विश्वविद्यालयमा नेतृत्व छनोट

प्रेम फ्याक

काठमाडौँ — अबको केही दिनपछि त्रिवि लगायत केही विश्वविद्यालय उपकुलपति (भीसी) विहीन हुँदै छन् । को भीसी हुने भन्ने चर्चा छापाहरूमा व्यापक छ । विगतमा जस्तो विश्वविद्यालयमा भागबन्डा हुनु हुँदैन भन्ने कुरा अहिले अलिक जोडले उठेको छ । केही दिन अघिमात्र युजीसीले गरेको अन्तरक्रियामा पनि सम्बन्धित सरोकारवालाहरूले पदाधिकारी छनोटमा भागबन्डा गर्न नहुने धारणा राखे ।

राजनीतिक वृत्तमा पनि यो मुद्दाले चर्चा पाएको छ । प्रतिनिधिसभामा सत्तापक्षकै सांसद नविना लामाले दलीय भागबन्डा नगरी प्राज्ञिक आधारमा त्यस्ता नियुक्ति गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् । तर मुख्य कुरा, भागबन्डा कसरी हुन नदिने ? प्राज्ञिक व्यक्ति कसरी छान्ने भन्नेबारे त्यति मिहिन छलफल हुनसकेको छैन । यस लेखमा पदाधिकारी छान्ने प्रक्रियाबारे चर्चा गरिएको छ ।

'सर्च कमिटी’ र पारदर्शिता
विश्वविद्यालको भीसी छान्ने अहिलेको विधि र अभ्यास त्यति प्रभावकारी हुनसकेको छैन । शिक्षामन्त्रीको अध्यक्षतामा बन्ने ‘सर्च कमिटी’ मा दुई प्राध्यापक सदस्यका रूपमा रहने व्यवस्था छ । यो तीन सदस्यीय समितिले कुलपति (प्रधानमन्त्री) समक्ष तीन प्राध्यापकको नाम सिफारिस गर्नेछ ।

त्यसपछि कुलपतिले सिफारिस गरिएका मध्येबाट एकलाई भीसी नियुक्त गर्ने गरिन्छ । तर यो अभ्यासले साँच्चिकै सक्षम नेतृत्व छान्न सहयोग गर्छ ? यो कतिको पारदर्शी छ ? यसमार्फत छनोट भएका पदाधिकारीलाई विश्वविद्यालय भित्रको समाज (आम विद्यार्थी, प्राध्यापक, कर्मचारी) ले कसरी हेर्लान् ? यी र यस्ता प्रश्नको उत्तर खोज्ने बेला आएको छ ।

अहिले अभ्यासमा रहेको नियुक्ति प्रक्रियामा केही समस्या छन् । प्रथमतः यसले भीसी छनोटका स्पष्ट आधार दिनसकेको छैन । कुन व्यक्तिलाई के क्षमताका आधारमा भीसी छानिएको हो, उत्तर दिने आधार बनिसकेको छैन । त्यसैले मुख्यतः सत्तापक्षीय दल र नेताहरूसँग जसले बढी लबिङ गर्न सक्यो, त्यही व्यक्ति भीसी हुने चलनले प्रश्रय पाएको छ ।

उच्च पदाधिकारीहरूको नियुक्ति नै दलगत रूपमा भएपछि अरू पदमा पनि दलगत समूहको ‘अमूक सहमति’ का आधारमा भागबन्डा हुने अभ्यास छ । दलगत सहमतिमा आधारित भागबन्डा विश्वविद्यालयहरूमा नयाँ किसिमको ‘गभर्नमेन्टालिटी’ बनेको छ । यसले गर्दा विश्वविद्यालयहरूमा पद पाउन प्राज्ञिक कर्मभन्दा कुनै दल वा नेता अनुसारका गुट–उपगुट बनाउने ‘नयाँ संस्कृति’ को विकास भएको छ । प्राध्यापकहरूले दलीय आस्था राख्नु स्वाभाविक हो, तर दलीय पहिचान शक्तिशाली हुने, यसैका आधारमा विभिन्न पद लिने र समग्र विश्वविद्यालयको प्रणाली र गभर्नेन्समै प्रभाव पार्ने संस्कृतिले संस्थाको प्राज्ञिक मर्यादा कायम गर्दैन ।

व्यक्तिगत रूपमा राजनीतिक चेतना हुनु र दलीय भागबन्डा फरक कुरा हुन् । अहिलेको स्थितिमा दलगत गुट–उपगुट यति शक्तिशाली छन्, उनीहरूको सहमतिबिना केन्द्रका पदाधिकारीदेखि क्याम्पस प्रमुखसम्मले कुनै पनि निर्णय र कार्यान्वयन गर्नसकेका हुँदैनन् । यो नयाँ संस्कृतिलाई निरुत्साहित गर्न भीसी लगायतका मुख्य पदाधिकारीको छनोटमा दलगत भागबन्डाको गन्ध दिनुहुन्न । यो अवसर अहिले सर्च कमिटी र कुलपतिलाई छ ।

दोस्रो, ‘सर्च कमिटी’ ले प्रस्ताव गर्ने उम्मेदवारहरूको प्राज्ञिक योगदान, प्रशासनिक कुशलता र विश्वविद्यालय सुधार गर्ने योजनाबारे विद्यार्थी, प्राध्यापक र कर्मचारीले थाहा नपाउने परम्परालाई सुधार्नुपर्छ । व्यक्ति विशेष भीसी हुनुभन्दा बढी महत्त्वपूर्ण पारदर्शी र अर्थपूर्ण छनोट प्रक्रिया हुन्छ । शिक्षामन्त्रीको अध्यक्षतामा बनेको सर्च कमिटीले अहिलेको छनोट प्रक्रियालाई चुनौतीपूर्ण बनाउनुपर्छ । यसका लागि दुइटा खास काम गरे पुग्छ ।

पहिलो चरणमा, प्राज्ञिक योगदान र नेतृत्वदायी भूमिकालाई मुख्य आधार मानेर भीसीका लागि खुल्ला प्रस्ताव आह्वान गर्ने । आकांक्षीहरूले विश्वविद्यालयबारे आफ्नो बुझाई र संस्थालाई सुधार गर्नसक्ने विस्तृत योजना र क्रियाकलाप लिपिबद्ध गर्नेछन् । त्यसपछि ती प्रस्तावलाई विज्ञहरूको (राष्ट्रिय वा अन्तर्राष्ट्रिय) सहभागितामा मूल्यांकन गरी तीन जनाको नाम सिफारिसका लागि छनोट गर्ने । बुझाइएका प्रस्तावहरूमा चित्त नबुझे सर्च कमिटीले योग्य व्यक्तिहरूलाई नियुक्ति प्रक्रियामा आउन अनुरोध गर्न पनि सक्छ ।

दोस्रो चरणमा, छानिएका उम्मेदवारहरूलाई आफ्नो प्राज्ञिक योगदान, नेतृत्वदायी भूमिका र विश्वविद्यालय सुधारका योजना आम प्राध्यापक, विद्यार्थी र कर्मचारीमाझ प्रस्तुत गर्न लाउने । त्रिविको हकमा आंगिक क्याम्पसहरूको सहभागिता सुनिश्चित गर्न उपत्यका बाहिर पनि यस्ता प्रस्तुति राख्नुपर्छ । विश्वविद्यालय एउटा सार्वजनिक संस्था भएकाले यस्ता प्रस्तुति आम जनसमुदाय माझ पनि हुनुपर्छ ।

सर्च कमिटीले यसमा विद्यार्थी, प्राध्यापक र आम समुदायलाई सक्रिय सहभागिता र जिज्ञासाका लागि प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । प्रस्तुति, विचार र योजनाको स्पष्टताका साथै सोधिएका प्रश्नको उत्तर दिने शैलीबाट भीसीका आकांक्षीहरूको प्रवृत्ति र नेतृत्व कला मूल्यांकन गर्न सकिन्छ । सर्च कमिटीले प्रस्तुत विचार, योजना र व्यवहारलाई मिहिन तरिकाले अवलोकन गरी मूल्यांकन आधार तय गर्नुपर्छ ।

आकांक्षीहरूको प्राज्ञिक योगदान, नेतृत्व कला र भावी योजनाको समग्र मूल्यांकन गरी कुलपतिलाई मेरिटका आधारमा भीसीका लागि नाम सिफारिस गर्ने अभ्यास थाल्ने बेला भइसकेको छ । यसले भीसीहरूलाई विश्वविद्यालय समुदायप्रति उत्तरदायी बनाउँछ र आफ्नो योजना अनुसार काम गर्न सजिलो हुन्छ ।

'पब्लिक ट्रस्ट’ र अपनत्वको प्रश्न
उच्च शिक्षा हासिल गर्ने थलो भएकाले विश्वविद्यालयमा गरिने हरेक क्रियाकलाप ‘उच्च’ नै हुनुपर्छ । प्राज्ञिक कर्म, शिक्षण सिकाइ, अनुसन्धान र छलफलहरू ‘उच्च’ विचार र ज्ञानले सूचित हुनुपर्छ । विश्वविद्यालय आफैमा एउटा समुदाय हो । यहाँ निर्माण हुने डिस्कोर्स, ज्ञान, संस्कृति र व्यवहारहरूले जनमानसले बनाउने धारणामा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्छन् ।

विश्वविद्यालयहरूले ‘पब्लिक ट्रस्ट’ गुमाए भने फेरि माथि उठ्न गाह्रो हुन्छ । सार्वजनिक विश्वविद्यालयहरू कमजोर हुनु भनेको नागरिकले तिरेको कर खेर जानु हो । विश्वविद्यालयहरू कमजोर हुँदा नयाँ ज्ञान निर्माण हुन सक्दैन । ज्ञान निर्माण गर्न नसक्ने विश्वविद्यालयले समग्र समाज र देश निर्माणमा योगदान गर्न सक्दैनन् । यसका लागि हाम्रा विश्वविद्यालयहरूले ‘पब्लिक ट्रस्ट’ र ‘अपनत्व’ को मुद्दालाई सम्बोधन गर्न जरुरी छ ।

यसै सन्दर्भमा सेरिडले गतसाता विश्वविद्यालय शिक्षाबारे गरेको कार्यक्रममा उठेका केही सवाल जोड्न चाहन्छु, जहाँ ‘पब्लिक ट्रस्ट’ र ‘अपनत्व’ सम्बन्धी प्रश्न मुख्य रूपमा उठेको थियो । विश्वविद्यालयहरूले ‘सम्बन्धन’ का नाममा सार्वजनिक शिक्षण संस्थाहरूमा निजीकरण घुसाएको सन्दर्भ उठाउँदै आंगिक क्याम्पसहरू धराशायी भएको तथ्यांक प्रस्तुत गरिएको थियो ।

डा. प्रमोद भट्टले उच्च शिक्षाबारे कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै बिनायोजना सम्बन्धन बाँड्नाले आंगिक क्याम्पसहरूमा विद्यार्थी संख्या घटेको तथ्यांक अघि राखे । त्रिविका पूर्व उपकुलपति केदारभक्त माथेमाले विश्वविद्यालयले आफ्ना आंगिक क्याम्पसलाई सम्बन्धनका नाममा ‘ध्वस्त’ बनाइरहेको बताउनुभयो । अस्कल, त्रिचन्द्र र पोखराको पीएन क्याम्पसको उदाहरण दिंँदै उहाँले त्रिविका आंगिक क्याम्पस खण्डहर हुने स्थितिमा पुगेको भन्दै दुखेसो पोख्नुभयो ।

विश्वविद्यालयका आंगिक क्याम्पसप्रति ‘पब्लिक ट्रस्ट’ घट्नुमा दलीय भागबन्डा संस्कृति कारक देखिन्छ । दलीय खिचातानीले हुने हडताल, बन्द र प्रशासनिक अड्चनले शिक्षण सिकाइमा नकारात्मक प्रभाव पार्ने कारणले जनमानसमा आंगिक क्याम्पसहरूमा ‘पढाइ नियमित नहुने’, ‘कोर्स नसकिने’, ‘प्राध्यापकहरूले मन लागेर नपढाउने’ जस्ता डिस्कोर्सको निर्माण भएको छ ।

पठन–पाठन सोचेजस्तो नभएपछि विद्यार्थीको आकर्षण सम्बन्धन प्राप्त निजी कलेजमा हुने नै भयो । माथेमा सरका शब्द सापटी लिएर भन्दा, आंगिक क्याम्पसहरू सुधार नहुनुको कारण हो— नेतृत्वसहित सम्पूर्ण सरोकारवालाको विश्वविद्यालयप्रति ‘अपनत्व’ को कमी । क्याम्पस प्रमुखहरूको चयन दलीय भागबन्डाका आधारमा भएपछि अहिले यो वा त्यो पार्टीको क्याम्पस भनेर चिनिने र त्यही किसिमको आमधारणा बनाउने संस्कृति हुर्केको छ । यस्तो डिस्कोर्स र संस्कृतिलाई निरुत्साहित गर्न पनि अहिलेको सर्च कमिटीलाई ठूलो अवसर छ ।

'आंशिक’बाट 'पूर्ण’ विश्वविद्यालय बनाउने
विश्वविद्यालयको समग्र स्पेसलाई कत्तिको सक्रिय बनाउन सकिन्छ, नेतृत्व छान्दा यसबारे ध्यान दिन जरुरी छ । अहिले हाम्रा विश्वविद्यालय, डा. प्रमोद भट्टका शब्दमा, आंशिकजस्ता मात्र छन् । सरकारी कार्यालयजस्तो निश्चित समयमा खुल्ने र बन्द हुने । रजिस्टरको हाजिरीले नभएर ‘विद्युतीय हाजिरी’ को व्यवस्थासमेत भएको छ ।

अनुगमनले पनि त्यही हजिरीको मात्र खोजिनिती गर्छ । तर विश्वविद्यालयको ‘विश्वस्तरीय चरित्र’ यो होइन । विश्वविद्यालयहरूको कुनै निश्चित समयसीमा हुँदैन । यी चौबिसै घन्टा जागै रहन्छन् । पुस्तकालय र विभाग जहिल्यै खुल्ला हुन्छन् । यहाँ गोप्य र बन्द भन्ने चिज केही हुन्न । ज्ञान निर्माणका लागि खोज–अनुसन्धान गर्न प्राध्यापक र विद्यार्थीलाई सुत्ने छुट छैन ।

विडम्बना, अहिले विश्वविद्यालयले दिएको निश्चित कोर्स जसरी पनि सक्ने बाहेक अरू काम छैन । यो पनि विद्यार्थी भएका विषयहरूमा मात्र । कतिपय विषय र विभागमा विद्यार्थी शून्यप्रायः छन् । अहिले हाजिर गरे पुग्ने संस्कृतिको विकास भयो । पढाइका अलावा विश्वविद्यालयले राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा ग्रान्ट्स लेखाउन र ठूलठूला परियोजनामा प्रतिस्पर्धा गर्ने खालको वातावरण बनाउनसकेको छैन ।

आफ्नो पेसागत विकास र ज्ञान निर्माण गर्न चाहिने अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका परियोजना खोज्नमा विश्वविद्यालयले प्राध्यापकहरूलाई सहभागी गराउनसकेको छैन । खोज–अनुसन्धान, प्रकाशन र राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनहरूमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नु प्राध्यापकहरूको मुख्य जिम्मेवारी हो भन्ने डिस्कोर्स र सो अनुसारको पद्धतिको विकास हुनसकेको छैन । यतिसम्म कि विश्वविद्यालयमा बसेर छलफल गर्ने ठाउँ पनि छैन । त्यसैले अहिले पनि विश्वविद्यालयहरू मुख्यतः त्रिवि पूर्णकालीन विश्वविद्यालय हुनसकेको छैन ।

निष्कर्ष
अबको नेतृत्व छान्ने सर्च कमिटीले आफ्नो भूमिकालाई औपचारिकतामा मात्र सीमित राख्न हुन्न । सक्षम र प्राज्ञिक नेतृत्व दिनका लागि साँच्चिकै ‘सर्च’ गर्ने बेला आएको छ । सक्षम नेतृत्व दिनु सर्च कमिटीको सार्वजनिक उत्तरदायित्व हो । यसका लागि यो वा त्यो दल वा गुट–उपगुट नभनी खुल्ला प्रतिस्पर्धामार्फत योग्य व्यक्तिको छनोट गर्नुपर्छ ।

कुनै शक्तिको दबाबमा नपरी प्राज्ञिक र नेतृत्वदायी भूमिका खेल्न सक्ने व्यक्तिलाई भीसीमा सिफारिस गर्नुपर्छ । छनोट प्रक्रिया केही महिनाअघि नै सुरु गर्नुपर्थ्यो, तर अझै पनि बिग्रेको केही छैन । अझै खुल्ला निवेदन आह्वान गर्न सकिन्छ र माथि भनेजस्तो प्रक्रियामा अघि बढ्न सकिन्छ ।

पारदर्शी र खुल्ला विधिबाट छानिएका पदाधिकारीलाई विश्वविद्यालयको काम गर्न कुनै दलविशेषसँग ‘लोयल’ हुनु नपर्ने भएकाले पनि विश्वविद्यालय सुधारको काम गर्न सजिलो हुन्छ । सार्वजनिक उत्तरदायित्वका लागि पनि अपनाउनैपर्ने यो प्रक्रिया अहिल्यै सुरु गरियो भने प्राज्ञिक गतिविधिसँगै विश्वविद्यालयप्रति ‘पब्लिक ट्रस्ट’ पनि स्वतः बढ्दै जानेछ ।

लेखक त्रिवि, शिक्षाशास्त्र संकायका सहायक प्राध्यापक हुन् ।

प्रकाशित : भाद्र २, २०७६ ०८:४४
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

संघीय अन्तरसम्बन्ध 

वृषेशचन्द्र लाल

संघ, प्रदेश र स्थानीय तह बीचको अन्तरसम्बन्ध व्यवस्थित गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७६ राष्ट्रियसभाको विधायन व्यवस्थापन समितिमा छलफलमा छ । अत्यन्त महत्त्वपूर्ण यो विधेयकले कानुनद्वारा संघीय शासन प्रणालीको कार्यान्वयनको धावनपथ व्यवस्थित गर्ने प्रयास गर्नेछ ।

संघीय संरचना भनेको एक स्थानमा केन्द्रित राज्यशक्तिको बाँडफाँड र सो अनुसारको राज्यशक्ति संघीय इकाइहरूमा स्थायी रूपमा हस्तान्तरण गर्नु हो । एकात्मक राज्यमा पनि राज्यशक्तिको विकेन्द्रीकरण गर्न सकिन्छ, तर त्यो स्थायी हुँदैन । एकात्मक प्रणालीबाट संघीय संरचनामा रूपान्तरणको अर्थ नै त्यसकारण संवैधानिक सुनिश्चितताका साथ संघीय इकाइहरूमा राज्यशक्तिको विभाजन हो ।

यो क्रमिक रूपमा झन्–झन् बढी हस्तान्तरणमुखी हुनुपर्छ । एकात्मकबाट संघीय संरचनामा रूपान्तरणको मौलिक विशेषता नै यही हो । यसप्रति अनुकूल सचेष्टताले संघीयतालाई उपलब्धिमूलक बनाउनेछ भने प्रतिकूल सोचले निश्चय नै उल्टो असर निम्त्याउनेछ ।
संघीय संरचनामा राज्यशक्तिको हस्तान्तरण स्थायी रूपमा हुन्छ र यसको मूल रूपरेखा संविधानद्वारा नै सुनिश्चित गरिएको हुन्छ ।

त्यसैले केही व्यक्ति वा विज्ञहरूको खास समूहले मुलुकको समग्र आवश्यकता अनुसार कति राज्यशक्ति कहाँ र कसरी हस्तान्तरण गर्नुपर्ने हो, त्यसबारे बहस गर्नुपर्छ भन्नु अर्थहीन छ । त्यस्तो बहसको अन्तर्य संविधानमा भएको व्यवस्थालाई सकेसम्म सीमित गरी राज्यको संरचनालाई न एकात्मकता न संघीयता अनुकूल रहन दिनु हो ।

‘न बकुल्ला न हंस’ को यस्तो स्थिति एकात्मक संरचनाको अवशेषमात्रै हुन्छ । त्यस्तो अवस्थाले संविधानलाई अझै विवादित बनाउँदै लैजान्छ । अतयव अहिलेको विषय संघीय संरचना वर्तमान संवैधानिक व्यवस्था अनुरुप आगाडि बढिरहेको छ कि छैन र यसलाई कसरी सहज बनाउन सकिन्छ भन्ने हो, प्रस्तावित विधेयक संविधानको धारा २३५ को (१) को निर्देशन र निहित भावना अनुसार छ कि छैन भन्ने हो ।

कुनै पनि कानुनमा स्पष्ट संवैधानिक व्यवस्था बाहिर गएर राखिने कुनै पनि प्रावधान स्वीकार्य हुन सक्दैन र संघीय संसदले संविधानको अधीनमा रहेर मात्र कुनै कानुन बनाउन सक्छ (धारा ११० को (१)) । यस्तो कुनै प्रयास संघीय इकाइहरूबीच अन्तरसम्बन्धलाई व्यवस्थित गर्नुभन्दा नयाँ विवाद सिर्जना गरी अव्यवस्थित गर्ने–गराउने कदम सावित हुनेछ ।

संविधानले भाग ५ का धारा ५६–६० सम्ममा राज्यशक्तिको बाँडफाँड र भाग २०का २३१–२३७ सम्ममा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच अन्तरसम्बन्धको व्यवस्था गरेको छ । २३५ को (१) ले यिनै संवैधानिक व्यवस्था अनुसार समन्वयका निम्ति संघीय संसदलाई कानुन बनाउने अधिकार दिएको छ । समन्वयका नाममा संवैधानिक व्यवस्था बाहिर गएर कुनै थप प्रावधान रहनेगरी कानुन बनाउन सकिंँदैन ।

त्यसकारण प्रस्तावित विधेयकमाथि छलफलमा यी सवाललाई बेवास्ता गर्न मिल्दैन— (१) विधेयक संविधानसम्मत छ कि छैन ? संविधान बाहिरको प्रावधान राख्ने प्रयास त भइरहेको छैन ? (२) संविधानले राज्यशक्तिको बाँडफाँड गर्दा संघीय इकाइहरूलाई हस्तान्तरण गर्न भनेको शक्ति कतै घटबढ गर्न लागिएको त होइन ? (३) संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय र संविधानसम्मत निगरानी आवश्यक भए पनि त्यसका नाममा यस विधेयकले केन्द्रीकरणको खतरा जन्माउने त हैन ? (४) संविधानले संघीयतालाई सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयमा आधारित अर्थात् सँंगै काम गर्ने, एकअर्काको अस्तित्व र सत्ताको सत्त्वलाई अंगीकार गर्दै सामञ्जस्यमार्फत एकअर्काको क्रियाशीलताको अधिकतम वातावरण निर्माण गर्ने हो । यसलाई यो विधेयकले आगाडि बढाउँछ कि बढाउँदैन ? (५) अन्य कानुनमा हुने/भइरहेको व्यवस्था यसमा अनावश्यक त राखिएको छैन ? वा संविधान र अन्य ऐनमा भएका कुरा आवश्यक नभए पनि दोहोर्‍याइएका त छैनन् ?

संविधानको धारा २३५ को (१) ले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय कायम गर्न आवश्यक कानुन बनाउने जिम्मेवारी संघीय संसदलाई दिएको छ । संविधानले अन्तरसम्बन्धसँग सम्बन्धित विषयबारे गरेको व्यवस्थालाई अगाडि बढाउन यसो गरिएको हो, न कि अन्तरसम्बन्धको मनलागी व्याख्या र संघीयताको त्यस अनुरुपको धावनमार्ग निर्माण गर्न । विधेयकका मस्यौदाकारहरूले यो तथ्यलाई कति मनन र अंगीकार गर्नुभएको छ, त्यसको जाँच जारी छलफलबाट हुनु आवश्यक छ ।

हाम्रा कतिपय राजनीतिज्ञ, विज्ञ र कर्मचारीतन्त्रका अगुवाहरूलाई देश संघीयतामा प्रवेश गर्नुपरेको कारणबारे भ्रम रहेको देखिन्छ । र त उहाँहरू नेपालको संघीयतालाई सँगै जुटिराख्ने प्रकृतिमा वर्गीकरण गरी हेर्नुहुन्छ । संघीयता विरुद्ध यस्ता समूहहरूले सदैव विखण्डनको खतरा देखाउँदै आए, जो कहिल्यै जनताको माग थिएन र छैन ।

संघीयताको माग गर्नेहरूले हरेक दृष्टिले समानता, राज्यका अंगमा समानुपातिक समावेशिता र भाषा, संस्कृति तथा बसोबासका दृष्टिले सम प्रकृतिको भौगोलिक क्षेत्रमा स्वशासन खोजेका हुन् । यो वास्तविकतालाई बेवास्ता गर्दै राज्यमाथिआफ्नो नियन्त्रणमा ह्रास आउने देखेपछि यस्ता समूहहरूले विखण्डनको त्रासको सहारा लिएका हुन् ।

हाम्रो संघीयता न जुट्ने उद्देश्यले प्रेरित छ, न त जुटिराख्ने ओखतीको आविष्कार नै हो । हामी पहिले नै जुटिसकेका छौं र यसबारे आमजनतामा कुनै अन्योल छैन । समस्या राज्यशक्तिलाई केन्द्रित रूपमा खास–खास समूहले वर्चस्वमा लिएपछि उत्पन्न भएको हो । वर्तमान संघीय संरचनाले यसको इलाज गर्न खोजेको हो । त्यसकारण हाम्रो संघीयताको प्रकृतिलाई एकबद्ध संघीयताको रूपमा परिभाषित गरी हेर्नु आवश्यक छ ।

हामी एकबद्ध छौं र समानता, समावेशिता तथा स्वशासनको अभ्यासका निम्ति संघीय संरचनामा प्रवेश गरेका छौं भन्ने मानसिकताले अगाडि बढ्नुपर्छ । विधेयकको निर्माण यस्तो मानसिकताले भएको हो कि होइन, त्यसकारण जाँच जरुरी छ । संविधानको मूल आधारस्तम्भ संघीयता हो ।

त्यसैले संविधानद्वारा तयार धावनमार्गबाट बाहिर गए स्वयं संविधानमाथि नै जोखिम थपिने कुरालाई गम्भीरतापूर्वक ध्यानमा राख्नु आवश्यक छ । तीनवटै तह जनताद्वारा निर्वाचित प्रतिनिधिहरूबाट गठित छन् र संविधानले एकअर्काको अस्तित्वलाई मान्दै सँगै काम गर्ने बाटो नै सर्वोत्तम भनेर निर्क्योल गरिसकेको छ । यस अवस्थामा कुनै कानुनमार्फत त्यसमा अवरोधको सिर्जना घातक हुनसक्छ ।

प्रस्तावित विधेयकमा कतिपय कुरा नचाहिने किसिमले दोहोर्‍याई–तेहोर्‍याई लेखिएका छन् । तिनका हकमा संविधानको सन्दर्भ राखी सोही अनुसार हुने प्रावधान राख्दा हुने हो । जस्तै— संघीय इकाइहरू संविधानको प्रस्तावना र यसमा उल्लिखित राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्व एवं अन्य प्रावधान अनुसार हुने भन्नु उपयुक्त हुन्थ्यो ।

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अन्तरसम्बन्धबारे संविधानको धारा २३२ को (१) ले सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित हुने भनिसकेपछि यसका आधारहरू ऐनले किटान गर्नु वा थपथाप गर्नु आवश्यकै छैन । त्यस्तै विधेयकको दफा १६ मा राष्ट्रिय समन्वयपरिषद्को प्रावधान राखिएको छ, जुन संविधान बाहिरको प्रावधान हो । संविधान निर्माताहरूले यसबारे सोचे कि सोचेनन्, निश्चय छैन । यसका कारणहरू थिए ।

राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को व्यवस्थाले राज्यशक्तिको बाँडफाँडमा अवरोध उत्पन्न हुनसक्छ । प्रस्तावित राष्ट्रिय समन्वय परिषद्ले तीन तहबीच राजनीतिक विवाद समाधानको संवैधानिक व्यवस्थालाई समेत आफ्नै हिसाबले नियन्त्रणमा लिन सक्ने अवस्था आउन सक्छ र यस्तो परिषद्ले संघीय इकाइहरूलाईआफ्नो निर्णय अनुसार निर्देशन दिन सुरु गर्न सक्छ । कुनै कुरा सुन्दा राम्रो लागेर मात्र हुँदैन, लामो अवधिमा परिणाम राम्रो आउनुपर्‍यो । निर्दलीयता, गाउँ फर्क राष्ट्रिय अभियानजस्ता थेगो पनि सुन्दा राम्रै लाग्थे, तर परिणाम विनाशकारी नै रह्यो । त्यसकारण विधेयकका यस्ता प्रावधानबारे राम्ररी केलाउनु जरुरी छ ।

राष्ट्रियसभाले प्रस्तावित विधेयकमाथि पूर्वविधायिकी प्रक्रिया अन्तर्गत राष्ट्रियसभाको नियमावलीको नियम १४७ मा उल्लिखित कार्यक्षेत्र अनुसार अध्ययन–अनुसन्धानका क्रममा व्यापक छलफल र सुझावको अपेक्षा राख्दै विभिन्न तहमा अन्तरक्रिया गर्दैछ । प्रादेशिक स्तरमा प्रदेशसभाका सदस्य, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि लगायतसँग अन्तरक्रिया हुँदैछ ।

किनभने कानुनको निर्माण अल्पावधिका लागि हुँदैन, सकेसम्म दूरदृष्टि पुर्‍याउनुपर्ने हुन्छ । त्यसैले यस्ता छलफलमा सम्बन्धित सबै पक्षको सक्रियता अपेक्षित छ । यसबारे प्रदेश सरकार, प्रदेशसभा र स्थानीयनिकाय, राजनीतिक दल, नागरिक समाज र बौद्धिकसमूह सबैको दूरगामी दृष्टिकोण आउनुपर्छ । प्रस्तावित विधेयकबारे विस्तृत अध्ययन र छलफल गरी समयमै सुझाव राख्नु वेश हुनेछ ।

लेखक राष्ट्रियसभाका सदस्य हुन् ।

प्रकाशित : भाद्र २, २०७६ ०८:४२
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
×