यानै जानसक्ने डरसमेत बोकिरहेका हुन्छन् । ‘सुत्केरी व्यथा लागेकी आइमाईको सास एक त्यान्द्रो कपालमा मात्र अडिएको हुन्छ’ भन्ने आमा–हजुरआमाहरूको भनाइ सुन्दै हुर्किने हामी पछि बच्चा जन्माउनुपर्ने डरसित किशोरावस्थामै परिचित भइसकेका हुन्छौँ । सन्तान जन्माउने कि नजन्माउने, यो नितान्त महिलाको स्वनिर्णयको विषय हुनुपर्छ भनेर स्वीकार नगरिसकेको अनुदार सामाजिक व्यवस्थाबाट उत्पादित महिलालाई सौन्दर्य सचेतको श्रेणीमा राखेर व्याख्या गर्नु हास्यास्पद छ । स्तनपानबाट सुन्दरता घट्ने डर हुन्छ भने तर्क ‘हाइपोथेटिकल’ छ । सुत्केरीको दूध स्तनभित्रै सञ्चय गरेर राख्न नमिल्ने वास्तविकताबारे जानकार भएको भए र बच्चाले चुस्न नसक्दा वा खुवाउन नपाउँदा दूध निचोरेर फाल्नुपरेको, स्तन गानिएर शल्यक्रिया गर्नुपरेका घटनालाई नजिकबाट हेरेको भए यस्ता भनाइले व्यापकता पाउने नै थिएनन् । कहीँ कतै एकाध महिलाले शरीर बिग्रने डरले नै यसो गर्छन् भने पनि यो हामीले स्थापित गरेको सौन्दर्यचेत र सो मापदण्डभित्र नपर्ने महिलामाथि ‘सेमिङ’ गर्ने सामाजिक प्रवृत्तितर्फ मोडिनुपर्ने विषय हो ।

पछिल्लो समय सी–सेक्सनबाट बच्चा जन्माउने क्रम बढ्दो छ । शल्यक्रियापछि सामान्य अवस्थामा फर्कन समय लाग्ने भएकाले यस अवधिमा स्तनपान गराउन कठिन हुने गर्छ । यस्तो अवस्थामा बट्टाको दूध नै खुवाउनुपर्ने बाध्यता हुन्छ ।

सहरी क्षेत्रमा बसोबास गर्ने, घर बाहिर निस्कनुपर्ने कामकाजी महिलाले शिशु स्याहारमा झेल्नुपर्ने समस्या अत्यन्त जटिल छ । हाल सरकारी सेवामा आबद्ध महिलाले सुत्केरीअघि र पछि गरी जम्मा ९८ दिन बिदा पाउँछन् । निजी कम्पनी र संस्थामा कार्यरत महिलाका हकमा त यो पनि असम्भव जस्तै हुन्छ । सुत्केरी कर्मचारीका निम्ति बच्चालाई दूध खुवाउने समय छुट्याएर त्यसको प्रबन्ध मिलाइदिने कार्यालय कति होलान् ? महिला कर्मचारीको सहजताका निम्ति स्तनपान कक्षको व्यवस्था गरिदिने कार्यालय कति होलान् ?

हाम्रा प्राय: कार्यालय महिलामैत्री छैनन् । यसले गर्दा महिलाले बच्चालाई चाहेर पनि आवश्यक मात्रामा स्तनपान गराउन सक्ने अवस्था छैन । ती आमाको कठिन दिनचर्या, संघर्ष र ग्लानि सुनिन आवश्यक छ कि छैन ? यस्ता सवालमा ‘काम छोडेर बसे भयो नि’ जस्ता कुतर्क पनि आइरहेका हुन्छन् र यी जवाफ दिनलायकका तर्क पनि होइनन् । शिक्षित महिलाले स्तनपान गराउन नसक्ने कारण खोतल्ने प्रयास गर्नुको सट्टा साना बच्चा हुनेले कामलाई निरन्तरता दिनु ठूलै अपराध भए जसरी, त्यसलाई नै उनीहरू असल आमा हुन् कि होइनन् भन्ने मूल्यांकनको आधार बनाइन्छ । महिलाले बच्चा हुर्काउनका लागि आफ्नो काम छोडेर घरमै सीमित हुनुपर्ने हो ? कि हाम्रा घर, कार्यालयका संरचनाहरूचाहिँ महिलामैत्री बनाउन पहल गर्ने हो ? यसो हुनसके महिलाले जागिर छोड्नुपर्ने अवस्थै आउँदैन र बच्चालाई पर्याप्त स्तनपान गराउन नसकेका कारण न ‘करिअर’ न बच्चालाई पर्याप्त समय दिन नसक्दाको मानसिक द्वन्द्वबाट गुज्रनु पर्दैन ।

सार्वजनिक स्थलमा सहज रूपमा स्तनपान गर्न सकिने अवस्था छ कि छैन ? सार्वजनिक स्थलमा बसेर महिलाले बच्चालाई खुल्ला रूपमा दूध चुसाइरहेको दृश्यले हाम्रा आँखा बिझाउन छोड्नुपर्छ कि पर्दैन ? स्तनपान लाज मान्नुपर्ने विषय होइन भन्दै गर्दा हामीले कति महिलालाई खुल्ला रूपमा स्तनपान गराउन सहज महसुस गराएका छौँ ? परिवारका महिला सदस्यलाई स्तनपान गराउन कसरी सहयोग गरेका छौँ ? पुरुषहरू बच्चा हुर्काउने प्रक्रियामा महिलाजति निपुण हुँदैनन् भनेर स्थापित मानसिकताका कारण पनि उनीहरूमा कम जिम्मेवारी बोध भइरहेको हुन्छ । पछिल्लो समय शिक्षित र प्रगतिशील विचारधाराका पुरुषहरू बच्चा स्याहार र हुर्काइको प्रक्रियामा प्रत्यक्ष संलग्न हुनथालेको देखिए पनि उनीहरूले सहयोगीको भूमिकासम्म मात्र निर्वाह गर्न सकेका छन् । सामाजिक व्यवस्थाले पुरुषलाई बच्चा स्याहारमा केन्द्रित हुन बाध्य पार्दैन । पुरुषलाई संरचनागत छुट प्राप्त हुन्छ । यो असमानताको खाडल पुर्न बच्चा स्याहारको जिम्मेवारी महिला र पुरुषमा बराबर बाँडफाँड हुन जरुरी छ । यसो हुनसके स्तनपान सम्बन्धी धेरै समस्या हल हुन सक्छन् ।

शिक्षित महिलाले सौन्दर्य बिग्रने डरले स्तनपान गराउँदैनन् भन्नु उनीहरूको चेतनामाथिको अविश्वास हो । शारीरिक रूपबाट आमा बन्न तयार मेरो पुस्ताको चेतनामाथि समेत अविश्वास मात्र होइन, परम्परागत त्यागी आमाको चरित्रगानद्वारा हामीलाई पनि त्यही स्वरूपमा सीमित हुन प्रेरित गर्ने दुराशय हो यो । बुझ्नैपर्ने सत्य के हो भने अब हाम्रो पुस्ताका महिलाहरू आमाकै भूमिकामा मात्र सीमित हुन अस्वीकार गर्छन् । आमा हुनुसँगै हामी आफ्नो अलग सामाजिक पहिचान पनि जोगाइरहन चाहन्छौँ । आमा हुनुका सुख र त्याग सम्बन्धी महिमागान भन्दा पर आमाहरूले गुमाएको स्वआर्जित पहिचान र सामाजिक स्थानको खोजी पनि गर्छौं । त्यसकारण बाध्यतावश महिलाले पर्याप्त स्तनपान गराउन नसकेकै आधारमा गरिने अनावश्यक टिप्पणीलाई पनि सामान्य रूपमा लिन सक्दैनौँ । यो लेख त्यसैको प्रतिवादस्वरूपको प्रतिनिधि आवाज पनि हो ।

प्रकाशित : भाद्र ४, २०७६ ०८:२३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

प्रदेश र स्थानीय तहमै बढी स्रोत

गणेशप्रसाद तिमिल्सिना

केन्द्रीकृत शासन प्रणालीबाट उपेक्षित, पछाडि परेका र पारिएका समग्र क्षेत्रको पहुँच, पहिचान र विकासका लागि देशले सङ्घीय प्रणाली अपनाएको छ । जननिर्वाचित संविधानसभाले जारी गरेको संविधानले सिंहदरबारमा केन्द्रित राज्यशक्ति र अधिकारलाई सङ्घ, सात प्रदेश र ७ सय ५३ स्थानीय सरकारमा नि:सृत गरेको छ ।

संविधानले तीन तहका सरकारबीच स्रोत–साधन र अधिकार क्षेत्रको मात्र होइन, जिम्मेवारी र उत्तरदायित्वको पनि बाँडफाँड गरेको छ । स्वाभाविक छ, यसले जनताको विकास र समृद्धिको आकाङ्क्षा पनि बढाएको छ । तीनै तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिको सामूहिक वृद्धि–विवेक र क्षमताबाट नै समग्र राष्ट्रको विकास र समृद्धि सम्भव छ । ‘सुखी नेपाली र समृद्ध नेपाल’ निर्माणको महाभियानमा कर्णाली प्रदेशले अग्रणी भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ ।

मानव विकास सूचकाङ्कमा पछाडि परेको कर्णाली प्रदेशले अब विगतको समीक्षा गरेर मात्र पुग्दैन, भविष्यका लागि उपयुक्त योजना निर्माण र प्रभावकारी कार्यान्वयन प्रारम्भ गरिहाल्नुपर्छ । स्वास्थ्य, शिक्षा, खानेपानी, सरसफाइजस्ता मानव विकासका आधारभूत क्षेत्र र सडक, विद्युत्, पर्यटनजस्ता पूर्वाधार विकासका क्षेत्रमा सन्तुलित कदम चाल्नुपर्छ । सम्भावित विकासका यी पूर्वाधारलाई जनताको जीवनसँग कसरी बढीभन्दा बढी जोड्न सकिन्छ ? यसबारे चिन्तन पनि अपेक्षित छ ।

कर्णालीको ‘स्याउ, च्याउ र झ्याउ’ ले यस क्षेत्रको मात्र होइन, देशकै कायापलटमा मद्दत गर्न सक्छ । कर्णाली प्रदेशको अपार जलसम्पदाबाट मात्रै पनि देशको आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको आधार निर्माण हुनसक्छ । भेरी, कर्णाली र तिला नदीबाट मात्रै कति विद्युत् उत्पादन गर्न सकिएला ? कर्णाली चिसापानी १० हजार ८ सय मेगावाट, वेतन कर्णाली ६ सय ८८ मेगावाट, फुकोट कर्णााली ४ सय २६ मेगावाट, मुगु कर्णाली १ हजार ९ सय २ मेगावाट, अपर कर्णाली ९ सय मेगावाट । अरू धेरै गर्न सकिएला । उत्पादित विद्युत् कहाँ बेच्ने भनेर धेरै चिन्ता नगरौं । ठूलो परिमाणमा विद्युत् उत्पादन हुँदै गर्दा हाम्रा विद्युतीय आवश्यकता पनि अवश्य बढ्नेछन् । उद्योग र कलकारखानासँगै पर्यटन र सेवा क्षेत्रले पनि प्रशस्तै विद्युत् माग गर्ने निश्चित छ ।

हाम्रो ध्यान बहुउद्देश्यीय परियोजनाहरूको पहिचान, उपयुक्त डिजाइन र समयमा निर्माण सक्नमा केन्द्रित हुनुपर्छ । सिँचाइ, खानेपानी, मत्स्यपालन र पर्यटन विकासलाई जलविद्युत् परियोजनाको अभिन्न अङ्गका रूपमा लिन सके विकासको प्रतिफल सोझै जनताको हातमा पुग्नेछ । यस्तो कार्यले मुलुकको आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकासका लागि पनि ठूलो योगदान पुर्‍याउन सक्छ ।

डोल्पा, हुम्ला, मुगु लगायतको माथिल्लो भेगलाई पर्या–पर्यटन क्षेत्रका रूपमा विकास गर्न सकिन्छ । त्यस क्षेत्रमा गर्न सकिने आधुनिक, व्यावसायिक र व्यवस्थित पशुपालनबाट सहरी क्षेत्रको मासुको माग मात्र होइन, कच्चा ऊन आयातलाई समेत प्रतिस्थापन गर्न सकिन्छ । यी तिनै पठार हुन्, जहाँको पशुपालन र भोट–तिब्बतसँगको सट्टा–व्यापारले हाम्रो परम्परागत अर्थतन्त्र धानिएको थियो । अहिलेको खाँचो नयाँ सोच र व्यावसायिकताको हो, ताकि कर्णालीका गाउँ सुनसान हुने गरी युवा जनशक्तिले कालापहाड र खाडी जानु नपरोस् ।

यार्चा, पाँचऔंले लगायतका बहुमूल्य जडीबुटीको चर्चा नगरी कर्णालीको सन्दर्भ अपूरो हुन्छ । तिनको उचित संरक्षण र व्यावसायिक प्रवर्द्धनले यस क्षेत्रको दिगो विकासमा मद्दत पुर्‍याउने निश्चित छ । अब कौडीको मूल्यमा कच्चा पदार्थको निर्यात होइन, स्वदेशमै प्रशोधन र उचित मूल्यमा निर्यातको प्रबन्ध गर्नुपर्छ । यार्चा जन्माउने पाटनको पर्यावरणप्रति सचेत भएनौं, अत्यधिक दोहन रोकेनौं भने यो आफैमा किंवदन्तीमा सीमित हुन पुग्नेछ । जलवायु परिवर्तनका नकारात्मक प्रभावहरूको न्यूनीकरण र वातावरण संरक्षणमा पहल गरिहाल्नुपर्छ ।

पूर्वाधार विकास र सम्पदाको प्रयोगलाई पनि दिगो र पर्यावरणमैत्री बनाउनेतर्फ समयमै ध्यान दिनु आवश्यक छ । अब सडक पहाड भत्काएर खन्नेभन्दा डाँडा छेडेर बनाउनेतर्फ कदम चाल्नुपर्छ । अहिले सुन्दा अपत्यारिलो लाग्छ, तर भविष्यको बाटो त्यही हो । २०४८ सालमा मुस्ताङमा गाडी गुडाउने कुरा गर्दा कतिले पत्याउँदैनथे । कतिले घोडा र भरियाको भविष्यबारे प्रश्न उठाउँथे । आज कालीगण्डकी कोरिडोर निर्माणले उपल्लो मुस्ताङ हुँदै छिमेकी तिब्बतको कोरला नाकासम्मको पहुँच बढाएको छ । घोडाको काम ट्रक–ट्र्याक्टरले गरेका छन् । यसले स्थानीय बासिन्दालाई बेरोजगार बनाएन, पर्यटन क्षेत्रको विकासका कारण तिनलाई भ्याई–नभ्याई छ । तिनले राम्रो आम्दानी गरेका छन् । बरु निकै ढिला गरी राष्ट्रिय राजमार्गको सञ्जालमा जोडिएको कर्णाली प्रदेशमा सडक यातायातलाई कसरी भरपर्दो र सुरक्षित बनाउन सकिन्छ भन्नेमा चिन्तन गर्नुपर्छ । यो जिम्मेवारी पनि प्रदेशसभाकै हो ।

कर्णाली कोरिडोरलाई पवित्र धार्मिक तीर्थस्थल मानसरोवरको प्रवेशद्वारका रूपमा विकास गर्नुपर्छ । पूर्वाधार निर्माण नगरी पर्यटन विकासको आशा गर्न सकिँदैन । रारा, से–फोक्सुन्डोजस्ता उच्च हिमाली क्षेत्रमा रहेका ताल–तलैयाले कर्णाली प्रदेशलाई पर्या–पर्यटनको उत्कृष्ट गन्तव्यका रूपमा चिनाउन सक्छन्, जहाँ निकै महँगा विदेशी पर्यटक आकर्षित गर्न सकिन्छ । यसका लागि पर्यावरणीय सम्पदा संरक्षण र समुचित उपयोगको दीर्घकालीन योजना भने आवश्यक पर्छ ।

‘सूर्य पनि अस्ताउन मात्रै पश्चिम आइपुग्छ’ भन्ने आहान अब फेरिँदै छ । कर्णाली प्रदेशमा निर्मित विश्वविद्यालय, अस्पताल, सञ्चार र सडकको ‘कनेक्टिभिटी’ लाई लोकतन्त्रको उपहारका रूपमा लिइनु उपयुक्त हुन्छ । मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय, सुर्खेत–जुम्ला सडक, कर्णाली कोरिडोर, भेरी कोरिडोर, टेलिफोन र इन्टरनेट सञ्जालको विस्तार तथा गाउँबस्तीमा खुलेका अस्पताल यसैका उदाहरण हुन् । रााष्ट्रिय प्राथमिकताप्राप्त आयोजनाका रूपमा कर्णाली राजमार्गको स्तरोन्नति, कोहलपुर–सुर्खेत सडक चार लेनमा विस्तार, हिल्सा–सिमीकोट सडक निर्माण आदिले ‘वाह ! कर्णाली’ भन्ने दिन ल्याउँदैछ । विकासका यी परियोजनाको निरन्तर अनुगमन र खबरदारीबाटै गुणस्तर र निर्माण समयसीमाको ग्यारेन्टी गर्न सकिन्छ । त्यसतर्फ प्रदेशसभा सदस्यहरूको सचेत पहलकदमी हुनेछ भन्ने मलाई विश्वास छ ।

नाङ्मा, सिजा–गमगढी, नाङ्चे–लग्ना सडकको अपरिहार्यताबारे प्रदेशसभा सदस्यहरूलाई नै बढी हेक्का हुनुपर्छ । सबै काम एकै पटक गर्न सकिँदैन, प्राथमिकताक्रम प्रदेश र स्थानीय सरकार आफैले तय गर्नुपर्छ । विकास खर्च असारको अन्तिममा होइन, भदौदेखि नै गर्न थालौं । पुँजीगत खर्च कति भयो भन्ने मात्र होइन, उपलब्धि के–कति भयो भन्ने पनि लेखाजोखा गरौं । सार्वजनिक कोषबाट हुने कुनै पनि निर्माणको गुणस्तरबारे ‘पब्लिक अडिट’को परिपाटी बसालौं ।
कर्णाली प्रदेशलाई जातीय र वर्गीय विभेदबाट कसरी मुक्त गर्ने भन्नेमा ठोस कदम चाल्ने बेला पनि यही हो । यस प्रदेशमा कथित दलितका नाममा पछाडि पारिएका समुदायको जनसंख्या उल्लेख्य छ । जातीय छुवाछूत, कथित बोक्सी, धामीझाँक्री, छाउपडी लगायतका सामाजिक कुसंस्कारको अन्त्य गर्न र आम नागरिकमा गुणस्तरीय शिक्षा र आधुनिक स्वास्थ्यसेवाको पहुँच पुर्‍याउन सरकारले प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्छ । विकासको प्रतिफल हुनेखानेसम्म होइन, हुँदा खानेसम्म कसरी पुर्‍याउन सकिन्छ भन्नेमा ध्यान दिन जरुरी छ । संविधानको पूर्ण कार्यान्वयनबाटै समाजवाद–उन्मुख अर्थतन्त्र निर्माणको साझा लक्ष्य हासिल हुनसक्छ ।

योजना निर्माणदेखि कार्यान्वयनसम्म जनताको पहुँच स्थापित गर्नु नै सङ्घीयताको मूल मर्म हो । संसदीय लोकतन्त्रमा शक्ति पृथकीकरण र सन्तुलनको विशेष अर्थ हुन्छ । संविधानले नै प्रदेश र स्थानीय तहमा पनि कार्यकारी, विधायकी र न्यायिक अङ्ग र अधिकारको व्यवस्था गरेको छ । तीन तहको यस्तो सङ्घीय प्रणाली धेरै हदसम्म नौलो र मौलिक हो । विधि निर्माणमा मात्र होइन, बजेट र योजना निर्माण, त्यसको कार्यान्वयनमा कार्यपालिकालाई सन्तुलनमा राख्ने गरी व्यवस्थापिकाको क्षेत्राधिकार तोकिएको छ । तसर्थ प्रदेश सरकारले आफ्नो संवैधानिक सीमाभित्र कार्यकारी अधिकारको प्रयोग गरिरहँदा प्रदेशसभाले ‘ओभरसाइड एजेन्सी’ का रूपमा आफ्नो भूमिका प्रभावकारी बनाउनुपर्छ ।
प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरू व्यक्तिगत र सामूहिक रूपमा जनताप्रति उत्तरदायी हुने पनि प्रदेशसभामार्फत नै हो । प्रदेशसभाको बैठक सरकारले उपलब्ध गराउने कार्यसूचीमा चल्ने हो, तर सदस्यहरूको सक्रियता र रचनात्मक भूमिकाले यसलाई थप प्रभावकारी र जीवन्त बनाउन सकिन्छ । प्रदेशसभा र सभाका समितिहरूको सक्रियताले प्रदेश सरकारलाई प्रभावकारी मात्र बनाउँदैन, जनतालाई थप बलियो बनाउँछ । पारदर्शी, जवाफदेही, उत्तरदायित्व र समयको पालनामा जनप्रतिनिधि आफै मानक बन्नुपर्छ ।

प्रदेश र स्थानीय तहको नजरबाट हेर्दा केन्द्रबाट अधिकारको निक्षेपण र स्रोतसाधनको हस्तान्तरणमा विलम्ब गरिए जस्तो, केन्द्रबाट हेर्दा तलबाट बढी नै हतार गरिए जस्तो देखिनु अस्वाभाविक होइन । जनप्रतिनिधि वा अन्य कुनै व्यक्ति, आज आफू जहाँ छ, त्यहीँ अधिकार र स्रोतसाधन बढी होस् भन्ने चाहन्छन् । यो स्वाभाविक मानवीय चरित्र हो । तर हाम्रा अधिकार क्षेत्र र सीमाहरू संविधानले नै निर्धारित गरेका छन् । तहगत राज्य संरचनाबीच अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा होइन, समन्वय र सहकार्य आवश्यक छ । साझा अधिकार सूचीका विषयमा मिलेर काम गर्नुको विकल्प छैन । समग्र राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राखेर काम गर्नु सबै तहका जनप्रतिनिधिको दायित्व हो । मेरो र सिङ्गो राष्ट्रिय सभाको प्रयास प्रदेश र स्थानीय तहमै बढीभन्दा बढी अधिकार र स्रोतसाधन जान सकोस् भन्ने नै रहेको छ ।

राष्ट्रियसभाको विधायन व्यवस्थापन समितिमा विचाराधीन ‘सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको अन्तरसम्बन्ध व्यवस्थित गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ का विषयमा पनि हामीले सातै प्रदेशसभाका सदस्य र स्थानीय तहको समेत प्रतिनिधिमूलक सहभागिता रहने गरी सुझाव सङ्कलन गरिरहेका छौं । सङ्घीय संसद्ले गर्ने विधायनी कार्यमा प्रतिनिधिमूलक नै भए पनि प्रदेशसभा र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूको सुझाव लिने यो परिपाटीले सङ्घीय एकाइहरूको अन्तरसम्बन्ध सुदृढ गर्न मद्दत पुग्नेछ । यी र यस्ता कार्यले हामी सबैको साझा सङ्घर्षबाट स्थापित सङ्घीय लोकतन्त्रिक गणतन्त्रलाई बलियो पार्नसमेत मद्दत गर्नेछन् ।

लोकतन्त्रमा प्रक्रिया पनि परिणाम जत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ । जनताले आफू नजिकको सरकार र आफूले निर्वाचित गरेका प्रतिनिधिबाट अझ बढी पारदर्शिता र जवाफदेहिता खोजेका छन् । स्रोतसाधनको सीमितताबीच विकास र समृद्धिको जनचाहनालाई सकेसम्म छिटो पूरा गर्नु जननिर्वाचित निकायको प्राथमिक कर्तव्य हो । कुनै पनि तहका जनप्रतिनिधिले एकअर्कालाई दोष दिएर आफ्नो प्राथमिक दायित्वबाट पन्छिन मिल्दैन ।

संविधान कार्यान्वयनको यो सुरुआती चरणमा हामीले गर्ने प्रत्येक अभ्यास र राजनीतिक संस्कारले नै हामीले स्थापित गरेको सङ्घीयता र राजनीतिक प्रणालीको गरिमा निर्धारण गर्नेछ भन्नेमा द्विविधा छैन । संविधानले तीन तहका सरकार र अन्य राजकीय संरचनाबीच सहयोग, समन्वय र सहकार्यको अपेक्षा गरेको छ । सङ्घीय संसद्को माथिल्लो सदन राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षलाई प्रदेशसभा बैठकमा गरिएको आमन्त्रणलाई पनि मैले यसैको कडीका रूपमा बुझेको छु ।

राष्ट्रियसभा अध्यक्ष तिमिल्सिनाले कर्णाली प्रदेशसभालाई गरेको सम्बोधनको सम्पादित अंश ।

प्रकाशित : भाद्र ४, २०७६ ०८:१७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्