कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२५.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १६०

मोदीको कश्मीर कू

सीधा–सीधा
युग पाठक

कश्मीर एक ज्वलन्त अन्तर्राष्ट्रिय विम्ब हो । एउटा स्वायत्त राज्यका जनताको स्वतन्त्रताको लामो संकल्पको विम्ब । सत्तरी वर्षदेखि कठोर र घना सैनिकीकरणबीच टिकिरहेको एक भिन्नै जनसंग्रामको विम्ब । राजनीतिक बाचा र धोकाको विम्ब ।

मोदीको कश्मीर कू

जम्मु–कश्मीर र लद्दाखले भारतमा भोगिरहेको आन्तरिक उपनिवेशीकरणको दुर्दान्त पटाक्षेपलाई पन्छाएर अब दक्षिण एसियाको कुनै इतिहास लेख्न सकिँदैन ।


भारतको आन्तरिक मामिला मानेर कश्मीर प्रकरणलाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन । जम्मु–कश्मीरमा मोदी सरकारले जे गर्‍यो त्यो लोकतान्त्रको आवरणमा गरिएको सैनिक कू नै हो । संसारकै सबैभन्दा घना सैनिकिकरण गरिएको क्षेत्र हो— जम्मु–कश्मीर ।


त्यसमाथि राष्ट्रपतिमार्फत शाही फर्मान जारी गराएर कश्मीरको विशेषाधिकार खोस्नुअघि नै त्यहाँ हजारौंको संख्यामा थप सैनिक पठाइएको थियो । कश्मीरको भविश्य निर्धारण गर्ने कठोर निर्णय भैरहँदा त्यहाँका जनतालाई घरघरमै बन्दी बनाइयो । टेलिफोन, मोबाइल, इन्टरनेट, टेलिभिजन, पत्रपत्रिका सबै बन्द गरियो । भेला हुन र कुरा गर्नसम्म प्रतिबन्ध लगाइयो ।


इतिहासकार रामचन्द्र गुहाले कश्मीरलाई भारतीय इतिहासकै विशालतम कारागारमा परिणत गरिएको सटीक टिप्पणी गरेका छन् । प्रधानमन्त्री मोदीले दाबी गरेझैं, यदि धारा ३७० को खारेजी कश्मीरी जनताको ‘खुशहाली’ का लागि हो भने त्यहाँका जनतालाई उत्सव मनाउन किन नदिएको ? खाना र औषधीमा समेत पहुँच नदिने गरी जनतालाई किन कैद गरिएको ? कश्मीरी जनताको आवाज दबाएर उनकै हितमा निर्णय हुनसक्छ ? कथित मूलधारकै राजनीतिमा समाहित पूर्वमुख्यमन्त्रीहरू महबुबा मुती, फारुख अब्दुल्लाह र उमर अब्दुल्लाह एवम् दर्जनौं अधिकारकर्मीलाई जेलमा कोचेर गरिएको कर्म लोकतान्त्रिक कसरी हुनसक्छ ?


नेपालको आँखाबाट

कश्मीर भारतको निजी मामिला भएकोले नेपाल बोल्नु नपर्ने यहाँका केही विश्लेषक र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धविज्ञहरूको धारणा पढ्न पाइयो । यो इतिहासको न्यूनतम ज्ञानबाट च्युत विचार हो । अथवा, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको मिति गुज्रिसकेको पाठ्यपुस्तकबाट उठाइएको बासी चिन्तन हो ।


स्पष्ट राजनीतिक करारका आधारमा कश्मीरले भारतीय संघको सदस्य बन्न स्वीकार गरेको थियो । त्यसैका आधारमा भारतीय संविधानको धारा ३७० मा कश्मीरको विशेषाधिकार निश्चित गरिएको थियो ।


त्यसो त हिन्दु अतिवादी अस्त्रमार्फत मोदीको उदयसँगै भारतमा स्वतन्त्र चिन्तक, पत्रकार, प्राध्यापक, लेखक, कलाकारहरूमाथि भैरहेको हत्या र आक्रमणको पनि उत्तिकै भर्त्सना गर्न जरुरी छ । मुसलमान, दलित लगायत अल्पसंख्यक समुदायमाथि भैरहेको चरम दमन पनि उत्तिकै अन्तर्राष्ट्रिय चासोको विषय हो ।


कश्मीर प्रकरण त करारनामाकै आधारमा अन्तर्राष्ट्रिय विषय हो । त्यसो हुँदैनथ्यो भने कश्मीरी जनताले कर्फ्युकै बीचमा गरिरहेको प्रदर्शनको खबर अन्तर्राष्ट्रिय मिडियाहरूमा आउनासाथ मोदी सरकार छटपटाउने थिएन ।


उता पाकिस्तान शुरुदेखि नै कश्मीर प्रकरणबाट चिढिएको छ । उसले भारतसँगको कुटनीतिक र आर्थिक सम्बन्ध बन्द मात्र गरेको छैन, यो मामिलामा संयुक्त राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषदको बैठक डाक्न आग्रह पनि गरिसकेको छ । चीनले पनि नरम भाषामा कडा चासो व्यक्त गरिसकेको छ ।


कश्मीर विवादकै फेरोमा तीन पटक भारत–पाकिस्तान युद्ध भैसकेको छ । मोदीको ताजा कदम चौथो भारत–पाक युद्धको निम्तो हुनसक्दैन भन्न सकिन्न । भारतीय सेनामा थुप्रै नेपाली युवा भर्ती हुने गरेका छन् । गोर्खा बटालियनलाई नै भारतले पटकपटक युद्धको फ्रन्टलाइनमा पठाउने गरेको छ ।


कारगिल लगायत सबै युद्धमा भारतका निम्ति मरेर बाकसमा घर फर्किने नेपाली सिपाही उल्लेख्य संख्यामा थिए । अर्को क्षेत्रीय युद्धको सम्भावना क्षितिजमा स्पष्ट देखापर्दा कश्मीर प्रकरण नेपालको चासो नहुने प्रश्नै हुँदैन ।


के नेपाल आफ्नो चासो व्यक्त गर्ने हदसम्म पनि आत्मविश्वासी हुनसक्दैन ? भारतविरोधी राष्ट्रवादको भाष्य भजाएरै चुनाव जितेको भए पनि केपी ओली नेतृत्वको सरकारसँग यस्तो आत्मविश्वास छैन । कटु सत्य के हो भने भारतसँगको हाम्रो परनिर्भरता डरलाग्दो हदमा छ ।


भारतमा आउने कुनै पनि राजनीतिक र आर्थिक संकटको प्रभावमा नेपालमा सीधासीधा पर्छ । नोटबन्दीको प्रभाव पनि त्यसै गरी परेको थियो । अझैसम्म नेपालमा जम्मा भएर बसेको करोडौं मूल्यको भारतीय नोट साट्न भारत तयार भएको छैन ।


१९५० को असमान सन्धिले नेपालको व्यापार तथा सैनिक गतिविधिलाई भारतको प्रत्यक्ष चासोको विषय बनाइदिएको छ । झोक चलेका बेला बाहेक यो सन्धी खारेज गर्ने गफ सत्ताधारीहरू अरु बेला गर्दैनन् । भारतीय मुद्रासँग नेपाली मुद्रा ‘पेग’ गरिएको छ ।


यसैकारण नेपाली र भारतीय मुद्राको सटही दर स्थिर छ र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राबजारको दबाब नेपाली मुद्राले झेल्नु परेको छैन । साथसाथै नेपाली मुद्रा भारतीय मुद्रामा परनिर्भर पनि छ । परनिर्भरताको यो चक्रव्यूहमा बाँच्नु आफैमा जोखिमपूर्ण छ । तर इतिहासदेखि नै नेपालका शासकमा यो परनिर्भरतामाथि हस्तक्षेप गर्ने कुनै इच्छाशक्ति देखिएको छैन ।


त्यसैले कश्मीर प्रकरणको प्रभाव पनि भारतमा मात्र सीमित रहनेछैन । दक्षिण एसियामै यसको जटिल प्रभाव देखिन थालिसकेको छ । नेपाल त झन् सरसामान र खाना–दानाको मात्र होइन, भारतीय संकटको पनि उपभोक्ता हो । भारतसँगको सम्बन्धलाई विशद अध्ययनको विषय बनाउने मात्र होइन, स्पष्ट नीतिनिर्माण र आन्तरिक शक्तिको प्रतिष्ठामार्फत यो सम्बन्धमा दोहोरो प्रवाह निर्माण गर्न जरुरी भैसकेको छ ।


हिन्दु अतिवादको दबाब

मोदीको हिन्दु अतिवाद कश्मीर प्रकरणको मूख्य कारक हो । त्यसो त कश्मीरमाथिको अतिक्रमण जवाहरलाल नेहरूकै पालादेखि शुरु भैसकेको थियो । सन् १९५३ मा कश्मीरका निर्वाचित मूख्यमन्त्री शेख अब्दुल्लाहलाई अपदस्थ गरेर जेल हालिएको थियो ।


पाँच वर्षसम्म उनलाई बिनाकुनै आरोप जेलमा सडाइयो । १९५८ मा थोरै समयका लागि जेलमुक्त गरेर फेरि पाँच वर्षका लागि जेल हालियो । पछिल्लो पटक उनलाई पाकिस्तानी एजेन्ट भएको अमूर्त आरोपमा मुद्दा चलाइयो । नेहरूपछि इन्दिरा गान्धीले पनि उनलाई जेल हालिन् ।

कश्मीरी जनताले भारतलाई विश्वास गर्न नसक्नुका ऐतिहासिक कारण छन् । अझ स्वतन्त्र रहने वा भारतमा मिसिने भन्ने निर्णय गर्ने अधिकार जनमत संग्रहमार्फत कश्मीरी जनतालाई दिने नेहरूको बाचा पनि भारतले कहिल्यै पूरा गरेन ।


अहिले दोस्रो कार्यकालका लागि चुनाव जितेसँगै मोदीले आफ्नो हिन्दु अतिवादी विचारधारालाई कश्मीर खाने वैचारिक औजार बनाए । यो निकै खतरनाक औजार हो । कश्मीर अतिक्रमणसँगै हिन्दु अतिवादले भारतमा विजयोत्सव मनाएको छ । र, यो खतरनाक औजारलाई नेपालका हिन्दु राजावादीहरूले समेत प्रयोग गर्न खोजेका छन् ।


स्थिर र बलियो सरकार हुँदाहुँदै पनि ओलीको समृद्धि मिसन फेल हुनु राजावादीहरूका लागि माछा मार्ने धमिलो पानी भएको छ । त्यसो त ओली स्वयम् गणतन्त्रवादी होइनन् । गणतन्त्रको पहिलो गाँसमै लागेको ढुंगो हो ओलीको उदय । त्यसैले उनको असफल दुईवर्षे शासनले नै राजावादीहरूलाई टाउको उठाउने राजनीतिक स्पेस दिएको हो ।


जे होस्, राजावादीहरूको यो सपनालाई राजदरबारकै घेराभित्र भएको दरबार हत्याकाण्डले दुई दशकअगाडि नै चकनाचुर पारिसकेको छ । तर राजतन्त्रका नाममा हिन्दु अतिवादी राजनीति संगठित गर्ने वैचारिक औजार मोदीको भारतबाट चुहिएर यता छिरिरहेको तथ्य नकार्न सकिन्न ।


नेपालका हिन्दुवादीहरू राजतन्त्रलाई छाता बनाउन खोज्छन् । तर यो छाताले मोदीको हिन्दुवादी हुँकारले जस्तो दरिलो ओत दिँदैन । कश्मीर प्रकरणलाई यहाँका हिन्दुवादीले स्वाभाविक ठान्नु त्यसैले स्वाभाविकै हो । यद्यपि मोदीको हिन्दुवादी अहंकारले इतिहासदेखि नै नेपालको राजतन्त्रलाई हिन्दू प्रतिष्ठानका रूपमा महिमामण्डन गरिआएको तथ्य पनि छ, अहिले आफ्नै संकटबाट निस्केर उनले यहाँका हिन्दुवादीलाई प्रत्यक्ष पुठ देलान् भन्ने ठानिहाल्नुपर्दैन ।


कश्मीर कूले मोदीको अति हिन्दुवादलाई अनुहारमा बलियो बनाए पनि आत्मामा कमजोर तुल्याउनेछ । यो परिणाम हेर्न धेरै दिन कुर्नुपर्दैन । कर्फ्यु खुकुलो हुनासाथ कश्मीरी जनताले जवाफ दिनेछन् । दुर्भाग्यवश, त्यहाँ रक्तपात भयो भने आङ सान सुकीको नियति मोदीले भोग्नुपर्नेछ । कश्मीर कू मोदीको राजनीतिक यात्रामा एउटा खतरनाक मोड साबित भैसकेको छ ।


[email protected]

प्रकाशित : भाद्र १, २०७६ ०८:५०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

पूर्वउपराष्ट्रपतिका छोरा तथा अखिल क्रान्तिकारीका महासचिव दिपेश पुनपछि सत्तारूढ माओवादीका उपाध्यक्ष तथा पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महरा सुन तस्करी अनुसन्धानमा पक्राउ परेका छन् । के सरकारले भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलता अपनाएकै हो त ?