विश्वविद्यालय शिक्षाको संकट

केदारभक्त माथेमा

नेपालमा विश्वविद्यालय शिक्षा विश्वकै सबैभन्दा कान्छो उच्चशिक्षा प्रणालीमा पर्छ । भारतीय विश्वविद्यालयको सम्बन्धन लिएका केही कलेज बाहेक सन् १९५९ उता नेपालमा कुनै विश्वविद्यालय थिएन । भारतमा ब्रिटिस साम्राज्यले विश्वविद्यालय (बम्बे, कलकत्ता र मद्रास विश्वविद्यालय) स्थापना गरेको एक सय वर्षभन्दा लामो समयपछि मात्रै नेपालको पहिलो त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) को सुरुवात भयो ।

नेपालमा अहिले मेडिकल डिग्री दिने चारसहित बाह्र (खुला र भर्खरै खुलेको राजश्री जनकसहित) विश्वविद्यालय छन् । सयौं आंगिक क्याम्पस देशैभर फैलिएका छन् । काठमाडौं विश्वविद्यालय बाहेक सबै सार्वजनिक हुन् । यी विश्वविद्यालयले मानविकी, सामाजिक विज्ञान, विज्ञान र प्रविधि, व्यवस्थापन, शिक्षा, मेडिसिन, इन्जिनियरिङ, कृषि र वन विज्ञानमा स्नातक, स्नातकोत्तर र त्यसपछिका पढाइको सुविधा दिइरहेका छन् ।

विश्वविद्यालय शिक्षामा नेपालले पनि भारतको सिको गर्दै सम्बन्धन दिने प्रणाली अवलम्बन गरेको छ । भारतमा भने लन्डन विश्वविद्यालयको सिको गरिएको हो । यो प्रणाली अन्तर्गत कलेजहरूले विश्वविद्यालयसँग सम्बन्धन लिन्छन् र ती कलेजमा पढाइ हुने पाठ्यक्रम विश्वविद्यालयले निर्देशित गर्छ, उनीहरूको शैक्षिक कार्यक्रमको निरीक्षण गर्छ र अन्तिम परीक्षा सञ्चालन गर्छ ।

नेपालमा तीन प्रकारका कलेज छन् । एक खाले आंगिक क्याम्पस हुन्छन्, जसलाई सम्बन्धन दिने विश्वविद्यालयले प्रत्यक्ष सञ्चालन गरेको हुन्छ र शुल्क पनि न्यून हुन्छ । अर्को, निजी कलेजहरू जसमा निजी व्यवस्थापन हुन्छन् र यिनले नाफा कमाउँछन् । तेस्रो भनेको निजी व्यवस्थापनमार्फत सञ्चालन हुने सार्वजनिक कलेज हुन्, तर नाफा कमाउनु तिनको उद्देश्य हुन्न । विश्वविद्यालयका कुल विद्यार्थीमध्ये ३५ प्रतिशत निजी कलेज, ३४ प्रतिशत आंगिक क्याम्पस र ३१ प्रतिशत सामुदायिक कलेजमा छन् ।

विश्वविद्यालय शिक्षा प्रणालीमा चार वर्षको स्नातक तहको पढाइ हुन्छ । प्राविधिक विषय छन् भने पाँचदेखि साढे पाँच वर्षसम्म पढाइ हुन्छ । स्नातकोत्तरको भने दुईवर्षे पढाइ हुन्छ । विश्वविद्यालयमा पढ्नका लागि न्यूनतम योग्यता हो— १२ कक्षा उत्तीर्ण । विश्वविद्यालय तहमा कुल भर्नादर १४.९ प्रतिशत रहेको अनुमान छ, जुन न्यून आय भएका मुलुकको औसत ७.६ प्रतिशतभन्दा बढी हो, तर न्यून–मध्यम आय भएका मुलुकको औसत २३.१ प्रतिशतभन्दा निकै कम हो ।

सन् १९९० पछि महिला र पुरुषको उच्च शिक्षामा सहभागिता तथा पहुँच वृद्धिमा नेपालले ठूलो फड्को मारेको छ । उच्च शिक्षामा विशेषगरी छात्राको सहभागिता बढाउनमा नेपालले राम्रो प्रगति गरेको छ । विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको तथ्यांक अनुसार, २०१५–१६ मा नेपालको उच्च शिक्षामा लैंगिक भिन्नता १.०९ प्रतिशत मात्रै थियो । यसको अर्थ उच्च शिक्षामा महिला–पुरुष विभेद देखिँदैन, तर पनि इन्जिनियरिङ, कानुन, कृषि, वनमा भने लैंगिक असमानता अझै देखिन्छ ।

एउटै विश्वविद्यालयको दबदबा
नेपालको उच्चशिक्षा प्रणालीले विभिन्न समस्याको सामना गरिरहेको छ । यीमध्ये एउटा हो— उच्च शिक्षामा एउटै शैक्षिक संस्था (त्रिवि) को दबदबा । उच्च शिक्षा अध्ययन गरिरहेका कुल विद्यार्थीमध्ये ७८.८ प्रतिशत त्रिवि अन्तर्गत नै छन् ।

करिब ८० प्रतिशत विद्यार्थी एउटै संस्था अन्तर्गत अध्ययनरत हुनुले उच्चशिक्षा संस्थाबीच देशमा बलियो प्रतिस्पर्धा नभएको देखाउँछ । विश्वविद्यालयबीच प्राध्यापक, विद्यार्थी र स्रोतहरूबीच हुने बलियो प्रतिस्पर्धाले यो प्रणालीलाई अन्वेषण र समग्र गुणस्तर सुधारको हिसाबले सहयोग गर्ने थियो । यस्तो प्रतिस्पर्धाले विश्वविद्यालयबीच प्राध्यापकहरूको आउजाउको अवस्था पनि ल्याउँथ्यो, जसले बौद्धिक आदान–प्रदान (क्रस फर्टिलाइजेसन) को माध्यमबाट स्वस्थ प्राज्ञिक वातावरण पनि प्रवर्द्धन गर्न सक्थ्यो ।

यस्तै अर्को गम्भीर विषय हो— नेपालको उच्चशिक्षा आर्जन गर्ने युवायुवतीमध्ये करिब ८० प्रतिशतले एउटै पाठ्य–पुस्तक पढ्नु र एउटै किसिमको केन्द्रीकृत परीक्षामा सामेल हुनु । यसले समाजमा नवीनता ल्याउन र ‘इन्नोभेसन’ पहिल्याउन पटक्कै मद्दत गर्दैन ।

असन्तुलित भर्नादर
उच्च शिक्षामा भर्ना अन्य कारणले पनि असन्तुलित छ । २०१६ मा ७९.७ प्रतिशत विद्यार्थी मानविकी र सामाजिक विज्ञान, व्यवस्थापन, कानुन तथा शिक्षाजस्ता सामान्य विषयमा भर्ना भएका थिए । जम्मा २०.३ प्रतिशत विद्यार्थी मात्रै विज्ञान र प्रविधि (साधारण विज्ञान, मेडिसिन, इन्जिनियरिङ, कृषि वा वन) जस्ता विषय पढ्न आएका थिए ।

नेपालको अर्थतन्त्रको २६.२४ प्रतिशत हिस्सा ओगट्ने कृषि विषय पढ्न ०.२७ प्रतिशतमात्रै भर्ना भएका थिए । साधारण विज्ञान र प्रविधिमा भर्ना ९.८७ प्रतिशत थियो भने मेडिसिनमा ५.३४ र इन्जिनियरिङमा ४.६९ प्रतिशत । कुल भर्नामध्ये ४२.२५ र २४.८३ प्रतिशत गरी व्यवस्थापन र शिक्षा संकायले सबैभन्दा बढी विद्यार्थी आकर्षित गरेका थिए ।

नेपालका विश्वविद्यालयमा विज्ञान र प्रविधि पढ्न भर्ना हुने दर (२०.३० प्रतिशत) अन्य एसियाली देशको तुलनामा निकै कम हो । यो दर थाइल्यान्डमा ३३.४, भारतमा ३४.७ र म्यानमारमा ४९ प्रतिशत छ । नेपालको विकासले अलिकति मात्रै गति लियो भने हामीलाई विज्ञान प्रविधिमा जनशक्ति अपुग हुने निश्चित छ ।

नेपालका विश्वविद्यालयमा विज्ञान र प्रविधिमा कम भर्नादर हुनुमा धेरै कारण छन् । एउटा प्रमुख कारण हो— विद्यालय तहमा पढाइने गणित र विज्ञान विषयमा सिकाइको कम गुणस्तर । ११/१२ कक्षा वा कलेजमा विज्ञान विषयको पढाइ तुलनात्मक रूपमा महंँगो पनि हुन्छ ।

अर्को कारण, विज्ञान–शिक्षाको सञ्चालन महँंगो हुनु र शिक्षकहरू पनि सजिलै उपलब्ध नहुनु पनि हो । उदाहरणका लागि, त्रिविका सम्बन्धन प्राप्त ४२२ सार्वजनिक (पब्लिक) कलेजमध्ये १४ वटाले मात्र विज्ञान संकायको कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएका छन् ।

नेपालको विश्वविद्यालय शिक्षामा भएको अर्को समस्या आर्थिक–सामाजिक समूहबीच पहुँचमा भएको भिन्नता पनि हो । उच्च शिक्षामा सबैभन्दा धनी पञ्चमक (क्विन्टायल) को संख्या अरु चार पञ्चमकको संख्यासँगै राख्दा पनि धेरै हुन्छ । यसैगरी जनजाति, मधेसी, दलित, मुसलमानको उच्च शिक्षामा पहुँच कुल जनसंख्याको अनुपातमा ज्यादै न्यून छ ।

न्यून लगानी
नेपालको उच्च शिक्षामा लगानीको अभाव पनि छ । सरकारले उच्च शिक्षामा गर्ने औसत लगानी केही वर्षयता कुल अर्थतन्त्रको तुलनामा ०.३ प्रतिशत छ, जुन अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासको तुलनामा निकै थोरै हो । भारतले उच्च शिक्षामा आफ्नो अर्थतन्त्रको १.१ प्रतिशत लगानी गर्दै आएको छ । तीव्रतर विकास गरिरहेको भियतनामले ०.८५ प्रतिशत लगानी गर्छ । नेपालको उच्च शिक्षामा प्रतिविद्यार्थी खर्च संसारकै न्यूनमा पर्छ ।

नेपालमा विश्वविद्यालयका लागि विनियोजित चालु शीर्षकको अधिकांश खर्च तलब दिनमा सकिन्छ । तलबमा अधिकांश रकम खर्च हुँदा पुस्तक, जर्नल, प्रयोगशाला उपकरण, नयाँ सुविधाको निर्माण र पुरानाको मर्मत–सम्भारको लागि खर्च बच्दैन । उच्च शिक्षामा हुने कम लगानीबाट पीडित क्षेत्र अनुसन्धान पनि हो ।

नेपालको जेठो र सबैभन्दा ठूलो विश्वविद्यालय त्रिविमा तलब बाहेक अरु खर्चको ०.१६ प्रतिशतमात्र अनुसन्धानमा छुट्याइएको छ । यो अनुपात संसारभरकै हाम्रो तहका विश्वविद्यालयको दाँजोमा एकदमै न्यून हो । अनुसन्धानमा लगानी अभावले हाम्रा धेरै शैक्षिक संस्था र शिक्षकहरू निःसन्देह बौद्धिक रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय अन्वेषक समाजबाट टाढिएका छन् ।

नेपालमा सार्वजनिक विश्वविद्यालय समस्याको ठूलो भुमरीमा छन् । एकातर्फ उनीहरू कम लगानीका कारण मारमा छन् भने अर्कातर्फ शुल्क बढाएर स्रोत जुटाउने सम्भावना पनि विद्यार्थी संगठनले सीमित बनाइदिएका छन् । केही सार्वजनिक कलेजले अतिरिक्त शुल्क उठाउन सुरु गरेका भए पनि ती वास्तविक खर्चभन्दा निकै कम हुन्छन् ।

सुशासन अभाव
नेपालमा उच्च शिक्षाको लागि चासोको अर्को विषय सुशासन हो । विश्वविद्यालयका सबै प्रमुख कार्यकारी, उपकुलपति र तिनका सहायकहरू सरकारबाट नियुक्त हुन्छन् । उनीहरू खुला वा नदेखिने रूपमा सत्तारूढ वा अन्य राजनीतिक दलका लागि काम गरिरहेका हुन्छन् ।

केही घटनामा त उपकुलपति, रेक्टर, रजिष्टार र डिन तथा निर्देशकजस्ता पदहरू सरकार साझेदार दलका सम्बन्धित नेताहरूले सिफारिस गरेका आधारमा भागबन्डा गरिन्छन् । यो अव्यवस्थाले धेरैजसो विश्वविद्यालय नराम्रोसँग समस्याको भुमरीमा परेका छन् ।

विश्वविद्यालयको नेतृत्व वर्ग नै आफ्नो संस्थाप्रति नभई आफूलाई नियुक्ति दिने दलका नेताहरूप्रति बफादार हुनपुगेपछि विश्वविद्यालयले शैक्षिक उन्नयनको बाटो हराउँछन् । विश्वविद्यालय नै यसरी दुष्क्रिय (डाइ–फङ्सनल) भएपछि त्यसबाट पैदा हुने उत्पादन पनि दुष्क्रिय हुन्छ नै । यसले राष्ट्रका सबै क्षेत्रमा दुष्क्रिय नेतृत्व उदाउँछ नै ।

अन्त्यमा,
प्राज्ञिक र बौद्धिकजन अहिले राजनीतिक सम्बन्ध तथा निकटताका आधारमा विश्वविद्यालयका नेतृत्व चुन्ने विद्यमान अभ्यासबारे प्रश्न गर्न थालेका छन् । उनीहरूले नेतृत्व छनोटको निर्णय राजनीतिज्ञ वा कर्मचारीले भन्दा पनि क्षमता आधारमा र स्वतन्त्र ढंगबाट हुनुपर्ने माग गरिरहेका छन् ।

हरेक कलेज र विश्वविद्यालयलाई स्वतन्त्र बनाउने एवं प्रत्येक ठाउँमा ‘बोर्ड अफ ट्रस्टिज’ गठन गरी राजनीतिक हस्तक्षेप बेगर सञ्चालन गर्ने आवाजलाई सुनिँंदै पनि आएको छ । उच्च गुणस्तरीय शिक्षाका लागि ‘सुशासन’ मात्रै पर्याप्त सर्त होइन । तर यो अत्यावश्यक चिज हो, जसलाई नेपालका कानुन निर्माताहरूले अहिले विस्तारै भए पनि बुझ्दै आएका छन् ।

उच्च शिक्षा प्रणालीमा सुधारको आवश्यकता नेपालले मनन गरेको छ । तर अगाडि दुई काम बाँकी छन्— पहिलो, विशेषगरी वञ्चित समुदायसहित धेरैभन्दा धेरै युवालाई विश्वविद्यालयमा ल्याउने र दोस्रो, विश्वविद्यालयको गुणस्तर वृद्धि गर्ने जसका कारण उनीहरूले बौद्धिक र आर्थिक रूपमा नेपाली जनताको समृद्धिका लागि योगदान गर्न सक्छन् ।

प्रकाशित : श्रावण ३१, २०७६ ०८:३०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

कश्मीरमा हार्दै छ भारत

ध्रुव कुमार

दक्षिण एसियाको राजनीतिक इतिहासका  विद्यार्थीहरू कश्मीरको कथा व्यथासित सायदै अनभिज्ञ छन् ! हिन्दु राजा हरिसिंहको मुस्लिमबहुल राज्य १९४७ मा भारत र पाकिस्तानको रक्तपातपूर्ण विभाजनपछि चेपुवामा परेको थियो । द्विपक्षीय दाबी रहेको कश्मीरमै द्वन्द्वको स्थिति चर्कने आभास गर्दै हिन्दु महाराजले ‘इन्स्ट्रुमेन्ट अफ एक्सेसन’ मा हस्ताक्षर गरी ससर्त स्वतन्त्र भारतलाई कश्मीर सुम्पेका थिए ।

हालै भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को शक्तिशाली केन्द्रीय सरकारले भारतीय संविधानको अनुच्छेद ३७० (क) प्रावधान अनुसार कश्मीरले पाएको विशिष्ट मान्यता अन्तर्गत आफ्नै संविधान, राज्यको झन्डा तथा स्वायत्तताको अधिकार राष्ट्रपतिको आदेशद्वारा खारेज गरी संसदबाट अनुमोदन गराएको छ । भारत अधीनस्थ कश्मीर अबदेखि केन्द्रशासित क्षेत्र मात्र हुनेछ । बौद्ध धर्मावलम्बीहरूको बाहुल्य भएको लद्दाखलाई जम्मु–कश्मीरबाट छुट्याई अर्कै केन्द्रशासित अंग बनाइनेछ । कश्मीरले राज्यको हैसियत गुमाएको छ ।

प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र गृहमन्त्री अमित शाहको स्वेच्छाचारी निर्णयपछाडि भाजपाको चुनावी घोषणाको प्रतिबद्धता रहेको छ । निर्णय कार्यान्वयनको पृष्ठभूमिमा जसरी सीमापारिबाट आतंककारी आक्रमण हुने त्रासदी फैलाएर अमरनाथ तीर्थयात्रीहरूका साथै कश्मीरमा रहेका पर्यटकहरूलाई यथाशीघ्र फर्कन सूचना जारी गरी मोबाइल फोन, इन्टरनेट सेवा, शैक्षिक संस्थाहरू बन्द गर्दै राज्यका पूर्वमुख्यमन्त्रीहरूलाई नजरबन्दपछि पक्राउ गर्दै सुरक्षाका निम्ति थप ३८ हजार फौज तैनाथ गरियो, त्यसले स्थानीय नेता तथा जनतालाई विश्वासमा लिई निर्णय गर्नुको सट्टा राज्य कब्जा गर्ने युक्ति अपनाएको सिद्ध हुन्छ ।

कथा हाल्न सिपालु विश्लेषकहरूले कश्मीरको मुद्दालाई भाजपाकै भाषामा आन्तरिक मामिला भनी पन्छाउने व्याख्या गरेका छन् । तर राज्य कब्जा गर्ने नीतिको विश्वसनीयता र वैधानिकता फितलो रहेको तथ्य भने १९४८ मै भारतीय प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूले कश्मीर विवादलाई संयुक्त राष्ट्रसंघ पुर्‍याई उक्त संघकै सुपरिवेक्षणमा जनमत संग्रह (प्लेबिसिट) गरी टुंग्याउन गरेको प्रस्तावले स्वतः अन्तर्राष्ट्रियकरण भएबाट पुष्टि हुन्छ । त्यसै अनुरुप राष्ट्रसंघले भारत–पाकिस्तान संघर्षको युद्धविराम गरी कश्मीरमा नियन्त्रण रेखा (लाइन अफ कन्ट्रोल) कोरी त्यहाँ शान्ति सेनासमेत तैनाथ गरेको थियो ।

यहाँ उल्लेखनीय कुरा के छ भने, नेहरूले कश्मीर समस्या जनमत संग्रह गरी टुंग्याउने प्रस्ताव गर्दा भारत र पाकिस्तानको द्वन्द्वात्मक सम्बन्धमा बेरिएका कश्मीरी जनताको आत्मनिर्णयको अधिकार स्विकारेका थिए । यसबाट उनी पछि हटेको इतिहास नै विद्यमान द्वन्द्व, हिंसा र द्विपक्षीय सम्बन्धको विशादको कारण भएको छ ।

भौगोलिक रूपमा अधीनस्थ भू–भागलाई संविधानको अनुच्छेद ३७० खारेज गरी भारतीय गणराज्यको अभिन्न अंगका रूपमा परिणत गर्दा उक्त भूभागका बासिन्दाको स्वाभिमानको दमनले लोकतान्त्रिक संविधानकै उपेक्षा भएको छ । यसरी कश्मीरलाई ‘ग्यारिसन स्टेट’ मा परिणत गरी कतिन्जेल नियन्त्रणमा राख्न सकिने हो, त्यसको स्पष्ट जवाफ मोदीसित पनि छैन ।

जनताको आत्मनिर्णयको अधिकार खोसिएपछि कश्मीरको समस्यालाई भारत–पाकिस्तान द्वन्द्वको पाटोका रूपमा प्रस्तुत गरेर विश्वकै महान् लोकतान्त्रिक मुलुक भारतले राष्ट्रिय सुरक्षाको आडमा ७ लाख सेना र अन्य सुरक्षाकर्मी तैनाथ गर्नु त्यहाँका १ करोड २५ लाख बासिन्दाको १ः१२ को अनुपात रहन आउँछ । यसले भारत अधीनस्थ कश्मीर विश्वकै सबैभन्दा बढी सैनिकीकरण भएको भूभाग ठहरिन्छ ।

हुन त भारत सरकारले आफ्नो अधीनस्थ कश्मीरमा कति सेना र सुरक्षाकर्मी छन् भनी कहिल्यै खुलाएको छैन, तर जेकेसीसीएस (२०१९) जस्ता स्थानीय गैरसरकारी संस्थाहरूले राज्यमा अत्यधिक संख्यामा सुरक्षाफौज तैनाथी गरिएको दाबी गरेका छन् ।

विदेशी पर्यटक र तीर्थयात्रुहरूलाई तुरुन्त फर्कन सूचना जारी गरी उद्धारमा समेत सक्रिय भाजपा सरकारले स्थानीय जनतालाई भने कर्फ्यु लगाएको छ । उनीहरूलाई आतंककारीहरूको सम्भावित खतराबाट कसरी जोगिने भनी एक शब्द पनि खर्चेको छैन । यसले कश्मीरी जनताप्रति मोदी–शाहको संयुक्त विचार र उपेक्षित व्यवहार बुझ्न सकिन्छ ।

स्थानीय बासिन्दाले केन्द्रीय सरकार र आतंककारी पक्षबाट त्रासदी ब्यहोर्नु र बाँच्नुपर्ने अवस्था सिर्जना गर्नाले मोदीको शासनकालमा भारतमा जुन क्रूरतम स्तरमा मानव अधिकार हनन भएको छ, त्यो १९७५ को आपत्कालीन अवस्थामा भन्दा भयावह भएको विख्यात इतिहासकार रोमिला थापरले कुनै सन्दर्भमा भनेकी छन् ।

अरुन्धति रायले अल्पसंख्यकप्रति घृणा र आलोचकप्रति असहिष्णुताले फासिस्ट प्रवृत्ति मौलाएको टिप्पणी गरेकी छन् । अनि आशिष नन्दीले अर्थशास्त्री प्रणववर्धनलाई उद्धृत गर्दै मोदीले पछिल्लो पाँच वर्षमा घृणाको गुजराती मोडल सम्पूर्ण भारतमा फैलाएको हुँदा भावी पुस्ताले त्यसको भुक्तमान गर्नुपर्नेछ भनेका छन् ।

संविधानमा फेरबदल, संशोधन कार्य कुनै पनि मुलुकको आन्तरिक मामिला हो । तर त्यसो गर्न फेरबदल वा संशोधनको निर्णयले प्रभावित हुनसक्ने आफ्नै भनिएका जनतालाई थुन्नुपर्दैनथ्यो होला । कश्मीर भने बन्द छ, सञ्चार ठप्प छ । त्यहाँको स्थितिबारे बाह्य जगतलाई कुनै जानकारी छैन । जनता केन्द्रको बन्दी भए पनि भारतले स्वतन्त्रता दिवस मनाएको छ ।

खास गरी १९८९ को विद्रोहपछि कश्मीरका बासिन्दाले केन्द्रीय सरकारको कहर जसरी खेप्दै आएका छन्, त्यसको ठूलो मूल्य चुकाएका छन् । अनौपचारिक स्रोत अनुसार, गत ३० वर्षको अवधिमा १ लाखभन्दा बढी कश्मीरी आजादीको बलिवेदीमा चढेका छन् ।

गृह मन्त्रालयको तथ्यांक अनुसार नै ४७ हजारभन्दा बढी मारिएका छन् । अंगभंग हुने, पेलेटगनले अन्धो हुने थुप्रै संख्यासितै ४ हजार जनता बेपत्ता पारिएका छन् । ७ हजार सुरक्षाकर्मीले वीरगति पाएको तथ्यांक पनि छ । कश्मीरमा ‘पब्लिक सेफ्टी एक्ट’ सितै ‘आर्म्ड फोर्सेस स्पेसल पावर एक्ट’ अन्तर्गत उन्मुक्ति पाएका सेना तथा सुरक्षाकर्मी सर्वसाधारणप्रति कति हदसम्म क्रूर हुन सक्छन् भन्ने सानो उदाहरण सेनाले एक निरपराध स्थानीय बासिन्दालाई जिपको बोनेटमा पाता कसी बाँधेर सहर घुमाउनुले पुष्टि गर्छ । उक्त कार्य गरेबापत सेनाको मेजर गोगोई सरकारद्वारा पुरस्कृत हुनु अमानवीयताको अर्को उदाहरण भएको छ ।

यसै प्रसंगमा भाजपाका दिवंगत नेता तथा पूर्वप्रधानमन्त्री अटलबिहारी वाजपेयी र विद्यमान प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले कश्मीरी समस्यामा अल्झेको भारत–पाकिस्तान द्वन्द्व समाधानार्थ लिएको नीतिगत भिन्नता दाँज्न सकिन्छ । वाजपेयीले निरन्तर सम्पर्क र संवादलाई प्राथमिकता दिएका थिए । मोदीले भने सम्पर्क र संवादलाई उपेक्षा गरेका छन् । मोदी सरकार पाकिस्तानलाई आतंककारी राष्ट्र भन्नसम्म चुकेन ।

सम्पर्क र संवादहीनताले जटिलता थपेको छ । वाजपेयी भने कश्मीरका विद्रोही समूह पृथक्तावादी झुकावका हुर्रियत दलका साथै चरमपन्थी हिजबुल मुजाहिद्दिन समूहलाई समेत वार्तामा संलग्न गरी युद्धविराम लागू गर्न तथा आणविक अस्त्र परीक्षणको होडबाजीमाझ पाकिस्तानसित संयुक्त रूपमा लाहोर घोषणापत्र जारी गर्न सफल भएका थिए ।

तर लाहोर घोषणाको उमंग त्यसै वर्ष १९९९ मा गोलाबारीसित अकस्मात् सुरु भएको कारगिल संघर्षले बिथोलिन पुग्यो । साथै कश्मीरी जनता आफ्नो भविष्यको निर्णय आफैले गर्न पाउनुपर्ने हुँदा कश्मीरको प्रतिनिधित्वबिनाको लाहोर घोषणाप्रति असन्तुष्ट थिए (भिक्टोरिया स्कोफिल्ड, कश्मीर इन कन्फ्लिक्ट, २०००ः२०७) । कश्मीर भारतकै अभिन्न अंग रहेको दृढ धारणा भएका वाजपेयी शान्तिपूर्ण सहअस्तित्वको हिमायती थिए । त्यस विपरीत दमन र नियन्त्रण मोदीको व्यावहारिक रणनीति भएको छ ।

मोदीले सत्ता सम्हालेपछि कश्मीरको हुर्रियत दलका नेताहरूलाई पाकिस्तानसित सम्पर्क र संवाद गर्न प्रतिबन्धित गरेका छन् । र, पाकिस्तानसित विमुख भएका छन् ।

कश्मीरमा केन्द्रीय राज्यको अधिकार सुदृढ गर्ने क्रममा त्यहाँका जनताको नैसर्गिक अधिकार हनन भएको छ । भाजपाले जुन तामसी शक्तिका आधारमा कश्मीरको ४५ प्रतिशत भूभागलाई मात्र भारतको एकीकृत अंग बनाउन राज्यशक्तिको दुरुपयोग गरेको छ, त्यसले ‘लाइन अफ कन्ट्रोल’ अनुसार कश्मीरको विभाजन स्विकारेको हो कि भन्ने प्रश्न ब्युँताएको छ ।

१९७२ मा शिमला सम्झौता हुँदा पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री जुल्फिकार अली भुट्टोले भारतीय समकक्षी इन्दिरा गान्धीसित अनौपचारिक तवरबाट उक्त नियन्त्रण रेखा नै क्रमशः अन्तर्राष्ट्रिय सीमाका रूपमा अंकुरित हुने स्विकारेको खुलासा पीएन धरले आफ्नो पुस्तक ‘इन्दिरा गान्धी : द इमरजेन्सी एन्ड इन्डियन डेमोक्रेसी’ (२०००ः२००) मा गरेका छन् । शिमला सम्झौताको बुँदा २ अनुसार समस्याको अन्तिम समाधान नहुन्जेल एकतर्फी रूपमा स्थिति उल्टाउने कार्य गर्न पाइन्न, जुन अब रहेन ।

यस परिप्रेक्ष्यमा चरम दक्षिणपन्थी भाजपा सरकारको अल्पसंख्यकप्रतिको दुःसाध्य नीति र व्यवहारकै कारण हावी भएको हिन्दुत्वले भारतीय लोकतन्त्रको चीरहरण गरेको छ । यसको ज्वलन्त उदाहरण जनताको आवाज दबाइएको कश्मीर भएको छ । मोदीले धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र हुनुको पहिचान मेटी अल्पसंख्यकको संविधानप्रदत्त अधिकार खोसेर भारतीय एकतामा घातक प्रयोग गरेका छन् ।

यो निर्णयलाई मुलुकमा बढ्दो बेरोजगारी र खस्किँदो अर्थतन्त्रको उर्लंदो चापबाट राष्ट्रिय बहस विषयान्तर गर्ने प्रयास त्यसरी नै भन्न सकिन्छ, जसरी अफगानिस्तानबाट अमेरिकी सेना हटेपछि कश्मीरमा तालिबानी संलग्नता बढ्न सक्ने त्रास मत्थर गर्न चालिएको कदम भनी व्याख्या गरिएको छ ।

भावी चिन्ताको विषय भने कश्मीरमा आजादीको नारा घन्काई संघर्ष गरिरहेका युवा पुस्ताले मोदीको दासत्व स्विकार्लान् भन्ने हो । कश्मीरी युवाले बुझेको तथ्य अनुसार भारतले कश्मीर चाहेको छ, जनता होइन । त्यसैले राज्य कब्जा गर्ने ‘कू’ को शैली अपनाएका मोदीले कश्मीरबाट अब आतंकवाद अन्त्य हुन्छ भनेको कसैले पत्याएको छैन । तर हिन्दुत्वको उग्रवादी डढेलो सल्केर कतै भारतीय एकता खरानी हुने त होइन भन्ने सुर्ता बढेको छ ।

प्रकाशित : श्रावण ३१, २०७६ ०८:२८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्