कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
१५.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: ४२०

संघीय अन्तरसम्बन्ध 

वृषेशचन्द्र लाल

संघ, प्रदेश र स्थानीय तह बीचको अन्तरसम्बन्ध व्यवस्थित गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७६ राष्ट्रियसभाको विधायन व्यवस्थापन समितिमा छलफलमा छ । अत्यन्त महत्त्वपूर्ण यो विधेयकले कानुनद्वारा संघीय शासन प्रणालीको कार्यान्वयनको धावनपथ व्यवस्थित गर्ने प्रयास गर्नेछ ।

संघीय अन्तरसम्बन्ध 

संघीय संरचना भनेको एक स्थानमा केन्द्रित राज्यशक्तिको बाँडफाँड र सो अनुसारको राज्यशक्ति संघीय इकाइहरूमा स्थायी रूपमा हस्तान्तरण गर्नु हो । एकात्मक राज्यमा पनि राज्यशक्तिको विकेन्द्रीकरण गर्न सकिन्छ, तर त्यो स्थायी हुँदैन । एकात्मक प्रणालीबाट संघीय संरचनामा रूपान्तरणको अर्थ नै त्यसकारण संवैधानिक सुनिश्चितताका साथ संघीय इकाइहरूमा राज्यशक्तिको विभाजन हो ।


यो क्रमिक रूपमा झन्–झन् बढी हस्तान्तरणमुखी हुनुपर्छ । एकात्मकबाट संघीय संरचनामा रूपान्तरणको मौलिक विशेषता नै यही हो । यसप्रति अनुकूल सचेष्टताले संघीयतालाई उपलब्धिमूलक बनाउनेछ भने प्रतिकूल सोचले निश्चय नै उल्टो असर निम्त्याउनेछ ।

संघीय संरचनामा राज्यशक्तिको हस्तान्तरण स्थायी रूपमा हुन्छ र यसको मूल रूपरेखा संविधानद्वारा नै सुनिश्चित गरिएको हुन्छ ।


त्यसैले केही व्यक्ति वा विज्ञहरूको खास समूहले मुलुकको समग्र आवश्यकता अनुसार कति राज्यशक्ति कहाँ र कसरी हस्तान्तरण गर्नुपर्ने हो, त्यसबारे बहस गर्नुपर्छ भन्नु अर्थहीन छ । त्यस्तो बहसको अन्तर्य संविधानमा भएको व्यवस्थालाई सकेसम्म सीमित गरी राज्यको संरचनालाई न एकात्मकता न संघीयता अनुकूल रहन दिनु हो ।


‘न बकुल्ला न हंस’ को यस्तो स्थिति एकात्मक संरचनाको अवशेषमात्रै हुन्छ । त्यस्तो अवस्थाले संविधानलाई अझै विवादित बनाउँदै लैजान्छ । अतयव अहिलेको विषय संघीय संरचना वर्तमान संवैधानिक व्यवस्था अनुरुप आगाडि बढिरहेको छ कि छैन र यसलाई कसरी सहज बनाउन सकिन्छ भन्ने हो, प्रस्तावित विधेयक संविधानको धारा २३५ को (१) को निर्देशन र निहित भावना अनुसार छ कि छैन भन्ने हो ।


कुनै पनि कानुनमा स्पष्ट संवैधानिक व्यवस्था बाहिर गएर राखिने कुनै पनि प्रावधान स्वीकार्य हुन सक्दैन र संघीय संसदले संविधानको अधीनमा रहेर मात्र कुनै कानुन बनाउन सक्छ (धारा ११० को (१)) । यस्तो कुनै प्रयास संघीय इकाइहरूबीच अन्तरसम्बन्धलाई व्यवस्थित गर्नुभन्दा नयाँ विवाद सिर्जना गरी अव्यवस्थित गर्ने–गराउने कदम सावित हुनेछ ।


संविधानले भाग ५ का धारा ५६–६० सम्ममा राज्यशक्तिको बाँडफाँड र भाग २०का २३१–२३७ सम्ममा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच अन्तरसम्बन्धको व्यवस्था गरेको छ । २३५ को (१) ले यिनै संवैधानिक व्यवस्था अनुसार समन्वयका निम्ति संघीय संसदलाई कानुन बनाउने अधिकार दिएको छ । समन्वयका नाममा संवैधानिक व्यवस्था बाहिर गएर कुनै थप प्रावधान रहनेगरी कानुन बनाउन सकिंँदैन ।


त्यसकारण प्रस्तावित विधेयकमाथि छलफलमा यी सवाललाई बेवास्ता गर्न मिल्दैन— (१) विधेयक संविधानसम्मत छ कि छैन ? संविधान बाहिरको प्रावधान राख्ने प्रयास त भइरहेको छैन ? (२) संविधानले राज्यशक्तिको बाँडफाँड गर्दा संघीय इकाइहरूलाई हस्तान्तरण गर्न भनेको शक्ति कतै घटबढ गर्न लागिएको त होइन ? (३) संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय र संविधानसम्मत निगरानी आवश्यक भए पनि त्यसका नाममा यस विधेयकले केन्द्रीकरणको खतरा जन्माउने त हैन ? (४) संविधानले संघीयतालाई सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयमा आधारित अर्थात् सँंगै काम गर्ने, एकअर्काको अस्तित्व र सत्ताको सत्त्वलाई अंगीकार गर्दै सामञ्जस्यमार्फत एकअर्काको क्रियाशीलताको अधिकतम वातावरण निर्माण गर्ने हो । यसलाई यो विधेयकले आगाडि बढाउँछ कि बढाउँदैन ? (५) अन्य कानुनमा हुने/भइरहेको व्यवस्था यसमा अनावश्यक त राखिएको छैन ? वा संविधान र अन्य ऐनमा भएका कुरा आवश्यक नभए पनि दोहोर्‍याइएका त छैनन् ?


संविधानको धारा २३५ को (१) ले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय कायम गर्न आवश्यक कानुन बनाउने जिम्मेवारी संघीय संसदलाई दिएको छ । संविधानले अन्तरसम्बन्धसँग सम्बन्धित विषयबारे गरेको व्यवस्थालाई अगाडि बढाउन यसो गरिएको हो, न कि अन्तरसम्बन्धको मनलागी व्याख्या र संघीयताको त्यस अनुरुपको धावनमार्ग निर्माण गर्न । विधेयकका मस्यौदाकारहरूले यो तथ्यलाई कति मनन र अंगीकार गर्नुभएको छ, त्यसको जाँच जारी छलफलबाट हुनु आवश्यक छ ।


हाम्रा कतिपय राजनीतिज्ञ, विज्ञ र कर्मचारीतन्त्रका अगुवाहरूलाई देश संघीयतामा प्रवेश गर्नुपरेको कारणबारे भ्रम रहेको देखिन्छ । र त उहाँहरू नेपालको संघीयतालाई सँगै जुटिराख्ने प्रकृतिमा वर्गीकरण गरी हेर्नुहुन्छ । संघीयता विरुद्ध यस्ता समूहहरूले सदैव विखण्डनको खतरा देखाउँदै आए, जो कहिल्यै जनताको माग थिएन र छैन ।


संघीयताको माग गर्नेहरूले हरेक दृष्टिले समानता, राज्यका अंगमा समानुपातिक समावेशिता र भाषा, संस्कृति तथा बसोबासका दृष्टिले सम प्रकृतिको भौगोलिक क्षेत्रमा स्वशासन खोजेका हुन् । यो वास्तविकतालाई बेवास्ता गर्दै राज्यमाथि आफ्नो नियन्त्रणमा ह्रास आउने देखेपछि यस्ता समूहहरूले विखण्डनको त्रासको सहारा लिएका हुन् ।


हाम्रो संघीयता न जुट्ने उद्देश्यले प्रेरित छ, न त जुटिराख्ने ओखतीको आविष्कार नै हो । हामी पहिले नै जुटिसकेका छौं र यसबारे आमजनतामा कुनै अन्योल छैन । समस्या राज्यशक्तिलाई केन्द्रित रूपमा खास–खास समूहले वर्चस्वमा लिएपछि उत्पन्न भएको हो । वर्तमान संघीय संरचनाले यसको इलाज गर्न खोजेको हो । त्यसकारण हाम्रो संघीयताको प्रकृतिलाई एकबद्ध संघीयताको रूपमा परिभाषित गरी हेर्नु आवश्यक छ ।


हामी एकबद्ध छौं र समानता, समावेशिता तथा स्वशासनको अभ्यासका निम्ति संघीय संरचनामा प्रवेश गरेका छौं भन्ने मानसिकताले अगाडि बढ्नुपर्छ । विधेयकको निर्माण यस्तो मानसिकताले भएको हो कि होइन, त्यसकारण जाँच जरुरी छ । संविधानको मूल आधारस्तम्भ संघीयता हो ।


त्यसैले संविधानद्वारा तयार धावनमार्गबाट बाहिर गए स्वयं संविधानमाथि नै जोखिम थपिने कुरालाई गम्भीरतापूर्वक ध्यानमा राख्नु आवश्यक छ । तीनवटै तह जनताद्वारा निर्वाचित प्रतिनिधिहरूबाट गठित छन् र संविधानले एकअर्काको अस्तित्वलाई मान्दै सँगै काम गर्ने बाटो नै सर्वोत्तम भनेर निर्क्योल गरिसकेको छ । यस अवस्थामा कुनै कानुनमार्फत त्यसमा अवरोधको सिर्जना घातक हुनसक्छ ।


प्रस्तावित विधेयकमा कतिपय कुरा नचाहिने किसिमले दोहोर्‍याई–तेहोर्‍याई लेखिएका छन् । तिनका हकमा संविधानको सन्दर्भ राखी सोही अनुसार हुने प्रावधान राख्दा हुने हो । जस्तै— संघीय इकाइहरू संविधानको प्रस्तावना र यसमा उल्लिखित राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्व एवं अन्य प्रावधान अनुसार हुने भन्नु उपयुक्त हुन्थ्यो ।


संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अन्तरसम्बन्धबारे संविधानको धारा २३२ को (१) ले सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित हुने भनिसकेपछि यसका आधारहरू ऐनले किटान गर्नु वा थपथाप गर्नु आवश्यकै छैन । त्यस्तै विधेयकको दफा १६ मा राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को प्रावधान राखिएको छ, जुन संविधान बाहिरको प्रावधान हो । संविधान निर्माताहरूले यसबारे सोचे कि सोचेनन्, निश्चय छैन । यसका कारणहरू थिए ।


राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को व्यवस्थाले राज्यशक्तिको बाँडफाँडमा अवरोध उत्पन्न हुनसक्छ । प्रस्तावित राष्ट्रिय समन्वय परिषद्ले तीन तहबीच राजनीतिक विवाद समाधानको संवैधानिक व्यवस्थालाई समेत आफ्नै हिसाबले नियन्त्रणमा लिन सक्ने अवस्था आउन सक्छ र यस्तो परिषद्ले संघीय इकाइहरूलाई आफ्नो निर्णय अनुसार निर्देशन दिन सुरु गर्न सक्छ । कुनै कुरा सुन्दा राम्रो लागेर मात्र हुँदैन, लामो अवधिमा परिणाम राम्रो आउनुपर्‍यो । निर्दलीयता, गाउँ फर्क राष्ट्रिय अभियानजस्ता थेगो पनि सुन्दा राम्रै लाग्थे, तर परिणाम विनाशकारी नै रह्यो । त्यसकारण विधेयकका यस्ता प्रावधानबारे राम्ररी केलाउनु जरुरी छ ।


राष्ट्रियसभाले प्रस्तावित विधेयकमाथि पूर्वविधायिकी प्रक्रिया अन्तर्गत राष्ट्रियसभाको नियमावलीको नियम १४७ मा उल्लिखित कार्यक्षेत्र अनुसार अध्ययन–अनुसन्धानका क्रममा व्यापक छलफल र सुझावको अपेक्षा राख्दै विभिन्न तहमा अन्तरक्रिया गर्दैछ । प्रादेशिक स्तरमा प्रदेशसभाका सदस्य, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि लगायतसँग अन्तरक्रिया हुँदैछ ।


किनभने कानुनको निर्माण अल्पावधिका लागि हुँदैन, सकेसम्म दूरदृष्टि पुर्‍याउनुपर्ने हुन्छ । त्यसैले यस्ता छलफलमा सम्बन्धित सबै पक्षको सक्रियता अपेक्षित छ । यसबारे प्रदेश सरकार, प्रदेशसभा र स्थानीय निकाय, राजनीतिक दल, नागरिक समाज र बौद्धिक समूह सबैको दूरगामी दृष्टिकोण आउनुपर्छ । प्रस्तावित विधेयकबारे विस्तृत अध्ययन र छलफल गरी समयमै सुझाव राख्नु वेश हुनेछ ।


लेखक राष्ट्रियसभाका सदस्य हुन् ।

प्रकाशित : भाद्र २, २०७६ ०८:४२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

पूर्वउपराष्ट्रपतिका छोरा तथा अखिल क्रान्तिकारीका महासचिव दिपेश पुनपछि सत्तारूढ माओवादीका उपाध्यक्ष तथा पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महरा सुन तस्करी अनुसन्धानमा पक्राउ परेका छन् । के सरकारले भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलता अपनाएकै हो त ?