विश्वविद्यालय नेतृत्वको नियुक्ति

लोकरञ्जन पराजुली

अहिले नेपालमा ११ विश्वविद्यालय र ६ उपाधि प्रदान गर्न सक्ने स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सञ्चालनमा छन् । संघीय सरकार अरू केही विश्वविद्यालय स्थापना गर्न चाहन्छ, जसमध्ये मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालयका लागि ऊ हतारिएको छ । सम्भवतः चाँडै सो विश्वविद्यालय स्थापना भएको देख्न पाइनेछ ।

मुलुकका सातै प्रदेश सरकारले समेत आआफ्ना क्षेत्रमा कम्तीमा एउटा प्रादेशिक विश्वविद्यालय खोल्ने पहल गरिरहेको बुझिएको छ । यीबाहेक विभिन्न व्यक्ति, समूह, संस्थाले निजी र सार्वजनिक तवरमा थप थुप्रै विश्वविद्यालय स्थापनाका लागि यत्न गरिरहेका छन् । सहज कानुनी व्यवस्था नभएका कारण ती स्थापना हुन सकेका छैनन् । तर ढिलो–चाँडो नेपालमा विश्वविद्यालयको संख्या अझै बढेर जानेमा दुईमत छैन ।


विश्वविद्यालयको नेतृत्वमा बढेको चासो

पछिल्ला केही सातामा नेपालबाट प्रकाशन हुने पत्रपत्रिकामा विश्वविद्यालयहरूबारे निकै लेख तथा समाचार प्रकाशन भए । विश्वविद्यालयको नेतृत्वबारे यसअघि सायदै यति विघ्न चासो व्यक्त गरिएको होला । पछिल्लो समय विश्वविद्यालय र नेतृत्वबारे बहस, विमर्श गरिनुको मूल कारण हाल सञ्चालनमा रहेका विश्वविद्यालयका पदाधिकारी (भीसी, रेक्टर/रजिस्ट्रार वा सेवा आयोग अध्यक्ष) परिवर्तन हुने समय नजिकिएकाले हो ।


यी विश्वविद्यालयका कुलपति र सहकुलपतिसमेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी ओली र शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल मिलेर आउँदा केही साता या महिनाभित्र कम्तीमा सात–आठ विश्वविद्यालयका लागि नयाँ नेतृत्व छान्नेछन् । नेपालको उच्च शिक्षालाई आउँदा चार वर्षमा दिशा, गति र नेतृत्व दिने जिम्मेवारी यिनै उपकुलपति (र टिम) को काँधमा आउनेछ ।


विश्वविद्यालयबारे यति विघ्न सामग्री छापिनुको अर्को महत्त्वपूर्ण कारण निवर्तमान पदाधिकारीहरू अक्षम र निकम्मा मात्र होइन, भ्रष्टसमेत निस्केकाले हो । निवर्तमान नेतृत्वमध्ये कोही बौद्धिक चोरीमा, कोही घूस काण्डमा, कोही सम्बन्धन काण्डमा र कोही शिक्षक तथा कर्मचारीको नियुक्तिमा योग्यलाई लत्त्याउँदै आफन्त र दलनिकट निकम्माहरूलाई उत्तीर्ण गराउने कार्यमा लिप्त पाइए । विश्वविद्यालय जस्ता संस्थामा यस्ता हर्कत देखिनु सामान्य होइन, अत्यन्तै लज्जास्पद र चिन्ताजनक अवस्था हो ।


खेर जान लागेको अपूर्व अवसर

नेपालको उच्च शिक्षाको अधोगतिको सुरुआत एक हिसाबले भन्ने हो भने २०५१ मा एमाले सरकारको निर्णयबाट भएको थियो । केही गर्छु भन्ने अठोट लिएका, सुधारको प्रयत्न पनि गरिरहेका त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) का तात्कालिक उपकुलपति (भीसी) केदारभक्त माथेमा र उनको टिमलाई एमाले सरकारले निकालेको मात्र होइन, उनको स्थानमा यस्ता व्यक्तिलाई लग्यो, जो अध्यापन छाडेर पार्टीका तर्फबाट नगरपालिकाको चुनाव लड्न गएका र पराजित भएका थिए ।


उनी आफ्नो उपकुलपतिको पदावधि सकिए लगत्तैजसो एउटा सामान्य व्यापारिक कलेजको अध्यक्ष हुन गए । त्रिविजस्तो ठूलो र महत्त्वपूर्ण विश्वविद्यालयको भीसी भैसकेको व्यक्ति एउटा निजी कलेजसँग टाँसिन जाँदा उपकुलपति पदको महिमा र गरिमा धूलिसात् भयो । त्यसपछिका दिनमा विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरूमा, केही अपवाद छाडेर, राजनीतिक दलका दोयम स्तरका कार्यकर्ताहरूको हालीमुहाली चल्न थाल्यो । त्यसैले नेकपाका लागि विगतका गल्ती सच्याउने यो एउटा ऐतिहासिक अवसर थियो । तर ऊ सच्चिन चाहेको संकेत देखिँदैन ।


पछिल्लो समय शिक्षा सुधारका लागि गठन गरिएका कम्तीमा तीन विज्ञ समितिहरूले विश्वविद्यालयहरूलाई राजनीतिक दलका कार्यकर्ता भर्तीकेन्द्र बन्नबाट रोक्न स्वतन्त्र, प्राज्ञिक ओज भएका सदस्यहरूको समूहलाई पदाधिकारी चयनको जिम्मा दिन भनेका थिए । तर ती कुनै विज्ञ समूहको सुझाव मान्न वर्तमान सरकार तयार देखिएन ।


उसले पुरानै प्रावधान अनुरूपको ‘सर्च कमिटी’ गठन गरिसकेको छ, सहकुलपति शिक्षामन्त्रीको अध्यक्षतामा । हालै विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले विश्वविद्यालयको भावी नेतृत्व सम्बन्धमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा नेकपाको शिक्षा विभाग हेर्ने नेताले संकेत गरिसकेका छन्, विश्वविद्यालयलाई आफ्नो ‘शिकंजा’ बाट बाहिर जान दिन वर्तमान सरकार/नेकपा चाहँदैन ।


नेकपा पार्टी र केपी ओली सरकारले उच्च शिक्षा क्षेत्रलाई आफ्नो पकडबाहिर जान नदिन कतिसम्म गर्छ भन्ने तथ्य प्रस्तावित मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालयमा राखिएको ‘संरक्षक समिति’ लगायतको प्रावधानलाई अन्तिम समयमा गरिएको छेडखानीबाट समेत प्रस्ट हुन्छ ।


उक्त प्रस्तावित विश्वविद्यालयको सञ्चालन एवं पदाधिकारी नियुक्तिमा ‘गभर्निङ बोर्ड’ को परिकल्पना गरेर सरकार/राजनीतिक दलको विश्वविद्यालय सञ्चालनमा हुने भूमिकालाई संकुचन गर्न खोजिएको थियो । तर सरकारको विशेष समिति र कानुन मन्त्रालयबाट समेत पास भएर गएको विधेयकमा हस्तक्षेप गरेर नेकपाका गुटविशेषको प्रतिनिधित्व र हैकम सो नयाँ बन्ने विश्वविद्यालयमा कायम गर्न खोजिएको छ । यसले विश्वविद्यालयलाई अब सरकारको मातहत पनि नभई अमुक दलको अमुक गुटको मातहत ल्याउने र त्यसले कानुनी वैधता पाउने सम्भावनासमेत देखिएको छ ।


नागरिकले तिर्ने करबाट यो वर्ष मात्रै ११० करोड रुपैयाँ लगानी गरेर स्थापना र सञ्चालन हुने विश्वविद्यालयमा अमुक दलको अमुक व्यक्तिका नाममा खुलेका निजी संस्थाको हैकम कुनै पनि प्रकारले कसरी मान्य हुन सक्छ ? कसले, कुन निहित उद्देश्यले अन्तिम समयमा विधेयकउपर यो छेडखानी गरेको हो ? मदन भण्डारी फाउन्डेसनकी वर्तमान अध्यक्ष उषाकिरण भण्डारीको सार्वजनिक, प्राज्ञिक हैसियत के हो, जसले गर्दा उनी र उनले तोकेका दुई सदस्य सो विश्वविद्यालयको सबभन्दा शक्तिशाली ‘संरक्षक समिति’

सदस्य रहन्छन् ? यसले विश्वविद्यालयको स्वायत्ततामा अर्को ठूलो प्रहार मात्र गरेको छैन, अब विश्वविद्यालय निर्वाचित नेताको मात्र होइन, विधिवत् रूपमै राजनीतिक दलका कार्यकर्ताको पकेटमा पुग्न आँटेको छ ।


अझै पनि सोचौं, कस्तो नेतृत्व र किन ?

माथि भनिएझैं सरकारले विज्ञहरूको सुझाव लत्त्याएर आफैले विश्वविद्यालयको नेतृत्व चयन गर्नका लागि समिति गठन गरिसकेको छ । यस्तो अवस्थामा सरकार/नेकपाले जस्तो चाहन्छ, त्यस्तै पदाधिकारी चयन भएर हाम्रा विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्न आउनेछन् भन्ने निश्चितप्रायः छ । तथापि विश्वविद्यालय सार्वजनिक सरोकारका विषय भएकाले तिनका पदाधिकारीको नियुक्तिको क्राइटेरियाबारे बहस गर्न केही कुरा अभिलेखमै भए पनि राख्न जरुरी छ ।


विश्वविद्यालय कसरी सञ्चालन हुन्छ, त्यो उपकुलपति र उनको टिममा धेरै भर पर्छ । विश्वविद्यालय मूलतः अध्ययन–अध्यापन गर्ने थलो भएकाले प्राज्ञिक अभ्यासमा हुर्केको, विश्वविद्यालयका समस्या र सम्भावनालाई राम्रोसँग बुझेको एवं व्यवस्थापकीय क्षमतामा अब्बल ठहरिएको नेतृत्वले मात्र विश्वविद्यालयलाई सही दिशा र गति प्रदान गर्न सक्छ । विश्वविद्यालयलाई नेतृत्व गर्ने पदाधिकारीहरूको प्राज्ञिकताबारे विश्वविद्यालयभित्र र बाहिर शंका पैदा हुँदा तिनले अपेक्षित काम गर्न सक्दैनन् ।

त्यसबाहेक उपकुलपति विश्वविद्यालयलाई नेतृत्व गर्ने पद भएकाले विश्वविद्यालयका विभिन्न आन्तरिक सरोकारवाला प्राध्यापक, कर्मचारी र विद्यार्थी समेतलाई मिलाएर लान सक्ने व्यवस्थापकीय क्षमताले युक्त हुन जरुरी छ । विश्वविद्यालय उपकुलपति एक्लैले हाँक्ने भने होइन, ऊ मूलतः व्यवस्थापक हो र उसले विश्वविद्यालयका अन्य पदाधिकारीलाई समेत साथ लिएर समूहमा काम गर्न जरुरी हुन्छ ।


त्यसैले, एक, विभिन्न दलसँग सम्बद्ध प्राध्यापक संघहरूका पदाधिकारीलाई कुनै हालतमा नियुक्त नगरौं । तिनले उच्च शिक्षाको, विश्वविद्यालयको भविष्य हेर्दैनन् । यसले प्राज्ञिक क्षमता देखाएर होइन, दल र दलका नेताविशेषको चाकरी गरेर माथिल्ला पदमा पुग्न खोज्ने अहिले मौलाएको प्रवृत्तिलाई थप झाँगिन दिँदैन ।


दुई, चयनका न्यूनतम आधार तोकौं । प्राध्यापक, विद्यावारिधि, प्राज्ञिक प्रकाशन आदि केही त्यस्ता आधार हुन सक्छन् ।

तीन, विश्वविद्यालय हाँक्न चाहनेलाई आफूले नेतृत्व पाएमा कसरी विश्वविद्यालय हाँक्ने हो, त्यसबारे विचार, कार्ययोजना सार्वजनिक रूपमा पेस गर्न लगाऔं र अब्बललाई नियुक्त गरौं । तिनलाई सोही अनुरूप ‘टीओआर’ दिऔं र पदावधि सकिएपछि चार वर्षमा तिनले गरेका कामको फेहरिस्त मागौं ।


चार, विश्वविद्यालयको नेतृत्व पाउनेलाई आफ्नो टिम (रेक्टर, रजिस्ट्रार, डिन आदि) चयन गर्ने स्वतन्त्रता दिऔं ।


पाँच, खास गरी नयाँ स्थापना हुन लागेका विश्वविद्यालयका हकमा, तिनलाई स्थापना गर्न जुन समूह जुटेको छ, त्यही समूहलाई ‘टीओआर’ सहित नेतृत्व दिऔं ।


छ, यी विश्वविद्यालयको नेतृत्वलाई अस्थायी काजमा होइन कि स्थायी नियुक्ति दिएर पठाऔं, ताकि तिनको ‘लोयल्टी’ सोही विश्वविद्यालयमा रहिरहोस् । आफ्नो पदावधि सकिएपछि उनीहरू सो विश्वविद्यालयमा प्राध्यापकका रूपमा अध्यापन, अनुसन्धान गरेर बसून् । जो त्यसरी स्थायी रूपमा जान चाहन्नन्, ती उक्त विश्वविद्यालयका लागि उपयुक्त पात्र होइनन् ।


सात, विश्वविद्यालयमा नियुक्तिका लागि त्रिविका प्राडाभन्दा बाहिर पनि हेरौं । त्रिविका प्राडाहरूको रोलमोडल त्रिवि नै भएकाले तिनले नयाँ विश्वविद्यालयलाई त्रिविकै कमजोर प्रतिलिपिमा रूपान्तरण गरेको विगतको अनुभव छ । त्यसमाथि स्वार्थ बाझिने भएकाले प्रतिस्पर्धी विश्वविद्यालयलाई नयाँ उचाइमा पुर्‍याउन तिनलाई कुनै ‘इन्सेन्टिभ’ छैन । त्यसैले साँघुरो चित्त नराखी ठूलो ‘पुल’ मा नेतृत्व खोजौं ।


अहिले देशभित्रै पनि र बाहिर विश्वका विभिन्न विश्वविद्यालयमा अध्ययन, अनुसन्धान र अध्यापन गरिरहेका नेपालीहरू छन्, जो अवसर पाएमा नयाँ भिजनसाथ नेतृत्व गर्न तत्पर हुन सक्छन् ।


लेखक मार्टिन चौतारी सम्बद्ध अध्येयता हुन् । प्रकाशित : श्रावण ३०, २०७६ ०८:५५

ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

विश्वविद्यालयमा सत्ताग्रहण !

लोकरञ्जन पराजुली

काठमाडौँ — नेकपाका नेता केपी ओली प्रधानमन्त्री पदमा निर्वाचित भइसकेपछि गतवर्ष कुलपतिका हैसियतमा काठमाडौं विश्वविद्यालयको सिनेट बैठकमा सामेल भए  । समाचारमा जनाइए अनुसार, उनले सो बैठकमा विश्वविद्यालय जस्तो प्राज्ञिक संस्थाको कुलपति प्रधानमन्त्रीजस्तो राजनीतिक व्यक्ति हुने प्रावधानलाई अनुपयुक्त मात्र भनेनन्, त्यसका ठाउँमा प्राज्ञिक व्यक्तिहरूले नै विश्वविद्यालय हाँक्ने व्यवस्था गर्ने प्रस्ताव ल्याउनसमेत भने  ।

विश्वविद्यालयको क्षयीकरण र नेतृत्व चयनमा भएको चरम दलीय हस्तक्षेपलाई नजिकबाट नियालिरहेका यो पंक्तिकारजस्ता व्यक्तिहरूलाई प्रधानमन्त्रीको सो भनाइ सुखद आश्चर्य लागेको थियो । आश्चर्य यस मानेमा, एउटा यस्तो दल र सो दलका नेता जसले सार्वजनिक जीवनका सबै पक्षर संस्थालाई दलीय पकडबाहिर जान नदिन योजनाबद्ध ढंगले लगानी गरेको छ, उनी स्वयं सो कार्य गलत भएको भन्दै त्यसलाई परिवर्तन गर्न निर्देशन दिँदै थिए । ‘उच्चशिक्षाको दुरवस्थाप्रति प्रधानमन्त्री साँच्ची नै चिन्तित पो भए कि त?’मेरो मनको एक कुनामा लागेको थियो ।


यो तेह्रमहिने अवधिमा न प्रधानमन्त्रीले आफ्नो वचनमा अमल गरे न विश्वविद्यालयका पदाधिकारी र सिनेट सदस्यहरूले नै त्यसलाई गाम्भीर्यपूर्वक लिए र विश्वविद्यालयको स्वायत्तताका लागि पहल गरे । दुईतिहाइ सांसद सहितको संयुक्त सरकारले चाहेमा संविधानसमेत संशोधन गर्न सक्छ र सक्थ्यो भने यो त सामान्य ऐन परिवर्तन गर्ने, अनि प्रधानमन्क्री स्वयंको अलिकति इच्छाशक्तिको मात्र कुरा थियो ।


विडम्बना, यो अवधिमा प्रधानमन्त्री ओलीका अन्य घोषणा (यातायात सिन्डिकेटको अन्त्य गरिने, ट्याक्क लाइटर बालेर घर–घरमा पाइपबाट आउने ग्यास बाल्न पाइने, एक वर्षभित्रै ट्रेन चढेर पोखरा जान पाइने, २०७५ पुसभित्रै पानीजहाज चढेर कोलकाता जान पाइने) जस्तै यो घोषणा पनि फगत परिहाससाबित भयो । अझ प्रधानमन्त्रीले सार्वजनिक रूपमा भनेकाभन्दा ठ्याक्कै विपरीत हुनेगरी विश्वविद्यालयको स्वायत्तता खोसिँदै गयो । र कानुन संशोधन गरेर त्यसलाई थप मजबुत पार्न खोजिँदैछ ।

शृंखलाबद्ध आक्रमण ?
गतवर्ष विभिन्न विश्वविद्यालयका काठमाडौंमा रहेका सम्पर्क कार्यालयहरू मन्त्रिपरिषदको बैठकमार्फत सरकारले खारेज गरिदिएको थियो । यी विश्वविद्यालयका सहकुलपतिसमेत रहेका शिक्षामन्त्रीका अनुसार, त्यस्ता ‘सम्पर्क कार्यालयहरूको खास भूमिका र प्रभाव नरहेकोले हटाउने निर्णय भएको’ हो । र ‘उपत्यकाबाहिरका विश्वविद्यालयको सम्पर्क कार्यालय काठमाडौंबाट तत्काल हटाउन निर्देशन’ समेत उनले दिएका थिए ।


उपत्यकाबाहिरका विश्वविद्यालयका पदाधिकारी ती विश्वविद्यालय रहेका स्थानमा नगई काठमाडौंमै डेराडन्डा जमाई बसेकाले यो सरकारी निर्णय गरिएको बुझिन्छ ।यो निर्णय राम्रो–नराम्रो भन्ने बहस आफ्नो ठाउँमा छ । यी विश्वविद्यालयका ऐनमै प्रधानमन्त्री कुलपति र शिक्षामन्त्री सहकुलपति हुने प्रावधान रहेकाले वैधानिक हिसाबले मन्त्रिपरिषदले त्यस्तो निर्णय गर्न सक्छ भन्ने पनि तर्क रहला । तथापि यसले हाम्रा विश्वविद्यालयको ‘स्वायत्तता’को स्तर उजागर गर्छ । कुनै विश्वविद्यालयको सम्पर्क कार्यालय ‘यो ठाउँमा राखरनराख वा फलानोलाई सम्बन्धन देऊरनदेऊ’ भनेर मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गरिनु अत्यन्त लज्जास्पद हो ।


गतवर्ष नै संस्कृत विश्वविद्यालका उपकुलपतिको विदेश भ्रमण रोकेर यो सरकारले विश्वविद्यालयको स्वायक्ततामाथि अर्को संगीन आत्रमण गरेको थियो । संस्कृत विश्वविद्यालयका उपकुलपतिले सार्वजनिक रूपमा बोलेको सुन्दा यी विश्वविद्यालयको उपकुलपति हुनलायक थिएनन् भन्ने प्रस्ट हुन्छ । यदि उनी लायक हुन्थे, उपकुलपति पदको गरिमाप्रति सचेत हुन्थे भने उपकुलपतिको त्यो हदको बेइज्जती हुँदा उनी एक मिनेट पनि सो पदमा टिकिरहन्थेनन्, राजीनामा दिन्थे । यहाँ सवाल व्यक्तिको होइन, उनी त्यो पदका लागि योग्य हुन् वा होइनन् भन्नेमात्र होइन । उनी अन्य उपकुलपति जस्तैगरी छनोट भएर आएका अर्का एक उपकुलपति हुन्, एउटा विश्वविद्यालयको ।


अत्यन्त गम्भीर आरोप लागेको अभियुक्त या अपराधीलाई मात्र विमानस्थलमा प्रहरी तैनाथ गरेर मुलुकबाट बाहिर जान रोकिन्छ । यहाँ त एउटा विश्वविद्यालयको मुख्य व्यक्ति (उपकुलपति) लाई कुनै प्राज्ञिक कार्यक्रममा विदेश जानलाग्दा प्रहरी लगाएर विमानस्थलबाट घोक्र्याएर प्रधानमन्त्रीको निवास पुर्‍याइन्छ, ‘प्रधानमन्त्रीले भेट्न खोज्नुभएको छ’ भन्दै । केही समय बेवारिसे राखेर बिनाभेटघाट उनलाई फर्काइन्छ । यो अकल्पनीय एवं लज्जास्पद घटनामा प्रधानमन्त्री स्वयं मुछिनु अत्यन्तै उदेकलाग्दो कुरा हो । अन्य मुलुकमा यस्ता घटना विरलै भएका होलान् ।


एकातर्फ पञ्चायतकालीन ‘माथिको आदेश’लाई पुनर्जागृत गर्दै कुनै उपकुलपतिलाई दुर्व्यवहार गरिएको छ, अर्कातर्फ दोषी ठहरिएका विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरूलाई सरकारले काखी च्यापिरहेको छ । स्वास्थ्य शिक्षाका क्षेत्रमा भएका अनियमितता छानबिन गर्न पूर्ववर्ती सरकारले विशेष अदालतका पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा एउटासमिति बनाएको थियो ।

सो समितिले आफ्नो प्रतिवेदनमा दोषी करार गरी कारबाही गर्न सिफारिस गरिएका विश्वविद्यालयका पदाधिकारी लगायत ४२ जनालाई कुनै कारबाही गर्नु त परै जाओस्, स्पष्टीकरणधरि मागिएन । बर्खास्तगीको कारबाही गरिनुपर्ने भनेर सिफारिस गरिएकामध्ये मुलुककै सबैभन्दा पुरानो र ठूलो त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपतिको त बौद्धिक चोरी प्रमाणितसमेत भैसकेको छ ।


स्वायत्तता खोस्न ऐन संशोधन ?
ओलीसरकारले शिक्षा क्षेत्रको सुधार गर्न शिक्षामन्त्रीको अध्यक्षतामा शिक्षा आयोग गठन गरेको थियो । सो आयोगले दिएको प्रतिवेदनमा विश्वविद्यालयहरूका आआफ्ना छुट्टै ‘सेवा आयोग’ खारेज गरी लोकसेवा जस्तो एकीकृत सेवा आयोग गठन गर्न सुझाइएको छ । आयोगमा बसेर प्रतिवेदन लेख्नेहरूको विश्वविद्यालयप्रतिको बुझाइलाई प्रस्ट्याउन यो एउटै सुझाव पर्याप्त छ । यद्यपि यस्तो सुझाव दिइएको यो पहिलो पटक होइन ।


अहिले सबै विश्वविद्यालयमा आआफ्नै सेवा आयोग छन्, जसले विश्वविद्यालयलाई चाहिने जनशक्ति चयन गर्छन् । ती विश्वविद्यालयका अहिलेकै व्यवस्था पुराना र मक्किएका छन् तथा तिनमा व्यापक सुधारको खाँचो छ । तिनमा राजनीतिक हस्तक्षेप भयो भन्ने निहुँमा विश्वविद्यालयबाहिर रहेर ‘एकीकृत सेवा आयोग’को परिकल्पना गर्नुचाहिँ बौद्धिक दिवालियापनबाहेक केही होइन । यो विश्वविद्यालयको ‘इसेन्स’ भन्दा बाहिरको कुरा हो । प्रत्येक विश्वविद्यालयका आआफ्ना विशेषता र आवश्यकता हुन्छन् र सोही अनुरूप आफूलाई चाहिने जनशक्ति विभागीय प्रमुख र प्राज्ञिक डिनको तहबाटै नियुक्त हुनसक्ने व्यवस्था गर्न जरुरी छ ।


सरकारले भर्खरै ‘शिक्षा सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन’को विधेयक तयार गरेको छ । झट्ट हेर्दा यो ऐन बनाउनुको उद्देश्य पुराना ऐनमा रहेका ‘शिक्षा मन्त्रालय’को नाम हाल परिवर्तन भएकाले त्यसलाई सच्याउनु हो कि जस्तो देखिन्छ । तर यो संशोधनमार्फत विश्वविद्यालयउपर प्रधानमन्त्री (कुलपति) र शिक्षामन्त्री (सहकुलपति) को पकड बढाउन खोजिएको प्रस्टछ । ऐन संशोधन गर्दा पहिले नभएको धारा ‘सहकुलपतिले आवश्यकता अनुसार विश्वविद्यालयको निरीक्षण गर्न, गराउन र निर्देशन दिन सक्नेछ’ भन्ने थपिएको छ । अर्थात शिक्षामन्त्रीले अब विश्वविद्यालयमा सीधै हस्तक्षेप गर्न कानुनी बाटो खोलिन लागेको छ ।


विश्वविद्यालय र सोको नेतृत्वलाई नेताको कब्जामा राख्न अर्को प्रावधान पनि थपिएको छ । यो नयाँ ‘पदबाट हटाउन सकिने’ दफा अनुसार यदि कुलपतिरसहकुलपतिले चाहे भने कुनै पनि विश्वविद्यालयको नेतृत्वलाई तत्काल हटाउन सकिन्छ । यो प्रावधान अनुसार विश्वविद्यालयको नेतृत्वतहलाई हटाउन जम्मा २५ प्रतिशत सभा सदस्यको उजुरी काफी हुन्छ । उजुरी पाइसकेपछि प्रधानमन्त्रीले छानबिन समिति गठन गर्छन् । छानबिन समिति गठन भैसकेपछि सो पदाधिकारी स्वतः निलम्बनमा पर्छ ।


यो प्रावधान भनेको राजनीतिक नेताले विश्वविद्यालयका पदाधिकारीको घाँटीमा ‘मैले भनेको मान्छस् कि हटाइदिऊँ’ भनेर तरबार झुन्ड्याउनुसरह हो । अहिले यही प्रावधान प्रयोग गरेर सुदूरपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयका पदाधिकारीलाई निलम्बन गरिएको छ । उनीहरूमाथि गरिएको ‘छानबिन’ समितिलाई नियमबमोजिम तोकिएको समय घर्किसकेको छ । स्रोतका अनुसार, कुनै ‘अनियमितता’ या ‘विश्वविद्यालयको स्वार्थ विपरीत काम गरेको’ भेटिएको छैन । उनीहरू अब कहिले पुनःस्थापन हुन्छन् या हुन्नन् भन्नेचाहिँ कसैलाई थाहा छैन ।विश्वविद्यालय अहिले अस्तव्यस्त छ । त्यस्तै मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयका रजिस्ट्रार पनि यसरी नै निलम्बनमा परेका छन् ।यी सबै पदाधिकारीहरूलाई कारबाही गर्नुको पछाडि दलीय आग्रहले काम गरेको देखिन्छ ।


यी उदाहरणले नेकपाको सरकार र उसका सेनामेना विश्वविद्यालयहरूलाई निकम्मा बनाएर शनैःशनैः आफ्नो मुठीमा पार्न उद्यत रहेको प्रस्ट्याउँछन् । सो पकडलाई थप मजबुत बनाउने क्रममा सरकारले उच्चशिक्षा सम्बन्धी केही कानुन संशोधन गर्ने निहुँमा विश्वविद्यालयलाई मनमौजी तरिकाले चलाउने प्रावधान घुसाएको छ । यो संशोधनले विश्वविद्यालयको रहेसहेको स्वायत्तता खोस्नेछ । विश्वविद्यालयको गरिमा र मर्यादालाई धूलिसात्‌ पार्नेछ एवं राजनीतिक दल र तिनका नेतृत्वको मनोमानी स्थापित गराउनेछ ।

प्रकाशित : चैत्र १९, २०७५ ०८:२०
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
×