प्रचण्डको धमिलो राजनीति

किशोर नेपाल

कुनै बेला उनी रहस्यमय व्यक्ति थिए । उनको भूमिगत पार्टीले प्रचारमा ल्याएको तस्बिर न आकर्षक थियो, न डरलाग्दो । तस्बिरलाई घेरेर बसेका हतियारधारीले त्यो तस्बिरलाई डरलाग्दो बनाएका थिए । तस्बिरको नाम थियो– प्रचण्ड । तस्बिर प्रचण्डको नै थियो कि थिएन ? त्यसमा पनि आशंका थियो । त्यतिबेला ‘जनयुद्ध’ र ‘प्रचण्ड’ दुबै शब्दको उच्चारण निषेधित थियो । समाज प्रतिबन्धित थियो ।

प्रचण्डको धमिलो राजनीति

देशका कुनाकाप्चामा हतियारधारी छापामार र सरकारी सुरक्षाकर्मीबीच ‘दोहोरो भिडन्त’ भइरहेको हुन्थ्यो । गाउँ, बजार, सहर, नाका– देशमा कतै पनि शान्ति थिएन । हिंसा सबैतिर बग्रेल्ती छरिएको थियो । गाउँ र बस्तीका मानिस आफू दोहोर बन्दुकको चापमा परेको बताउँथे । उनीहरूको विचारमा, माओवादी मरे पनि, पुलिस र सेना मरे पनि मर्ने नेपाली नै थिए । एउटा नेपालीले अर्को नेपालीलाई मार्ने काम रोकिनुपर्‍यो । माओवादी समेत सबै साथसाथै हिँंडनुपर्‍यो ।


हिंसाको त्यो परिस्थिति एक दशकभन्दा बढी समय चल्यो । अन्तत: जनताको चाहना अनुसार शान्तिको वातावरण बन्न थाल्यो । त्यो वातावरणमा ‘जनयुद्ध’को सम्पूर्ण उत्तराधिकार बोकेर देखापरे, कामरेड ‘प्रचण्ड ।’ उनको कानुनी नाम ‘पुष्पकमल दाहाल’ त प्रचलनमा आएकै थिएन । उनी प्रतिबन्धितकालीन तस्बिरमा देखिए जस्ता थिएनन् । उनको व्यक्तित्वमा निखार थियो । उनी निकै खाइलाग्दा र भरिला थिए । समाज खुला भइसकेको थियो । तैपनि प्रचण्ड र बाबुराम खुलिसकेका थिएनन् । उनीहरू दुबै नेता र माओवादीका अरू केही नेता अर्धभूमिगत जीवन बिताउँदै थिए ।


राजनीतिको मूलधारमा रहेका दलका नेता र माओवादी बीचको एकता र सहकार्यले देशमा शान्ति स्थापना हुने निश्चित भयो । जनतामा उत्साह जाग्यो । यही समयमा मैले प्रचण्डसँग अन्तर्वार्ता गरेँ । शान्ति प्रक्रिया सुरु भइसकेपछि उनी अर्धभूमिगत हुँदा मैले पोखरा गएर भेटेको थिएँ, उनलाई । त्यतिबेला मैले उनीसँग बीपी कोइरालाको भिजनको चर्चा गर्दै सोधेको थिएँ, ‘बीपीले प्रत्येक नेपालीलाई आफूजस्तै बनाउने कुरा गर्नुभएको थियो । खान पुग्ने खेतबारी होस्, घरमा दुहुनो गाई होस्, छोराछोरी पढाउन सकियोस् । तपाईंको पनि त्यस्तो केही भिजन छ कि ? जवाफमा प्रचण्डले भनेका थिए, बीपी कोइरालाको भिजन नै सही छ । म त्यसमा एउटा कुरा मात्रै

थप्न चाहन्छु । त्यहाँ एउटा कम्प्युटर होस् र एक लाइन टेलिफोन पनि । मैले बीपीको भिजनमा संशोधन गरेको होइन, समयको माग ‘प्लस’ गरेको हुँ । त्यतिखेर मलाई लाग्यो, युद्धको नेतृत्व गरेर आएको यो मानिस राजनीतिक हिसाबले धेरै ‘स्मार्ट’ छ ।


जन–आन्दोलनको सफलतापछि संसदको पुन:स्थापना भयो । सात दलका नेताका रूपमा गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री भए । विद्रोही माओवादीसँग विस्तृत शान्ति सम्झौता भयो । त्यसपछिका घटनाक्रमले देशलाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको नयाँ दिशातिर निर्देशित गर्‍यो । गणतान्त्रिक नेपालका पहिलो प्रधानमन्त्री भए प्रचण्ड । तर उनले समयको मागलाई बुझ्न सकेनन् । गिरिजाप्रसाद कोइरालासँगको उनको मधुर सम्बन्धले उनैलाई षड्यन्त्र चिर्न मद्दत गर्थ्यो । राष्ट्रपति चयनका बेला नै त्यो मौका उनले गुमाइसकेका थिए । अन्तत: उनी आफै पनि सत्ताको सिँढीमा दह्रो हिसाबले अडिन सकेनन् । सारै छोटो समयमा गणतन्त्रका पहिलो निर्वाचित प्रधानमन्त्री अपदस्थ गरिए । सेनाको एउटा जर्नेलले पूरै गणतान्त्रिक राजनीतिलाई आफ्नो चालबाजीमा फँसायो ।

अहिले यी सबै कुरा आफ्ना ठाउँमा छन् । शिशु गणतन्त्रको स्वास्थ्य रक्षामा माधव नेपाल नेतृत्वको सरकार त्यति सक्षम भएन । प्रचण्डले गिरिजाप्रसाद कोइरालाको आधिकारिकता समातेर परिवर्तन गर्न खोजेको भए उनी सफल हुन्थे । तर उनको चाख शासन–प्रशासनमा बढी थियो । परिवर्तनमा थिएन । नेपालीले यो कुरा बुझे । त्यही समयदेखि ‘प्रचण्ड’ नामको प्रचलन विस्तारै पातलिन थाल्यो । एमाले नेता माधवकुमार नेपाललाई समर्थन दिएर सरकारमा पसेको कांग्रेसका लागि पनि यो न जित र न हारको समय सावित भयो । त्यसपछि झलनाथ, बाबुराम र खिलराज हुँदै आएको संविधानसभाको दोस्रो चुनाव प्रचण्ड र माओवादी पार्टीका लागि दुर्घटना सावित भयो । प्रचण्ड एकैपटक ‘सबभन्दा ठूलो दल’ बाट तेस्रो दलमा खुम्चिए । उनको राजनीतिसँगै उनको व्यक्तित्व खुम्चिन थाल्यो । उनको राजनीति हावा–हुन्डरीको मारमा पर्‍यो । दोस्रो संविधानसभाले संविधान बनाउन लाग्दा प्रचण्डले त्यसमा परिवर्तनकारी हस्तक्षेप गर्न सकेनन् । प्रदेश सिमानाका कुरामा जाति–पाति मिलाउन खोजियो । यसले गर्दा मधेस र पहाड दुबैतिर आक्रोश फैलियो । के गर्ने हो ? कसैले सोच्न सकेन । एकातिर भारतीय नाकाबन्दी र अर्कोतिर राष्ट्रिय राजनीतिलाई आफ्नै तरिकाले चलाउने नेताहरूको बालहठ । त्यतिखेर प्रचण्ड, केपी ओली, बाबुराम र सुशील सबै झन्डै संघीयता विरोधी कित्तामा देखिए । आजको यो कुरूप अवस्थाका मतियार यिनै हुन् भन्न डराउनु पर्दैन ।

सुशील कोइरालालाई हटाएर केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाउन प्रचण्डले राम्रै शक्ति खर्चिएका हुन् । तर जुन प्रकारले उनी केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्री पदबाट हटाउने खेलमा लागे, त्यो उनको राजनीतिक हैसियत सुहाउने कुरा थिएन । उनी केपी ओलीलाई हटाएर प्रधानमन्त्री हुन सफल भए पनि उनको संगठनले वा नेपाली कांग्रेसले त्यसबाट कुनै प्रतिफल लिन सकेन । माओवादी र कांग्रेस गठबन्धनलाई दुबै पक्षले हेलचेक्र्याइँको हिसाबमा लिए । दुबै पार्टीमा अन्तरघात भयो । दुबै अप्ठेरोमा परे । समग्र परिवर्तन अथवा राज्यको रूपान्तरणको बृहत कार्यमा कांग्रेस र माओवादीले रुचि देखाउन सकेनन् । पहिले, गिरिजाप्रसाद कोइरालासँग सहकार्यको अवसर गुमाए, पछि कांग्रेसलाई समीकरण निर्माणसम्म सीमित राखे ।


राजनीतिको कुनै पनि मानदण्डबाट हेर्दा प्रचण्ड अहिले जुन राजनीतिक स्थानमा छन्, त्यो उनको स्थान होइन । ‘जनयुद्ध’का कमाण्डरको हैसियतमा बसेको प्रचण्डजस्ता नेता ‘बैलगाडा चढेर अमेरिका पुगिन्न’ भन्ने केपी ओलीको कमाण्डरसिपमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको कमजोर हाँगोमा अडकिनु भनेको बडो दयनीय अवस्था हो । यतिखेर आएर प्रचण्डले ‘पार्टी एकता नगरेको भए पनि हुन्थ्यो कि !’ भन्नु आफूलाई अकिञ्चन देखाउने प्रयास मात्रै हो । राजनीतिमा यस प्रकारको असंगति वाञ्छनीय छैन ।


पछिल्लो अवधिमा ‘जनयुद्ध’ कालमा मारिएका १७ हजार मानिसका चर्चा निकै हुने गरेको छ । ‘जनयुद्ध’ मा १७ हजार मात्रै मारिएका हुन् कि तीभन्दा बढी मारिएका थिए ? यो प्रश्नको जवाफ दिने अधिकारी कोही देखिएको छैन । प्रचण्डको पार्टी सत्तामा छ । प्रचण्ड आफैं यो प्रश्नको जवाफ खोज्न चाहन्छन् भन्नेमा शंका छ । कति माओवादीले मारे ? कति सरकारले मार्‍यो ? कति कर्णालीमा बगे ? कति भीर–पहरामा हराए ? यी प्रश्नको जवाफ खोज्ने कि नखोज्ने ? देशमा ‘जनयुद्ध’ भएकै हो । वास्तविक परिवर्तनको आशा पनि राखिएको हो । तर आशा अनुसार परिवर्तन भएन । देशको कलेवर सौन्दर्य प्रशाधनले टल्काए पनि बाँकी कुरा यथावत रह्यो । के प्रचण्ड यी प्रश्नहरूको जवाफ दिन तयार छन् ?


हालैको एक भाषणमा प्रचण्ड भन्दै थिए, ‘हामीले रोपेको चिज एउटा थियो । उम्रिन अर्कै खोजिराखेको छ । हामीले जनताको घरदैलोमा नागरिकताको समस्या हल गर्ने, प्रशासनको समस्या हल गर्ने, मालपोतसँग सम्बन्धित समस्या हल गर्ने, शिक्षा स्वास्थ्य रोजगारीसँग सम्बन्धित समस्या हल गर्ने संरचनाहरू तलसम्म जाउन भनेको त जिल्लामा भएका कार्यालय पनि प्रदेशमा गएछन् ।’ उनको यो कथनभित्रको असन्तुष्टि बुझ्न कठिन छैन । नेताहरू चाहे केपी हुन्, चाहे प्रचण्ड वा देउवा, यिनीहरू कोही पनि अधिकारलाई संगठित रूपले जनताकहाँ पुग्न दिन चाहँदैनन् ।


प्रचण्डको बारेमा यति भने पुग्छ कि कुनै बेला यो दह्रो मानिएको नाममा रहेको आकर्षण र चमक विस्तारै उड्दै गएको छ । उनी ‘जनयुद्ध’का साहसिक लडाकु, शान्ति प्रक्रियाका अगुवा र परिवर्तनका संवाहकबाट एक्कासी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका दोस्रो दर्जाको नेतामा ओर्लिएका छन् । उनलाई नेकपाका अध्यक्ष ओलीले ‘कार्यकारी’ अख्तियारी दिँदैछन् । प्रचण्डका लागि योभन्दा विद्रुप राजनीतिक अनुभव के हुनसक्छ ? उनले राजनीतिक सफलतासँग आउने प्रसिद्धिको वास्ता गरेनन् र सानातिना तिकडमको राजनीतिमा रमाए । वागमतीको कडा पानी पचाउने क्षमताको विकास गरे । उनलाई नामै नचाहिएको त थिएन । तर उनले सायद नामभन्दा धेरै महत्त्वपूर्ण कुरा भेटाए । त्यसैमा उनको ध्यान गयो । उनी काठमाडौं सहरको नेपाली चलनसँग परिचित थिए, ‘राजनीति गर्ने मानिसले नयाँ कोट लगाउनुभन्दा पहिला त्यसलाई कच्याककुचुक पारेर थन्क्याउनुपर्छ ।’ प्रचण्डले त्यसै गरे ।

‘प्रचण्ड’ अबको समयमा, शब्द मात्रै हो । न उनले परिवर्तनको ‘आँट’ गर्नेछन्, न जनताले उनीबाट ‘आस’ गर्नेछन् ।


प्रकाशित : भाद्र ४, २०७६ ०८:१६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

अध्यादेशबाट कानुन ल्याएर भएपनि सहकारीपीडितको रकम फिर्ता गर्ने गृहमन्त्री रवि लामिछानेको भनाईप्रति तपाईं के टिप्पणी छ ?