दूधको मूल्यको अभिभारा

सम्पादकीय

दूधको मूल्य बढाउन केन्द्रीय दुग्ध सहकारी संघले आन्दोलनको चेतावनी दिएको छ । डेरी उद्योग संघ र नेपाल डेरी एसोसिएसनले त्यसलाई साथ दिएका छन् । दुई वर्षदेखि दूधको मूल्य नबढेको तर दाना बढेका कारण किसानले लागत उठाउन नपाएको उनीहरूको दलिल छ ।

निजी डेरीले प्रतिलिटर ६ देखि ८ रुपैयाँ र सहकारीले १० रुपैयाँ बढाउनुपर्ने उनीहरूको माग छ । त्यसलाई सम्बोधन गर्न कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले ८ सदस्यीय मूल्य सिफारिस समिति गठन गरेको छ ।

सरकारले दूधको मूल्य बढाउने तयारी गरिरहँदा बढेको मूल्य किसानले पाउनेमा भने शंका छ । दुई वर्षअघि प्रतिलिटर ५ रुपैयाँ मूल्य वृद्धि गरिए पनि किसानले त्यसको फाइदा पाएनन् ।

बढेको मूल्यमा किसानले ६९ प्रतिशत पाउने भनिए पनि कमै किसानले त्यो मूल्य पाउँछन् । बाँकी सहकारी, उद्योग र बिक्रेताको खल्तीमा जान्छ ।

डेरी उद्योगले सहकारीमार्फत मात्रै दूध खरिद गर्छन् । सरकारले निर्धारण गरेको मूल्य डेरी र सहकारीले कमिसन राखेर किसानलाई दिन्छन् । हाल सहकारीले किसानसँग प्रतिलिटर ४५–५० रुपैयाँमा दूध खरिद गर्छन् । उपभोक्ता भने एक लिटरमा ७०–७५ रुपैयाँ तिर्न बाध्य छन् ।

सहकारीले दूधमा भएको फ्याटको आधारमा किसानलाई मूल्य दिएको बताउने गर्छन् । सहकारी सञ्चालनका लागि सरकारले प्रतिलिटर २ रुपैयाँका दरले सहुलियत दिएको छ । त्यसबाहेक कुनै मुनाफा नहुने संघको दाबी छ । यद्यपि, सहकारीका नाममा केही ठेकेदारले पनि दूध संकलन गर्दै आएका छन् ।

देशमा वार्षिक २२ लाख ५० हजार टन दूध उत्पादन हुन्छ । त्यसमध्ये किसानले ५० प्रतिशत आफैं प्रयोग गर्छन् । बजारमा आउँदा पनि जम्मा १७ प्रतिशत जतिमात्र प्याकेजिङ र लेबलिङ हुन्छ, ३३ प्रतिशत खुला रूपमा बिक्री हुन्छ । दूधको कुल बजारको ६० प्रतिशत खपत हुने उपत्यकामा दैनिक करिब ५ लाख लिटर दूध आवश्यक पर्छ ।

उद्योगीका अनुसार अहिले देशभर दैनिक २ लाख लिटर दूध अपुग हुन्छ । साउन र भदौमा चाडबाड पर्ने हुँदा दूध र दुग्धजन्य पदार्थको माग अस्वाभाविक रूपमा बढ्छ । विगतमा दूध अभाव हुँदा पाउडर दूध प्रयोग हुन्थ्यो । गत वर्षदेखि कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले पाउडर दूध आयातमा रोक लगाएपछि कहिलेकाहीँ बजारमा दूध अभाव देखिन्छ ।

सरकारको पहिलो दायित्व दूधको माग पूर्ति गर्नु हो । विभिन्न जिल्लामा दूध संकलनका लागि पूर्वाधार, चिलिङ सेन्टरको खाँचो छ । अहिले ठेकेदार, सहकारी र डेरीहरूकै हालीमुहाली छ ।

दूधमा मूल्य वृद्धि हुँदा अन्यायमा पर्ने आम उपभोक्ता हुन् । बढेको मूल्य किसानको खल्तीमा पुग्ने भए उपभोक्ताले सहन सक्छन् । किसानले दुई चार रुपैयाँ बढी नै पाऊन्, कृषि कर्म जतिसक्यो प्रोत्साहित होस् भन्नेमा उपभोक्ताको सहानुभूति हुन्छ नै ।
मूल्य वृद्धि गरे पनि बजारका कारण किसानले पाउने सम्भावना कम छ । यसको असर सिधै उपभोक्तालाई मात्र पर्नेछ । त्यसैले लागत नै घटाउनेतिर सरकारले सोच्नुपर्छ ।

किसानको चिन्ता बजार हो । दूध पोख्नुपर्ने स्थिति आउनु भएन । मूल्य बढाउनु नै परे पनि बजार विश्लेषण गरेर आवश्यक परे मात्रै बढाउनुपर्छ । बढेको मूल्य किसानले पाउने सुनिश्चितता गर्नुपर्छ । मूल्य बढाउँदा किसानका नाममा बिचौलिया मोटाउने हुनु हुँदैन । आम उपभोक्ता र किसान दुवैको हितको सुनिश्चय गर्न सक्नुपर्छ ।

प्रकाशित : भाद्र १, २०७६ ०८:५३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

राजनीतिको बजार हल्ला

कृष्ण खनाल

संगतिपूर्ण बाटो लिन र व्यवहार देखाउन नसक्दा अहिले नेपाली राजनीति बजार हल्लाबाट विषाक्त भइरहेको छ । गएको एक साता मैले टीभी च्यानल, एफएम रोडियो, अनलाइन, छापालगायत आधा दर्जनभन्दा बढी सञ्चार माध्यममा यिनै हल्ला केन्द्रित कुराकानी गरेँ ।

हल्लाको संक्षेप यस्तो छ– पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह विभिन्न बौद्धिक तथा राजनीतिक व्यक्तिसँग भेटघाटमा सक्रिय छन् । लोकतन्त्र त लोभतन्त्र र लुटतन्त्रमा परिणत भइसक्यो । जनताले गणतन्त्र चिनेकै छैनन् । राजाको ठाउँमा कोही व्यक्ति राष्ट्रपति भए, फरक यत्ति हो । संविधान बनेपछि चुनावबाट आएको दुई तिहाइ मतनिकट नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को सरकारले स्थिरता दिनेछ, समृद्धि ल्याउनेछ भन्ने सपना पनि हावादारी भयो । भ्रष्टाचार, शासकीय दुराचार, अक्षमता दिनानुदिन बढ्दो छ, घट्ने कुनै संकेत देखिन्न ।

त्यसैले अब छिट्टै गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षतालगायत विषय उल्टिँदै छन् । राजा आउँदै छन्, राजसंस्था पुनःस्थापित हुँदै छ । नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको भारतसमेत यसमा लागिपरेको छ । चीन पनि अहिलेको अवस्थासँग सन्तुष्ट छैन । परिवर्तनलाई
उल्ट्याउने खेलमा उसको पनि सहमति छ । भारतमाकश्मीरको स्वायत्तता खारेजपछि नेपालमा संघीयता,धर्मनिरपेक्षता र गणतन्त्रमा खतराको घण्टी बजेको सुन्नेको हल्ला अरू व्यापक भएको छ ।

राजनीतिको रोजीरोटी र दैनिकीबाट टाढा रहेकाले मलाई यस्ता कुरा नितान्त उडन्ते, अफवाह र फजुल लाग्छन् । यसमा रमाउने मेरो बानी छैन तर ‘नेपाल हल्लैहल्लाको देश हो’ भन्ने आम धारणा बनेको छ । हावा नचली पात हल्लिँदैन, कुरा नउठी कानमा ठोक्किँदैन भनिन्छ । सामाजिक सञ्जालका केही भित्ता, सञ्चार माध्यममा चुहिएका केही सूत्र र शुभेच्छुक मित्रहरूले चिन्तावश सुनाएका केही हल्ला मैले पनि नसुनेको होइन ।

यस्ता अफवाह र उडन्ते कुरा र केही निहित स्वार्थी जमातले मनोगत चाहना राख्दैमा त्यही नै राजनीतिको गन्तव्य बन्दैन । यसैका आधारमा कुनै विश्लेषण गर्न र निर्क्योल निकाल्न पनि सकिन्न । राजनीतिको वस्तुगत अध्ययन गर्ने त्यो तरिका पनि होइन तर यस्ता कुराले राजनीति नै विषाक्त हुन थालेपछि यसको चिरफार गर्नु आवश्यक हुन्छ । यहाँ तिनै कुरालाई अलि गहिराइमा विमर्श गर्नु सामयिक लागेको छ ।

पहिले, पूर्वराजाको चर्चा गरौं । उनको भेटघाट र राजनीतिक सक्रियता बढेको छ रे ? उनलाई भेट्नेमा रक्षा मन्त्रालय सम्हालेका उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल, कांग्रेस महामन्त्री शशांक कोइरालालगायत व्यक्तिको चर्चा छ । यस्तै, केही बौद्धिक भनेर बेलाबखत चर्चामा आउनेले पनि भेटे रे ? यहाँ मलाई ‘रे’ भनेर आफ्नो कुरा प्रारम्भ गर्न निकै असहज भइरहेको छ । मैले पनि यस्ता हल्ला सुनेको छु तर यो सत्य हो भन्ने प्रमाण पाएको छैन ।

ईश्वर पोखरेलले त त्यसको खण्डन पनि गरिसके तर शशांक बोलेका छैनन् । भेट्नै नहुने पनि होइन, भेट्दैमा मतियार भनी डाम्नु पनि आवश्यक छैन । पूर्वराजाले कसैलाई भेट्नु म अस्वाभाविक र अनपेक्षित मान्दिनँ । उनले भेटे होलान्, राजनीतिक सक्रियता पनि बढेको होला, उनका विचारसँग केही मानिस विश्वस्त र सहमत भएका पनि होलान् । त्यसैका आधारमा अब नेपालमा राजतन्त्र फर्किने भयो भनेर राजनीतिक सोच बनाउनु, निष्कर्ष निकाल्नु गलत हुन्छ । राजनीतिक चेतनाको शून्यता र ज्ञानको दरिद्रता प्रदर्शन हुन्छ ।

पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र नेपालको शाहवंशीय राजा र राजतन्त्रबारे सूचना र संस्थागत अनुभवको प्रत्यक्ष स्रोत हुन् । दरबार हत्याकाण्डपछि अर्को त्यस्तो स्रोत हामीलाई उपलब्ध छैन । त्यसैले राजनीति, कुटनीति, अध्ययन–अनुसन्धान र लेखनमा लागेका स्वदेशी/विदेशी कसैले पनि भेट्न चाहनु र भेट्नुलाई स्वाभाविक मान्नुपर्छ । उनको आफ्नै पहलमा पनि भेटघाट गर्नु अन्यथा होइन ।

मुलुकको अवस्थाप्रति चासो राख्ने अधिकार उनलाई पनि छ । जनआन्दोलन, नियति र इतिहासले ‘पूर्व’ बनाए पनि ‘म राजा नै छु’ भन्ने ज्ञानेन्द्रमा एउटा भ्रम छ, उनी बारम्बार त्यसैको ढोंग पनि गर्दै छन् । त्यस्तै ढोंग पूर्वअधिराजकुमारी हिमानीले उनको भाषण संगृहीत पुस्तक सार्वजनिक गर्दा ससुरा पूर्वराजालाई ‘श्री ५ महाराजाधिराज’ भनेर सम्बोधन गरिन् । त्यो शिष्टाचारवश पनि होला । उनका आसेपासे अहिले पनि ‘दर्शन’ भनेरै पुग्लान् । पूर्वप्रधानमन्त्री, मन्त्रीलाई पनि कर्मचारी, सुरक्षाकर्मीहरू ‘मन्त्रीज्यू’ भनेर सम्बोधन गर्छन् । ती पूर्वमन्त्री पनि त्यसैमा रमाउँछन् । ढोंगी संस्कृतिको यो अंग नै बनेको छ ।

दरबार हत्याकाण्ड र पटक–पटक निरंकुशताका कारण वैधता र विश्वसनीयता गुमाइसकेको राजतन्त्र फर्किने कसरी ? संविधान उल्टिने कसरी ? मैले बुझ्न सकेको छैन । बजार हल्ला ‘बाह्र वर्षमा खोलो फर्कन्छ’ भन्ने उक्तिको पछाडि छ । हरेक १०–१२ वर्षमा नेपालको राजनीति बदलिन्छ भन्ने एउटा चक्रीय धारणा छ ।

आफूले केही नगर्ने अनि यस्तै अफवाहमा रमाउने प्रवृत्तिले नेपालको राजनीतिक संस्कार अभिशप्त पनि छ । गणतन्त्रमा गइसकेको मुलुक फेरि राजतन्त्रमा फर्किएका उदाहरण छन् भनेर बेलायत, फ्रान्स, स्पेन, कम्बोडियालाई लिने गरिन्छ । उदाहरण दिने एउटा कुरा हो तर नेपाल र ती देशको वस्तुगत स्थिति, राजनीतिक पृष्ठभूमि र समयको भिन्नता नबुझी वा जानीबुझी त्यसलाई अन्देखा गर्दै खोलो फर्किने सपनामा रमाउनुको कुनै तुक छैन ।

यो दिवा सपनामा सीमित हुने कुरा हो । विश्व राजनीतिमा राजतन्त्र लोपोन्मुख संस्था हो । एक शताब्दीयता विश्व राजनीतिको उभार गणतन्त्र नै हो । यसको अभ्यास के कस्तो हुन्छ, सम्बन्धित देशको राजनीतिमा निर्भर गर्छ तर राजनीतिको यात्रा पश्चगामी हुन सक्दैन ।

कतिले भन्छन्, अब सेनाले हस्तक्षेप गर्छ । राजतन्त्र त्यही बाटोबाट फर्किन्छ । पाखा लागिसकेको राजतन्त्रलाई सेनाले फेरि गद्दीमा राखेको उदाहरण छैन । शासन हातमा लिएपछि सेनाले पनि आफ्नै शासक वर्ग बनाउँछ, त्यसैमा रमाउँछ । अर्को कुरा सैनिक विद्रोह पनि स्वतन्त्र हुँदैन । बाह्य समर्थन उसलाई पनि चाहिन्छ । शीतयुद्धको समयमा शक्ति राष्ट्रको प्रभाव विस्तारको यो एउटा माध्यम थियो ।

नेपालको भूराजनीतिले दुई छिमेकीबीच निरन्तर सन्तुलनको माग गर्छ । सैनिक नेतृत्वले त्यो कायम गर्न सक्दैन । आफ्नो औचित्यका लागि उसले एक पक्षको बलियो समर्थन खोज्नुपर्ने हुन्छ । सन्तुलन खलबलिन्छ, सेनाकै संगठन र नेतृत्व संरचनामा संकट ल्याउँछ । सैन्य नेतृत्वको कमान्डमा बस्नेले नेपालको यो यथार्थ नबुझ्ने कुरा हुँदैन ।

परिवर्तनका विरोधीले भन्ने गर्छन्, गणतन्त्र पनि त दिल्लीको बुई चढेरै आएको त हो नि । चीन त सधैं राजतन्त्रकै पक्षमा थियो । राजाको पुनरागमनलाई उसले पनि स्वागतै गर्नेछ । यी कुरा पनि जनआन्दोलको ताकत र परिवर्तनका एजेन्डा स्वीकार गर्न नचाहने र नसक्ने मानसिकताको उपज हो । जनआन्दोलन उचाइमा पुगेका बेला पनि भारत, अमेरिका राजतन्त्रको निरन्तरतासहित निकासका लागि प्रयत्न गर्दै थिए ।

कूटनीतिक पहल र भारतीय कांग्रेसका नेता एवं शाही नातेदार भनेर चिनिएका कर्ण सिंहको उपस्थितिमा एउटा समझदारी पनि भयो, ८ वैशाख २०६३ मा तर काठमाडौंको चक्रपथमा भएको विशाल जनप्रदर्शनपछि भारत र अमेरिका दुवैआफ्नो बुझाइ परिवर्तन गर्न बाध्य भए । वासिंगटन डीसीले सोझै नेपाली जनताको त्यो उभारलाई सलाम गर्‍यो ।

दिल्लीले पनि जनताको चाहनाविपरीत जान नसक्ने सन्देश दियो । ११ वैशाखमा आन्दोलनसमक्ष ज्ञानेन्द्रले आत्मसमर्पण गरे । राजा निःसर्त बाहिरिने अवस्था बन्यो । कुन आन्दोलनले उल्ट्याउँछ त्यो इतिहास ? किन भारतले उल्ट्याउँछ ? किन चीनले त्यसमा साथ दिन्छ ? षड्यन्त्र र पराश्रयी राजनीतिक मानसिकताको उपज हो यस्तो बुझाइ र चिन्तन ।

राजनीतिको बजारमा चलेका यी हल्लाले केही महत्त्वपूर्ण सन्देश भने दिएका छन् । ती भने गम्भीर र विचारणीय छन् । सबैभन्दा टड्कारो सन्देश जनता खुसी छैनन् । असन्तुष्ट र निराश छन् । इमानदार कर्मचारी निराश छन्, लुट्ने मौका नपाएका असन्तुष्ट छन् । विश्वविद्यालयहरू शासक गुटका अखडा र भर्तीकेन्द्र भएका छन् । स्वयम् नेताहरूका अभिव्यक्तिमा घोर निराशा छाएको पाइन्छ ।

उनीहरूमा आत्मविश्वास हराएको अवस्था छ । स्वार्थी, अवसरवादी र लुचो प्रृिवत्त बढेको छ । नेतृत्वमा बस्नेले चेत गुमाएको छ । योग्यता र क्षमता हराएको छ । स्थिरता र समृद्धिको द्योतक मानिएको नेकपाको ठूलो बहुमत साउनमा आँखा फुटेको गोरु साबित भएको छ । यति छिट्टै किन औचित्यहीन हुन थाल्यो परिवर्तन, गम्भीर विचारणीय कुरा हो ।

अहिले राजनीतिको दूरवस्था मात्र होइन, समाप्त भएको अवस्था छ । दलाल कारोबारी, भ्रष्ट शासक/प्रशासक, राजनीतिक दलका नाममा वरिपरि केन्द्रित केही झुन्डले यसलाई विस्थापित गरेको छ । राजनीतिक दलहरू केही नेताको निजी मञ्चमा सीमित भएका छन्, निजी स्वार्थ र बाहुबलको अखडा भएका छन् । लेनदेनको नेटवर्क बनेका छन् । समाजसँग यिनको सम्पर्क टुटेको छ । राजनीतिका नाममा व्याप्त भ्रष्टाचार, अकर्मण्यता, अयोग्यता र चिन्तनशून्यता यसका प्रमुख कारक हुन् । हो, यस्तै अवस्थामा आउने हो मानिसमा ‘बेनेभोलेन्ट डिक्टेटरसिप’ को चाहना र त्यसैका आडमा सैन्य वा अरू कुनै अधिनायकवाद ।

अहिलेको अवस्थासँग म पनि सन्तुष्ट छैन तर लोकतन्त्रविपरीत कुनै विकल्प सोच्न सकिन्न । राजा, सेना वा कुनै पनि आवरणको अधिनायकवाद स्वीकार्य हुन सक्दैन । त्यो टिक्ने कुरा पनि होइन । थप अस्थिरता र दोहन निम्त्याउने मात्र हो । तसर्थ लोकतन्त्रको विकल्प छैन । यसैलाई सकार्न, सुधार्न हामी बाध्य छौं ।

लोकतन्त्रकै उपयोग गरेर अहिलेको विकृति तोड्नुपर्छ, तोड्न सकिन्छ । यथास्थितिमा अहिलेका पार्टी पनि काम लाग्दैनन् । ती अति सनातनी छन्, जनता र समय निकै अघि र प्रगतिशील छ । नेतृत्व गैरजिम्मेवार, अयोग्य र भ्रष्ट छ । खाँचो हामीलाई खुला, स्वयंसेवी र तलबाट उठेको पार्टी संरचना तथा जनमतमा आधारित जिम्मेवार आवधिक पार्टी नेतृत्वको हो । बाँचुन्जेल पद र सुविधाखोर नेतृत्वलाई पाखा लगाउनु आवश्यक छ ।

प्रमुख भनिएका कुनै पनि पार्टी यसका लागि तयार देखिन्नन् । उपाय निरन्तरको नागरिक सचेतना, सहभागिता र हस्तक्षेप हो । यसका लागि पनि पहिलो सर्त संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको निरन्तरता नै हो । यसले मात्र जनतामाझ अथाह सम्भावनालाई जीवित राख्छ ।

प्रकाशित : भाद्र १, २०७६ ०८:५२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT