सकसमा सांसारिकता

शब्द साक्षी
सीके लाल

काठमाडौँ — कुनै बेला ‘अजब नेपाल गजब कश्मीर !’ उखान अर्थपूर्ण लाग्ने गर्थ्यो । दिशाविहीन राज्यव्यवस्था, मुद्दाविहीन राजनीति, गतिहीन अर्थतन्त्र एवं संवेदनहीन समाज भोग्न अभिशप्त भए पनि आफ्नो दुर्गतिमा समेत रमाउने संस्कृति अँगालेको नेपाल अहिले पनि दुनियाँमै अजबको ठाउँ हो ।

अर्थराजनीतिबारे जतिसुकै अनभिज्ञ रहे पनि भूराजनीतिक मुद्दाहरूमा विज्ञ भई टोपल्ने नेपालीहरूको बानी पनि अचम्मकै छ । कश्मीर भने सन् १९४७ देखि नै गजबको रहेन । भारत शासित कश्मीर उपत्यकाको वर्तमान अवस्थाले ‘पृथ्वीको स्वर्ग’ अब साहित्यमा मात्र बाँकी रहने चिन्ता उत्पन्न भएको छ । इद उल अजहा जस्तो मुसलमानहरूको पवित्र पर्वको पूर्वसन्ध्यामा निषेधाज्ञाबीच भारतको राजनीतिक नक्साबाट एउटा सिंगो अर्धस्वायत्त राज्यको अस्तित्व समाप्त पारियो ।

जनसंख्याको आधारमा भारत संसारको दोस्रो सबभन्दा धेरै इस्लाम धर्मावलम्बीहरूको बसोबास रहेको देश हो । कश्मीर त्यहाँको एक मात्र मुसलमानबहुल राज्य थियो । त्यो दर्जा केन्द्र शासित प्रदेशमा झारिएपछि लक्षद्वीपपछिको स्थान कश्मीरले पाउने भएको छ । समस्त भारतका मुसलमानहरूको आत्मसम्मानका खातिर कश्मीरी भाषाको साटो उर्दुलाई जम्मु र कश्मीर राज्यले सरकारी कामकाजको भाषाको मान्यता प्रदान गरेको थियो । भारतीय जनता पार्टीको समाहीकरण (एसिमलेसन) अभियानको अर्को सिकार भाषिक विविधता पनि हुनसक्छ ।

तत्कालका लागि भाजपाले उत्तेजित तुल्याएको हिन्दुत्वकोउन्माद नेपाल छिर्ने हो कि भन्ने भय आधारहीन होइन । धर्मान्धताको राजनीतिक दलदलमा एकपटक फसेपछि त्यहाँबाट उम्कन कहिल्यै सहज हुँदैन । भारत एवं पाकिस्तान विभाजनपछिका सात दशकभन्दा बढीको इतिहासले ‘अन्तिम समाधान’ भनिने नाजीवादी विशुद्धताको सिद्धान्तका अन्तर्निहित जोखिमहरूलाई उजागर गरेको छ । धर्मान्धता एवं लोकतन्त्र सँगसँगै जान सक्दैन । धर्मको राजनीतिले कालान्तरमा कर्तालाई पनि भोक्ता हुन बाध्य बनाउँछ ।

गणतान्त्रिक राज्यव्यवस्थाको जननी मानिने फ्रान्सेली क्रान्तिका स्वतन्त्रता, समानता एवं बन्धुत्व जस्ता मान्यताहरूको व्यापक चर्चा हुन्छ । दासताबाट मुक्ति एवं आधारभूत मानव अधिकारको प्रत्याभूति स्वतन्त्रताको प्राथमिक सर्त हो । राजनीतिक स्वतन्त्रताद्वारा व्यक्तिले मताधिकार एवं सार्वजनिक पद धारण गरेर सरकारमा सहभागी हुने अवसर प्राप्त गर्न सक्छ ।

समग्र समानता सामाजिक एवं राजनीतिक आदर्श भए पनि भेदभावबाट मुक्त राजनीतिक बराबरीबेगर दिगो स्वतन्त्रताको अवस्था कायम रहन सक्दैन । बन्धुत्वको आवश्यकता एवं उपयोगिता समानताको सुनिश्चितताका लागि हो । नागरिकहरूबीच भ्रातृत्व वा भगिनी भावले व्यापकता पाएपछि ऐक्यबद्धता निर्माण हुन्छ । एकअर्काका दुःखसुखमा सहभागी हुने उत्कण्ठा जागृत हुन्छ । तर स्वतन्त्रता, समानता एवं बन्धुत्व जस्ता मान्यता मात्रले समाजको सम्पूर्ण विविधतालाई सम्बोधन गर्दैन ।

आफ्ना नागरिकहरूमा एकरूपताको अपरिहार्यता स्थापित गर्नु ‘राष्ट्रराज्य’ निर्माणको लक्ष्य हुने गर्छ । त्यसले गर्दा के हुनगयो भने आफ्नो समयको सबभन्दा अग्रगामी मानिएको क्याथोलिक बाहुल्यको फ्रान्समा इसाई धर्मावलम्बीहरू मध्येकै प्रोटेस्टेन्टहरूलाई उकुस–मुकुस हुनथाल्यो ।

तीमध्ये कतिपय स्वीट्जरल्यान्डतिर बसाइँ सरे । त्यसपछि फ्रान्सेली क्रान्तिकै चौथो उद्घोष ‘लाइसिटे’ महत्त्वपूर्ण हुनगएको हो । धर्म एवं राज्यका क्षेत्राधिकारलाई सन् १६४८ को वेस्टफेलिया बन्दोबस्तले नै निर्क्योल गरिसकेको भए पनि धर्म ‘अनुयायी एवं पन्थ’ तथा राजनीति ‘व्यक्ति र राज्य’बीच सम्बन्ध व्यवस्थित गर्ने सर्वमान्य विधि हुनुपर्छ भन्ने मान्यता फ्रान्सेली क्रान्तिकै वैचारिक विरासत हो । राजनीतिक शब्दावलीमा ‘सेक्युलर’ भनेर परिचित अवधारणा लाइसिटेकै परिष्कृत रूप हो भन्दा फरक पर्दैन ।

राजधर्मको निष्ठा
वंशानुगत, सैनिक वा निर्वाचितमध्ये जुनसुकै माध्यमबाट सत्तामा पुगेका भए पनि जनताले शासकलाई सहजै नियन्त्रित गर्न सक्दैनन् । पदजन्य नैतिकताको बन्धन नहुने हो भने सोझो वा घुमाउरो पाराले धेरैजसो शासक निरंकुश बन्न सक्छन् ।

स्वैच्छिक नैतिकताका मापदण्डहरू अपेक्षाकृत खुकुलो हुन्छ । सत्ताको दम्भले मूल्य एवं मान्यतालाई क्वाप्पै खाइदिन सक्छ । लौकिक बन्धन तोड्ने अनेक उपाय छन् । सायद त्यसैले ‘सेक्युलर’ राज्यको प्रस्तावना अझैसम्म पनि सर्वमान्य हुनसकेको छैन । महात्मा गान्धीले त धर्म र राजनीति अलग रहनुपर्छ भन्ने दाबी गर्नेलाई धर्म र राजनीतिमध्ये कुनै पनि विधा नबुझेको भन्दै खिसी गरेका छन् ।

भाषा केही फरक भए पनि भारतीय प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूको ठहर पनि लगभग त्यस्तै थियो । कुनै पनि भारतीय भाषामा शब्दसम्म नभएको ‘सेक्युलरिजम’ भारतका लागि असहज अवधारणा हो भन्ने निष्कर्षले गर्दा भारतको संविधानले सेक्युलरिजमको साटो महात्मा गान्धीको ‘सर्वधर्म समभाव’ प्रस्तावनालाई अँगालेको थियो । भारतीय संविधानको प्रस्तावनामा सेक्युलरिजमको लक्ष्य प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धीले संशोधनमार्फत सन् १९७६ मा राख्न लगाएकी हुन् ।

धर्मसँग निरपेक्ष रहन सक्ने क्षमता थोरै महामानवमा मात्र हुन्छ । त्यसैले धार्मिकता एवं आध्यात्मिकताले फरक भाव बुझाए जस्तै सांसारिकता अभिव्यक्तिले सम्भवतः सेक्युलरिजमको अन्तर्निहित अर्थलाई बढी उपयुक्त तवरले सम्प्रेषित गर्न सक्छ । चलेको शब्द धर्मनिरपेक्षता नै भएकाले सांसारिकतालाई समानार्थी पदावलीका रूपमा ग्रहण गर्दा भने फरक पर्दैन ।

सांसारिकताको स्वरूप ठाउँ अनुसारका छन् । रसियाली क्रान्तिपछिको सोभियत संघले सांसारिकतालाई धार्मिकताको विरोधका रूपमा अर्थ्याएको थियो । चिनियाँ क्रान्तिपछि माओवादले त्यही बाटो समात्यो एवं व्यक्तिको धर्म सार्वजनिक जीवनमा राजनीतिक ‘पाप’ सरह हुनगयो । धार्मिक स्वतन्त्रतालाई विश्वव्यापी मानव अधिकारको मान्यता प्राप्त रहेको भए पनि यथार्थमा त्यो अधिकार बढीमा धार्मिक सहिष्णुतामा सीमित रहन गएको छ ।

दक्षिण एसियाकै अवस्था हेर्ने हो भने तालिबानको शासनकालमा अफगानिस्तानका हिन्दुहरूले आफ्नो पहिचान खुलाउन हातमा पहेँलो पट्टी बाँधेर हिँड्नुपर्थ्यो । पाकिस्तान घोषित तवरले नै इस्लामिक देश भइसकेको छ । श्रीलंका एवं बर्माले बौद्ध धर्म पनि अतिवादी हुनसक्छ भन्ने दृष्टान्त स्थापित गरेका छन् । बंगलादेश पटक–पटक धर्मनिरपेक्ष हुन खोज्छ, तर सक्दैन । टर्कीमा आतातुर्कको धर्मनिरपेक्षता प्रयोगपछि कुनै पनि मुसलमानबहुल राष्ट्र सारभूत रूपले सांसारिक बन्न वा रहनसकेको छैन ।

धर्मनिरपेक्षताको वास्तविक अर्थ अर्थराजनीतिका पुरातन व्याख्याता आचार्य विष्णु गुप्तको ‘दुर्बलस्य बलं राजा’ भन्ने नीतिवचनमा भेट्टाउन सकिन्छ । अल्पसंख्यक धर्मको सुरक्षण मात्र नभएर प्रबर्द्धन गर्ने जिम्मेवारी पनि राज्यसत्ताको हो । धर्म नमान्नेलाई समेत धार्मिक स्वतन्त्रताको परिधिभित्रका सबै सुविधा एवं सुरक्षा समान रूपले उपलब्ध हुनुपर्छ । तर नेपाल अजबको देश न हो । नेपालको विवादित संविधानको दफा २६, उपदफा (१) अनुसार धार्मिक स्वतन्त्रताको हक प्रचलित धर्ममा ‘आस्था राख्ने’ व्यक्तिलाई मात्र प्राप्त छ । नयाँ मानवीय धर्म प्रतिपादन गर्न खोज्ने हो भने सोही दफाको उपदफा (३) अनुसार दण्डनीय ठहरिनेछ । आखिर विश्वको सर्वोत्कृष्ट संविधानले केही नयाँ मूल्य एवं मान्यता स्थापित गर्नु नै थियो । व्यवस्था जति नै बदलिए पनि अवस्था यथावत् रहिरहनु परम्परागत समाजहरूको अप्रतिदेय (अनरिडिमबल) चरित्र जो हो ।

धर्मराज्यको परम्परा
असली हिन्दुस्थानाको परिकल्पना गोर्खाली राजाको सैनिक अभियानको आधारभूत प्रस्तावना थियो । मुलुकी ऐनमार्फत जंगबहादुर कुँवरले हिन्दु धर्मको वर्ण व्यवस्थालाई संस्थागत गर्ने प्रयत्न गरेका हुन् । चन्द्रशमशेरका गुरु एवं पुरोहितहरूले ‘हिन्दुत्व’ विचारधारालाई भारतीय कट्टरपन्थी विनायक दामोदर सावरकरसँग सिकेको हुनुपर्छ ।

नेपालको राजालाई विष्णु भगवानको अवतार ठहर्‍याएर हिन्दुहरूको आराध्यदेव बनाउनमा तत्कालीन भारतीय राष्ट्रिय स्वयंसेवक संघका विचारकहरूको पनि उल्लेख्य भूमिका थियो । सन् १९९० पछि धार्मिक स्वतन्त्रतामार्फत सहिष्णुता प्रबर्द्धन गर्ने प्रयत्न पनि भयो । धर्मनिरपेक्षताको अवधारणा भने नेपालको राजनीतिक रूपान्तरणमा माओवादी विद्रोहको एक मात्र योगदान हो भन्दा फरक पर्दैन । नारायणहिटी हत्याकाण्डपछि गणतन्त्र अपरिहार्य बन्न पुगेको थियो । त्यस उपलब्धिको यश वा अपयश नचाहँदा–नचाहँदै पनि नेपाली कांग्रेसको थाप्लोमा पर्न गएको हो । समावेशिता एवं संघीयताको आवश्यकतालाई मधेस विद्रोहले स्थापित गरेको हो ।

गणतान्त्रिक राज्य व्यवस्थाका वैचारिक मूल्य एवं मान्यतामा भूमिकाविहीन रहेको पूर्वएमालेको हालीमुहाली रहेको वर्तमान राज्यसत्ताले आफ्नो स्वार्थपूर्तिका लागि देशी वा विदेशी रुचि समूहहरूसँग सहजै जस्तोसुकै सम्झौता गर्न सक्छ । त्यस अर्थमा नेपालको ‘पुनर्हिन्दुकरण’ भारतका हिन्दुत्ववादीहरूलाई खुसी तुल्याउने संविधानको सबभन्दा सजिलो संशोधन ठहरिन सक्छ ।

पहाडी बाहुनहरूको एकल जातीय वर्चस्व रहेको पूर्वएमालेले सत्ताधारी नेकपा दोहोरोमा आफ्नो नियन्त्रण खुकुलो हुनदिएको छैन । भारतीय सत्तालाई रिझाउन नेपाललाई फेरि ‘हिन्दु राष्ट्र’ घोषणा गर्न नेकपा दोहोरोलाई नेपाली कांग्रेसको पनि निःसर्त समर्थन प्राप्त हुने निश्चितप्रायः छ । नेपाली कांग्रेसका अध्यक्ष शेरबहादुर देउवामा ‘राजधर्म’ प्रतिको आस्था उनका पूर्ववर्ती पहिलो पुस्ताका कोइरालाहरूभन्दा बरु बीपी पुत्रद्वय प्रकाश एवं शशांक कोइरालासँग मिल्दोजुल्दो देखिन्छ । मूलतः मधेसमा मताधार भएका राष्ट्रिय जनता पार्टी एवं समाजवादी दलजस्ता राजनीतिक समूहहरूको धर्मनिरपेक्षता वैचारिक प्रतिबद्धता नभएर फगत उपयोगिताको अवधारणा मात्रै हो ।

नरम हिन्दुत्वका नाममा जातिवादी राजनीति गर्नेहरू मधेसमा हावी हुँदै गएका छन् । राजनीतिमा सांसारिकताको प्रमुखता स्थापित गर्न अग्रसर रहनुपर्ने जनजाति, मुसलमान एवं दलितहरूको जमात असंगठित छ एवं तिनमा दिशानिर्देश गर्नसक्ने आत्मविश्वासको अभाव छ । त्यसको ठकि विपरीत नेपालको स्थायी सत्ता एवं देशका ठूला साहुमहाजनहरूले हिन्दुत्वलाई ‘नेपालीपन’ ठहर्‍याएका छन् । त्यसैले अपुरो, अधुरो एवं द्विअर्थी रूपमा रहेको नेपालको धर्मनिरपेक्षता समेत भारतीय राज्यसत्ताको ताजा आक्रमणको जोखिममा पर्नसक्ने सम्भावना बढेर गएको छ ।

डर सांसारिकता सकिएला भन्नेमात्र होइन । परम्परागत धार्मिक सोपानतन्त्र हावी भयो भने त्यसपछि सिकार हुने पालो समावेशिताको हो । संघीयता अनि बाँकी रहे पनि कश्मीरमा जस्तै फगत आवरणमा सीमित हुनेछ । प्रजातन्त्रलाई बहुसंख्यकवादमा सीमित गरिएपछि आधारभूत मानवीय स्वतन्त्रता पनि सुस्तरी स्खलित हुँदै जानेछ ।

भारतको वर्तमानलाई नेपालको भविष्य हुन नदिन सांसारिकताको प्रतिरक्षा जरुरी छ । सामान्यजनमा धर्मप्रतिको मोह प्रजातन्त्रको सबभन्दा कमजोर कडी हो । त्यसलाई भत्काउन दिइयो भने राजनीतिक आधुनिकताको आकांक्षा धराशायी हुन धेरै समय लाग्नेछैन ।

प्रकाशित : श्रावण २९, २०७६ ०९:१७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

शिक्षित आमा नै गराउँदैनन् स्तनपान

यमुना अर्याल (काफ्ले)

काठमाडौँ — केही समयअघि अस्ट्रेलियाकी सिनेटर लरिसा वाटर्सले सिनेटमै बच्चालाई स्तनपान गराएको दृश्यले विश्वव्यापी चर्चा पायो । आफ्नो बच्चाले दूध खान खोज्छ भने आमा जहाँ पनि तयार हुनुपर्छ भन्ने उदाहरण वाटर्सले देखाइन् । हाम्रो देशका आमाहरूलाई यस्ता समाचारले खासै प्रभाव पार्नसकेको देखिँदैन ।

आमाको दूध नवजात शिशुका लागि अमृतसमान मानिन्छ । आमाको पौष्टिक दूधले बाल मृत्युदर २२ प्रतिशतसम्म कम भएको अनुसन्धानले पुष्टि गरिसकेका छन् । सन् २०१६ मा गरिएको एउटा अध्ययनले नेपालमा आमाको दूध ५५ प्रतिशत शिशुले मात्रै जन्मेको एक घण्टाभित्रै र ६६ प्रतिशतले ६ महिनासम्म त्यही मात्रै खान पाएको देखाएको थियो । पाँच वर्ष पहिलेको त्यस्तै अनुसन्धानमा ६ महिनासम्म आमाको दूधमात्रै खाने शिशुको संख्या ७० प्रतिशत थियो ।

पछिल्ला वर्षहरूमा शिक्षित र सहरिया आमाहरू नै स्तनपान गराउने मामिलामा उदासीन देखिन थालेका छन् । जनचेतनामूलक कार्यक्रम आयोजनागर्छ सरकार, तर पर्याप्त जानकारी पाएका सचेत आमाहरू नै नवजात शिशुलाई स्तनपान गराउँदैनन् । अर्काको देखासिखी, विभिन्न भ्रामक विज्ञापनको प्रभाव र आफ्नै अहंले गर्दा बाध्यताले भन्दा पनि जानी–जानी शिक्षित मानिएका आमाहरू नै सन्तानको स्वास्थ्यमाध्यान दिँदैनन् ।

चिनजानकै एक दिदी नर्स थिइन् । उनी अरूलाई ‘सुनौला हजार दिन’ बारे निकै ज्ञान बाँड्थिन् । अस्पतालमा सुत्केरी भएका आमाहरूलाई कसरी बच्चालाई दूध खुवाउने, एक दिनमा कति पटकसम्म दूध चुसाउने भनी सिकाउँथिन् । कुनै आमाले ‘दूध आएन’ भन्दा उनी हप्काउँथिन्, ‘सुरुमै कहाँ आउँछ त ? चुसाइरहनुपर्छ, विस्तारै आउँछ । बच्चालाई दूध चुसाउन अल्छी गर्न हुँदैन ।’
दुई वर्षपहिले तिनै दिदी आमा बनिन्, आफैले छोरालाई ५ महिना पनि पूरै दूध खुवाइनन् ।

‘अस्पतालको सिफ्टको डिउटी, कहिलेकाहीँ कुनै स्टाफ बिदामा बस्दा पालो दिनुपर्ने, घर आउने समयको टुंगो नहुने भएकैले दूध आफै सुक्दै गयो । चाहेजति दूध खान नपाएपछि छोराले आफै खान छोड्यो । ल्याक्टोजिन, गाईको दूध, सेरलेक्स खाएरै छोरो हुर्कियो,’ दिदीले एक दिन मलाई वास्तविकता सुनाइन् । पछि पनि दुखेसो पोख्दै थिइन्, ‘आमाको दूध पर्याप्त खान नपाएपछि छोरो दह्रो छैन । सानै बिमारले पनि समाइहाल्छ । बाहिरको वातावरणमा घुलमिल हुन सक्दैन । नचाहेरभन्दा पनि बाध्यताले मैले बच्चालाई दूध खुवाउन पाइनँ ।’

यी दिदी मात्रै होइन, धेरै कामकाजी आमाहरू चाहेर पनि यथासमय बच्चालाई स्तनपान गराउन सक्दैनन् । कार्यालय समय बाहेक पक्कै पनि बच्चालाई दूध खुवाउन सक्छन्, तर अधिकांश सहरिया शिक्षित आमाहरू जाँगर गर्दैनन् । बरु बजारिया ल्याक्टोजिन, सेरलेक्स खुवाउन निकै जाँगर देखाउँछन्, निःशुल्क पाइनेअमृत समान आफ्नै दूध चुसाउनचाहिँ झन्झट मान्छन् ।

पोहोर एक साथी ६ महिनाकी छोरीलाई माइती पठाएर लोकसेवाको तयारीमा जुटिन् । आमाको करिअरका कारण ६ महिनाको बच्चाले आफ्नो नैसर्गिक अधिकार गुमाउनुपर्ने कस्तो बाध्यता ? ‘आमाको मन कमलो हुन्छ भन्थे, तर उसको मन त पत्थर रैछ,’ साथीकी सासु बेलाबखत सुनाउँथिन् । बच्चाको भविष्यका लागि संघर्ष गरेको बताउने यिनै साथीजस्ता कैयौँ आमा मातृ वात्सल्यबाट टाढिएर करिअरको धुनमा लागेका छन् । आफू जागिरे भए पनि मैले बिहान–बेलुका चार वर्षसम्म छोरालाई दूध खुवाएँ ।

मेरो चिनजानकै एउटी बहिनीले छोरीलाई सात महिनामात्र दूध खुवाइन् । दिनभरि छोरीसँगै घरमा हुँदा पनि उनले पर्याप्त दूध खुवाइनन् । निकै सौन्दर्य पारखी उनले कहाँबाट थाहा पाइछन्, ढिलोसम्म दूध चुसाउँदा सुन्दरतामा ह्रास आउँछ र शरीर बिग्रन्छ भनेर, त्यही भयले उनले सात महिनामै दूध छुटाएकी रे ! परिणामस्वरूप उनले महिनामा चार–पाँच पटकसम्म छोरीलाई
अस्पताल कुदाउनुपर्‍यो ।

ढिलोसम्म आमाको दूध खाने बालबालिका निरोगी, फुर्तिला र तेजिला हुन्छन् । स्तनपानले आमाको शरीर बिग्रिन्छ भन्नु नचाहिने कुरा हो । स्तनपान गराउँदा बरु आमाको शरीर भद्दा हुन पाउँदैन । लामो समय स्तनपान गराएका कारण मलाई कुनै स्वास्थ्य समस्या देखिएन । पहिले जस्ती थिएँ, चार वर्षसम्म छोरालाई दूध चुसाइहँदा पनि उस्तै रहेँ ।

स्तनपान गराउँदा महिलामा पाठेघरको क्यान्सर, स्तन क्यान्सर, सुत्केरीपछि आमामा देखा पर्ने मनोरोगको सम्भावनासमेत न्यून रहने विशेषज्ञहरूले बताउँदै आएका छन् । स्तनपानले आमालाई क्यान्सर र हड्डी कमजोर हुने रोगबाट जोगाउँछ । तर हामीकहाँ आधुनिकतासँगै काल्पनिक कुराको पछि धेरै आमा अल्झिँदा नवजात शिशुलेआफ्नो नैसर्गिक अधिकार गुमाउनु परिरहेको छ ।

‘एन्नल्स अफ अंकोलोजी’ (सन् २०१५) मा प्रकाशित अध्ययन अनुसार, स्तनपान गराउने महिलामा स्तन क्यान्सरको हार्मोन रिसेप्टर नेगेटिभ हुनुका साथै उक्त क्यान्सर फैलने खतरा पनि २० प्रतिशतसम्मले कम हुन्छ । ६ महिनासम्म स्तनपान गराउने महिलाका तुलनामा नगराउनेहरूमा क्यान्सर हुने सम्भावना २ प्रतिशत बढी हुने पनि उक्त अध्ययनमा उल्लेख छ ।
हामीले शिशु जन्मेको एक घण्टाभित्रै स्तनपान गराउनेबारे जनचेतना फैलाउनुपर्ने देखिन्छ ।

बाक्लो–पहेँलो बिगौती दूधले रोगप्रतिरोधी शक्ति बढाउँछ, जसका कारण शिशु अनेक संक्रमण र रोगबाट जोगिन सक्छ । यति मात्रै हुनसके पनि असंख्य नेपाली शिशुलाई बचाउन सकिन्छ । सन्तान जन्माएर मात्रै आमा बनिँदैन, सन्तानप्रतिको दायितवबोध पनि गर्न सिकौँ । स्तनपान जीवनदान हो झन्ने मनन गरौँ !

प्रकाशित : श्रावण २९, २०७६ ०९:१४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्