१८.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १६६

संसद्का गाडीमा गडबडी

सम्पादकीय

संघीय संसद् मुलुक सञ्चालनका लागि आवश्यक दैनन्दिनदेखि दूरगामी महत्त्व राख्नेसम्मका सबै कानुन निर्माणको मुख्य थलो हो भने मिनी संसद् मानिने संसदीय समितिहरू सरकार र संवैधानिक अंगका कामकारबाहीमाथि निगरानी राख्ने र उनीहरूलाई जिम्मेवार बनाउन प्रमुख भूमिका निर्वाह गर्ने अख्तियारी पाएका निकाय हुन्  । तर विडम्बना, यही संसद्द्वारा आफ्ना समिति सभापतिहरूका लागि खरिद गरिएका ११ थान गाडी एक महिनामै बिग्रिए  ।

संसद्का गाडीमा गडबडी

संघीय संसद् मुलुक सञ्चालनका लागि आवश्यक दैनन्दिनदेखि दूरगामी महत्त्व राख्नेसम्मका सबै कानुन निर्माणको मुख्य थलो हो भने मिनी संसद् मानिने संसदीय समितिहरू सरकार र संवैधानिक अंगका कामकारबाहीमाथि निगरानी राख्ने र उनीहरूलाई जिम्मेवार बनाउन प्रमुख भूमिका निर्वाह गर्ने अख्तियारी पाएका निकाय हुन् ।


तर विडम्बना, यही संसद्द्वारा आफ्ना समिति सभापतिहरूका लागि खरिद गरिएका ११ थान गाडी एक महिनामै बिग्रिए । यसबारे सञ्चारमाध्यमहरूमा समाचार प्रकाशित भएपछि छानबिन समिति बनेकाले तत्कालै निष्कर्षमा पुगिहाल्नु हतारो हुने भए पनि प्रारम्भिक जानकारीहरूले यो कुनै सामान्य प्राविधिक त्रुटि मात्र नभई यसमा गम्भीर आर्थिक अनियमितताको आशंका जबर्जस्त गराइदिएको छ । किनभने खरिद सम्झौताअनुसार नयाँ गाडी बिग्रेमा तत्कालै सम्बद्ध कम्पनीलाई फिर्ता गरी अर्को साट्नुपर्नेमा अहिले त्यसो नगरी सटाकसुटुक पार्टपुर्जा फेर्नतर्फ लागिएको छ ।


एक महिनामै गाडी बिग्रिएको बारे सञ्चारमाध्यममा सार्वजनिक हुनुका साथै संसदीय समितिका सभापतिहरूले सभामुख कृष्णबहादुर महरा, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश तिमिल्सिना र महासचिव मनोहरप्रसाद भट्टराईसमक्ष गम्भीर आपत्ति जनाएपछि सचिवालयले सोमबार आन्तरिक छानबिन समिति गठन गरेको छ । मुलुकको संघीय संसद्भित्रैको यो लापरबाहीपूर्ण घटना हाम्रा शासकीय संरचनाहरूभित्र कतिसम्म बेथितिपूर्ण प्रवृत्ति हुर्कंदै छन् भन्ने पछिल्लो पत्याइनसक्नु नमुना हो ।


हो, यान्त्रिक सरसामानहरूमा गडबडी आउन सक्छन् । कन्डिसनमै रहेका गाडी पनि चलाउन थालेपछि बिग्रन सक्छन् । यसलाई अन्यथा रूपमा नलिन पनि सकिन्थ्यो होला । तर यहाँ त किनेको एक महिनामै ११ बटा गाडी बिग्रिएका मात्र छैनन्, बिग्रेपछि अवलम्बन गर्नुपर्ने प्रक्रियासमेत सही ढंगले अपनाइएको छैन । खरिद सम्झौताअनुसार बिग्रेपछि गाडी नै फिर्ता गरी नयाँ लिनुपर्नेमा पार्टपुर्जा फेरेर त्यसैलाई प्रयोगमा ल्याउने कोसिस भएको छ । यसले गर्दा खरिदको नियतमाथि नै प्रश्न पैदा भएको छ ।


सभापतिहरूले विगतमा प्रयोग गरिरहेका गाडी केही पुराना तर कन्डिसनमै थिए । चल्दाचल्दैका ती गाडी थन्काएर सभापतिहरूलाई नयाँ गाडी खरिद गर्न गत आर्थिक वर्षको अन्त्यमा रकमान्तर गरेर बजेट लिइयो । सरकारले छुट्याएको विकास खर्चको बजेट कटाएर सचिवालयमा आएको रकमले सभापतिहरूका लागि गाडी किनियो । जनताको विकास खर्चको गाँस कटाएर लिएको रकमबाट खरिद गरिएका गाडी गडबड हुँदा फिर्ता नगरेर उल्टै पार्टपुर्जा फेर्नतर्फ लागिन्छ भने त्यसले स्वतः संसद्भित्रको खरिद प्रक्रियामा संलग्नहरूको नियतमा स्वाभाविक प्रश्न उठाउँछ ।


संघीय संसद् जनप्रतिनिधिहरूको त्यस्तो शक्तिशाली निकाय हो, जसले मुलुकको प्रमुख कार्यकारीको स्वेच्छाचारितालाई निगरानी गर्ने हैसियत राख्छ । सरकारी निकायहरूले गर्ने भ्रष्टाचार, अनियमितता र बेथितिहरूलाई उजागर र नियन्त्रण गर्ने दायित्व बोकेको संस्था स्वयंभित्र यस्ता घटना हुन्छन् भने आम नागरिकले कसबाट स्वच्छता र इमानदारीको अपेक्षा गर्ने ?


सभापतिहरूका लागि गाडी खरिद प्रकरण संघीय संसद्को गरिमा प्रतिकूल लाग्ने पहिलो घटना होइन । सांसदहरूले घरभाडाका नाममा रकम असुल्ने, पीएको नाममा सांसद आफैंले रकम बुझ्ने, औषधि उपचारको नक्कली बिल बनाएर भुक्तानी लिने, सार्वजनिक खरिद कानुनअनुसार प्रतिस्पर्धा छल्न स्टेसनरी र फर्निचरदेखि कार्यालय सजावटसम्मको काममा टेन्डर नगरी कोटेसनबाट काम गराउने जस्ता घटना यसअघि पनि भएकै हुन् ।


भ्रष्टाचार र अनियमिततालाई रोक्ने जनताको भरपर्दो आस्थाको केन्द्र बन्नुपर्ने संसद् आफैंमा पारदर्शी र विवादमुक्त हुनुपर्नेमा यसमै पनि सरकारका अन्य औसत निकायमा जस्तै गडबडी हुन्छ भने संसद्प्रतिको आम जनताको भरोसा स्वतः खण्डित हुने अवस्था आइपर्छ । यस्ता घटना र प्रवृत्तिहरू दोहोरिइरहने हो भने तत्कालका लागि जनताको मन मात्रै कुँडिएला तर कालान्तरमा सिंगो संसद् र अन्ततः संसदीय व्यवस्थाप्रति नै उनीहरूको भरोसा नटुट्ला भन्न सकिन्न । नयाँ गाडीका पार्टपुर्जा फेर्न थालिएजस्तै जनतामाझ पनि हाम्रा नयाँ शासकीय शैली र व्यवस्थाका पार्टपुर्जा बदल्नुपर्ने सोच आउन नदिन हरेक जिम्मेवार निकायमा रहेका सबैजना स्वयं सचेष्ट हुनुपर्छ ।


संसद् र संसद् सचिवालयभित्रका कामकारबाही पारदर्शी र प्रश्नरहित हुनैपर्छ । यसमा मुख्य रूपमा सभामुख, उपसभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, संसद्का महासचिव र सचिवहरू रहेको समिति जिम्मेवार र जवाफदेही हुनुपर्छ । संसद् र त्यसका जिम्मेवार पदाधिकारीले अहिलेसम्म भएका गडबडीलाई छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही गर्ने त छँदै छ, भविष्यमा कुनै पनि अवस्थामा यस्ता घटना दोहोरिन नदिने दृढ संकल्प गर्नुपर्छ ।

प्रकाशित : श्रावण २८, २०७६ ०८:५२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा बारम्बार परीक्षार्थीको उत्तरपुस्तिका हराउने गरेको छ। यसको समाधान कसरी हुन्छ?