मेधावी माड्सा’प

सम्पादकीय

राणा शासनमा प्रशासक रहेका पिता पहिले जेल परे, पछि काठमाडौं छाड्न बाध्य पारिए । बच्चैमा परिवारसहित उनी पनि बनारस निर्वासित भए । पढाइपछि वीरगन्ज पसेर त्रिजुद्ध हाईस्कुलमा हेडमास्टर बने जसले उनलाई माडसा’पको परिचय दियो । 

९६ वर्षको उमेरमा बिहीबार बिहान काठमाडौंमा निधन भएका माड्सा’प मदनमणि दीक्षितको पहिचान भने त्यसपछि राष्ट्रिय रूपमा तीन क्षेत्रमा जोडिएर बन्यो– पत्रकारिता, साहित्य र राजनीति । साहित्यमा वैदिक कथा, पात्र र चेतनालाई नेपालीकरण गर्न विनिर्माण गरे । त्यसको उच्च रूप ‘माधवी’ हो । खानदानी परिवारमा जन्मेर पनि कम्युनिस्ट राजनीतिमा सक्रिय रहेर प्रगतिशीलताको प्रवर्द्धन गरे । सबभन्दा दीर्घ संघर्ष भने पञ्चायतकालभरि पत्रकारितामा गरे ।

जति क्षेत्रमा डटिए पनि उनी मूलतः परिवर्तनकारी थिए । अन्तिम इच्छा पहिल्यै सार्वजनिक गरेर उनले आफ्नो सम्झना नगर्न होसियार गराए । शोकसभा नगरियोस्, कहिल्यै श्रद्धाञ्जलीसभा नहोस् । विद्युतीय शवदाह गृह बन्यो भने त्यसमै विसर्जन गरियोस् भन्ने उनको कामना भने सम्भवतः परिवारले ख्याल गर्न भ्याएन । बिहीबार नै आर्यघाटमा अग्निदाह गरियो ।

पूर्वीय संस्कृति, साहित्य र दर्शनका यी अध्येता, साधक र सर्जकको अन्तिम बिदाइपछि सात सालपछिको चेतनशील नेपाली लेखन पठन र राजनीतिक समुदायले आफ्ना एक अग्रज गुमाएको महसुस गर्नुको पृष्ठभूमि छ । बनारसबाटै कम्युनिस्ट राजनीतिप्रति आकर्षित भई वीरगन्ज आउँदा पार्टी संगठनमा खटिए । कालान्तरमा रूस समर्थक कम्युनिस्ट पार्टीमा लागे, पार्टीगत आस्थाबीचै पनि काठमाडौंबाट आलोचनात्मक पत्रकारको यात्रा थाले ।

२०१५ सालतिर उनी ‘हाल खबर’ भन्ने नेपाली कांग्रेसविरोधी पत्रिकामा काम गर्थे । पहिलो जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालाले ‘आलोचनात्मक रूपमा सरकारलाई सचेत गराउने पत्रिकाको आवश्यकता औंल्याउँदै’ त्यस्तो पत्रिका चलाउन सल्लाह दिएपछि सरकारबाट मासिक ६ सय रुपैयाँ लिएर दीक्षितले ‘समीक्षा साप्ताहिक’ सुरु गरे ।

पञ्चायतकालमा समीक्षा आठपल्टसम्म प्रकाशन गर्न रोक लाग्यो । अञ्चलाधीश र अन्यसामु सयौंपटक बयान र स्पष्टीकरण दिनुपर्‍यो । वीरगन्जको जग्गा बेच्दै चलाउने गरेको पत्रिका र त्यो छाप्ने छापाखानामाथि सरकारको पछिल्लो प्रतिबन्धबाट आजित भएपछि उनले काठमाडौंमा रहेका विदेशी संवाददाताहरूसहितलाई खबर गरे, ‘भोलि म राजदरबारअगाडि आत्मदाह गर्दै छु ।’

रातभरि बेचैन भए । बनारस हिन्दु विश्वविद्यालयमा एमए पढ्दा उपकुलपतिसर्वपिल्ल राधाकृष्णनले आफूलाई दिएको सुझावझट्ट सम्झिए– ‘भविष्यमा वैदिक स्रोत सामग्री र नेपालको सन्दर्भजोडेर लेख्नुहोस् ।’

सहकर्मी पत्रकारहरूलाई राजदरबारअगाडि आउन खबर गरेका दीक्षित त्यो दिन ०३४ पुस १ गते घरबाट कतै नहिँडी ध्यानमग्न भएर उपन्यास लेख्न थाले । ‘माधवी’ का ११ सय पृष्ठ लेख्न चार वर्ष लगाए । हरेक महत्त्वपूर्ण अध्यायपछि साथीभाइ बोलाएर पढेर सुनाउँथे । ६ पल्ट संशोधन गरे । त्यो नेपाली उपन्यासको एउटा महत्त्वपूर्ण इतिहास बन्यो, त्यसले ०३९ सालको मदन पुरस्कार पनि पायो ।

द्रौपदी, सीता, विदुषी गार्गी, माधवीजस्ता महिला पात्रमार्फत उनले प्राचीन साहित्य र दर्शनको गहकिलो विवेचना गरेका छन् । पुराणमा भन्दा दर्शनमा उनको रुचि थियो । बनारसबाटै धर्म, दर्शन र वेद/पुराणबाट रुचि जगाएर आएका उनले गहिरो अध्ययनबाटखारिएर लेखे । उनलाई मेधावी तुल्याउने बाटो वैदिक स्रोत र साहित्यमा प्रवेश हो ।

एकाध वर्षमा पत्रिकाको प्रतिबन्ध खुला भएपछि छोरा विनोदमणिलाई सञ्चालन जिम्मेवारी दिएर उनी आफू भने बढी साहित्य साधनामा समर्पित भए, हरेक साता राजनीतिक विवेचना भने स्तम्भका रूपमा लेखन जारी राखे । उनी दह्रो टिप्पणी/विचार लेख्न सक्थे । अध्ययन गहन भएकाले उनको भाषा सबल थियो । उनी फोटो पत्रकारसमेत थिए ।

राष्ट्रिय मेलमिलापको नीति लिएर फर्केका बीपी कोइरालाका विभिन्न मुद्राका तस्बिर आफैंले खिचेर अन्तर्वार्ता गरे पनि उनी कोइरालाका आलोचक नै रहे । ०३८ सालको दलविहीन चुनावमा उनी काठमाडौंमा उम्मेदवारसमेत बने ।

४० वर्षयता मुटुको समस्याबाट ग्रसित उनको एक दशकअघि ‘बाइपास सर्जरी’ गरिएको थियो, यसबीच दुई पटकसम्म हृदयाघात भएर उनले श्रवण क्षमता गुमाउनुपरे पनि साधनाप्रति लगन गुमाएनन् । बरु वेदव्यासले भन्ने र गणेशले लेख्ने गरेजस्तै अरूलाई टिपाएर लेख्दै आए ।

संस्कृत मिश्रित भाषाका कारण उनको वैदिक साहित्यको जटिल लेखनबारे पछिल्लो पुस्ताका लेखकहरूमाझ प्रचलित भनाइ छ– ‘माधवी’ पहिले नेपालीमा अनुवाद गर्नुपर्छ, बल्ल बुझिन्छ । त्यही कारण उनले त्यसका झन्डै १५ सय संस्कृत एवं क्लिस्ट शब्दलाई सरल पारेर छाप्न दिएका छन् । खासमा उनले तीन दर्जनजति कृति लेखे । केही अझै छापिन बाँकी छ ।

उनलाई पढिन बाँकी छ । बुझिन पनि बाँकी छ ।

प्रकाशित : श्रावण ३१, २०७६ ०८:३१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

विश्वविद्यालय शिक्षाको संकट

केदारभक्त माथेमा

नेपालमा विश्वविद्यालय शिक्षा विश्वकै सबैभन्दा कान्छो उच्चशिक्षा प्रणालीमा पर्छ । भारतीय विश्वविद्यालयको सम्बन्धन लिएका केही कलेज बाहेक सन् १९५९ उता नेपालमा कुनै विश्वविद्यालय थिएन । भारतमा ब्रिटिस साम्राज्यले विश्वविद्यालय (बम्बे, कलकत्ता र मद्रास विश्वविद्यालय) स्थापना गरेको एक सय वर्षभन्दा लामो समयपछि मात्रै नेपालको पहिलो त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) को सुरुवात भयो ।

नेपालमा अहिले मेडिकल डिग्री दिने चारसहित बाह्र (खुला र भर्खरै खुलेको राजश्री जनकसहित) विश्वविद्यालय छन् । सयौं आंगिक क्याम्पस देशैभर फैलिएका छन् । काठमाडौं विश्वविद्यालय बाहेक सबै सार्वजनिक हुन् । यी विश्वविद्यालयले मानविकी, सामाजिक विज्ञान, विज्ञान र प्रविधि, व्यवस्थापन, शिक्षा, मेडिसिन, इन्जिनियरिङ, कृषि र वन विज्ञानमा स्नातक, स्नातकोत्तर र त्यसपछिका पढाइको सुविधा दिइरहेका छन् ।

विश्वविद्यालय शिक्षामा नेपालले पनि भारतको सिको गर्दै सम्बन्धन दिने प्रणाली अवलम्बन गरेको छ । भारतमा भने लन्डन विश्वविद्यालयको सिको गरिएको हो । यो प्रणाली अन्तर्गत कलेजहरूले विश्वविद्यालयसँग सम्बन्धन लिन्छन् र ती कलेजमा पढाइ हुने पाठ्यक्रम विश्वविद्यालयले निर्देशित गर्छ, उनीहरूको शैक्षिक कार्यक्रमको निरीक्षण गर्छ र अन्तिम परीक्षा सञ्चालन गर्छ ।

नेपालमा तीन प्रकारका कलेज छन् । एक खाले आंगिक क्याम्पस हुन्छन्, जसलाई सम्बन्धन दिने विश्वविद्यालयले प्रत्यक्ष सञ्चालन गरेको हुन्छ र शुल्क पनि न्यून हुन्छ । अर्को, निजी कलेजहरू जसमा निजी व्यवस्थापन हुन्छन् र यिनले नाफा कमाउँछन् । तेस्रो भनेको निजी व्यवस्थापनमार्फत सञ्चालन हुने सार्वजनिक कलेज हुन्, तर नाफा कमाउनु तिनको उद्देश्य हुन्न । विश्वविद्यालयका कुल विद्यार्थीमध्ये ३५ प्रतिशत निजी कलेज, ३४ प्रतिशत आंगिक क्याम्पस र ३१ प्रतिशत सामुदायिक कलेजमा छन् ।

विश्वविद्यालय शिक्षा प्रणालीमा चार वर्षको स्नातक तहको पढाइ हुन्छ । प्राविधिक विषय छन् भने पाँचदेखि साढे पाँच वर्षसम्म पढाइ हुन्छ । स्नातकोत्तरको भने दुईवर्षे पढाइ हुन्छ । विश्वविद्यालयमा पढ्नका लागि न्यूनतम योग्यता हो— १२ कक्षा उत्तीर्ण । विश्वविद्यालय तहमा कुल भर्नादर १४.९ प्रतिशत रहेको अनुमान छ, जुन न्यून आय भएका मुलुकको औसत ७.६ प्रतिशतभन्दा बढी हो, तर न्यून–मध्यम आय भएका मुलुकको औसत २३.१ प्रतिशतभन्दा निकै कम हो ।

सन् १९९० पछि महिला र पुरुषको उच्च शिक्षामा सहभागिता तथा पहुँच वृद्धिमा नेपालले ठूलो फड्को मारेको छ । उच्च शिक्षामा विशेषगरी छात्राको सहभागिता बढाउनमा नेपालले राम्रो प्रगति गरेको छ । विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको तथ्यांक अनुसार, २०१५–१६ मा नेपालको उच्च शिक्षामा लैंगिक भिन्नता १.०९ प्रतिशत मात्रै थियो । यसको अर्थ उच्च शिक्षामा महिला–पुरुष विभेद देखिँदैन, तर पनि इन्जिनियरिङ, कानुन, कृषि, वनमा भने लैंगिक असमानता अझै देखिन्छ ।

एउटै विश्वविद्यालयको दबदबा
नेपालको उच्चशिक्षा प्रणालीले विभिन्न समस्याको सामना गरिरहेको छ । यीमध्ये एउटा हो— उच्च शिक्षामा एउटै शैक्षिक संस्था (त्रिवि) को दबदबा । उच्च शिक्षा अध्ययन गरिरहेका कुल विद्यार्थीमध्ये ७८.८ प्रतिशत त्रिवि अन्तर्गत नै छन् ।

करिब ८० प्रतिशत विद्यार्थी एउटै संस्था अन्तर्गत अध्ययनरत हुनुले उच्चशिक्षा संस्थाबीच देशमा बलियो प्रतिस्पर्धा नभएको देखाउँछ । विश्वविद्यालयबीच प्राध्यापक, विद्यार्थी र स्रोतहरूबीच हुने बलियो प्रतिस्पर्धाले यो प्रणालीलाई अन्वेषण र समग्र गुणस्तर सुधारको हिसाबले सहयोग गर्ने थियो । यस्तो प्रतिस्पर्धाले विश्वविद्यालयबीच प्राध्यापकहरूको आउजाउको अवस्था पनि ल्याउँथ्यो, जसले बौद्धिक आदान–प्रदान (क्रस फर्टिलाइजेसन) को माध्यमबाट स्वस्थ प्राज्ञिक वातावरण पनि प्रवर्द्धन गर्न सक्थ्यो ।

यस्तै अर्को गम्भीर विषय हो— नेपालको उच्चशिक्षा आर्जन गर्ने युवायुवतीमध्ये करिब ८० प्रतिशतले एउटै पाठ्य–पुस्तक पढ्नु र एउटै किसिमको केन्द्रीकृत परीक्षामा सामेल हुनु । यसले समाजमा नवीनता ल्याउन र ‘इन्नोभेसन’ पहिल्याउन पटक्कै मद्दत गर्दैन ।

असन्तुलित भर्नादर
उच्च शिक्षामा भर्ना अन्य कारणले पनि असन्तुलित छ । २०१६ मा ७९.७ प्रतिशत विद्यार्थी मानविकी र सामाजिक विज्ञान, व्यवस्थापन, कानुन तथा शिक्षाजस्ता सामान्य विषयमा भर्ना भएका थिए । जम्मा २०.३ प्रतिशत विद्यार्थी मात्रै विज्ञान र प्रविधि (साधारण विज्ञान, मेडिसिन, इन्जिनियरिङ, कृषि वा वन) जस्ता विषय पढ्न आएका थिए ।

नेपालको अर्थतन्त्रको २६.२४ प्रतिशत हिस्सा ओगट्ने कृषि विषय पढ्न ०.२७ प्रतिशतमात्रै भर्ना भएका थिए । साधारण विज्ञान र प्रविधिमा भर्ना ९.८७ प्रतिशत थियो भने मेडिसिनमा ५.३४ र इन्जिनियरिङमा ४.६९ प्रतिशत । कुल भर्नामध्ये ४२.२५ र २४.८३ प्रतिशत गरी व्यवस्थापन र शिक्षा संकायले सबैभन्दा बढी विद्यार्थी आकर्षित गरेका थिए ।

नेपालका विश्वविद्यालयमा विज्ञान र प्रविधि पढ्न भर्ना हुने दर (२०.३० प्रतिशत) अन्य एसियाली देशको तुलनामा निकै कम हो । यो दर थाइल्यान्डमा ३३.४, भारतमा ३४.७ र म्यानमारमा ४९ प्रतिशत छ । नेपालको विकासले अलिकति मात्रै गति लियो भने हामीलाई विज्ञान प्रविधिमा जनशक्ति अपुग हुने निश्चित छ ।

नेपालका विश्वविद्यालयमा विज्ञान र प्रविधिमा कम भर्नादर हुनुमा धेरै कारण छन् । एउटा प्रमुख कारण हो— विद्यालय तहमा पढाइने गणित र विज्ञान विषयमा सिकाइको कम गुणस्तर । ११/१२ कक्षा वा कलेजमा विज्ञान विषयको पढाइ तुलनात्मक रूपमा महंँगो पनि हुन्छ ।

अर्को कारण, विज्ञान–शिक्षाको सञ्चालन महँंगो हुनु र शिक्षकहरू पनि सजिलै उपलब्ध नहुनु पनि हो । उदाहरणका लागि, त्रिविका सम्बन्धन प्राप्त ४२२ सार्वजनिक (पब्लिक) कलेजमध्ये १४ वटाले मात्र विज्ञान संकायको कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएका छन् ।

नेपालको विश्वविद्यालय शिक्षामा भएको अर्को समस्या आर्थिक–सामाजिक समूहबीच पहुँचमा भएको भिन्नता पनि हो । उच्च शिक्षामा सबैभन्दा धनी पञ्चमक (क्विन्टायल) को संख्या अरु चार पञ्चमकको संख्यासँगै राख्दा पनि धेरै हुन्छ । यसैगरी जनजाति, मधेसी, दलित, मुसलमानको उच्च शिक्षामा पहुँच कुल जनसंख्याको अनुपातमा ज्यादै न्यून छ ।

न्यून लगानी
नेपालको उच्च शिक्षामा लगानीको अभाव पनि छ । सरकारले उच्च शिक्षामा गर्ने औसत लगानी केही वर्षयता कुल अर्थतन्त्रको तुलनामा ०.३ प्रतिशत छ, जुन अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासको तुलनामा निकै थोरै हो । भारतले उच्च शिक्षामा आफ्नो अर्थतन्त्रको १.१ प्रतिशत लगानी गर्दै आएको छ । तीव्रतर विकास गरिरहेको भियतनामले ०.८५ प्रतिशत लगानी गर्छ । नेपालको उच्च शिक्षामा प्रतिविद्यार्थी खर्च संसारकै न्यूनमा पर्छ ।

नेपालमा विश्वविद्यालयका लागि विनियोजित चालु शीर्षकको अधिकांश खर्च तलब दिनमा सकिन्छ । तलबमा अधिकांश रकम खर्च हुँदा पुस्तक, जर्नल, प्रयोगशाला उपकरण, नयाँ सुविधाको निर्माण र पुरानाको मर्मत–सम्भारको लागि खर्च बच्दैन । उच्च शिक्षामा हुने कम लगानीबाट पीडित क्षेत्र अनुसन्धान पनि हो ।

नेपालको जेठो र सबैभन्दा ठूलो विश्वविद्यालय त्रिविमा तलब बाहेक अरु खर्चको ०.१६ प्रतिशतमात्र अनुसन्धानमा छुट्याइएको छ । यो अनुपात संसारभरकै हाम्रो तहका विश्वविद्यालयको दाँजोमा एकदमै न्यून हो । अनुसन्धानमा लगानी अभावले हाम्रा धेरै शैक्षिक संस्था र शिक्षकहरू निःसन्देह बौद्धिक रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय अन्वेषक समाजबाट टाढिएका छन् ।

नेपालमा सार्वजनिक विश्वविद्यालय समस्याको ठूलो भुमरीमा छन् । एकातर्फ उनीहरू कम लगानीका कारण मारमा छन् भने अर्कातर्फ शुल्क बढाएर स्रोत जुटाउने सम्भावना पनि विद्यार्थी संगठनले सीमित बनाइदिएका छन् । केही सार्वजनिक कलेजले अतिरिक्त शुल्क उठाउन सुरु गरेका भए पनि ती वास्तविक खर्चभन्दा निकै कम हुन्छन् ।

सुशासन अभाव
नेपालमा उच्च शिक्षाको लागि चासोको अर्को विषय सुशासन हो । विश्वविद्यालयका सबै प्रमुख कार्यकारी, उपकुलपति र तिनका सहायकहरू सरकारबाट नियुक्त हुन्छन् । उनीहरू खुला वा नदेखिने रूपमा सत्तारूढ वा अन्य राजनीतिक दलका लागि काम गरिरहेका हुन्छन् ।

केही घटनामा त उपकुलपति, रेक्टर, रजिष्टार र डिन तथा निर्देशकजस्ता पदहरू सरकार साझेदार दलका सम्बन्धित नेताहरूले सिफारिस गरेका आधारमा भागबन्डा गरिन्छन् । यो अव्यवस्थाले धेरैजसो विश्वविद्यालय नराम्रोसँग समस्याको भुमरीमा परेका छन् ।

विश्वविद्यालयको नेतृत्व वर्ग नै आफ्नो संस्थाप्रति नभई आफूलाई नियुक्ति दिने दलका नेताहरूप्रति बफादार हुनपुगेपछि विश्वविद्यालयले शैक्षिक उन्नयनको बाटो हराउँछन् । विश्वविद्यालय नै यसरी दुष्क्रिय (डाइ–फङ्सनल) भएपछि त्यसबाट पैदा हुने उत्पादन पनि दुष्क्रिय हुन्छ नै । यसले राष्ट्रका सबै क्षेत्रमा दुष्क्रिय नेतृत्व उदाउँछ नै ।

अन्त्यमा,
प्राज्ञिक र बौद्धिकजन अहिले राजनीतिक सम्बन्ध तथा निकटताका आधारमा विश्वविद्यालयका नेतृत्व चुन्ने विद्यमान अभ्यासबारे प्रश्न गर्न थालेका छन् । उनीहरूले नेतृत्व छनोटको निर्णय राजनीतिज्ञ वा कर्मचारीले भन्दा पनि क्षमता आधारमा र स्वतन्त्र ढंगबाट हुनुपर्ने माग गरिरहेका छन् ।

हरेक कलेज र विश्वविद्यालयलाई स्वतन्त्र बनाउने एवं प्रत्येक ठाउँमा ‘बोर्ड अफ ट्रस्टिज’ गठन गरी राजनीतिक हस्तक्षेप बेगर सञ्चालन गर्ने आवाजलाई सुनिँंदै पनि आएको छ । उच्च गुणस्तरीय शिक्षाका लागि ‘सुशासन’ मात्रै पर्याप्त सर्त होइन । तर यो अत्यावश्यक चिज हो, जसलाई नेपालका कानुन निर्माताहरूले अहिले विस्तारै भए पनि बुझ्दै आएका छन् ।

उच्च शिक्षा प्रणालीमा सुधारको आवश्यकता नेपालले मनन गरेको छ । तर अगाडि दुई काम बाँकी छन्— पहिलो, विशेषगरी वञ्चित समुदायसहित धेरैभन्दा धेरै युवालाई विश्वविद्यालयमा ल्याउने र दोस्रो, विश्वविद्यालयको गुणस्तर वृद्धि गर्ने जसका कारण उनीहरूले बौद्धिक र आर्थिक रूपमा नेपाली जनताको समृद्धिका लागि योगदान गर्न सक्छन् ।

प्रकाशित : श्रावण ३१, २०७६ ०८:३०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्