विश्वविद्यालयमा ठीक मौका

विश्वविद्यालय सुधार्न यतिबेला स्वर्णिम मौका छ । दुई दिनपछि त्रिभुवनलगायत सात विश्वविद्यालयमा उपकुलपति रिक्त हुँदै छन्  । सरकारले यस कार्यकारी नेतृत्वको पदमा जस्तो व्यक्ति नियुक्त गर्छ, विश्वविद्यालय हिँड्ने बाटोको तय त्यसैले गर्छ ।

स्वयं शिक्षामन्त्री अध्यक्ष रहेको गत वर्ष गठित उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदनले आयोगले विश्वविद्यालय सञ्चालनका लागि ‘बोर्ड अफ ट्रस्टी’ गठन गर्न सुझाएको छ । सरकारले यसै सुझाव शिरोपर गर्दै पदाधिकारी नियुक्ति गर्नुपर्छ । राजनीतिक भागबन्डालाई निरन्तरता दिइयो भने विश्वविद्यालयको भविष्य सुधार होइन, सखाप हुने आयोगको सुझावलाई सरकारले मनन गर्नुपर्छ ।

प्राज्ञिक स्वतन्त्रताप्रति अनुदार भएर हो कि, सरकारले ‘बोर्ड अफ ट्रस्टी’ गठनपट्टि चासो देखाएको छैन । शिक्षामन्त्री तथा त्रिवि सहकुलपति नेतृत्वको ‘सर्च कमिटी’ ले प्रस्ताव गरेको व्यक्तिलाई कुलपति तथा प्रधानमन्त्रीले उपकुलपति नियुक्त गर्ने प्रावधानबाटै चल्न खोजेको छ । ‘सर्च कमिटी’ ले सम्भावित नामहरू छान्न कुनै विश्वासिलो मोडल पनि अपनाएको छैन ।

विश्वविद्यालयहरूलाई साँच्चिकै ज्ञान उत्पादनका कारखाना बनाउने हो भने सरकार अझै पनि संवेदनशील बन्न सक्छ । उपकुलपतिका आकांक्षीहरूसित विश्वविद्यालय हाँक्ने खाका मागेर जसको उत्तम ठहरिन्छ, उसैलाई नियुक्त गर्न सक्छ । यसो मात्रै गरिए पनि नियुक्ति प्रक्रिया केही हदसम्म भए पनि निष्पक्ष र पारदर्शी देखिन सक्छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाहेकका हकमा त ‘सर्च कमिटी’ समेत गठन भएको छैन ।

सरकारको संकेत भागबन्डाबाट माथि उठ्ने देखिँदैन । त्रिभुवन विश्वविद्यालयको सेवा आयोग अध्यक्षमा पूर्वएमाले समर्थित र सदस्यमा पूर्वमाओवादी समर्थित प्राध्यापक नियुक्ति गर्दै हिजोकै गलत पद्धतिको पुनरावृत्ति गरिसकेको छ । आम आशंका छ– उपकुलपति, शिक्षाध्यक्ष र कुलसचिवमा पनि सत्तारूढ दलभित्रका दुई खेमाका प्राध्यापकबीचमै बाँडफाँट हुनेछन् । फेरि पनि उसैगरी खल्तीको व्यक्तिले नियुक्त पाउनेछन् । सरकारले यस्तो आशंकालाई गलत सावित गर्नुपर्छ ।

विश्वविद्यालयको छवि सुधार्न र प्राज्ञिक उन्नयन गर्न सरकारले यस्तो बाटो रोज्नु हुँदैन । विश्वविद्यालयलाई निष्पक्ष र अराजनीतिक बनाउने बाटोमा सरकार चुक्नु हुँदैन । विश्वविद्यालय सुधारमा उठिरहेका सार्वजनिक चासो र बहसलाई कम आँक्नु हुँदैन । उपकुलपति, शिक्षाध्यक्ष र कुलसचिवमा दलगतभन्दा माथि उठेर सक्षम व्यक्ति नियुक्त गर्न सक्ने हो भने त्यही प्रचलन क्याम्पस प्रमुख, विभागीय प्रमुखका हकमा लागू गर्न सकिन्छ । त्यसो भयो भने प्राज्ञिक वातावरणको विकास हुन सक्छ ।

प्राज्ञिक थलोमा भागबन्डाको राजनीति अन्त्य गराउने दायित्व स्वयं विश्वविद्यालयका प्राध्यापक र उनीहरू आबद्ध संगठनहरूको पनि हो । उनीहरूले हाम्रो होइन, योग्य मान्छे चयन गर्न सरकारलाई घचघच्याउन सक्नुपर्छ । विश्वविद्यालय ओरालो लाग्दा होइन, उन्नत हुँदा नै उनीहरूको पनि छवि उजेलिन्छ । ज्ञानको मुहान तहसनहस बनाउनबाट रोक्न उनीहरूले पनि यथोचित पहल गर्नुपर्छ ।

विश्वविद्यालय मुलुकका मुहार हेर्ने ऐना हुन् । त्यहाँ आलोचनात्मक बहस र चेतको अवस्था जस्तो छ, समाजमा त्यसैको प्रतिबिम्ब देखिन्छ । तसर्थ ज्ञानका यी थलोमा पोतिएका दाग पुछ्ने अवसर सदुपयोग गर्नबाट सरकार चुक्नु हुँदैन । राजनीतिक आस्था भएकै सही, उच्च प्राज्ञिक व्यक्तित्व भएको क्षमतावान् र इमानदारलाई मात्र विश्वविद्यालयको नेतृत्व सुम्पनुपर्छ । विश्वविद्यालयहरू आजको विश्वास र भविष्यका आशा प्रतीक हुन् । यो विश्वास जोगाइराख्न र आशा जगाइराख्न दुई तिहाइ बहुमतको शक्तिशाली सरकार सफल हुनुपर्छ ।