पहाड उक्लिने राजनीति

डेटलाइन तराई
चन्द्रकिशोर

२०६३ पछि मधेसबाट मधेसीद्वारा मधेसीका लागि उठान भएको राजनीतिक शक्तिले नेपालको पारम्परिक राजनीतिलाई जोडले धक्का दियो । यसरी उदाएको राजनीतिक शक्तिले पछिल्ला चौध वर्षमा तीन वटा ऐतिहासिक आन्दोलन गर्‍यो र राष्ट्रिय राजनीतिमा ‘मधेसी दल,’ ‘मधेसकेन्द्रित दल’ वा ‘मधेसवादी दल’ का रूपमा चिनारी पायो ।


यी दलका नाम बदलिंदै रहे, नाराहरू फेरिंदै गरे तर समूल चिनारी यस्तै रह्यो । यसरी नदीको प्रवाह जस्तै बांगोटिंगो हिंड्दाहिंड्दै अहिले मुख्यतः समाजवादी पार्टी (सपा) र राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) मा बाँडिएका छन् ।

अहिले यी दुई दलबीच एकीकरण गर्नुपर्ने बहस सुरु भएको छ । योसँगै सबै प्रदेशमा सशक्त संगठन निर्माण गरी सङ्घीय सरकारको नेतृत्वमा पुग्ने सोचले ठाउँ पाइरहेको छ । मधेसी, जनजाति र उदार खस–आर्यबीच ऐक्यबद्धताले नेपाली संस्थापन शक्ति संरचनामा हेरफेर गर्न सकिने सपना देख्ने क्रम पनि बढेको छ । मधेसीले केन्द्र सरकारको नेतृत्व गरे सङ्घीयता र समानुपातिक समावेशिताले सार्थकता पाउने यो अवधारणालाई मधेसी शक्ति ‘पहाड उक्लिने’ विम्बका रूपमा चित्रण गरिंदै छ ।

अहिलेसम्म मधेसीले मधेसमा मधेसीका लागि जतिसुकै उत्सर्ग गरे पनि अपेक्षित परिणाम हासिल हुन नसक्नुको पछाडिको मूल कारण हो— एउटै भूगोलमा सीमित हुनु । यसलाई मधेस आन्दोलनको कमजोरीका रूपमा व्याख्या गरिंदै छ । मुलुकका सबै सीमान्तीकृतबीच आन्तरिक सामञ्जस्य हुन सके संविधानद्वारा निर्दिष्ट अधिकारको अधिकतम उपयोग गर्न सकिन्छ । त्यसै गरी वञ्चित समूहको माग सम्बोधनका लागि संविधान संशोधन गराउन सकिन्छ ।

सपा र राजपाबीच एकीकरणको चर्चाको पृष्ठभूमिमा यिनै विषय छन् । एकीकरणका पक्षधरहरूले मधेसी शक्ति टुक्रिँदा अबको प्रतिस्पर्धात्मक राजनीतिमा टिक्न गाह्रो हुने र अन्य वञ्चित समूह एउटै छातामुनि नआउन्जेल नेपाली राजनीतिमा तिनका लागि संस्थागत न्यायको प्रबन्ध गर्न नसकिने तर्क पनि गर्ने गरेका छन् । हो पनि, सङ्घीय राजनीतिमा आफू निर्णायक नबनेसम्म नेपालमा परम्परागत रूपमा प्रभाव राख्ने अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिले वास्ता गर्दैन ।

ती दुई दलबीच एकीकरण बहसको समानान्तर अर्को अवधारणा पनि सुनिंदै आएको छ, जसले मधेसी शक्ति मधेसभित्रै तन्किनुपर्ने मान्यता राख्छ । पूर्वदेखि पश्चिमसम्मका मधेसी, थारू, मुस्लिम, दलितसहित सबैको प्रतिनिधी दलका रूपमा विकसित हुन सके तराईसँगै सङ्घीय सत्तामा सम्मानजनक स्थिति पाउने सम्भावना बढ्दै जान्छ ।

मधेसी राजनीति यहाँका दलहरूकोआफ्नै कमीकमजोरीले गर्दा प्रदेश २ भित्र साँघुरिन पुग्यो । मधेसभित्रकै थारू, मुस्लिम, दलित र कोचलाई यी दलप्रति अपेक्षित भरोसा अझै जाग्न सकेको छैन । मधेसी दलले सधैं काठमाडौंतिर चोर औंलो मात्रै ठड्याएर हुँदैन । आफैभित्रका समुदायहरूलाई जोडेर बलियो विकल्प दिन सक्नुपर्छ ।

अहिले सङ्घीय सत्ता मधेसी राजनीतिलाई उसको राजनीतिक किल्ला मानिएको प्रदेश २ भित्रै खोक्रो बनाइदिने रणनीतिका साथ आक्रामक रूपमा क्रियाशील छ । शासकीय शक्तिको आड लिएर नेकपा यहाँ शक्ति सुदृढीकरणमा लागिपरेको छ । मधेसी दलले मधेसमा आधार खुम्च्याइदिएको कांग्रेस आफैमा अलमलिएको छ । यस्तोमा सत्ता–शक्तिको आडले नेकपाले स्थानीय तहसम्मको मधेसी दलको नेतृत्वसँग ‘साइकोलोजिकल बार्गेन प्वाइन्ट’ प्रस्तुत गर्न थालेको छ ।

मधेसभित्रै बहुतहको सत्तामा रहेका सपा र राजपा नेतृत्वको कमजोरीले गर्दा यस क्षेत्रमै आन्दोलनको बीउ सुक्न थालेको छ । परिस्थितिको गम्भीरता आकलन गरेर मधेसी दलको एउटा तप्काले मधेसभित्रै शक्तिशाली दल बनाउनु जरुरी भइसकेको छ । एकीकरणका सन्दर्भमा नेतृत्वविशेषको पद र अधिकारको लडाइँ त छँदै छ, त्योभन्दा पनि अवधारणागत घर्षण बढी मुखर भएर आएको छ । यसैले पहिलोलाई एक थरीले राजनीतिक आत्मसमर्पणवादी त दोस्रोलाई अर्का थरीले गुटगत राजनीति गर्ने सदाबहार स्वार्थी सौदागरको आक्षेप लगाउँछन् । यिनै घर्षणमाझ एकता प्रक्रिया गोलचक्करमा भौंतारिंदै छ ।

मधेसी मुद्दालाई शान्तिपूर्ण सङ्घर्षतिर डोर्‍याउने गजेन्द्र नारायण सिंहले समेत पहाड उक्लिने प्रयास नगरेका होइनन्, तर आखिरमा उनले ओत र आधार मधेसमै भेट्टाए । यो ऐतिहासिक तथ्य हो । रामराजा प्रसाद सिंहले पनि केवल मधेसी मुद्दाको राजनीति गरेका थिएनन् । त्यसैले यतिखेरको ‘पहाड उक्लिने’ राजनीतिको पटकथा लेखिंदा पूर्वअनुभवलाई बेवास्ता गर्न मिल्दैन ।

भारतमा पनि क्षेत्रविशेषको मुद्दालाई लिएर उठान भएका दल वा मोर्चा तत्तत् क्षेत्रमा सङ्घर्ष गर्न र सत्तामा पुग्न सफल भएका छन् । भारतका पूर्वोत्तर होऊन् वा उत्तर–दक्षिण, सबैतिर उदाएका क्षेत्रीय दलहरूले उकाली–ओराली यात्राको नियति भोग्नुपरेको छ । त्यस्ता कुनै पनि दल ‘अखिल’ भारतीय हुन सकेका छैनन् ।

खास राजनीतिक सवालका कारण एउटा राजनीतिक आवश्यकताका रूपमा अस्तित्वमा आएका यस्ता दलहरू आपसमै टुक्रिने र टाढिने भइरहेकै छन् । निकटको यस्तो उदाहरणभन्दा नेपालको स्थिति कति फरक हुन सक्ला ? क्षेत्रीय दलको दीर्घायुका लागि हाम्रा महत्त्वाकांक्षीहरूले के गर्नुपर्ला ? यो प्रश्नले अहिलेसम्म उनीहरूभित्र प्रवेशै पाएको छैन ।

मधेसमा राजनीतिक दल भनेको, नेकपा र कांग्रेसलाई देखाएर, निर्वाचन जित्ने र सत्ता हाँक्ने तथा यसका लागि लोकतान्त्रिक आवरणमा जस्तोसुकै खेल खेल्न तयार रहने हुनुपर्छ भन्ने आमबुझाइ छ । चुनाव जित्न र सत्तामा टिक्न स्रोत र अवसरमाथि जति कब्जा जमाउन सकियो, त्यति नै प्रभावकारी हुने देखिएको छ ।

मधेस आन्दोलनले पुराना दलहरूलाई शक्तिको खेलमा पछार्न सकेन । त्यसैले सत्तामा पुग्न उनीहरूकै सूत्र प्रयोग गर्नुपर्ने मनोविज्ञान यहाँका दलमा छ । आफूलाई सत्तामा पुर्‍याउने र नेतृत्व रातारात धनी बन्ने चाहना जोकोहीले राख्न सक्छ । तर, व्यवस्था परिवर्तन भइसकेको पृष्ठभूमिमा सत्ताको चरित्र पूर्ववत् राख्ने खेल खेल्ने छूट कसैलाई छैन ।

केही नयाँ अनुहार समेट्दैमा वा पहाडका जिल्लाहरूमा दलको साइनबोर्ड झुन्ड्याउँदैमा राजनीतिक तागत हासिल हुन्न । मधेसका दलहरूले अचेल आफ्नो नाममा ‘मधेस’ राख्नसमेत परहेज गर्न थालेका छन्, तर तिनले के भुल्न हुन्न भने, निकट अतीतको आन्दोलन र निर्वाचनले दिएको प्रस्ट सन्देश हो— अहिले पनि उनीहरूको आधार मधेस नै हो । विगतमा यहाँका दल र केही महत्त्वाकांक्षी नेतृत्वमा ऐक्यबद्धता हुन नसक्दा, मधेस आन्दोलनले उभार लिइसक्दा पनि चाहिएको परिवर्तन ल्याउन सकिएन ।

कसैलाई आन्दोलनका क्रममा नायक बन्नु थियो, कोही राज्यसँगको सम्झौताको एकल श्रेय लिन चाहन्थे । मधेसी नेतृत्वबीचको यो खिचातानीलाई मिहिन ढंगले नियालिरहेको संस्थापन शक्तिले आफ्नो सर्तमा यसलाई उपयोग गर्‍यो । मधेसका जनताले त्यत्रो उत्सर्ग गर्दा पनि सफलता पाउन नसक्नु मधेसी नेतृत्वको रणनीतिक चूक हो । अब सत्ताको महत्त्वाकांक्षा राखेर पहाडतिर भौंतारिनु अर्को महाभूल हुनेछ । के मधेस आफैभित्र एक ढिक्का हुन पाएको छ ? मधेसमा मधेसी दल (हिजोसम्म यही नामले चिनाइन्थ्यो) ले मत कति प्रतिशत पाए ?

पहाड उक्लिने चाहना सराहनीय छ । यो नारा कर्णप्रिय पनि छ । तर, विगतमा तराईकै कुनै समुदायलक्षित ‘चुरे कटा देंगे’ नारा दिएकामा वा कुनै समुदायको पलायन हुँदा मौन बसिएकामा क्षमा माग्नु त्यसको पूर्वसर्त हो । एकीकरणमार्फत नेताविशेषले आफ्नो राजनीतिक सुरक्षाको दाउ राख्नु भएन । दल बलियो बनाउने चाहना हो भने त्यसै अनुरूप दलीय संरचना समावेशी बनाउनु पर्‍यो । यी दुइटै दलको शीर्ष नेतृत्वमा, मधेसको कोणबाट, पूर्वीयाहरूको वर्चस्व छ ।

दल भनेको राजनीतिक चौतारी हुनुपर्छ । यसरी हेर्दा मधेसका दलहरूले साँच्चिकै राजनीतिक चरित्र आत्मसात् गर्नै सकेका छैनन् । त्यही भएर सामूहिक नेतृत्वको विकल्प छैन ।

आन्दोलन र सत्तामा हिस्सेदारी दुई फरक कुरा हुन् । सत्तामा पुग्ने गणितको जोहोमा लागेर कोही मधेसी प्रधानमन्त्री बन्न सक्ला, तर आन्दोलनले तार्किकअवतरण नपाउन सक्छ । वर्चस्वशाली भर्सेससीमान्तीकृतको लडाइँका निम्ति पहिला स्वयं मधेसमा खुट्टा राखेको शक्ति प्रस्ट हुनुपर्‍यो । त्यसै गरी साझा न्यूनतम लक्ष्यका निम्ति अन्य वञ्चित समूहलाई हातेमालो गर्नुपर्‍यो ।

नेकपा र कांग्रेसभित्र पनि सार्थक सङ्घीयताका लागि दबाब समूह खडा गर्नुपर्‍यो । सीमान्तीकृतका लागि शक्तिशाली संगठन निर्माण गर्न समावेशिता, सामञ्जस्यता र संवादको सूत्र प्रयोग गर्दै अगाडि बढ्न सकिन्छ । यो अवसर र चुनौती दुइटै हो । यो काम सत्तामा बसेर सम्भव हुँदैन ।

datelineterai@gmail.com

प्रकाशित : श्रावण ३०, २०७६ ०८:५२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

अवैध बालुवा उत्खनन् : खाडलमा पर्दै छन् श्रमिक

कृष्ण थापा, हरिहरसिंह राठौर

नुवाकोट र धादिङ — नुवाकोट र धादिङका त्रिशूली, कोल्पुखोला, गल्छी, बैरेनी, चिरौंदी, बेल्खु, जहरेखेत, बन्सेटार, पोखरे, गलौंदीलगायत नदी/खोलामा बालुवा झिक्ने क्रम तीव्र भएको छ । बालुवा झिक्न बनाइएका ठूल्ठूला खाल्डामा डुबेर बर्सेनि थुप्रैको ज्यान गइरहेको छ । खोला किनारमा राखिएका क्रसर उद्योगहरु नवीकरण नभए पनि खुलेआम सञ्चालन भइरहेका छन् ।

नुवाकोट बेलकोटगढी नगरपालिका ७ महादेव फाँटमा अवैध रूपमा त्रिशूली नदीबाट बालुवा झिक्दै मजदुर । १० दिनअघि बालुवा झिक्न रोके पनि स्थानीयले जबर्जस्ती निकालिरहेका छन् । तस्बिर : कृष्ण/कान्तिपुर

  • नुवाकोटको ककनी गाउँपालिका १, ओखरपौवास्थित कोल्पुखोला किनारमा अवैध रूपमा बालुवा झिकिएको खाल्डामा पौडी खेल्दा सोमबार साँझ स्थानीय १३ वर्षीया विनिता बलामीको मृत्यु भयो । उनी डुबेको देखेर बचाउन जाँदा सिन्धुली फिक्कल गाउँपालिका ३ की ३५ वर्षीया लक्ष्मी तामाङ पनि डुबिन् । उनी बालुवा झिकेर जीवन निर्वाह गर्दै आएकी थिइन् । मृतकका आफन्तले क्षतिपूर्तिको माग्दै शव उठाउन दिएनन् । मंगलबार अपराह्न दुई जनाका परिवारलाई २५/२५ लाख क्षतिपूर्ति दिने सहमति भएको छ । ककनी गाउँपालिका उपाध्यक्ष सीता खतिवडा लामा, वडा १ र २ का अध्यक्ष र प्रहरीको रोहवरमा भएको सहमतिअनुसार हाललाई एक लाख दिने र बाँकी ३५ दिनभित्र दिने सहमति भएको छ । डोजर साहु धादिङका रामकृष्ण रेग्मीले ३३ लाख रुपैयाँ, बालुवाका ठेकेदार मोहनकृष्ण श्रेष्ठ बलामीले ११ लाख, बालुवा डम्पिङ गर्ने जग्गा धनी राजेन्द्र बलामीले ६ लाख रुपैयाँ बेहोर्ने सहमति भएपछि शव आफन्तले बुझेका छन् ।

  • धादिङमा बालुवा निकाल्ने क्रममा खाल्डामा पसेका बेला मंगलबार खोटाङको बडापोखरी–१ का १९ वर्षीय चन्द्रमणि राईलाई त्रिशूली नदीले बगाएको छ । गल्छी गाउँपालिकास्थित चिरौंदी बगरमा बालुवा निकाल्दै गर्दा राईलाई नदीले बगाएको इलाका प्रहरी कार्यालय गजुरीले जनाएको छ । स्थानीय र प्रहरीले उनको खोजी गरिरहेका छन् । बहाव अत्यधिक भएकाले खोजी गर्न असहज भएको प्रहरीले जनाएको छ ।


  • ०७६ साउन २५ गते बालुवा झिक्न रातभर डोजरले खनेको खाल्डोमा डुबेर गजुरीमा दुई युवकको मृत्यु भयो । गजुरी–६ स्थित दरियाल खोलामा खनिएको गहिरो खाल्डामा डुबेर गजुरी–७, भस्मेडाँडाका २१ वर्षीय भीम तामाङ र २३ वर्षीय सुमन स्याङतानको ज्यान गएको हो । थुन्सेमा बालुवा बोकेर गुजारा गर्ने उनीहरू खोला छेकेर डोजरले खनेको खाल्डामा डुबेका थिए ।


  • ०७६ असार ४ मा बेनिघाट रोराङ गाउँपालिका– २ स्थित मलेखु खोलामा बालुवा झिकेको खाल्डामा परेर बेनीघाट २ का १२ वर्षीय छन्द गिरीको मृत्यु भयो । स्थानीयको आन्दोलनपछि गाउँपालिकाले मृतकका परिवारलाई १० लाख क्षतिपूर्ति दिएर घटना सामसुम बनायो ।


  • ०७५ भदौ १४ गते गजुरी–६, बेल्खुस्थित त्रिशूली नदीमा स्काभेटरले बालुवा झिकेको खाल्डामा डुबेर सिद्धलेक गाउँपालिका–७ का २८ वर्षीय प्रकाश थापामगरको मृत्यु भयो ।


  • ०७५ असोज २ मा नुवाकोट र धादिङ सिमानास्थित कोल्पुखोलामा बालुवा झिकेको खाल्डोमा डुबेका धुनिबेसी–३ का ११ वर्षीय मनीष तामाङको शव फेला पर्‍यो । मावली हजुरआमाको आश्रयमा बस्दै आएका उनी साथीसँग माछा मार्न जाँदा भदौ २९ गते बालुवा व्यापारीले खोतलेको खाल्डोमा डुबेका थिए । बालकका हजुरबुबालाई आर्थिक लेनदेनमा चुप लगाइएको चर्चा चले पनि रकमबारे गुपचुप राखियो ।


  • ०७५ चैत १३ मा चिरौंदीकै खाल्डोमा डुबेका २० वर्षीय रवीन राईको शव भोलिपल्ट फेला परेको थियो । गल्छी–१, कल्लेरीटारका राई त्रिशूलीमा पौडी खेल्न जाँदा डुबेका थिए । खाल्डामा जमेको लेदोका कारण निस्कन सकेनन् ।


खाल्डामा डुबेर नुवाकोटको ककनीमा अहिलेसम्म ३ जनाको मृत्यु भइसकेको छ । त्रिशूलीमा बालुवा झिक्दा बगेर दुई जनाको ज्यान गएको छ भने ढिस्कोले पुरिएर ३ जनाको ज्यान गइसकेको प्रहरीले जनाएको छ । धादिङका त्रिशूली नदी र स्थानीय खोलाका खाल्डामा परेर ५ वर्षमा धादिङमा मात्रै ४९ जनाको मृृत्यु भएको प्रहरीको तथ्यांक छ । धादिङको थाक्रे गाउँपालिका र धुनेबेसी नगरपालिका तथा नुवाकोटको ककनी गाउँपालिका र बेलकोटगढी नगरपालिकाको बीचबाट कोल्पुखोला बग्छ ।

उक्त खोलामा अवैध रूपमा बालुवा झिकेर रातारात काठमाडौं लगी बेच्ने गरिएको छ । कोल्पुखोलाभरि दुई दर्जनभन्दा बढी खाल्डा छन् । खाल्डोमा परेर कसैको ज्यान नजाओस् भनेर नियमन गर्न लागिएको ककनी गाउँपालिका १ का वडाध्यक्ष चन्द्रबहादुर श्रेष्ठ बलामीले बताए । ‘गाउँपालिका, प्रहरी र प्रशासनले नियन्त्रण गर्नुपर्‍यो नि,’ उनले भने, ‘स्थानीयले घर बनाउने भनेर लुकाइलुकाइ बेच्छन् के गर्नु ? मलाई समेत बालुवामा लगानी छ भनेर आरोप लगाउने गरेका छन् । म नियमन गर्न लागिपरेको छु ।’

खोलामा ३० वटाभन्दा डोजरले जथाभावी बालुवा झिक्छन् । माथिबाट बगेर आएको बालुवा जम्मा गर्न ठाउँ–ठाउँमा खाल्डा बनाइएको छ । गाउँपालिका अध्यक्ष मानबहादुर लामा यस्ता अवैध कार्य रोक्न लागिपरेको बताउँछन् । ‘अवैध कार्य गर्न हुँदैन भनेको छु,’ उनले भने, ‘त्यति धेरै रकम मृतक परिवारलाई तिर्न परेपछि त चेत्लान् कि ?’ उनले अवैध खाल्डो पुर्न लगाउने बताए । बेलकोटगढी नगरपालिकाले असार–भदौसम्म बालुवा नझिक्न भनेको छ तर डोजरले खाल्डो पारेर बालुवा झिक्न छाडेका छैनन् ।

‘रातिराति झिक्छन्,’ मेयर राजेन्द्ररमण खनालले भने, ‘धादिङपट्टिबाट बढी जोड गरेर झिक्छन् । जाने बाटो राम्रो छैन । नियन्त्रण गर्न खोजेका छौं ।’ नगरपालिकाले साढे १० करोड रुपैयाँमा ढुंगा, गिट्टी र बालुवा निकासी गर्न ठेक्का दिएको छ । ‘ठेकेदारले निकासी कर लिने हो,’ उनले भने, ‘यही महिना कर उठाऊ भनेर दिएको होइन ।’ उनले अवैध ढुंगा, गिट्टी र बालुवा झिक्नेलाई स्थानीय प्रशासनले कडाइ गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

प्रजिअ द्रोण पोखरेलले अवैध उत्खनन नियन्त्रण गरेको बताए । ‘हामीले नियन्त्रण गरेका छौं,’ प्रजिअ पोखरेलले भने, ‘अवैध कार्य गर्नेलाई छोडदैनौं ।’ जिल्ला समन्वय समितिले भने नियन्त्रण गर्न खोजेको जनाएको छ । ‘नियमन गर्ने अधिकार अहिले स्थानीय तहलाई छ,’ जिसस प्रमुख सन्तमान तामाङले भने, ‘उहाँहरूलाई राखेर कडाइसाथ नियन्त्रण गर्न भन्ने निर्णय गरेका छौं ।’

नदीजन्य पदार्थ उत्खनन कार्यविधिअनुसार स्थानीय तहका अध्यक्ष स्थानीय संयोजक छन् तर उत्खनन रोकिएको छैन । अवैध क्रसर उद्योग खोलेर एक्साभेटर प्रयोग गरी एकै रातमा ६/७ लाख रुपैयाँसम्मको बालुवा झिक्ने गरेको स्थानीयको आरोप छ । स्थानीय प्रशासन र प्रहरीलाई पटक–पटक उत्खनन नियन्त्रणका लागि आग्रह गर्दा पनि सुनुवाइ नभएको उनीहरू बताउँछन् ।

दुई दर्जन अवैध क्रसर
नुवाकोटमा मात्रै करिब २ दर्जन क्रसर छन् । ती सबै अवैध रूपमा सञ्चालन भइरहेका छन् । ०७४ फागुनमा सर्वोच्च अदालतमा क्रसर र फिरफिरेको विषयमा परेको मुद्दा विचाराधीन छ । घरेलु तथा साना उद्योग विकास समितिका अनुसार जिल्लामा दर्ता भई नवीकरण नभएका ९ वटा क्रसर छन् । त्यसमध्ये जालपादेवी रोडाढुंगा उद्योग बन्द छ भने नाट्यश्वरी रोडाढुंगा उद्योगले भूकम्पपीडितका लागि भनेर उच्च अदालतबाट स्वीकृति ल्याएको छ । त्यो पनि मापदण्डअनुसार छैन । उक्त क्रसर खोला किनार र पक्की पुल छेउमा छ । ‘मुद्दा परेका ८ वटा क्रसरको मुद्दा सर्वोच्चमा छ,’ समितिका निर्देशक विजय भट्टराईले भने, ‘तिनको नवीकरण भएको छैन ।’

विनपा ५ को बर्डस्टोन र लिखु गाउँपालिका १ को सूर्यकुण्ड रोडाढुंगा उद्योग सञ्चालनमै छन् । विशाल रोडाढुंगा उद्योग, हिमाल एग्रिगेट, त्रिशूली एग्रिगेट, बेलकोटको निञ्जना र श्रीएग्रिगेट रातोमाटे बन्द छन् । जिल्लामा ६० वटा फिरफिरे छन् । समितिमा दर्ता भएका ४९ वटा छन् । एउटा फिरफिरेले सञ्चालनको मागसहित सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेको छ ।

तादीमा ९ वटा, लिखुमा १, फलाखुमा २, त्रिशूलीमा ६/७ र कोल्पुखोलामा क्रसर र फिरफिरे गरी ११ वटा क्रसर छन् । अधिकांश क्रसर उद्योग सडक निर्माण गर्ने र भूकम्पपीडितलाई ढुंगा, गिट्टी र बालुवा दिने भनेर सिधै खोलाछेउमा अवैध रूपमा सञ्चालन भइरहेका छन् । ०७३ असार मसान्तयता कुनै पनि उद्योग नवीकरण नभएको घरेलु तथा साना उद्योग विकास समितिले जनाएको छ ।

अवैध बालुवा झिक्ने कार्य बेलकोटगढी नगरपालिका कोल्पुखोला, रातोमाटे, महादेवफाँट, काशीटार, विनपा ५ को तादी भन्ने पीपलटार मुनि, देवीघाट नयाँपुल, विनपा ६ को चण्डीपोखरी, विनपा ४ सिमचौर, विनपा ८ सामरी खोला राइसिङ, किस्पाङ ५ मनकामना, लिखु गापाको ४ को रानीबार, गणखार, ढुडे, छहरे लगायतका स्थानमा झिक्ने गरिएको छ ।

क्रसर उद्योग सञ्चालन गर्न दिन माग गर्दै त्रिशूली बालुवा प्रशोधन उद्योगले जिल्ला प्रशासनलाई विपक्षी बनाउँदै सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेको थियो । उक्त मुद्दामा न्यायाधीशहरू मीरा खडका र ईश्वरप्रसाद खतिवडाको संयुक्त इजलासले ०७५ असार ३१ मा खोलामा सञ्चालित क्रसर तत्काल बन्द गर्न आदेश दिएको थियो । आदेशमा भनिएको थियो, ‘त्रिशूली र तादी नदीबाट गैरकानुनी रूपमा उत्खनन र सञ्चालन गरिएको रोडा, ढुंगा, बालुवा प्रशोधन उद्योग सञ्चालन गर्न नदिनू, तत्काल बन्द गराई वातावरण संरक्षण गर्नू ।’

जनप्रतिनिधि उम्कँदै
वर्षाको उर्लंदो त्रिशूलीमा बालुवा झिक्न युवाको होडबाजी हुन्छ । बालुवा झिकेर दैनिक ३ देखि ४ हजारसम्म कमाइ गर्ने स्थानीय मात्रै हैन, अन्य जिल्लाका युवा पनि जेठ–असारमै आएर समूहमा डेरा जमाएर बसेका हुन्छन् ।

त्रिशूली नदीमा कोल्पुखोला, गल्छी, बैरेनी, चिरौंदी, बेल्खु, जहरेखेत, बन्सेटार, पोखरे, गलौंदीलगायतका नदी मिसिने घुम्तीहरू बालुवाका खानी मानिन्छन् । नदी किनारका यी स्थानमा लगातार आएर थुप्रने बालुवा झिकेर मजदुरले दैनिक करिब ५ सय टिपर बालुवा बिचौलियालाई बेच्छन् । नदीबाट झिकिएको बालुवा धुन नपर्ने भएकाले अब्बल मानिन्छ ।

उर्लंदो नदीबाट बालुवा झिक्दा सुरक्षा सतर्कता नअपाउने र असावधानीले हरेक वर्ष कम्तीमा ४ जनासम्म मजदुरको मृत्यु हुने गरेको प्रहरीले जनाएको छ । नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गर्ने मजुदर मात्रै नभएर स्थानीयवासी, पौडी खेल्न आएका बालबालिका, पानी पिउन झरेका गाईबस्तुसमेत नदी किनारमा बनाइएका खाल्डामा डुब्ने गरेका छन् ।

‘बालुवा झिक्न नदी किनार पस्दा कम्तीमा लाइफ जाकेट लगाए जोखिम कम हुन्थ्यो,’ गल्छी गाउँपालिका अध्यक्ष कृष्णहरि श्रेष्ठले भने, ‘हामीले मजदुर तथा बालुवा खरिद गर्नेलाई उर्लंदो नदीमा पस्दा न्यूनतम सुरक्षा सतर्कता अपनाउन सचेत गराएका छौं ।’

विगतमा जिल्ला विकास समितिको निर्णयबमोजिम नदीको सतह र धार परिवर्तन हुने गरी नदीबाट उपकरण प्रयोग गरी गिटी बालुवा झिक्न रोक लगाएको थियो । स्थानीय प्रशाासनको बेवास्ताले उक्त मापदण्ड लागू हुन सकेको छैन । त्रिशूली नदीबाट रातिको समयमा एस्काभेटरलगायत उपकरण प्रयोग गरेर बालुवा निकाल्ने क्रम नरोकिए पनि स्थानीय प्रशासन र प्रहरी मौन बसेको स्थानीयवासीको आरोप छ ।

धादिङको गल्छी र गजुरी गाउॅपालिकामा पर्ने त्रिशूली नदी खण्डका विभिन्न स्थानमा रातिको समयमा ठूला मेसिन प्रयोग गरेर बालुवा झिक्ने गिरोह नै सक्रिय रहेको र त्यस्ता गिरोहलाई समात्न प्रशासन मौन बसेको उनीहरूले बताउँछन् ।

नदीजन्य पदार्थको जिल्ला अनुगमन समिति संयोजकसमेत रहेका जिल्ला समन्वय समिति संयोजक जगन्नाथ नेपालले प्रदेश सरकारले यससम्बन्धी कानुन पारित गर्न ढिलाइ गरेकाले बेथिति बढेको बताए । ‘कानुन बन्न ढिला भएकाले बालुवा उत्खनन्मा बेथिति बढेको छ’ उनले भने ।

प्रकाशित : श्रावण ३०, २०७६ ०८:४५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्