संघीय अन्तरसम्बन्ध 

वृषेशचन्द्र लाल

संघ, प्रदेश र स्थानीय तह बीचको अन्तरसम्बन्ध व्यवस्थित गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७६ राष्ट्रियसभाको विधायन व्यवस्थापन समितिमा छलफलमा छ । अत्यन्त महत्त्वपूर्ण यो विधेयकले कानुनद्वारा संघीय शासन प्रणालीको कार्यान्वयनको धावनपथ व्यवस्थित गर्ने प्रयास गर्नेछ ।

संघीय संरचना भनेको एक स्थानमा केन्द्रित राज्यशक्तिको बाँडफाँड र सो अनुसारको राज्यशक्ति संघीय इकाइहरूमा स्थायी रूपमा हस्तान्तरण गर्नु हो । एकात्मक राज्यमा पनि राज्यशक्तिको विकेन्द्रीकरण गर्न सकिन्छ, तर त्यो स्थायी हुँदैन । एकात्मक प्रणालीबाट संघीय संरचनामा रूपान्तरणको अर्थ नै त्यसकारण संवैधानिक सुनिश्चितताका साथ संघीय इकाइहरूमा राज्यशक्तिको विभाजन हो ।

यो क्रमिक रूपमा झन्–झन् बढी हस्तान्तरणमुखी हुनुपर्छ । एकात्मकबाट संघीय संरचनामा रूपान्तरणको मौलिक विशेषता नै यही हो । यसप्रति अनुकूल सचेष्टताले संघीयतालाई उपलब्धिमूलक बनाउनेछ भने प्रतिकूल सोचले निश्चय नै उल्टो असर निम्त्याउनेछ ।
संघीय संरचनामा राज्यशक्तिको हस्तान्तरण स्थायी रूपमा हुन्छ र यसको मूल रूपरेखा संविधानद्वारा नै सुनिश्चित गरिएको हुन्छ ।

त्यसैले केही व्यक्ति वा विज्ञहरूको खास समूहले मुलुकको समग्र आवश्यकता अनुसार कति राज्यशक्ति कहाँ र कसरी हस्तान्तरण गर्नुपर्ने हो, त्यसबारे बहस गर्नुपर्छ भन्नु अर्थहीन छ । त्यस्तो बहसको अन्तर्य संविधानमा भएको व्यवस्थालाई सकेसम्म सीमित गरी राज्यको संरचनालाई न एकात्मकता न संघीयता अनुकूल रहन दिनु हो ।

‘न बकुल्ला न हंस’ को यस्तो स्थिति एकात्मक संरचनाको अवशेषमात्रै हुन्छ । त्यस्तो अवस्थाले संविधानलाई अझै विवादित बनाउँदै लैजान्छ । अतयव अहिलेको विषय संघीय संरचना वर्तमान संवैधानिक व्यवस्था अनुरुप आगाडि बढिरहेको छ कि छैन र यसलाई कसरी सहज बनाउन सकिन्छ भन्ने हो, प्रस्तावित विधेयक संविधानको धारा २३५ को (१) को निर्देशन र निहित भावना अनुसार छ कि छैन भन्ने हो ।

कुनै पनि कानुनमा स्पष्ट संवैधानिक व्यवस्था बाहिर गएर राखिने कुनै पनि प्रावधान स्वीकार्य हुन सक्दैन र संघीय संसदले संविधानको अधीनमा रहेर मात्र कुनै कानुन बनाउन सक्छ (धारा ११० को (१)) । यस्तो कुनै प्रयास संघीय इकाइहरूबीच अन्तरसम्बन्धलाई व्यवस्थित गर्नुभन्दा नयाँ विवाद सिर्जना गरी अव्यवस्थित गर्ने–गराउने कदम सावित हुनेछ ।

संविधानले भाग ५ का धारा ५६–६० सम्ममा राज्यशक्तिको बाँडफाँड र भाग २०का २३१–२३७ सम्ममा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच अन्तरसम्बन्धको व्यवस्था गरेको छ । २३५ को (१) ले यिनै संवैधानिक व्यवस्था अनुसार समन्वयका निम्ति संघीय संसदलाई कानुन बनाउने अधिकार दिएको छ । समन्वयका नाममा संवैधानिक व्यवस्था बाहिर गएर कुनै थप प्रावधान रहनेगरी कानुन बनाउन सकिंँदैन ।

त्यसकारण प्रस्तावित विधेयकमाथि छलफलमा यी सवाललाई बेवास्ता गर्न मिल्दैन— (१) विधेयक संविधानसम्मत छ कि छैन ? संविधान बाहिरको प्रावधान राख्ने प्रयास त भइरहेको छैन ? (२) संविधानले राज्यशक्तिको बाँडफाँड गर्दा संघीय इकाइहरूलाई हस्तान्तरण गर्न भनेको शक्ति कतै घटबढ गर्न लागिएको त होइन ? (३) संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय र संविधानसम्मत निगरानी आवश्यक भए पनि त्यसका नाममा यस विधेयकले केन्द्रीकरणको खतरा जन्माउने त हैन ? (४) संविधानले संघीयतालाई सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयमा आधारित अर्थात् सँंगै काम गर्ने, एकअर्काको अस्तित्व र सत्ताको सत्त्वलाई अंगीकार गर्दै सामञ्जस्यमार्फत एकअर्काको क्रियाशीलताको अधिकतम वातावरण निर्माण गर्ने हो । यसलाई यो विधेयकले आगाडि बढाउँछ कि बढाउँदैन ? (५) अन्य कानुनमा हुने/भइरहेको व्यवस्था यसमा अनावश्यक त राखिएको छैन ? वा संविधान र अन्य ऐनमा भएका कुरा आवश्यक नभए पनि दोहोर्‍याइएका त छैनन् ?

संविधानको धारा २३५ को (१) ले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय कायम गर्न आवश्यक कानुन बनाउने जिम्मेवारी संघीय संसदलाई दिएको छ । संविधानले अन्तरसम्बन्धसँग सम्बन्धित विषयबारे गरेको व्यवस्थालाई अगाडि बढाउन यसो गरिएको हो, न कि अन्तरसम्बन्धको मनलागी व्याख्या र संघीयताको त्यस अनुरुपको धावनमार्ग निर्माण गर्न । विधेयकका मस्यौदाकारहरूले यो तथ्यलाई कति मनन र अंगीकार गर्नुभएको छ, त्यसको जाँच जारी छलफलबाट हुनु आवश्यक छ ।

हाम्रा कतिपय राजनीतिज्ञ, विज्ञ र कर्मचारीतन्त्रका अगुवाहरूलाई देश संघीयतामा प्रवेश गर्नुपरेको कारणबारे भ्रम रहेको देखिन्छ । र त उहाँहरू नेपालको संघीयतालाई सँगै जुटिराख्ने प्रकृतिमा वर्गीकरण गरी हेर्नुहुन्छ । संघीयता विरुद्ध यस्ता समूहहरूले सदैव विखण्डनको खतरा देखाउँदै आए, जो कहिल्यै जनताको माग थिएन र छैन ।

संघीयताको माग गर्नेहरूले हरेक दृष्टिले समानता, राज्यका अंगमा समानुपातिक समावेशिता र भाषा, संस्कृति तथा बसोबासका दृष्टिले सम प्रकृतिको भौगोलिक क्षेत्रमा स्वशासन खोजेका हुन् । यो वास्तविकतालाई बेवास्ता गर्दै राज्यमाथिआफ्नो नियन्त्रणमा ह्रास आउने देखेपछि यस्ता समूहहरूले विखण्डनको त्रासको सहारा लिएका हुन् ।

हाम्रो संघीयता न जुट्ने उद्देश्यले प्रेरित छ, न त जुटिराख्ने ओखतीको आविष्कार नै हो । हामी पहिले नै जुटिसकेका छौं र यसबारे आमजनतामा कुनै अन्योल छैन । समस्या राज्यशक्तिलाई केन्द्रित रूपमा खास–खास समूहले वर्चस्वमा लिएपछि उत्पन्न भएको हो । वर्तमान संघीय संरचनाले यसको इलाज गर्न खोजेको हो । त्यसकारण हाम्रो संघीयताको प्रकृतिलाई एकबद्ध संघीयताको रूपमा परिभाषित गरी हेर्नु आवश्यक छ ।

हामी एकबद्ध छौं र समानता, समावेशिता तथा स्वशासनको अभ्यासका निम्ति संघीय संरचनामा प्रवेश गरेका छौं भन्ने मानसिकताले अगाडि बढ्नुपर्छ । विधेयकको निर्माण यस्तो मानसिकताले भएको हो कि होइन, त्यसकारण जाँच जरुरी छ । संविधानको मूल आधारस्तम्भ संघीयता हो ।

त्यसैले संविधानद्वारा तयार धावनमार्गबाट बाहिर गए स्वयं संविधानमाथि नै जोखिम थपिने कुरालाई गम्भीरतापूर्वक ध्यानमा राख्नु आवश्यक छ । तीनवटै तह जनताद्वारा निर्वाचित प्रतिनिधिहरूबाट गठित छन् र संविधानले एकअर्काको अस्तित्वलाई मान्दै सँगै काम गर्ने बाटो नै सर्वोत्तम भनेर निर्क्योल गरिसकेको छ । यस अवस्थामा कुनै कानुनमार्फत त्यसमा अवरोधको सिर्जना घातक हुनसक्छ ।

प्रस्तावित विधेयकमा कतिपय कुरा नचाहिने किसिमले दोहोर्‍याई–तेहोर्‍याई लेखिएका छन् । तिनका हकमा संविधानको सन्दर्भ राखी सोही अनुसार हुने प्रावधान राख्दा हुने हो । जस्तै— संघीय इकाइहरू संविधानको प्रस्तावना र यसमा उल्लिखित राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्व एवं अन्य प्रावधान अनुसार हुने भन्नु उपयुक्त हुन्थ्यो ।

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अन्तरसम्बन्धबारे संविधानको धारा २३२ को (१) ले सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित हुने भनिसकेपछि यसका आधारहरू ऐनले किटान गर्नु वा थपथाप गर्नु आवश्यकै छैन । त्यस्तै विधेयकको दफा १६ मा राष्ट्रिय समन्वयपरिषद्को प्रावधान राखिएको छ, जुन संविधान बाहिरको प्रावधान हो । संविधान निर्माताहरूले यसबारे सोचे कि सोचेनन्, निश्चय छैन । यसका कारणहरू थिए ।

राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को व्यवस्थाले राज्यशक्तिको बाँडफाँडमा अवरोध उत्पन्न हुनसक्छ । प्रस्तावित राष्ट्रिय समन्वय परिषद्ले तीन तहबीच राजनीतिक विवाद समाधानको संवैधानिक व्यवस्थालाई समेत आफ्नै हिसाबले नियन्त्रणमा लिन सक्ने अवस्था आउन सक्छ र यस्तो परिषद्ले संघीय इकाइहरूलाईआफ्नो निर्णय अनुसार निर्देशन दिन सुरु गर्न सक्छ । कुनै कुरा सुन्दा राम्रो लागेर मात्र हुँदैन, लामो अवधिमा परिणाम राम्रो आउनुपर्‍यो । निर्दलीयता, गाउँ फर्क राष्ट्रिय अभियानजस्ता थेगो पनि सुन्दा राम्रै लाग्थे, तर परिणाम विनाशकारी नै रह्यो । त्यसकारण विधेयकका यस्ता प्रावधानबारे राम्ररी केलाउनु जरुरी छ ।

राष्ट्रियसभाले प्रस्तावित विधेयकमाथि पूर्वविधायिकी प्रक्रिया अन्तर्गत राष्ट्रियसभाको नियमावलीको नियम १४७ मा उल्लिखित कार्यक्षेत्र अनुसार अध्ययन–अनुसन्धानका क्रममा व्यापक छलफल र सुझावको अपेक्षा राख्दै विभिन्न तहमा अन्तरक्रिया गर्दैछ । प्रादेशिक स्तरमा प्रदेशसभाका सदस्य, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि लगायतसँग अन्तरक्रिया हुँदैछ ।

किनभने कानुनको निर्माण अल्पावधिका लागि हुँदैन, सकेसम्म दूरदृष्टि पुर्‍याउनुपर्ने हुन्छ । त्यसैले यस्ता छलफलमा सम्बन्धित सबै पक्षको सक्रियता अपेक्षित छ । यसबारे प्रदेश सरकार, प्रदेशसभा र स्थानीयनिकाय, राजनीतिक दल, नागरिक समाज र बौद्धिकसमूह सबैको दूरगामी दृष्टिकोण आउनुपर्छ । प्रस्तावित विधेयकबारे विस्तृत अध्ययन र छलफल गरी समयमै सुझाव राख्नु वेश हुनेछ ।

लेखक राष्ट्रियसभाका सदस्य हुन् ।

प्रकाशित : भाद्र २, २०७६ ०८:४२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

डिजिटल युगमा यौन हिंसा

कैलाश सत्यार्थी

अमेरिकाको बाल्टिमोरका एक २६ वर्षीय युवकलाई दुईजना १५ र १६ वर्षका बालिकाको खरिद–बिक्री गरेको र यौन व्यवसायमा संलग्न गराउन अनलाइनमा विज्ञापन गरेको आरोपमा अमेरिकी संघीय कानुन अनुसार दण्डित गरिएको छ । ती व्यक्ति १६ वर्षीय बालिका र अर्को एक महिलासँगै लजमा बसेका थिए ।

उनले दुवैजनालाई यौन व्यवसायमा संलग्न गराउँथे र कुनै ग्राहक आएपछि मात्रै कोठाबाट बाहिरिन्थे । एकजना ग्राहकले उनलाई त्यहाँबाट उद्धार गरेर आफ्नो बहिनीसँग बस्नका लागि अर्कै सहर लिएर गएका थिए । ती बालिका यस अर्थमा भाग्यमानी थिइन् । किनभने विश्वभरमा १० लाखभन्दा बढी बालिका यौन दुर्व्यवहारको सिकार हुन्छन्, तर धेरैको उद्धार हुँदैन ।

विश्वभरमा मानव बेचबिखनबाट डेढ खर्ब डलर नाफा हुने देखिएको छ । जसको दुई तिहाइभन्दा बढी हिस्सा जबर्जस्ती यौनजन्य क्रियाकलापमा संलग्न गराए बापत प्राप्त हुन्छ । डिजिटल प्लेटफर्महरूको व्यापक बढोत्तरीले बालबालिका बेचबिखनलाई पनि बढाउँदै लैजाने देखिएको छ । यसलाई रोक्न विश्व समुदायले नै एक भएर यस विरुद्ध कदम चाल्न आवश्यक छ ।

आज लगभग विश्वका साढे ४ अर्ब मानिससँग इन्टरनेटको पहुँच र त्यसमा पनि तीनमध्ये एकजनाको उमेर १८ वर्षभन्दा कम छ । तसर्थ अनियन्त्रित अनलाइनको दुनियाँ यौनजन्य क्रियाकलापका लागि बालबालिकाको खरिद–बिक्री गर्ने सुरक्षित स्थान बनेको छ । मानव बेचबिखनको दलाली गर्नेहरूका लागि केवल एउटा ल्यापटप वा स्मार्टफोन तथा उच्च गतिको इन्टरनेट सुविधा उपलब्ध भए पुग्छ ।

दलालहरूले त्यसपछि सजिलै चलेका सामाजिक सञ्जालमार्फत बालबालिकासँग सम्पर्क स्थापित गर्न सक्छन् । सामाजिक सञ्जालमा एक्लोपन, तनाव वा पारिवारिक समस्या दर्शाउने बालबालिका सबैभन्दा बढी जोखिममा हुन्छन् । दलालहरूले कैयौं बालबालिकासँग इन्टरनेटकै माध्यमबाट सामिप्यता बढाउँछन् र झुठा वाचाहरूसहित तिनका तस्बिरहरू हात पार्छन् । यस्ता सामग्री हात पारेसँगै बालबालिकाहरू दलालहरूको चंगुलमा पर्छन् र यौन दासमा परिणत हुन्छन् ।

बालबालिकाको शरीर बेचबिखन गर्ने दलालहरूले यौनजन्य क्रियाकलापको विज्ञापन हुने वेबसाइटमा आफ्नो चंगुलमा परेकाहरूको विज्ञापन गर्छन् । तिनले अधिकांश अवस्थामा पीडितहरूलाई उनीहरू रहेकै स्थानमा बेचिन दबाब दिन्छन् । केही पीडितले आफ्नो घर, होस्टेल वा अन्य सुरक्षित स्थानबाट भिडियो लाइभ गरेर पनि यौनजन्य क्रियाकलापमा संलग्न हुन्छन् ।

त्यसको बदलामा यौन पिपासुहरूले क्रिप्टोकरेन्सीको माध्ययमबाट पैसाको भुक्तानी गर्छन् । दलालहरूले बालबालिकालाई आफ्नो चंगुलमा पार्न मोबाइलको बिल तिरिदिनेदेखि अनलाइन साइटहरूबाट उपहार खरिद गरेर पठाउने पनि गर्छन् । त्यसपछि उनीहरूलाई यौनजन्य क्रियाकलापमा संलग्न हुनका लागि फकाउँदै लगिन्छ ।

अनलाइन बालबालिका बेचबिखन अहिले मौलाउँदै गरेको नयाँ संगठित अपराध हो । यसलाई नियन्त्रण गर्न बृहत कानुनी, राजनीतिक, सामाजिक र प्राविधिक प्रयास आवश्यक पर्छ । सुरुवातका लागि सबै देशले अनलाइन बालबालिका बेचबिखनलाई अपराध करार दिँदै त्यसलाई आफ्नो राष्ट्रिय अपराध संहिता ऐनमै समावेश गर्न जरुरी छ । यससँगै यो अपराधमा कुनै पनि प्रकारमा संलग्न विरुद्ध कडा सजायको व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

यस विरुद्ध सबैलाई जागरुक बनाउन उत्तिकै अपरिहार्य छ, त्यो पनि खास गरेर विकासोन्मुख देशमा जहाँ अशिक्षा र गरिबी धेरै छ र बालबालिकाहरूले समयमै यौनशिक्षा प्राप्त गर्न सक्दैनन् । अभिभावकहरूले पनि आफ्नो बालबालिकाको क्रियाकलाप निगरानी गरेर उनीहरूको समस्या सुनिदिने वातावरण निर्माण गर्नुपर्छ ।

धर्मगुरुहरूले पनि आफ्ना अनुयायीहरूलाई यस समस्याबारे जानकार रहन प्रेरित गर्नु राम्रो हुन्छ । पुरुषार्थको सकारात्मक पक्षहरू प्रचार गर्दै, यथोचित परामर्श र राम्रो अभिभावकत्व प्रदान गर्न प्रोत्साहित गर्ने हो भने धेरै हदसम्म अनलाइनमा हुने बालबालिकाको शरीरको मोलतोललाई रोक्न सकिन्छ ।

नागरिक समाजले पनि शारीरिक तथा मनोवैज्ञानिक परामर्शका साथै पीडितहरूलाई सामाजिक सहयोग प्रदान गर्न सक्नुपर्छ । कानुनका रक्षकहरूलाई यस सम्बन्धी कानुन बनाउन र लागू गर्नका लागि घचघच्याउनुपर्छ । उनीहरूको पहरेदारीले इन्टरनेट प्रदायक संस्था, सरकार र सुरक्षा निकायलाई प्रविधिको विकास गर्न, कानुन बनाउन र लागू गर्न नैतिक दबाब सिर्जना हुन्छ ।

यो अपराध नियन्त्रण गर्न सामाजिक सञ्जालको भूमिका झनै महत्त्वपूर्ण छ । उनीहरूले १८ वर्षभन्दा मुनिका बालबालिकालाई प्राइभेट च्याट रूपमा प्रवेशमै बन्देज लगाउन सक्छन् । साथै बालबालिकाको अश्लील सामग्री देखिने बित्तिकै तुरुन्तै हटाउने संयन्त्र विकास गर्न सक्छन् । अनलाइन पेमेन्टका लागि प्रयोग हुने कम्पनीले सुरक्षा संयन्त्रसँग सहकार्य गरेर कसले त्यस्तो वस्तु वा सामग्री अनलाइनमा खरिद गरिरहेको छ भनेर निगरानी बढाउन सक्छन् ।

सुरक्षा निकाय, निजी कम्पनी, नागरिक समाज, स्वास्थ्य संस्था, युवा सञ्जालहरू बीचको सहकार्यमा मात्रै बालबालिका मैत्री विश्वको निर्माण सम्भव छ । यो सोचले नै संयुक्त राष्ट्र संघको दिगो विकास लक्ष्यलाई पनि हासिल गर्न मद्दत गर्छ ।

मैले व्यक्तिगत रूपमा विश्वका नेताहरूसँगको भेटमा बालबालिकामाथि अनलाइनका माध्यमबाट यौन दुर्व्यवहार सम्बोधन गर्न अन्तर्राष्ट्रिय कानुन बनाउनका लागि आग्रह गर्ने गरेको छु । बालबालिकामाथि अनलाइनका माध्यमबाट यौन दुर्व्यवहार विरुद्ध काम गरिरहेका हामी सबैले आफ्ना सकारात्मक अनुभवहरू साटासाट गरेर यसबाट बृहत कार्ययोजना निर्माण गर्न पनि जरुरी देख्छु ।
शताब्दीयौं लगाएर भएको विज्ञान तथा प्रविधिको विकासले नै स्वतन्त्र मानव समाज निर्माण भएको हो ।

अहिले भइरहेको डिजिटल विकासले पनि भविष्यमा प्राप्त हुने व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको आशा जगाएको छ । यद्यपि दलाल तथा मान्छेलाई दास बनाएर नाफा कमाउन पल्केकाहरू त्यही प्रविधिको प्रयोग गरेर लाखौं निर्दोषलाई यौन हिंसाको सिकार बनाउन तल्लिन छन् । सबै पीडितहरू हाम्रा आफ्नै सन्तान हुन् र उनीहरूलाई जोगाउनु हाम्रो कर्तव्य हो ।

प्रोजेक्ट सिन्डिकेटबाट अनूदित।

प्रकाशित : भाद्र २, २०७६ ०८:४१
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्