राजनीतिको बजार हल्ला

कृष्ण खनाल

संगतिपूर्ण बाटो लिन र व्यवहार देखाउन नसक्दा अहिले नेपाली राजनीति बजार हल्लाबाट विषाक्त भइरहेको छ । गएको एक साता मैले टीभी च्यानल, एफएम रोडियो, अनलाइन, छापालगायत आधा दर्जनभन्दा बढी सञ्चार माध्यममा यिनै हल्ला केन्द्रित कुराकानी गरेँ ।

हल्लाको संक्षेप यस्तो छ– पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह विभिन्न बौद्धिक तथा राजनीतिक व्यक्तिसँग भेटघाटमा सक्रिय छन् । लोकतन्त्र त लोभतन्त्र र लुटतन्त्रमा परिणत भइसक्यो । जनताले गणतन्त्र चिनेकै छैनन् । राजाको ठाउँमा कोही व्यक्ति राष्ट्रपति भए, फरक यत्ति हो । संविधान बनेपछि चुनावबाट आएको दुई तिहाइ मतनिकट नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को सरकारले स्थिरता दिनेछ, समृद्धि ल्याउनेछ भन्ने सपना पनि हावादारी भयो । भ्रष्टाचार, शासकीय दुराचार, अक्षमता दिनानुदिन बढ्दो छ, घट्ने कुनै संकेत देखिन्न ।

त्यसैले अब छिट्टै गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षतालगायत विषय उल्टिँदै छन् । राजा आउँदै छन्, राजसंस्था पुनःस्थापित हुँदै छ । नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको भारतसमेत यसमा लागिपरेको छ । चीन पनि अहिलेको अवस्थासँग सन्तुष्ट छैन । परिवर्तनलाई
उल्ट्याउने खेलमा उसको पनि सहमति छ । भारतमाकश्मीरको स्वायत्तता खारेजपछि नेपालमा संघीयता,धर्मनिरपेक्षता र गणतन्त्रमा खतराको घण्टी बजेको सुन्नेको हल्ला अरू व्यापक भएको छ ।

राजनीतिको रोजीरोटी र दैनिकीबाट टाढा रहेकाले मलाई यस्ता कुरा नितान्त उडन्ते, अफवाह र फजुल लाग्छन् । यसमा रमाउने मेरो बानी छैन तर ‘नेपाल हल्लैहल्लाको देश हो’ भन्ने आम धारणा बनेको छ । हावा नचली पात हल्लिँदैन, कुरा नउठी कानमा ठोक्किँदैन भनिन्छ । सामाजिक सञ्जालका केही भित्ता, सञ्चार माध्यममा चुहिएका केही सूत्र र शुभेच्छुक मित्रहरूले चिन्तावश सुनाएका केही हल्ला मैले पनि नसुनेको होइन ।

यस्ता अफवाह र उडन्ते कुरा र केही निहित स्वार्थी जमातले मनोगत चाहना राख्दैमा त्यही नै राजनीतिको गन्तव्य बन्दैन । यसैका आधारमा कुनै विश्लेषण गर्न र निर्क्योल निकाल्न पनि सकिन्न । राजनीतिको वस्तुगत अध्ययन गर्ने त्यो तरिका पनि होइन तर यस्ता कुराले राजनीति नै विषाक्त हुन थालेपछि यसको चिरफार गर्नु आवश्यक हुन्छ । यहाँ तिनै कुरालाई अलि गहिराइमा विमर्श गर्नु सामयिक लागेको छ ।

पहिले, पूर्वराजाको चर्चा गरौं । उनको भेटघाट र राजनीतिक सक्रियता बढेको छ रे ? उनलाई भेट्नेमा रक्षा मन्त्रालय सम्हालेका उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल, कांग्रेस महामन्त्री शशांक कोइरालालगायत व्यक्तिको चर्चा छ । यस्तै, केही बौद्धिक भनेर बेलाबखत चर्चामा आउनेले पनि भेटे रे ? यहाँ मलाई ‘रे’ भनेर आफ्नो कुरा प्रारम्भ गर्न निकै असहज भइरहेको छ । मैले पनि यस्ता हल्ला सुनेको छु तर यो सत्य हो भन्ने प्रमाण पाएको छैन ।

ईश्वर पोखरेलले त त्यसको खण्डन पनि गरिसके तर शशांक बोलेका छैनन् । भेट्नै नहुने पनि होइन, भेट्दैमा मतियार भनी डाम्नु पनि आवश्यक छैन । पूर्वराजाले कसैलाई भेट्नु म अस्वाभाविक र अनपेक्षित मान्दिनँ । उनले भेटे होलान्, राजनीतिक सक्रियता पनि बढेको होला, उनका विचारसँग केही मानिस विश्वस्त र सहमत भएका पनि होलान् । त्यसैका आधारमा अब नेपालमा राजतन्त्र फर्किने भयो भनेर राजनीतिक सोच बनाउनु, निष्कर्ष निकाल्नु गलत हुन्छ । राजनीतिक चेतनाको शून्यता र ज्ञानको दरिद्रता प्रदर्शन हुन्छ ।

पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र नेपालको शाहवंशीय राजा र राजतन्त्रबारे सूचना र संस्थागत अनुभवको प्रत्यक्ष स्रोत हुन् । दरबार हत्याकाण्डपछि अर्को त्यस्तो स्रोत हामीलाई उपलब्ध छैन । त्यसैले राजनीति, कुटनीति, अध्ययन–अनुसन्धान र लेखनमा लागेका स्वदेशी/विदेशी कसैले पनि भेट्न चाहनु र भेट्नुलाई स्वाभाविक मान्नुपर्छ । उनको आफ्नै पहलमा पनि भेटघाट गर्नु अन्यथा होइन ।

मुलुकको अवस्थाप्रति चासो राख्ने अधिकार उनलाई पनि छ । जनआन्दोलन, नियति र इतिहासले ‘पूर्व’ बनाए पनि ‘म राजा नै छु’ भन्ने ज्ञानेन्द्रमा एउटा भ्रम छ, उनी बारम्बार त्यसैको ढोंग पनि गर्दै छन् । त्यस्तै ढोंग पूर्वअधिराजकुमारी हिमानीले उनको भाषण संगृहीत पुस्तक सार्वजनिक गर्दा ससुरा पूर्वराजालाई ‘श्री ५ महाराजाधिराज’ भनेर सम्बोधन गरिन् । त्यो शिष्टाचारवश पनि होला । उनका आसेपासे अहिले पनि ‘दर्शन’ भनेरै पुग्लान् । पूर्वप्रधानमन्त्री, मन्त्रीलाई पनि कर्मचारी, सुरक्षाकर्मीहरू ‘मन्त्रीज्यू’ भनेर सम्बोधन गर्छन् । ती पूर्वमन्त्री पनि त्यसैमा रमाउँछन् । ढोंगी संस्कृतिको यो अंग नै बनेको छ ।

दरबार हत्याकाण्ड र पटक–पटक निरंकुशताका कारण वैधता र विश्वसनीयता गुमाइसकेको राजतन्त्र फर्किने कसरी ? संविधान उल्टिने कसरी ? मैले बुझ्न सकेको छैन । बजार हल्ला ‘बाह्र वर्षमा खोलो फर्कन्छ’ भन्ने उक्तिको पछाडि छ । हरेक १०–१२ वर्षमा नेपालको राजनीति बदलिन्छ भन्ने एउटा चक्रीय धारणा छ ।

आफूले केही नगर्ने अनि यस्तै अफवाहमा रमाउने प्रवृत्तिले नेपालको राजनीतिक संस्कार अभिशप्त पनि छ । गणतन्त्रमा गइसकेको मुलुक फेरि राजतन्त्रमा फर्किएका उदाहरण छन् भनेर बेलायत, फ्रान्स, स्पेन, कम्बोडियालाई लिने गरिन्छ । उदाहरण दिने एउटा कुरा हो तर नेपाल र ती देशको वस्तुगत स्थिति, राजनीतिक पृष्ठभूमि र समयको भिन्नता नबुझी वा जानीबुझी त्यसलाई अन्देखा गर्दै खोलो फर्किने सपनामा रमाउनुको कुनै तुक छैन ।

यो दिवा सपनामा सीमित हुने कुरा हो । विश्व राजनीतिमा राजतन्त्र लोपोन्मुख संस्था हो । एक शताब्दीयता विश्व राजनीतिको उभार गणतन्त्र नै हो । यसको अभ्यास के कस्तो हुन्छ, सम्बन्धित देशको राजनीतिमा निर्भर गर्छ तर राजनीतिको यात्रा पश्चगामी हुन सक्दैन ।

कतिले भन्छन्, अब सेनाले हस्तक्षेप गर्छ । राजतन्त्र त्यही बाटोबाट फर्किन्छ । पाखा लागिसकेको राजतन्त्रलाई सेनाले फेरि गद्दीमा राखेको उदाहरण छैन । शासन हातमा लिएपछि सेनाले पनि आफ्नै शासक वर्ग बनाउँछ, त्यसैमा रमाउँछ । अर्को कुरा सैनिक विद्रोह पनि स्वतन्त्र हुँदैन । बाह्य समर्थन उसलाई पनि चाहिन्छ । शीतयुद्धको समयमा शक्ति राष्ट्रको प्रभाव विस्तारको यो एउटा माध्यम थियो ।

नेपालको भूराजनीतिले दुई छिमेकीबीच निरन्तर सन्तुलनको माग गर्छ । सैनिक नेतृत्वले त्यो कायम गर्न सक्दैन । आफ्नो औचित्यका लागि उसले एक पक्षको बलियो समर्थन खोज्नुपर्ने हुन्छ । सन्तुलन खलबलिन्छ, सेनाकै संगठन र नेतृत्व संरचनामा संकट ल्याउँछ । सैन्य नेतृत्वको कमान्डमा बस्नेले नेपालको यो यथार्थ नबुझ्ने कुरा हुँदैन ।

परिवर्तनका विरोधीले भन्ने गर्छन्, गणतन्त्र पनि त दिल्लीको बुई चढेरै आएको त हो नि । चीन त सधैं राजतन्त्रकै पक्षमा थियो । राजाको पुनरागमनलाई उसले पनि स्वागतै गर्नेछ । यी कुरा पनि जनआन्दोलको ताकत र परिवर्तनका एजेन्डा स्वीकार गर्न नचाहने र नसक्ने मानसिकताको उपज हो । जनआन्दोलन उचाइमा पुगेका बेला पनि भारत, अमेरिका राजतन्त्रको निरन्तरतासहित निकासका लागि प्रयत्न गर्दै थिए ।

कूटनीतिक पहल र भारतीय कांग्रेसका नेता एवं शाही नातेदार भनेर चिनिएका कर्ण सिंहको उपस्थितिमा एउटा समझदारी पनि भयो, ८ वैशाख २०६३ मा तर काठमाडौंको चक्रपथमा भएको विशाल जनप्रदर्शनपछि भारत र अमेरिका दुवैआफ्नो बुझाइ परिवर्तन गर्न बाध्य भए । वासिंगटन डीसीले सोझै नेपाली जनताको त्यो उभारलाई सलाम गर्‍यो ।

दिल्लीले पनि जनताको चाहनाविपरीत जान नसक्ने सन्देश दियो । ११ वैशाखमा आन्दोलनसमक्ष ज्ञानेन्द्रले आत्मसमर्पण गरे । राजा निःसर्त बाहिरिने अवस्था बन्यो । कुन आन्दोलनले उल्ट्याउँछ त्यो इतिहास ? किन भारतले उल्ट्याउँछ ? किन चीनले त्यसमा साथ दिन्छ ? षड्यन्त्र र पराश्रयी राजनीतिक मानसिकताको उपज हो यस्तो बुझाइ र चिन्तन ।

राजनीतिको बजारमा चलेका यी हल्लाले केही महत्त्वपूर्ण सन्देश भने दिएका छन् । ती भने गम्भीर र विचारणीय छन् । सबैभन्दा टड्कारो सन्देश जनता खुसी छैनन् । असन्तुष्ट र निराश छन् । इमानदार कर्मचारी निराश छन्, लुट्ने मौका नपाएका असन्तुष्ट छन् । विश्वविद्यालयहरू शासक गुटका अखडा र भर्तीकेन्द्र भएका छन् । स्वयम् नेताहरूका अभिव्यक्तिमा घोर निराशा छाएको पाइन्छ ।

उनीहरूमा आत्मविश्वास हराएको अवस्था छ । स्वार्थी, अवसरवादी र लुचो प्रृिवत्त बढेको छ । नेतृत्वमा बस्नेले चेत गुमाएको छ । योग्यता र क्षमता हराएको छ । स्थिरता र समृद्धिको द्योतक मानिएको नेकपाको ठूलो बहुमत साउनमा आँखा फुटेको गोरु साबित भएको छ । यति छिट्टै किन औचित्यहीन हुन थाल्यो परिवर्तन, गम्भीर विचारणीय कुरा हो ।

अहिले राजनीतिको दूरवस्था मात्र होइन, समाप्त भएको अवस्था छ । दलाल कारोबारी, भ्रष्ट शासक/प्रशासक, राजनीतिक दलका नाममा वरिपरि केन्द्रित केही झुन्डले यसलाई विस्थापित गरेको छ । राजनीतिक दलहरू केही नेताको निजी मञ्चमा सीमित भएका छन्, निजी स्वार्थ र बाहुबलको अखडा भएका छन् । लेनदेनको नेटवर्क बनेका छन् । समाजसँग यिनको सम्पर्क टुटेको छ । राजनीतिका नाममा व्याप्त भ्रष्टाचार, अकर्मण्यता, अयोग्यता र चिन्तनशून्यता यसका प्रमुख कारक हुन् । हो, यस्तै अवस्थामा आउने हो मानिसमा ‘बेनेभोलेन्ट डिक्टेटरसिप’ को चाहना र त्यसैका आडमा सैन्य वा अरू कुनै अधिनायकवाद ।

अहिलेको अवस्थासँग म पनि सन्तुष्ट छैन तर लोकतन्त्रविपरीत कुनै विकल्प सोच्न सकिन्न । राजा, सेना वा कुनै पनि आवरणको अधिनायकवाद स्वीकार्य हुन सक्दैन । त्यो टिक्ने कुरा पनि होइन । थप अस्थिरता र दोहन निम्त्याउने मात्र हो । तसर्थ लोकतन्त्रको विकल्प छैन । यसैलाई सकार्न, सुधार्न हामी बाध्य छौं ।

लोकतन्त्रकै उपयोग गरेर अहिलेको विकृति तोड्नुपर्छ, तोड्न सकिन्छ । यथास्थितिमा अहिलेका पार्टी पनि काम लाग्दैनन् । ती अति सनातनी छन्, जनता र समय निकै अघि र प्रगतिशील छ । नेतृत्व गैरजिम्मेवार, अयोग्य र भ्रष्ट छ । खाँचो हामीलाई खुला, स्वयंसेवी र तलबाट उठेको पार्टी संरचना तथा जनमतमा आधारित जिम्मेवार आवधिक पार्टी नेतृत्वको हो । बाँचुन्जेल पद र सुविधाखोर नेतृत्वलाई पाखा लगाउनु आवश्यक छ ।

प्रमुख भनिएका कुनै पनि पार्टी यसका लागि तयार देखिन्नन् । उपाय निरन्तरको नागरिक सचेतना, सहभागिता र हस्तक्षेप हो । यसका लागि पनि पहिलो सर्त संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको निरन्तरता नै हो । यसले मात्र जनतामाझ अथाह सम्भावनालाई जीवित राख्छ ।

प्रकाशित : भाद्र १, २०७६ ०८:५२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

मोदीको कश्मीर कू

सीधा–सीधा
युग पाठक

कश्मीर एक ज्वलन्त अन्तर्राष्ट्रिय विम्ब हो । एउटा स्वायत्त राज्यका जनताको स्वतन्त्रताको लामो संकल्पको विम्ब । सत्तरी वर्षदेखि कठोर र घना सैनिकीकरणबीच टिकिरहेको एक भिन्नै जनसंग्रामको विम्ब । राजनीतिक बाचा र धोकाको विम्ब ।

जम्मु–कश्मीर र लद्दाखले भारतमा भोगिरहेको आन्तरिक उपनिवेशीकरणको दुर्दान्त पटाक्षेपलाई पन्छाएर अब दक्षिण एसियाको कुनै इतिहास लेख्न सकिँदैन ।

भारतको आन्तरिक मामिला मानेर कश्मीर प्रकरणलाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन । जम्मु–कश्मीरमा मोदी सरकारले जे गर्‍यो त्यो लोकतान्त्रको आवरणमा गरिएको सैनिक कू नै हो । संसारकै सबैभन्दा घना सैनिकिकरण गरिएको क्षेत्र हो— जम्मु–कश्मीर ।

त्यसमाथि राष्ट्रपतिमार्फत शाही फर्मान जारी गराएर कश्मीरको विशेषाधिकार खोस्नुअघि नै त्यहाँ हजारौंको संख्यामा थप सैनिक पठाइएको थियो । कश्मीरको भविश्य निर्धारण गर्ने कठोर निर्णय भैरहँदा त्यहाँका जनतालाई घरघरमै बन्दी बनाइयो । टेलिफोन, मोबाइल, इन्टरनेट, टेलिभिजन, पत्रपत्रिका सबै बन्द गरियो । भेला हुन र कुरा गर्नसम्म प्रतिबन्ध लगाइयो ।

इतिहासकार रामचन्द्र गुहाले कश्मीरलाई भारतीय इतिहासकै विशालतम कारागारमा परिणत गरिएको सटीक टिप्पणी गरेका छन् । प्रधानमन्त्री मोदीले दाबी गरेझैं, यदि धारा ३७० को खारेजी कश्मीरी जनताको ‘खुशहाली’ का लागि हो भने त्यहाँका जनतालाई उत्सव मनाउन किन नदिएको ? खाना र औषधीमा समेत पहुँच नदिने गरी जनतालाई किन कैद गरिएको ? कश्मीरी जनताको आवाज दबाएर उनकै हितमा निर्णय हुनसक्छ ? कथित मूलधारकै राजनीतिमा समाहित पूर्वमुख्यमन्त्रीहरू महबुबा मुती, फारुख अब्दुल्लाह र उमर अब्दुल्लाह एवम् दर्जनौं अधिकारकर्मीलाई जेलमा कोचेर गरिएको कर्म लोकतान्त्रिक कसरी हुनसक्छ ?

नेपालको आँखाबाट
कश्मीर भारतको निजी मामिला भएकोले नेपाल बोल्नु नपर्ने यहाँका केही विश्लेषक र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धविज्ञहरूको धारणा पढ्न पाइयो । यो इतिहासको न्यूनतम ज्ञानबाट च्युत विचार हो । अथवा, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको मिति गुज्रिसकेको पाठ्यपुस्तकबाट उठाइएको बासी चिन्तन हो ।

स्पष्ट राजनीतिक करारका आधारमा कश्मीरले भारतीय संघको सदस्य बन्न स्वीकार गरेको थियो । त्यसैका आधारमा भारतीय संविधानको धारा ३७० मा कश्मीरको विशेषाधिकार निश्चित गरिएको थियो ।

त्यसो त हिन्दु अतिवादी अस्त्रमार्फत मोदीको उदयसँगै भारतमा स्वतन्त्र चिन्तक, पत्रकार, प्राध्यापक, लेखक, कलाकारहरूमाथि भैरहेको हत्या र आक्रमणको पनि उत्तिकै भर्त्सना गर्न जरुरी छ । मुसलमान, दलित लगायत अल्पसंख्यक समुदायमाथि भैरहेको चरम दमन पनि उत्तिकै अन्तर्राष्ट्रिय चासोको विषय हो ।

कश्मीर प्रकरण त करारनामाकै आधारमा अन्तर्राष्ट्रिय विषय हो । त्यसो हुँदैनथ्यो भने कश्मीरी जनताले कर्फ्युकै बीचमा गरिरहेको प्रदर्शनको खबर अन्तर्राष्ट्रिय मिडियाहरूमा आउनासाथ मोदी सरकार छटपटाउने थिएन ।

उता पाकिस्तान शुरुदेखि नै कश्मीर प्रकरणबाट चिढिएको छ । उसले भारतसँगको कुटनीतिक र आर्थिक सम्बन्ध बन्द मात्र गरेको छैन, यो मामिलामा संयुक्त राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषदको बैठक डाक्न आग्रह पनि गरिसकेको छ । चीनले पनि नरम भाषामा कडा चासो व्यक्त गरिसकेको छ ।

कश्मीर विवादकै फेरोमा तीन पटक भारत–पाकिस्तान युद्ध भैसकेको छ । मोदीको ताजा कदम चौथो भारत–पाक युद्धको निम्तो हुनसक्दैन भन्न सकिन्न । भारतीय सेनामा थुप्रै नेपाली युवा भर्ती हुने गरेका छन् । गोर्खा बटालियनलाई नै भारतले पटकपटक युद्धको फ्रन्टलाइनमा पठाउने गरेको छ ।

कारगिल लगायत सबै युद्धमा भारतका निम्ति मरेर बाकसमा घर फर्किने नेपाली सिपाही उल्लेख्य संख्यामा थिए । अर्को क्षेत्रीय युद्धको सम्भावना क्षितिजमा स्पष्ट देखापर्दा कश्मीर प्रकरण नेपालको चासो नहुने प्रश्नै हुँदैन ।

के नेपाल आफ्नो चासो व्यक्त गर्ने हदसम्म पनि आत्मविश्वासी हुनसक्दैन ? भारतविरोधी राष्ट्रवादको भाष्य भजाएरै चुनाव जितेको भए पनि केपी ओली नेतृत्वको सरकारसँग यस्तो आत्मविश्वास छैन । कटु सत्य के हो भने भारतसँगको हाम्रो परनिर्भरता डरलाग्दो हदमा छ ।

भारतमा आउने कुनै पनि राजनीतिक र आर्थिक संकटको प्रभावमा नेपालमा सीधासीधा पर्छ । नोटबन्दीको प्रभाव पनि त्यसै गरी परेको थियो । अझैसम्म नेपालमा जम्मा भएर बसेको करोडौं मूल्यको भारतीय नोट साट्न भारत तयार भएको छैन ।

१९५० को असमान सन्धिले नेपालको व्यापार तथा सैनिक गतिविधिलाई भारतको प्रत्यक्ष चासोको विषय बनाइदिएको छ । झोक चलेका बेला बाहेक यो सन्धी खारेज गर्ने गफ सत्ताधारीहरू अरु बेला गर्दैनन् । भारतीय मुद्रासँग नेपाली मुद्रा ‘पेग’ गरिएको छ ।

यसैकारण नेपाली र भारतीय मुद्राको सटही दर स्थिर छ र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राबजारको दबाब नेपाली मुद्राले झेल्नु परेको छैन । साथसाथै नेपाली मुद्रा भारतीय मुद्रामा परनिर्भर पनि छ । परनिर्भरताको यो चक्रव्यूहमा बाँच्नु आफैमा जोखिमपूर्ण छ । तर इतिहासदेखि नै नेपालका शासकमा यो परनिर्भरतामाथि हस्तक्षेप गर्ने कुनै इच्छाशक्ति देखिएको छैन ।

त्यसैले कश्मीर प्रकरणको प्रभाव पनि भारतमा मात्र सीमित रहनेछैन । दक्षिण एसियामै यसको जटिल प्रभाव देखिन थालिसकेको छ । नेपाल त झन् सरसामान र खाना–दानाको मात्र होइन, भारतीय संकटको पनि उपभोक्ता हो । भारतसँगको सम्बन्धलाई विशद अध्ययनको विषय बनाउने मात्र होइन, स्पष्ट नीतिनिर्माण र आन्तरिक शक्तिको प्रतिष्ठामार्फत यो सम्बन्धमा दोहोरो प्रवाह निर्माण गर्न जरुरी भैसकेको छ ।

हिन्दु अतिवादको दबाब
मोदीको हिन्दु अतिवाद कश्मीर प्रकरणको मूख्य कारक हो । त्यसो त कश्मीरमाथिको अतिक्रमण जवाहरलाल नेहरूकै पालादेखि शुरु भैसकेको थियो । सन् १९५३ मा कश्मीरका निर्वाचित मूख्यमन्त्री शेख अब्दुल्लाहलाई अपदस्थ गरेर जेल हालिएको थियो ।

पाँच वर्षसम्म उनलाई बिनाकुनै आरोप जेलमा सडाइयो । १९५८ मा थोरै समयका लागि जेलमुक्त गरेर फेरि पाँच वर्षका लागि जेल हालियो । पछिल्लो पटक उनलाई पाकिस्तानी एजेन्ट भएको अमूर्त आरोपमा मुद्दा चलाइयो । नेहरूपछि इन्दिरा गान्धीले पनि उनलाई जेल हालिन् ।
कश्मीरी जनताले भारतलाई विश्वास गर्न नसक्नुका ऐतिहासिक कारण छन् । अझ स्वतन्त्र रहने वा भारतमा मिसिने भन्ने निर्णय गर्ने अधिकार जनमत संग्रहमार्फत कश्मीरी जनतालाई दिने नेहरूको बाचा पनि भारतले कहिल्यै पूरा गरेन ।

अहिले दोस्रो कार्यकालका लागि चुनाव जितेसँगै मोदीले आफ्नो हिन्दु अतिवादी विचारधारालाई कश्मीर खाने वैचारिक औजार बनाए । यो निकै खतरनाक औजार हो । कश्मीर अतिक्रमणसँगै हिन्दु अतिवादले भारतमा विजयोत्सव मनाएको छ । र, यो खतरनाक औजारलाई नेपालका हिन्दु राजावादीहरूले समेत प्रयोग गर्न खोजेका छन् ।

स्थिर र बलियो सरकार हुँदाहुँदै पनि ओलीको समृद्धि मिसन फेल हुनु राजावादीहरूका लागि माछा मार्ने धमिलो पानी भएको छ । त्यसो त ओली स्वयम् गणतन्त्रवादी होइनन् । गणतन्त्रको पहिलो गाँसमै लागेको ढुंगो हो ओलीको उदय । त्यसैले उनको असफल दुईवर्षे शासनले नै राजावादीहरूलाई टाउको उठाउने राजनीतिक स्पेस दिएको हो ।

जे होस्, राजावादीहरूको यो सपनालाई राजदरबारकै घेराभित्र भएको दरबार हत्याकाण्डले दुई दशकअगाडि नै चकनाचुर पारिसकेको छ । तर राजतन्त्रका नाममा हिन्दु अतिवादी राजनीति संगठित गर्ने वैचारिक औजार मोदीको भारतबाट चुहिएर यता छिरिरहेको तथ्य नकार्न सकिन्न ।

नेपालका हिन्दुवादीहरू राजतन्त्रलाई छाता बनाउन खोज्छन् । तर यो छाताले मोदीको हिन्दुवादी हुँकारले जस्तो दरिलो ओत दिँदैन । कश्मीर प्रकरणलाई यहाँका हिन्दुवादीले स्वाभाविक ठान्नु त्यसैले स्वाभाविकै हो । यद्यपि मोदीको हिन्दुवादी अहंकारले इतिहासदेखि नै नेपालको राजतन्त्रलाई हिन्दू प्रतिष्ठानका रूपमा महिमामण्डन गरिआएको तथ्य पनि छ, अहिले आफ्नै संकटबाट निस्केर उनले यहाँका हिन्दुवादीलाई प्रत्यक्ष पुठ देलान् भन्ने ठानिहाल्नुपर्दैन ।

कश्मीर कूले मोदीको अति हिन्दुवादलाई अनुहारमा बलियो बनाए पनि आत्मामा कमजोर तुल्याउनेछ । यो परिणाम हेर्न धेरै दिन कुर्नुपर्दैन । कर्फ्यु खुकुलो हुनासाथ कश्मीरी जनताले जवाफ दिनेछन् । दुर्भाग्यवश, त्यहाँ रक्तपात भयो भने आङ सान सुकीको नियति मोदीले भोग्नुपर्नेछ । कश्मीर कू मोदीको राजनीतिक यात्रामा एउटा खतरनाक मोड साबित भैसकेको छ ।

yugnew@gmail.com

प्रकाशित : भाद्र १, २०७६ ०८:५०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT