अस्पतालमा अलपत्र

गरिखाने मान्छेको जीवनको लय बिथोलिएपछि त्यसको असर कसरी दीर्घकालसम्म पर्छ र समस्याको चक्र सुरु हुन्छ भन्ने जान्न डिस्चार्ज भएर पनि अस्पतालबाट बाहिरिन नसकेका छोटुको जीवनलाई नियाल्दा थाहा हुन्छ ।

गत फागुन १० मा ललितपुरको नख्खुस्थित एनसेल कार्यालय अगाडि भएको विस्फोटमा पनि एकजनाको मृत्यु भएको थियो भने दुईजना घाइते भएका थिए । राज्यले हिंसालाई सम्बोधन गर्न नसक्दा वा हिंसाका ‘बाइप्रडक्ट’ लाई उपेक्षा गर्दा विस्फोट र हिंसाका घटना जारी छन् । यस्ता घटनाबाट कैयन् सामान्य नागरिकको जीवन खलबलिएको छ । खलबलिने गरेको छ ।

राज्य शक्तिको पहुँचमा रहेकाहरूले केही हुनेबित्तिकै क्षतिपूर्ति पाउँछन् वा त्यसका निम्ति सजिलै आफ्नो घाटा पूर्ति गर्छन् । फागुन २४ गते वैदेशिक रोजगार व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रोहन गुरुङको काठमाडौं, बसुन्धरास्थित घरमा विस्फोट भयो । विस्फोटको दुई महिना नबित्दै वैशाख २० गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उनलाई ३० लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दिने निर्णय गर्‍यो । जबकि गतिविधि प्रतिबन्धित भनिएको ‘विप्लव’ समूहबाट भएका विस्फोटका घटनाबाट आर्थिक र मानवीय क्षति बेहोरेका अन्य धेरैले क्षतिपूर्ति त परै जाओस्, सरकारबाट उपचार खर्चसमेत पाउन सकेका छैनन् ।

छोटुको उपचार खर्चमा आर्थिक अभाव भएपछि नेपाल नाई ट्रेड युनियनले गृह मन्त्रालयमा राहतका निम्ति निवेदन दियो । कुनै सुनुवाइ भएन । न प्रहरी प्रशासनले उनलाई विस्फोटको घटनामा जिम्मेवार ठहर्‍याउन सकेको छ न उनको उपचार खर्चमा सरकारले चासो देखाएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयले औषधि निःशुल्क उपलब्ध गराउन पहल गरे पनि उपचारमा लाग्ने अन्य महँगो खर्च धान्न नसक्दा छोटु अस्पतालमै अलपत्र परेका छन् ।

सरकारको विभेदकारी व्यवहार र हिंसालाई सामान्य ठान्ने मानसिकताले निरन्तर सर्वसाधारण प्रताडित बन्ने गरेका छन् । आफ्नो उद्देश्य पूर्तिका निम्ति हिंसाको बाटोलाई जायज ठान्ने समूह र त्यस्तो समूहलाई बल प्रयोगका आधारमा मात्रै ठीक पार्न सकिन्छ भन्ने शासकीय मनोविज्ञानको चेपमा नागरिकहरू पर्ने क्रम जारी छ ।

हिंसाको चपेटामा परेका छोटु उपचाररत वीर अस्पतालको ‘ट्रमा सेन्टर’ बाट बाहिरिने सहारा कसले दिने ? उनले कहाँ ओत लाग्ने ? के खाने ? उनी जस्ताको सहारा राज्य नभइदिए अरू को हुने ? समाजवादउन्मुख गणतान्त्रिक राज्यको ध्यान छोटुजस्ता अनाहकमा फन्दामा परेर छटपटाइरहेकाहरूको घाउमा मल्हम लगाउन सक्ने हुनुपर्छ । द्वन्द्व र हिंसा बढाउन होइन ।

सरकारले शान्तिवार्ताको पहलद्वारा अनावश्यक हिंसाको मारमा पर्नबाट नागरिकहरूलाई जोगाउन सक्नुपर्छ । ‘विप्लव’ माओवादीको ज्यादतीको मोहरीमा सामान्य नागरिक पर्ने अवस्था चिन्ताजनक छ । सर्वसाधारण नागरिकको जीउधनको सुरक्षा गर्नुका साथसाथै तिनलाई आपत्विपत् पर्दा उद्धार गर्न र अप्ठ्यारो पर्दा सहायता उपलब्ध गराउनु सरकारको कर्तव्य हो । संगठित शक्ति सिर्जित वा लक्षित घटनाबाट प्रताडित कोही नेपाली यसरी अनाहकमा अस्पतालमै अलपत्र पर्नुपर्ने अवस्था लोकतान्त्रिक सरकारका लागि अशोभनीय हो ।