मोदीको कश्मीर कू

सीधा–सीधा
युग पाठक

कश्मीर एक ज्वलन्त अन्तर्राष्ट्रिय विम्ब हो । एउटा स्वायत्त राज्यका जनताको स्वतन्त्रताको लामो संकल्पको विम्ब । सत्तरी वर्षदेखि कठोर र घना सैनिकीकरणबीच टिकिरहेको एक भिन्नै जनसंग्रामको विम्ब । राजनीतिक बाचा र धोकाको विम्ब ।

जम्मु–कश्मीर र लद्दाखले भारतमा भोगिरहेको आन्तरिक उपनिवेशीकरणको दुर्दान्त पटाक्षेपलाई पन्छाएर अब दक्षिण एसियाको कुनै इतिहास लेख्न सकिँदैन ।

भारतको आन्तरिक मामिला मानेर कश्मीर प्रकरणलाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन । जम्मु–कश्मीरमा मोदी सरकारले जे गर्‍यो त्यो लोकतान्त्रको आवरणमा गरिएको सैनिक कू नै हो । संसारकै सबैभन्दा घना सैनिकिकरण गरिएको क्षेत्र हो— जम्मु–कश्मीर ।

त्यसमाथि राष्ट्रपतिमार्फत शाही फर्मान जारी गराएर कश्मीरको विशेषाधिकार खोस्नुअघि नै त्यहाँ हजारौंको संख्यामा थप सैनिक पठाइएको थियो । कश्मीरको भविश्य निर्धारण गर्ने कठोर निर्णय भैरहँदा त्यहाँका जनतालाई घरघरमै बन्दी बनाइयो । टेलिफोन, मोबाइल, इन्टरनेट, टेलिभिजन, पत्रपत्रिका सबै बन्द गरियो । भेला हुन र कुरा गर्नसम्म प्रतिबन्ध लगाइयो ।

इतिहासकार रामचन्द्र गुहाले कश्मीरलाई भारतीय इतिहासकै विशालतम कारागारमा परिणत गरिएको सटीक टिप्पणी गरेका छन् । प्रधानमन्त्री मोदीले दाबी गरेझैं, यदि धारा ३७० को खारेजी कश्मीरी जनताको ‘खुशहाली’ का लागि हो भने त्यहाँका जनतालाई उत्सव मनाउन किन नदिएको ? खाना र औषधीमा समेत पहुँच नदिने गरी जनतालाई किन कैद गरिएको ? कश्मीरी जनताको आवाज दबाएर उनकै हितमा निर्णय हुनसक्छ ? कथित मूलधारकै राजनीतिमा समाहित पूर्वमुख्यमन्त्रीहरू महबुबा मुती, फारुख अब्दुल्लाह र उमर अब्दुल्लाह एवम् दर्जनौं अधिकारकर्मीलाई जेलमा कोचेर गरिएको कर्म लोकतान्त्रिक कसरी हुनसक्छ ?

नेपालको आँखाबाट
कश्मीर भारतको निजी मामिला भएकोले नेपाल बोल्नु नपर्ने यहाँका केही विश्लेषक र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धविज्ञहरूको धारणा पढ्न पाइयो । यो इतिहासको न्यूनतम ज्ञानबाट च्युत विचार हो । अथवा, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको मिति गुज्रिसकेको पाठ्यपुस्तकबाट उठाइएको बासी चिन्तन हो ।

स्पष्ट राजनीतिक करारका आधारमा कश्मीरले भारतीय संघको सदस्य बन्न स्वीकार गरेको थियो । त्यसैका आधारमा भारतीय संविधानको धारा ३७० मा कश्मीरको विशेषाधिकार निश्चित गरिएको थियो ।

त्यसो त हिन्दु अतिवादी अस्त्रमार्फत मोदीको उदयसँगै भारतमा स्वतन्त्र चिन्तक, पत्रकार, प्राध्यापक, लेखक, कलाकारहरूमाथि भैरहेको हत्या र आक्रमणको पनि उत्तिकै भर्त्सना गर्न जरुरी छ । मुसलमान, दलित लगायत अल्पसंख्यक समुदायमाथि भैरहेको चरम दमन पनि उत्तिकै अन्तर्राष्ट्रिय चासोको विषय हो ।

कश्मीर प्रकरण त करारनामाकै आधारमा अन्तर्राष्ट्रिय विषय हो । त्यसो हुँदैनथ्यो भने कश्मीरी जनताले कर्फ्युकै बीचमा गरिरहेको प्रदर्शनको खबर अन्तर्राष्ट्रिय मिडियाहरूमा आउनासाथ मोदी सरकार छटपटाउने थिएन ।

उता पाकिस्तान शुरुदेखि नै कश्मीर प्रकरणबाट चिढिएको छ । उसले भारतसँगको कुटनीतिक र आर्थिक सम्बन्ध बन्द मात्र गरेको छैन, यो मामिलामा संयुक्त राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषदको बैठक डाक्न आग्रह पनि गरिसकेको छ । चीनले पनि नरम भाषामा कडा चासो व्यक्त गरिसकेको छ ।

कश्मीर विवादकै फेरोमा तीन पटक भारत–पाकिस्तान युद्ध भैसकेको छ । मोदीको ताजा कदम चौथो भारत–पाक युद्धको निम्तो हुनसक्दैन भन्न सकिन्न । भारतीय सेनामा थुप्रै नेपाली युवा भर्ती हुने गरेका छन् । गोर्खा बटालियनलाई नै भारतले पटकपटक युद्धको फ्रन्टलाइनमा पठाउने गरेको छ ।

कारगिल लगायत सबै युद्धमा भारतका निम्ति मरेर बाकसमा घर फर्किने नेपाली सिपाही उल्लेख्य संख्यामा थिए । अर्को क्षेत्रीय युद्धको सम्भावना क्षितिजमा स्पष्ट देखापर्दा कश्मीर प्रकरण नेपालको चासो नहुने प्रश्नै हुँदैन ।

के नेपाल आफ्नो चासो व्यक्त गर्ने हदसम्म पनि आत्मविश्वासी हुनसक्दैन ? भारतविरोधी राष्ट्रवादको भाष्य भजाएरै चुनाव जितेको भए पनि केपी ओली नेतृत्वको सरकारसँग यस्तो आत्मविश्वास छैन । कटु सत्य के हो भने भारतसँगको हाम्रो परनिर्भरता डरलाग्दो हदमा छ ।

भारतमा आउने कुनै पनि राजनीतिक र आर्थिक संकटको प्रभावमा नेपालमा सीधासीधा पर्छ । नोटबन्दीको प्रभाव पनि त्यसै गरी परेको थियो । अझैसम्म नेपालमा जम्मा भएर बसेको करोडौं मूल्यको भारतीय नोट साट्न भारत तयार भएको छैन ।

१९५० को असमान सन्धिले नेपालको व्यापार तथा सैनिक गतिविधिलाई भारतको प्रत्यक्ष चासोको विषय बनाइदिएको छ । झोक चलेका बेला बाहेक यो सन्धी खारेज गर्ने गफ सत्ताधारीहरू अरु बेला गर्दैनन् । भारतीय मुद्रासँग नेपाली मुद्रा ‘पेग’ गरिएको छ ।

यसैकारण नेपाली र भारतीय मुद्राको सटही दर स्थिर छ र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राबजारको दबाब नेपाली मुद्राले झेल्नु परेको छैन । साथसाथै नेपाली मुद्रा भारतीय मुद्रामा परनिर्भर पनि छ । परनिर्भरताको यो चक्रव्यूहमा बाँच्नु आफैमा जोखिमपूर्ण छ । तर इतिहासदेखि नै नेपालका शासकमा यो परनिर्भरतामाथि हस्तक्षेप गर्ने कुनै इच्छाशक्ति देखिएको छैन ।

त्यसैले कश्मीर प्रकरणको प्रभाव पनि भारतमा मात्र सीमित रहनेछैन । दक्षिण एसियामै यसको जटिल प्रभाव देखिन थालिसकेको छ । नेपाल त झन् सरसामान र खाना–दानाको मात्र होइन, भारतीय संकटको पनि उपभोक्ता हो । भारतसँगको सम्बन्धलाई विशद अध्ययनको विषय बनाउने मात्र होइन, स्पष्ट नीतिनिर्माण र आन्तरिक शक्तिको प्रतिष्ठामार्फत यो सम्बन्धमा दोहोरो प्रवाह निर्माण गर्न जरुरी भैसकेको छ ।

हिन्दु अतिवादको दबाब
मोदीको हिन्दु अतिवाद कश्मीर प्रकरणको मूख्य कारक हो । त्यसो त कश्मीरमाथिको अतिक्रमण जवाहरलाल नेहरूकै पालादेखि शुरु भैसकेको थियो । सन् १९५३ मा कश्मीरका निर्वाचित मूख्यमन्त्री शेख अब्दुल्लाहलाई अपदस्थ गरेर जेल हालिएको थियो ।

पाँच वर्षसम्म उनलाई बिनाकुनै आरोप जेलमा सडाइयो । १९५८ मा थोरै समयका लागि जेलमुक्त गरेर फेरि पाँच वर्षका लागि जेल हालियो । पछिल्लो पटक उनलाई पाकिस्तानी एजेन्ट भएको अमूर्त आरोपमा मुद्दा चलाइयो । नेहरूपछि इन्दिरा गान्धीले पनि उनलाई जेल हालिन् ।
कश्मीरी जनताले भारतलाई विश्वास गर्न नसक्नुका ऐतिहासिक कारण छन् । अझ स्वतन्त्र रहने वा भारतमा मिसिने भन्ने निर्णय गर्ने अधिकार जनमत संग्रहमार्फत कश्मीरी जनतालाई दिने नेहरूको बाचा पनि भारतले कहिल्यै पूरा गरेन ।

अहिले दोस्रो कार्यकालका लागि चुनाव जितेसँगै मोदीले आफ्नो हिन्दु अतिवादी विचारधारालाई कश्मीर खाने वैचारिक औजार बनाए । यो निकै खतरनाक औजार हो । कश्मीर अतिक्रमणसँगै हिन्दु अतिवादले भारतमा विजयोत्सव मनाएको छ । र, यो खतरनाक औजारलाई नेपालका हिन्दु राजावादीहरूले समेत प्रयोग गर्न खोजेका छन् ।

स्थिर र बलियो सरकार हुँदाहुँदै पनि ओलीको समृद्धि मिसन फेल हुनु राजावादीहरूका लागि माछा मार्ने धमिलो पानी भएको छ । त्यसो त ओली स्वयम् गणतन्त्रवादी होइनन् । गणतन्त्रको पहिलो गाँसमै लागेको ढुंगो हो ओलीको उदय । त्यसैले उनको असफल दुईवर्षे शासनले नै राजावादीहरूलाई टाउको उठाउने राजनीतिक स्पेस दिएको हो ।

जे होस्, राजावादीहरूको यो सपनालाई राजदरबारकै घेराभित्र भएको दरबार हत्याकाण्डले दुई दशकअगाडि नै चकनाचुर पारिसकेको छ । तर राजतन्त्रका नाममा हिन्दु अतिवादी राजनीति संगठित गर्ने वैचारिक औजार मोदीको भारतबाट चुहिएर यता छिरिरहेको तथ्य नकार्न सकिन्न ।

नेपालका हिन्दुवादीहरू राजतन्त्रलाई छाता बनाउन खोज्छन् । तर यो छाताले मोदीको हिन्दुवादी हुँकारले जस्तो दरिलो ओत दिँदैन । कश्मीर प्रकरणलाई यहाँका हिन्दुवादीले स्वाभाविक ठान्नु त्यसैले स्वाभाविकै हो । यद्यपि मोदीको हिन्दुवादी अहंकारले इतिहासदेखि नै नेपालको राजतन्त्रलाई हिन्दू प्रतिष्ठानका रूपमा महिमामण्डन गरिआएको तथ्य पनि छ, अहिले आफ्नै संकटबाट निस्केर उनले यहाँका हिन्दुवादीलाई प्रत्यक्ष पुठ देलान् भन्ने ठानिहाल्नुपर्दैन ।

कश्मीर कूले मोदीको अति हिन्दुवादलाई अनुहारमा बलियो बनाए पनि आत्मामा कमजोर तुल्याउनेछ । यो परिणाम हेर्न धेरै दिन कुर्नुपर्दैन । कर्फ्यु खुकुलो हुनासाथ कश्मीरी जनताले जवाफ दिनेछन् । दुर्भाग्यवश, त्यहाँ रक्तपात भयो भने आङ सान सुकीको नियति मोदीले भोग्नुपर्नेछ । कश्मीर कू मोदीको राजनीतिक यात्रामा एउटा खतरनाक मोड साबित भैसकेको छ ।

yugnew@gmail.com

प्रकाशित : भाद्र १, २०७६ ०८:५०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

‘देश बदल्ने बाटो’ मा पुष्पलाल

युग पाठक

अचानक ‘देश बदल्ने बाटो’ मा पुष्पलाल फेला परे भने के होला ? प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भर्खरै कोरेको ‘देश बदल्ने बाटो’ (कान्तिपुर, ७ साउन) पक्कै पनि एक ठाउँमा पुगेर उनलाई चामत्कारिक लाग्ला । केही साथीसँग कलकत्ताको गुमनाम कोठामा ७० वर्षअघि आफूले गठन गरेको कम्युनिस्ट पार्टीको एउटा अवतारले शक्तिशाली सरकार चलाइरहेको थाहा पाउँदा उनी रोमाञ्चक पनि हुँदा हुन् । अझ यो ‘सरकारले समानतालाई समृद्धिसँग जोडेको छ’ भन्ने पढ्दा गर्व पनि लाग्दो हो ।

हो, पुष्पलाललाई धेरैले तस्बिरमा मात्र चिनेका छन्, अरू कैयौंले नाम मात्र सुनेका होलान् । कृपया, उनलाई तस्बिरबाट बाहिर निस्कन नदिऔं ! नामबाट फुत्केर प्रधानमन्त्री ओलीको ‘देश बदल्ने बाटो’ मा आइपुगे भने समृद्धिवाला टिपरले हान्ने खतरा छ (साँच्चै, उनीसँग आधुनिक कम्युनिस्ट नेतासँग झैं करोडौंको लग्जरी कार छैन) । समानतालाई समृद्धिसँग जोडेको ठट्टाबाहेक अरू कैयौं हरफ पढ्न पनि नदिऔं ! अकस्मात् रंगिएको स्यालको जीउमा पानी खन्याएझैं भयो भने ? गुट–उपगुट र आरोप–प्रत्यारोपको खेलबाट हैरान भएर बल्लबल्ल विश्राम लिएका पुष्पलाललाई थप यातना नदिएकै राम्रो ।
हामी सक्छौं !

हामीलाई ठीक छ । रंगिएको स्याललाई अद्भुत मानेर पूजा गर्न जान्ने पनि हामी । ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ लेखिएको पोस्टर देखेर दंग पर्न जान्ने पनि हामी । फेरि रङ खुइलिएको सक्कली स्यालले हुइयाँ पिटेपछि दशकैपिच्छे आफ्नै छाती पिटिपिटी ‘सतीले सरापेको देश’ वाला उखान हाल्न जान्ने पनि हामी । हामी सक्कली र नक्कली कुरा उत्तिकै स्वादले पचाउन सक्ने भइसकेका छौं । त्यसैले ‘देश बदल्ने बाटो’ बारे एकैछिन विचार गर्न पनि हामी सक्छौं ।

समृद्धि ल्याउन हामी सक्छौं, किनभने हामीसँग दशकौंदेखि एउटा रेडिमेड नारा छ । नाराले भन्छ— हामीसँग उर्वर प्रकृति छ । अनि छ, युवा र कर्मशील जनसंख्या पनि । हामी सक्छौं, किनभने कति दौरा–सुरुवाल यही नारा लगाउँदा–लगाउँदै फाटे । प्रधानमन्त्री, मन्त्री, न्यायमूर्ति, सचिव र अनेकानेक दर्जाधारी हाकिम सबैले कतिकति दौरा–सुरुवाल फटाए । नयाँ–नयाँ दौरा–सुरुवालधारीहरू फेरि पनि यही नारा घन्काउँदै कुर्सीमा चढे, दौरा–सुरुवाल फाटिरहे । चमत्कारपछि चमत्कार, दौरा–सुरुवालपछि दौरा–सुरुवाल ।

हामी सक्छौं, किनभने अहिले त झन् समृद्धिको पोस्टरमै उक्लिसकेका प्रधानमन्त्री छन् । फरक कुरा हो कि, हाम्रो उर्वर प्रकृतिमाथि वर्षौंदेखि बलात्कारपछि बलात्कार चलिरहेको छ । ‘हरियो वन नेपालको धन’ भन्ने उखान बालबच्चालाई ढाँट्ने पाठ्य–पुस्तकमा मात्र बाँकी छ । धान रोप्न लागिएको खेतमा डोजर चलाउने धन्दा फस्टाएको छ । ठेकेदारदेखि ठेकेदारसम्म आजको समृद्धिको पनि मूलमन्त्र हो । क्रसर उद्योग, डोजर र टिपर समृद्धिका व्यस्त वाहन हुन् । आरुबखडा र नास्पाती फल्ने पाखामा रिङरोड बनाउने प्रतिस्पर्धा छ । जडीबुटी फुल्ने–फल्ने वनपाखा र लेकमा ठेकेदारको अन्धाधुन्ध राइँदाइँ चलेको छ । चुरेदोहन एउटा सजीव यथार्थ भएको छ । कृषिका नाममा पहुँचवालाले परियोजना चलाउँछन् । जमिनको उर्वराशक्ति समाप्त पार्ने, प्रोजेक्ट चलाउने र प्लटिङ गर्नेहरूको सक्रियता उच्च छ । अनि हामी सक्दैनौं त ?

हामी सक्छौं, किनभने प्रधानमन्त्री ओलीलाई पुर्खाहरूको वीरतापूर्ण र गर्विलो इतिहासको याद पटक–पटक आइरहन्छ । वीर पुर्खा, ज्ञानी पुर्खा, उहिल्यै पुष्पक विमान बनाउन सक्ने पुर्खा ! त्यसमाथि मिहिनेती, सरल र कर्मशील नेपाली हामी ! अनि हामीले नसकेर कसले सक्छ ? फरक कुरा हो कि, हाम्रो सरकार कर्मशील युवालाई वैदेशिक रोजगारीतिर धकेल्न खुब व्यस्त छ । देशमै टिकेकालाई पानीजहाज र रेलको सपना देखाएरै भए पनि लटपट्याउन सक्षम प्रधानमन्त्री स्वयम् छन् । त्यतिले नपुगे राष्ट्रवादको अफिम छँदै छ । त्यतिले ’नि नपुगे राष्ट्रकवि, दौरा–सुरुवाल, पृथ्वीनारायण र महेन्द्र शाहको गौरवगाथा गाइदिए पुगिहाल्यो । अझ बुद्धको देश र सगरमाथाको उचाइ पनि त छ ।
हो, हामी सपना देख्न ‘बखुबी’ सक्छौं !

हलाल पुँजी
पुष्पलालले प्रधानमन्त्री ओलीलाई राम्रोसँग चिन्नै पाएनन् । नत्र थाहा पाउने थिए, कम्युनिस्टहरू कति उदार र सिर्जनशील भइसकेका छन् । प्रधानमन्त्रीका सिर्जनशील कुरा यस्ता छन्— पहिले–पहिले जस्तो आकाशे पानीको भर पर्ने होइन, खोला थुनेर कुलो फर्काउनुपर्छ । हलो जोत्ने होइन, ट्याक्टर चलाउनुपर्छ । यी कति सिर्जनशील कुरा हुन्, आमकिसान जसलाई सोधे पनि हुन्छ । फरक कुरा हो कि, किसान यो र यस्ता कैयौं सरकारको प्राथमिकतामा कहिल्यै परेनन् ।

प्रधानमन्त्रीको ‘महावाणी’ छ— हामीले अर्थतन्त्र आत्मनिर्भर बनाउनुपर्छ । सही हो, विदेशी उत्पादन मात्र बेच्ने थलो बनाएपछि मुलुक परनिर्भर हुन्छ । आफ्नो उत्पादन नभएपछि बाहिरबाट आउने पुँजी दलाल नै हुन्छ । दु:खद पक्ष के भने, यस्तो पाण्डित्याइँ सबै शासकले छाँट्दै आएका हुन् । तर नेपालजस्तो गरिब मुलुकका शासकका निम्ति उदारता नभई नहुने गुण हो । पख्नुस्, यो उदारता गरिब जनता, किसान, मजदुर र उत्पीडित/सीमान्तकृत समुदायका लागि होइन नि फेरि । यो उदारता हो, त्यही दलाल पुँजी, दलाल पुँजी परिचालन गर्ने दलाल वर्ग र खास गरी शक्तिशाली दाताहरूका लागि हो ।

दाता पनि उदार, प्रधानमन्त्री पनि उदार । बस, कुरो मिलेन त ? बाह्य पुँजी आउँदा दलाल पुँजी आयो भन्नेहरू वैचारिक शुद्धतावादी भइहाले, उदार कम्युनिस्टको कुरो होइन । उदार कम्युनिस्टले बाह्य पुँजी नल्याई पुँजी र प्रविधिको कमी (ग्याप) पूरा हुँदैन भन्ने ठान्छ । फरक कुरा हो कि, यो भाष्य तिनै धनी पुँजीपति दाताहरूले सिकाएका हुन् । गरिब मुलुकका पुँजी र प्रविधिको ग्याप पूरा गर्न नै उनीहरू विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक आदि अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थामार्फत ऋण लगानी गर्छन् । नरम ऋण वा निर्ब्याजी ऋणका नाममा तिनले यसै गरी प्रधानमन्त्रीसम्मलाई आफ्ना नीतिगत कुरा सिकाउँछन् र वैचारिक रूपमै परनिर्भर बनाइदिन्छन् । आईएनजीओ र दूतावासको प्रत्यक्ष दानबाट पनि उनीहरू त्यो ग्याप मेटाउन खोज्छन् । यति उदार पुँजी ल्याउन तयार भएपछि बढ्दैन त उत्पादन ?

पुष्पलाललाई यस्ता उदारवादी पुँजीको कुरा के थाहा ? हाम्रा प्रधानमन्त्रीलाई दलाल भन्ने शब्द मन नपरेको हो, उदार पुँजी त अच्छा छ । फरक कुरा हो कि उनी जनताको आधारभूत अधिकारको कुरामा चाहिँ अनुदार छन् । दौरा–सुरुवालवाला शुद्धताचाहिँ उनलाई पनि मन पर्छ । मार्क्सको पुँजीको व्याख्यामा अड्किनु पो पिँजडाभित्रै बस्नु हो, राजा महेन्द्रको विचारमा अडिनुचाहिँ नि:सन्देह अडान हो । त्यसैले वैदेशिक सहायतामा उदार, वैदेशिक पुँजीमा पनि उदार । ठीक महेन्द्रजस्तै, केवल जनताको अधिकारको कुरो मन पर्दैन हाम्रा प्रधानमन्त्रीलाई, कर्तव्य सिकाउन चाहन्छन् ।

जहाँसम्म दलाल पुँजीको कुरा छ, शब्द बदलेर अब यसलाई ‘हलाल पुँजी’ बनाउन आवश्यक छ । गरिबका नाममा सहायता नामको पुँजी ल्याउने, गरिबका टाउकोमा ऋण र परनिर्भरता टेकाउने एवं कुलीन सत्ता टिकाउने । फरक कुरा हो कि, आत्मनिर्भरता नामको मन्त्र जपिरहनुपर्छ । हलालचाहिँ जनताको पुँजीलाई गर्ने हो । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका नाममा फुर्सदिला कार्यकर्तालाई एकदिने ज्याला बाँड्ने, खर्बौं उडाउने । हुन त रोजगारी भनेको एकदिने गल्लीसफाइ होइन, जीवनको आधार बन्न सक्ने विश्वाससहितको नियमित काम हो । जे होस्, प्रधानमन्त्रीको बुझाइमा पुँजी र प्रविधि त बाहिरबाट आउने हो, आफैं बनाउने होइन ।

अन्त्यमा,
पुष्पलालको बुझाइमा कम्युनिस्ट भनेको गरिबको पार्टी हो । जनताले पनि यही बुझेका हुन् । तर सिर्जनशील र उदार प्रधानमन्त्री ओलीले शाही सवारी रोजे । आफू हिँड्ने सडक र आफू उड्ने आकाश खाली गराउने सिर्जनशीलता त्यसै फुरेको होइन । नेता–कार्यकर्ता पनि सिर्जनशीलताको उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत गर्दै पिर्का, टेबल, कुर्सीमा उक्लेर सलामी खाइरहेकै छन् । अरू के चाहियो, उदार आधुनिक कम्युनिस्ट पार्टी बनाउन ?
पुष्पलालको सपना उनैले साकार पारिरहेछन् ।
जय होस् !
yugnemw@gmail.com

प्रकाशित : श्रावण १९, २०७६ ०७:५६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्