प्रदेश र स्थानीय तहमै बढी स्रोत

गणेशप्रसाद तिमिल्सिना

केन्द्रीकृत शासन प्रणालीबाट उपेक्षित, पछाडि परेका र पारिएका समग्र क्षेत्रको पहुँच, पहिचान र विकासका लागि देशले सङ्घीय प्रणाली अपनाएको छ । जननिर्वाचित संविधानसभाले जारी गरेको संविधानले सिंहदरबारमा केन्द्रित राज्यशक्ति र अधिकारलाई सङ्घ, सात प्रदेश र ७ सय ५३ स्थानीय सरकारमा नि:सृत गरेको छ ।

संविधानले तीन तहका सरकारबीच स्रोत–साधन र अधिकार क्षेत्रको मात्र होइन, जिम्मेवारी र उत्तरदायित्वको पनि बाँडफाँड गरेको छ । स्वाभाविक छ, यसले जनताको विकास र समृद्धिको आकाङ्क्षा पनि बढाएको छ । तीनै तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिको सामूहिक वृद्धि–विवेक र क्षमताबाट नै समग्र राष्ट्रको विकास र समृद्धि सम्भव छ । ‘सुखी नेपाली र समृद्ध नेपाल’ निर्माणको महाभियानमा कर्णाली प्रदेशले अग्रणी भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ ।

मानव विकास सूचकाङ्कमा पछाडि परेको कर्णाली प्रदेशले अब विगतको समीक्षा गरेर मात्र पुग्दैन, भविष्यका लागि उपयुक्त योजना निर्माण र प्रभावकारी कार्यान्वयन प्रारम्भ गरिहाल्नुपर्छ । स्वास्थ्य, शिक्षा, खानेपानी, सरसफाइजस्ता मानव विकासका आधारभूत क्षेत्र र सडक, विद्युत्, पर्यटनजस्ता पूर्वाधार विकासका क्षेत्रमा सन्तुलित कदम चाल्नुपर्छ । सम्भावित विकासका यी पूर्वाधारलाई जनताको जीवनसँग कसरी बढीभन्दा बढी जोड्न सकिन्छ ? यसबारे चिन्तन पनि अपेक्षित छ ।

कर्णालीको ‘स्याउ, च्याउ र झ्याउ’ ले यस क्षेत्रको मात्र होइन, देशकै कायापलटमा मद्दत गर्न सक्छ । कर्णाली प्रदेशको अपार जलसम्पदाबाट मात्रै पनि देशको आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको आधार निर्माण हुनसक्छ । भेरी, कर्णाली र तिला नदीबाट मात्रै कति विद्युत् उत्पादन गर्न सकिएला ? कर्णाली चिसापानी १० हजार ८ सय मेगावाट, वेतन कर्णाली ६ सय ८८ मेगावाट, फुकोट कर्णााली ४ सय २६ मेगावाट, मुगु कर्णाली १ हजार ९ सय २ मेगावाट, अपर कर्णाली ९ सय मेगावाट । अरू धेरै गर्न सकिएला । उत्पादित विद्युत् कहाँ बेच्ने भनेर धेरै चिन्ता नगरौं । ठूलो परिमाणमा विद्युत् उत्पादन हुँदै गर्दा हाम्रा विद्युतीय आवश्यकता पनि अवश्य बढ्नेछन् । उद्योग र कलकारखानासँगै पर्यटन र सेवा क्षेत्रले पनि प्रशस्तै विद्युत् माग गर्ने निश्चित छ ।

हाम्रो ध्यान बहुउद्देश्यीय परियोजनाहरूको पहिचान, उपयुक्त डिजाइन र समयमा निर्माण सक्नमा केन्द्रित हुनुपर्छ । सिँचाइ, खानेपानी, मत्स्यपालन र पर्यटन विकासलाई जलविद्युत् परियोजनाको अभिन्न अङ्गका रूपमा लिन सके विकासको प्रतिफल सोझै जनताको हातमा पुग्नेछ । यस्तो कार्यले मुलुकको आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकासका लागि पनि ठूलो योगदान पुर्‍याउन सक्छ ।

डोल्पा, हुम्ला, मुगु लगायतको माथिल्लो भेगलाई पर्या–पर्यटन क्षेत्रका रूपमा विकास गर्न सकिन्छ । त्यस क्षेत्रमा गर्न सकिने आधुनिक, व्यावसायिक र व्यवस्थित पशुपालनबाट सहरी क्षेत्रको मासुको माग मात्र होइन, कच्चा ऊन आयातलाई समेत प्रतिस्थापन गर्न सकिन्छ । यी तिनै पठार हुन्, जहाँको पशुपालन र भोट–तिब्बतसँगको सट्टा–व्यापारले हाम्रो परम्परागत अर्थतन्त्र धानिएको थियो । अहिलेको खाँचो नयाँ सोच र व्यावसायिकताको हो, ताकि कर्णालीका गाउँ सुनसान हुने गरी युवा जनशक्तिले कालापहाड र खाडी जानु नपरोस् ।

यार्चा, पाँचऔंले लगायतका बहुमूल्य जडीबुटीको चर्चा नगरी कर्णालीको सन्दर्भ अपूरो हुन्छ । तिनको उचित संरक्षण र व्यावसायिक प्रवर्द्धनले यस क्षेत्रको दिगो विकासमा मद्दत पुर्‍याउने निश्चित छ । अब कौडीको मूल्यमा कच्चा पदार्थको निर्यात होइन, स्वदेशमै प्रशोधन र उचित मूल्यमा निर्यातको प्रबन्ध गर्नुपर्छ । यार्चा जन्माउने पाटनको पर्यावरणप्रति सचेत भएनौं, अत्यधिक दोहन रोकेनौं भने यो आफैमा किंवदन्तीमा सीमित हुन पुग्नेछ । जलवायु परिवर्तनका नकारात्मक प्रभावहरूको न्यूनीकरण र वातावरण संरक्षणमा पहल गरिहाल्नुपर्छ ।

पूर्वाधार विकास र सम्पदाको प्रयोगलाई पनि दिगो र पर्यावरणमैत्री बनाउनेतर्फ समयमै ध्यान दिनु आवश्यक छ । अब सडक पहाड भत्काएर खन्नेभन्दा डाँडा छेडेर बनाउनेतर्फ कदम चाल्नुपर्छ । अहिले सुन्दा अपत्यारिलो लाग्छ, तर भविष्यको बाटो त्यही हो । २०४८ सालमा मुस्ताङमा गाडी गुडाउने कुरा गर्दा कतिले पत्याउँदैनथे । कतिले घोडा र भरियाको भविष्यबारे प्रश्न उठाउँथे । आज कालीगण्डकी कोरिडोर निर्माणले उपल्लो मुस्ताङ हुँदै छिमेकी तिब्बतको कोरला नाकासम्मको पहुँच बढाएको छ । घोडाको काम ट्रक–ट्र्याक्टरले गरेका छन् । यसले स्थानीय बासिन्दालाई बेरोजगार बनाएन, पर्यटन क्षेत्रको विकासका कारण तिनलाई भ्याई–नभ्याई छ । तिनले राम्रो आम्दानी गरेका छन् । बरु निकै ढिला गरी राष्ट्रिय राजमार्गको सञ्जालमा जोडिएको कर्णाली प्रदेशमा सडक यातायातलाई कसरी भरपर्दो र सुरक्षित बनाउन सकिन्छ भन्नेमा चिन्तन गर्नुपर्छ । यो जिम्मेवारी पनि प्रदेशसभाकै हो ।

कर्णाली कोरिडोरलाई पवित्र धार्मिक तीर्थस्थल मानसरोवरको प्रवेशद्वारका रूपमा विकास गर्नुपर्छ । पूर्वाधार निर्माण नगरी पर्यटन विकासको आशा गर्न सकिँदैन । रारा, से–फोक्सुन्डोजस्ता उच्च हिमाली क्षेत्रमा रहेका ताल–तलैयाले कर्णाली प्रदेशलाई पर्या–पर्यटनको उत्कृष्ट गन्तव्यका रूपमा चिनाउन सक्छन्, जहाँ निकै महँगा विदेशी पर्यटक आकर्षित गर्न सकिन्छ । यसका लागि पर्यावरणीय सम्पदा संरक्षण र समुचित उपयोगको दीर्घकालीन योजना भने आवश्यक पर्छ ।

‘सूर्य पनि अस्ताउन मात्रै पश्चिम आइपुग्छ’ भन्ने आहान अब फेरिँदै छ । कर्णाली प्रदेशमा निर्मित विश्वविद्यालय, अस्पताल, सञ्चार र सडकको ‘कनेक्टिभिटी’ लाई लोकतन्त्रको उपहारका रूपमा लिइनु उपयुक्त हुन्छ । मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय, सुर्खेत–जुम्ला सडक, कर्णाली कोरिडोर, भेरी कोरिडोर, टेलिफोन र इन्टरनेट सञ्जालको विस्तार तथा गाउँबस्तीमा खुलेका अस्पताल यसैका उदाहरण हुन् । रााष्ट्रिय प्राथमिकताप्राप्त आयोजनाका रूपमा कर्णाली राजमार्गको स्तरोन्नति, कोहलपुर–सुर्खेत सडक चार लेनमा विस्तार, हिल्सा–सिमीकोट सडक निर्माण आदिले ‘वाह ! कर्णाली’ भन्ने दिन ल्याउँदैछ । विकासका यी परियोजनाको निरन्तर अनुगमन र खबरदारीबाटै गुणस्तर र निर्माण समयसीमाको ग्यारेन्टी गर्न सकिन्छ । त्यसतर्फ प्रदेशसभा सदस्यहरूको सचेत पहलकदमी हुनेछ भन्ने मलाई विश्वास छ ।

नाङ्मा, सिजा–गमगढी, नाङ्चे–लग्ना सडकको अपरिहार्यताबारे प्रदेशसभा सदस्यहरूलाई नै बढी हेक्का हुनुपर्छ । सबै काम एकै पटक गर्न सकिँदैन, प्राथमिकताक्रम प्रदेश र स्थानीय सरकार आफैले तय गर्नुपर्छ । विकास खर्च असारको अन्तिममा होइन, भदौदेखि नै गर्न थालौं । पुँजीगत खर्च कति भयो भन्ने मात्र होइन, उपलब्धि के–कति भयो भन्ने पनि लेखाजोखा गरौं । सार्वजनिक कोषबाट हुने कुनै पनि निर्माणको गुणस्तरबारे ‘पब्लिक अडिट’को परिपाटी बसालौं ।
कर्णाली प्रदेशलाई जातीय र वर्गीय विभेदबाट कसरी मुक्त गर्ने भन्नेमा ठोस कदम चाल्ने बेला पनि यही हो । यस प्रदेशमा कथित दलितका नाममा पछाडि पारिएका समुदायको जनसंख्या उल्लेख्य छ । जातीय छुवाछूत, कथित बोक्सी, धामीझाँक्री, छाउपडी लगायतका सामाजिक कुसंस्कारको अन्त्य गर्न र आम नागरिकमा गुणस्तरीय शिक्षा र आधुनिक स्वास्थ्यसेवाको पहुँच पुर्‍याउन सरकारले प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्छ । विकासको प्रतिफल हुनेखानेसम्म होइन, हुँदा खानेसम्म कसरी पुर्‍याउन सकिन्छ भन्नेमा ध्यान दिन जरुरी छ । संविधानको पूर्ण कार्यान्वयनबाटै समाजवाद–उन्मुख अर्थतन्त्र निर्माणको साझा लक्ष्य हासिल हुनसक्छ ।

योजना निर्माणदेखि कार्यान्वयनसम्म जनताको पहुँच स्थापित गर्नु नै सङ्घीयताको मूल मर्म हो । संसदीय लोकतन्त्रमा शक्ति पृथकीकरण र सन्तुलनको विशेष अर्थ हुन्छ । संविधानले नै प्रदेश र स्थानीय तहमा पनि कार्यकारी, विधायकी र न्यायिक अङ्ग र अधिकारको व्यवस्था गरेको छ । तीन तहको यस्तो सङ्घीय प्रणाली धेरै हदसम्म नौलो र मौलिक हो । विधि निर्माणमा मात्र होइन, बजेट र योजना निर्माण, त्यसको कार्यान्वयनमा कार्यपालिकालाई सन्तुलनमा राख्ने गरी व्यवस्थापिकाको क्षेत्राधिकार तोकिएको छ । तसर्थ प्रदेश सरकारले आफ्नो संवैधानिक सीमाभित्र कार्यकारी अधिकारको प्रयोग गरिरहँदा प्रदेशसभाले ‘ओभरसाइड एजेन्सी’ का रूपमा आफ्नो भूमिका प्रभावकारी बनाउनुपर्छ ।
प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरू व्यक्तिगत र सामूहिक रूपमा जनताप्रति उत्तरदायी हुने पनि प्रदेशसभामार्फत नै हो । प्रदेशसभाको बैठक सरकारले उपलब्ध गराउने कार्यसूचीमा चल्ने हो, तर सदस्यहरूको सक्रियता र रचनात्मक भूमिकाले यसलाई थप प्रभावकारी र जीवन्त बनाउन सकिन्छ । प्रदेशसभा र सभाका समितिहरूको सक्रियताले प्रदेश सरकारलाई प्रभावकारी मात्र बनाउँदैन, जनतालाई थप बलियो बनाउँछ । पारदर्शी, जवाफदेही, उत्तरदायित्व र समयको पालनामा जनप्रतिनिधि आफै मानक बन्नुपर्छ ।

प्रदेश र स्थानीय तहको नजरबाट हेर्दा केन्द्रबाट अधिकारको निक्षेपण र स्रोतसाधनको हस्तान्तरणमा विलम्ब गरिए जस्तो, केन्द्रबाट हेर्दा तलबाट बढी नै हतार गरिए जस्तो देखिनु अस्वाभाविक होइन । जनप्रतिनिधि वा अन्य कुनै व्यक्ति, आज आफू जहाँ छ, त्यहीँ अधिकार र स्रोतसाधन बढी होस् भन्ने चाहन्छन् । यो स्वाभाविक मानवीय चरित्र हो । तर हाम्रा अधिकार क्षेत्र र सीमाहरू संविधानले नै निर्धारित गरेका छन् । तहगत राज्य संरचनाबीच अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा होइन, समन्वय र सहकार्य आवश्यक छ । साझा अधिकार सूचीका विषयमा मिलेर काम गर्नुको विकल्प छैन । समग्र राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राखेर काम गर्नु सबै तहका जनप्रतिनिधिको दायित्व हो । मेरो र सिङ्गो राष्ट्रिय सभाको प्रयास प्रदेश र स्थानीय तहमै बढीभन्दा बढी अधिकार र स्रोतसाधन जान सकोस् भन्ने नै रहेको छ ।

राष्ट्रियसभाको विधायन व्यवस्थापन समितिमा विचाराधीन ‘सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको अन्तरसम्बन्ध व्यवस्थित गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ का विषयमा पनि हामीले सातै प्रदेशसभाका सदस्य र स्थानीय तहको समेत प्रतिनिधिमूलक सहभागिता रहने गरी सुझाव सङ्कलन गरिरहेका छौं । सङ्घीय संसद्ले गर्ने विधायनी कार्यमा प्रतिनिधिमूलक नै भए पनि प्रदेशसभा र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूको सुझाव लिने यो परिपाटीले सङ्घीय एकाइहरूको अन्तरसम्बन्ध सुदृढ गर्न मद्दत पुग्नेछ । यी र यस्ता कार्यले हामी सबैको साझा सङ्घर्षबाट स्थापित सङ्घीय लोकतन्त्रिक गणतन्त्रलाई बलियो पार्नसमेत मद्दत गर्नेछन् ।

लोकतन्त्रमा प्रक्रिया पनि परिणाम जत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ । जनताले आफू नजिकको सरकार र आफूले निर्वाचित गरेका प्रतिनिधिबाट अझ बढी पारदर्शिता र जवाफदेहिता खोजेका छन् । स्रोतसाधनको सीमितताबीच विकास र समृद्धिको जनचाहनालाई सकेसम्म छिटो पूरा गर्नु जननिर्वाचित निकायको प्राथमिक कर्तव्य हो । कुनै पनि तहका जनप्रतिनिधिले एकअर्कालाई दोष दिएर आफ्नो प्राथमिक दायित्वबाट पन्छिन मिल्दैन ।

संविधान कार्यान्वयनको यो सुरुआती चरणमा हामीले गर्ने प्रत्येक अभ्यास र राजनीतिक संस्कारले नै हामीले स्थापित गरेको सङ्घीयता र राजनीतिक प्रणालीको गरिमा निर्धारण गर्नेछ भन्नेमा द्विविधा छैन । संविधानले तीन तहका सरकार र अन्य राजकीय संरचनाबीच सहयोग, समन्वय र सहकार्यको अपेक्षा गरेको छ । सङ्घीय संसद्को माथिल्लो सदन राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षलाई प्रदेशसभा बैठकमा गरिएको आमन्त्रणलाई पनि मैले यसैको कडीका रूपमा बुझेको छु ।

राष्ट्रियसभा अध्यक्ष तिमिल्सिनाले कर्णाली प्रदेशसभालाई गरेको सम्बोधनको सम्पादित अंश ।

प्रकाशित : भाद्र ४, २०७६ ०८:१७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

प्रचण्डको धमिलो राजनीति

किशोर नेपाल

कुनै बेला उनी रहस्यमय व्यक्ति थिए । उनको भूमिगत पार्टीले प्रचारमा ल्याएको तस्बिर न आकर्षक थियो, न डरलाग्दो । तस्बिरलाई घेरेर बसेका हतियारधारीले त्यो तस्बिरलाई डरलाग्दो बनाएका थिए । तस्बिरको नाम थियो– प्रचण्ड । तस्बिर प्रचण्डको नै थियो कि थिएन ? त्यसमा पनि आशंका थियो । त्यतिबेला ‘जनयुद्ध’ र ‘प्रचण्ड’ दुबै शब्दको उच्चारण निषेधित थियो । समाज प्रतिबन्धित थियो ।

देशका कुनाकाप्चामा हतियारधारी छापामार र सरकारी सुरक्षाकर्मीबीच ‘दोहोरो भिडन्त’ भइरहेको हुन्थ्यो । गाउँ, बजार, सहर, नाका– देशमा कतै पनि शान्ति थिएन । हिंसा सबैतिर बग्रेल्ती छरिएको थियो । गाउँ र बस्तीका मानिस आफू दोहोर बन्दुकको चापमा परेको बताउँथे । उनीहरूको विचारमा, माओवादी मरे पनि, पुलिस र सेना मरे पनि मर्ने नेपाली नै थिए । एउटा नेपालीले अर्को नेपालीलाई मार्ने काम रोकिनुपर्‍यो । माओवादी समेत सबै साथसाथै हिँंडनुपर्‍यो ।

हिंसाको त्यो परिस्थिति एक दशकभन्दा बढी समय चल्यो । अन्तत: जनताको चाहना अनुसार शान्तिको वातावरण बन्न थाल्यो । त्यो वातावरणमा ‘जनयुद्ध’को सम्पूर्ण उत्तराधिकार बोकेर देखापरे, कामरेड ‘प्रचण्ड ।’ उनको कानुनी नाम ‘पुष्पकमल दाहाल’ त प्रचलनमा आएकै थिएन । उनी प्रतिबन्धितकालीन तस्बिरमा देखिए जस्ता थिएनन् । उनको व्यक्तित्वमा निखार थियो । उनी निकै खाइलाग्दा र भरिला थिए । समाज खुला भइसकेको थियो । तैपनि प्रचण्ड र बाबुराम खुलिसकेका थिएनन् । उनीहरू दुबै नेता र माओवादीका अरू केही नेता अर्धभूमिगत जीवन बिताउँदै थिए ।

राजनीतिको मूलधारमा रहेका दलका नेता र माओवादी बीचको एकता र सहकार्यले देशमा शान्ति स्थापना हुने निश्चित भयो । जनतामा उत्साह जाग्यो । यही समयमा मैले प्रचण्डसँग अन्तर्वार्ता गरेँ । शान्ति प्रक्रिया सुरु भइसकेपछि उनी अर्धभूमिगत हुँदा मैले पोखरा गएर भेटेको थिएँ, उनलाई । त्यतिबेला मैले उनीसँग बीपी कोइरालाको भिजनको चर्चा गर्दै सोधेको थिएँ, ‘बीपीले प्रत्येक नेपालीलाई आफूजस्तै बनाउने कुरा गर्नुभएको थियो । खान पुग्ने खेतबारी होस्, घरमा दुहुनो गाई होस्, छोराछोरी पढाउन सकियोस् । तपाईंको पनि त्यस्तो केही भिजन छ कि ? जवाफमा प्रचण्डले भनेका थिए, बीपी कोइरालाको भिजन नै सही छ । म त्यसमा एउटा कुरा मात्रै
थप्न चाहन्छु । त्यहाँ एउटा कम्प्युटर होस् र एक लाइन टेलिफोन पनि । मैले बीपीको भिजनमा संशोधन गरेको होइन, समयको माग ‘प्लस’ गरेको हुँ । त्यतिखेर मलाई लाग्यो, युद्धको नेतृत्व गरेर आएको यो मानिस राजनीतिक हिसाबले धेरै ‘स्मार्ट’ छ ।

जन–आन्दोलनको सफलतापछि संसदको पुन:स्थापना भयो । सात दलका नेताका रूपमा गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री भए । विद्रोही माओवादीसँग विस्तृत शान्ति सम्झौता भयो । त्यसपछिका घटनाक्रमले देशलाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको नयाँ दिशातिर निर्देशित गर्‍यो । गणतान्त्रिक नेपालका पहिलो प्रधानमन्त्री भए प्रचण्ड । तर उनले समयको मागलाई बुझ्न सकेनन् । गिरिजाप्रसाद कोइरालासँगको उनको मधुर सम्बन्धले उनैलाई षड्यन्त्र चिर्न मद्दत गर्थ्यो । राष्ट्रपति चयनका बेला नै त्यो मौका उनले गुमाइसकेका थिए । अन्तत: उनी आफै पनि सत्ताको सिँढीमा दह्रो हिसाबले अडिन सकेनन् । सारै छोटो समयमा गणतन्त्रका पहिलो निर्वाचित प्रधानमन्त्री अपदस्थ गरिए । सेनाको एउटा जर्नेलले पूरै गणतान्त्रिक राजनीतिलाई आफ्नो चालबाजीमा फँसायो ।
अहिले यी सबै कुरा आफ्ना ठाउँमा छन् । शिशु गणतन्त्रको स्वास्थ्य रक्षामा माधव नेपाल नेतृत्वको सरकार त्यति सक्षम भएन । प्रचण्डले गिरिजाप्रसाद कोइरालाको आधिकारिकता समातेर परिवर्तन गर्न खोजेको भए उनी सफल हुन्थे । तर उनको चाख शासन–प्रशासनमा बढी थियो । परिवर्तनमा थिएन । नेपालीले यो कुरा बुझे । त्यही समयदेखि ‘प्रचण्ड’ नामको प्रचलन विस्तारै पातलिन थाल्यो । एमाले नेता माधवकुमार नेपाललाई समर्थन दिएर सरकारमा पसेको कांग्रेसका लागि पनि यो न जित र न हारको समय सावित भयो । त्यसपछि झलनाथ, बाबुराम र खिलराज हुँदै आएको संविधानसभाको दोस्रो चुनाव प्रचण्ड र माओवादी पार्टीका लागि दुर्घटना सावित भयो । प्रचण्ड एकैपटक ‘सबभन्दा ठूलो दल’ बाट तेस्रो दलमा खुम्चिए । उनको राजनीतिसँगै उनको व्यक्तित्व खुम्चिन थाल्यो । उनको राजनीति हावा–हुन्डरीको मारमा पर्‍यो । दोस्रो संविधानसभाले संविधान बनाउन लाग्दा प्रचण्डले त्यसमा परिवर्तनकारी हस्तक्षेप गर्न सकेनन् । प्रदेश सिमानाका कुरामा जाति–पाति मिलाउन खोजियो । यसले गर्दा मधेस र पहाड दुबैतिर आक्रोश फैलियो । के गर्ने हो ? कसैले सोच्न सकेन । एकातिर भारतीय नाकाबन्दी र अर्कोतिर राष्ट्रिय राजनीतिलाई आफ्नै तरिकाले चलाउने नेताहरूको बालहठ । त्यतिखेर प्रचण्ड, केपी ओली, बाबुराम र सुशील सबै झन्डै संघीयता विरोधी कित्तामा देखिए । आजको यो कुरूप अवस्थाका मतियार यिनै हुन् भन्न डराउनु पर्दैन ।
सुशील कोइरालालाई हटाएर केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाउन प्रचण्डले राम्रै शक्ति खर्चिएका हुन् । तर जुन प्रकारले उनी केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्री पदबाट हटाउने खेलमा लागे, त्यो उनको राजनीतिक हैसियत सुहाउने कुरा थिएन । उनी केपी ओलीलाई हटाएर प्रधानमन्त्री हुन सफल भए पनि उनको संगठनले वा नेपाली कांग्रेसले त्यसबाट कुनै प्रतिफल लिन सकेन । माओवादी र कांग्रेस गठबन्धनलाई दुबै पक्षले हेलचेक्र्याइँको हिसाबमा लिए । दुबै पार्टीमा अन्तरघात भयो । दुबै अप्ठेरोमा परे । समग्र परिवर्तन अथवा राज्यको रूपान्तरणको बृहत कार्यमा कांग्रेस र माओवादीले रुचि देखाउन सकेनन् । पहिले, गिरिजाप्रसाद कोइरालासँग सहकार्यको अवसर गुमाए, पछि कांग्रेसलाई समीकरण निर्माणसम्म सीमित राखे ।

राजनीतिको कुनै पनि मानदण्डबाट हेर्दा प्रचण्ड अहिले जुन राजनीतिक स्थानमा छन्, त्यो उनको स्थान होइन । ‘जनयुद्ध’का कमाण्डरको हैसियतमा बसेको प्रचण्डजस्ता नेता ‘बैलगाडा चढेर अमेरिका पुगिन्न’ भन्ने केपी ओलीको कमाण्डरसिपमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको कमजोर हाँगोमा अडकिनु भनेको बडो दयनीय अवस्था हो । यतिखेर आएर प्रचण्डले ‘पार्टी एकता नगरेको भए पनि हुन्थ्यो कि !’ भन्नु आफूलाई अकिञ्चन देखाउने प्रयास मात्रै हो । राजनीतिमा यस प्रकारको असंगति वाञ्छनीय छैन ।

पछिल्लो अवधिमा ‘जनयुद्ध’ कालमा मारिएका १७ हजार मानिसका चर्चा निकै हुने गरेको छ । ‘जनयुद्ध’ मा १७ हजार मात्रै मारिएका हुन् कि तीभन्दा बढी मारिएका थिए ? यो प्रश्नको जवाफ दिने अधिकारी कोही देखिएको छैन । प्रचण्डको पार्टी सत्तामा छ । प्रचण्ड आफैं यो प्रश्नको जवाफ खोज्न चाहन्छन् भन्नेमा शंका छ । कति माओवादीले मारे ? कति सरकारले मार्‍यो ? कति कर्णालीमा बगे ? कति भीर–पहरामा हराए ? यी प्रश्नको जवाफ खोज्ने कि नखोज्ने ? देशमा ‘जनयुद्ध’ भएकै हो । वास्तविक परिवर्तनको आशा पनि राखिएको हो । तर आशा अनुसार परिवर्तन भएन । देशको कलेवर सौन्दर्य प्रशाधनले टल्काए पनि बाँकी कुरा यथावत रह्यो । के प्रचण्ड यी प्रश्नहरूको जवाफ दिन तयार छन् ?

हालैको एक भाषणमा प्रचण्ड भन्दै थिए, ‘हामीले रोपेको चिज एउटा थियो । उम्रिन अर्कै खोजिराखेको छ । हामीले जनताको घरदैलोमा नागरिकताको समस्या हल गर्ने, प्रशासनको समस्या हल गर्ने, मालपोतसँग सम्बन्धित समस्या हल गर्ने, शिक्षा स्वास्थ्य रोजगारीसँग सम्बन्धित समस्या हल गर्ने संरचनाहरू तलसम्म जाउन भनेको त जिल्लामा भएका कार्यालय पनि प्रदेशमा गएछन् ।’ उनको यो कथनभित्रको असन्तुष्टि बुझ्न कठिन छैन । नेताहरू चाहे केपी हुन्, चाहे प्रचण्ड वा देउवा, यिनीहरू कोही पनि अधिकारलाई संगठित रूपले जनताकहाँ पुग्न दिन चाहँदैनन् ।

प्रचण्डको बारेमा यति भने पुग्छ कि कुनै बेला यो दह्रो मानिएको नाममा रहेको आकर्षण र चमक विस्तारै उड्दै गएको छ । उनी ‘जनयुद्ध’का साहसिक लडाकु, शान्ति प्रक्रियाका अगुवा र परिवर्तनका संवाहकबाट एक्कासी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका दोस्रो दर्जाको नेतामा ओर्लिएका छन् । उनलाई नेकपाका अध्यक्ष ओलीले ‘कार्यकारी’ अख्तियारी दिँदैछन् । प्रचण्डका लागि योभन्दा विद्रुप राजनीतिक अनुभव के हुनसक्छ ? उनले राजनीतिक सफलतासँग आउने प्रसिद्धिको वास्ता गरेनन् र सानातिना तिकडमको राजनीतिमा रमाए । वागमतीको कडा पानी पचाउने क्षमताको विकास गरे । उनलाई नामै नचाहिएको त थिएन । तर उनले सायद नामभन्दा धेरै महत्त्वपूर्ण कुरा भेटाए । त्यसैमा उनको ध्यान गयो । उनी काठमाडौं सहरको नेपाली चलनसँग परिचित थिए, ‘राजनीति गर्ने मानिसले नयाँ कोट लगाउनुभन्दा पहिला त्यसलाई कच्याककुचुक पारेर थन्क्याउनुपर्छ ।’ प्रचण्डले त्यसै गरे ।
‘प्रचण्ड’ अबको समयमा, शब्द मात्रै हो । न उनले परिवर्तनको ‘आँट’ गर्नेछन्, न जनताले उनीबाट ‘आस’ गर्नेछन् ।

प्रकाशित : भाद्र ४, २०७६ ०८:१६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्