कश्मीरमा हार्दै छ भारत

ध्रुव कुमार

दक्षिण एसियाको राजनीतिक इतिहासका  विद्यार्थीहरू कश्मीरको कथा व्यथासित सायदै अनभिज्ञ छन् ! हिन्दु राजा हरिसिंहको मुस्लिमबहुल राज्य १९४७ मा भारत र पाकिस्तानको रक्तपातपूर्ण विभाजनपछि चेपुवामा परेको थियो । द्विपक्षीय दाबी रहेको कश्मीरमै द्वन्द्वको स्थिति चर्कने आभास गर्दै हिन्दु महाराजले ‘इन्स्ट्रुमेन्ट अफ एक्सेसन’ मा हस्ताक्षर गरी ससर्त स्वतन्त्र भारतलाई कश्मीर सुम्पेका थिए ।

हालै भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को शक्तिशाली केन्द्रीय सरकारले भारतीय संविधानको अनुच्छेद ३७० (क) प्रावधान अनुसार कश्मीरले पाएको विशिष्ट मान्यता अन्तर्गत आफ्नै संविधान, राज्यको झन्डा तथा स्वायत्तताको अधिकार राष्ट्रपतिको आदेशद्वारा खारेज गरी संसदबाट अनुमोदन गराएको छ । भारत अधीनस्थ कश्मीर अबदेखि केन्द्रशासित क्षेत्र मात्र हुनेछ । बौद्ध धर्मावलम्बीहरूको बाहुल्य भएको लद्दाखलाई जम्मु–कश्मीरबाट छुट्याई अर्कै केन्द्रशासित अंग बनाइनेछ । कश्मीरले राज्यको हैसियत गुमाएको छ ।

प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र गृहमन्त्री अमित शाहको स्वेच्छाचारी निर्णयपछाडि भाजपाको चुनावी घोषणाको प्रतिबद्धता रहेको छ । निर्णय कार्यान्वयनको पृष्ठभूमिमा जसरी सीमापारिबाट आतंककारी आक्रमण हुने त्रासदी फैलाएर अमरनाथ तीर्थयात्रीहरूका साथै कश्मीरमा रहेका पर्यटकहरूलाई यथाशीघ्र फर्कन सूचना जारी गरी मोबाइल फोन, इन्टरनेट सेवा, शैक्षिक संस्थाहरू बन्द गर्दै राज्यका पूर्वमुख्यमन्त्रीहरूलाई नजरबन्दपछि पक्राउ गर्दै सुरक्षाका निम्ति थप ३८ हजार फौज तैनाथ गरियो, त्यसले स्थानीय नेता तथा जनतालाई विश्वासमा लिई निर्णय गर्नुको सट्टा राज्य कब्जा गर्ने युक्ति अपनाएको सिद्ध हुन्छ ।

कथा हाल्न सिपालु विश्लेषकहरूले कश्मीरको मुद्दालाई भाजपाकै भाषामा आन्तरिक मामिला भनी पन्छाउने व्याख्या गरेका छन् । तर राज्य कब्जा गर्ने नीतिको विश्वसनीयता र वैधानिकता फितलो रहेको तथ्य भने १९४८ मै भारतीय प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूले कश्मीर विवादलाई संयुक्त राष्ट्रसंघ पुर्‍याई उक्त संघकै सुपरिवेक्षणमा जनमत संग्रह (प्लेबिसिट) गरी टुंग्याउन गरेको प्रस्तावले स्वतः अन्तर्राष्ट्रियकरण भएबाट पुष्टि हुन्छ । त्यसै अनुरुप राष्ट्रसंघले भारत–पाकिस्तान संघर्षको युद्धविराम गरी कश्मीरमा नियन्त्रण रेखा (लाइन अफ कन्ट्रोल) कोरी त्यहाँ शान्ति सेनासमेत तैनाथ गरेको थियो ।

यहाँ उल्लेखनीय कुरा के छ भने, नेहरूले कश्मीर समस्या जनमत संग्रह गरी टुंग्याउने प्रस्ताव गर्दा भारत र पाकिस्तानको द्वन्द्वात्मक सम्बन्धमा बेरिएका कश्मीरी जनताको आत्मनिर्णयको अधिकार स्विकारेका थिए । यसबाट उनी पछि हटेको इतिहास नै विद्यमान द्वन्द्व, हिंसा र द्विपक्षीय सम्बन्धको विशादको कारण भएको छ ।

भौगोलिक रूपमा अधीनस्थ भू–भागलाई संविधानको अनुच्छेद ३७० खारेज गरी भारतीय गणराज्यको अभिन्न अंगका रूपमा परिणत गर्दा उक्त भूभागका बासिन्दाको स्वाभिमानको दमनले लोकतान्त्रिक संविधानकै उपेक्षा भएको छ । यसरी कश्मीरलाई ‘ग्यारिसन स्टेट’ मा परिणत गरी कतिन्जेल नियन्त्रणमा राख्न सकिने हो, त्यसको स्पष्ट जवाफ मोदीसित पनि छैन ।

जनताको आत्मनिर्णयको अधिकार खोसिएपछि कश्मीरको समस्यालाई भारत–पाकिस्तान द्वन्द्वको पाटोका रूपमा प्रस्तुत गरेर विश्वकै महान् लोकतान्त्रिक मुलुक भारतले राष्ट्रिय सुरक्षाको आडमा ७ लाख सेना र अन्य सुरक्षाकर्मी तैनाथ गर्नु त्यहाँका १ करोड २५ लाख बासिन्दाको १ः१२ को अनुपात रहन आउँछ । यसले भारत अधीनस्थ कश्मीर विश्वकै सबैभन्दा बढी सैनिकीकरण भएको भूभाग ठहरिन्छ ।

हुन त भारत सरकारले आफ्नो अधीनस्थ कश्मीरमा कति सेना र सुरक्षाकर्मी छन् भनी कहिल्यै खुलाएको छैन, तर जेकेसीसीएस (२०१९) जस्ता स्थानीय गैरसरकारी संस्थाहरूले राज्यमा अत्यधिक संख्यामा सुरक्षाफौज तैनाथी गरिएको दाबी गरेका छन् ।

विदेशी पर्यटक र तीर्थयात्रुहरूलाई तुरुन्त फर्कन सूचना जारी गरी उद्धारमा समेत सक्रिय भाजपा सरकारले स्थानीय जनतालाई भने कर्फ्यु लगाएको छ । उनीहरूलाई आतंककारीहरूको सम्भावित खतराबाट कसरी जोगिने भनी एक शब्द पनि खर्चेको छैन । यसले कश्मीरी जनताप्रति मोदी–शाहको संयुक्त विचार र उपेक्षित व्यवहार बुझ्न सकिन्छ ।

स्थानीय बासिन्दाले केन्द्रीय सरकार र आतंककारी पक्षबाट त्रासदी ब्यहोर्नु र बाँच्नुपर्ने अवस्था सिर्जना गर्नाले मोदीको शासनकालमा भारतमा जुन क्रूरतम स्तरमा मानव अधिकार हनन भएको छ, त्यो १९७५ को आपत्कालीन अवस्थामा भन्दा भयावह भएको विख्यात इतिहासकार रोमिला थापरले कुनै सन्दर्भमा भनेकी छन् ।

अरुन्धति रायले अल्पसंख्यकप्रति घृणा र आलोचकप्रति असहिष्णुताले फासिस्ट प्रवृत्ति मौलाएको टिप्पणी गरेकी छन् । अनि आशिष नन्दीले अर्थशास्त्री प्रणववर्धनलाई उद्धृत गर्दै मोदीले पछिल्लो पाँच वर्षमा घृणाको गुजराती मोडल सम्पूर्ण भारतमा फैलाएको हुँदा भावी पुस्ताले त्यसको भुक्तमान गर्नुपर्नेछ भनेका छन् ।

संविधानमा फेरबदल, संशोधन कार्य कुनै पनि मुलुकको आन्तरिक मामिला हो । तर त्यसो गर्न फेरबदल वा संशोधनको निर्णयले प्रभावित हुनसक्ने आफ्नै भनिएका जनतालाई थुन्नुपर्दैनथ्यो होला । कश्मीर भने बन्द छ, सञ्चार ठप्प छ । त्यहाँको स्थितिबारे बाह्य जगतलाई कुनै जानकारी छैन । जनता केन्द्रको बन्दी भए पनि भारतले स्वतन्त्रता दिवस मनाएको छ ।

खास गरी १९८९ को विद्रोहपछि कश्मीरका बासिन्दाले केन्द्रीय सरकारको कहर जसरी खेप्दै आएका छन्, त्यसको ठूलो मूल्य चुकाएका छन् । अनौपचारिक स्रोत अनुसार, गत ३० वर्षको अवधिमा १ लाखभन्दा बढी कश्मीरी आजादीको बलिवेदीमा चढेका छन् ।

गृह मन्त्रालयको तथ्यांक अनुसार नै ४७ हजारभन्दा बढी मारिएका छन् । अंगभंग हुने, पेलेटगनले अन्धो हुने थुप्रै संख्यासितै ४ हजार जनता बेपत्ता पारिएका छन् । ७ हजार सुरक्षाकर्मीले वीरगति पाएको तथ्यांक पनि छ । कश्मीरमा ‘पब्लिक सेफ्टी एक्ट’ सितै ‘आर्म्ड फोर्सेस स्पेसल पावर एक्ट’ अन्तर्गत उन्मुक्ति पाएका सेना तथा सुरक्षाकर्मी सर्वसाधारणप्रति कति हदसम्म क्रूर हुन सक्छन् भन्ने सानो उदाहरण सेनाले एक निरपराध स्थानीय बासिन्दालाई जिपको बोनेटमा पाता कसी बाँधेर सहर घुमाउनुले पुष्टि गर्छ । उक्त कार्य गरेबापत सेनाको मेजर गोगोई सरकारद्वारा पुरस्कृत हुनु अमानवीयताको अर्को उदाहरण भएको छ ।

यसै प्रसंगमा भाजपाका दिवंगत नेता तथा पूर्वप्रधानमन्त्री अटलबिहारी वाजपेयी र विद्यमान प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले कश्मीरी समस्यामा अल्झेको भारत–पाकिस्तान द्वन्द्व समाधानार्थ लिएको नीतिगत भिन्नता दाँज्न सकिन्छ । वाजपेयीले निरन्तर सम्पर्क र संवादलाई प्राथमिकता दिएका थिए । मोदीले भने सम्पर्क र संवादलाई उपेक्षा गरेका छन् । मोदी सरकार पाकिस्तानलाई आतंककारी राष्ट्र भन्नसम्म चुकेन ।

सम्पर्क र संवादहीनताले जटिलता थपेको छ । वाजपेयी भने कश्मीरका विद्रोही समूह पृथक्तावादी झुकावका हुर्रियत दलका साथै चरमपन्थी हिजबुल मुजाहिद्दिन समूहलाई समेत वार्तामा संलग्न गरी युद्धविराम लागू गर्न तथा आणविक अस्त्र परीक्षणको होडबाजीमाझ पाकिस्तानसित संयुक्त रूपमा लाहोर घोषणापत्र जारी गर्न सफल भएका थिए ।

तर लाहोर घोषणाको उमंग त्यसै वर्ष १९९९ मा गोलाबारीसित अकस्मात् सुरु भएको कारगिल संघर्षले बिथोलिन पुग्यो । साथै कश्मीरी जनता आफ्नो भविष्यको निर्णय आफैले गर्न पाउनुपर्ने हुँदा कश्मीरको प्रतिनिधित्वबिनाको लाहोर घोषणाप्रति असन्तुष्ट थिए (भिक्टोरिया स्कोफिल्ड, कश्मीर इन कन्फ्लिक्ट, २०००ः२०७) । कश्मीर भारतकै अभिन्न अंग रहेको दृढ धारणा भएका वाजपेयी शान्तिपूर्ण सहअस्तित्वको हिमायती थिए । त्यस विपरीत दमन र नियन्त्रण मोदीको व्यावहारिक रणनीति भएको छ ।

मोदीले सत्ता सम्हालेपछि कश्मीरको हुर्रियत दलका नेताहरूलाई पाकिस्तानसित सम्पर्क र संवाद गर्न प्रतिबन्धित गरेका छन् । र, पाकिस्तानसित विमुख भएका छन् ।

कश्मीरमा केन्द्रीय राज्यको अधिकार सुदृढ गर्ने क्रममा त्यहाँका जनताको नैसर्गिक अधिकार हनन भएको छ । भाजपाले जुन तामसी शक्तिका आधारमा कश्मीरको ४५ प्रतिशत भूभागलाई मात्र भारतको एकीकृत अंग बनाउन राज्यशक्तिको दुरुपयोग गरेको छ, त्यसले ‘लाइन अफ कन्ट्रोल’ अनुसार कश्मीरको विभाजन स्विकारेको हो कि भन्ने प्रश्न ब्युँताएको छ ।

१९७२ मा शिमला सम्झौता हुँदा पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री जुल्फिकार अली भुट्टोले भारतीय समकक्षी इन्दिरा गान्धीसित अनौपचारिक तवरबाट उक्त नियन्त्रण रेखा नै क्रमशः अन्तर्राष्ट्रिय सीमाका रूपमा अंकुरित हुने स्विकारेको खुलासा पीएन धरले आफ्नो पुस्तक ‘इन्दिरा गान्धी : द इमरजेन्सी एन्ड इन्डियन डेमोक्रेसी’ (२०००ः२००) मा गरेका छन् । शिमला सम्झौताको बुँदा २ अनुसार समस्याको अन्तिम समाधान नहुन्जेल एकतर्फी रूपमा स्थिति उल्टाउने कार्य गर्न पाइन्न, जुन अब रहेन ।

यस परिप्रेक्ष्यमा चरम दक्षिणपन्थी भाजपा सरकारको अल्पसंख्यकप्रतिको दुःसाध्य नीति र व्यवहारकै कारण हावी भएको हिन्दुत्वले भारतीय लोकतन्त्रको चीरहरण गरेको छ । यसको ज्वलन्त उदाहरण जनताको आवाज दबाइएको कश्मीर भएको छ । मोदीले धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र हुनुको पहिचान मेटी अल्पसंख्यकको संविधानप्रदत्त अधिकार खोसेर भारतीय एकतामा घातक प्रयोग गरेका छन् ।

यो निर्णयलाई मुलुकमा बढ्दो बेरोजगारी र खस्किँदो अर्थतन्त्रको उर्लंदो चापबाट राष्ट्रिय बहस विषयान्तर गर्ने प्रयास त्यसरी नै भन्न सकिन्छ, जसरी अफगानिस्तानबाट अमेरिकी सेना हटेपछि कश्मीरमा तालिबानी संलग्नता बढ्न सक्ने त्रास मत्थर गर्न चालिएको कदम भनी व्याख्या गरिएको छ ।

भावी चिन्ताको विषय भने कश्मीरमा आजादीको नारा घन्काई संघर्ष गरिरहेका युवा पुस्ताले मोदीको दासत्व स्विकार्लान् भन्ने हो । कश्मीरी युवाले बुझेको तथ्य अनुसार भारतले कश्मीर चाहेको छ, जनता होइन । त्यसैले राज्य कब्जा गर्ने ‘कू’ को शैली अपनाएका मोदीले कश्मीरबाट अब आतंकवाद अन्त्य हुन्छ भनेको कसैले पत्याएको छैन । तर हिन्दुत्वको उग्रवादी डढेलो सल्केर कतै भारतीय एकता खरानी हुने त होइन भन्ने सुर्ता बढेको छ ।

प्रकाशित : श्रावण ३१, २०७६ ०८:२८
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

चीनको श्वेतपत्र र विश्व

ध्रुव कुमार

कुनै पनि राष्ट्रिय सरकारले जारी गर्ने श्वेतपत्र सम्बन्धित मुलुकको आधिकारिक प्रतिवेदन हुनेहुँदा त्यसले वस्तुस्थितिको अवलोकन र विकसित परिस्थितिको मूल्यांकन गरी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, कूटनीतिक तथा प्रतिरक्षा विषयक नीति अनि आगामी रणनीतिको बोध गराउँछ ।

चीन सरकारले २०१९ जुलाई २४ मा जारी गरेको ‘नयाँ युगमा चीनको राष्ट्रिय प्रतिरक्षा’ (चाइनाज नेसनल डिफेन्स इन द न्यु ऐरा) नामक श्वेतपत्रले मुलुकको प्रतिरक्षात्मक राष्ट्रिय नीतिबारे विश्व समुदायलाई अवगत गराएको छ । यस श्वेतपत्रले अमेरिकाको एकात्मक तथा प्रभुत्ववादी नीतिको कारण विश्वमा अस्थिरता र अनिश्चितता बढ्दै गएको हुँदा चीनले आफ्नो प्रतिरक्षा नीति समयानुकूल गरेको दाबी गरेको छ ।

वास्तवमा ट्रम्प प्रशासनको आगमनपछि अमेरिकामा चिनियाँ ज्वरोको पारा निकै चढेको छ । अमेरिकाले २०१७ मा पारित गरेको राष्ट्रिय सुरक्षा नीति र २०१८ मा आपनाएको राष्ट्रिय प्रतिरक्षा नीतिले चीन आफ्नोनिम्ति प्रमुख सुरक्षा चुनौती भएकोले सैन्यशक्ति सुदृढ गर्नुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिएको छ । यस अघिका अमेरिकी सरकारहरूले प्रतिस्पर्धात्मक भए पनि विश्व व्यवस्थाको स्थिरताको निम्ति चीनसित समझदारीपूर्ण सहकार्यको नीति लिएका थिए । तर, त्यो नीति ट्रम्प प्रशासनले त्यागेको छ ।

यसै वर्ष २० जुलाईमा कोलोराडोको आस्पेन सेक्युरिटी फोरममा आयोजित सुरक्षा गोष्ठीमा अमेरिकी सरकारका बहाली र अवकाश प्राप्त सुरक्षा अधिकृतका साथै विज्ञहरूले चीनको चुनौती औंल्याउँदै त्यसले अमेरिकीहरूको जीवन पद्धति परिवर्तन गर्नुसितै विश्व व्यवस्था नै प्रभावित गर्न सक्ने क्षमता राख्ने तथ्य स्वीकारेको छ ।

पछिल्ला २० वर्षमा प्राविधिक क्षेत्रमा चीनले जसरी अमेरिकालाई चुनौती दिँंदै आएको छ त्यो एउटै यस्तो क्षेत्र हो, जसमा प्रतिस्पर्धा गर्न अमेरिका चुकेको विश्लेषण गर्दै चीनको बढ्दो सुरक्षा चुनौती र तदनुसार नीति निर्माण गर्न उक्त गोष्ठीले जोड दिएको छ ।

चीनको बढ्दो सुरक्षा चुनौती बहुआयामिक रहेको अमेरिकी धारणा छ । उदाहरणार्थ शीतयुद्धको अन्त्यतिर अमेरिका र सोभियत संघबीच २ अर्ब डलरको वार्षिक व्यापार हुन्थ्यो । अचेल अमेरिका र चीनबीच दिनहुँ २ अर्ब डलरको व्यापार हुने गरेको छ भनी द इकोनोमिस्टले भन्छ । तसर्थ अमेरिकी नीति निर्माणको एउटा महत्त्वपूर्ण पाटो चीनसित अत्यधिक तवरले बढेको व्यापार घाटाले जन्माएको व्यापार युद्धमा मात्र सीमित नभई प्रत्येक क्षेत्रमा चर्कंदो चुनौती निष्क्रिय गर्नु हो ।

व्यापार र राष्ट्रिय सुरक्षा बीचको अन्तरंग सम्बन्ध हुवावे कम्पनीको पुँजी टेलिकम प्रविधिप्रति बढ्दो अमेरिकी आशंकाले व्यक्त गर्छ । अमेरिकी आर्थिक, प्राविधिक तथा सामरिक नीतिमा आएको रणनीतिक परिवर्तनकै सन्दर्भमा चीनले जारी गरेको श्वेतपत्रलाई बुझ्न सकिन्छ । चीनले आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय गतिविधिलाई अमेरिकाले सुरक्षा चुनौतीको रूपमा लिएको आरोप अस्वीकार गर्दै श्वेतपत्रद्वारा आफ्नो उद्देश्य विश्व शान्ति र विकास रहेको दाबी गरेको छ ।

श्वेतपत्रले एसिया–प्रशान्त क्षेत्रको सुरक्षा अवस्था साधारणतः स्थिर रहेको धारणा व्यक्त गरेको छ । क्षेत्रीय राष्ट्रहरूबीच आपसी सरसल्लाह र संवादको नीतिगत अभ्यास झ्याँगिँदै गएकोले मतभिन्नता र विवादका पक्ष सांघाई को–अपरेसन अर्गनाइजेसन (एससीओ), चीन–आसियान प्रतिरक्षा मन्त्रीहरूबीच अनौपचारिक वार्ता र आसियान राष्ट्रका प्रतिरक्षा मन्त्रीहरूको वार्ता प्लस (एडीएमएम–प्लस), एसियन रिजनल फोरम (एआरएफ) तथा सांग्रिला डायलग जस्ता गोष्ठीहरूले समझदारी र सम्पर्क अभिवृद्धि गर्न सघाएको छ ।

यसका साथै विश्व अर्थतन्त्रसितै एसिया–प्रशान्त क्षेत्रको सामरिक महत्ता बढ्दै गएको हुनाले यस क्षेत्रमा शक्ति राष्ट्रहरूको प्रतिस्पर्धा केन्द्रित भएको छ । अमेरिकाले जापान र अष्ट्रेलियासितको सामरिक गठबन्धनको सहकार्यलाई बढावा दिँंदै एसिया–प्रशान्त क्षेत्रमा सामरिक स्थिति सुदृढ गर्नुसितै सैन्य तैनाथीका साथै हस्तक्षेपकारी गतिविधि बढाएको छ । उदाहरणार्थ, अत्याधुनिक ‘थाड’ (टर्मिनल हाइ अल्टिच्युड एरिया डिफेन्स) क्षेप्यास्त्र पद्धतिको दक्षिण कोरियामा तैनाथीले गर्दा क्षेत्रीय रणनीतिक सन्तुलन र सुरक्षा संवेदनशीलतालाई अमेरिकाले ठाडै उपेक्षा गरेको श्वेतपत्रको निष्कर्ष छ ।

श्वेतपत्रले अमेरिकी प्रतिरक्षा गतिविधिको विवेचना गर्दै राष्ट्रिय सुरक्षा र प्रतिरक्षा निहित एकात्मक, शक्ति राजनीति र प्रभुत्ववादी नीति हावी गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय सामरिक अस्थिरताको कारक भएको उल्लेख गरको छ । फलस्वरुप ठूला शक्ति राष्ट्रहरूबीच शक्तिको होडमा सैन्य खर्च वृद्धि गर्ने अवस्था, आणविक अस्त्र भण्डारण, अन्तरिक्ष, साइबर र क्षेप्यास्त्र प्रतिरक्षा क्षमता अभिवृद्धि गर्नाले अन्तर्राष्ट्रिय सामरिक सन्तुलन बिथोलिएको छ । भारत, फ्रान्स, संयुक्त अधिराज्य, जर्मनी र जापान जस्ता मुलुकहरूले सैनिक क्षमता सुदृढ गर्दै सामरिक सन्तुलन कायमको प्रयत्न गर्नुपरेको छ । यसले विश्वभरि नै नयाँ शिराबाट हतियारको होड बढाएको छ, जुन चीनको प्रतिरक्षाको निम्ति चुनौतीपूर्ण हुने श्वेतपत्रको ठहर छ ।

श्वेतपत्रको अर्को उल्लेखनीय पक्ष चीनले आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको उद्देश्य शान्तिपूर्ण रहेको भनाइ पुष्टि गर्न अमेरिका लगायत संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषदका ५ स्थानी सदस्य राष्ट्रमध्ये अनि भारतले भन्दा पनि कुल गार्हस्थ उत्पादनको न्यून प्रतिशत रकममात्र प्रतिरक्षा खर्च गरेको भन्दै २०१७ सम्मको तथ्यांक प्रस्तुत गर्नुमा रहेको छ । उक्त तथ्यांक अनुसार अमेरिकाले कुल गार्हस्थ उत्पादनको ३.५ प्रतिशत, रूसले ४.४ प्रतिशत, फ्रान्सले २.२ प्रतिशत, संयुक्त अधिराज्यले २.० प्रतिशत र भारतले २.५ प्रतिशत खर्च गरेको दाँजोमा चीनको १.२६ प्रतिशत प्रतिरक्षा खर्च निश्चय पनि थोरै हो । यसको आधारमा चीन प्रतिरक्षा खर्च गर्ने शक्ति राष्ट्रहरूमध्ये छैठौं हुन आउँछ । (तर वास्तविकता भिन्नै छ ।)

त्यस्तै अमेरिकासित रणनीतिक प्रतिस्पर्धामा गाँसिएको चीनको निम्ति अति संवेदनशील पक्ष अलगाववादी र पृथकतावादी विषय हो । उक्त सन्दर्भ भौगोलिक अखण्डता र सार्वभौमिकतासित जोडिएको हुँदा चीनले यसप्रति कडा नीति अपनाउँदै आएको छ । ताइवान, तिब्बत र सिंकियाङका विद्रोही चीनको निम्ति आतंककारी हुनुसितै विखण्डनकारी तत्त्व भएको छ, जसलाई अमेरिकाले हौस्याएको चीनको आरोप छ ।

दलाई लामा चीनको निम्ति पृथकतावादी हुन् भने ताइवानी स्वतन्त्रता विखण्डनकारी । हालै ट्रम्प प्रशासनले ताइवानलाई २.२ अर्ब डलरको आधुनिक हतियार बेच्ने निर्णयप्रति चीनले कटु आलोचना गरेको छ । ताइवानी स्वतन्त्रता अभियान जनमुक्ति सेनाकै प्रयोग गरी दबाउन कुनै कसर बाँकी नराख्ने प्रतिबद्धता चीनले दोहोर्‍याउँदै आएको छ । ताइवानलाई प्रत्यक्ष अमेरिकी समर्थन चीन–अमेरिकाबीच तनाव बढ्नुको अर्को महत्त्वपूर्ण कारण हो ।

संक्षेपमा श्वेतपत्र २०१९ ले विद्यमान परिस्थितिमा विकसित रणनीतिक प्रतिस्पर्धाले भविष्यमा चीन र अमेरिकाबीच आर्थिक, कूटनीतिक तथा सामरिक सम्बन्धमा पर्नसक्ने नकारात्मक प्रभावबारे स्पष्ट चेतावनी दिएको छ । त्यसैले यो श्वेतपत्रको सूक्ष्म तथा गम्भीर अध्ययन र विश्लेषण आवश्यक छ । चीनले आणविक अस्त्र पहिले प्रयोग (नो फस्ट युज) नगर्ने वचन दोहोर्‍याए पनि आफ्नो जनमुक्ति सेनालाई अत्याधुनिक प्रविधियुक्त ‘अल्ट्रा हाइटेक’ फौजमा परिणत गरी भविष्यमा सम्भावित कुनै पनि युद्ध जित्न सक्षम तुल्याउने श्वेतपत्रले संकल्प गरेको छ ।

अन्त्यमा सानो टिप्पणी ः कुल गार्हस्थ उत्पादनको आधारमा गरिने प्रतिरक्षा खर्च प्रतिशतले कुनै पनि मुलुकको वास्तविक खर्च स्पष्ट गर्दैन । उदाहरणार्थ, अहिले भारतको २.७ ट्रिलियन डलरको कुल गार्हस्थ उत्पादनको दाँजोमा चीनको १२.६ ट्रिलियन डलर कुल गार्हस्थ उत्पादनको खर्च प्रतिशतको अन्तर बुझ्न नसकिने होइन । अमेरिकाको २० ट्रिलियन डलरभन्दा बढी गार्हस्थ उत्पादनको दाँजोमा चीनको गार्हस्थ उत्पादनको प्रतिशतमात्र कम नभई प्रतिरक्षा खर्चको प्रतिशत पनि कम हुन्छ ।

चीनले २०१७ मा १५२ अर्ब डलर प्रतिरक्षा बजेट खर्चेको थियो । अहिले २०१९/२० को बजेट ७.२ प्रतिशतले वृद्धि गरी १७९ अर्ब डलर पुर्‍याएको छ । जुन अमेरिकाको ७१६ अर्ब डलरको दाँजोमा निकै कम भए पनि भारतको २०१९/२० को बजेट अनुसार ५६ अर्ब डलर प्रतिरक्षा खर्चभन्दा ३ गुणाभन्दा बढी हुन आउँछ । तर यी सरकारी आँकडा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिरक्षा अध्ययन, अनुसन्धान संस्थाहरूको संकलित तथ्यांकसँग मिल्दैन ।

छुटेको कुरा : चीनको अत्यधिक प्राथमिकताको बीआरआईको सन्दर्भमा श्वेतपत्र मौन छ । तर आतंककारी गतिविधि नियन्त्रण गर्न केन्द्रीय सैनिक आयोग (सीएमसी) अन्तर्गत हालै व्यवस्था गरिएको सशस्त्र जनप्रहरी तथा अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षा सहकार्य जुटाई विदेशमा रहेको चीनको राष्ट्रिय स्वार्थ सम्बर्द्धन गर्न भने राष्ट्रिय जनमुक्ति सेनासमेत प्रयोग गर्न सक्ने श्वेतपत्रले दाबी गरेको छ । यो विचारणीय छ ।

प्रकाशित : श्रावण १७, २०७६ ०८:०३
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT