केन्द्र–प्रदेश खटपट

खिमलाल देवकोटा

काठमाडौँ — घटना १ : साउनको दोस्रो सातातिर सागरनाथ वन विकास परियोजनाको कार्यक्षेत्रका सम्बन्धमा प्रदेश २ सरकारले संघीय सरकार विरुद्ध मुद्दा हाल्यो । प्रदेश सरकारले यसको कार्यक्षेत्रका सम्बन्धमा पटक–पटक वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई ध्यानाकर्षण गराएको थियो । मन्त्रालयले वास्ता गरेको थिएन ।

२०७५ फागुन २४ को प्रदेश मन्त्रिपरिषदको निर्णयले यो विषय प्रदेश सरकारको अधिकारक्षेत्र भएकाले प्रदेश अन्तर्गत राखेर संरक्षण र व्यवस्थापन गर्ने निर्णय गरी त्यसको जानकारी संघीय सरकारलाई दियो । संघीय सरकारले पनि प्रदेश सरकारको निर्णयलाई वास्ता गरेन । अन्तत: प्रदेश सरकारले मुद्दा हाल्यो ।

घटना २ : कालीगण्डकीमा डाइभर्सन बनाएर कपिलवस्तु र रूपन्देहीमा सिंचाइ सुविधा पुर्‍याउन सरोकारवालालाई मनाउने जिम्मा लिएका छन्, नेकपा महासचिव विष्णु पौडेलले । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले भने प्रदेशका पाल्पा, तनहुँ स्याङजा, नवलपुर लगायतका क्षेत्रलाई सुख्खा बनाएर पानी अन्य प्रदेशमा लैजान नदिने सार्वजनिक रूपमै उद्घोष गरेका छन् ।

प्रदेश सरकारसँग कुनै रायसल्लाह नगरी बाहिर मात्र बढी हल्लाखल्ला गरेकाले आफूले बाध्य भएर बोल्नुपरेको मुख्यमन्त्रीको धारणा छ ।

घटना ३ : प्रदेश ३ सरकारले प्रदेश गौरवको आयोजनाका रूपमा भीमफेदी–कुलेखानी सुरुङ मार्ग अगाडि सारेको छ । यो आयोजना गत वर्षको बजेट व्यक्तव्यमा पनि थियो । अहिलेको बजेटमा पनि छ । तर यो आयोजनालाई एक निजी कम्पनीले ‘होल्ड’ गरेर राखेको छ । त्यो कम्पनीले सरकारसँग सन् २०१३ मा गरेको सम्झौता अनुसार २०१६ मा कार्य सम्पन्न गर्ने उल्लेख छ । त्यस कम्पनीले सिन्को भाँचेको छैन । परियोजना सिङ्गो प्रदेश सरकारको प्रतिष्ठासँग जोडिएको छ । प्रदेश सरकारले त्यो परियोजनामा हात हाल्न संघीय सरकारको सहयोग चाहिन्छ ।

माथि उल्लेख गरिएका घटना संघ–प्रदेश सम्बन्धका अलि फरक सवाल हुन् । यी प्रदेश तथा मुलुकको विकास र समृद्धिमा दूरगामी महत्त्व राख्ने प्रकृतिका छन् । यी विषय सरकारका अधिकारक्षेत्रसँग पनि जोडिएका छन् । संविधानले तीन तहका सरकारका लागि अधिकारक्षेत्रको बाँडफाँड गरिदिएकाले आफ्नो लक्ष्मणरेखाभन्दा बाहिर कुनै पनि तहको सरकार जान हुँदैन ।

संविधानद्वारा प्रदत्त साझा सूची लगायत केही अधिकारक्षेत्रको कार्यान्वयनका लागि नियम, कानुन र विधि बनिनसकेको अवस्थामा तीनै तहका सरकार मिलेर जानुको विकल्प छैन । संघीयताको सुदृढीकरणका लागि अहिलेदेखि नै सतर्क हुन जरुरी छ भन्ने यी घटनाले पुष्टि गर्छन् ।

छिमेकी मुलुक भारतको कर्नाटक र तमिलनाडु राज्यबीच ३३ वर्षदेखि काभेरी नदीको पानी बाँडफाँडको विवाद अन्त्यका लागि लोकसभाबाट गत महिना विधेयक पास भएको छ । यी दुई राज्यबीच ८०२ किमि लामो काभेरी नदीको पानीको उचित बाँडफाँडका लागि दर्जनौंपटक विवाद भएका छन् । विवादका क्रममा अहिलेसम्म कैयौं मानिसको ज्यानै गएको छ । नेपालमै पनि २०६६ असारमा बहुमूल्य जडिबुटी यार्सा टिप्न जाँदा गोर्खा केरौँजा गाउँका सातजना मनाङमा मारिएका थिए ।

सामान्य स्तरका वादविवाद र झैझगडाको चर्चा गर्ने हो भने ठूलै सूची बन्छ । धुलिखेल नगरपालिकामा वितरण हुने खानेपानी पनौती नगरपालिकाको कलातीमा उत्पादन हुन्छ । खानेपानीकै विषयमा धुलिखेलवासी र पनौतीवासीबीच कैयौँचोटी विवाद भएको छ । धुलिखेल, पनौती र वनेपा नगरपालिका मिलाएर महानगरपालिका बनाउने प्रयास यी नगरपालिकाबीच यस्तै विवादका कारण हुन सकेन ।

केही वर्षअघि सिन्धुली खुर्कोटका वासिन्दाले विश्व बैंकको रु ८१ करोडको ऋण सहयोगमा निर्मित खिम्ती ढल्केवर ७५ किमि विद्युत प्रसारण लाइन निर्माण कार्य लामो समयसम्म अवरोध गरे । काठमाडौंको फोहोर धादिङ र नुवाकोटमा फाल्नुपर्ने बाध्यता छ भने काठमाडौंवासीका लागि सिन्धुपाल्चोकदेखि खानेपानी ल्याउनुपर्ने परिस्थिति छ । प्राकृतिक साधन र स्रोतको मात्र हैन, साना–ठूला विकास निर्माणका काममा पनि विवाद हुने गर्छ ।

साविक एकात्मक व्यवस्थामा विभिन्न जिल्ला विकास समितिहरू (जिविस) का बीचमा प्राकृतिक स्रोत र साधनको उपयोग लगायतका विषयमा बेला–बेला विवाद हुने गरेको थियो । जस्तो मोरङ र सुनसरी, धनुषा र महोत्तरी, बारा र पर्सा, मकवानपुर र चितवन, धादिङ र नुवाकोट, सिन्धुपाल्चोक र काभ्रेपलाञ्चोक, कपिलवस्तु र दाङ, कैलाली र कञ्चनपुर जिविसहरूका बीच ढुंगा, गिटी, बालुवाको उत्खनन तथा निकासीका सम्बन्धमा प्रशस्तै विवादहरू थिए ।

अर्घाखाँची र कपिलवस्तु, कैलाली र डडेलधुरा लगायतका जिविसका बीच पानी तथा वनजंगलको उपयोग सम्बन्धमा विवाद थियोे । यस्ता खालका विवाद रोयल्टी र राजस्व बाँडफाँड लगायतका विषयमा पनि हुन्थ्यो । जस्तो— तनहुँ र लमजुङ जिविसका बीच विद्युत रोयल्टीका विषयमा, दोलखा, रामेछाप र सोलुखुम्बुका बीच पर्वतारोहणको रोयल्टी बाँडफाँडका विषयमा आदि ।

यार्चा गुम्बाका लागि डोल्पा र रुकुमका बीच विवाद धेरै पहिलेदेखि नै हुन्थ्यो । यस्ता विवादहरू जिविस–जिविस बीचमा मात्र हैन, गाविस–गाविस र नगरपालिका–नगरपालिका बीचमा पनि हुने गर्थ्यो । गाविस र नगरपालिकाले जिविस विरुद्ध पनि प्रशस्तै उजुरी हाल्ने गरेका थिए ।

घर जग्गा रजिस्ट्रेसन, खानी, पर्यटन दस्तुर, पेट्रेलियम, वन, जलस्रोत तथा अन्य प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त हुने राजस्व बाँडफाँडको निश्चित रकम जिविसले मापदण्ड बनाएर गाविस र नपालाई बाँडफाँड गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था थियो । अधिकांश जिविसले यसो गर्दैनथे । ढुंगा, गिटी लगायत प्राकृतिकजन्य वस्तुको बिक्रीबाट प्राप्त आयको ३५ देखि ५० प्रतिशत आय जिविसले सम्बन्धित गाविस र नपालाई पनि दिनुपर्ने साविक स्थानीय स्वायत्त शासन ऐनमा व्यवस्था थियो ।

यसको पालना प्राय: जिविसले गर्दैनथे । यी विषयसँग सम्बन्धित उजुरीहरूको चाङ साविक स्थानीय विकास मन्त्रालयमा हुने गर्थ्यो । विवाद निरुपणका लागि ठूलो संयन्त्र थिएन । मन्त्रालयको विकेन्द्रीकरण शाखा र स्थानीय निकाय वित्तीय आयोगमा केही उजुरी आउँथे । तिनमाथि मन्त्रालयले आवश्यक सुनवाइ पनि गर्थ्यो । त्यतिबेला विवाद खासै चर्चामा आउँदैनथे ।

२० वर्षसम्म निर्वाचित जनप्रतिनिधिविहीन अवस्थामा रहेको स्थानीय सरकारसँग जनताको धेरै अपेक्षा छ । जनअपेक्षा अनुसार काम हुन नसके पनि स्थानीय सरकारसँग निराश हुनुपर्ने अवस्था छैन । आफ्नो सीमित स्रोतसाधन र सामर्थ्यले भ्याएसम्म काम गरेका छन् । साविकमा स्थानीय निकायलाई कानुनद्वारा केही विकेन्द्रीकृत अधिकारहरू प्रदान गरिएको थियो ।

स्थानीय निकायकै बीचमा अधिकारका सम्बन्धमा वादविवाद हुन्थ्यो । स्थानीय निकायसँंग अन्य विषयगत क्षेत्रका कम्तीमा २३ वटा कानुन बाझिएको पहिचान गरिएको थियो । स्थानीय निकाय र विषयगत निकायहरूबीच भूमि, पानी, वन, खनिज, पहाड, निकुञ्ज, वफरजोन, जटिबुटी जस्ता प्राकृतिक साधन र स्रोतको उपयोग लगायतका विषयमा पनि धेरै विवाद हुन्थ्यो ।

स्थानीय निकायसँग बाझिएका कानुन सुधारका लागि तत्कालीन समयमा पनि प्रयास नभएको हैन । तर एकात्मक सोच भएको तत्कालीन राज्यसत्ताले स्थानीय निकाय र समुदायलाई अधिकार दिन चाहेन । अहिले परिस्थिति फरक छ । नागरिकहरू सार्वभौम भएका छन् । सिंहदरबारको अधिकार प्रदेश र स्थानीय तहसम्म पुगेको छ । तैपनि नागरिकले प्राप्त गर्ने सेवासुविधामा खासै परिवर्तन भएन भन्ने आम गुनासो छ । यस सम्बन्धमा सरोकारवालाको ध्यान जान आवश्यक छ ।

प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त अनुसार स्थानीय साधन र स्रोत उपयोगको प्रमुख हकदार स्थानीय समुदाय नै हुन् । हरेक कानुन स्थानीय समुदायको हित हुनेगरी बनाउन जरुरी छ । प्रदेश–प्रदेश बीचको सम्बन्ध घनिभूत बनाउन र अधिकारक्षेत्रका विषयमा विवाद आउन नदिन विभिन्न कार्यक्षेत्रभित्र रही कानुन बनाउन विशेष जोड दिनुपर्छ । प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय कायम गर्न र कुनै राजनीतिक विवाद उत्पन्न भएमा त्यसको समाधानका लागि तत्काल कानुन बन्न आवश्यक छ ।

प्रारम्भमा उल्लेख गरिएका जस्ता घटना हुन नदिन सरकारका विभिन्न तहबीच घनिभूत छलफल र अन्तरक्रिया आवश्यक छ । प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षताको अन्तरप्रदेश परिषद र अर्थमन्त्रीको अध्यक्षताको अन्तरसरकारी वित्त परिषद सक्रिय हुन जरुरी छ ।

संवैधानिक अंगका रूपमा रहेको राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग पनि त्यत्तिकै चलायमान हुनुपर्छ । प्राकृतिक साधनको उपयोगमा भइरहेका र हुनसक्ने विभिन्न खालका विवाद निरुपणका लागि आयोगले अहिलेदेखि नै तत्परता देखाउनुपर्छ । संघीयता सबलीकरणका लागि समन्वय र सहकार्यमा सबै पक्षबाट उचित जोड आवश्यक छ ।

devkotakl@gmail.com

प्रकाशित : भाद्र ३, २०७६ ०८:४५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

चलायमान प्रदेश 

खिमलाल देवकोटा

जुन सोच, मान्यता र परिस्थितिमा मुलुक संघीयतामा गयो, त्यसअनुसार कार्यान्वयन पक्ष भने कमजोर देखिएको छ । प्रदेशहरू राम्रोसँग नचलून् भन्ने मानसिकता अधिकांशमा अझै छ । प्रदेश भनेको संघीयताको पर्याय हो । प्रदेशलाई बदनाम गर्न सके संघीयताप्रति नै वितृष्णा हुने केन्द्रीकृत मानसिकता संघीयताविरोधीको छ ।

संघीयताको सफल कार्यान्वयनमै मुलुकको विकास, समृद्धि, सुशासन र दिगो शान्ति जोडिएको हेक्का सबैमा हुन जरुरी छ । संघीयता कमजोर भयो भने नेपाल असफल राष्ट्रका रूपमा चिनिनेछ ।

विगतमा विकेन्द्रीकरण सफल भएको भए संघीयता आवश्यक थिएन । विकेन्द्रीकरण असफलताका कारण राज्यसत्ता काठमाडौंकेन्द्रित भयो । काठमाडौंबाहिर केही ठूला सहर र जिल्ला सदरमुकामबाहेक अन्यत्रका नागरिकले सहज रूपमा सेवा पाउन सकेनन् । सानोतिनो कामका लागि सदरमुकाम वा काठमाडौं धाउनुपर्ने परिस्थितिले निरन्तरता पायो ।

आर्थिक वर्ष २०५९/६० मा थालिएको विषयगत निक्षेपणको काम पनि सफल भएन । साबिक स्थानीय निकायको समानान्तर संरचनाका रूपमा शिक्षा, स्वास्थ्य, सडक, खानेपानी, कृषि, वनलगायतका विषयगत कार्यालय जिल्लामा रहे । जिम्मेवारी, स्रोत र साधनको बाँडफाँट र विनियोजनमा दोहोरोपना भयो ।

राज्यका स्रोतसाधनको व्यापक दुरुपयोग भयो । सुदूरपूर्व र सुदूरपश्चिमलगायत विकासको योजना काठमाडौंका चारतारे होटलमा बसेर बनाउने गलत मोडलका कारण मुलुकले सोचेजति प्रगति गर्न सकेन । हाम्रा योजना प्रणाली सफल भएनन् । राज्यका स्रोतसाधनको वितरण समानुपातिक, समावेशी र न्यायोचित हुन सकेन । राज्य सञ्चालकले उत्पादनभन्दा वितरणलाई प्रमुखता दिए । रोजगारीका पर्याप्त अवसर भएनन् र नागरिक बिदेसिनुपर्ने परिस्थिति सिर्जना गराइयो । यस्ता तमाम समस्याको समाधानार्थ मुलुक संघीयतामा गएको हो ।

संघीयता पनि विकेन्द्रीकरणकै स्वरूप हो । हिजो एकात्मक व्यवस्थाको विकेन्द्रीकरण कानुनी थियो । कानुनी विकेन्द्रीकरणलाई राज्य सञ्चालकहरूले पालना गरेनन्, असफल बनाए तर आजको विकेन्द्रीकरण संवैधानिक हो । संविधानमा लिपिबद्ध विकेन्द्रीकृत अधिकारलाई त असफल पार्नेर् प्रयास भइरहेको छ भने कानुनी विकेन्द्रीकरणलाई असफल पार्नु ठूलो कुरो थिएन । फेरि, संघीयता सबै समस्याको समाधान हो भन्ने सोच पनि गलत हो ।

विधिमा चल्ने हो भने जुनसुकै शासन व्यवस्था पनि राम्रो हो । हिजोको केन्द्रीकृत व्यवस्था खराब थिएन । राज्य सञ्चालकका कारण खराब हुन पुग्यो र संघीयतामा जान बाध्यता पारियो । अब संघीयता पनि असफल भयो भने हाम्रो हविगत के होला ?

संघीयता लागू भएपछि स्थानीय तहले साबिकमा भन्दा बढी अधिकार पाएका छन् । मुलुक संघीयतामा नगएको भए स्थानीय तहको अवस्था कस्तो हुन्थ्यो होला ? झन्डै २० वर्षदेखि स्थानीय निकाय निर्वाचित जनप्रतिनिधिविहीन थिए र स्थानीय प्रजातन्त्र मरिसकेको थियो । स्थानीय प्रजातन्त्रमा प्राण भर्ने काम संघीयताले गर्‍यो । संघीयता जोगाउने हो भने प्रदेशलाई सहजै काम गर्न दिनुको विकल्प छैन तर सबै तह र तप्काबाट प्रदेशलाई जेजति सहयोग र सद्भाव हुनुपर्ने हो, त्यो हुन सकेको छैन ।

आवश्यक सहयोग पनि नगर्ने अनि प्रदेश सरकारले काम गर्न सकेनन् भन्ने सन्देश प्रवाह गरिँदै छ वा गर्न खोजिँदै छ । यसैगरी, प्रदेश सरकारलाई पनि आफूले सोचेजति काम गर्न नसकेकामा ग्लानि छ । दशकौँदेखिको पूर्वाधार र पर्याप्त स्रोतसाधन हुँदा त संघीय सरकारले केही गर्न नसकिरहेको अवस्थामा शून्यबाट कार्यारम्भ गरेका प्रदेशले फटाफट काम गर्छन् भन्नु गलत हो । प्रदेशहरूले काम गर्नै सकिएन भनेर हीनताबोध गर्ने समय पनि भइसकेको छैन ।

प्रदेश सरकारको प्रमुख काम भनेको आवश्यक कानुनको निर्माण हो । प्रदेश नामकरण र राजधानी तोक्नु, आवश्यक संगठन संरचना तयार गरी कर्मचारी व्यवस्थापन गर्नु, संघीयताको जग मजबुत पार्नु अन्य मुख्य काम हुन् । केही प्रदेशले नामकरण र राजधानी तोकिसकेका छन् भने बाँकीले तोक्ने क्रममा छन् ।

पहिलो संविधानसभा प्रदेशको संख्या र नामकरणमा विवादका कारण विघटन भएको थियो । सिंगो संविधानसभाले नसकेको काम प्रदेशले चाँडै टुंग्याएनन् भन्नु पनि गलत हो । बरु संविधानमा प्रदेशसभाले बढीमा एक वर्षको अवधिमा नामकरण र राजधानी टुंग्याउनुपर्ने व्यवस्था गरिदिन पाएको भए यति अलमल सायद हुने थिएन ।

प्रदेशहरूले आवश्यक न्यूनतम कानुन तयार गरिसकेका छन् । हालसम्म सबभन्दा धेरै कानुन प्रदेश ५ ले जारी गरिसकेको छ, ३८ वटा । प्रदेश ३ ले ३० र प्रदेश १ ले २७ वटा कानुन निर्माण गरिसकेका छन् । सबभन्दा कम प्रदेश २ ले १६ वटा जारी गर्न सकेको छ । यी कानुन प्रदेशसभाबाट पास भएका हुन् । प्रदेश मन्त्रिपरिषद्ले जारी गरेका कार्यविधि र निर्देशिका त झन् प्रशस्तै छन् । प्रदेशसभामा विचाराधीन विधेयक पनि त्यत्तिकै छन् । अहिले प्रदेशमा कानुन निर्माणमा खासै समस्या छैन । गुणस्तरलगायतमा केही समस्या हुन सक्छ ।

अब प्रदेशहरूले अर्को महत्त्वपूर्ण काम पनि गरिहाल्नुपर्छ, दीर्घकालीन विकास सोचको तयारीसहित अनुगमन तथा मूल्यांकन प्रणालीको स्थापना । यस काममा एकाध प्रदेशबाहेक बाँकीले सफलता पाइसकेका छन् । तिनले पाँच वर्षमा गरिने लगानी र उपलब्धिको आकलनसमेत गरेका छन् । कर्मचारीको दिगो व्यवस्थापनका लागि प्रादेशिक लोकसेवा आयोगमार्फत कर्मचारी नियुक्ति र प्रादेशिक निजामती सेवा गठन गर्नै छ ।

स्थानीय तथा केन्द्रसँगको समन्वयलाई विश्वसनीय तथा छरितो बनाउनु, आन्तरिक स्रोत परिचालनका दायरालाई फराकिलो पार्नु पनि उत्तिकै जरुरी छ । कर्मचारीका सम्बन्धमा प्रदेश ३ बाहेक अन्यमा केही समस्या छ । समायोजन भएका कर्मचारी प्रदेश पुगिसकेका छैनन् । उमेर हदका कारण केही कर्मचारीमा कामप्रति लगाव छैन ।

केही कर्मचारी योग्य र क्षमतावान् तर तिनमा उत्प्रेरणाको कमी छ । तालिम, गोष्ठी, सेमिनार, अध्ययन भ्रमणजस्ता अवसरबाट प्रदेश तथा स्थानीय तहका कर्मचारी उपेक्षित छन् । तिनलाई पनि यस्तो मौका दिनुपर्छ भन्ने भावनाको विकास संघीय तहमा हुन जरुरी छ ।

अहिले प्रदेशहरूको चुनौती आन्तरिक राजस्व परिचालनको क्षमता बढाउनु नै हो । हुन त प्रदेशमा राजस्वको दायरा खासै ठूलो छैन । आन्तरिक स्रोततर्फ संविधानले प्रदेशलाई घरजग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्क, सवारी साधन कर, मनोरञ्जन कर, विज्ञापन कर, पर्यटन कर, कृषि आयमा कर, सेवा शुल्क दस्तुर र दण्ड–जरिवानाको अधिकार प्रदान गरेको छ ।

संविधानतः राजस्वका यी क्षेत्र प्रदेशको एकल अधिकार सूचीमा छन् तर कृषि आयमा बाहेक अन्य कर–राजस्व क्षेत्र स्थानीय तहको एकल अधिकार सूचीमा पनि छ । राजस्वको दर निर्धारण र संकलनलगायतमा स्थानीय तहसँग अपेक्षित अन्तरक्रिया, छलफल र बहस चाहिँ हुन सकेको छैन । राजस्वलाई त्यति ध्यान नदिँदा प्रदेशको कुल बजेटमा आन्तरिक राजस्वको भार प्रक्षेपण साह्रै न्यून छ ।

जस्तै– सुदूरपश्चिम प्रदेशको चालु आव २०७६/७७ को कुल बजेट २८ अर्ब १६ करोड छ तर समानीकरण अनुदान, ससर्त अनुदान, राजस्व बाँडफाँट, विशेष र सम्पूरक अनुदान र गत वर्षको नगद मौज्दात गरी कुल २७ अर्ब ३२ करोड हुन्छ । बाँकी ८४ करोड आन्तरिक स्रोत मात्र छ । आन्तरिक स्रोतमा प्राकृतिक स्रोतसाधनको रोयल्टीसमेत समावेश छ ।

यस विश्लेषणका आधारमा आन्तरिक स्रोत कर्णाली प्रदेशको १ अर्ब ५ करोड र प्रदेश २ को ४ अर्ब ४३ करोड हुन्छ । भौतिक संरचना निर्माणलगायतका कारण प्रदेशको प्रशासनिक खर्चको ग्राफ अब बिस्तारै बढ्दै जाने स्थिति छ । निश्चय पनि संविधानतः प्रदेशको राजस्वको क्षेत्र सीमित छ । यहीँ पनि प्रदेशले जेजति प्रयास गर्नुपर्ने हो, त्यो गर्न सकेका छैनन् ।

राज्य सञ्चालनका लागि आवश्यक कर्मचारी, कार्यालय, वित्तीय स्रोतसाधन आदि न्यूनताका बाबजुद प्रदेशले छोटो समयमा गति समाएका छन् तर पनि राजस्वलगायत धेरै क्षेत्रमा सुधार जरुरी छ ।

मुलुकको समृद्धि साँच्चिकै चाहने हो भने प्रदेशहरूलाई चलायमान बनाउनुको विकल्प छैन । प्रदेशको अधिकार क्षेत्रभित्रका काम निर्धक्क गर्न दिनुपर्छ । योजना निर्माण र कार्यान्वयनलगायतमा स्थानीय तहको विश्वास आर्जन गर्दै प्रदेश सरकारले पनि हिजोको आयातित केन्द्रीकृत मानसिकता त्यागी नयाँ सोच र भावनाका साथ अगाडि बढ्न आवश्यक छ ।

लेखक वित्तीय संघीयता विज्ञ हुन् ।
devkotak@gmail.com

प्रकाशित : श्रावण १२, २०७६ ०७:५६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्