विश्वविद्यालयमा ठीक मौका

सम्पादकीय

काठमाडौँ — देश दिशाविहीन भएका बेला बाटो देखाउने दायित्व विश्वविद्यालयहरूको हो । हाम्रा विश्वविद्यालय भने आफैं प्रकाशविहीन छन् । कतै अलमलिएर बाटो भुलेका छन् । प्राज्ञिक स्वायत्तताको अभ्यास गर्नुपर्ने यी थलो राजनीतिक हस्तक्षेपले थिलथिलो बनेका छन् । 

विश्वविद्यालय सुधार्न यतिबेला स्वर्णिम मौका छ । दुई दिनपछि त्रिभुवनलगायत सात विश्वविद्यालयमा उपकुलपति रिक्त हुँदै छन्  । सरकारले यस कार्यकारी नेतृत्वको पदमा जस्तो व्यक्ति नियुक्त गर्छ, विश्वविद्यालय हिँड्ने बाटोको तय त्यसैले गर्छ ।

स्वयं शिक्षामन्त्री अध्यक्ष रहेको गत वर्ष गठित उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदनले आयोगले विश्वविद्यालय सञ्चालनका लागि ‘बोर्ड अफ ट्रस्टी’ गठन गर्न सुझाएको छ । सरकारले यसै सुझाव शिरोपर गर्दै पदाधिकारी नियुक्ति गर्नुपर्छ । राजनीतिक भागबन्डालाई निरन्तरता दिइयो भने विश्वविद्यालयको भविष्य सुधार होइन, सखाप हुने आयोगको सुझावलाई सरकारले मनन गर्नुपर्छ ।

प्राज्ञिक स्वतन्त्रताप्रति अनुदार भएर हो कि, सरकारले ‘बोर्ड अफ ट्रस्टी’ गठनपट्टि चासो देखाएको छैन । शिक्षामन्त्री तथा त्रिवि सहकुलपति नेतृत्वको ‘सर्च कमिटी’ ले प्रस्ताव गरेको व्यक्तिलाई कुलपति तथा प्रधानमन्त्रीले उपकुलपति नियुक्त गर्ने प्रावधानबाटै चल्न खोजेको छ । ‘सर्च कमिटी’ ले सम्भावित नामहरू छान्न कुनै विश्वासिलो मोडल पनि अपनाएको छैन ।

विश्वविद्यालयहरूलाई साँच्चिकै ज्ञान उत्पादनका कारखाना बनाउने हो भने सरकार अझै पनि संवेदनशील बन्न सक्छ । उपकुलपतिका आकांक्षीहरूसित विश्वविद्यालय हाँक्ने खाका मागेर जसको उत्तम ठहरिन्छ, उसैलाई नियुक्त गर्न सक्छ । यसो मात्रै गरिए पनि नियुक्ति प्रक्रिया केही हदसम्म भए पनि निष्पक्ष र पारदर्शी देखिन सक्छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाहेकका हकमा त ‘सर्च कमिटी’ समेत गठन भएको छैन ।

सरकारको संकेत भागबन्डाबाट माथि उठ्ने देखिँदैन । त्रिभुवन विश्वविद्यालयको सेवा आयोग अध्यक्षमा पूर्वएमाले समर्थित र सदस्यमा पूर्वमाओवादी समर्थित प्राध्यापक नियुक्ति गर्दै हिजोकै गलत पद्धतिको पुनरावृत्ति गरिसकेको छ । आम आशंका छ– उपकुलपति, शिक्षाध्यक्ष र कुलसचिवमा पनि सत्तारूढ दलभित्रका दुई खेमाका प्राध्यापकबीचमै बाँडफाँट हुनेछन् । फेरि पनि उसैगरी खल्तीको व्यक्तिले नियुक्त पाउनेछन् । सरकारले यस्तो आशंकालाई गलत सावित गर्नुपर्छ ।

विश्वविद्यालयको छवि सुधार्न र प्राज्ञिक उन्नयन गर्न सरकारले यस्तो बाटो रोज्नु हुँदैन । विश्वविद्यालयलाई निष्पक्ष र अराजनीतिक बनाउने बाटोमा सरकार चुक्नु हुँदैन । विश्वविद्यालय सुधारमा उठिरहेका सार्वजनिक चासो र बहसलाई कम आँक्नु हुँदैन । उपकुलपति, शिक्षाध्यक्ष र कुलसचिवमा दलगतभन्दा माथि उठेर सक्षम व्यक्ति नियुक्त गर्न सक्ने हो भने त्यही प्रचलन क्याम्पस प्रमुख, विभागीय प्रमुखका हकमा लागू गर्न सकिन्छ । त्यसो भयो भने प्राज्ञिक वातावरणको विकास हुन सक्छ ।

प्राज्ञिक थलोमा भागबन्डाको राजनीति अन्त्य गराउने दायित्व स्वयं विश्वविद्यालयका प्राध्यापक र उनीहरू आबद्ध संगठनहरूको पनि हो । उनीहरूले हाम्रो होइन, योग्य मान्छे चयन गर्न सरकारलाई घचघच्याउन सक्नुपर्छ । विश्वविद्यालय ओरालो लाग्दा होइन, उन्नत हुँदा नै उनीहरूको पनि छवि उजेलिन्छ । ज्ञानको मुहान तहसनहस बनाउनबाट रोक्न उनीहरूले पनि यथोचित पहल गर्नुपर्छ ।

विश्वविद्यालय मुलुकका मुहार हेर्ने ऐना हुन् । त्यहाँ आलोचनात्मक बहस र चेतको अवस्था जस्तो छ, समाजमा त्यसैको प्रतिबिम्ब देखिन्छ । तसर्थ ज्ञानका यी थलोमा पोतिएका दाग पुछ्ने अवसर सदुपयोग गर्नबाट सरकार चुक्नु हुँदैन । राजनीतिक आस्था भएकै सही, उच्च प्राज्ञिक व्यक्तित्व भएको क्षमतावान् र इमानदारलाई मात्र विश्वविद्यालयको नेतृत्व सुम्पनुपर्छ । विश्वविद्यालयहरू आजको विश्वास र भविष्यका आशा प्रतीक हुन् । यो विश्वास जोगाइराख्न र आशा जगाइराख्न दुई तिहाइ बहुमतको शक्तिशाली सरकार सफल हुनुपर्छ ।

प्रकाशित : भाद्र ३, २०७६ ०८:४८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

केन्द्र–प्रदेश खटपट

खिमलाल देवकोटा

काठमाडौँ — घटना १ : साउनको दोस्रो सातातिर सागरनाथ वन विकास परियोजनाको कार्यक्षेत्रका सम्बन्धमा प्रदेश २ सरकारले संघीय सरकार विरुद्ध मुद्दा हाल्यो । प्रदेश सरकारले यसको कार्यक्षेत्रका सम्बन्धमा पटक–पटक वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई ध्यानाकर्षण गराएको थियो । मन्त्रालयले वास्ता गरेको थिएन ।

२०७५ फागुन २४ को प्रदेश मन्त्रिपरिषदको निर्णयले यो विषय प्रदेश सरकारको अधिकारक्षेत्र भएकाले प्रदेश अन्तर्गत राखेर संरक्षण र व्यवस्थापन गर्ने निर्णय गरी त्यसको जानकारी संघीय सरकारलाई दियो । संघीय सरकारले पनि प्रदेश सरकारको निर्णयलाई वास्ता गरेन । अन्तत: प्रदेश सरकारले मुद्दा हाल्यो ।

घटना २ : कालीगण्डकीमा डाइभर्सन बनाएर कपिलवस्तु र रूपन्देहीमा सिंचाइ सुविधा पुर्‍याउन सरोकारवालालाई मनाउने जिम्मा लिएका छन्, नेकपा महासचिव विष्णु पौडेलले । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले भने प्रदेशका पाल्पा, तनहुँ स्याङजा, नवलपुर लगायतका क्षेत्रलाई सुख्खा बनाएर पानी अन्य प्रदेशमा लैजान नदिने सार्वजनिक रूपमै उद्घोष गरेका छन् ।

प्रदेश सरकारसँग कुनै रायसल्लाह नगरी बाहिर मात्र बढी हल्लाखल्ला गरेकाले आफूले बाध्य भएर बोल्नुपरेको मुख्यमन्त्रीको धारणा छ ।

घटना ३ : प्रदेश ३ सरकारले प्रदेश गौरवको आयोजनाका रूपमा भीमफेदी–कुलेखानी सुरुङ मार्ग अगाडि सारेको छ । यो आयोजना गत वर्षको बजेट व्यक्तव्यमा पनि थियो । अहिलेको बजेटमा पनि छ । तर यो आयोजनालाई एक निजी कम्पनीले ‘होल्ड’ गरेर राखेको छ । त्यो कम्पनीले सरकारसँग सन् २०१३ मा गरेको सम्झौता अनुसार २०१६ मा कार्य सम्पन्न गर्ने उल्लेख छ । त्यस कम्पनीले सिन्को भाँचेको छैन । परियोजना सिङ्गो प्रदेश सरकारको प्रतिष्ठासँग जोडिएको छ । प्रदेश सरकारले त्यो परियोजनामा हात हाल्न संघीय सरकारको सहयोग चाहिन्छ ।

माथि उल्लेख गरिएका घटना संघ–प्रदेश सम्बन्धका अलि फरक सवाल हुन् । यी प्रदेश तथा मुलुकको विकास र समृद्धिमा दूरगामी महत्त्व राख्ने प्रकृतिका छन् । यी विषय सरकारका अधिकारक्षेत्रसँग पनि जोडिएका छन् । संविधानले तीन तहका सरकारका लागि अधिकारक्षेत्रको बाँडफाँड गरिदिएकाले आफ्नो लक्ष्मणरेखाभन्दा बाहिर कुनै पनि तहको सरकार जान हुँदैन ।

संविधानद्वारा प्रदत्त साझा सूची लगायत केही अधिकारक्षेत्रको कार्यान्वयनका लागि नियम, कानुन र विधि बनिनसकेको अवस्थामा तीनै तहका सरकार मिलेर जानुको विकल्प छैन । संघीयताको सुदृढीकरणका लागि अहिलेदेखि नै सतर्क हुन जरुरी छ भन्ने यी घटनाले पुष्टि गर्छन् ।

छिमेकी मुलुक भारतको कर्नाटक र तमिलनाडु राज्यबीच ३३ वर्षदेखि काभेरी नदीको पानी बाँडफाँडको विवाद अन्त्यका लागि लोकसभाबाट गत महिना विधेयक पास भएको छ । यी दुई राज्यबीच ८०२ किमि लामो काभेरी नदीको पानीको उचित बाँडफाँडका लागि दर्जनौंपटक विवाद भएका छन् । विवादका क्रममा अहिलेसम्म कैयौं मानिसको ज्यानै गएको छ । नेपालमै पनि २०६६ असारमा बहुमूल्य जडिबुटी यार्सा टिप्न जाँदा गोर्खा केरौँजा गाउँका सातजना मनाङमा मारिएका थिए ।

सामान्य स्तरका वादविवाद र झैझगडाको चर्चा गर्ने हो भने ठूलै सूची बन्छ । धुलिखेल नगरपालिकामा वितरण हुने खानेपानी पनौती नगरपालिकाको कलातीमा उत्पादन हुन्छ । खानेपानीकै विषयमा धुलिखेलवासी र पनौतीवासीबीच कैयौँचोटी विवाद भएको छ । धुलिखेल, पनौती र वनेपा नगरपालिका मिलाएर महानगरपालिका बनाउने प्रयास यी नगरपालिकाबीच यस्तै विवादका कारण हुन सकेन ।

केही वर्षअघि सिन्धुली खुर्कोटका वासिन्दाले विश्व बैंकको रु ८१ करोडको ऋण सहयोगमा निर्मित खिम्ती ढल्केवर ७५ किमि विद्युत प्रसारण लाइन निर्माण कार्य लामो समयसम्म अवरोध गरे । काठमाडौंको फोहोर धादिङ र नुवाकोटमा फाल्नुपर्ने बाध्यता छ भने काठमाडौंवासीका लागि सिन्धुपाल्चोकदेखि खानेपानी ल्याउनुपर्ने परिस्थिति छ । प्राकृतिक साधन र स्रोतको मात्र हैन, साना–ठूला विकास निर्माणका काममा पनि विवाद हुने गर्छ ।

साविक एकात्मक व्यवस्थामा विभिन्न जिल्ला विकास समितिहरू (जिविस) का बीचमा प्राकृतिक स्रोत र साधनको उपयोग लगायतका विषयमा बेला–बेला विवाद हुने गरेको थियो । जस्तो मोरङ र सुनसरी, धनुषा र महोत्तरी, बारा र पर्सा, मकवानपुर र चितवन, धादिङ र नुवाकोट, सिन्धुपाल्चोक र काभ्रेपलाञ्चोक, कपिलवस्तु र दाङ, कैलाली र कञ्चनपुर जिविसहरूका बीच ढुंगा, गिटी, बालुवाको उत्खनन तथा निकासीका सम्बन्धमा प्रशस्तै विवादहरू थिए ।

अर्घाखाँची र कपिलवस्तु, कैलाली र डडेलधुरा लगायतका जिविसका बीच पानी तथा वनजंगलको उपयोग सम्बन्धमा विवाद थियोे । यस्ता खालका विवाद रोयल्टी र राजस्व बाँडफाँड लगायतका विषयमा पनि हुन्थ्यो । जस्तो— तनहुँ र लमजुङ जिविसका बीच विद्युत रोयल्टीका विषयमा, दोलखा, रामेछाप र सोलुखुम्बुका बीच पर्वतारोहणको रोयल्टी बाँडफाँडका विषयमा आदि ।

यार्चा गुम्बाका लागि डोल्पा र रुकुमका बीच विवाद धेरै पहिलेदेखि नै हुन्थ्यो । यस्ता विवादहरू जिविस–जिविस बीचमा मात्र हैन, गाविस–गाविस र नगरपालिका–नगरपालिका बीचमा पनि हुने गर्थ्यो । गाविस र नगरपालिकाले जिविस विरुद्ध पनि प्रशस्तै उजुरी हाल्ने गरेका थिए ।

घर जग्गा रजिस्ट्रेसन, खानी, पर्यटन दस्तुर, पेट्रेलियम, वन, जलस्रोत तथा अन्य प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त हुने राजस्व बाँडफाँडको निश्चित रकम जिविसले मापदण्ड बनाएर गाविस र नपालाई बाँडफाँड गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था थियो । अधिकांश जिविसले यसो गर्दैनथे । ढुंगा, गिटी लगायत प्राकृतिकजन्य वस्तुको बिक्रीबाट प्राप्त आयको ३५ देखि ५० प्रतिशत आय जिविसले सम्बन्धित गाविस र नपालाई पनि दिनुपर्ने साविक स्थानीय स्वायत्त शासन ऐनमा व्यवस्था थियो ।

यसको पालना प्राय: जिविसले गर्दैनथे । यी विषयसँग सम्बन्धित उजुरीहरूको चाङ साविक स्थानीय विकास मन्त्रालयमा हुने गर्थ्यो । विवाद निरुपणका लागि ठूलो संयन्त्र थिएन । मन्त्रालयको विकेन्द्रीकरण शाखा र स्थानीय निकाय वित्तीय आयोगमा केही उजुरी आउँथे । तिनमाथि मन्त्रालयले आवश्यक सुनवाइ पनि गर्थ्यो । त्यतिबेला विवाद खासै चर्चामा आउँदैनथे ।

२० वर्षसम्म निर्वाचित जनप्रतिनिधिविहीन अवस्थामा रहेको स्थानीय सरकारसँग जनताको धेरै अपेक्षा छ । जनअपेक्षा अनुसार काम हुन नसके पनि स्थानीय सरकारसँग निराश हुनुपर्ने अवस्था छैन । आफ्नो सीमित स्रोतसाधन र सामर्थ्यले भ्याएसम्म काम गरेका छन् । साविकमा स्थानीय निकायलाई कानुनद्वारा केही विकेन्द्रीकृत अधिकारहरू प्रदान गरिएको थियो ।

स्थानीय निकायकै बीचमा अधिकारका सम्बन्धमा वादविवाद हुन्थ्यो । स्थानीय निकायसँंग अन्य विषयगत क्षेत्रका कम्तीमा २३ वटा कानुन बाझिएको पहिचान गरिएको थियो । स्थानीय निकाय र विषयगत निकायहरूबीच भूमि, पानी, वन, खनिज, पहाड, निकुञ्ज, वफरजोन, जटिबुटी जस्ता प्राकृतिक साधन र स्रोतको उपयोग लगायतका विषयमा पनि धेरै विवाद हुन्थ्यो ।

स्थानीय निकायसँग बाझिएका कानुन सुधारका लागि तत्कालीन समयमा पनि प्रयास नभएको हैन । तर एकात्मक सोच भएको तत्कालीन राज्यसत्ताले स्थानीय निकाय र समुदायलाई अधिकार दिन चाहेन । अहिले परिस्थिति फरक छ । नागरिकहरू सार्वभौम भएका छन् । सिंहदरबारको अधिकार प्रदेश र स्थानीय तहसम्म पुगेको छ । तैपनि नागरिकले प्राप्त गर्ने सेवासुविधामा खासै परिवर्तन भएन भन्ने आम गुनासो छ । यस सम्बन्धमा सरोकारवालाको ध्यान जान आवश्यक छ ।

प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त अनुसार स्थानीय साधन र स्रोत उपयोगको प्रमुख हकदार स्थानीय समुदाय नै हुन् । हरेक कानुन स्थानीय समुदायको हित हुनेगरी बनाउन जरुरी छ । प्रदेश–प्रदेश बीचको सम्बन्ध घनिभूत बनाउन र अधिकारक्षेत्रका विषयमा विवाद आउन नदिन विभिन्न कार्यक्षेत्रभित्र रही कानुन बनाउन विशेष जोड दिनुपर्छ । प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय कायम गर्न र कुनै राजनीतिक विवाद उत्पन्न भएमा त्यसको समाधानका लागि तत्काल कानुन बन्न आवश्यक छ ।

प्रारम्भमा उल्लेख गरिएका जस्ता घटना हुन नदिन सरकारका विभिन्न तहबीच घनिभूत छलफल र अन्तरक्रिया आवश्यक छ । प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षताको अन्तरप्रदेश परिषद र अर्थमन्त्रीको अध्यक्षताको अन्तरसरकारी वित्त परिषद सक्रिय हुन जरुरी छ ।

संवैधानिक अंगका रूपमा रहेको राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग पनि त्यत्तिकै चलायमान हुनुपर्छ । प्राकृतिक साधनको उपयोगमा भइरहेका र हुनसक्ने विभिन्न खालका विवाद निरुपणका लागि आयोगले अहिलेदेखि नै तत्परता देखाउनुपर्छ । संघीयता सबलीकरणका लागि समन्वय र सहकार्यमा सबै पक्षबाट उचित जोड आवश्यक छ ।

devkotakl@gmail.com

प्रकाशित : भाद्र ३, २०७६ ०८:४५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्