केन्द्र–प्रदेश खटपट

खिमलाल देवकोटा

काठमाडौँ — घटना १ : साउनको दोस्रो सातातिर सागरनाथ वन विकास परियोजनाको कार्यक्षेत्रका सम्बन्धमा प्रदेश २ सरकारले संघीय सरकार विरुद्ध मुद्दा हाल्यो । प्रदेश सरकारले यसको कार्यक्षेत्रका सम्बन्धमा पटक–पटक वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई ध्यानाकर्षण गराएको थियो । मन्त्रालयले वास्ता गरेको थिएन ।

२०७५ फागुन २४ को प्रदेश मन्त्रिपरिषदको निर्णयले यो विषय प्रदेश सरकारको अधिकारक्षेत्र भएकाले प्रदेश अन्तर्गत राखेर संरक्षण र व्यवस्थापन गर्ने निर्णय गरी त्यसको जानकारी संघीय सरकारलाई दियो । संघीय सरकारले पनि प्रदेश सरकारको निर्णयलाई वास्ता गरेन । अन्तत: प्रदेश सरकारले मुद्दा हाल्यो ।

घटना २ : कालीगण्डकीमा डाइभर्सन बनाएर कपिलवस्तु र रूपन्देहीमा सिंचाइ सुविधा पुर्‍याउन सरोकारवालालाई मनाउने जिम्मा लिएका छन्, नेकपा महासचिव विष्णु पौडेलले । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले भने प्रदेशका पाल्पा, तनहुँ स्याङजा, नवलपुर लगायतका क्षेत्रलाई सुख्खा बनाएर पानी अन्य प्रदेशमा लैजान नदिने सार्वजनिक रूपमै उद्घोष गरेका छन् ।

प्रदेश सरकारसँग कुनै रायसल्लाह नगरी बाहिर मात्र बढी हल्लाखल्ला गरेकाले आफूले बाध्य भएर बोल्नुपरेको मुख्यमन्त्रीको धारणा छ ।

घटना ३ : प्रदेश ३ सरकारले प्रदेश गौरवको आयोजनाका रूपमा भीमफेदी–कुलेखानी सुरुङ मार्ग अगाडि सारेको छ । यो आयोजना गत वर्षको बजेट व्यक्तव्यमा पनि थियो । अहिलेको बजेटमा पनि छ । तर यो आयोजनालाई एक निजी कम्पनीले ‘होल्ड’ गरेर राखेको छ । त्यो कम्पनीले सरकारसँग सन् २०१३ मा गरेको सम्झौता अनुसार २०१६ मा कार्य सम्पन्न गर्ने उल्लेख छ । त्यस कम्पनीले सिन्को भाँचेको छैन । परियोजना सिङ्गो प्रदेश सरकारको प्रतिष्ठासँग जोडिएको छ । प्रदेश सरकारले त्यो परियोजनामा हात हाल्न संघीय सरकारको सहयोग चाहिन्छ ।

माथि उल्लेख गरिएका घटना संघ–प्रदेश सम्बन्धका अलि फरक सवाल हुन् । यी प्रदेश तथा मुलुकको विकास र समृद्धिमा दूरगामी महत्त्व राख्ने प्रकृतिका छन् । यी विषय सरकारका अधिकारक्षेत्रसँग पनि जोडिएका छन् । संविधानले तीन तहका सरकारका लागि अधिकारक्षेत्रको बाँडफाँड गरिदिएकाले आफ्नो लक्ष्मणरेखाभन्दा बाहिर कुनै पनि तहको सरकार जान हुँदैन ।

संविधानद्वारा प्रदत्त साझा सूची लगायत केही अधिकारक्षेत्रको कार्यान्वयनका लागि नियम, कानुन र विधि बनिनसकेको अवस्थामा तीनै तहका सरकार मिलेर जानुको विकल्प छैन । संघीयताको सुदृढीकरणका लागि अहिलेदेखि नै सतर्क हुन जरुरी छ भन्ने यी घटनाले पुष्टि गर्छन् ।

छिमेकी मुलुक भारतको कर्नाटक र तमिलनाडु राज्यबीच ३३ वर्षदेखि काभेरी नदीको पानी बाँडफाँडको विवाद अन्त्यका लागि लोकसभाबाट गत महिना विधेयक पास भएको छ । यी दुई राज्यबीच ८०२ किमि लामो काभेरी नदीको पानीको उचित बाँडफाँडका लागि दर्जनौंपटक विवाद भएका छन् । विवादका क्रममा अहिलेसम्म कैयौं मानिसको ज्यानै गएको छ । नेपालमै पनि २०६६ असारमा बहुमूल्य जडिबुटी यार्सा टिप्न जाँदा गोर्खा केरौँजा गाउँका सातजना मनाङमा मारिएका थिए ।

सामान्य स्तरका वादविवाद र झैझगडाको चर्चा गर्ने हो भने ठूलै सूची बन्छ । धुलिखेल नगरपालिकामा वितरण हुने खानेपानी पनौती नगरपालिकाको कलातीमा उत्पादन हुन्छ । खानेपानीकै विषयमा धुलिखेलवासी र पनौतीवासीबीच कैयौँचोटी विवाद भएको छ । धुलिखेल, पनौती र वनेपा नगरपालिका मिलाएर महानगरपालिका बनाउने प्रयास यी नगरपालिकाबीच यस्तै विवादका कारण हुन सकेन ।

केही वर्षअघि सिन्धुली खुर्कोटका वासिन्दाले विश्व बैंकको रु ८१ करोडको ऋण सहयोगमा निर्मित खिम्ती ढल्केवर ७५ किमि विद्युत प्रसारण लाइन निर्माण कार्य लामो समयसम्म अवरोध गरे । काठमाडौंको फोहोर धादिङ र नुवाकोटमा फाल्नुपर्ने बाध्यता छ भने काठमाडौंवासीका लागि सिन्धुपाल्चोकदेखि खानेपानी ल्याउनुपर्ने परिस्थिति छ । प्राकृतिक साधन र स्रोतको मात्र हैन, साना–ठूला विकास निर्माणका काममा पनि विवाद हुने गर्छ ।

साविक एकात्मक व्यवस्थामा विभिन्न जिल्ला विकास समितिहरू (जिविस) का बीचमा प्राकृतिक स्रोत र साधनको उपयोग लगायतका विषयमा बेला–बेला विवाद हुने गरेको थियो । जस्तो मोरङ र सुनसरी, धनुषा र महोत्तरी, बारा र पर्सा, मकवानपुर र चितवन, धादिङ र नुवाकोट, सिन्धुपाल्चोक र काभ्रेपलाञ्चोक, कपिलवस्तु र दाङ, कैलाली र कञ्चनपुर जिविसहरूका बीच ढुंगा, गिटी, बालुवाको उत्खनन तथा निकासीका सम्बन्धमा प्रशस्तै विवादहरू थिए ।

अर्घाखाँची र कपिलवस्तु, कैलाली र डडेलधुरा लगायतका जिविसका बीच पानी तथा वनजंगलको उपयोग सम्बन्धमा विवाद थियोे । यस्ता खालका विवाद रोयल्टी र राजस्व बाँडफाँड लगायतका विषयमा पनि हुन्थ्यो । जस्तो— तनहुँ र लमजुङ जिविसका बीच विद्युत रोयल्टीका विषयमा, दोलखा, रामेछाप र सोलुखुम्बुका बीच पर्वतारोहणको रोयल्टी बाँडफाँडका विषयमा आदि ।

यार्चा गुम्बाका लागि डोल्पा र रुकुमका बीच विवाद धेरै पहिलेदेखि नै हुन्थ्यो । यस्ता विवादहरू जिविस–जिविस बीचमा मात्र हैन, गाविस–गाविस र नगरपालिका–नगरपालिका बीचमा पनि हुने गर्थ्यो । गाविस र नगरपालिकाले जिविस विरुद्ध पनि प्रशस्तै उजुरी हाल्ने गरेका थिए ।

घर जग्गा रजिस्ट्रेसन, खानी, पर्यटन दस्तुर, पेट्रेलियम, वन, जलस्रोत तथा अन्य प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त हुने राजस्व बाँडफाँडको निश्चित रकम जिविसले मापदण्ड बनाएर गाविस र नपालाई बाँडफाँड गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था थियो । अधिकांश जिविसले यसो गर्दैनथे । ढुंगा, गिटी लगायत प्राकृतिकजन्य वस्तुको बिक्रीबाट प्राप्त आयको ३५ देखि ५० प्रतिशत आय जिविसले सम्बन्धित गाविस र नपालाई पनि दिनुपर्ने साविक स्थानीय स्वायत्त शासन ऐनमा व्यवस्था थियो ।

यसको पालना प्राय: जिविसले गर्दैनथे । यी विषयसँग सम्बन्धित उजुरीहरूको चाङ साविक स्थानीय विकास मन्त्रालयमा हुने गर्थ्यो । विवाद निरुपणका लागि ठूलो संयन्त्र थिएन । मन्त्रालयको विकेन्द्रीकरण शाखा र स्थानीय निकाय वित्तीय आयोगमा केही उजुरी आउँथे । तिनमाथि मन्त्रालयले आवश्यक सुनवाइ पनि गर्थ्यो । त्यतिबेला विवाद खासै चर्चामा आउँदैनथे ।

२० वर्षसम्म निर्वाचित जनप्रतिनिधिविहीन अवस्थामा रहेको स्थानीय सरकारसँग जनताको धेरै अपेक्षा छ । जनअपेक्षा अनुसार काम हुन नसके पनि स्थानीय सरकारसँग निराश हुनुपर्ने अवस्था छैन । आफ्नो सीमित स्रोतसाधन र सामर्थ्यले भ्याएसम्म काम गरेका छन् । साविकमा स्थानीय निकायलाई कानुनद्वारा केही विकेन्द्रीकृत अधिकारहरू प्रदान गरिएको थियो ।

स्थानीय निकायकै बीचमा अधिकारका सम्बन्धमा वादविवाद हुन्थ्यो । स्थानीय निकायसँंग अन्य विषयगत क्षेत्रका कम्तीमा २३ वटा कानुन बाझिएको पहिचान गरिएको थियो । स्थानीय निकाय र विषयगत निकायहरूबीच भूमि, पानी, वन, खनिज, पहाड, निकुञ्ज, वफरजोन, जटिबुटी जस्ता प्राकृतिक साधन र स्रोतको उपयोग लगायतका विषयमा पनि धेरै विवाद हुन्थ्यो ।

स्थानीय निकायसँग बाझिएका कानुन सुधारका लागि तत्कालीन समयमा पनि प्रयास नभएको हैन । तर एकात्मक सोच भएको तत्कालीन राज्यसत्ताले स्थानीय निकाय र समुदायलाई अधिकार दिन चाहेन । अहिले परिस्थिति फरक छ । नागरिकहरू सार्वभौम भएका छन् । सिंहदरबारको अधिकार प्रदेश र स्थानीय तहसम्म पुगेको छ । तैपनि नागरिकले प्राप्त गर्ने सेवासुविधामा खासै परिवर्तन भएन भन्ने आम गुनासो छ । यस सम्बन्धमा सरोकारवालाको ध्यान जान आवश्यक छ ।

प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त अनुसार स्थानीय साधन र स्रोत उपयोगको प्रमुख हकदार स्थानीय समुदाय नै हुन् । हरेक कानुन स्थानीय समुदायको हित हुनेगरी बनाउन जरुरी छ । प्रदेश–प्रदेश बीचको सम्बन्ध घनिभूत बनाउन र अधिकारक्षेत्रका विषयमा विवाद आउन नदिन विभिन्न कार्यक्षेत्रभित्र रही कानुन बनाउन विशेष जोड दिनुपर्छ । प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय कायम गर्न र कुनै राजनीतिक विवाद उत्पन्न भएमा त्यसको समाधानका लागि तत्काल कानुन बन्न आवश्यक छ ।

प्रारम्भमा उल्लेख गरिएका जस्ता घटना हुन नदिन सरकारका विभिन्न तहबीच घनिभूत छलफल र अन्तरक्रिया आवश्यक छ । प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षताको अन्तरप्रदेश परिषद र अर्थमन्त्रीको अध्यक्षताको अन्तरसरकारी वित्त परिषद सक्रिय हुन जरुरी छ ।

संवैधानिक अंगका रूपमा रहेको राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग पनि त्यत्तिकै चलायमान हुनुपर्छ । प्राकृतिक साधनको उपयोगमा भइरहेका र हुनसक्ने विभिन्न खालका विवाद निरुपणका लागि आयोगले अहिलेदेखि नै तत्परता देखाउनुपर्छ । संघीयता सबलीकरणका लागि समन्वय र सहकार्यमा सबै पक्षबाट उचित जोड आवश्यक छ ।

devkotakl@gmail.com

प्रकाशित : भाद्र ३, २०७६ ०८:४५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सामाजिक सञ्जाल र स्त्रीद्वेष

सरिता तिवारी

काठमाडौँ — ‘ऊ बेला आफूविरुद्ध सामाजिक बहिष्कारको अभियान चलाउने आलोचकको पहुँचमा म थिइनँ । तर आज म फेसबुक र ट्वीटरमा त्यस्ता सबै आलोचकको पहुँचमा छु । सामाजिक सञ्जालमा मलाई घेर्न, निम्नस्तरको गाली गर्न तिनलाई आज धेरै सजिलो भएको छ । म र आलोचकबीच मात्र एक क्लिकको दूरी छ !’

केही समयपहिले बंगलादेशकी चर्चित लेखक तसलिमा नसरिनले एउटा लेखमार्फत यसो भनेकी थिइन् । नसरिन उदारवादी र मुक्त विचारमाथिको सामूहिक अस्वीकृति र घृणाका सबै रूप झेलेकी लेखक हुन् । ‘कन्फर्मिस्ट’ सांस्कृतिक सत्ता र समाजको मूलधारविरुद्ध लेखेकै कारण उनले दशकौंदेखि आफ्नै देश टेक्न पाएकी छैनन् ।

समाजको एउटा पंक्ति अपमान र घृणाको हतियार उध्याएर निरन्तर उनीविरुद्ध खनिएको छ । र त्यो पंक्तिलाई अहिलेफेसबुक, ट्वीटर लगायतका प्रविधि सञ्जालको उपयोग गरेर हिंसक प्रतिक्रिया गर्न झनै सहज भएको छ । कतिसम्म भने उनलाई यस्तैमध्येका मानिसहरू घिनलाग्दा गाली मात्रै गर्दैनन्, बलात्कारको धम्कीसमेत दिन्छन् ।

बीसौं शताब्दीको अन्त्यताकाको र आजको समाजको प्रतिक्रियात्मक चरित्रको तुलना गर्दै नसरिनले भनेको कुरा वर्तमान विश्वमा जहीँ पनि लागू हुन्छ । त्यसमा पनि धार्मिक–साम्प्रदायिक, राष्ट्रवादी भय र तनाव मौलाइरहेका समाजमा त अझ बढी ! विशेष गरी महिला र उत्पीडितमाथिको संरचनात्मक हिंसाको रूप सामाजिक सञ्जालमा ऐनाजस्तै गरी छर्लंग देखिन्छ । सामाजिक सञ्जाल पनि आखिरमा समाजकै प्रतिरूप हो भन्ने कुरा यसभित्रका व्यक्तिगत (यद्यपि ती व्यक्तिगत मात्रै हुँदैनन्) धारणा, टिप्पणी आदिमा व्यक्त भैरहने चरम असहिष्णुता र शाब्दिक हिंसाले देखाउँछन् ।

हाम्रो जीवनमा अभिन्न बनिसकेको सामाजिक सञ्जालको आवश्यकता र भूमिकाबारे हामी भलिभाँती परिचित छौं । सूचना र सन्देशको सम्प्रेषणमा मात्रै होइन, विचार र अनुभूतिको तत्काल प्रकाशन र शिष्ट टिप्पणीका लागि फेसबुक, ट्वीटर लगायतका माध्यमले खेलेको सकारात्मक भूमिकालाई कम आँक्न सकिन्न नै, तर सामाजिक सञ्जाल जीवन र समाजका कतिपय संवेदनशील विषयमा कुन मात्रामा सामाजिक बन्न सकेको छ ? यसमाथि बहस जरुरी भैसकेको छ ।

सामाजिक सञ्जालभित्र कुत्सित शैली र अश्लील भाषामा विरोधी स्वरलाई जतिखेरै झम्टिन सक्ने सुविधाले पनि मानिसहरूका अनियन्त्रित रोष र विकृत कुण्ठा छताछुल्ल छन् । पुरातनपन्थी सोचको अति आग्रह, चर्को असहिष्णुता र अराजकता चुलिँदो छ । प्रायः उदार र लोकतान्त्रिक मूल्यमा विश्वास गर्ने जुनसुकै समाजको बौद्धिक तप्कामाथि यति बेला निरन्तर यस्तै पंक्तिको आक्रमण बढिरहेको छ । त्यसमाथि पनि सामाजिक संवाद र बौद्धिक गतिविधिमा अगाडि देखिने महिलामाथिको आक्रमण भीषण स्तरमा वृद्धि हुँदै छ । आज यहाँ आफ्ना केही यस्तै अनुभूति साझा गर्न चाहन्छु ।

सन् २००८ ताका नेपालमा फेसबुक भर्खरै लोकप्रिय हुँदै थियो । प्राध्यापन पेसा थाल्दै थिएँ, त्यही वर्ष । कलेजका एक कर्मचारी मित्रको सहयोगमा बडो उत्सुकताका साथ फेसबुकभित्र छिरेकी थिएँ, त्यही वर्ष । त्यसपछिका केही वर्षसम्म फोटो र सूचना राख्ने कामबाहेक अरू कुराका लागि फेसबुक उति चलाइनँ । ट्वीटर र अन्य माध्यम त धेरै पछि मात्रै चलाउन थालेकी हुँ ।

पछिल्ला वर्षहरूमा हातेफोनमै फेसबुक चलाउने सुविधा उपलब्ध भयो । यसपछि फेसबुकलाई वैचारिक बहसको एउटा सहज उपलब्ध मञ्च बनाउने विचारले आफ्ना धारणाहरू सार्वजनिक गर्ने क्रम तीव्र पारेंँ । यसको तीव्रतामा शिष्ट असम्मतिहरूलाई स्वागत गर्नुपर्थ्यो नै, गरेंँ पनि । तर राजनीतिक र लैंगिक प्रतिशोधबाट जन्मेका यस्ता–यस्ता प्रतिक्रिया पनि पाउन थालेँ, तिनले मलाई हाम्रो सामाजिक सोचको भुइँ के हो भन्ने कुरा अति नजिकबाट चिन्ने अवसर दिए ।

विषयको गम्भीरतामा भन्दा उत्तिखेरै गरिने तीखो र फटाफट प्रतिक्रिया देखेर मलाई वास्तवमै दिक्क लाग्थ्यो । तथापि सामाजिक–सांस्कृतिक मुद्दामा बोल्न कति जरुरी छ भन्ने कुराले मलाई लगातार प्रेरित गरिरहन्थ्यो । यसबीच अधिकांश प्रतिक्रिया मेरो लैंगिक हैसियतका आधारमा पेलेरै र हेपेरै आए ।

कुनै विषयमा गरिएको शिष्ट बहसको आग्रहमा भन्दा मानिसहरूलाई ‘महिला भएर पनि बढ्ता जान्ने भएको’ मा मप्रति आपत्ति थियो । फेसबुकमा लामा–छोटा स्टाटसका रूपमा सार्वजनिक सरोकारका विचारहरू राखेकै कारण पुरुष वर्गबाट भोगेको हिंसा कुन स्तरसम्म थियो भने, एक जनाले त मेरा विरुद्ध मेरी छोरीको दृष्टिविन्दु बनाएर लेखेको निम्नकोटिको हिंसक कविता नै फेसबुकमा पोस्टिए । त्यसलाई वाह र आहा भनेर प्रतिक्रिया गर्ने पनि मैले चिनेका पुरुष नै थिए ।

विडम्बना नै भन्नुपर्छ, ती सबै ‘तथाकथित’ लेखक नै थिए ! तर उनको आफ्नै विवेकले भन्यो या अरू कसैले, कविताको नाममा गरिएको त्यो चरम स्त्रीद्वेषी पोस्ट अलिबेरमै डिलिट गरे । यो विषयलाई मैले यत्तिकै छोड्न भने सकिनँ, रूखो भाषामा खै–खबर लिएँ । त्यसपछि उनको खेदसहितको मौखिक माफिनामासँगै म पछि हटेंँ । एउटा पाको उमेरको (लेखक) व्यक्तिसँग, उनको त्यस्तो हर्कतविरुद्ध, त्यसरी प्रस्तुत हुनुपर्दा म धेरै दिनसम्म आफैभित्र बिथोलिइरहेंँ । तर चेतन मनले भन्यो, हिंसाको प्रतिरोधमा नउत्रनु आफैप्रतिको अन्याय थियो । यसमा केको क्षोभ ?

विचार आदान–प्रदानमा फेसबुकको भूमिकाबारे अनौपचारिक छलफलका क्रममा एक लेखकले मसँग मुख फोरेरै भनेका थिए, ‘हेरिराख्नू, तेस्रो विश्वयुद्ध पुरुष र महिलाका बीचमा हुन्छ ।’ उनले मेरा ‘ब्याक टु ब्याक’ स्टाटसमाथि व्यंग्य गर्दै वाक्युद्धतर्फ संकेत गरेका हुन् भन्ने मैले नबुझ्ने कुरो थिएन । प्रतिक्रियामा मैले भनेकी थिएँ, ‘त्यसो भए तेस्रो विश्वयुद्ध हाम्रै पालामा हुनुपर्छ !’

सामाजिक सञ्जाल कदाचित् महिलामैत्री छैन भन्ने कुरा मैले आज होइन, धेरै अघि नै बुझेकी हुँ । यसमा महिलाका कामुक तस्बिरहरूले जति ‘वाह’ पाउँछन्, तिनका निर्भीक र ‘बोल्ड’ विचारहरूले त्यति नै दुत्कार, खप्की र सार्वजनिक बेइज्जती पाउँछन् । सामान्य र भुइँतहको चेतनाका प्रयोगकर्तालाई हेरेर मैले यसो भनेकी होइन । बौद्धिक र विचार उठेको भनिएकै तप्काबाट महिलाका मतमाथि झन् ठूलो प्रहार भैरहेको मैले देखे–भोगेकी छु । जब त्यस्तो दृश्यले मेरो भद्रता र विवेकको बाँध फुटाउन थाल्छ, कहिलेकाहीँ रणचण्डीजस्तो बनेर एक–एकलाई जवाफ दिन मन लाग्छ ।

कतिपय मेरा मित्र सामाजिक सञ्जालमा मलाईबहस आमन्त्रक र प्रतिक्रियात्मक होइन, शालीन र ‘सबैको साझा’ कविका रूपमा देखिन सुझाउँछन् । उनीहरू ठान्छन्— एक लेखकका रूपमा, सामाजिक कर्ताका रूपमा वा सचेत महिलाका रूपमा मेरो छवि विवादित र कुनै ‘पक्षधर’ हुनु हुँदैन । कतिपय आफन्त भन्छन्— विचार र पक्षधरताको ठेक्का लिनुपर्ने तँ को होस् ?

तीन वर्षअघि तीज पर्वबारे मैले लेखेको स्टाटसमा टिप्पणी दिँदै एक ‘वरिष्ठ’ लेखकले नै मलाई सामाजिक व्यक्ति र असल आमा बन्नुपर्ने सुझावसहित ‘डन्ट बी सोसल पुलिस !’ भनेर चेतावनी दिए । स्त्री–गरिमाविरोधी र भड्किलो तीजलाई कसरी सिर्जनात्मक बनाउन सकिएला ? मेरो धारणा यसैको वरिपरि थियो । आफूलेसम्मान गर्दै आएका एक लेखकले त्यस्तो घोर विवेकविरोधी धम्की दिएको देख्दा मलाई पक्का भएकै हो, वर्गीय समाजमा लेखक पनि वर्गीय हुन्छ भनेको साँच्चै रहेछ ।

जसरी घर र समाजमा महिला निरन्तर अपमानित र लाञ्छित छन्, सामाजिक संवादका मञ्चहरूमा त्यसको हुबहु रूप देखिन्छ । फेसबुक, ट्वीटर आदिमा महिलाको उँचो स्वर किन मन पराइँदैन भन्ने कुराको उत्तर समाजको संरचनात्मक हिंसाको भाष्यसँगै जोडिन्छ । दृढ र निश्चिन्त भएर अमुक महिलालेआफ्ना विचार राखिरहँदा अमुक पुरुषलाई आफ्नै घरका महिलाजनको ‘पोथी डाँको’बाट औडाहा छुटेजस्तो मनोवैज्ञानिक तनाव हुँदो हो ।

कतिपयले मेरा पोस्टमा टिप्पणी गर्दै लेखेका छन्– यसलेआफ्नो लोग्नेलाई के गर्दी हो ? यद्यपि यो मेरो अति निजी मामिला हो, स्पष्टीकरण जरुरी छैन । तथापि, प्रेम र सद्भावले ढकमक्क फक्रेको फूलबारीजस्तो गृहस्थी धानेरै म उनीहरू जस्ताको लबस्तरो चेतनासँग लडिरहेकी हुन्छु भन्ने तिनलाई के थाहा ? अन्त्यमा, सबैभन्दा पछिल्लो अनुभव सुनाउँछु ।

गएको भानु जयन्तीमा मेरो पोस्ट थियो, ‘भानुभक्त आचार्य पुरुष, ब्राह्मण–क्षत्री र शासकका मात्रै कवि हुन् । राज्यको पछिल्लो सत्तरी वर्षयताको भाष्यले उनलाई यिनै तीन थरीको कविमात्रै बनाइरहेको छ । बाँकी जनले भानु जयन्ती मनाउनु निरर्थक छ !’ यसपछि पंक्तिकारमाथि असिनाझैं खनिएको ‘पौरुष’ भानुभक्तको होइन, आफ्नै उच्चजातीय अहंकारको बिर्केटोपी जोगाउने दस्ता हो भन्ने म राम्रै बुझ्छु । तब त स्क्रिनसट तानेरै सेयर गर्ने भानु–कुलका अर्का एक कनिष्ठ आचार्यले भने, ‘गजाधर सोतीकी घर बूढीजस्तै नानी फेला परिन्, हाम्रा बाजेले ठीकै भन्या र’चन् ।’

उनको प्रतिक्रियामा त्यही कोटिका टिप्पणीकर्तामध्ये एक बुज्रुकले लेखेका छन्, ‘यसलाई स्याङ्जाली गालीले ठोकौं ?’ मलाई लाग्छ, उत्पीडित वर्गले निहुँ खोजिरहनुपर्छ, तब न सत्ताधारी चिन्तनको वमन र दुराग्रह कुन स्तरमा छ भन्ने थाहापाइन्छ ! नभए, सामाजिक सञ्जाल स्त्रीद्वेषको कतिठूलो प्रतिविम्ब हो भन्ने कुराको प्रत्यक्ष ज्ञानबाट म कसरी लाभान्वित हुन पाउँथेंँ ?

प्रकाशित : भाद्र ३, २०७६ ०८:४३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्