लोकतान्त्रिक राजनीतिको खोजी

राम गुरुङ

बितेका दुई दशकयता विश्व राजनीति नाटकीय ढंगले चलिरहेको छ । लोकतन्त्र यसलाई रुचाउने/नरुचाउने सबैले उत्तम मानेको राजनीतिक व्यवस्था हो । तर आर्थिक–सामाजिक सवालमा राजनीतिक दलहरू चुके । भ्रष्टाचार, दण्डहीनता र असन्तुलित विकासले गर्दा लोकतन्त्रभित्रै लोकतन्त्र खोज्न थालिएको छ ।

दलीय नेतामाथिको आक्रोश र निरीह राजनीतिक विचारधाराको चेपमा लोकतन्त्र फँसेको छ । राजनीतिक दल विचारभन्दा धेरै अघि पुगेको छ ।

केही वर्षदेखि पपुलिजममा पिङ खेलिरहेको नेपाली राजनीति खुद्रे कार्यक्रममा व्यस्त छ ।यसका दुई आधार छन् । पहिलो, संसदीय सत्ता, सीमा र नाकामा उभिएकाले आर्थिक विचारधारा फजुल भएका छन् । दोस्रो, दलीय अभ्यास अलोकतान्त्रिक भएकाले समृद्धि एवं आर्थिक विकासको मुद्दाले महिला, जनजाति, दलित लगायतका सामाजिक आन्दोलनमार्फत मुखर हुनुपरेको छ ।

वामपन्थी दल (नेकपा) संसदीय सत्तामा छ । सिद्धान्ततः ऊ लोकतन्त्रवादी नभएकाले लोकतान्त्रिक अभ्यास उसको राजनीतिक दायित्वभित्र पर्दैन । तथापि ऊ लोकतान्त्रिक प्रणालीभित्र क्रियाशील छ । नेपाली कांग्रेस लोकतान्त्रिक दल हो, तर संगठनभित्र हुर्किरहेको केन्द्रीकृत नेतृत्व र ‘एपिसेन्ट्रिक राजनीति’ले गर्दा यसभित्र पनि लोकतान्त्रिक पद्धति खुम्चिएका कुरा बाहिर आएका छन् ।

लोकप्रियतावाद
लोकप्रियतावाद लोकतन्त्रका लागि वैरी बराबर हो । यसको ध्यान आर्थिक–सामाजिक मुद्दामा ज्यादा हुन्छ, जसका कारण परिवर्तन र समृद्धि दिगो हुन पाउँदैन ।

सन् १९६० प्रारम्भबाटै समाजवाद–पुँजीवादबीच शीतयुद्ध चर्किए । अन्तर्राष्ट्रियवादले विश्व लतारियो । तर अन्तर्राष्ट्रियवाद सापेक्ष सामाजिक मुद्दामा पस्न नसकेकाले क्षेत्रीय, जातीय, भौगोलिक असमानता झन् गहिरिए । साम्यवादी वा अन्य मुलुक कतै पनि प्रतिव्यक्ति आयको न्यायीक वितरण हुन सकेन । नेपाल पनि शीतयुद्धको चपेटामा पर्‍यो ।

मौलिक र सापेक्ष राजनीतिक विचारधाराको विकास भएन । देशको झन्डै ८० प्रतिशत जनसंख्या उचित र प्रतिस्पर्धात्मक शिक्षा, रोजगार र आय आर्जनबाट बञ्चित भयो । वामपन्थी वा गैर–वामपन्थीहरू राजनीतिक विचारधारालाई छोडेर लोकप्रिय नारा पछाडि दौडिए । सामाजिक न्याय र आर्थिक समृद्धिका कुरा टालटुल पारिए । आर्थिक–सामाजिक मुद्दा दलीय स्वार्थभन्दा माथि उठ्नै सकेन ।

लोकतान्त्रिक मुलुक कसरी चलेको छ भन्ने कुरा त्यहाँ क्रियाशील सत्ता वा प्रतिपक्षको संगठनको बनोट, चरित्र र अभ्यासबाट थाहा हुन्छ । कुरा सामान्य छ । दल लोकतान्त्रिक हुन यसका नेता–कार्यकर्तामा लोकतान्त्रिक आचरण र व्यवहार हावी हुनु जरुरी छ । लोकतान्त्रिक चरित्र र आचरण पार्टी तथा राज्यसत्ता सञ्चालनमा देखिए मात्र राज्य लोकतान्त्रिक ठहरिन्छ ।

आफ्नै दलमा लोकतान्त्रिक विधिलाई नरुचाउने दल वा नेतृत्वबाट लोकतान्त्रिक आचरण र व्यवहारको अपेक्षा गर्न सकिन्न । नेपालका प्रमुख राजनीतिक दल नै आन्तरिक लोकतान्त्रिक र विचारधारात्मक अभ्यासमा कमजोर छन् । दलको महाधिवेशन समयमा हुँदैन । महत्त्वपूर्ण सवालमा नेता–कार्यकर्तासँग गरिने परामर्श संकीर्ण हुँदै गएका छन् ।

पार्टी बैठकमा प्रस्तुत प्रतिवेदनमाथि छलफल नै नभई निर्णय हुन्छन् । मतलब, दलभित्र पूर्णतः लोकतान्त्रिक विधि र पद्धति नै उपेक्षित भइरहेको देखिन्छ । दल स्वयं लोकविधिलाई रुचाउँदैन भने मुलुक लोकतान्त्रिक पद्धतिमा उन्नत कसरी हुनसक्छ ?

वैचारिक शिथिलता
लोकतन्त्र आफैमा एउटा लामो अर्थराजनीतिक र सामाजिक प्रक्रिया एवं संघर्षको उपलब्धि हो । यसैले दलहरूको उपेक्षामा परेको लोकतन्त्रलाई ‘लोकतान्त्रिक मन्दी’ भन्नुपर्ने हुन्छ । यस्तो मन्दीका बेला ‘भर्चुअल लोकतन्त्र’ सक्रिय भई गलत स्वार्थ हावी हुन्छ । वास्तविक लोकतन्त्र आन्तरिक सामाजिक द्वन्द्वमा फँस्न सक्ने जोखिम बढेर जान्छ ।

स्वार्थ समूहले आदिवासी/जनजाति, नश्लीय, आप्रवासी, महिला, शरणार्थीजस्ता छरिएका विषयको उठान गर्छ । र, समाजको तलसम्म पुर्‍याउँछ, जसले परम्परागत राष्ट्रियताको औचित्य पुष्टि गर्न जोडबल लगाउँछ ।

विचारधारा बिनाको सत्ता अधिनायक वा तानाशाही हुन्छ । राजनीतिक विचारधारा नहुँदा साना घटनाकै कारण पनि देश मोडिन्छन् । २०१० मा ट्युनिसिया प्रहरीले सडक व्यापारी मोहम्मद बौजिजीलाई निर्मम कुट्दै सामान जफत गर्‍यो । उनले सामान फिर्ता पाउन गरेको अनुनयको सुनुवाइ भएन । यसबाट विक्षिप्त बौजिजीले शरीरमा पेट्रोल खन्याई आत्मदाह गरे । यसले सारा देश आन्दोलित भयो । व्यक्तिगत लहडमा चलेका तानाशाह जिन एल अबेदिन बेन अली लोकतान्त्रिक विचारसँग पराजित भए ।

१९३२ मै लोकतान्त्रिक भएको थाइल्यान्ड राजनीतिक प्रतिबद्धता (विचारधारा) ले चलेन । राजनीतिक भ्रष्टाचारले थलिएको थाइल्यान्डले २०१४ मा सैनिक ‘कू’ मार्फत लोकतन्त्र नै गुमाउनुपर्‍यो ।

लोकतन्त्रमा समृद्धि र न्याय नै राष्ट्रवाद हो । तर नेपाली राजनीतिमा भौगोलिक राष्ट्रवाद आर्थिक–सामाजिक विचारधाराभन्दा बलियो देखिएको छ, जसले लोकतान्त्रिक मान्यता र आचरणलाई नै अवमूल्यन गरिरहेको छ । महत्त्वपूर्ण नियुक्तिमा हुने दलीय भागबन्डा र देशलाई नै थला पार्नेगरी भएका भ्रष्टाचारप्रतिको दलीय मौनता यसका उदाहरण हुन् ।

यो नै लोकतन्त्रभित्रको अकाट्य अभ्यास भएको छ, जुन निर्वाचित अधिनायकत्व विकासका लागि पर्याप्त छ । राजनीतिक आग्रह र स्वार्थको अलमलमा शून्यात्मक विचारधारा फैलँदो छ । यसका दर्जनौं राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय उदाहरण छन् । रसियाका पुटिन, टर्कीका एडर्गन, हंगेरीका ओर्बान, अमेरिकाका ट्रम्प, भारतका मोदी र नेपालका ओली भौगोलिक राष्ट्रवादका उपज हुन् ।

दलीय विशिष्टताको पतन
मानिस भौतिक उपयोगका साथै अन्य कुराको खोजीमा पनि भौंतारिएका छन् । यही कारण लोकतन्त्रमा अस्वाभाविक लाग्ने घटना भएका छन् । यसलाई आक्रोशको राजनीति पनि भन्न सकिएला । आक्रोशको राजनीतिक उपयोगले अर्थराजनीतिक विचारलाई काम नलाग्ने बनाइदियो ।

दिगो सामाजिक मुद्दा नहुँदा दलीय विशिष्टता र भिन्नता नै छुट्टिएन । हेपिएका वा दबाइएका निमुखाले भौगोलिक राष्ट्रवादमा हामफाल्दा अनपेक्षित गैरराजनीतिक शासकको उदय भयो, विचारविहीन राजनीतिले जित्यो । यसलाई विचारच्युत दलले नै साथ दिए । भौगोलिक राष्ट्रवाद विजय भयो । तर यो कुनै एक खास राजनीतिक दललाई मन पराएरभन्दा पनि चरम आर्थिक निराशाको परिणाम थियो ।

अहिलेको राष्ट्रिय प्राथमिकता नै बजार अर्थतन्त्रलाई कसरी सामाजिक न्याय र समानतामा आधारित बनाउने भन्ने हो, जुन पूर्ण परिपक्व लोकतन्त्रमा मात्र सम्भव छ । तर अर्थराजनीतिक विचारधाराले रित्तिएका दलहरू भौगोलिक राष्ट्रवादको पपुलिष्ट सत्तामा उठेका छन्, उठ्ने कोसिसमा छन् । १९९० देखि नै विश्वका वामपन्थीहरूले बजार अर्थतन्त्रलाई स्वीकार्न सुरु गरे ।

अद्यापि यसप्रति उसको रुचि ज्यादा देखिँदैन । अर्थात् सारमा नेकपा वा कांग्रेसभित्र भावी राष्ट्र कस्तो बनाउने भन्नेबारे नै वैचारिक अलमल छ । राजनीतिक दलले बजारलाई होइन, बजारले चाहिँ राजनीतिक दललाई चलाएको छ । नेपाली कांग्रेसले अमूर्त समाजवादप्रति देखाएको प्रतिबद्धता एवं नेकपा सत्ताले स्वायत्त संघ र प्रदेशप्रति देखाएको अनुदारता एवं शक्ति केन्द्रीकरणका प्रयास यसका उदाहरण हुन् ।

सबै दलसँग बालिग नागरिकलाई विश्वस्त गर्ने विशिष्ट अर्थराजनीतिक विचारधारा नै छैन । व्यक्तिगत आलोचना र क्षणिक विषयका कारण राजनीतिक व्यस्तता बढेको छ । यसले जनमत दलहरूबाट टाढिने क्रम बढ्दो छ । नेकपाले विश्व परिवेश बुझेरै होला, आफ्नो दस्तावेज हेरफेर गर्दै लगेको छ । तथापि विचारधाराको ठाउँ पपुलिष्ट नाराले लिइनै रहेको छ, जुन लोकतन्त्र सुहाउँदो होइन । अर्थात् लोकप्रियतावादले होइन, लोक–सहभागिताले चल्छ ।

शासकीय प्रणालीमाघट्दो लोक–सहभागिता पद्धतिको नतिजा निर्वाचनमा देखिएको छ । संसदीय अंकगणितमा सफल नेकपाले १९९१ यता हरेक निर्वाचनमा ११ प्रतिशतभन्दा बढी मत गुमाउँदै आइरहेको छ । नेपाली कांग्रेसको मत पनि उत्तिकै अस्थिर छ । दलहरूले मतदाताको दायरा बढाउनसकेका छैनन् वा तिनलाई नागरिकले पत्याउन छाडेका छन् ।

प्रकाशित : भाद्र ३, २०७६ ०८:४२
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

साम्यवादको अन्त्येष्टि

राम गुरुङ

अबदेखि वाम इतिहासमा असार २४ ऐतिहासिक दिन हुने भयो । २०७६ सालको यही दिन, २००६ मा कम्युनिस्ट जन्माउने–हुर्काउने, यिनलाई बढाउँदै जीउभरि बोसो लाइदिने ‘साम्यवाद’ नेकपाको दस्ताबेजबाट सधैंका लागि बाहिरिएको छ । सांगठनिक हिसाबमा यसको विधिवत् अन्त्येष्टि गरिएको छ ।

सँगै, नेकपाको दस्ताबेज र दलीय सत्ताले पुँजीवादलाई सहर्ष बोकेको छ । यसलाई राम्रै मानौं किनकि नेकपाले पार्टीभित्र हुर्कंदै गरेको सुदखोर पुँजीवादलाई स्विकार्‍यो । यसले कमसेकम पुँजीवादी क्लबभित्र बसेर साम्यवाद र वर्गीय मुक्तिको सपनालाई बोक्नुपर्दाको राजनीतिक पीडाबाट नेकपालाई उन्मुक्त गरेको छ । ७० वर्षदेखि गरिबीमा फस्टाएको साम्यवादी आशा र त्रास, भरोसा र भ्रम, नारा र आस्थाले अब कहिल्यै टाउको उठाउनेछैन ।

साम्यवादलाई बिर्सिएकै जाति
व्यावहारिक उच्छृंखलता र आलंकारिक बखानले गर्दा वैज्ञानिक जवाफबिनै वैचारिक साम्यवाद नेपालबाट बिदा भएको छ । भावी पुस्ता साम्यवादको वैचारिक पतन र अन्त्येष्टिबारे घोत्लिएलान्/नघोत्लिएलान्, यो सही थियो वा गलत भन्नेबारे चर्चा गर्लान्/नगर्लान् तर एउटा कुरा पक्का छ— साम्यवादलाई घाट पुर्‍याउने नेकपा नेता–कार्यकर्ताले यसलाई पक्कै सम्झनेछैनन् । यिनले आफ्नो लाजगाल छोप्न भए पनि यसलाई बिर्सनेछन् ।

अन्यले पनि साम्यवादमाथि चर्चा गर्नेछैनन् । ‘देलान् र खाउँला’ भन्नेले सात दशकसम्म पनि नबुझेको साम्यवादलाई यसको अन्त्येष्टिपछि बुझ्लान् भन्ने पनि लाग्दैन । बुझेर नाफा वा घाटा, केही छैन । यसर्थ साम्यवादबारे गरिने आगामी कुनै पनि शोक वा शोध व्यर्थ हुनेछ । भौतिक र वस्तुगत साम्यवाद कहीं भेटिँदैन भन्ने बुझेका बुझक्कडले पनि यसबारे विचार–विमर्श गर्नेछैनन् । मतलव, साम्यवादको बौद्धिक विलास पनि सकियो ।

जे भयो, राम्रै भयो । यसले व्यक्ति हत्याकेन्द्रित झापा विद्रोह (२०३०) वा दसवर्षे हिंसात्मक विद्रोह (२०५२–६२) जस्ता जनधनको बरबादी र विध्वंसलाई तमेट्यो नै, सुखानी, टिमुरबोटे वा दोरम्बाजस्ता ऐतिहासिक क्रूर सत्तादमनलाई पनि पुरिदिएको छ । दुःखको कुरा, हजारौंको ज्यान मार्ने साम्यवादको क्षतिपूर्ति आगामी कुनै पनि वाद वा व्यवस्थाले दिन सक्दैन र मार्क्सवादले छोपिएको बुर्जुवा समाजवादलाई पनि चोख्याउनेछैन ।

रङ खुइलिएको 'ह्याङओभर’
२००६ मा भारतीय वामपन्थीबाट उधारो लिएको साम्यवादको रङरोगन उहिल्यै खुलिएको हो तर सहरिया कुलीन वामपन्थी नजन्मिँदासम्म साम्यवादका ‘ह्याङओभर’ बाँकी नै थिए । अर्थात्, साम्यवादी बखानबिनाको वामपन्थी आन्दोलन वा विद्रोह नुनबिनाका तरकारीजस्ता भइरहे ।

यसमा हुँदा खानेका आलंकारिक आशा र हुनेखानेका ज्यानै लैजाला कि भन्ने भयावह त्रास थिए । आशा र त्रास एवं दुई तिहाइ सत्ताको भ्रममा मच्चिरहेको साम्यवादको‘ह्याङओभर’ यसरी सकियो । अब यसमा गुनासो वा पश्चात्ताप केही रहेन । वामपन्थीहरूले २०४७ मा अन्तरिम सत्ता चढेदेखि नै साम्यवादको वैचारिक अन्त्येष्टि भएको हो । तथापि, बहुप्रतीक्षित साम्यवादी दस्ताबेजलाई ब्रह्मनालमा मिल्काउन भने एमाले र माओवादीको एकीकृत कुण्ड नै बनाउनुपर्‍यो । यसले साम्यवादजस्तो भद्दा र उच्छृंखल वैचारिक जडलाई उन्मूलन गरेको छ ।

विचारले खारिएका वा पद र शक्तिको भोकले रन्थनिएका सबैलाई साम्यवाद ‘युटोपिया’ हो भन्ने थाहा थियो । थाहा नभएर वा नबुझेर साम्यवादलाई मूल आधार बनाए भन्नु नेपाली मार्क्सवादीको चरित्रलाई नबुझ्नु हो । यसका काल्पनिक न्याय र समानता सबैमा जाहेर थिए । तथापि भोक र रोगले कायल नेपालीले यही काल्पनिकतालाई पत्याइदिए । त्यही ज्यानमारा भोक र रोगमाथि साम्यवादले पुँजीवादी समाजवादको काल्पनिक बाटो नभेट्दासम्म क्रूर सपना थोपरिरह्यो । क्रूर सपना बेचेरै सत्ता र सहरमा रजाइँ गरेको साम्यवादको बजार अब भने समाजवादले लिएको छ ।

साहु कम्युनिस्ट, साम्यवादी यान
विश्वभर बजार गुमाउँदै साम्यवाद नेपाल छिरेको थियो । साम्यवादले धनाढ्य कुलीन जन्माउला भन्ने अपेक्षा सर्वसाधारण मात्र होइन, सायद स्वयं साम्यवादी नेता–कार्यकर्तालाई पनि थिएन तर रगत र शरीरको बदलामा साम्यवादी सपना किन्ने गरिब र निमुखाको भीड खडा गरियो । मार्क्सवाद, लेनिनवाद र माओवादसँग मिसिएको साम्यवाद, अन्ततः नवधनाढ्य साम्यवादीको (साहु कम्युनिस्ट) सिकार भयो ।

साम्यवादको युटोपियन सपनाले सुदखोर नेता, तिनका नवधनाढ्य परिवार वा आफन्त कसैलाई डसेन । यसले गरिब सपनालाई डस्दै भोको पेटलाई मार्‍यो । ज्यान अर्पेर लड्दालड्दै, शिविरबाट निकालिएका अयोग्य साम्यवादी सेना बर्बाद भए । यसको मार फरक राजनीकि आस्था राखेकाले खेदिएका र मारिएका तत्कालीन एमाले तथा कांग्रेसका इमानदार नेताकार्यकर्ताले बेहोरे । केपी–पीके साहु कम्युनिस्टलाई यसले कहिल्यै छोएन ।

साम्यवादको वायुयात्रा पुँजीवादी साहु कम्युनिस्टबीच सधैं फलिफाप भइरह्यो ।साम्यवाद फ्याँक्नुको कारण मार्क्सवाद परिवर्तनशीलताको बनिबनाउ जवाफले पुष्टि हुनेछ र भनिनेछ सामाजिक बदलावसँगै मार्क्सवादी परिकल्पनाको साम्यवादको सान्दर्भिकता पनि सकियो । तथापि साम्यवादको अन्त्येष्टि भए पनि, अबको झन्डै चार वर्ष, साम्यवादी (साहु कम्युनिस्ट) सत्तामा रहनेछन् ।

अर्को निर्वाचनमा साम्यवादीकै हैसियतमा कम्युनिस्ट घोषणापत्र जारी हुनेछ । यस्ता झुट केही थान सामाजिक कल्याणका खुद्रा कार्यक्रम र आश्वासनले छोपिनेछन् । अर्थतन्त्र टाट पल्टिएर नवफासिस्ट तानाशाह संस्थागत नहुन्जेल बुर्जुवा समाजवादको ‘करिस्म्याटिज्म’ नेकपाको भावी दस्ताबेजबाट मिल्काइनेछैन ।

समाजवादको रजौटे शृंखला
संगठनका सबै एकाइलाई दलाल चरित्रले स्वात्तै निलेको मौका छोपेर साम्यवादको धूलो टकटकिएको छ । तत्कालीन एमालेले त २०४७ मा संसदीय मोर्चामा हामफालेसँगै साम्यवादलाई दिमाग र दिलबाट निकालेको थियो तर साम्यवादकै लागि खर्बौं सम्पत्ति ध्वंस गर्दै, हजारौंको ज्यान लिने तत्कालीन माओवादीले भने २०६२ को दिल्ली सम्झौतापछि मात्रै साम्यवादलाई राजनीतिक झुटको भारी बिसाउने तोक्मा बनाएको थियो । अर्थात्, साम्यवादको दस्ताबेज केही जोडी नेतालाई राज्यसत्ता दिलाउने सत्ताझुटबाहेक केही थिएन ।

यिनले साम्यवाद औधी मन परेर काखी च्यापेका भने थिएनन् । सधैं गरिबको भोटले चुनाव जित्नुपर्ने बाध्यतालाई झेल्न मात्र वैचारिक साम्यवादलाई जिउँदो राखिएको थियो । जब राज्यका स्रोत र सम्पत्तिको राजनीतिक दोहन चुलियो, तब मात्र साम्यवाद मिल्काउन सजिलो भएको हो । सीधा कुरा, निर्वाचन जित्न चाहिँदो अर्थ जोहो भएकाले नै साम्यवादको वैचारिक औचित्य सकिएको हो ।

नेकपाले प्राविधिक दुई तिहाइ संसदीय सिट नपाएको भए साम्यवादको विलास अझ लम्बिने थियो । आज मात्र होइन, उत्तिखेरै यो काम लाग्ने खालको थिएन तर बदनामी, दबाब र चुनौती सहेर सही, आजपर्यन्त बोक्दै आएको साम्यवादको झुटले नै नेकपालाई राजसी सत्ता मिलेको हो ।

गहिरिएर सोच्दा, साम्यवादबिनाको कम्युनिस्ट–नेकपाको राजनीति कस्तो होला भन्ने लाग्छ । दस्ताबेजबाट साम्यवाद फालिएपछिको मार्क्सवादभित्र समाजवादले कस्तो खेती होला भन्ने कौतूहल उत्तिकै छ तर मार्क्सवादभित्र गरिने समाजवादको सम्भावित खेती स्पष्ट छ ।

सामाजिक सुरक्षा योजना वा घाँसी भर्ती गर्ने प्रधानमन्त्री रोजगारजस्तै अन्य थुप्रै आकर्षक कार्यक्रमको आविष्कार गरिनेछ । राजनीतिकब्रह्मलुटलाई कसिलो बनाउने यस्ता कार्यक्रमले समाजका हरेक तहमा केपी–पीकेका अनुवाद–रजौटा जन्माउनेछन् । नेता–कार्यकर्ताको वर्ग उत्थानकोउद्विकास शृंखलालाई नै समाजवादकोअभ्यास भनिनेछ ।

अबका दिन मार्क्सवादमा सवार समाजवादीहरूले नाफामूलक रणनीति बनाउन विज्ञहरू भर्ती गर्नेछन् । यिनले उत्तर–उत्पादनवादी ‘पेरिफेरियल पुँजीपति’ को कल्याण हुने आर्थिक कार्यक्रम पेस गर्नेछन् । फासिस्ट ऐन र विधेयकको परीक्षण हुनेछ र नेकपा कर्पोरेट कार्यकर्ताले भरिनेछ । पद किन्न सक्नेहरूले नेकपा अझै प्रज्वलित होला । अबको पालो समाजवादलाई गिजोल्नु र वैयक्तिक पुँजीवादलाई उकास्ने नेपाली मार्क्सवादको व्याख्या तयार गर्नु हो ।

प्रकाशित : श्रावण ५, २०७६ ०७:४३
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT