आकाशे पानीको भर 

सम्पादकीय

केही दशकअघिसम्म काठमाडौं उपत्यकामा घर कम थिए । ढुंगेधारा कलकल बग्थे । इनार टिलपिल हुन्थे । खोला सङ्लै थिए । पानीको दुःख थिएन । थोरै खोस्रिए पुग्थ्यो, जमिन रसाउँथ्यो । जनसंख्या एकाएक अकासियो । सहर कंक्रिटको जंगल बन्यो । सडक र सिमेन्टले नपुरेको भुइँ भेट्न गाह्रो भइसक्यो । विभिन्न संरचनामा परेको पानी पुनर्भरण हुन पाउँदैन ।

सिधै सडक र नाली हुँदै खोलामा खस्छ । परिणाम : ढुंगेधारा र इनार सुक्दै गए । ट्युबवेलमा पानी आउन छाड्दै छ, ठाउँ सारीसारी गाड्नुपर्छ ।

उपत्यकामा अहिल्यै करिब आधा करोडको बसोबास छ । एक जनालाई दैनिक न्यूनतम सय लिटर खानेपानी लाग्छ । उपत्यकाभरका लागि करिब ५० करोड लिटर । काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड (केयूकेएल) ले बाँड्ने पानीले एक चौथाइ माग पनि धान्दैन । अरू आपूर्ति ट्यांकर र जारले पुर्‍याइरहेका छन्, जुन जमिनमुनिबाटै तानिन्छ ।

मेलम्ची आइसक्दा पनि उपत्यकालाई पानी अपुगै हुन्छ । त्यसमाथि जनसंख्या अकासिँदो छ । बेलैमा विकल्प नअपनाए भूमिगत पानीको दोहन जारी रहन्छ ।

जमिनमुनि पानीको सतह गहिरिँदै छ । विगत वर्षमा केयूकेएलका ट्युबवेलमा प्रतिमिनेट हजार लिटर पानी आउँथ्यो । अहिले घटेर प्रतिमिनेट ७ सय लिटर मात्रै आउँछ । योजना बनाएरै भूमिगत पानी दोहन नघटाए र पुनर्भरणमा जोड नदिए संकट आउन सक्छ ।
सामान्य प्रविधि र थोरै लगानीमा पुग्ने आकाशे पानी संकलन र पुनर्भरणमा प्रयोग सर्वोत्तम विकल्प हो । यसकै लागि काठमाडौं महानगरपालिकाले ‘रिचार्ज काठमाडौं’ अभियान सुरु गरेको छ । महानगरको वातावरण व्यवस्थापन विभागका प्रमुख हरिकुमार श्रेष्ठले आफ्नै घरमा आकाशे पानी संकलन प्रणाली जडान गरेर अभियान थालेका छन् ।

यो अभियान महानगरको कुनै व्यवस्थित परियोजना भने होइन । यसमा कुनै टोल तोकिएको छैन । निश्चित समयमा यति घरलाई सहभागी गराइनेछ भनेर उद्देश्य किटिएको छैन । भूमिगत पानीको सतह सन्तुलनका लागि आकाशे पानी संकलन गर्ने र जमिनमुनि पठाउने उसको लक्ष्य छ । जनचेतना अभियानमार्फत महानगरवासीलाई ऐच्छिक रूपमा सहभागी गराउने उसको चाहना छ ।
महानगरले प्रभावकारी ढंगले अभियान सञ्चालन गर्न सक्नुपर्छ । सहरवासीले यसमा साथ दिनुपर्छ ।

आकाशे पानी संकलन र पुनर्भरणले चौतर्फी फाइदा पुग्छ । पानी अभाव कम हुन्छ । ट्यांकर र जारको पानीमा लाग्ने पैसा बचत हुन्छ । सहरी व्यवस्थापन एवं प्राकृतिक सन्तुलनमा सघाउ पुग्छ । भूमिगत पानीको दोहन घट्छ, सतह भरिँदै आउँछ । छतको पानी सोझै सडकमा नछोडिएपछि थोरै भए पनि डुबान पनि घट्छ । पानीका ट्यांकर गुड्न कम हुन्छन् । ट्राफिक जामदेखि ध्वनि र वायु प्रदूषण नियन्त्रणसम्म केही न केही सघाउ पुग्छ ।

आकाशे पानी संकलनका लागि ठूलो प्रविधि चाहिँदैन । घरको छानामा परेको पानीलाई जस्ताको वा अन्य कुनै ढंगले खोल्सीजस्तो बनाएर पाइपमा हालिन्छ । उक्त पाइप लाइनबाट पहिलो पानी छान्ने ‘फार्स्ट फ्लस’ प्रक्रियामा लगिन्छ । यसले पानीको फोहोर हटाउँछ । त्यसपछि अर्को पाइपबाट बालुवा, गिट्टी आदिको ‘फिल्ट्रेसन सिस्टम’ हुँदै पानी भण्डारण गरिनेट्यांकीमा लगिन्छ ।

पानी पुनर्भरणका लागि छतको पानी सिधै सडकमा झर्नबाट रोक्नुपर्छ । सके इनारमा खसाल्नुपर्छ, नभए जमिनमा । यसो गर्दा पानी उसै बगेर खेर जाँदैन, पुनर्भरण हुन्छ ।

आकाशे पानी जुनसुकै काममा प्रयोगमा ल्याउन सकिन्छ । पानी उपयोग केमा गर्ने हो त्यसैअनुसार शुद्धीकरणप्रविधि जडान गर्नुपर्छ । उपत्यकामा मात्रै होइन, पानी संकट भएका अन्य गाउँ–सहरमा पनि यसलाई अपनाउन सकिन्छ । पानी संकट टार्न सघाउने यो जुक्ति स्थानीय सरकारहरूले घर–घरमा सिकाउनुपर्छ ।

प्रकाशित : भाद्र २, २०७६ ०८:४९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

विश्वविद्यालयमा नेतृत्व छनोट

प्रेम फ्याक

काठमाडौँ — अबको केही दिनपछि त्रिवि लगायत केही विश्वविद्यालय उपकुलपति (भीसी) विहीन हुँदै छन् । को भीसी हुने भन्ने चर्चा छापाहरूमा व्यापक छ । विगतमा जस्तो विश्वविद्यालयमा भागबन्डा हुनु हुँदैन भन्ने कुरा अहिले अलिक जोडले उठेको छ । केही दिन अघिमात्र युजीसीले गरेको अन्तरक्रियामा पनि सम्बन्धित सरोकारवालाहरूले पदाधिकारी छनोटमा भागबन्डा गर्न नहुने धारणा राखे ।

राजनीतिक वृत्तमा पनि यो मुद्दाले चर्चा पाएको छ । प्रतिनिधिसभामा सत्तापक्षकै सांसद नविना लामाले दलीय भागबन्डा नगरी प्राज्ञिक आधारमा त्यस्ता नियुक्ति गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् । तर मुख्य कुरा, भागबन्डा कसरी हुन नदिने ? प्राज्ञिक व्यक्ति कसरी छान्ने भन्नेबारे त्यति मिहिन छलफल हुनसकेको छैन । यस लेखमा पदाधिकारी छान्ने प्रक्रियाबारे चर्चा गरिएको छ ।

'सर्च कमिटी’ र पारदर्शिता
विश्वविद्यालको भीसी छान्ने अहिलेको विधि र अभ्यास त्यति प्रभावकारी हुनसकेको छैन । शिक्षामन्त्रीको अध्यक्षतामा बन्ने ‘सर्च कमिटी’ मा दुई प्राध्यापक सदस्यका रूपमा रहने व्यवस्था छ । यो तीन सदस्यीय समितिले कुलपति (प्रधानमन्त्री) समक्ष तीन प्राध्यापकको नाम सिफारिस गर्नेछ ।

त्यसपछि कुलपतिले सिफारिस गरिएका मध्येबाट एकलाई भीसी नियुक्त गर्ने गरिन्छ । तर यो अभ्यासले साँच्चिकै सक्षम नेतृत्व छान्न सहयोग गर्छ ? यो कतिको पारदर्शी छ ? यसमार्फत छनोट भएका पदाधिकारीलाई विश्वविद्यालय भित्रको समाज (आम विद्यार्थी, प्राध्यापक, कर्मचारी) ले कसरी हेर्लान् ? यी र यस्ता प्रश्नको उत्तर खोज्ने बेला आएको छ ।

अहिले अभ्यासमा रहेको नियुक्ति प्रक्रियामा केही समस्या छन् । प्रथमतः यसले भीसी छनोटका स्पष्ट आधार दिनसकेको छैन । कुन व्यक्तिलाई के क्षमताका आधारमा भीसी छानिएको हो, उत्तर दिने आधार बनिसकेको छैन । त्यसैले मुख्यतः सत्तापक्षीय दल र नेताहरूसँग जसले बढी लबिङ गर्न सक्यो, त्यही व्यक्ति भीसी हुने चलनले प्रश्रय पाएको छ ।

उच्च पदाधिकारीहरूको नियुक्ति नै दलगत रूपमा भएपछि अरू पदमा पनि दलगत समूहको ‘अमूक सहमति’ का आधारमा भागबन्डा हुने अभ्यास छ । दलगत सहमतिमा आधारित भागबन्डा विश्वविद्यालयहरूमा नयाँ किसिमको ‘गभर्नमेन्टालिटी’ बनेको छ । यसले गर्दा विश्वविद्यालयहरूमा पद पाउन प्राज्ञिक कर्मभन्दा कुनै दल वा नेता अनुसारका गुट–उपगुट बनाउने ‘नयाँ संस्कृति’ को विकास भएको छ । प्राध्यापकहरूले दलीय आस्था राख्नु स्वाभाविक हो, तर दलीय पहिचान शक्तिशाली हुने, यसैका आधारमा विभिन्न पद लिने र समग्र विश्वविद्यालयको प्रणाली र गभर्नेन्समै प्रभाव पार्ने संस्कृतिले संस्थाको प्राज्ञिक मर्यादा कायम गर्दैन ।

व्यक्तिगत रूपमा राजनीतिक चेतना हुनु र दलीय भागबन्डा फरक कुरा हुन् । अहिलेको स्थितिमा दलगत गुट–उपगुट यति शक्तिशाली छन्, उनीहरूको सहमतिबिना केन्द्रका पदाधिकारीदेखि क्याम्पस प्रमुखसम्मले कुनै पनि निर्णय र कार्यान्वयन गर्नसकेका हुँदैनन् । यो नयाँ संस्कृतिलाई निरुत्साहित गर्न भीसी लगायतका मुख्य पदाधिकारीको छनोटमा दलगत भागबन्डाको गन्ध दिनुहुन्न । यो अवसर अहिले सर्च कमिटी र कुलपतिलाई छ ।

दोस्रो, ‘सर्च कमिटी’ ले प्रस्ताव गर्ने उम्मेदवारहरूको प्राज्ञिक योगदान, प्रशासनिक कुशलता र विश्वविद्यालय सुधार गर्ने योजनाबारे विद्यार्थी, प्राध्यापक र कर्मचारीले थाहा नपाउने परम्परालाई सुधार्नुपर्छ । व्यक्ति विशेष भीसी हुनुभन्दा बढी महत्त्वपूर्ण पारदर्शी र अर्थपूर्ण छनोट प्रक्रिया हुन्छ । शिक्षामन्त्रीको अध्यक्षतामा बनेको सर्च कमिटीले अहिलेको छनोट प्रक्रियालाई चुनौतीपूर्ण बनाउनुपर्छ । यसका लागि दुइटा खास काम गरे पुग्छ ।

पहिलो चरणमा, प्राज्ञिक योगदान र नेतृत्वदायी भूमिकालाई मुख्य आधार मानेर भीसीका लागि खुल्ला प्रस्ताव आह्वान गर्ने । आकांक्षीहरूले विश्वविद्यालयबारे आफ्नो बुझाई र संस्थालाई सुधार गर्नसक्ने विस्तृत योजना र क्रियाकलाप लिपिबद्ध गर्नेछन् । त्यसपछि ती प्रस्तावलाई विज्ञहरूको (राष्ट्रिय वा अन्तर्राष्ट्रिय) सहभागितामा मूल्यांकन गरी तीन जनाको नाम सिफारिसका लागि छनोट गर्ने । बुझाइएका प्रस्तावहरूमा चित्त नबुझे सर्च कमिटीले योग्य व्यक्तिहरूलाई नियुक्ति प्रक्रियामा आउन अनुरोध गर्न पनि सक्छ ।

दोस्रो चरणमा, छानिएका उम्मेदवारहरूलाई आफ्नो प्राज्ञिक योगदान, नेतृत्वदायी भूमिका र विश्वविद्यालय सुधारका योजना आम प्राध्यापक, विद्यार्थी र कर्मचारीमाझ प्रस्तुत गर्न लाउने । त्रिविको हकमा आंगिक क्याम्पसहरूको सहभागिता सुनिश्चित गर्न उपत्यका बाहिर पनि यस्ता प्रस्तुति राख्नुपर्छ । विश्वविद्यालय एउटा सार्वजनिक संस्था भएकाले यस्ता प्रस्तुति आम जनसमुदाय माझ पनि हुनुपर्छ ।

सर्च कमिटीले यसमा विद्यार्थी, प्राध्यापक र आम समुदायलाई सक्रिय सहभागिता र जिज्ञासाका लागि प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । प्रस्तुति, विचार र योजनाको स्पष्टताका साथै सोधिएका प्रश्नको उत्तर दिने शैलीबाट भीसीका आकांक्षीहरूको प्रवृत्ति र नेतृत्व कला मूल्यांकन गर्न सकिन्छ । सर्च कमिटीले प्रस्तुत विचार, योजना र व्यवहारलाई मिहिन तरिकाले अवलोकन गरी मूल्यांकन आधार तय गर्नुपर्छ ।

आकांक्षीहरूको प्राज्ञिक योगदान, नेतृत्व कला र भावी योजनाको समग्र मूल्यांकन गरी कुलपतिलाई मेरिटका आधारमा भीसीका लागि नाम सिफारिस गर्ने अभ्यास थाल्ने बेला भइसकेको छ । यसले भीसीहरूलाई विश्वविद्यालय समुदायप्रति उत्तरदायी बनाउँछ र आफ्नो योजना अनुसार काम गर्न सजिलो हुन्छ ।

'पब्लिक ट्रस्ट’ र अपनत्वको प्रश्न
उच्च शिक्षा हासिल गर्ने थलो भएकाले विश्वविद्यालयमा गरिने हरेक क्रियाकलाप ‘उच्च’ नै हुनुपर्छ । प्राज्ञिक कर्म, शिक्षण सिकाइ, अनुसन्धान र छलफलहरू ‘उच्च’ विचार र ज्ञानले सूचित हुनुपर्छ । विश्वविद्यालय आफैमा एउटा समुदाय हो । यहाँ निर्माण हुने डिस्कोर्स, ज्ञान, संस्कृति र व्यवहारहरूले जनमानसले बनाउने धारणामा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्छन् ।

विश्वविद्यालयहरूले ‘पब्लिक ट्रस्ट’ गुमाए भने फेरि माथि उठ्न गाह्रो हुन्छ । सार्वजनिक विश्वविद्यालयहरू कमजोर हुनु भनेको नागरिकले तिरेको कर खेर जानु हो । विश्वविद्यालयहरू कमजोर हुँदा नयाँ ज्ञान निर्माण हुन सक्दैन । ज्ञान निर्माण गर्न नसक्ने विश्वविद्यालयले समग्र समाज र देश निर्माणमा योगदान गर्न सक्दैनन् । यसका लागि हाम्रा विश्वविद्यालयहरूले ‘पब्लिक ट्रस्ट’ र ‘अपनत्व’ को मुद्दालाई सम्बोधन गर्न जरुरी छ ।

यसै सन्दर्भमा सेरिडले गतसाता विश्वविद्यालय शिक्षाबारे गरेको कार्यक्रममा उठेका केही सवाल जोड्न चाहन्छु, जहाँ ‘पब्लिक ट्रस्ट’ र ‘अपनत्व’ सम्बन्धी प्रश्न मुख्य रूपमा उठेको थियो । विश्वविद्यालयहरूले ‘सम्बन्धन’ का नाममा सार्वजनिक शिक्षण संस्थाहरूमा निजीकरण घुसाएको सन्दर्भ उठाउँदै आंगिक क्याम्पसहरू धराशायी भएको तथ्यांक प्रस्तुत गरिएको थियो ।

डा. प्रमोद भट्टले उच्च शिक्षाबारे कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै बिनायोजना सम्बन्धन बाँड्नाले आंगिक क्याम्पसहरूमा विद्यार्थी संख्या घटेको तथ्यांक अघि राखे । त्रिविका पूर्व उपकुलपति केदारभक्त माथेमाले विश्वविद्यालयले आफ्ना आंगिक क्याम्पसलाई सम्बन्धनका नाममा ‘ध्वस्त’ बनाइरहेको बताउनुभयो । अस्कल, त्रिचन्द्र र पोखराको पीएन क्याम्पसको उदाहरण दिंँदै उहाँले त्रिविका आंगिक क्याम्पस खण्डहर हुने स्थितिमा पुगेको भन्दै दुखेसो पोख्नुभयो ।

विश्वविद्यालयका आंगिक क्याम्पसप्रति ‘पब्लिक ट्रस्ट’ घट्नुमा दलीय भागबन्डा संस्कृति कारक देखिन्छ । दलीय खिचातानीले हुने हडताल, बन्द र प्रशासनिक अड्चनले शिक्षण सिकाइमा नकारात्मक प्रभाव पार्ने कारणले जनमानसमा आंगिक क्याम्पसहरूमा ‘पढाइ नियमित नहुने’, ‘कोर्स नसकिने’, ‘प्राध्यापकहरूले मन लागेर नपढाउने’ जस्ता डिस्कोर्सको निर्माण भएको छ ।

पठन–पाठन सोचेजस्तो नभएपछि विद्यार्थीको आकर्षण सम्बन्धन प्राप्त निजी कलेजमा हुने नै भयो । माथेमा सरका शब्द सापटी लिएर भन्दा, आंगिक क्याम्पसहरू सुधार नहुनुको कारण हो— नेतृत्वसहित सम्पूर्ण सरोकारवालाको विश्वविद्यालयप्रति ‘अपनत्व’ को कमी । क्याम्पस प्रमुखहरूको चयन दलीय भागबन्डाका आधारमा भएपछि अहिले यो वा त्यो पार्टीको क्याम्पस भनेर चिनिने र त्यही किसिमको आमधारणा बनाउने संस्कृति हुर्केको छ । यस्तो डिस्कोर्स र संस्कृतिलाई निरुत्साहित गर्न पनि अहिलेको सर्च कमिटीलाई ठूलो अवसर छ ।

'आंशिक’बाट 'पूर्ण’ विश्वविद्यालय बनाउने
विश्वविद्यालयको समग्र स्पेसलाई कत्तिको सक्रिय बनाउन सकिन्छ, नेतृत्व छान्दा यसबारे ध्यान दिन जरुरी छ । अहिले हाम्रा विश्वविद्यालय, डा. प्रमोद भट्टका शब्दमा, आंशिकजस्ता मात्र छन् । सरकारी कार्यालयजस्तो निश्चित समयमा खुल्ने र बन्द हुने । रजिस्टरको हाजिरीले नभएर ‘विद्युतीय हाजिरी’ को व्यवस्थासमेत भएको छ ।

अनुगमनले पनि त्यही हजिरीको मात्र खोजिनिती गर्छ । तर विश्वविद्यालयको ‘विश्वस्तरीय चरित्र’ यो होइन । विश्वविद्यालयहरूको कुनै निश्चित समयसीमा हुँदैन । यी चौबिसै घन्टा जागै रहन्छन् । पुस्तकालय र विभाग जहिल्यै खुल्ला हुन्छन् । यहाँ गोप्य र बन्द भन्ने चिज केही हुन्न । ज्ञान निर्माणका लागि खोज–अनुसन्धान गर्न प्राध्यापक र विद्यार्थीलाई सुत्ने छुट छैन ।

विडम्बना, अहिले विश्वविद्यालयले दिएको निश्चित कोर्स जसरी पनि सक्ने बाहेक अरू काम छैन । यो पनि विद्यार्थी भएका विषयहरूमा मात्र । कतिपय विषय र विभागमा विद्यार्थी शून्यप्रायः छन् । अहिले हाजिर गरे पुग्ने संस्कृतिको विकास भयो । पढाइका अलावा विश्वविद्यालयले राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा ग्रान्ट्स लेखाउन र ठूलठूला परियोजनामा प्रतिस्पर्धा गर्ने खालको वातावरण बनाउनसकेको छैन ।

आफ्नो पेसागत विकास र ज्ञान निर्माण गर्न चाहिने अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका परियोजना खोज्नमा विश्वविद्यालयले प्राध्यापकहरूलाई सहभागी गराउनसकेको छैन । खोज–अनुसन्धान, प्रकाशन र राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनहरूमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नु प्राध्यापकहरूको मुख्य जिम्मेवारी हो भन्ने डिस्कोर्स र सो अनुसारको पद्धतिको विकास हुनसकेको छैन । यतिसम्म कि विश्वविद्यालयमा बसेर छलफल गर्ने ठाउँ पनि छैन । त्यसैले अहिले पनि विश्वविद्यालयहरू मुख्यतः त्रिवि पूर्णकालीन विश्वविद्यालय हुनसकेको छैन ।

निष्कर्ष
अबको नेतृत्व छान्ने सर्च कमिटीले आफ्नो भूमिकालाई औपचारिकतामा मात्र सीमित राख्न हुन्न । सक्षम र प्राज्ञिक नेतृत्व दिनका लागि साँच्चिकै ‘सर्च’ गर्ने बेला आएको छ । सक्षम नेतृत्व दिनु सर्च कमिटीको सार्वजनिक उत्तरदायित्व हो । यसका लागि यो वा त्यो दल वा गुट–उपगुट नभनी खुल्ला प्रतिस्पर्धामार्फत योग्य व्यक्तिको छनोट गर्नुपर्छ ।

कुनै शक्तिको दबाबमा नपरी प्राज्ञिक र नेतृत्वदायी भूमिका खेल्न सक्ने व्यक्तिलाई भीसीमा सिफारिस गर्नुपर्छ । छनोट प्रक्रिया केही महिनाअघि नै सुरु गर्नुपर्थ्यो, तर अझै पनि बिग्रेको केही छैन । अझै खुल्ला निवेदन आह्वान गर्न सकिन्छ र माथि भनेजस्तो प्रक्रियामा अघि बढ्न सकिन्छ ।

पारदर्शी र खुल्ला विधिबाट छानिएका पदाधिकारीलाई विश्वविद्यालयको काम गर्न कुनै दलविशेषसँग ‘लोयल’ हुनु नपर्ने भएकाले पनि विश्वविद्यालय सुधारको काम गर्न सजिलो हुन्छ । सार्वजनिक उत्तरदायित्वका लागि पनि अपनाउनैपर्ने यो प्रक्रिया अहिल्यै सुरु गरियो भने प्राज्ञिक गतिविधिसँगै विश्वविद्यालयप्रति ‘पब्लिक ट्रस्ट’ पनि स्वतः बढ्दै जानेछ ।

लेखक त्रिवि, शिक्षाशास्त्र संकायका सहायक प्राध्यापक हुन् ।

प्रकाशित : भाद्र २, २०७६ ०८:४४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्